नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर घिर गए हैं. पीएम मोदी को पनौती बताने वाले राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 25 नवंबर तक जवाब मांगा है.

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की थी. पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, ओम पाठक सहित पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था.

ज्ञापन में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करके तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई.

ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं के बयान चुनावी माहौल को खराब कर देंगे. इससे सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए अपशब्दों, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग और झूठी खबरों को रोकना मुश्किल हो जाएगा.

राहुल के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का बयान घोर निंदनीय है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी. उन्होंने साफ कर दिया कि माफी नहीं मांगने की स्थिति में भाजपा इसे गंभीर मुद्दा बना सकती है.

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद पीएम पर विवादित टिप्पणी की थी. राहुल ने राजस्थान में एक चुनावी भाषण में मोदी के खिलाफ ‘पनौती’ शब्द का इस्तेमाल किया था.

बिहार से छठ मनाकर रायपुर लौट रहा एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे-130 पर उदयपुर नाले के पास तेज रफ्तार कार सामने से आ रही बस में घुस गई। हादसे के बाद बस पलट गई जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार 14 साल के किशोर की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

घटना उदयपुर थाना क्षेत्र के खरहरी की है। बुधवार सुबह करीब 3 बजे टाटा नेक्सन कार क्रमांक सीजी 04 एनएच 7796 और रायपुर से अंबिकापुर आ रही रॉयल ट्रैवल्स की बस में भिड़ंत हो गई। दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि बस के सामने कार फंस गई। सभी एयर बैग भी खुल गए थे।

एक किशोर की मौत, 3 घायल

इस हादसे में श्रेयांश मिश्रा (14 वर्ष) की मौत हो गई। जबकि अमित मिश्रा (40 वर्ष), पत्नी रागिनी मिश्रा (35 वर्ष) और बेटी नैन्सी मिश्रा (15 वर्ष) घायल हो गए। डायल 112 की मदद से कार में फंसी मां-बेटी को निकालकर उदयपुर अस्पताल पहुंचाया गया। अमित मिश्रा कार में ही फंसा था। घायलों के सीने, सिर सहित बाकी हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।

JCB की मदद से दोनों वाहनों को किया गया अलग

JCB बुलाकर करीब सुबह 6 बजे बस में फंसी कार को अलग किया गया। कटर से कार के हिस्सों को काटकर घायल अमित मिश्रा को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

मूलत: बिहार का रहने वाला है परिवार

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से तीनों घायलों को इलाज के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। अमित मिश्रा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं रागिनी मिश्रा और नैन्सी मिश्रा को अंदरूनी चोट आई है। हादसे में मृत श्रेयांश मिश्रा ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। वहीं, रागिनी और नैन्सी पीछे की सीट पर बैठी थीं।

दूसरे वाहनों से भेज गए बस में सवार यात्री

हादसे में बस ड्राइवर और यात्रियों को भी चोटें आई हैं। उदयपुर पुलिस ने दूसरे वाहनों से बस में सवार लोगों को अंबिकापुर के लिए रवाना किया। चालक को भी प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। कुछ यात्रियों का प्राथमिक उपचार भी किया गया।

मोड़ के कारण पहले भी हो चुके हैं हादसे

अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग पर उदयपुर के खरहरी नाले के पास इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। एनएच बनने के बाद सड़क चौड़ीकरण होने से वाहनों की रफ्तार यहां कम नहीं होती है। जिस कारण हादसे हो रहे हैं।

गाड़ी चलाते समय हमेशा रहें सतर्क

हाईवे पर आए दिन एक्सीडेंट होने की खबरें सुनाई देती हैं। वैसे तो गाड़ी चलाते समय हमेशा ही बहुत सतर्क रहना चाहिए। लेकिन हाइवे पर कई गुना ज्यादा अलर्ट होना चाहिए।

हाइवे की खाली और अच्छी सड़क देखकर लोग हाई स्पीड ड्राइविंग करने लगते हैं। क्योंकि हाइवे पर ट्रैफिक की टेंशन भी नहीं रहती है। जिसके चलते स्पीड और ओवरटेक के चक्कर में लोग गलतियां कर जाते हैं।

हाइवे पर ड्राइव करते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे नीचे लगे क्रिएटिव से समझते हैं।

राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच सियासी पिच पर जमकर बवाल कटता है. अब सियासी पिच के बाद राहुल गांधी ने क्रिकेट के पिच का इस्तेमाल कर सियासी हमला किया है. राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे. इस दौरान सियासी पिच से क्रिकेट की पिच पर राहुल गांधी ने बैटिंग करते हुए विश्वकप फाइनल में टीम इंडिया की हार का जिक्र किया. राहुल ने कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया.

बता दें कि, चुनावी जनसभा को संबोधित करते वक्त राहुल गांधी पीएम मोदी को आड़े हाथ ले रहे थे. जनसभा के बीच तभी कुछ लोग पनौती-पनौती का शोर मचाने लगे. फिर क्या था राहुल गांधी ने ये कह दिया कि, अच्छा भला हमारे लड़के वहां विश्वकप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया. हालांकि, ये बात टीवी वाले नहीं कहेंगे. लेकिन जनता जानती है.

