इस्लामाबाद: पाकिस्तान में आखिरकार चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने गुरुवार को घोषणा की कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे.

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी. आयोग ने कहा कि अभ्यास के संबंध में आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद 30 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी. ईसीपी ने कहा कि उसके बाद 54 दिवसीय चुनाव कार्यक्रम के बाद जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में चुनाव होंगे.

बता दें कि 9 अगस्त को शहबाज़ शरीफ़ के नेतृत्व वाली सरकार के साथ नेशनल असेंबली के भंग होने के बाद पाकिस्तान में अब एक कार्यवाहक सरकार है. कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में अनवर उल हक काकर कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई अपनी घोषणानुसार विश्वकर्मा जयंती पर नई दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लांच की। इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (यशोभूमि) राष्ट्र को समर्पित की। विश्वकर्मा जयंती समारोह में अपने संबोधन उन्होंने कहा कि लाखों कारीगरों-परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना आशा की किरण बनकर आ रही है। उन्होंने देश के रोजमर्रा के जीवन में विश्वकर्माओं के योगदान व महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों न हो जाए, विश्वकर्मा समाज में हमेशा महत्वपूर्ण बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि विश्वकर्माओं को मान्यता दी जाए और उनका समर्थन किया जाए। सरकार विश्वकर्माओं का सम्मान, क्षमता व समृद्धि बढ़ाने के लिए भागीदार के रूप में आगे आई है।

प्रशिक्षण में 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि दुनिया में बड़ी कंपनियां अपना काम छोटे उद्यमों को सौंप देती हैं। आउटसोर्स का यह काम हमारे विश्वकर्मा मित्रों को मिलें, वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनें, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। योजना विश्वकर्मा मित्रों को आधुनिक युग में ले जाने का एक प्रयास है। बदलते समय में, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी व उपकरण विश्वकर्मा मित्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रशिक्षण में 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा, आधुनिक टूलकिट के लिए 15 हजार रुपये का वाउचर दिया जाएगा। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग में सरकार मदद करेगी।

बिना गारंटी बहुत कम ब्याज पर 3 लाख रुपये तक मिलेगा ऋण

विश्वकर्मा मित्रों को बिना गारंटी बहुत कम ब्याज पर 3 लाख रु. तक ऋण मिलेगा। केंद्र वंचितों के विकास को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा, "मोदी उन लोगों के लिए खड़े हैं, जिनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। वह यहां सेवा करने, सम्मान का जीवन देने व यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सेवाओं का वितरण बिना किसी असफलता के हो। यह मोदी की गारंटी है।" उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल के प्रति समर्पण पूरे देश की जिम्मेदारी है। पहले हमें लोकल के लिए वोकल बनना होगा और फिर लोकल को ग्लोबल बनाना होगा।

भोपाल में केंद्रीय मंत्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के कारीगरों-शिल्पकारों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सफल होगी। तोमर ने विश्वकर्मा जयंती व प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने अपने-अपने समय में देश को आगे बढ़ाने में कुछ न कुछ योगदान किया ही है, लेकिन मोदी का व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर है, जहां एक ओर देश के गांव,गरीब,किसान,महिला,दलित,नौजवान की प्रगति के बारे में मोदी विचार करते हैं, वहीं वैश्विक जगत में भारत की साख मजबूत हो, इस मामले में भी वे कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे चंद्रयान का मामला हो या आदित्य एल-1 अथवा भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर कीर्तिमान स्थापित करने का विषय हो, ये सब इस ओर दृष्टिपात करते हैं कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता भारत को आगे ले जाने वाली है।हमारे देश में बड़ी आबादी है, जिनमें नौजवान भी काफी है, तो स्वाभाविक रूप से इनके लिए रोजगार की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सालभर में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और हर माह रोजगार मेले कर नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।

इसी तरह, मध्यप्रदेश में भी युवाओं को नौकरियां दी जा रही है, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरियों से ही काम नहीं चलेगा, इसीलिए पीएम गति शक्ति, स्वनिधि, मुद्रा, ग्रामीण विकास आदि की योजनाओं से भी गांवों-शहरों के कुशल लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर 5 साल में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च कर गुरू-शिष्य परंपरा या हाथों व औजारों से काम करने वाले कारीगरों-शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित पेशे को मजबूत करते हुए बढ़ावा दिया जाएगा, जो केंद्र का अत्यंत सराहनीय कदम है।

