रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ईगला एस की आपूर्ति की है। भारत जल्‍द ही इस मिसाइल को हिमालय में चीन के खिलाफ तैनात करने जा रहा है। यह मिसाइल कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती है और कंधे पर रखकर फायर की जा सकती है। इसके जरिए फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है। रूस ने इस मिसाइल की आपूर्ति ऐसे समय पर की है जब चीन और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के बीच दोस्‍ती बिना किसी लिमिट वाली हो गई है। व‍िशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल देना दिखाता है कि चीन के साथ करीबी होने के बाद भी रूस भारत के साथ दोस्‍ती को कमजोर नहीं करने जा रहा है।

भारतीय सेना ने साल 2021 में भारतीय सेना ने सबसे पहली बार इस सोव‍ियत डिजाइन वाली मिसाइल का इस्‍तेमाल शुरू किया था। चीन के साथ 4 साल से चल रहे तनाव के बीच भारत कंधे पर रखकर दागे जाने वाली इस मिसाइल को बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। इससे पहले साल 2020 में गलवान हिंसा के दौरान भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। व‍िशेषज्ञों का कहना है कि रूस का यह मिसाइल देना दिखाता है कि दोस्‍ती के बाद भी चीन हथियार मामले में रूसी नेतृत्‍व को भारत के खिलाफ झुका नहीं पाया। चीन भारत को हथियार बेचने का रूस से व‍िरोध करता रहा है लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया है कि वह ड्रैगन की इस बात को नहीं मानेंगे।

'भारत पर रूस को झुका नहीं पाया चीन'

ऑब्‍जरवर रीसर्च फाउंडेशन के नंदन उन्‍नीकृष्‍णन ने न्‍यूजवीक मैगजीन से कहा, 'आम जनता को इस समझौते की असली शर्तें नहीं पता हैं लेकिन आम राय यही है कि किसी हथियार को देने से पहले रूस उसके इस्‍तेमाल के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाता है।' उन्‍होंने कहा कि अब तक रूस और चीन के रिश्‍तों ने भारत और रूस के बीच रक्षा भागीदारी को प्रभाव‍ित नहीं किया है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फ‍िलीपीन्‍स को बेची है जिसे उसने रूस के साथ मिलकर बनाया है। फिलीपीन्‍स के साथ चीन का तनाव चल रहा है और मनीला का अमेरिका के साथ रक्षा समझौता भी है।

रूस से 10 दिन में भारत पहुंचेगा सामान

फिलीपीन्‍स जल्‍द ही ब्रह्मोस मिसाइल को दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहे चीन के खिलाफ तैनात करेगा। फिलीपीन्‍स के पूर्व रक्षा मंत्री डेलफिन लोरेंजाना का कहना है कि दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस उनके देश की संप्रभुता के खिलाफ किसी दुस्‍साहस का करारा जवाब देगी। वहीं अमेरिकी प्रफेसर क्रिस्‍टोफर क्‍लारी का कहना है कि रूस पर चीन के बढ़ते प्रभाव और भव‍िष्‍य में होने वाले असर से भारत चिंतित हो सकता है। उन्‍होंने कहा कि भारत को इस बात से चिंतित होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा सैन्‍य टकराव होता है तो चीन रूस पर हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए अपना पूरा दबाव डाल सकता है।

 बीजिंग, । तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि साल 1959 में तिब्बत में लोकतांत्रिक सुधार के बाद से लेकर अब तक, पिछले 65 वर्षों में तिब्बती अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाकर विकास हासिल किया है। आंकड़ों के मुताबिक, साल 1959 से साल 2023 तक, तिब्बत की जीडीपी 17.4 करोड़ युआन से बढ़कर 239.267 अरब युआन तक हो गई, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत थी। प्रति व्यक्ति जीडीपी तत्काल के 142 युआन से बढ़कर अब तक के 65,642 युआन तक हो गयी। बताया गया है कि देश द्वारा तिब्बत में निवेश बढ़ाये जाने के कारण, स्वायत्त प्रदेश में परिवहन, ऊर्जा, जल संरक्षण आदि बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ा है, संबंधित सहायता स्थितियों में लगातार सुधार किया जा रहा है, तिब्बत में विकास की गति में काफी वृद्धि हुई है। साल 2023 में पूरे तिब्बत स्वायत्त प्रदेश में आम सार्वजनिक बजट राजस्व 23.662 अरब युआन तक पहुंच गया है, यहां आधुनिक उद्योग के तेजी से विकसित होने और आत्म-विकास क्षमताओं में लगातार सुधार होने वाला नया पैटर्न बना है। यह भी बताया गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस (नवंबर साल 2012 में आयोजित) के बाद से, तिब्बत ने ऐतिहासिक रूप से पूर्ण गरीबी को समाप्त कर दिया है और आर्थिक विकास में एक नई छलांग लगाई है। 2012 से 2023 तक, तिब्बत की आर्थिक विकास दर लगातार कई वर्षों से देश में शीर्ष पर है। सभी निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय 11.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी, जो इसी अवधि के दौरान आर्थिक विकास दर से 3 प्रतिशत अधिक थी। साल 2023 में, प्रति व्यक्ति की जीडीपी 65 हज़ार युआन से अधिक हो गई, जिसमें 40 हज़ार युआन से अधिक की संचयी वृद्धि हुई, जो सबसे बड़ी वृद्धि वाली अवधि थी। तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, तिब्बत में द्वितीयक उद्योग तेजी से विकसित हुआ है, यहां प्रारंभिक तौर पर तिब्बती जातीय विशेषताओं से समृद्ध औद्योगिक उत्पादन प्रणाली बनाई गई है। वहीं, तृतीयक उद्योग का पैमाना दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, साल 2023 में, आर्थिक वृद्धि में तृतीयक उद्योग का योगदान 57.6 प्रतिशत तक पहुंच गया, और यह तिब्बत के आर्थिक विकास के लिए एक नया इंजन बन गया है। यह भी कहा गया कि साल 2023 में, तिब्बत के कई मुख्य आर्थिक संकेतक देश की विकास दर में आगे थे। क्षेत्रीय जीडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 4.3 प्रतिशत अधिक थी, शहरी और ग्रामीण निवासियों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 1.4 और 1.7 प्रतिशत अधिक थी, अचल संपत्ति निवेश की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 32.1 प्रतिशत ज्यादा थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 13.9 प्रतिशत अधिक थी। इनके अलावा, तिब्बत में कुल व्यापार के आयात और निर्यात की मात्रा में 138.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि वायरल हेपेटाइटिस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है और इस संक्रामक बीमारी से वैश्विक स्तर पर रोजाना 3,500 और प्रतिवर्ष 13 लाख लोगों की मौत हो रही है।

