नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव (Nepal Political Crisis 2025) आया है। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला कार्की (Sushila Karki) ने अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री (First Female Prime Minister) के रूप में शपथ ले ली है। शुक्रवार रात 8:45 बजे (स्थानीय समय) राष्ट्रपति निवास शीतल निवास में आयोजित समारोह में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है।

 नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति (Vice Presidential) सीपी राधाकृष्णनआज पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आज सुबह 10 बजे सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। 67 वर्षीय राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था।

 1. नेपाल में तख्तापलट; केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा

 1. GST के अब केवल दो स्लैब, रोटी, दूध-पनीर, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री

 56th GST Council Meeting : नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश में केवल दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

 1. अफगानिस्तान में भूकंप से 800 मौतें

  पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 50 मिनट तक चली बैठक खत्म हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने, जहां दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध जताई। वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने कहा कि भारत-चीन का साथ आना जरूरी। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान तीन शब्द का जिक्र करते हुए चीन साफ दिया। पीएम मोदी ने भारत-चीन की नई शुरुआत से पहले विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता तीन शब्दों का जिक्र किया। ये एक तरह से चीन को ये संकेत देना था कि हम आप पर तभी भरोसा करेंगे, जब आप इन तीनों बातों पर ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे।

 रियासी 

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने से एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है. इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं. वहीं रियासी जिले के महौर क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

प्रशासन के अनुसार कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कुछ पूरी तरह बाढ़ के पानी में बह गए. हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि लापता लोगों को तलाशा जा सके. साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी राहत केंद्र बनाए गए हैं.

अधिकारियों ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी भेजी जाएंगी. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. वहीं रियासी भूस्खलन की घटना में स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर राहत-बचाव अभियान चला रही हैं.

जम्मू-कश्मीर में लगातार बादल फटने की घटना और फ्लैश फ्लड

अगस्त 2025 में जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भारी तबाही मची है. इस महीने में प्रदेश को लगातार फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड्स का सामना करना पड़ा, जिससे खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में बड़ी तबाही हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते में आई भीषण बारिश ने जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और डोडा जिलों में तबाही मचाई. इन घटनाओं में अब तक 36 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सिर्फ रियासी और डोडा जिलों में ही कम से कम 9 लोगों की जान गई. भारी बारिश से भूस्खलन हुए, नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई.

इससे पहले, 14 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के चिशोटी गांव में एक बादल फटने की घटना हुई थी. यह इलाका माता वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग पर स्थित है और समुद्र तल से 9,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है. इस क्लाउडबर्स्ट में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल और लापता बताए गए. तेज फ्लैश फ्लड्स ने श्रद्धालुओं के कैंप, मकान और पुल बहा दिए. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इलाके में सामान्य बारिश ही दर्ज हुई थी, लेकिन क्लाउडबर्स्ट की वजह से सीमित क्षेत्र में अचानक पानी का सैलाब आ गया.

क्लाउडबर्स्ट क्या है?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, किसी छोटे क्षेत्र (20–30 वर्ग किलोमीटर) में एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश को क्लाउडबर्स्ट कहा जाता है. यह घटना अक्सर पहाड़ी इलाकों में होती है. मॉनसून की नमी से भरी हवाएं जब पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं, तो ठंडी होकर घने बादल बना देती हैं.

इनमें जब पानी का भार असहनीय हो जाता है तो अचानक भारी बारिश के रूप में गिरता है. इस अचानक बारिश से मिनटों में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और मडफ्लो जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटनाओं की संख्या और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं.

गुरू जम्भेश्वर व मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में 518 शैक्षिक पदों का सृजन

योगी सरकार का बड़ा निर्णय, प्रदेश में शिक्षा व रोजगार को मिलेगी नई उड़ान

उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कमी होगी दूर, प्रदेश के युवाओं को मिलेगा अवसर

स्थानीय स्तर पर शिक्षण एवं शोध से जुड़े रोजगार के अवसरों का भिन्होगा विस्तार

लखनऊ
 उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद एवं मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर में कुल 518 अस्थायी शैक्षिक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 273 पद तो वहीं मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 245 पद सृजित किए गए हैं। 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी न रहे। इन पदों के सृजन से विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा और शोध के अवसर मिलेंगे।