योजना में 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल -

केंद्र सरकार ने देश के पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रोत्साहित करने, कारीगरों-शिल्पकारों की सहायता के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' मंजूर की है। इसके पहले चरण में 18 पारंपरिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा व टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला,सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने, पत्थर तोड़नेवाला), मोची, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/जूट बुनकर, गुड़िया-खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाले, धोबी,दर्जी,मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल हैं।
 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए AI (एआई) चैटबॉट (पीएम किसान मित्र) लॉन्च किया। एआई चैटबॉट का लॉन्च पीएम-किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कैलाश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए उठाया गया यह बड़ा कदम किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। उन्होंने कहा कि आज कृषि मंत्रालय ने विभिन्न भाषाओं में AI (एआई) चैटबॉट के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर मोबाइल के माध्यम से करने की पहल कर उनकी शिकायतों का निपटान करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुड गवर्नेंस के तहत तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आह्वाहन किया है और आज की गई यह पहल उसमें मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज कृषि में तकनीक के इस्तेमाल का ही प्रभाव है कि किसान ड्रोन के माध्यम से खेती कर रहा है जिसके चलते युवा भी कृषि की ओर आकर्षित हो रहा है। इसी के चलते देश में कृषि के क्षेत्र में नए-नए स्टार्ट-अप शुरु हो रहे हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने राज्य के अधिकारियों से अपील की कि वे किसानों को AI (एआई) चैटबॉट के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें व उचित निगरानी रखें और इसके प्रयोग के प्रारंभिक दौर में आने वाली समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें। उन्होंने इस पहल को मौसम की जानकारी, फसल नुकसान व मृदा की स्थिति की जानकारी देने, बैंक पेमेंट आदि से जोड़ने की बात पर बल दिया। राज्य मंत्री ने बहुत कम समय में तकनीक को शामिल करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि इससे केंद्र और राज्यों के कृषि अधिकारियों के ऊपर काम का बोझ कम हो जाएगा।

इस वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम के दौरान, भारत सरकार और राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्ति कृषि क्षेत्र में इस उल्लेखनीय उपलब्धि का समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए। पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट का सफल लॉन्च किसानों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नति का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि इस पहल को अगले कुछ महीनों में कृषि मंत्रालय की सभी बड़ी योजनाओं में लागू किया जाएगा। कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, डॉ. प्रमोद मेहरदा ने चैटबॉट की विशेषताओं और किसानों के लिए इसके लाभों एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

AI (एआई) चैटबॉट माध्यम से देश भर के किसानों को निर्बाध सहायता और समर्थन प्रदान की जाएगी। योजना की जानकारी तक पहुंचने और शिकायतों को हल करने में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने पीएम किसान हेतु एआई चैटबॉट पेश करने के लिए एक प्रगतिशील कदम उठाया। इस चैटबॉट को ईकेस्टेप(EKstep) फाउंडेशन और भाषिनी(Bhashini) के सहयोग से विकसित और बेहतर बनाया जा रहा है। एआई चैटबॉट लाभार्थियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें योजना से संबंधित उनके प्रश्नों का समय पर और सटीक उत्तर प्रदान करता है। पीएम-किसान शिकायत प्रबंधन प्रणाली में एआई चैटबॉट की शुरुआत का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है। विकास के अपने पहले चरण में, एआई चैटबॉट किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और अन्य योजना-संबंधित अपडेट की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा।

पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ एआई चैटबॉट को भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है, जो पीएम किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को पूरा करते हुए बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है। उन्नत प्रौद्योगिकी के इस एकीकरण से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि किसानों को सूचित निर्णय लेने में भी सशक्त बनाया जाएगा। वर्तमान में चैटबॉट अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल में उपलब्ध है। कुछ ही समय में यह देश की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है। इसकी स्थापना के बाद से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।

पीएम-किसान योजना ने देश भर में खेती योग्य भूमि वाले भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने महिला लाभार्थियों सहित लाखों किसानों को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित की है, जो उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण में योगदान दे रही है। कोविड महामारी के दौरान, लाभार्थियों को 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए, जिससे किसानों और उनके परिवारों को कठिन समय में बड़ी राहत मिली।