वहीं राहुल गांधी के अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने विश्वकप में मिली हार का ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ा है. उनका कहना है कि, मोदी को देखकर खिलाड़ी तनाव में आ गए. मोदी को मैच में नहीं जाना चाहिए था. मोदी के वजह से हम हार गए. क्योंकि खिलाड़ी दबाव में आ गए थे. वही हार का कारण था. WORLD CUP से पहले मिल लेते इतना ही मनोबल बढ़ाना था तो उस दिन फाइनल में नहीं जाना चाहिए था.

मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने राजनीतिक पार्टियां हर पैतरे अपना रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने काफी सख्ती अपनाई इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अब तक 1,760 करोड़ से अधिक कीमत की सामग्री व नकदी जब्त की है।

बता दें कि सबसे ज्यादा 659 करोड़ से अधिक की जब्ती अकेले तेलंगाना राज्य से हुई है। इनमें 225 करोड़ से अधिक की नकदी है। दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा है। वहां से अब तक 93 करोड़ की नकदी सहित 650 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है। इन दोनो ही राज्यों में अलग-अलग तारीखों में मतदान होने हैं। राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग है।

चुनाव आयोग के अनुसार पांचों राज्यों में जब्ती की कार्रवाई 9 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा के साथ ही शुरू कर दी गई थी। इस दौरान पांचों राज्यों से 372 करोड़ की नकदी सहित 1,760 करोड़ की शराब, ड्रग्स, ज्वेलरी और उपहार जब्त किए गए हैं।

बता दें कि यह जब्त राशि 2018 की गई चुनावी जब्ती के मुकाबले 2023 में की गई जब्ती सात गुना से अधिक है। वर्ष 2018 में इन्ही पांच राज्यों से आयोग ने करीब 239 करोड़ रुपये की जब्ती की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश से 33 करोड़ की नकदी सहित कुल 323 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त हुई है। इनमें करीब 70 करोड़ की शराब और 120 करोड़ से अधिक के उपहार शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से करीब 21 करोड़ की नकदी समेत कुल 76 करोड़ की जब्ती हुई है। बता दें कि इनमें वोटरों को बांटने के लिए 26 करोड़ से ज्यादा के उपहार भी शामिल हैं।

सबसे कम करीब 50 करोड़ की जब्ती मिजोरम से हुई है। यहां से आयोग को नकदी के नाम पर एक भी रुपया नहीं मिला है। हालांकि यहां से करीब 30 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। बता दें कि मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं।

जानें किस राज्य में हुई कितनी जब्ती

राज्य वर्ष 2018 वर्ष 2023

1. तेलंगाना 128 करोड़ 659 करोड़
2. राजस्थान 66 करोड़ 650 करोड़
3. छत्तीसगढ़ 6.2 करोड 76.9 करोड़
4. मध्य प्रदेश 33.3 करोड़ 323 करोड़
5. मिजोरम 4.39 करोड़ 49.6 करोड़

30 नवंबर को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणापत्र जारी किया है. कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में देने के अलावा फ्री बिजली, लड़की शादी में सोना और कैश देने जैसे वादे किए हैं. इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मलिल्कार्जुन खरगे ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में कांग्रेस और सोनिया गांधी की भूमिका का भी जिक्र किया.

खरगे ने कहा, “तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पर कौन बैठा, जिसका कोई रोल नहीं था. कितने लोगों ने गोलियां खाई, कितने लोग मरे. इसका फायदा जनता को नहीं हुआ. राज्य बनने का फायदा आम लोगों की जगह माइनिंग में लूट करने वालों, एग्रीकल्चर में लूट करने वालों को मिला.

खरगे ने कहा, जैसे हमने कर्नाटक में 5 गारंटी देकर, वहां की जनता को उसे सौंप दिया. वैसे ही तेलंगाना के लिए भी हमने 6 गारंटी रखी है. जो लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है. कांग्रेस महिलाओं को बस में फ्री सफर की सुविधा दे रही है.

घोषणापत्र की बड़ी बातें

• कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया है.
• अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी.
• कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों से सत्ता में आने पर 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है.
• इंदिरम्मा उपहार योजना के तहत हिंदुओं को बेटी की शादी के समय 1,00,000 रुपये और 10 ग्राम सोना सरकार की तरफ से दिया जाएगा. वहीं, अल्पसंख्यकों को उनकी लड़की की शादी के वक्त 160000 रुपये दिए जाएंगे.
• उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली हर लड़की को फ्री स्कूटी देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है.

जैजैपुर: केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री स्मृति ईरानी ने जैजैपुर की जनसभा में कहा कि जब देश कोरोना काल से जूझ रहा था और केंद्र की मोदी सरकार ने हिन्दुस्तान में वैक्सीन बनाने का निर्णय लिया। तब कांग्रेस के नेता और उसके गठबंधन के नेता इसका विरोध कर रहे थे। विदेश से वैक्सीन मंगवाने की बात कहते थे। यही नहीं देश के लोगों के मोदी का वैक्सीन न लगवाने कह रहे थे। कांग्रेस के एक भी नेता या कार्यकर्ता ने कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद नहीं की। मोदी जी ने विदेशों में फंसे अपने लोगों को वहां से वापस भारत लाने का इंतजाम किया था। अब चुनाव के समय कांग्रेसी जनता के हितैषी बनने का स्वांग कर रहे है। इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जैजैपुर की जनता 17 नवंबर को कमल का बटन दबा कर भाजपा की सरकार बनाने अपना योगदान देगी।

भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा के कोराना काल के समय बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कृष्णकांत जी ने कोरोना काल का राज खोल ही दिया। कोरोना काल में कृष्णकांत जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष भी है, से रोज ही बात होती थी। उनसे मैं हर दिन कोरोना की दवा, वैक्सीन की उपलब्धता और हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में लगातार पूछा करती थीं। वे बताया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तन मन धन से जनता की सेवा में लगा था। भाजपा कार्यकर्ता अगर केंद्र में मंत्री भी बन जाए तो वह अपने जिलाध्यक्ष का हाथ कभी नहीं छोड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कोरोना काल में केंद्र की भाजपा सरकार ने हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के साथ ही मुफ्त में घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घर की अन्नपूर्णां माता -बहनों की चिंता की। उनका भाई बन कर रोटी दिलाई। आज भाई को संरक्षण देने का समय आया हैं। मुझे विश्वास है कि जैजैपुर की माता – बहने अपने भाई को वोट देकर उनका संरक्षण करेंगी।

इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा के जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने जैजैपुर की जनता की सेवा की है। अब मुझे विधायक बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विधायक बनने के बाद जैजैपुर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनवाउंगा और एसडीएम ऑफिस को फिर से यहां वापस लेकर आउंगा। जन सभा में सांसद गुहाराम अजगल्ले, श्री गिरधर, श्री गगन, गोपी सिंह आदि उपस्थित थे। 

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने 55 हजार से अधिक रेलवे कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा है. इनमें से 20 हजार कोचों में मार्च 2024 के अंत तक यह काम पूरा हो जाएगा. रेलवे के पांच हजार इलेक्ट्रिक इंजनों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाने की योजना है. इस योजना पर करीब 2,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

इस पहल को रेलवे की सॉफ्टवेयर शाखा सीआरआइएस लागू करेगी. योजना के तहत प्रत्येक कोच में आठ सीसीटीवी कैमरे होंगे, जो प्रवेश/निकास बिंदु और गलियारे को कवर करेंगे. वर्तमान में वंदे भारत और राजधानी सेवाओं सहित 7,000 कोचों में पहले से ही सीसीटीवी कवरेज है. सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ सभी उपनगरीय सेवाओं, ट्रेनों के करीब 82 हजार कोचों तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, सीसीटीवी लगाने की परियोजना देशभर की सभी ट्रेनों को कवर करेगी. रेलवे की योजना सभी 60 हजार कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की है. इसके साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कोच में कम से कम दो पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे. यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाने से पास के आरपीएफ पोस्ट या डाटा सेंटर अलर्ट हो जाएगा. और उन्हें समय रहते सुरक्षा मिल सकेगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election 2023) के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज (शनिवार) को अपना संकल्प पत्र (MP BJP Sankalp Patra) जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (J. P. Nadda) ने राजधानी भोपाल (Bhopal) के मिंटो हॉल में संकल्प पत्र का विमोचन किया। जिसमें लाड़ली बहनों को आवास, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 3100 रुपए में धान और 2700 रुपए में गेहूं समेत कई बड़े वादे किए गए हैं।

प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास

1. प्रदेश को देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्था में लाएंगे, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 7 वर्षों में 45 लाख करोड़ की बनाएंगे।
   
2. प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करेंगे साथ ही 20 लाख करोड़ के निवेश आकर्षित करेंगे।
   
3. एक्सप्रेस-वे के पास औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण से 4.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
   
4. 10 नए एमएसएमई क्लस्टर के साथ 5000 करोड़ के निवेश के साथ प्रदेश के एमएससीई उद्योगों को न्यूनतम दर्पण ऋण प्रदान करेंगे।

सुशासन एवं कानून व्यवस्था

1. कमिश्नर प्रणाली का विस्तार करते हुए भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में लागू करेंगे।
   
2. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण करते हुए भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे।
   
3. सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन
   
4. शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक निर्माण के साथी डेढ़ सौ करोड़ की निवेश से धरोहर संरक्षण मिशन शुरू करके सभी ऐतिहासिक स्मारकों का नवीनीकरण करेंगे।
   
5. सभी जनजाति नायकों के भाव सैनिकों का निर्माण करेंगे साथ ही चौहान किला देवगढ़ किला मंडला किला चौरागढ़ किला एवं मदन महल किला का नवीनीकरण करेंगे।
   
6. भाषाई साहित्य अकादमियों की स्थापना के उद्देश्य से बघेली बुंदेली गुंडी एवं बिजली साहित्य अकादमी की स्थापना।
   
7. प्रदेशवासियों की श्रद्धा का सम्मान करते हुए 13 संस्कृत लोगों का निर्माण करेंगे।
   
8. शक्तिपीठों का नवीनीकरण एवं रखरखाव, मैहर में शारदा माता मंदिर अमरकंटक में नर्मदा देवी छोड़ देश शक्तिपीठ उज्जैन में हरी सिद्धि माता शक्तिपीठ में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
   