'डब्ल्यूएचओ 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट' में कहा गया है कि 187 देशों के नए डेटा से पता चलता है कि वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में 11 लाख से बढ़कर 2022 में 13 लाख हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 83 प्रतिशत मौत हेपेटाइटिस बी के कारण और 17 प्रतिशत मौत हेपेटाइटिस सी के कारण हुईं।

विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन में जारी रिपोर्ट में कहा गया है, ''हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के कारण वैश्विक स्तर पर रोजाना 3,500 लोग मर रहे हैं।''

हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के करीब दो तिहाई मामले सामूहिक रूप से बांग्लादेश, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपीन, रूस और वियतनाम में हैं।

संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 2025 तक इन 10 देशों में संक्रमण की रोकथाम, निदान और उपचार तक लोगों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और इस दिशा में अफ्रीकी क्षेत्र में गहन प्रयास करना सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के वास्ते वैश्विक प्रतिक्रिया को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक हैं।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने भी हेपेटाइटिस के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और इससे निपटने में देशों की मदद करने की प्रतिबद्धता जताई।

भारत और अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है: सुलिवन

वाशिंगटन,
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन ने कहा है कि प्रौद्योगिकी एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग से भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है।

सुलिवन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ''ब्रिक्स में शामिल देश भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग के कारण नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।''

ब्रिक्स दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य हैं।

सुलिवन से पूछा गया कि ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने और सऊदी अरब के इसका हिस्सा बनने पर विचार करने के मद्देनजर क्या दुनिया में अमेरिकी नेतृत्व की स्थिति कमजोर हो रही है। इसके जवाब में सुलिवन ने कहा, ''मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिका की भूमिका और उसके संबंधों को देखें, तो हम अपनी स्थिति को देखकर अच्छा महसूस करते हैं।''

सुलिस ने कहा, ''यदि आप देखें कि नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) में क्या हुआ है, हमने नाटो को पहले से कहीं अधिक बड़ा बना दिया है, यदि आप देखें कि इस सप्ताह क्या हो रहा है, तो अमेरिका, जापान और फिलीपीन की एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक हो रही हैं। यदि आप हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर नजर डालें, तो पाएंगे कि कैसे हमने न केवल पारंपरिक सहयोगियों के साथ, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) के सदस्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया है।''

सुलिवन ने कहा कि अमेरिका ने रूस के रक्षा औद्योगिक आधार को मदद देने के संबंध में चीन के सामने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ''हमने कोई सबूत नहीं देखा है कि वे रूस को सीधे सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन हमने रूस के रक्षा औद्योगिक आधार को मदद देने को लेकर चिंता व्यक्त की है जिसके बारे में (अमेरिका के रक्षा) मंत्री (एंटनी) ब्लिंकन ने पिछले सप्ताह यूरोप में काफी प्रभावी ढंग से बात की थी।''

भारतीय मूल के कारोबारी समेत दो की कनाडा में हुई गोलीबारी में मौत

ओटावा
कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में भारतीय मूल के एक कारोबारी (निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी के मालिक) समेत दो लोगों की मौत दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

स्थानीय समाचार चैनल ने खबर दी कि प्रांत में कैवनघ इलाके के एक रिहायशी क्षेत्र में उसी दिन पूर्वाह्न के समय गोलीबारी हुई और सूचना मिलने पर अधिकारियों ने कार्रवाई की।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपात चिकित्सा सेवा हरकत में आयी और उसने बताया कि 49 वर्षीय एवं 57 वर्षीय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है तथा 51 वर्षीय एक पुरुष गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने कहा कि 51 वर्षीय व्यक्ति अभी अस्पताल में भर्ती है और उसके शरीर पर जानलेवा घाव हैं। मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम मंगलवार और बुधवार को होना है।