स्थानीय युवाओं को मिलेगा लाभ
मंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों से न केवल शिक्षकों की कमी पूरी होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार और शोध के अवसर भी मिलेंगे। सभी नियुक्तियां शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जाएंगी।

पदों का विवरण

गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

प्रोफेसर – 39

एसोसिएट प्रोफेसर – 78

असिस्टेंट प्रोफेसर – 156

कुल – 273 पद

मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर

प्रोफेसर – 35

एसोसिएट प्रोफेसर – 70

असिस्टेंट प्रोफेसर – 140

कुल – 245 पद

टोक्यो 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान की दो दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को तोक्यो पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राजस्थानी वेशभूषा में मौजूद जापान की महिलाओं ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने 'पधारो मारे देश' बोलकर वेलकम करने के बाद राजस्थानी गीत भी सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जापान यात्रा अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच बेहद अहम मानी जा रही है।

विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के तोक्यो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री भारत-जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शाम को व्यापक चर्चा करेंगे।’अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करेगी।

शिगेरू इशिबा से मिलेंगे PM मोदी

पीएम मोदी 29-30 अगस्त को जापान यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। पीएम मोदी की जापान और चीन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और शुल्क नीतियों के कारण भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा हो गया है।

चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि जापान और चीन की मेरी यात्राएं हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी तथा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में सार्थक सहयोग के निर्माण में योगदान देंगी।" पीएम मोदी ने जापान यात्रा पर कहा, ‘‘हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों देशों के बीच साझेदारी ने पिछले 11 वर्षों में लगातार और महत्वपूर्ण प्रगति की है।’’

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा भारत', बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में इंडिया-जापान इकोनॉमिक फोरम में कहा, 'आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता है, नीतियों में पारदर्शिता है और फैसलों में पूर्वानुमान की क्षमता है. आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है.'

'भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती ही नहीं, बल्कि कई गुना हो जाती है', बोले पीएम मोदी

टोक्यो में पीएम मोदी ने कहा कि भारत निवेश के लिए सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है. 80 प्रतिशत कंपनियां भारत में विस्तार करना चाहती हैं और 75 प्रतिशत पहले से मुनाफे में हैं. इसका मतलब है कि भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती ही नहीं है बल्कि कई गुना हो जाती है.

'हर क्षेत्र में भारत-जापान की पार्टनरशिप भरोसे का प्रतीक', इकोनॉमिक फोरम में बोले पीएम मोदी

टोक्यो में भारत-जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है. मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक हमारी पार्टनरशिप आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है और जापानी कंपनियों ने भारत में 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है.'

टोक्यो में भारतीय समुदाय से मिले PM मोदी, शेयर की तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टोक्यो में भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और स्नेह से वह बेहद अभिभूत हुए. उन्होंने सराहना की कि कैसे भारतीय लोग जापान में रहते हुए समाज में अहम योगदान दे रहे हैं और साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संजोए हुए हैं. पीएम मोदी ने आगे बताया कि कुछ ही घंटों में वह जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे, जहां भारत-जापान के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी.

जानें क्यों अहम है PM मोदी का जापान दौरा

जापान पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत में अगले दस साल के लिए 10 ट्रिलियन येन (लगभग दोगुना) निजी निवेश की घोषणा कर सकता है. यह 2022 में तय किए गए 5 ट्रिलियन येन के लक्ष्य से कहीं बड़ा कदम होगा. जापान, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का बड़ा समर्थक है और मारुति सुजुकी अब भारत से इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात भी शुरू कर रही है. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजना दोनों देशों की साझेदारी का उदाहरण है. इसके अलावा, भारत और जापान सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक नया आर्थिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी.

गायत्री मंत्र, राजस्थानी पोशाक… जापान के लोगों ने कुछ इस तरह किया पीएम मोदी का वेलकम

भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का जापान पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया. जापानी समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों का पाठ करके किया. राजस्थानी पोशाक पहने जापानी लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में राजस्थानी लोकगीत गाए.

टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत

पीएम मोदी ने एक्स पर टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि भारत और जापान अपने विकासात्मक सहयोग को लगातार मजबूत कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा समेत अन्य नेताओं से मुलाकात करने को उत्सुक हैं. मोदी ने उम्मीद जताई कि यह दौरा दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को और गहरा करेगा और सहयोग के नए अवसर खोलेगा.