9. नमामि नर्मदे परियोजना को पूर्ण करेंगे। नर्मदा ताप्ती एवं शिप्रा जैसी पवित्र नदियों के घाटों का नवीनीकरण एवं सौंदर्य करण करेंगेय़
   
10. पर्यटन कौशल कोर्स के माध्यम से 7500 करोड़ के निवेश के साथ 2 लाख युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार तथा रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

सुदृढ़ आधारभूत संरचना

1. पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए तीन विकास बोर्ड बुंदेलखंड, विंध्य एवं महाकौशल विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे।
   
2. अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत सभी घरों को लाभ प्रदान करते हुए ₹100 में 100 यूनिट बिजली देंगे।
   
3. चेन्नई एक्सप्रेस वे विंध्य एक्सप्रेस वे नर्मदा पाठ अटल प्रगति पथ मालवा निर्माण पाठ बुंदेलखंड पाठ योग मध्य भारत विकास पत्र का निर्माण शीघ्र करेंगे।
   
4. केंद्र सरकार के साथ मिलकर 80 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण वंदे मेट्रो योग वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रीवा एवं सिंगरौली हवाई अड्डा का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।
   
5. भोपाल एवं इंदौर मेट्रो लाइन का निर्माण पूरा कर ग्वालियर इन जबलपुर में मेट्रो लाइनों के लिए प्लान लाएंगे।

स्वस्थ प्रदेश

1. आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को 5 लाख से ज्यादा देर होने पर सीएम रिलीफ फंड के अंतर्गत प्रदेश सरकार खर्च उठाएगी।
   
2. 20000 करोड़ के निवेश से सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस अटल मेडिसिटी स्थापित करेंगे अस्पताल और आयु में बिस्तरों की संख्या दोगुना करेंगे।
   
3. मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य प्रत्येक लोकसभा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करके अगले 5 वर्षों में और 2000 सीटें जोड़ेंगे।
   
4. डॉक्टर नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्तियां शिखर भरेंगे प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेंगे।

सशक्त नारी

1. लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास मिलेगा।
   
2. ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएंगे 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
   
3. लाडली लक्ष्मियों को 2 लाख सभी जरूरतमंद बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक लाभ।
   
4. पीएम उज्जवला योजना एवं लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को ₹450 में सिलेंडर मिलेगा।
   
5. सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलेगा।
   
6. किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था करेंगे ₹2700 प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद एवं ₹31 रुपए प्रति कुंतल पर धान की खरीद सुनिश्चित करेंगे।
   
7. पीएम किसान सम्मन निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को 12000 की वार्षिक वित्तीय सहायता लाभ देते रहेंगे।

जनजातीय कल्याण

1. जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर 3 लाख करोड़ व्यय करेंगे।
   
2. सभी तेंदूपत्ता संग्रहण को तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4000 प्रति बोरा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
   
3. प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथी 3800 शिक्षकों की भर्ती करेंगे।
   
4. मंडला खरगोन धार बालाघाट एवं सीधी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेंगे।
   
5. 100 करोड़ के निवेश के साथ जनजाति श्रद्धा स्थल संरक्षण मिशन के तहत पूजा स्थलों का विस्तार एवं नवीनीकरण करेंगे।

उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा

1. गरीब परिवार के छात्रों कक्षा 1 से 12 तक मुक्त शिक्षा के साथ ₹1200 की वार्षिक सहायता स्कूल बैग किताबें एवं यूनिफॉर्म के लिए देंगे।
   
2. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी मिलेगा।
   
3. आईआईटी के तर्ज पर प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे।
   
4. केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वन करते हुए प्रत्येक परिवार मेरे काम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर सुनिश्चित करेंगे।
   
5. वन जिला वन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स परिसर की स्थापना करेंगे।

सबका साथ सबका विकास

1. 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का विस्तार करते हुए सभी गरीब परिवारों को मुक्त राशन एवं रियायती दरों पर दाल सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध कराएंगे।
   
2. प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रह सके इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथी मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे।
   
3. वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को लाभ प्रदान करते हुए ₹1500 की मासिक पेंशन प्रदान करेंगे।
   
4. कारीगरों को 15000 की वित्तीय सहायता 500 का दैनिक भुगतान किया जाएगा पीएम विश्वकर्म योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक कारीगर समूह को लाभ मिलेगा।
   
5. असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।
   
6. गिग वर्कर्स के कल्याण एवं अधिकारियों की देखरेख के लिए गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे।

भाजपा के 10 प्रमुख संकल्प

1. 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का क्रियान्वयन करते हुए सभी गरीब परिवार को मुक्त राशन के साथ रियलिटी दर्पण दाल सरसों का तेल योजना उपलब्ध करवाएंगे।
   
2. मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार में बेघर नहीं रहेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे।
   
3. लाड़ली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ मिलेगा।
   
4. एमएसपी के साथ बोनस 2700 प्रति कुंतल पर गेहूं और 3100 प्रति कुंतल धान की खरीदी की व्यवस्था करेंगे।
   
5. पीएम किसान सम्मन निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक ₹12000 देंगे।
   
6. तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4000 प्रति बोरा देना सुनिश्चित करेंगे।
   
7. गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुक्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।
   
8. सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा।
   
9. प्रत्येक संभाग में आईआईटी के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एवं एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा।
   