मृत भारतीय की पहचान एक निर्माण कंपनी के मालिक बूटा सिंह गिल के रूप में हुई है। उनकी पंजाबी समुदाय में अच्छी पकड़ थी।

 नई दिल्ली
बायजू ब्रांड की मालिक शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म थिंक एंड लर्न ने नौ दिन की देरी के बाद अपने कर्मचारियों को मार्च का वेतन देना शुरू कर दिया है।

सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भुगतान प्रक्रिया अगले 10 दिन में पूरी होने की उम्मीद है।

कंपनी ने कर्मचारियों को भेजे पत्र में इस देरी के लिए चार निवेशकों के समूह को जिम्मेदार ठहराया है।

बायजू ने कर्मचारियों को एक ईमेल में कहा, ‘‘हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वेतन वितरण आज शुरू हो गया है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। हमारे प्रयासों के बावजूद, चार विदेशी निवेशकों की कार्रवाई के चलते हमें अभी तक राइट इश्यू से जुटाए गए कोष तक पहुंच नहीं मिली है। इसके बावजूद, हमने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उधारी का इंतजाम किया है।’’

कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन से संबंधित खर्चों सहित अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राइट इश्यू से 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए थे।

हालांकि, चार निवेशकों – प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक 15 ने राइट इश्यू के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में यह कहते हुए याचिका दायर की कि इससे कंपनी की शेयरधारिता में बदलाव होगा। इन निवेशकों को टाइगर और आउल वेंचर्स सहित अन्य शेयरधारकों का समर्थन भी मिला।

सूत्रों ने बताया कि निचले वेतनमान वाले 25 प्रतिशत कर्मचारियों को पूरा भुगतान मिलेगा, जबकि वरिष्ठ कर्मचारियों को आंशिक भुगतान मिलेगा।

बीते वित्त वर्ष में इंदौर एसईजेड से निर्यात 11.5 प्रतिशत बढ़कर 14,265 करोड़ रुपये पर

इंदौर,
बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से निर्यात करीब 11.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 14,265.63 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अलग-अलग उत्पादों के कारखानों वाले इस विशेष आर्थिक क्षेत्र से 2022-23 में 12,795 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान इंदौर एसईजेड से हुए निर्यात में करीब 70 प्रतिशत हिस्सेदारी दवाओं की रही।

उन्होंने बताया कि 572 हेक्टेयर में फैले इंदौर एसईजेड में दवा, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग, वस्त्र निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण समेत अलग-अलग क्षेत्रों के 59 संयंत्र चल रहे हैं। इनमें से 22 इकाइयां अकेले दवा क्षेत्र की हैं।

आईपीईएफ सिंगापुर में आयोजित करेगा निवेशक मंच की बैठक

नई दिल्ली
इंडो-पैसेफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉसपैरिटी (आईपीईएफ) सिंगापुर में निवेशक मंच बैठक का आयोजन करेगा। इसमें घरेलू जलवायु तकनीकी उद्यमियों और कंपनियों को अपने उत्पादों को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रदर्शित और पेश करने का मौका मिल सकता है। भारत और अमेरिका समेत 14 सदस्यीय मंच का मकसद सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है।

वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने पांच-छह जून को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए घरेलू जलवायु तकनीकी उद्यमियों और कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किये हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल है और आवेदनों का मूल्यांकन क्षेत्रीय और उद्योग विशेषज्ञ करेंगे।

बयान के अनुसार, ‘‘शीर्ष 100 कंपनियों की घोषणा मई, 2024 की शुरुआत में की जाएगी और छांटी गयी कंपनियों को सिंगापुर में निवेशक मंच पर अपने उत्पाद दिखाने और उसके बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।’’

आईपीईएफ की शुरुआत मई, 2022 में की गयी थी। इसमें 14 देश…. ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलिपीन, सिंगापुर, थाइलैंड, अमेरिका और वियतनाम… हैं।

यह इन देशों को मजबूत, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सहयोग, स्थिरता और समृद्धि में योगदान करना है।

 कराची, पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र बलूचिस्तान प्रांत में दो अलग-अलग बम विस्फोट हुए, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गई तथा 20 अन्य लोग घायल हो गये। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पहली घटना के दौरान, सोमवार को प्रांत के क्वेटा जिले के कुचलक इलाके में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गये। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, जब मस्जिद में विस्फोट हुआ, उस समय लोग मग़रिब की नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी घटना के दौरान, बलूचिस्तान के खुजदार शहर में उमर फारूक चौक के पास एक बाजार में सोमवार को हुए बम विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब बाजार में ईद की खरीददारी करने के लिए महिलाओं और बच्चों की भीड़ थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, इस विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन बल घटनास्थल पर पहुंचे। घायल व्यक्तियों और शवों को खुजदार टीचिंग अस्पताल ले जाया गया। बम निरोधक दस्ते के अधिकारी दोनों स्थानों की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उमर फारूक चौक और मस्जिद के पास खड़ी की गई मोटरबाइक में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) लगाए गए थे। अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि मोटरबाइक में लगाए गए आईईडी को रिमोट के जरिये नियंत्रित किया गया था। बलूचिस्तान में हुए इस हमले की अब तक किसी भी प्रतिबंधित संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस साल हाल के हफ्तों में प्रतिबंधित संगठनों और आतंकवादियों द्वारा प्रांत में कई आतंकी हमले किये गए हैं, जिसमें सुरक्षाबलों और प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया है। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले दिनों बलूचिस्तान के माच, ग्वादर बंदरगाह और तुरबत में एक नौसैनिक अड्डे पर तीन बड़े आतंकी हमले करने का दावा किया था। इस हमले में सुरक्षाबलों ने लगभग 17 आतंकवादियों को मार गिराया था।