भारत सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी की सुविधा वाला एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। यह ऐप पहला मोबाइल ऐप है जो सरकार की किसी भी लाभ योजना में फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करता है। इस मोबाइल ऐप का उपयोग करना बहुत आसान है और यह गूगल प्ले स्टोर पर सरलता से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप आधुनिक प्रौद्योगिकी का अद्भुत उदाहरण है, जिसके माध्यम से अब किसान घर बैठे देश के दूर-दराज के इलाकों में भी बिना किसी ओटीपी या फिंगरप्रिंट के सिर्फ अपना चेहरा स्कैन करके अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे अपने पड़ोस के 100 अन्य किसानों को भी उनके दरवाजे पर ई-केवाईसी पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए किसानों की ई-केवाईसी पूरी करने की सुविधा भी बढ़ा दी है, जिससे प्रत्येक अधिकारी को 500 किसानों के लिए ई-केवाईसी करने की अनुमति मिल गई है।

भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं निलंबितकर दी है. ये सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित की गई हैं. एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है.

बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की थी कि कनाडा जाने वाले लोग सावधानी रखें. ऐसे किसी इलाके में न जाएं, जहां पर भारत विरोधी घटना हुई हो या फिर ऐसा कुछ होने की आशंका हो. इस एडवाइजरी के बीच अब भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए नो-एंट्री लगा दिया है.

नई संसद में कार्यवाही के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई. सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में बिल के प्रावधानों के बारे में सदन में जानकारी दी. इसके बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि, कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है. वहीं, शाम को राहुल गांधी ने इस बिल पर अपनी बात रखी, उन्होंने इसका समर्थन किया. हालांकि, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है.

बता दें कि, लोकसभा में लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण बिल बुधवार शाम को पास हो गया. महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े. लोकसभा में ये बिल दो तिहाई बहुमत से पास हो गया है. बता दें कि इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट ही पड़े हैं.

संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं. उन्होंने कहा कि, मैं बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन ये बिल पूरा नहीं, अधूरा है. इसमें ओबीसी आरक्षण होना चाहिए था. राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सवाल पूछा कि जो 90 सचिव हैं, जो कि हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं, इनमें से OBC कितने हैं, लेकिन मैं जवाब से हैरान रह गया. क्योंकि 90 में सिर्फ 3 ओबीसी सचिव हैं. राहुल ने कहा कि इस बिल में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए.

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुरई के 100 बिस्तर के सिविल अस्पताल का 150 बिस्तर के अस्पताल में उन्नयन, बरोदियां कला में एक शासकीय कॉलेज, बांदरी में शासकीय आईटीआई, बीना के भानगढ़ में शासकीय कॉलेज, खुरई के रजवांस में 132 केवी विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल-बीना-खुरई-सागर मार्ग को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान आज सागर जिले के खुरई में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, बीना के विधायक महेश राय सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए 216 करोड़ 46 लाख के विकास कार्यों का रिमोट से शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही लाड़ली बहना योजना, केवल योजना नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। यह महिलाओं को उनके अधिकार देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि मैं 1.32 करोड़ लाड़ली बहनों का भाई हूं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को मिल रही राशि को धीरे-धीरे बढाकर 3 हजार रू. किया जाएगा। सरकार के पास धनराशि की कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीना रिफाइनरी परिसर में 50 हजार करोड़ से पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स की आधार शिला रखी गई। इसके पूरा होने से बीना, खुरई, विदिशा, सागर की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने युवाओें से कहा कि वे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ उठाकर अपना उद्योग स्थापित करें, मध्यप्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कम समय में अपने प्रदेश को उंचाइयों तक पहुंचाया है। खुरई विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए सोपान स्थापित हुए हैं। नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश के नगरों के विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। खुरई की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जितना प्यार और दुलार इस क्षेत्र की जनता ने दिया, हमने भी विकास कार्यो की सौगात खुरई को दी है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने लैपटाप, साईकिल, वितरण, संबल और मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना सहित कई योजनाएं बंद कर दी थी, जिन्हें इस सरकार ने पुनः शुरू किया। मध्यप्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिन्दी भाषा में हो रही है। सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी नीट की परीक्षा पास करेंगे, उनके लिए मेडिकल में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने का निर्णय लिया गया है। गरीबों को 3.61 करोड़ का आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए गए हैं।

पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड यदि देवभूमि है तो बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। मुख्यमंत्री चौहान का दिल हमेशा जनता के लिए धडकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। प्रधानमंत्री भारत को विश्व का सिरमौर और शक्तिशाली बनाने का कार्य कर रहे है। वर्ष 2003 की तुलना में आज का मध्यप्रदेश विकसित और समृध्द है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री धामी में सागर में बिताए बचपन के दिनों का भी जिक्र किया।

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के लिए ईश्वर का वरदान है। खुरई विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए जो मांगा गया उन्होंने कभी इंकार नहीं किया। खुरई की जनता उनका यह ऋण कभी नहीं चुका सकती।

जम्मू कश्मीर: खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए आरोपों का मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। जारी बयान में मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और प्रेरित करार दिया है। भारत ने कहा है कि इस तरह के आरोप सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथियों से ध्यान हटाने के लिए जिन्हें लंबे समय से कनाडा में शरण दी जा रही है और जो भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं।

विदेश मंत्री मेलानी जॉली के बयान की आलोचना

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कनाडा के विदेश मंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को सीधे तौर पर नकारा गया है, जिसमें ट्रूडो ने संसद में निज्जर की हत्या के तारों को भारत से जोड़ा। साथ ही विदेश मंत्री मेलानी जॉली के बयान की भी आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जहां कानून के नियम के प्रति प्रतिबद्धता है। इसमें आगे कहा गया कि खालिस्तानी आतंकियों और कट्टरपंथियों की गतिविधियों से जुड़े मामलों में कनाडा सरकार का कुछ न कर पाना लंबे समय से हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

कनाडा के नेताओं को भी घेरा

भारत की तरफ से इस मामले में कनाडा के नेताओं को भी घेरा गया है। बयान में कहा गया कि कनाडा के कई राजनीतिक चेहरे ऐसे तत्वों (खालिस्तानियों) के लिए खुले तौर पर सहानुभूति जताते हैं, जो कि चिंता की बात है। कनाडा ने जिस तरह हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को जगह देना जारी रखा है, वह कोई नई बात नहीं है। हम भारत के ऐसी किसी भी गतिविधि से जुड़े होने की बात को स्पष्ट तौर पर नकारते हैं और कनाडा सरकार से अपील करते हैं कि वह अपनी जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे भारत-विरोधी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

यह है मामला

कनाडा और भारत के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल, कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। पूरा मामला सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच से जुड़ा है। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक हत्याकांड की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे और वह भी तब जब कनाडाई एजेंसी मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है।

पहले जानिए, कौन है हरदीप सिंह निज्जर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल जून में कनाडा के एक प्रमुख खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के सरे में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के नजदीक दो अज्ञात हमलावरों ने निज्जर पर हमला किया था। हमले में उसकी मौत हो गई थी। भारतीय एजेंसी एनआईए ने निज्जर को भगोड़ा घोषित किया था। बता दें, निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष था और कनाडा में चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का प्रमुख चेहरा था। निज्जर, खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख भी था।

कनाडाई पीएम ने भारत सरकार पर लगाए आरोप

विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई प्रधानमंत्री मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को आरोप लगाए कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास यह मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की है। कनाडाई एजेंसियां निज्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावनाओं की जांच कर रही हैं। ट्रूडो ने जोर दिया कि कनाडा की धरती में कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी प्रकार की संलिप्तता अस्वीकार्य है।

नई दिल्ली: 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार महिलाओं के बड़ा तोहफा देने जा रही है. मोदी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को हरी झंडी दे दी है. संसद के इसी विशेष सत्र में बिल को पेश किया जाएगा. देश की आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी देने वाला मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा. इस पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया है.

सोनिया गांधी का बयान –

कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में आज ही महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा. जान लें कि विपक्षी पार्टियों विशेष सत्र शुरू होने के पहले से ही महिला आरक्षण बिल पेश करने की मांग कर रही हैं. बता दें कि आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ मोदी सरकार वो करने जा रही है. देश की महिलाओं को और सशक्त और ताकतवर बनाने के लिए मोदी सरकार सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है.