मोदी 29-30 अगस्त को जापान यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने जापान यात्रा पर कहा, ‘हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों देशों के बीच साझेदारी ने पिछले 11 वर्षों में लगातार और महत्वपूर्ण प्रगति की है।’ उन्होंने कहा, ‘हम अपने सहयोग को नयी उड़ान देने, आर्थिक व निवेश संबंधों के दायरे एवं महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करने, कृत्रिम मेधा (एआई) व सेमीकंडक्टर सहित नयी और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।’

जापान से मोदी 31 अगस्त से दो दिवसीय यात्रा पर चीन के शहर तियानजिन जाएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आगे के कदमों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं।

रायपुर : अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं: जीपीएम जिले के पंप संचालकों ने उठाया कदम

जीपीएम जिले के सभी पंप संचालक बने रेडक्रॉस के आजीवन सदस्य, शुरू की हेलमेट मुहिम

बिना हेलमेट पेट्रोल बंद, जीपीएम पंप संचालकों ने बढ़ाया सुरक्षा और समाजसेवा का कदम

रायपुर

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में सड़क हादसों को कम करने और लोगों की जान बचाने के लिए अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक श्री एस.आर. भगत की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में हुई बैठक में तय किया गया कि अब जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंपों पर “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।

बैठक में सभी पंप संचालकों ने इस फैसले का स्वागत किया और सहमति जताई। तय हुआ कि आने वाले एक हफ्ते तक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाया जाएगा कि पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। इसके लिए सभी पंपों पर चेतावनी वाले फ्लैक्स लगाए जाएंगे और चौक-चौराहों पर भी घोषणाएं की जाएंगी। इसके बाद प्रशासन हेलमेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करेगा।

बैठक में मानवता की सेवा के लिए जिला रेडक्रॉस सोसायटी की सदस्यता लेने पर भी चर्चा हुई। इसमें सभी पंप संचालकों ने 1000 रुपये शुल्क जमा कर आजीवन सदस्यता ली। इसके साथ ही, गौरेला के मथुरा पेट्रोल पंप संचालक उमेश अग्रवाल और पेंड्रा के काव्या पेट्रोल पंप संचालक आदित्य साहू ने 25 हजार रुपये सेवा शुल्क देकर संरक्षक सदस्यता भी ग्रहण की।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल, जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा सहित जिले के सभी प्रमुख पेट्रोल पंप संचालक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से जुड़े विभिन्न पंप संचालकों ने भी भाग लिया और इस जनहितकारी निर्णय का समर्थन किया। इस तरह प्रशासन और पंप संचालकों के संयुक्त प्रयास से जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और हेलमेट पहनने की आदत से कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।

रायपुर : उद्योग मंत्री देवांगन के विशेष प्रयास से कोरबा में एल्युमिनियम पार्क का मार्ग प्रशस्त, ज़मीन हस्तांतरित हेतु जनरेशन कंपनी की बोर्ड से मिली हरी झंडी

कोरबा ताप विद्युत गृह की 105 हेक्टेयर ज़मीन उद्योग विभाग को जल्द होगी हस्तांतरित- मंत्री देवांगन

उद्योग मंत्री का प्रयास रंग लाया, जमीन मिलते ही उद्योग विभाग पार्क बनाने शुरू करेगा तैयारी
  
रायपुर

कोरबा को व्यावसायिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के दिशा में नगर विधायक कोरबा वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम और आबकारी, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से  बहुप्रतीक्षित एल्युमिनियम पार्क का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उत्पादन कंपनी के बोर्ड की हुई बैठक में पूर्व सयंत्र के ज़मीन हस्तांतरित हेतु हरी झंडी मिल गई है। 

कोहड़िया स्थित कोरबा ताप विद्युत गृह की 105 हेक्टेयर ज़मीन उद्योग विभाग को अब जल्द  हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया है। साथ ही जिला प्रशासन, नजुल, राजस्व विभाग को ज़मीन का सत्यापन एवं सीमांकन कर उद्योग विभाग को हस्ताँतरित करने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा नजूल अधिकारी को पत्र जारी किया गया है।

कोरबा ज़िले में एल्यूमिनियम पार्क निर्माण हेतु उद्योग मंत्री के प्रस्ताव पर  वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये उद्योग विभाग के बजट प्रस्ताव में 5 करोड़ रुपए का घोषणा की गई थी। इसके बाद उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने ही उत्पादन कम्पनी के बंद पड़ी प्लांट की ज़मीन में एल्यूमिनियम पार्क हेतु प्रस्ताव ऊर्जा विभाग और उद्योग विभाग को दिया था।
  