 मेस्क्वाइट (अमेरिका), मेक्सिको से अमेरिका और कनाडा तक फैले एक संकरे गलियारे में लाखों दर्शक सोमवार को होने वाली खगोलीय घटना -पूर्ण सूर्य ग्रहण- का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, जबकि पूर्वानुमानकर्ताओं ने बादल छाए रहने की आशंका जाहिर की है। वर्मोंट और मेन के साथ-साथ न्यू ब्रंसविक और न्यूफाउंडलैंड में ग्रहण के अंत में सबसे अच्छे मौसम की उम्मीद है। ऐसे में उत्तरी अमेरिका में, ग्रहण देखने वालों की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है। घनी आबादी वाले रास्ते, टेक्सास और अन्य पसंदीदा स्थानों में दोपहर में चार मिनट तक अंधेरा छाए रहने की उम्मीद आकर्षण का बड़ा कारण है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मौसम विज्ञानी एलेक्सा मेन्स ने रविवार को क्लीवलैंड के ग्रेट लेक्स साइंस सेंटर में बताया, बादल छाए रहना पूर्वानुमान लगाने में सबसे कठिन चीजों में से एक है। कम से कम, बर्फबारी नहीं होगी। डलास के बाहर एक ट्रेलर रिसॉर्ट में रह रहे गोथम (इंग्लैंड) के क्रिस लोमास ने कहा, यह सिर्फ अन्य लोगों के साथ अनुभव साझा करने के बारे में है। बदली छाई रहेगी या धूप खिलेगी इस अनिश्चितता ने रोमांच को और बढ़ा दिया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब चार मिनट 28 सेकंड तक रहेगा। सात साल पहले अमेरिका के तटीय क्षेत्र में दिखे सूर्य ग्रहण के नजारे से इस बार यह लगभग दोगुना ज्यादा समय तक दिखेगा। अमेरिका में इस तरह का अगला सूर्यग्रहण इसके बाद करीब 21 साल बाद नजर आएगा।(एपी)

 डोराल  अमेरिका के मियामी में शनिवार तड़के एक बार में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई जबकि सात अन्य जख्मी हो गए। जांचकर्ताओं ने बताया कि फ्लोरिडा के डोराल के मार्टिनी बार में तड़के करीब साढ़े तीन बजे कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया। मियामी-डाडे पुलिस डिटेक्टिव अल्वारो ज़बलेटा ने कहा कि जब एक सुरक्षाकर्मी ने दखल दिया तो एक व्यक्ति ने पिस्तौल निकाली और सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहां सुरक्षा में तैनात दो पुलिस अधिकारियों ने जवाबी गोलीबारी की जिसमें एक बंदूकधारी मारा गया। डोराल के पुलिस प्रमुख एडविन लोपेज़ ने पत्रकारों को बताया कि गोलीबारी में एक अधिकारी की जांघ पर गोली लगी। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी में छह राहगीर भी जख्मी हो गए जिनमें चार व्यक्ति और दो महिलाएं शामिल हैं। डब्ल्यूटीवीजे-टीवी की खबर के मुताबिक, जख्मी पुलिस अधिकारी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ज़बलेटा ने बताया कि छह राहगीर अब भी अस्पताल में है जिनमें से दो की हालत नाज़ुक है। लोपेज़ ने बाद में मियामी हेराल्ड को बताया कि दो अधिकारी और शुरुआती हमलावर के पास ही बंदूकें थीं। उन्होंने कहा कि फ्लोरिडा का कानून प्रवर्तन विभाग गोलीबारी की घटना की जांच कर रहा है, जबकि मियामी-डाडे पुलिस दो लोगों की मौत की घटना की छानबीन कर रही है। मारे गए बंदूकधारी और सुरक्षाकर्मी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