10. प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे।
    

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election 2023) के लिए भारतीय जनता पार्टी आज (शनिवार) अपना संकल्प पत्र (MP BJP Sankalp Patra) जारी कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (J. P. Nadda) राजधानी भोपाल (Bhopal) के मिंटो हॉल में संकल्प पत्र का विमोचन रहे हैं।

BJP के 10 प्रमुख संकल्प…

1. 5 वर्षों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन करते हुए सभी परिवार को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध करवाएंगे।
2. मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे।
3. लाड़ली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ मिलेगा।
4. एमएसपी के साथ बोनस 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीद की व्यवस्था करेंगे।
5. पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक 12,000 रुपए देंगे।
6. तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए प्रति बोरा देना सुनिश्चित करेंगे।
7. गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।
8. सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा।
9. प्रत्येक संभाग में आईआईटी के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा।
10. प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे।

गुना: मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है. 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा. जबकि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी. इधर, चुनाव से पहले बीजेपी-कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही है. इसी क्रम में आज, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुना जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विकास का जो मॉडल विकसित किया था, वो था लापता मॉडल. बिजली-लापता, सड़क-लापता, पानी-लापता, रोजगार-लापता, गरीबों का घर लापता. कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था. कांग्रेस राज में नौजवानों के भविष्य लापता था. कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था.

एमपी की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है

जब 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो म.प्र. का बजट 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपये के आसपास ही पहुंचा था. केंद्र में हमारी सरकार का सेवाकाल जबसे शुरू हुआ, तो हमारे इस 10 साल के सेवाकाल में म.प्र. 80 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया. यानी म.प्र.की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है.

कांग्रेस ने एमपी के साथ भेदभाव किया

यहां की भाजपा सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि जहां-जहां कांग्रेस सरकार होती है, वहां वो हर योजना पर रोड़े अटकाती है. जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था. लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का मौका दिया. डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के विकास ने असली तेजी पकड़ी है.

नीतिश कुमार के बयान पर बोला हमला

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “INDI गठबंधन के एक बड़े नेता ने कल विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. उन्हें शर्म नहीं है. INDI गठबंधन के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा. जो लोग महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या वे आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं?” लेकिन इंडी एलायंस का एक भी नेता एक भी शब्द कहने के लिए तैयार नहीं हुआ. माताओं-बहनों के लिए ऐसी सोच रखते हैं. कैसी दुर्भाग्य आया है देश का. कितना नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हैं. मैं माताओं बहनों के सम्मान के लिए जो हो सकेगा उससे पीछे नहीं हटूंगा.

कांग्रेस कभी लोकल के लिए वोकल नहीं रही

भारत के हर जिले में कृषि या शिल्प से जुड़ा एक न एक विशेष उत्पाद हमेशा रहा है. लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भारत में बनी चीजों पर गर्व नहीं किया, कांग्रेस कभी भी लोकल के लिए वोकल नहीं रही. जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय देश में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी, भारत हजारों-करोड़ के मोबाइल दूसरे देशों से मंगवाता था. लेकिन आज देश में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 फैक्ट्रियां हैं. आज भारत हजारों करोड़ के मोबाइल देश में बनाता है और बाहर भी भेजता है.

कांग्रेस के पास भविष्य के लिए सोचने की क्षमता नहीं बची

कांग्रेस के पास अब भविष्य के लिए सोचने की क्षमता नहीं बची है. कांग्रेस न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया है. भाजपा की केंद्र सरकार ने इन समूहों को बैंकों से मिलने वाले लोन की राशि दोगुनी कर दी है. पहले इन समूहों को बिना गारंटी 10 लाख रुपये तक का ही लोन मिलता था, अब यह राशि बढ़ाकर हमने 20 लाख कर दी है.

कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी….

भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या MP में, माताओं-बहनों की सुविधा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है. भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की 80 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन मिला है. इनमें से पौने 2 लाख बहन-बेटियां तो हमारे इस गुना की है. केंद्र सरकार ने भारत आटा के ब्रांड नाम से सस्ता आटा देने का अभियान शुरू किया है. हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग की ज्यादा से ज्यादा बचत हो. कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने अब 5 वर्ष तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा क्यों कर दी है.

2014 से पहले भुखमरी से गरीब परेशान थे

देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है. भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और हमने किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की. इस साल केंद्र सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सीधे देश के गेंहू किसानों के खातों में भेजे हैं. इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है. 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेंहू, दलहन और तिलहन की बहुत कम खरीद करती थी और खरीद में देरी भी करती थी. एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था. दूसरी तरफ भुखमरी बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी. कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था..

जहां कांग्रेस की है, वहां योजनाओं में रोड़े अटकाती है

जब 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो MP का बजट 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपये के आसपास ही पहुंचा था. केंद्र में हमारी सरकार का सेवाकाल जबसे शुरू हुआ, तो हमारे इस 10 साल के सेवाकाल में MP 80 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया. लेकिन आपको ये याद रखना है कि जहां-जहां कांग्रेस सरकार होती है, वहां वो हर योजना पर रोड़े अटकाती है. जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब MP की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था. लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का मौका दिया.