  *उद्योग मंत्री के सशक्त प्रयास का अब लाभ अब कोरबा को*
   कोरबा के विधायक और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के सशक्त प्रयास का लाभ कोरबा जिले को मिलने जा रहा है। जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघ  द्वारा वर्षों से मांग की जा रही थी। अब एल्यूमिनियम पार्क बनने से जहा एल्यूमिनियम सेक्टर के छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 

   *एल्यूमिनियम सामान की बढ़ रही डिमांड*
  एल्यूमिनियम की खपत विद्युत संयंत्रों के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। आफिस, बिल्डिंग के निर्माण में भी उपयोग हो रहा है। कांच के दरवाजे व खिड़कियों के लिए एल्यूमिनियम का ही उपयोग होता है। रेलवे भी एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन व इंजीनियरिंग पार्ट से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल करता है। पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल सामान, वाहनों की बॉडी स्ट्रक्चर, व्हील्स, प्लेन व प्रिंटेड फाइल्स, फर्मा व बर्तन प्रोडक्ट तैयार करने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इन सेक्टर के उद्योग अधिक संख्या में लग सकेंगे। 

*एक ही जगह पर कई उत्पाद*
   बालको के स्मेल्टर प्लांट में एल्यूमिना तैयार होता है। एल्यूमिनियम पार्क के बन जाने से एल्यूमिनियम से तैयार होने वाले उत्पाद कोरबा में ही बन सकेंगे। एक ही जगह पर कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। इसके लिए स्थानीय और बाहरी उद्योगपति कोरबा में संयंत्र लगाने के लिए रुचि लेंगे।

हर काल और हर युग में रही है उज्जैन की गौरव गाथा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में 79.27 करोड़ के विकास कार्यो का किया भूमि-पूजन

25 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से रीगल टॉकीज का होगा उन्नयन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

उज्जैन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश की सात पवित्र नगरियों में अवंतिका (उज्जैन) भी शामिल है। यहां राजा विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास, सम्राट अशोक, चंद्र प्रद्योत के नाम अजर-अमर हो चुके हैं। हमारे पास राष्ट्र वीर दुर्गादास राठौर की ऐतिहासिक विरासत भी है। आज उनकी छत्री के जीर्णोद्धार के लिए भूमिपूजन किया गया है। हर काल और युग में उज्जैन की गौरवशाली गाथा रही है। हम एक नये दौर में प्रवेश कर रहे है। उज्जैन गोपाल मंदिर क्षेत्र स्थित रीगल टॉकीज का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। यहां भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकलती है, सिंहस्थ के दौरान यहां से पेशवाई निकलती है और यह स्थान हरि और हर के मिलन का साक्षी भी होता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को उज्जैन में गोपाल मंदिर छत्री चौक स्थित कार्यक्रम में 79.27 करोड़ रूपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 25.15 करोड़ रूपये की लागत से रीगल टॉकीज के विकास कार्य, आगामी सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत 22.30 करोड़ रूपये की लागत से गदा पुलिया से रविशंकर नगर, जयसिंह पुरा होते हुए लालपुल ब्रिज तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य और 31.83 करोड़ रूपये की लागत से गाड़ी अड्डा चौराहे से वी.डी क्लाथ मार्केट, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, के.डी. गेट मार्ग वाया जूना सोमवारिया से बड़ी पुलिया तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का भूमिपूजन किया गया है। कार्यक्रम में रीगल टॉकीज के उन्नयन पर आधारित लघु फिल्प का प्रसारण भी किया गया। रीगल टॉकीज का निर्माण कार्य 36 हजार स्क्वेयर फीट क्षेत्र में किया जाएगा।      