कितने फीसदी मिलेगा आरक्षण? –

हालांकि, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि चुनावों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है. महिला आरक्षण बिल जैसे बड़े फैसले का संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को विशेष सत्र के शुरुआती भाषण में दे दिया था. पीएम मोदी ने कहा था कि ये सही है कि ये सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है. ऐतिहासिक निर्णयों का ये सत्र है.

महिला सशक्तिकरण पर जोर –

गौरतलब है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने का मोदी सरकार का फैसला उस कड़ी का हिस्सा है जिसके तहत मोदी सरकार महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है. पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं लेकर आई. सरकार ने महिलाओं की रोजमर्रा के जीवन से कठिनाई को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आई जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते इस्तेमाल से रसोई धुआं-मुक्त हुई. करोड़ों महिलाएं सांस की बीमारियों से बच गईं.

नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी के अवसर पर संसद की कार्रवाई नए भवन में शुरू हो गई है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के जरिए देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं.

देखिए वीडियो –

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नई दिल्ली: कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भारत सरकार की साजिश करार देते हुए भारतीय राजनयिक को निष्कासित किए जाने पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है. एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के साथ पांच दिन में भारत छोड़ने से लिए कहा है.

विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया. संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है. यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है.

ओटेवा: कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत सरकार की साजिश करार दिया है. इसके साथ ही वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को कनाडा से निकालने जाने की बात कही है. भारत के कनाडा के आरोपों को बेतुका और प्रेरित करार देते हुए खारिज किया है.

भारत लंबे समय से कनाडा में खालिस्तान समर्थक सिखों की गतिविधियों को लेकर कनाडा को आगाह करता रहा है. कनाडा ने इस पर तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया, उल्टे तीन महीने पहले खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार पर मढ़ दिया. कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम ट्रूडो ने हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता की बात कहते हुए जी20 की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने की बात कही.

ट्रूडो का खुलासा बेहद चौकाने वाला

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर कनाडा में ही सवाल उठ रहे हैं. वरिष्ठ कनाडाई पत्रकार ताहिर असलम गोरा ने कहा कि कुछ खालिस्तानी गतिविधियों को छोड़कर भारत और कनाडा एक दूसरे के शुभचिंतक है. भारत और कनाडा के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम ट्रूडो का ऐसे अचानक खुलासा करना बेहद चौंकाने वाला है. कनाडाई भी सदमे में हैं और हम हमेशा चाहते थे कि तथ्यों को जानने के लिए जांच पूरी हो.

संसद का विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है. सत्र की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में चल रही है. इसी के साथ भारत ने एडविन लुटियंस के डिजाइन किए गए 96 साल पुराने संसद भवन को अलविदा कह दिया है. वहीं पुरानी संसद से रवानगी से पहले लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का फोटोशूट हुआ. फोटो सेशन में पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद संसद भवन में फोटोशूट के लिए शामिल हुए.

फोटो सेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे और अगल बगल में पार्लियामेंट के सभी सदस्या मौजूद रहे. वहीं जगह नहीं मिलने पर कुछ सांसद नीचे बैठे भी नजर आए.

नई ड्रेस में दिखेंगे संसद के ये कर्मचारी

संसद के कर्मचारियों के ड्रेस कोड में एक बड़ा बदलाव किया गया है जो संसद के दोनों सदनों में लागू होगा. संसद भवन में पुरुष कर्मचारी गुलाबी रंग की कमल के फूल के डिजाइन से सजी क्रीम रंग की जैकेट और खाकी पैंट पहनेंगे. वहीं महिला अधिकारी भी गुलाबी साड़ी के साथ कमल प्रिंट वाला कोट पहने हुए नजर आएंगी. यह ड्रेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) ने बनाई है.

संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के मार्शल की ड्रेस भी इस विशेष सत्र से बदल जाएगी. संसद के इस विशेष सत्र में दोनों सदनों के मार्शल मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे. इसके साथ ही संसद भवन के सुरक्षा मैं तैनात कर्मचारियों के ड्रेस में भी बदलाव हुआ है. सुरक्षाकर्मी अभी तक सफारी सूट में नजर आते थे लेकिन अब उन्हें सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी. इसके अलावा संसद के चैंबर अटेंडेंट, सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर भी नई ड्रेस में नजर आएंगे.