कांग्रेस वाले मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे

डबल इंजन की सरकार बनने के बाद MP के विकास ने असली तेजी पकड़ी है. आज मध्य प्रदेश में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग हैं. एक इंजन केंद्र का और एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का मतलब MP का तेजी से डबल विकास. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो चुनाव आयोग जाकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे….मुझे इनसे डरना चाहिए क्या? मैं कांग्रेस से कह देता हूं कि आप अगर मुझे रोकना चाहते हो तो दुनिया के कोई भी कोर्ट में चले जाए, मैं तो जनता के कोर्ट में खड़ा हूं.”

नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें देश में जैविक खेती का दायरा 50 फीसदी तक ले जाने की जरूरत है। आज हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं लेकिन अब समय है कि हम जैविक उत्पाद को देश-दुनिया तक पहुंचाएं। इस दिशा में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) किसानों को मदद करेगी। यह संस्था किसानों के उत्पाद को खरीदने से लेकर पैकेजिंग, मार्केटिंग, भंडारण, वितरण आदि में मदद करेगी। किसानों के उत्पाद के प्रमाणन में भी एनसीओएल सहयोग करेगी।
शाह ने बुधवार को एनएएससी कॉम्प्लेक्स, आईसीएआर कन्वेंशन केन्द्र, पूसा में आयोजित "राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से जैविक उत्पाद को बढ़ावा" विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा कि जैविक खेती को लेकर एक भ्रम था कि इससे उपज कम होती है लेकिन आज कई किसानों ने यह भ्रम तोड़ा है।

जैविक खेती कर किसानों ने उपज के साथ आय भी बढ़ाई है। देश में इसके अनेक सफल मॉडल हैं। केन्द्र सरकार भी जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। इसीलिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) का गठन किया था। इसके माध्यम से देश-दुनिया में भारतीय जैविक उत्पादों को पहुंचाया जाएगा।

शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में जैविक उत्पाद के क्षेत्र में एनसीओएल एक भरोसेमंद ब्रांड बनेगा। आज इसके 06 जैविक उत्पाद लांच हुए हैं। आने वाले दिनों में एनसीओएल भारतीय जैविक उत्पादों को पूरी दुनिया में पहुंचाएगी। यह एक भरोसेमंद ब्रांड बनेगा।
शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता को मजबूत करने के संकल्प के साथ बढ़ रही है। देश के लगभग 90 फीसदी लोग किसी न किसी तरह सहकारी आंदोलन से जुड़े हैं। हमें मिलकर जैविक खेती के लिए माहौल तैयार करना है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। शाह ने किसानों से अनुरोध किया कि वह जैविक खेती की ओर रुख करें। रासायनिक खादों का उपयोग कम करें।

शाह ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) का लोगो, वेबसाइट और ब्रोसर का शुभारंभ किया। इस दौरान शाह ने एनसीओएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र भी वितरित किए। इस एकदिवसीय संगोष्ठी के दौरान एनसीओएल के उद्देश्यों, जैविक उत्पादों के महत्व के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के विजन के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए एनसीओएल की स्थापना एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समिति के रूप में की गई है। सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए पिछले 27 महीनों में 54 महत्वपूर्ण पहल की हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, "मेक इन इंडिया", "आत्मनिर्भर भारत" और "लोकल से ग्लोबल" की दिशा में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। एनसीओएल का लक्ष्य जैविक उत्पादक किसानों और उत्पादक संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करते हुए उपज पर मुनाफा बढ़ाना है। एक मजबूत ब्रांड के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलने से एनसीओएल के सदस्यों को उनकी जैविक उपज के लिए बेहतर रिटर्न मिल सकेगा।

इस कार्यक्रम में केन्द्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों, बहु-राज्य सहकारी समितियां, वित्तीय संस्थाएं, सहकारी संघ, जिला सहकारी संघ, जैविक प्रमाणन निकाय और परीक्षण प्रयोगशालाएं, जैविक क्षेत्र के विशेषज्ञ और देश भर से अन्य जैविक उत्पादक हितधारक सहित 1000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे दिल्ली आए हैं।

एनसीओएल को 25 जनवरी, 2023 को मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया था। देश की तीन प्रमुख सहकारी समितियों- नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ), गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( एनएएफईडी) और भारत सरकार के दो प्रमुख वैधानिक निकाय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने संयुक्त रूप से एनसीओएल को प्रमोट किया है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने मोदी सरकार की तानाशाही और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। डॉक्टर संदीप पाठक ने सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार कर उनका इस्तीफा लेना ही बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है। केजरीवाल जी के इस्तीफे के लिए ही यह सभी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक पर उन्होंने कहा कि कल विधानसभा में विधायकों की बैठक हुई जिसमें सभी विधायकों ने एक सुर में केजरीवाल जी से अपील की है कि चाहे जो हो जाए आपको अपने पद से इस्तीफा नहीं देना है।

डॉ संदीप पाठक ने आगे कहा कि सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कहा कि अगर मोदी सरकार आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है तो हमारी आपसे अपील है कि आप जेल से ही सरकार चलाएं और किसी भी हालत में अपना इस्तीफा न दें। इस पर केजरीवाल जी ने कहा कि मैं संगठन से जुड़े हुए लोग, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी के विधायक, हमारे सभी पार्षद और अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी के नेताओं से इस मामले पर विचार विमर्श करूंगा। किसी भी राज्य में वहां की सरकार गिराने के लिए नरेंद्र मोदी जी का एक सेट पैटर्न है। इनकी एक SOP है जिसके तहत यह लोग काम करते हैं। पहले यह नेताओं को तोड़ने के लिए धन, पद और अन्य तरीके का लालच देते हैं। उसके बाद वह अफसरों के द्वारा नेताओं को डराते और धमकाते हैं। जो फिर भी नहीं टूटता तो मोदी सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर ईडी-सीबीआई समेत अन्य सरकारी संस्थाओं को उनके पीछे छोड़ देती है।

उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के सामने जब इनके सारे हथकंडे विफल हो गए तो फिर इन्होंने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाया है। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस भेज कर गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचा। ईडी का समन तो एक बहाना है असल में इनका मकसद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना है। दिल्ली में सारे षड्यंत्र रचने के बाद मोदी सरकार को यह एहसास हो गया कि वह आम आदमी पार्टी को तोड़ने में विफल हो चुके हैं। उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ना तो दूर की बात है, आम आदमी पार्टी तो कई गुना ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है तब उन्होंने अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। यह नरेंद्र मोदी सरकार का एक ट्रैप है जो विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए बनाया गया है।

बीजेपी पर हमला करते हुए डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि आज बीजेपी वाले नैतिकता की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी नैतिकता यह होती है कि जनता ने जो जिम्मेदारी आपको दी है आप उसको पूरा करें। दिल्ली में केजरीवाल जी के नाम पर सरकार बनी है, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री का पद जनता ने खुद दिया है। जिस निर्लजता से भारतीय जनता पार्टी दूसरी सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है उनके मुंह से नैतिकता की बात अच्छी नहीं लगती। आज किसी भी तरीके से देश को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से मुक्ति दिलाना ही सबसे बड़ी नैतिकता है। बीजेपी के षड्यंत्र को विफल करने के लिए हमने केजरीवाल जी से अपील की है कि वह किसी भी हाल में अपना इस्तीफा न दें। जब गंदी राजनीति अपनी चरम पर होती है तब एक नई राजनीति का उदय होता है। अरविंद केजरीवाल जी को अगर मोदी सरकार जेल में डालती है तो हमने केजरीवाल जी से अपील की है कि वह जेल से ही सरकार चलाएं। जो जाल मोदी जी ने केजरीवाल जी को फंसाने के लिए बिछाया है उस जाल में वह खुद ही फंस जाएंगे। आम आदमी पार्टी इस तरह के किसी भी षड्यंत्र का सामना करने के लिए तैयार है। हम इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं, हम इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि आज जनता भी इस बात से दुखी है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी फर्जी केस लगाकर अरविंद केजरीवाल जी को परेशान कर रही है। आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी अधर्म के साथ खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल जी धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं उस से यह स्पष्ट हो चुका है कि यह अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर से ईडी और सीबीआई को संदेश दिया जाता है कि फलां व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। उसको आप पहले समन भेजो, समन में आप पूछताछ के लिए बुलाना और पूछताछ के बहाने से उसको गिरफ्तार कर लेना। इसी षड्यंत्र के तहत यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आम आदमी पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। 

नई दिल्ली: दीवाली से पहले महंगाई से परेशान आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के बाद आज से रियायती दर पर ‘भारत आटा’ और ‘भारत दाल’ बेचने की शुरुआत की है. यह आटा देश भर में 27.50 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर मिलेगा, वहीं भारत दाल 60 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज इस सस्ते आटे और दाल को बेचने की शुरुआत की. इस आटे की बिक्री भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन (NCCF), मदर डेयरी के सफल आउटलेट, केंद्रीय भंडार व अन्य सहकारी एजेंसियों के माध्यम से ही की जाएगी.

केंद्र सरकार द्वारा बेचे जा रहे भारत आटा की कीमत गेहूं की औसत खुदरा कीमत से भी कम है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, देश भर में गेहूं की औसत खुदरा कीमत 30.62 रुपये किलो है, जबकि रियायती आटा 27.50 रुपये किलो मिलेगा. इस तरह यह आटा गेहूं के औसत खुदरा मूल्य से 3 रुपये किलो सस्ता होगा.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने महादेव बुक और रेड्डीअन्नाप्रेस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप तथा वेबसाइट पर रोक लगा दी है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर यह आदेश जारी किया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देर रात एक आदेश जारी कर महादेव बुक और रेड्डीअन्नाप्रेस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी और जांच के बाद केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश की थी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जारी किए गए बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन मंचों पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं किया। चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डीअन्नाप्रेस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि महादेव ऐप मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ से करीब पांच करोड़ की नकदी जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले हफ्ते जारी बयान में दावा किया था कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये दिए हैं। ईडी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव और असीम दास को धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने सितंबर में महादेव ऐप से जुड़ी 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के करोड़ों गरीबों को दिवाली का तोहफा दिया. उन्होंने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की. इस योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों को सरकार द्वारा राशन मुहैया कराया जाता है. योजना के विस्तार की घोषणा ऐसे समय की गई है जब एक सप्ताह बाद दिवाली का त्योहार है.

पीएम ने छत्तीसगढ़ में किया ऐलान

प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मुफ्त राशन योजना को पांच साल तक बढ़ाने का ऐलान किया. छत्तीसगढ़ में इसी महीने चुनाव होने वाले हैं. 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होने जा रहा है. ऐसे में पीएम मोदी की इस घोषणा को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

महामारी के बाद शुरू हुआ

कोरोना महामारी के बाद केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी. कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन समेत कई सख्त पाबंदियां लगाई गईं. इससे लोगों की आजीविका प्रभावित हुई. खासकर गरीबों के सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया. ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीब आबादी की मदद के लिए मुफ्त राशन योजना शुरू की थी. कहा जा रहा है कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ देशवासी उठा रहे हैं.

दिसंबर में समय ख़त्म हो रहा था

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को पांच किलो गेहूं या चावल मिलता है। लाभार्थियों को यह अनाज मुफ्त में मिलता है. केंद्र सरकार ने सबसे पहले इसकी शुरुआत 30 जून 2020 को की थी. उसके बाद कई बार इसे बढ़ाया जा चुका है. फिलहाल यह योजना दिसंबर 2023 यानी अगले महीने खत्म होने वाली थी. अब 5 साल के विस्तार के बाद लोगों को इस योजना का लाभ दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा.

प्रधानमंत्री ने कही ये बात

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में कहा, मैंने तय किया है कि बीजेपी सरकार अब देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाएगी. आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे सदैव पवित्र निर्णय लेने की शक्ति देता है.

जयपुर: राजस्थान में चुनावी हलचल के बीच भाजपा-कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है. इस बीच प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक्शन ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है. दरअसल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था. इस पर सीएम गहलोत ने भाजपा पर हमला बोला है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि, भाजपा राजस्थान में कहीं नहीं है. राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी है. ईडी हमारे पीछे पड़ी है, मेरे बेटे को दिल्ली बुलाया. कोई केस नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई एफआईआर नहीं है. झूठी शिकायतें करने वाले भाजपा की ओर से हैं. ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है. भाजपा ईडी के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को मतदान होगा. सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रही हैं. साथ ही जीत के लिए रणनीति भी तैयार कर रही हैं. वहीं विधानसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर है. इसलिए प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं. इस बीच जानकारी मिली है कि, जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत अपना नामांकन 6 नवंबर को करेंगे.

देश के सबसे बड़े प्योर-प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एसबीआई कार्ड और देश की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी रिलायंस रिटेल ने संयुक्त रूप से एक नया सह-ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है. इसे रिलायंस-एसबीआई कार्ड कहा जाएगा.

यह अपनी तरह का अनोखा जीवनशैली-केंद्रित क्रेडिट कार्ड बड़े पैमाने से लेकर प्रीमियम श्रेणियों तक की विविध खर्च आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों के ग्राहकों को खरीदारी का संपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकता है.

ये रिलायंस एसबीआई कार्ड दो प्रकार के होते हैं- जानिए

सह-ब्रांडेड कार्ड दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् रिलायंस एसबीआई कार्ड और रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम. इन्हें उपभोक्ताओं की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पुरस्कार और जीवनशैली सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये कार्ड RuPay प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए हैं और रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने हैं.

जानिए क्या हैं दोनों कार्ड के चार्ज

रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम शुल्क 2999 रुपये + लागू कर

रिलायंस एसबीआई कार्ड शुल्क 499 रुपये + लागू कर

यदि कार्ड धारक एक वर्ष में रिलायंस एसबीआई कार्ड प्राइम पर 3 लाख रुपये की कुल खर्च सीमा प्राप्त कर लेता है तो कार्ड का नवीनीकरण शुल्क माफ किया जा सकता है. रिलायंस एसबीआई कार्ड के लिए यह सीमा एक साल में 1 लाख रुपये तक है.

ट्रेवल बेनेफिट क्या हैं ?

प्रति कैलेंडर वर्ष घरेलू हवाई अड्डे के लाउंज में 8 मानार्थ दौरे (प्रति तिमाही 2)

प्रति कैलेंडर वर्ष अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज में अधिकतम 4 मानार्थ दौरे (प्रति तिमाही अधिकतम 2)

फ्यूल सरचार्ज वेवर

सभी पेट्रोल पंपों पर 1 फीसदी फ्यूल सरचार्ज की छूट मिलेगी. हालांकि, पेट्रोल पंप पर खर्च 500 रुपये से 4000 रुपए के बीच होना चाहिए (इसमें जीएसटी और अन्य शुल्क शामिल नहीं होंगे).

एंटरटेनमेंट बेनेफिट

आप बुक माई शो पर हर महीने एक मूवी टिकट (250 रुपये तक की कीमत) प्राप्त कर सकते हैं.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) इस महीने के अंत में बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस- 2023 को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम आयोजकों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

विश्व हिंदू फाउंडेशन की ओर से 24 नवंबर से शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. यह इसका तीसरा संस्करण है. पहला संस्करण 2014 में दिल्ली में और दूसरा 2018 में शिकागो में आयोजित किया गया था. विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के संयुक्त महासचिव स्वामी विज्ञानानंद ने एक बयान में कहा, बैंकॉक विश्व हिंदू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है.