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन शहर का हर काल में विशेष महत्व रहा है। आगामी सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य निरंतर किये जा रहे हैं। आज उज्जैन को कुल 107 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात मिली है। आगामी सिंहस्थ महापर्व में स्नान क्षिप्रा नदी के जल से ही होगा। सेवरखेडी – सिलारखेड़ी परियोजना से क्षिप्रा नदी में पूरे वर्ष जल रहेगा, क्षिप्रा सदैव प्रवहमान रहेगी। सिंहस्थ में सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उज्जैन को नई 4 लेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। साथ ही लगभग 10 हजार करोड़ की लागत से नई मेट्रो लाइन उज्जैन से इंदौर और पीथमपुर को कनेक्ट करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विक्रम उद्योगपुरी में इंडस्ट्रियल सैट अप किया गया है और यहां से हम विश्व स्तरीय उत्पाद बनाकर विश्व के कई देशों को सप्लाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लखपति दीदी योजना ने बहनों का सशक्तिकरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर बहनों के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना शुरू की है, जिसमें बहनों को अभी 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। जल्दी ही बहनों को प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने माताओं-बहनों को स्थानीय निकाय चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। अब ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं। सरकार हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है। अब प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर कुल 32 मैडिकल कॉलेज हो जाएंगे। वर्ष 2002-03 के बाद मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले डेढ़ साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ा है।                                                      

कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेडा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, संजय अग्रवाल, कैलाश प्रजापत, गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आभार प्रर्दशन एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी ने किया।

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने 52 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उज्जैन में एक अन्य कार्यक्रम में 52 करोड़ 69 लाख रुपए से अधिक की लागत से राष्ट्र वीर दुर्गादास छत्री के संरक्षण संवर्धन एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय तथा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, रवि सोलंकी, संजय अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

वीर दुर्गादास छत्री पर किया माल्यार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय मंत्री शेखावत तथा अन्य अतिथियों द्वारा राष्ट्र वीर दुर्गादास छत्री पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को राष्ट्र वीर दुर्गादास के पराक्रम एवं शौर्य एवं देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाने के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इनमें राष्ट्र वीर दुर्गादास की प्रतिमा स्थापना के साथ ही पैदल पुल, बगीचा, एक्टिविटीज जोन, रिटेनिंग वॉल, पार्किंग, हॉर्स ट्रैकिंग जोन, ओपन एयर थिएटर, संग्रहालय निर्माण आदि कार्य सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रस्तावित निर्माण कार्यों का नक्शे पर अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। 

बेंगलुरु

 कर्नाटक सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका बानू मुश्ताक को मैसूरू के मशहूर दशहरा उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए बुलाने के फैसले पर रार छिड़ा हुआ है। यह मामला राज्य में अब कांग्रेस बनाम भाजपा की सियासी लड़ाई बनती जा रही है। अब केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस राजनीतिक लड़ाई में कूद पड़ी हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा इस आमंत्रण के समर्थन में की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है।

करंदलाजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबे पोस्ट में लिखा है, "उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की यह टिप्पणी कि चामुंडेश्वरी मंदिर सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति नहीं है, बहुत ही निंदनीय है।" उन्होंने आगे लिखा, “ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस आलाकमान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस की प्रार्थना पढ़ने के लिए लगाए गए फटकार की भरपाई कर सकें। कांग्रेस पार्टी का लहजा, तेवर और रुख हमेशा से हिंदू विरोधी और हिंदू हितों के खिलाफ रहा है।”
मंदिर 'धर्मनिरपेक्ष स्थान' नहीं

केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, "जो लोग धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देते रहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि मंदिर 'धर्मनिरपेक्ष स्थान' नहीं हैं, बल्कि वे पवित्र संस्थान हैं जिनका अधिकार हिंदुओं का है।" भाजपा नेता ने लिखा है, “कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया, जो खुलेआम हमारे देवताओं को अस्वीकार करती हैं और अब उनके उप-मुख्यमंत्री यह कहने का साहस कर रहे हैं कि चामुंडी हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। क्या यही कर्नाटक की आस्था और परंपराओं के प्रति उनका सम्मान है?”
चामुंडेश्वरी मंदिर केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं: डीके

एक दिन पहले जब इस विवाद पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैसुरू स्थित चामुंडी हिल, जहां प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर स्थित है, केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। शिवकुमार ने यह बयान अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित बानू मुश्ताक को इस वर्ष 22 सितंबर को चामुंडी हिल की चोटी पर विश्व प्रसिद्ध 'मैसुरू दशहरा- 2025' समारोह का उद्घाटन करने के लिए दिए गए सरकारी निमंत्रण के विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिया।
कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा

शिवकुमार ने कहा, ‘‘चामुंडी हिल और देवी चामुंडी हर धर्म की हैं, यह केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। सभी समुदायों के लोग चामुंडी हिल जाते हैं और देवी की पूजा करते हैं, यह उनकी आस्था है। हम चर्च, जैन मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारे जाते हैं… यह (मुश्ताक का विरोध) पूरी तरह से राजनीति है।’’ शिवकुमार ने कहा था, "हिंदू मंदिरों में अल्पसंख्यक भी जाते हैं। हम मस्जिदों और चर्चों में भी जाते हैं। इसे कौन रोक सकता है?" उनके इस बयान पर विपक्षी दल भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने भी कहा कि चामुंडी पहाड़ी पक्के तौर पर हिंदुओं की संपत्ति है, मुसलमानों की नहीं। मैसुरू के सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार ने भी शिवकुमार के बयान की निंदा की है।

नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान शांति स्थापित करने में मदद की थी. उन्होंने कहा कि उनके दखल से ही दोनों देश युद्ध के कगार से पीछे हटने को मजबूर हुए.

समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ जारी वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ के साथ बैठे दिख रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘शानदार व्यक्ति’ बताते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें फोन कर साफ शब्दों में कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका भारत पर ट्रेड बैन और भारी टैरिफ लगाएगा.

ट्रंप ने क्या किया दावा?

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा, ‘मैं एक बेहद शानदार व्यक्ति से बात रहा था… भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मैंने पूछा कि आपका पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है? नफरत बहुत ज्यादा थी, यह बहुत लंबे समय से चल रहा रहा. सैकड़ों साल से अलग-अलग नामों के साथ यह जारी है.’

ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा. आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाओगे. मैंने कहा, कल मुझे फिर फ़ोन करना. लेकिन मैं आपके साथ कोई डील नहीं करूंगा या इतना ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा.’

अमेरिका राष्ट्रपति के अनुसार, उनकी बातचीत के ‘पांच घंटे के भीतर’ ही भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ और युद्ध जैसी स्थिति टल गई. इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि उस दौरान ‘सात विमान गिराए गए थे’. हालांकि पिछले महीने उन्होंने ‘पांच विमान’ गिराए जाने की बात कही थी. ट्रंप ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि विमान किस देश के थे.

ट्रंप के दावों पर क्या कह रहा भारत?

भारत लगातार ट्रंप के इन दावों को खारिज करता आया है. नई दिल्ली का कहना है कि 10 मई को हुई संघर्षविराम घोषणा पूरी तरह द्विपक्षीय थी और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने भारत से संपर्क कर हालात सामान्य करने का आग्रह किया था. भारत ने साफ किया कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर नई टैरिफ पाबंदियां लागू की हैं. 27 अगस्त से लागू इन टैरिफ के बाद भारतीय उत्पादों पर कुल कर बोझ लगभग 50% तक पहुंच जाएगा. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप का मोदी को ‘शानदार व्यक्ति’ कहना एक तरह से व्यापारिक दबाव को संतुलित करने की रणनीति है.

पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले बयान के क्या मायने?

दिलचस्प यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम चीन दौरे की तैयारी में हैं. कूटनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि ट्रंप के बयान के पीछे कई संदेश छिपे हैं. ट्रंप जानते हैं कि चीन यात्रा से पहले पीएम मोदी की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित करना एशिया में शक्ति समीकरणों के लिहाज से अहम हो सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप का ‘मोदी शानदार व्यक्ति हैं’ वाला बयान महज व्यक्तिगत तारीफ नहीं, बल्कि इसमें भू-राजनीति, व्यापारिक दबाव और घरेलू अमेरिकी राजनीति तीनों की झलक मिलती है. अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले आए इस बयान के बाद आगे क्या होता है.

उप मुख्यमंत्री शुक्ल बोले: सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध

ज़िला चिकित्सालयों की क्षमता का होगा उन्नयन

भोपाल
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में बैतूल जिले में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कार्यों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय का प्रशासन एवं नियंत्रण शासन के पास ही रहेगा, वहीं निजी भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार सुनिश्चित होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शासन द्वारा शीघ्र भूमि आवंटन एवं अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि कार्य तुरंत प्रारंभ किया जा सके। बैठक में विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल, विधायक भैंसदेही महेन्द्र सिंह चौहान, विधायक मुलताई चन्द्रशेखर देशमुख, प्रमुख सचिव संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुनील कपूर सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी आरकेडीएफ ग्रुप के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि पीपीपी मॉडल पर स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। लगभग 25 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत जिला अस्पताल बैतूल का उन्नयन कर उसकी क्षमता 300 बैड से बढ़ाकर 675 बैड की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल एवं स्टाफ के लिए आवासीय परिसर का निर्माण भी किया जाएगा। कैथलैब, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध होंगी। जिला अस्पताल में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