 बीजिंग, । चीन का पारंपरिक छिंगमिंग महोत्सव गुरुवार को मनाया गया। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय से मिली ख़बर के अनुसार देश भर में 57,600 अंतिम संस्कार सेवा एजेंसियां ​​हैं, जो कब्र की सफाई की सेवाएं प्रदान करती हैं, जिन्होंने कब्र की सफाई की सेवाओं के लिए कुल 2 करोड़ 47 लाख 30 हजार से अधिक लोगों का स्वागत किया। उनमें से 1 करोड़ 71 लाख 29 हजार 700 लोगों ने हरित और कम कार्बन विधि के तरीके से कब्र की सफाई की, जो कब्र की सफाई करने वाले लोगों की कुल संख्या का 69.26% है। 4 अप्रैल को देशभर में कुल 1,309 ऑनलाइन कब्र की सफाई के प्लेटफॉर्म ने 18 लाख 82 हजार 800 लोगों के लिए ऑनलाइन कब्र की सफाई सेवाएं प्रदान की। कुल 4 लाख 47 हजार 300 कर्मचारियों ने कब्र की सफाई सेवाओं के लिए गारंटी का कार्य किया।

 सोल, । मर्सिडीज-बेंज कोरिया, स्टेलेंटिस कोरिया और दो अन्य कार निर्माता कंपनियों ने दोषपूर्ण कंपोनेंट्स के कारण 50 हजार से अधिक वाहनों को वापस मंगाने की घोषणा की है। परिवहन मंत्रालय ने यहां गुरुवार को यह जानकारी दी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, भूमि, बुनियादी ढांचा एवं परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि होंडा मोटर और जगुआर लैंड-रोवर कोरिया सहित चार कंपनियां स्वेच्छा से 62 विभिन्न मॉडलों की कुल 50,760 इकाइयों को वापस बुला रही हैं। बयान में कहा गया है कि जिन समस्याओं के कारण वाहन वापस मंगाए गए हैं उनमें मर्सिडीज-बेंज की जीएलई 450 4मैटिक एसयूवी की गियरबॉक्स नियंत्रण इकाई में सॉफ्टवेयर समस्याएं, स्टेलंटिस की जीप ग्रैंड चेरोकी एसयूवी में एक दोषपूर्ण कंट्रोल आर्म और होंडा की एकॉर्ड सेडान की यात्री सीट में एक दोषपूर्ण सर्किट बोर्ड शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, वाहन मालिक सरकार के होमपेज www.car.go.kr पर जांच कर सकते हैं या 080-357-2500 पर कॉल करके देख सकते हैं कि क्या उनके वाहन को भी वापस मंगाया गया है। पिछले साल नवंबर में, मर्सिडीज-बेंज कोरिया और तीन अन्य कार कंपनियों ने दोषपूर्ण घटकों के कारण 10 हजार से अधिक वाहन वापस बुलाए थे। मंत्रालय ने कहा था कि कंपनियों, जिनमें बीएमडब्ल्यू ग्रुप कोरिया, फॉक्सवैगन ग्रुप कोरिया और घरेलू विद्युतीकृत वैन निर्माता जीस मोबिलिटी भी शामिल हैं। उन्होंने स्वेच्छा से 20 अलग-अलग मॉडलों की कुल 10,981 इकाइयों को वापस बुला लिया।

 दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीति में सहभागिता बढ़ने लगी है। रही है। ताजा मामले में सुनीता केजरीवाल ने आज गुरुवार को प्रेस वार्ता कर सीएम केजरीवाल का तिहाड़ जेल से दिल्ली के विधायकों को भेजा गया संदेश साझा किया।

उन्होंने कहा कि आपके केजरीवाल ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से किसी भी दिल्लीवासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से उनकी समस्याएं पूछे और उसे दूर करे। दिल्ली के दो करोड़ लोग मेरा परिवार हैं।

मैं जेल में हूं लेकिन मेरे दिल्ली वासियों को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी
हर विधायक नियमित रूप से अपने इलाके का दौरा करे, लोगों से उनकी परेशानी पूछे और उसे दूर करे
मैं सिर्फ सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की बात नहीं कर रहा, उन्हें और भी कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान करें
मेरे दो करोड़ दिल्ली वासियों को किसी भी स्तर पर कोई समस्या न हो। भगवान सबका भला करे।
बता दें कि 15 अप्रैल तक दिल्ली के सीएम न्यायिक हिरासत रहेंगे। इसके बाद सोमवार शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया।

 सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में ग्राहक आधार व राजस्व बढ़ाना: एमडी सिंह

नई सरकार पहले 100 दिन में ई-वाणिज्य नियमों को आसान करने, निर्यात को बढ़ावा देने पर दे ध्यान : जीटीआरआई

एसआरएम कॉन्ट्रेक्टर्स का शेयर सात प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध

नई दिल्ली
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एन.पी. सिंह ने कहा कि मंच प्रभावशाली सामग्री के जरिए अपने ग्राहक आधार और राजस्व को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सिंह ने कंपनी के एक आंतरिक समाचार पत्र में कर्मचारियों को लिखा कि कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के अनुभव से सबक लेगी और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवेश के साथ हम एक चुनौतीपूर्ण वर्ष में रचनात्मक भावना और मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं।’’

सिंह ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य प्रभावशाली सामग्री के जरिए दर्शकों को आकर्षित करना और हमारा ग्राहक आधार तथा राजस्व बढ़ाना है।’’ उन्होंने कहा कि कंपनी नए धारावाहिकों में निवेश कर रही है। इसमें ओटीटी मंच ‘सोनी लिव’ में किया गया निवेश भी शामिल है। सिंह ने कहा, ‘‘हमारी रणनीति अपनी सेवाओं के दम पर वृद्धि को बढ़ावा देने और रणनीतिक साझेदारी के जरिए बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर जोर देती है।’’

गौरतलब है कि सोनी ने ‘‘समापन शर्तों’’ को लेकर कथित विवाद के बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ प्रस्तावित 10 अरब अमेरिकी डॉलर के विलय समझौते से इस साल जनवरी में हाथ खींच लिए थे। इस कदम के बाद से दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है।

नई सरकार पहले 100 दिन में ई-वाणिज्य नियमों को आसान करने, निर्यात को बढ़ावा देने पर दे ध्यान : जीटीआरआई

नई दिल्ली
ई-वाणिज्य नियमों को आसान करने, शुल्क वापसी योजना का नकद वितरण, एक राष्ट्रीय व्यापार तंत्र की स्थापना और भारत के व्यापार समझौतों की प्रभावशीलता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करना नई सरकार के 100 दिन का एजेंडा होना चाहिए।

आर्थिक शोध संस्थान ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव’ (जीटीआरआई) ने एक रिपोर्ट में कहा कि प्रमुख फलों और सब्जियों के उत्पादों के लिए तंत्र का पता लगाने के वास्ते ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक उन्नत डेटाबेस तंत्र है जो एक व्यावसायिक नेटवर्क के भीतर पारदर्शी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है।

रिपोर्ट में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को छूट के आधार पर घरेलू बाजार में सामान बेचने की अनुमति देना और दवा सामग्री, सौर सेल, ईवी बैटरी और मोबाइल फोन घटकों जैसे महत्वपूर्ण आयात के लिए चीन पर निर्भरता को कम करने आदि का भी सुझाव दिया गया।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘पहले 100 दिन (एक नई सरकार के लिए) शासन और नीति की दिशा निर्धारित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं…।’’

भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होगा और मतों की गिनती चार जून को की जाएगी। चुनाव सात चरण में होने हैं।

शोध संस्थान ने यूरोपीय जलवायु विनियमन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने; गठबंधन बनाने, डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) में बेहतर परिणामों के लिए साझेदारी को मजबूत करने; डब्ल्यूटीओ कानून कितने भेदभावपूर्ण हैं और उनमें बदलाव की जरूरत है इस बात पर प्रकाश डालने और विनिर्माण योजनाओं में प्रोत्साहनों का मानकीकरण करने आदि के सुझाव दिए।

इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय व्यापार तंत्र (एनटीएन) सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा सूचनाओं को ऑनलाइन जमा करने को केंद्रीकृत करने के अलावा, सीमा शुल्क, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), शिपिंग कंपनियों, बंदरगाह और बैंक के साथ अलग-अलग बातचीत की आवश्यकता को समाप्त करने के अलावा सभी निर्यात-आयात संबंधी अनुपालन को ऑनलाइन सक्षम करने में मदद करेगा।

श्रीवास्तव ने एनटीएन की वकालत करते हुए कहा कि विशिष्ट विभागों पर केंद्रित मौजूदा प्रणालियां तेजी से विकसित नहीं होती और व्यापक प्रक्रियाओं को भी कुशलतापूर्वक नहीं संभाल पाती। उन्होंने कहा, ‘‘नई व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत तैयार एनटीएन भारत के लिए आवश्यक है।’’

एसआरएम कॉन्ट्रेक्टर्स का शेयर सात प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध

नई दिल्ली
एसआरएम कॉन्ट्रेक्टर्स का शेयर अपने निर्गम मूल्य 210 रुपये से सात प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध हुआ।

बीएसई पर शेयर निर्गम मूल्य से 7.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 225 रुपये पर और एनएसई पर 2.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 215.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ।

बीएसई पर कंपनी का बाजार मूल्यांकन 541.94 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को 28 मार्च को निर्गम के अंतिम दिन 86.57 गुना अभिदान मिला था।

आईपीओ के तहत 62 लाख नए शेयर जारी किए गए। इसके लिए मूल्य दायरा 200-210 रुपये प्रति शेयर था।

 दमिश्क,। सीरिया में ईरानी राजदूत हुसैन अकबरी ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजराइली हमले का जवाब देने की बात कही है। ईरानी दूतावास के वाणिज्य दूतावास भवन पर इजराइली मिसाइल हमले के बाद, अकबरी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि हमले में उनके पांच सहयोगियों की जान चली गई, जबकि दूतावास के दो गार्ड घायल हो गए। उन्होंने कहा, इज़राइल ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी राजदूत ने चेतावनी दी है कि ईरान इजराइल के हमले का समुचित जवाब देगा। अकबरी ने कहा, इजराइल को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। मिसाइल हमले के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद ने घटना निंदा की।

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर चार माह में 3 बराबर किस्तों में 2000-2000 करके सालाना 6000 रुपये दिए जाते है। यह पैसा DBT ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक है।अबतक योजना की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 17वीं किस्त का इंतजार है।

पीएम किसान योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच 17वीं किस्त जारी की जाएगी। चुंकी अप्रैल से जून के बीच लोकसभा चुनाव होना है और आचार संहिता लागू है। संभावना जताई जा रही है कि जून महीने के आखिरी सप्ताह में अगली किस्त भेजी जा सकती है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

किन किसानों को मिलेगा 2000 रु का लाभ ?