स्थानीय समस्याओं का प्राथमिकता से किया जाएगा समाधान : विधायक खंडेलवाल

विधायक हेमन्त खण्डेलवाल ने कहा कि कार्य प्राथमिकता पर शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि जिले के नागरिकों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तत्काल शासन-प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुनील कपूर ने कहा कि निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जाएगा, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ हो सकें।

मैडिकल कॉलेज एवं शिक्षण अस्पताल बैतूल की स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों के अनुरूप की जाएगी। आरकेडीएफ समूह जिला चिकित्सालय का उन्नयन कर उसे 675 बैड क्षमता वाले शिक्षण अस्पताल में विकसित करेगा। वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं में कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। एमबीबीएस एवं एमडी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आरकेडीएफ समूह आवश्यक निवेश करेगा और पर्याप्त संकाय, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

आरकेडीएफ समूह परियोजना प्रारंभ होने के 90 दिनों के भीतर शासन को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें निर्माण और उन्नयन की समयसीमा, डिज़ाइन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया एवं लागत का संपूर्ण विवरण शामिल होगा। आरकेडीएफ समूह द्वारा अस्पताल और कॉलेज में आधुनिक उपकरणों एवं नवीनतम तकनीकी प्रगति का उपयोग करते हुए सेवाओं को समय-समय पर अद्यतन रखा जाएगा और हर तिमाही शासन को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। निर्धारित समयसीमा में शिक्षण अस्पताल को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा। परियोजना के संचालन में बायो-मैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

धातु शिल्पकारों को मुरादाबाद में मिल रहा है प्रशिक्षण 

15 शिल्पकारों को मिल रहा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण

पटना
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से पश्चिम चंपारण क्लस्टर में कार्यरत 15 कांसा एवं पीतल शिल्पकारों को मुरादाबाद में 5 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें शिल्पकारों को कांसा और पीतल शिल्प निर्माण की नई तकनीकें, आधुनिक डिजाइन, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, उन्नत औजारों का प्रयोग और बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने की विधि सिखाई जा रही है।

प्रशिक्षण में शिल्पकारों को उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने, डिजाइन में विविधता लाने और आधुनिक बाजार के रुझानों के अनुरूप काम करने की विशेष जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी प्रतिभागी शिल्पकारों को नाश्ता, भोजन और आवास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे पूरी तरह से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह पहल पारंपरिक धातु शिल्प को संरक्षित करने, शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ एवं ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भोपाल 

देश में संपत्ति खरीद और पंजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन की योजना बनाई जा रही है. नए पंजीकरण विधेयक-2025 के मसौदे में प्रस्तावित है कि हर संपत्ति खरीद के समय स्टांप के लिए OTP आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा. इससे सभी संपत्तियों की जानकारी आयकर विभाग के पास पहुंच जाएगी. इसके अलावा, बैनामी संपत्ति और भूमि खरीद पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार आधार और पैन नंबर का सत्यापन बैनामे से पहले अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने नए पंजीकरण विधेयक-2025 का मसौदा तैयार किया है. वर्तमान में संपत्ति खरीदने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य है, लेकिन इनका सत्यापन नहीं किया जाता. सभी राज्यों के स्टांप एवं निबंधन विभागों के लिए यह आवश्यक है कि 30 लाख रुपये से अधिक के बैनामे की जानकारी आयकर विभाग को प्रदान करें, लेकिन कई मामलों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती. इसके परिणामस्वरूप, बैनामी संपत्तियों का पता लगाना कठिन हो जाता है.

खरीदार का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा
इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद, आयकर विभाग का एआई आधारित प्रणाली यह मूल्यांकन करेगी कि खरीददार कौन है, उसकी पिछले पांच से छह वर्षों में वार्षिक आय कितनी रही है, और उसने कुल कितनी संपत्तियां खरीदी हैं. यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसकी शुद्ध आय से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदी जाती है, तो यह प्रणाली स्वतः नोटिस जारी करेगी. इससे संदिग्ध मामलों की पहचान और त्वरित समाधान में सहायता मिलेगी.