नियम के तहत 17वीं किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पीएम किसान मोबाइल ऐप , CSC और pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं।

लाभार्थी किसानों को भू-सत्यापन और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को बैंक खाते से लिंक करवाना जरूरी है।अगर किसान ये नहीं करवाते हैं, तो उनकी 17वीं किस्त अटक सकती है। अगर किसान द्वारा बैंक खाते की जानकारी गलत है, आवेदन फॉर्म में नाम, लिंग की गलती है या दिया गया आधार नंबर गलत है, तो ऐसी स्थिति में भी किस्त से वंचित रह सकते हैं।

पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर आने पर किसान हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।

वेबसाइट या मोबाईल ऐप से ऐसे करें ईकेवाईसी

BY PM KISAN WEBSITE- पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।फार्मर कॉर्नर के तहत ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें ।अब आधार नंबर प्रोवाइड कराएं। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट कर दें और आपका ईकेवायसी पूरा हो जाएगा।

BY PM Kisan APP- पीएम किसान ऐप के तहत किसान फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के माध्यम से घर बैठे आसानी से eKYC करवा सकते हैं।गूगल प्ले स्टोर से PM Kisan ऐप डाउनलोड कर आधार नंबर और बेनिफिशरी आईडी डालकर लॉगिन करें।मोबाइन नंबर पर मिले OTP को दर्ज करें और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी e-KYC पूरा करें।

आपको पीएम किसान योजना के 2000 रु मिलेंगे या नहीं, ऐसे करें चेक

अधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं ।पोर्टल पर शो हो रहे Know Your Status के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराएं।अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप Know your registration no.के ऑप्शन पर क्लिक करें।

अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना है।अब आपके पास एक ओटीपी आएगा।ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा।

रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा।अगर गांव के लोगों का नाम भी देखना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर

Beneficiary List के विकल्प को सेलेक्ट करना है।अपना राज्य,जिला, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करना है।लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके नाम के साथ गांव में और किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

 एडे(नीदरलैंड),  नीदरलैंड के एडे शहर में पुलिस ने उस इलाके की घेराबंदी की है, जहां एक इमारत में कई लोगों को बंधक बनाया गया है। पुलिस प्रवक्ता साइमन क्लोक ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि एडे शहर में लोगों को बंधक बनाया गया है, लेकिन उन्होंने घटना के बारे में अधिक जानकारी देने या यह बताने से इनकार कर दिया कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, फिलहाल इस घटना के पीछे आतंकवादी मंशा होने के संकेत नहीं मिले हैं। इससे पहले, पुलिस ने एडे शहर में एक केंद्रीय चौराहे के पास 150 घरों को यह कहते हुए खाली करा लिया था कि इलाके में एक व्यक्ति है जो उनके या दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। एम्स्टर्डम से 85 किलोमीटर (53 मील) दक्षिण-पूर्व में एक ग्रामीण बाजार शहर, एडे में घटनास्थल की तस्वीरें आई हैं, जिनमें पुलिस और अग्निशमन कर्मी एक घेराबंदी वाले क्षेत्र में सड़कों पर दिख रहे हैं। नगरपालिका ने बताया कि एडे के केंद्रीय हिस्से की सभी दुकानें बंद रहेंगी।(एपी)

 हेग,  हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने इजरायल को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आबादी तक सभी तरह की बुनियादी सहायता पहुंचे। आईसीजे ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा, इजराइल को बिना किसी देरी के संयुक्त राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग से, तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक और प्रभावी उपाय करने चाहिए। इनमें पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए भोजन, पानी, बिजली, ईंधन, आश्रय, कपड़े, स्वच्छता के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति और देखभाल शामिल है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यह फैसला 26 जनवरी के फैसले से अलग है, जिसमें आईसीजे ने इजराइल को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का आदेश दिया था। 29 दिसंबर 2023 को, दक्षिण अफ्रीका ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के संबंध में 1948 के जीनोसाइड कंवेशन के तहत इजरायल के खिलाफ कार्यवाही के लिए आईसीजे में एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की जिंदगी और खराब हो गई है, खास तौर से गाजा पट्टी में फिलीस्तीनियों को भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की लंबे समय से व्यापक कमी के कारण।

 लोकसभा निर्वाचन-2024 : भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

 मॉस्को, । रूस की राजधानी मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में हाल ही में घातक आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद रूसी सांसद देश में मौत की सजा पर लगी रोक हटाने पर विचार कर रहे हैं। रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख लियोनिद स्लटस्की ने मंगलवार को स्टेट ड्यूमा या संसद के निचले सदन के पूर्ण सत्र में आतंकवादी हमले के संदिग्धों का जिक्र करते हुए कहा, आज इन दरिंदों के लिए फांसी की सजा के अलावा कोई और सजा नहीं है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संसद के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने मौत की सजा और प्रवासन नीति के उपयोग के संबंध में कानून का विश्लेषण करने के लिए एक अंतर-गुटीय कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्य ड्यूमा समिति के अध्यक्ष पावेल क्रशेनिनिकोव ने कहा कि समिति मौत की सजा पर रोक के विभिन्न प्रस्तावों और विधेयकों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे फैसले लेते समय धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। वर्तमान कानून के अनुसार, रूस में मृत्युदंड (मौत की सजा) वैध है। हालांकि, 1996 में देश के यूरोप परिषद में शामिल होने के बाद मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई थी। रूस की संवैधानिक अदालत ने 1999 में मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाया था। ज्ञात हो कि मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में बीते शुक्रवार को आतंकियों ने फायरिंग की थी। रूसी जांच समिति ने कहा कि आतंकवादी हमले में कम से कम 139 लोग मारे गए।

 नई दिल्ली
भारत हमेशा 'जियो और जीने दो' की नीति में विश्वास करता रहा है। हम सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते हैं बल्कि दूसरों के हितों का भी सम्मान करते हैं। ऐसे में किसी तीसरे को मिर्ची लगे तो लगे। भारत ने अब इसकी फिक्र करनी भी छोड़ दी है। तभी तो जब फिलीपींस की संप्रुभता की बात आई तो भारत बेधड़क उसके साथ खड़ा हो गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि फिलीपींस अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाता है, वो सराहनीय है। इस पर चीन तिलमिला उठा है। उसने भारत को 'तीसरा पक्ष' बताते हुए कहा कि हमारे विवादों में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है।

जयशंकर के बयान से चिढ़ा चीन

दरअसल, मामला दक्षिण चीन सागर (एससीएस) में चीन-फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव का है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में थे। वहां उन्होंने अपने समकक्ष एनरिक मानलो के साथ बैठक के बाद फिलीपींस की संप्रभुता को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन किया। इस बैठक से एक दिन पहले फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन की 'आक्रामक कार्रवाइयों' के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए चीनी राजदूत को तलब किया था। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से पर अपना दावा करता है। भारतीय विदेश मंत्री के फिलीपींस का समर्थन किए जाने से चीन इसलिए भी तिलमिला उठा क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी फिलीपींस के वैध समुद्री अभियानों के खिलाफ चीन की 'खतरनाक' कार्रवाइयों की निंदा की थी।

जयशंकर ने चीन को याद दिलाई वो बात

जयशंकर ने नियम आधारित व्यवस्था के सख्त पालन का आह्वान किया और 'फिलीपींस को उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन' को दोहराया। उन्होंने समुद्र के संविधान के रूप में यूएनसीएलओएस (संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन), 1982 के महत्व बताते हुए सभी पक्षों से इसका अक्षरशः पालन करने की अपील की। चीन इस पर भी चिढ़ गया जबकि इस बार भारत और फिलीपींस के विदेश मंत्रियें ने जून 2023 में हुई बैठक के बाद दिया बयान नहीं दुहराया। उस वक्त तो फिलीपींस के साथ विवाद में चीन के विस्तारवादी दावों का जोरदार खंडन किया गया था। तब दोनों विदेश मंत्रियों ने चीन से 2016 के कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसले का पालन करने की अपील की थी। वह पहला वक्त था जब भारत ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के खिलाफ फिलीपींस का साथ दिया था। यूएनसीएलओएस मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने न केवल बीजिंग की नौ डैश लाइन को बल्कि फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में उसकी गतिविधियों को अवैध बताया था।

जयशंकर ने की हिंद प्रशांत क्षेत्र की भी बात

जयशंकर ने कहा कि भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष नजरिए के कारण इस इलाके में हरेक गतिविधि पर गहराई से नजर रखता है। उन्होंने कहा, 'हम आसियान के केंद्रीय महत्व, सदस्य देशों के बीच सामंजस्य और एकता के प्रबल समर्थक हैं। हमें पक्का यकीन है कि इस क्षेत्र की प्रति और समृद्धि नियम आधारित व्यवस्था के तहत ही सुनिश्चित होगी।' जयशंकर ने अपने फिलीपीनी समकक्ष मनालो को लाल सागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती के बारे में भी जानकारी दी और उन्हें बताया कि कैसे समुद्र में सभी तरह के खतरों से निपटने की पूरी तैयारी है।

आखिर क्यों चिढ़ रहा चीन?

चीन को इन्हीं बातों से मिर्ची लग गई। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि समुद्री विवाद संबंधित देशों के बीच के मुद्दे हैं और तीसरे पक्ष को किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियां ने कहा, 'हम संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर तथ्यों और सच्चाई पर गौर करें और चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों और हितों एवं दक्षिण चीन सागर को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने के लिए क्षेत्रीय देशों के प्रयासों का सम्मान करें।' चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के अपने-अपने दावे हैं।

बढ़ रही है भारत-फिलीपींस की दोस्ती

ध्यान रहे कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और फिलीपींस संबंधों में गरमाहट आ रही है। दोनों देशों के बीच खासकर रक्षा क्षेत्र में आपसी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत ने मनीला को सस्ते दरों पर लोन ऑफर किया है। व्यापार, रक्षा और समुद्री सहयोग के अलावा दोनों देश स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी पारस्परिक सहयोग कर रहे हैं।