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत संपत्तियों का संपूर्ण विवरण हमारे पास उपलब्ध रहेगा. किसी भी भूमि या संपत्ति की खरीद से पूर्व, खरीदार और विक्रेता के पैन कार्ड का ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद आधार नंबर से भी इसकी पुष्टि की जाएगी.

 अब क्रेता, विक्रेता के ओटीपी नंबर देने पर ही जमीन का बैनामा होगा। जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को जुलाई से नया नियम लागू हो गया है। क्रेता, विक्रेता के मोबाइल नंबर पर दो-तीन बार ओटीपी आयेगा। ओटीपी नंबर डालने पर ही आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। जमीन रजिस्ट्री के पैन कार्ड नंबर देना या फॉर्म 60 भरना अनिवार्य होगा। बैनामा के समय फसली वर्ष की ताजा खतौनी भी प्रस्तुत करनी होगी। जमीन की रजिस्ट्री में जालसाजी रोकने को नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बिना ओटीपी बताए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्री से पहले मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को बताना अनिवार्य होगा।

ओटीपी नंबर डालने पर ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मोबाइल पर मिले ओटीपी को निर्धारित समय में भरना होगा। ऐसा न करने पर दोबारा ओटीपी भेजा जाएगा। इसके दर्ज करने के बाद ही रजिस्ट्री के आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब-तक जमीन, खेत, भवन की रजिस्ट्री के लिए निबंधन विभाग के दफ्तर पहुंचते वाले ऑनलाइन आवेदन के दौरान सही जानकारी छिपाने को मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या पैनकार्ड की आधी-अधूरी या गलत जानकारी भरवा देते हैं, जिससे इन अचल संपत्तियों की वास्तविक जानकारी सरकार को नहीं मिल पाती। इस तरह की जालसाजी पर अंकुश लगाने को निबंधन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया है, इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

 रजिस्ट्री के समय क्रेता और विक्रेता को अपना वास्तविक मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। इस मोबाइल नंबर पर आने वाली ओटीपी को भरने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आधार नंबर और पैन नंबर का भी ऑनलाइन सत्यापन होगा। आधी-अधूरी या गलत जानकारी देने पर सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पायेगी। संपत्ति की खरीद-बिक्री का पूरा ब्योरा क्रेता-विक्रेता के पैनकार्ड और आधार कार्ड के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। क्रेता- विक्रेता के मोबाइल नंबर पर तीन-चार बार ओटीपी आयेगा,पूरी तरह सत्यापन बाद ही रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कृषि भूमि के बैनामे में खसरा की यूनिक आईडी का सत्यापन भी राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से होगा। इससे इसमें होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। बैनामे में खसरा संख्या की यूनिक आईडी को भी दर्ज किया जाएगा। सभी विवरण सीधे संबंधित तहसीलदार की लॉगइन पर पहुंच जाएगा। इससे नामांतरण कराने में आसानी होगी। बैनामे के दौरान पैन कार्ड नंबर देना या फार्म-60 भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इसके बैनामा नहीं हो सकेगा। 

उक्त सभी नियमों के लागू होने से कौन कितने की संपत्ति खरीद व बिक्री किया है इसका ब्योरा आयकर वयिभाग तक भी पहुंच जायेगा। महिलाओं के एक करोड़ तक के बैनामें पर स्टांप में एक फीसदी छूट महिलाओं के नाम से अब एक करोड़ रूपये तक का भूमि, भवन बैनामा कराने पर स्टैम्प में एक फीसदी तक छूट मिलेगी। अब-तक 10 लाख रूपये तक की सम्पत्ति का बैनामा कराने पर ही महिलाओं को एक फीसदी स्टैम्प शुल्क में छूट मिल रही थी। लेकिन जब से एक करोड़ तक की संपत्ति पर स्टैम्प में एक फीसदी छूट आया है, महिलाओं के नाम से बैनामें की संख्या में बढ़ोतरी हो गयी है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूती मिलने लगी है। बोले तहसीलदार भूमि, भवन का बैनामा करने में जालसाजी रोकने को ओटीपी आधारित प्रक्रिया शुरू किया गया है। 

इसका नया सॉफ्टवेयर बन गया है, जिस पर 10 दिनों से कार्य हो रहा है। बैनामा के प्रक्रिया क्रेता, विक्रेता के मोबाइल नंबर पर भेजे गये ओटीपी से दर्ज करने से शुरू होगा। ओटीपी के सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार और पैन नंबर का भी ऑनलाइन सत्यापन होगा। उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। नयी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा।