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Income Tax Return 2026 Filing : 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना लाखों का लगेगा जुर्माना

23-Jun-2026

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आम करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, बिजनेस कैटेगरी के कुछ करदाताओं (ITR-3 और ITR-4) के लिए यह समयसीमा 31 अगस्त तक है.

कोई व्यक्ति निर्धारित तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता, तो वह 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है. ITR आपकी आय, निवेश और वित्तीय लेन-देन का आधिकारिक दस्तावेज होता है, इसलिए इसे सही और समय पर भरना बेहद जरूरी है.

AI और डेटा एनालिटिक्स से हर लेन-देन पर नजर

इनकम टैक्स विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और विभिन्न सरकारी व वित्तीय पोर्टलों की मदद से टैक्सपेयर्स की वित्तीय गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा है. बैंक खातों, TDS, शेयर बाजार निवेश, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री और विदेश यात्राओं तक की जानकारी विभाग के पास पहुंचती है. ऐसे में ITR में गलत या अधूरी जानकारी देना भविष्य में नोटिस और अतिरिक्त टैक्स का कारण बन सकता है.

सिर्फ फॉर्म-16 के भरोसे न रहें

अधिकांश सैलरीड कर्मचारी यह मान लेते हैं कि फॉर्म-16 में दी गई जानकारी ही पर्याप्त है, जबकि ऐसा नहीं है. फॉर्म-16 केवल वेतन और उस पर कटे TDS का विवरण देता है. यदि आपने FD, RD, सेविंग अकाउंट, डिविडेंड, किराया, फ्रीलांसिंग, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या विदेशी स्रोतों से आय अर्जित की है, तो उसे भी ITR में शामिल करना अनिवार्य है. इन जानकारियों को छिपाने पर बाद में अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है.

सही ITR फॉर्म का चयन करें

ITR फाइल करते समय सही फॉर्म चुनना सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है. गलत फॉर्म भरने पर आपका रिटर्न ‘डिफेक्टिव’ माना जा सकता है, जिसका मतलब होगा कि आपने वैध रूप से रिटर्न दाखिल ही नहीं किया.

ITR-1 : वेतन, पेंशन और सामान्य ब्याज आय वाले करदाताओं के लिए.

ITR-2 : कैपिटल गेन, एक से अधिक मकान या विदेशी आय-संपत्ति रखने वालों के लिए.

ITR-3 : बिजनेस, फ्रीलांसिंग, F&O और ट्रेडिंग करने वालों के लिए.

ITR-4 : छोटे व्यवसायियों और प्रोफेशनल्स के लिए.

AIS, TIS और Form 26AS का मिलान जरूर करें

रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म-16, फॉर्म-26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) की जानकारी का मिलान अवश्य करें. यदि इन दस्तावेजों में दिखाई गई आय और आपके ITR में अंतर होगा, तो विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है. किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए अनुरोध दर्ज करें.

नौकरी बदली है तो दोनों कंपनियों की आय जोड़ें

यदि आपने वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो पुराने और नए दोनों नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को जोड़कर ही रिटर्न दाखिल करें. कई बार दोनों कंपनियां अलग-अलग TDS काटती हैं, जिससे कुल आय पर टैक्स कम जमा होता है और बाद में टैक्स देनदारी बढ़ सकती है.

बैंक खातों की जानकारी सही भरें

ITR में अपने सभी बैंक खातों का सही विवरण देना आवश्यक है. विशेष रूप से जिस खाते में रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड सावधानीपूर्वक भरें. छोटी सी गलती भी रिफंड में देरी का कारण बन सकती है.

ब्याज आय छिपाने की गलती न करें

कई लोग यह मान लेते हैं कि यदि ब्याज पर TDS नहीं कटा है तो उसे आय में दिखाने की जरूरत नहीं है. लेकिन FD, RD, सेविंग अकाउंट और बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज की जानकारी बैंक और AIS के माध्यम से विभाग तक पहुंच जाती है. ऐसी आय को छिपाना बाद में महंगा साबित हो सकता है.

शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी लेन-देन की पूरी जानकारी दें

डिमैट अकाउंट PAN से लिंक होने के कारण शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़े लगभग सभी लेन-देन विभाग के रिकॉर्ड में होते हैं. यदि आपने शेयर बेचे हैं, म्यूचुअल फंड रिडीम किया है या प्रॉपर्टी की बिक्री की है, तो उससे हुए लाभ या नुकसान दोनों को रिटर्न में घोषित करें. नुकसान दिखाने से भविष्य में टैक्स बचाने का लाभ भी मिल सकता है.

कटौतियों का दावा दस्तावेजों के आधार पर करें

धारा 80C, NPS, 80D (हेल्थ इंश्योरेंस), होम लोन ब्याज और अन्य कर छूटों का दावा केवल वास्तविक निवेश और खर्चों के आधार पर ही करें. संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें, क्योंकि विभाग कभी भी उनका सत्यापन मांग सकता है.

विदेशी निवेश और आय का पूरा खुलासा करें

यदि आपने विदेशी शेयर, ETF, विदेशी बैंक खाते या किसी अंतरराष्ट्रीय निवेश प्लेटफॉर्म में निवेश किया है, तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य हो सकता है. विशेष रूप से रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट करदाताओं को विदेशी संपत्तियों और आय का पूरा खुलासा करना चाहिए.

ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें

केवल रिटर्न सबमिट कर देना पर्याप्त नहीं है. ITR दाखिल करने के बाद आधार OTP, नेट बैंकिंग, डिमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. यदि समय पर वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो रिटर्न अमान्य माना जा सकता है.

31 जुलाई की डेडलाइन याद रखें

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए करदाताओं को समय रहते ITR दाखिल कर देना चाहिए. निर्धारित समयसीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना, ब्याज और अन्य दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए सभी दस्तावेजों का मिलान कर जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही समझदारी होगी.

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होम लोन लेने वालों के लिए राहत, RBI के फैसले के बाद EMI पर नहीं बढ़ेगा दबाव

08-Jun-2026

नई दिल्ली । घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा है। इससे होम लोन की ब्याज दरों और ईएमआई पर तत्काल अतिरिक्त बोझ बढ़ने की आशंका फिलहाल टल गई है। ऐसे में नए और मौजूदा दोनों होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है।

रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराता है। रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों की फंडिंग लागत बढ़ती है और इसका असर सीधे होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ऋणों की ब्याज दरों पर पड़ता है। इस बार आरबीआई ने न केवल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि अपने नीतिगत रुख को भी तटस्थ (न्यूट्रल) बनाए रखा है, जिससे लोन बाजार में स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है।

सरकारी बैंकों में आकर्षक होम लोन दरें

देश के प्रमुख सरकारी बैंक फिलहाल प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन उपलब्ध करा रहे हैं।

बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की शुरुआती ब्याज दर 7.10 प्रतिशत है।

इंडियन ओवरसीज बैंक नौकरीपेशा ग्राहकों को 7.10 प्रतिशत से लोन दे रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआती दर 7.15 प्रतिशत है।

बैंक ऑफ बड़ौदा 7.20 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत तक होम लोन उपलब्ध करा रहा है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में ब्याज दरें 7.25 प्रतिशत से शुरू होकर 9.05 प्रतिशत तक हैं।

केनरा बैंक की शुरुआती दर 7.25 प्रतिशत है।

निजी बैंकों में भी प्रतिस्पर्धा तेज

निजी क्षेत्र के बैंक भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न विकल्प दे रहे हैं।

आईसीआईसीआई बैंक में होम लोन की शुरुआती दर 7.50 प्रतिशत है।

कोटक महिंद्रा बैंक 7.60 प्रतिशत से लोन ऑफर कर रहा है।

एचडीएफसी बैंक की शुरुआती दर 7.75 प्रतिशत है।

एक्सिस बैंक में ब्याज दरें 8 प्रतिशत से शुरू होकर ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर 11.90 प्रतिशत तक जा सकती हैं।

सिर्फ ब्याज दर नहीं, इन बातों पर भी रखें नजर

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि होम लोन चुनते समय केवल कम ब्याज दर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट और फोरक्लोजर चार्ज, लोन अवधि, ग्राहक का क्रेडिट स्कोर और अन्य शर्तें भी कुल लागत को प्रभावित करती हैं। कई बार थोड़ी अधिक ब्याज दर वाला लोन बेहतर सुविधाओं और कम अतिरिक्त शुल्क के कारण ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है।

बेहतर क्रेडिट स्कोर दिला सकता है सस्ता लोन

विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत सिबिल स्कोर रखने वाले ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन मिलने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए होम लोन आवेदन से पहले अपने क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत रखना फायदेमंद हो सकता है।

आरबीआई द्वारा रेपो रेट को स्थिर रखने के बाद फिलहाल होम लोन बाजार में संतुलन बना हुआ है। ऐसे में घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय विभिन्न बैंकों की दरों और शर्तों की तुलना कर सही विकल्प चुनने का अच्छा अवसर माना जा रहा है।

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SAIL और BHEL का छिन सकता है ‘महारत्न’ दर्जा, इन बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए क्या है इसका मतलब…

08-Jun-2026

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दो बड़ी सरकारी कंपनियों – स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) – को एक साल की ‘वॉचलिस्ट’ में डाल दिया है। ये कंपनियां ‘महारत्न’ का दर्जा बनाए रखने के लिए ज़रूरी मुख्य वित्तीय मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहीं।

‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर ये दोनों सरकारी कंपनियां तय समय में अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें ‘नवरत्न’ कंपनियों के दर्जे पर लाया जा सकता है। ‘महारत्न’ का दर्जा शुरू होने के बाद से ऐसा पहली बार होगा।

BHEL और SAIL को नोटिस क्यों दिया गया है?

ET के अनुसार, दोनों कंपनियां पिछले तीन वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का औसत सालाना मुनाफा (टैक्स के बाद – PAT) बनाए रखने की शर्त को पूरा करने में नाकाम रहीं।

हालांकि, ये कंपनियां अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, जैसे कि 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का औसत सालाना टर्नओवर, 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नेट वर्थ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मौजूदगी; लेकिन उनका मुनाफा तय बेंचमार्क से कम रहा है।

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के प्रदर्शन की समीक्षा की और BHEL और SAIL को नोटिस में रखने की सिफारिश की।

‘महारत्न’ दर्जे का क्या मतलब है?

‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिया जाने वाला सबसे ऊंचा दर्जा है। यह दर्जा कंपनी बोर्ड को ज़्यादा वित्तीय और कामकाज से जुड़ी आज़ादी देता है, जिससे वे बार-बार सरकार की मंज़ूरी लिए बिना तेज़ी से निवेश के फैसले ले सकते हैं।

फिलहाल, भारत में 14 ‘महारत्न’ CPSEs हैं, जिनमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं।

दर्जा घटाया जाने पर क्या होगा?

‘महारत्न’ से ‘नवरत्न’ का दर्जा मिलने पर BHEL और SAIL के बोर्ड की वित्तीय शक्तियां कम हो जाएंगी। ‘महारत्न’ कंपनियां सरकार की मंज़ूरी लिए बिना 5,000 करोड़ रुपये तक के इक्विटी निवेश को खुद मंज़ूरी दे सकती हैं। इसके उलट, ‘नवरत्न’ कंपनियां सिर्फ़ 1,000 करोड़ रुपये तक के निवेश को ही मंज़ूरी दे सकती हैं।

इसका मतलब है कि दर्जा घटने से कंपनियों की बड़े विस्तार प्रोजेक्ट, अधिग्रहण या रणनीतिक निवेश करने की क्षमता सीमित हो सकती है, क्योंकि इसके लिए उन्हें सरकार से अतिरिक्त मंज़ूरी लेनी पड़ सकती है। सरकार PSU पर निगरानी बढ़ा रही है

यह कदम सरकार की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत सरकारी कंपनियों में जवाबदेही और परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाया जा रहा है।

ET के मुताबिक, केंद्र सरकार ने CPSEs के लिए सालाना परफॉर्मेंस के मूल्यांकन के नियमों को पहले ही सख्त कर दिया है। अब कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है अगर वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को पेमेंट में देरी करती हैं, या सीनियर मैनेजमेंट पदों के लिए सक्सेशन प्लान (उत्तराधिकार योजना) नहीं बनाती हैं।

ET के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि “रत्न” का दर्जा हमेशा के लिए नहीं माना जाना चाहिए और तय मानदंडों से काफी विचलन होने पर दर्जा घटाया जा सकता है।

सरकार मानदंडों की समीक्षा क्यों कर रही है?

समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, नीति आयोग के प्रतिनिधियों ने बताया कि महारत्न का दर्जा पाने के लिए वित्तीय सीमाएं 2010 में तय की गई थीं और उन्हें महंगाई और अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया है।

ET की रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) से कहा है कि वे 2025 के प्राइस लेवल के आधार पर पात्रता मानदंडों की फिर से जांच करें और उसके बाद बदले हुए ढांचे के तहत सभी CPSEs की समीक्षा करें।

BHEL और SAIL परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं?

दोनों कंपनियों की देखरेख करने वाले मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वे मुनाफ़े और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत योजनाएं जमा करें।

ET के मुताबिक, स्टील मिनिस्ट्री ने समीक्षा पैनल को बताया कि पिछले चार वर्षों में SAIL का औसत सालाना टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा, जबकि इसकी औसत नेट वर्थ लगभग 54,000 करोड़ रुपये थी। हालांकि, कंपनी ने आखिरी बार FY23 में 5,000 करोड़ रुपये के तीन साल के औसत PAT (टैक्स के बाद मुनाफ़ा) की सीमा को पूरा किया था।

BHEL के मामले में, नीति आयोग ने कथित तौर पर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को विकास में एक बड़ी बाधा बताया। भारी उद्योग मंत्रालय ने समिति को बताया कि कंपनी की वित्तीय परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए पहले ही एक रोडमैप तैयार किया जा चुका है।

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घरेलू LPG सिलेंडर ₹29 महंगा: आज सुबह से नई कीमतें हुईं लागू, 3 महीने में दूसरी बार बढ़े दाम, देखें अपने शहर की नई कीमत

07-Jun-2026

देश की जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। जी हां… घरेलू LPG सिलेंडर ₹29 महंगा हो गया है। नई कीमत आज यानी सात जून सुबह से ही लागू हो गई है। तीन महीनों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले मार्च 2026 में कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। कीमत बढ़ान के पीछे ईरान संकट को बताया गया है।

कीमत बढ़ने के साथ ही दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज (7 जून) से 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। जबकि मुंबई में घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 941.50 रुपये महंगा हो गया है। इसके अलावे कोलकाता में 968.00 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये घरेलू गैस लिसेंडर की कीमत पहुंच गई है।

आज से मुख्य शहरों में बढ़ी हुई कीमतें–

शहर पुरानी कीमत नई कीमत

दिल्ली 913.00 रुपये 942.00 रुपये

पटना 1002.50 रुपये 1031.50 रुपये

हैदराबाद 967.00 रुपये 996.00 रुपये

लखनऊ 951.00 रुपये 980.00 रुपये

कोलकाता 939.00 रुपये 968.00 रुपये

चेन्नई 928.50 रुपये 957.50 रुपये

जयपुर 916.50 रुपये 945.50 रुपये

मुंबई 912.50 रुपये 941.50 रुपये

बेंगलुरु 915.50 रुपये 944.50 रुपये

कमर्शियल सिलेंडर के भी बढ़े थे दाम

इससे पहले 1 जून को ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये महंगा होकर अब 3113.50 रुपये का हो गया था। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53.50 रुपये बढ़कर 3255.50 रुपये पहुंच गई थी। इतना ही नहीं छोटे व्यापारियों और नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये का इजाफा किया था।

पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम भी बढ़े

ईरान और खाड़ी संकट का हवाला देकर पेट्रो कंपनियों लगातार पेट्रोल-डीजल, सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर रही है। ईरान संकट के कारण होने वाली हानि और कम सप्लाई का हवाला देकर ये बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम में भारी बढ़ोतरी की जा चुकी है। मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर ₹7.50 प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं। जबकि CNG करीब ₹6 प्रति किलो महंगी हो चुकी है। कंपनियों को पेट्रोल पर करीब ₹11 प्रति लीटर और डीजल पर ₹33.6 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद कंपनियों का दावा है कि पेट्रोल-डीजल अभी भी लागत से कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि वैश्विक कीमतों में हुई पूरी बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है।

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युद्ध और ट्रंप टैरिफ का असर बेअसर! FY26 में 7.7% GDP ग्रोथ के साथ दौड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था

06-Jun-2026

वैश्विक अनिश्चितताओं, ऊंचे कच्चे तेल के दामों और अमेरिकी टैरिफ दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में दमदार प्रदर्शन किया है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत की रियल GDP ग्रोथ 7.7% रही, जो फरवरी में लगाए गए 7.6% के अनुमान से बेहतर है.

मार्च 2026 में समाप्त चौथी तिमाही (Q4) में GDP वृद्धि दर 7.8% दर्ज की गई। हालांकि यह पिछली तिमाही के 8% से थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है.

नेशनल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्‍ट्री के मुताबिक, मार्च में खत्म हुए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 7.7% बढ़ी है, जबकि फरवरी में इसका अनुमान 7.6% लगाया गया था. भारत की जीडीपी के ये आंकड़े दिखाते हैं कि ग्‍लोबल अनिश्चितताओं और तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत बनी हुई है. खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान जंग के कारण कच्‍चे तेल के दाम ऊंचे स्‍तर पर हैं और भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ा हुआ है.

नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी

देश की नॉमिनल GDP में 8.9% की ग्रोथ रही है. वहीं FY 2025-26 में रियल और नॉमिनल GVA में क्रमशः 7.9% और 9.1% की बढ़ोतरी रही है. एग्री और मछली पालन जैसे प्राइमरी सेक्‍टर में 3.2 फीसदी की ग्रोथ देखी गई है. साथ ही सेकेंड्री और टर्शियरी सेक्टर ने भी अर्थव्यवस्‍था का सपोर्ट किया है, जिसमें क्रमश: 8.8% और 9.3% की बढ़ोतरी आई है.

वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी या जीडीपी 323.12 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में संसोधित जीडीपी 299.89 लाख करोड़ रुपये थी. वहीं नॉमिनल जीडीपी 346.36 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यह 318.07 लाख करोड़ रुपये था.

इन सेक्‍टर में डबल डिजिट में ग्रोथ

वित्त वर्ष 2025-26 में मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, मरम्मत, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग व स्टोरेज से जुड़ी सेवाएं और फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाएं सेक्टर में कॉन्स्टेंट और करंट, दोनों तरह की कीमतों पर दोहरे अंकों की ग्रोथ दर्ज की गई है. खर्च के नजरिए से देखें तो, वित्त वर्ष 2025-26 में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE) और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF), दोनों में 7.5% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट देखी गई है.

बेस ईयर बदला

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह नए साल और तिमाही जीडीपी अनुमान 27 फरवरी, 2026 को जारी की गई नई सीरीज के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें बेस ईयर (Base Year) को बदलकर 2022-23 कर दिया गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि चौथी तिमाही में 7.8% की यह वृद्धि दर आने वाले समय में देश के औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है.

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Silver 100 Futures Contract Launch : कम पूंजी में चांदी में निवेश का मौका, जानिए कैसे करें मोटी कमाई ?

02-Jun-2026

अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन बड़े कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए रास्ता आसान हो गया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) ने नया ‘सिल्वर 100’ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है. इसके जरिए अब सिर्फ 100 ग्राम चांदी के बराबर निवेश किया जा सकेगा. इससे छोटे निवेशकों और ज्वैलर्स की बाजार में भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है.

MCX के सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट पोर्टफोलियो में नया विकल्प

MCX के पास पहले से 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं. 30 और 5 किलोग्राम कैटेगरी में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी उपलब्ध हैं. अब 100 ग्राम का नया कॉन्ट्रैक्ट जुड़ने से निवेशकों को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ज्यादा विकल्प मिलेंगे.

MCXCCL करेगा क्लियरिंग और सेटलमेंट

नए कॉन्ट्रैक्ट की क्लियरिंग और सेटलमेंट की जिम्मेदारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (MCXCCL) संभालेगा. ट्रेडिंग से जुड़ी सभी सेटलमेंट प्रक्रियाएं इसकी निगरानी में पूरी होंगी.

छोटे निवेशकों और ज्वैलर्स को मिलेगा फायदा

MCX का मानना है कि नए कॉन्ट्रैक्ट से छोटे निवेशकों और ज्वैलर्स की भागीदारी बढ़ेगी. कम पूंजी में निवेश की सुविधा मिलने से ऐसे लोग भी बाजार से जुड़ सकेंगे, जो अब तक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के कारण दूर थे.

छोटे कारोबारियों की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट

MCX की MD और CEO प्रवीणा राय ने कहा कि ‘सिल्वर 100’ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चांदी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा. चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए कारोबारी इसका इस्तेमाल हेजिंग में कर सकेंगे.

उन्होंने कहा कि स्थानीय ज्वैलर्स और छोटे कारोबारी अब अपनी जरूरत के मुताबिक कम मात्रा में हेजिंग कर सकेंगे या चांदी की डिलीवरी ले सकेंगे. पहले बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइज की वजह से कई छोटे कारोबारियों के लिए फ्यूचर्स मार्केट में भाग लेना मुश्किल था.

SMEs और रिटेल निवेशकों पर कम होगा पूंजी का दबाव

इस कॉन्ट्रैक्ट में निवेश या हेजिंग के लिए पहले की तुलना में कम पूंजी की जरूरत होगी. इसी वजह से इसे खासतौर पर SMEs और रिटेल निवेशकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

फिजिकल डिलीवरी की भी सुविधा

MCX के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने पर निवेशकों और कारोबारियों को क्वालिटी-अश्योर्ड फिजिकल डिलीवरी मिलेगी. साथ ही मेकिंग चार्ज भी पारदर्शी तरीके से तय किए जाएंगे. इससे बाजार में भरोसा बढ़ेगा और लेन-देन ज्यादा व्यवस्थित होगा.

बाजार की मांग पर लॉन्च किया गया नया कॉन्ट्रैक्ट

MCX ने बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट बाजार और इंडस्ट्री से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है. छोटे निवेशक और कारोबारी लंबे समय से ऐसे छोटे साइज के कॉन्ट्रैक्ट की मांग कर रहे थे.

चांदी के आयात पर निर्भरता कम करने की तैयारी

MCX ने चांदी से जुड़े ‘गुड डिलीवरी’ मानकों में बदलाव को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत घरेलू रिफाइनर्स को एक्सचेंज के पैनल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.

एक्सचेंज का मानना है कि इससे देश में चांदी की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय सप्लाई चेन मजबूत होगी. लंबे समय में चांदी के आयात पर निर्भरता कम करने और इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी.

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महंगाई का एक और झटका: 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम, 5 KG वाला भी परेशान

01-Jun-2026

महंगाई का एक और झटका लगते हुए इस साल गैस सिलेंडर के दाम 7वीं बार बढ़ा है. जबसे मिडिल युद्ध शुरू हुआ है और होमुर्ज स्ट्रेट में समस्या उत्पन्न हुआ, उसके बाद से तो मानो की 19 किलो के सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 42 रुपये बढ़कर अब 3,113.50 रुपये में मिलेगा. इसका सीधा मतलब यही ही कि जून महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जेब पर ये बोझ बढ़ गया है.

सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात बतानेवाली यह है कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 6 महीने में 97 फीसदी महंगा हो चुका है.

अब आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल जाएगा क्योंकि होटलों और रेस्‍टॉरेंट में आमतौर पर यही सिलेंडर इस्‍तेमाल होता है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटलों और रेस्‍टॉरेंट में आमतौर मेन्‍यु भी महंगा हो सकता है. बात यहीं नहीं खत्म हो जाती है, इसका सीधा असर यादातर प्रवासी मजदूर, दूसरे राज्‍यों और शहरों से पढ़ाई करने आए छात्र और जॉब करने वाले युवा आम तौर पर भी बड़े पैमाने पर जून महीने की शुरुआत के साथ ही पड़ने वाला है.

छोटू सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है. दिल्ली में छोटू सिलेंडर के दाम में 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. जिसके बाद यहां पर छोटू सिलेंडर की कीमत यानी फ्री ट्रेड एलपीजी के दाम 821.50 रुपए हो गए हैं. पहले ये 810.50 रुपये में मिल रहा था. इन 6 महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 1,533 रुपए यानी करीब 97 फीसदी का इजाफा देखने को मिल चुका है.

वर्तमान में अभी सिर्फ एक राहत की बात यही है की 14 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं किया गया है, जोकि मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत है. बढ़ी हुई कीमतें 1 जून यानी आज से लागू हो गई हैं.

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8th Pay Commission : कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी या लगेगा झटका, जानिए क्या है सरकार का प्लान ?

29-May-2026

8वां वेतन आयोग इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चर्चा का सबसे गर्म विषय बन गया है. 1.1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों की नजरें सरकार पर टिकी हैं, वे यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को कितना बेहतर बनाने का इरादा रखती है.

हालाँकि, मीडिया रिपोर्टों और कर्मचारी संघों से मिले संकेतों से पता चलता है कि सरकार के लिए कर्मचारियों की सभी मांगों को मानना आसान नहीं हो सकता है. इसमें शामिल भारी-भरकम वित्तीय खर्च को देखते हुए, इस बार शायद वेतन में भारी बढ़ोतरी के बजाय कोई समझदारी भरा फैसला ही अपनाया जाए.

फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की मांग

कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बनी रहे. फिटमेंट फैक्टर एक खास गुणांक (multiplier) होता है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा मूल वेतन से गुणा करके नया वेतन निकालने के लिए किया जाता है.

उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया था. हालांकि, इस बार सरकार इस खास मांग को पूरी तरह से मानने के मूड में नहीं दिख रही है.

सरकार के हाथ क्यों बंधे हैं?

अगर केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में भारी बढ़ोतरी करती है, तो इससे राष्ट्रीय बजट पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा. इसके अलावा, इस तरह के कदम से न केवल केंद्र सरकार पर, बल्कि राज्य सरकारों पर भी अपने-अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ाने का दबाव पड़ेगा.

यह ध्यान देने लायक बात है कि इस लंबे समय तक चलने वाले वित्तीय बोझ से बचने के लिए, सरकार शायद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे एक ऐसा समाधान जिससे कर्मचारियों को भी फायदा हो और सरकारी खजाने पर भी बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े.

आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था?

भारत का पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था, तब से एक परंपरा बन गई है कि हर दस साल में एक नया आयोग गठित किया जाता है. इसी परंपरा को निभाते हुए 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर, 2025 को गठित किया गया था.

फिलहाल, कर्मचारी संघों और नियुक्त पैनल के बीच महंगाई भत्ते (DA) के विलय और वेतन संरचना में प्रस्तावित बदलावों को लेकर चर्चा चल रही है. भले ही सभी माँगें पूरी तरह से न मानी जाएँ, फिर भी यह लगभग तय माना जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में एक अच्छी-खासी और उचित बढ़ोतरी होगी.

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Crude Oil Prices Rise : कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल, जानिए भारत में पेट्रोल- डीजल की कीमतें कितनी बदली ?

29-May-2026

Crude Oil Prices Rise : आज एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है. हाल के ट्रेडिंग सत्रों में, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदों के चलते कच्चे तेल की कीमतें नीचे की ओर जा रही थीं. WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड, दोनों ही $90 प्रति बैरल के स्तर से नीचे गिर गए थे. हालाँकि, गुरुवार, 28 मई, 2026 को, अब तक दोनों बेंचमार्क में 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है.

आज सुबह 6:17 बजे IST तक, WTI क्रूड ऑयल 2.07% बढ़कर $90.530 प्रति बैरल पर पहुँच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 2.22% चढ़कर $96.385 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. अब आइए देखते हैं कि क्या आज भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव हुआ है.

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण

आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में शुरुआती उछाल का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर बढ़ती अनिश्चितता है. तेहरान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, विशेष रूप से वह होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में गारंटी चाहता है.

अमेरिका ने लगातार इन दोनों मांगों को खारिज किया है. वाशिंगटन पहले ही कह चुका है कि प्रमुख जलमार्गों से होने वाले शिपिंग यातायात पर किसी भी तरह का शुल्क लगाना अस्वीकार्य है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि वह किसी भी ऐसे सौदे को स्वीकार नहीं करेंगे जिसे “खराब सौदा” माना जाएगा.

भारत पर प्रभाव

पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने पहले ही सरकारी तेल कंपनियों और भारत सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है. इस संदर्भ में, तनाव में एक नया उछाल और इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी भारत पर आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकती है.

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें

इस भू-राजनीतिक तनाव की शुरुआत के बाद से, कई देशों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी की है. हालांकि, भारत में कुल बढ़ोतरी अभी भी अपेक्षाकृत कम है. यह इस तथ्य के बावजूद है कि 15 मई, 2026 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें चार बार बढ़ाई जा चुकी हैं. आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

भारत में किस शहर में क्या है भाव ?

भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में हल्का-फुल्का अंतर देखने को मिल रहा है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है. कोलकाता में पेट्रोल 113.47 रुपये और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 111.18 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर है.

दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.58 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. गुड़गांव में पेट्रोल 102.69 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर है, वहीं नोएडा में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत 95.56 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है.

बैंगलोर में पेट्रोल 110.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल 98.80 रुपये प्रति लीटर है, जबकि हैदराबाद में पेट्रोल 115.69 रुपये और डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. कुल मिलाकर देश के अलग-अलग शहरों में ईंधन की कीमतें स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के आधार पर अलग-अलग बनी हुई हैं.

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Gold Silver Price Today: चांदी 3800 रुपये से ज्यादा गिरी, सोना भी धड़ाम, जानिए आज क्या है भाव

27-May-2026

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार सुबह सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम 800 से ज्यादा गिर गईं। वहीं चांदी की कीमतें प्रति किलोग्राम 3,800 से ज्यादा लुढ़क गईं। GoodReturns के मुताबिक, सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।

मंगलवार को, ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। इससे महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया। नतीजतन, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली।

Silver-and-Gold-Current-Price

MCX पर मई डिलीवरी वाला सोना 158,231 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो 850 कम था। साथ ही, जून डिलीवरी वाली चांदी 272,852 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी, जिसमें 3,864 की गिरावट आई थी।

दूसरी ओर, GoodReturns के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 490 प्रति 10 ग्राम गिरकर 158,890 हो गई। वहीं, चांदी की कीमत 2.85 लाख प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।

जानिए 24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम (Gold Silver Price Today)

24 कैरेट सोना दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और जयपुर में 159040 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया, जबकि मुंबई और कोलकाता में यह 158890 रहा। पटना, इंदौर और भोपाल में 24 कैरेट सोना 158940 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा।

22 कैरेट सोने की बात करें तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और जयपुर में यह 145800 रहा। मुंबई और कोलकाता में 145650, जबकि पटना, इंदौर और भोपाल में 145700 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चेन्नई में 22 कैरेट सोना 147810 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया।

18 कैरेट सोने के दामों में भी शहरों के अनुसार अंतर रहा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और जयपुर में यह 119320 रहा। मुंबई और कोलकाता में 119170, जबकि पटना, इंदौर और भोपाल में 119220 दर्ज किया गया। चेन्नई में 18 कैरेट सोना सबसे अधिक 124010 प्रति 10 ग्राम पर रहा।

गिरावट क्यों हुई? (Gold Silver Price Today)

ईरान पर अमेरिकी हमला और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइटों और संदिग्ध नावों को निशाना बनाकर हमले किए। तनाव बढ़ने के बाद, कच्चे तेल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई।

महंगाई और ब्याज दरों के बीच का संबंध

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर महंगाई को बढ़ाती हैं। जब महंगाई बढ़ती है, तो सेंट्रल बैंक (जैसे US Federal Reserve) ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊँचा बनाए रखते हैं।

हालांकि सोने को आम तौर पर महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन ऊंची ब्याज दरें सोने जैसी बिना कमाई वाली संपत्तियों को रखने की अवसर लागत (opportunity cost) को बढ़ा देती हैं, जिससे इसकी मांग और कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ता है।

IBJA के मुताबिक कीमतें क्या हैं?

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार शाम को दर्ज की गई कीमतों में सुबह की दरों के मुकाबले तेज़ी का रुख देखने को मिला।

सर्राफा बाजार में दरें क्या हैं?

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें शाम को अपडेट की जाती हैं। इससे पहले सोमवार को, सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले थे। कमजोर होते डॉलर और अमेरिका तथा ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों के चलते सोने की कीमतों में उछाल आया।

इस बीच, चांदी की कीमतें अपरिवर्तित रहीं। सोमवार को जब बुलियन बाज़ार बंद हुआ, तब तक सोना 1.65 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुँच गया था। दूसरी ओर, चांदी 2,71,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी रही।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के रुझान

मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, स्पॉट सोने की कीमतें 0.7% गिरकर $4,537.54 प्रति औंस हो गईं, जबकि जून डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स में 0.3% की मामूली बढ़त देखी गई, और यह बढ़कर $4,538.50 पर पहुंच गया।

अन्य कीमती धातुओं में, स्पॉट चांदी की कीमतें 1.8% गिरकर $76.66 प्रति औंस हो गईं। प्लैटिनम की कीमतें 0.9% गिरकर $1,950.70 पर आ गईं, और पैलेडियम की कीमतें 1.1% गिरकर $1,382.42 पर पहुंच गईं।

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Market Crash Big Impact: दुनिया की ‘टॉप 100’ कंपनियों में एक भी इंडियन नहीं, आईटी सेक्टर तबाह, जानिए क्यों डूब रहा भारतीय शेयर मार्केट ?

19-May-2026

भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ समय से भारी बिकवाली के दौर से गुजर रहा है. इसने देश को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी. घरेलू इक्विटी बाज़ार में इस भारी गिरावट के कारण, इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में एक भी भारतीय कंपनी शामिल नहीं है.

2025 की शुरुआत तक, भारत इस वैश्विक सूची में एक मजबूत स्थिति में था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), HDFC बैंक और TCS जैसी दिग्गज कंपनियां शीर्ष 100 में शामिल थीं। हालांकि, आज, विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और बाजार की समग्र कमजोरी के कारण भारत से यह गौरव छिन गया है।

रिलायंस से लेकर TCS तक: वैश्विक रैंकिंग में भारी गिरावट

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL): देश की सबसे मूल्यवान कंपनी, रिलायंस, जो 2025 की शुरुआत में 57वें और 2026 की शुरुआत में 73वें स्थान पर थी। अब फिसलकर 106वें स्थान पर आ गई है।

HDFC बैंक: भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक, जो 2025 की शुरुआत में 97वें स्थान पर था, अब लुढ़ककर 190वें स्थान पर पहुँच गया है।

भारती एयरटेल: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, जो 2026 की शुरुआत में 164वें स्थान पर थी, अब गिरकर 202वें स्थान पर आ गई है।

बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति: ICICI बैंक फिसलकर 274वें स्थान पर आ गया है, जबकि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, SBI, गिरकर 276वें स्थान पर पहुँच गया है।

IT शेयरों में सबसे बड़ी तबाही: टेक्नोलॉजी शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान

TCS: देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, TCS, की वैश्विक रैंकिंग में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। यह कंपनी जो 2025 की शुरुआत में 84वें और 2026 की शुरुआत में 171वें स्थान पर थी, अब लुढ़ककर सीधे 314वें स्थान पर पहुँच गई है।

Infosys: देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी अब 198वें स्थान से खिसककर 590वें स्थान पर आ गई है। इसके अलावा, ITC भी 296वें स्थान से खिसककर सीधे 702वें स्थान पर आ गई है।

कई दिग्गज $100 बिलियन क्लब से बाहर; टॉप 500 में भारत की मौजूदगी भी घटी

बाजार की इस कमजोरी ने भारत के “$100 बिलियन क्लब” को भी छोटा कर दिया है। इस साल की शुरुआत में, लगभग छह भारतीय कंपनियाँ इस खास क्लब की सदस्य थीं, हालाँकि, अब केवल तीन कंपनियां ही इस जादुई आँकड़े से ऊपर बची हैं।

Reliance Industries: मार्केट कैप लगभग $198 बिलियन

HDFC Bank: मार्केट कैप लगभग $124 बिलियन

Bharti Airtel: मार्केट कैप लगभग $113 बिलियन

इस गिरावट के कारण, ICICI Bank, State Bank of India और TCS इन सभी ने अपना $100 बिलियन का दर्जा खो दिया है। इस बीच, दुनिया की टॉप 500 कंपनियों की सूची में भारत की मौजूदगी, जो 2025 की शुरुआत में 15 थी और 2026 की शुरुआत तक घटकर 13 रह गई थी। अब सिमटकर महज नौ कंपनियों तक रह गई है।

भारतीय बाजार में गिरावट क्यों आ रही है?

भारतीय बाज़ारों में गिरावट का यह सिलसिला 2024 के मध्य में ही शुरू हो गया था। हालाँकि, हाल के कई वैश्विक संकटों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है।

मध्य-पूर्व संकट:

U.S., ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आँकड़े को पार कर गई हैं। चूँकि भारत अपनी तेल की जरूरतों का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है, इसलिए यह स्थिति घरेलू महँगाई बढ़ने और राजकोषीय घाटा बिगड़ने का जोखिम बढ़ा देती है।

वैश्विक ब्रोकरेज हाउसों की ओर से डाउनग्रेड की बाढ़:

प्रमुख वैश्विक रेटिंग और ब्रोकरेज एजेंसियों ने भारतीय बाजार पर अपने दृष्टिकोण को डाउनग्रेड कर दिया है। मार्च में UBS, Morgan Stanley और Nomura; अप्रैल में JP Morgan, HSBC और Goldman Sachs; और मई के पहले हफ्ते में Citi इन सभी ने भारत के बाज़ार दृष्टिकोण को डाउनग्रेड किया है। ब

बढ़ती U.S. बॉन्ड यील्ड:

U.S. में, 10-साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4.6% हो गई है, जबकि 30-साल की बॉन्ड यील्ड 5.159% तक पहुँच गई है। U.S. में ऐसे आकर्षक और जोखिम-मुक्त रिटर्न उपलब्ध होने के कारण, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारत जैसे उभरते बाजारों से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं और उसे वापस संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं।

U.S. की ‘टेक दिग्गज’ कंपनियाँ वैश्विक बाजारों पर हावी

जहाँ एक ओर भारतीय कंपनियाँ वैश्विक रैंकिंग में अपनी जगह खो रही हैं। वहीं U.S. की टेक कंपनियाँ विश्व मंच पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। AI की बदौलत, Nvidia दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.33 ट्रिलियन है।

इसके बाद दूसरे स्थान पर Alphabet (Google) है, जिसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $4.7 ट्रिलियन है। तीसरे स्थान पर Apple है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.3 ट्रिलियन है। Microsoft और Amazon भी दुनिया की शीर्ष पाँच कंपनियों में शामिल हैं।

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Aadhaar Card Free Update: UIDAI ने बढ़ाई फ्री आधार अपडेट डेडलाइन, जानिए फ्री में कैसे होगा अपडेट ?

19-May-2026

Aadhaar Card Free Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लाखों आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है. विशेष रूप से, UIDAI ने ‘myAadhaar’ पोर्टल पर मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट सेवा की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है.

आधार कार्ड धारक अब 14 जून, 2027 तक अपनी पहचान और पते से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन पूरी तरह से मुफ्त अपडेट कर सकते हैं. आइए इसके विवरण पर एक नजर डालें.

पहले, मुफ्त आधार अपडेट की सुविधा 14 जून, 2026 तक उपलब्ध थी. हालांकि, जनता से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद UIDAI ने इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया. UIDAI ने 13 मई, 2026 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (OM) में इस जानकारी की घोषणा की.

मुफ्त आधार कार्ड अपडेट सुविधा

मुफ्त आधार कार्ड अपडेट सुविधा विशेष रूप से ‘myAadhaar’ पोर्टल पर उपलब्ध है. इसके विपरीत, यदि आप अपने दस्तावेज़ों को अपडेट करने के लिए किसी आधार केंद्र पर जाना चुनते हैं, तो आपको शुल्क देना होगा. UIDAI समय-समय पर व्यक्तियों को अपनी आधार जानकारी अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है.

यह विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है, जिन्होंने कई साल पहले आधार के लिए नामांकन कराया था, जिनके सहायक दस्तावेज पुराने हो चुके हैं, या जिन्होंने हाल के वर्षों में कोई अपडेट नहीं किया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार डेटाबेस सटीक और अद्यतन (up-to-date) बना रहे.

कौन से आधार अपडेट मुफ्त हैं?

‘myAadhaar’ पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट मुफ्त प्रदान किए जाते हैं. हालांकि, अगर आप यह कार्य किसी आधार केंद्र पर करवाना चुनते हैं, तो ₹75 का शुल्क लागू होता है. बायोमेट्रिक अपडेट जैसे कि उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और तस्वीरें के संबंध में 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच किया गया पहला अपडेट मुफ्त होता है.

इसी तरह, 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच किया गया पहला (या दूसरा) अपडेट भी मुफ्त होता है. अन्य सभी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए का शुल्क लिया जाता है. 7 से 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त रहेंगे.

डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पते में बदलाव बायोमेट्रिक अपडेट के साथ किए जाने पर मुफ्त दिए जाते हैं. हालांकि, अगर ये डेमोग्राफिक अपडेट अलग से (एक अकेली सेवा के तौर पर) किए जाते हैं, तो 75 रुपए का शुल्क लगेगा.

mAadhaar ऐप जल्द ही बंद हो जाएगा

UIDAI ने यह भी घोषणा की है कि पुराना mAadhaar ऐप जल्द ही बंद कर दिया जाएगा. इसकी जगह एक नया Aadhaar ऐप आएगा, जो यूजर्स को सुरक्षित QR-आधारित Aadhaar शेयरिंग, बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल, आसान डिजिटल पहुंच और बेहतर यूजर अनुभव देगा.

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Crude Oil Price Today : $114 पार ब्रेंट क्रूड ऑयल, जानिए क्या आज पेट्रोल-डीजल के भी बढ़ गए दाम ?

06-May-2026

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. संयुक्त अरब अमीरात ने बताया है कि ईरान ने उसके इलाके में मिसाइलें दागी हैं. इस घटना के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया.

WTI कच्चा तेल $105 प्रति बैरल के पार चला गया, जबकि ब्रेंट कच्चा तेल $114 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया. हालांकि आज मंगलवार, 5 मई, 2026 कीमतें थोड़ी नरम पड़ती दिख रही हैं, लेकिन बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंकाएं बढ़ रही हैं.

क्या संघर्ष विराम टूट गया है?

होरमुज़ जलडमरूमध्य से अमेरिका और ईरान के बीच फिर से गोलीबारी की खबरें आ रही हैं, और इसके साथ ही संघर्ष विराम की स्थिति को लेकर अनिश्चितता भी बढ़ती जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि वह ईरान पर हमला करने से बचेंगे और जब तक ईरान कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं करता, तब तक संघर्ष विराम लागू रहेगा. हालांकि, अब संकेत मिल रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में संघर्ष एक बार फिर भड़क उठा है.

संयुक्त अरब अमीरात ने भी पुष्टि की है कि ईरान ने उसके इलाके पर मिसाइल हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप फुजैराह तेल टर्मिनल पर आग लग गई. अभी दो दिन पहले ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह समुद्र में फंसे व्यापारिक जहाजों को निकालने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू कर रहे हैं.

होरमुज जलडमरूमध्य फिर से कब खुलेगा?

जब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक ऐसा नहीं लगता कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से आपूर्ति कार्य सामान्य हो पाएंगे. अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं.

होरमुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण ईरान को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके अलावा, भारत सहित कई देश इस समय ऊर्जा आपूर्ति संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण उनका आयात बिल बढ़ता जा रहा है.

आपके शहर में आज के पेट्रोल और डीजल के दाम

पेट्रोलियम मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सरकार का चुनाव खत्म होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है. हालांकि, कई लोगों का मानना है कि अब जब चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, तो सरकार कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है.

दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है. कोलकाता में पेट्रोल 105.45 रुपए और डीजल 92.02 रुपए प्रति लीटर है.

वहीं मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपए और डीजल 90.03 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है. गुडगाँव में पेट्रोल 95.65 रुपए और डीजल 88.10 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. चेन्नई में पेट्रोल 100.93 रुपए और डीजल 92.48 रुपए प्रति लीटर है.

वहीं नोएडा में पेट्रोल 94.74 रुपए और डीजल 87.81 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है. बेंगलुरु में पेट्रोल 102.92 रुपए और डीजल 90.99 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है.

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Dollar-Rupee Today : रुपया 94.95 प्रति डॉलर पर कमजोर खुला, क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव …

05-May-2026

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.95 पर खुला, जो गुरुवार (30 अप्रैल) को अपने पिछले बंद स्तर 94.91 से 4 पैसे की गिरावट थी. मुद्रा बाजार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी फंडों के लगातार बहिर्प्रवाह पर प्रतिक्रिया दी. पिछले सत्र में, स्थानीय मुद्रा 95.33 के अब तक के सबसे निचले स्तर को छूने के बाद 94.91 पर बंद हुई थी. शुक्रवार (1 मई) को घरेलू वित्तीय बाज़ार बंद रहे.

एशियाई व्यापार के शुरुआती घंटों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई, जब अमेरिका ने घोषणा की कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को निकालने के प्रयास शुरू करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य तटस्थ देशों के लिए कठिनाइयों को कम करना था. हालांकि उन्होंने इस मामले के बारे में सीमित विवरण ही दिए.

ब्रेंट क्रूड जुलाई वायदा $105.50 प्रति बैरल के निचले स्तर तक गिर गया, जिसके बाद यह $108 के करीब कारोबार करने लगा. व्यापारी अमेरिका-ईरान वार्ता में हो रहे घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. तेल की कीमतों में अस्थायी राहत के बावजूद, विश्लेषकों का अनुमान है कि भू-राजनीतिक वार्ताओं में प्रगति की कमी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को सीमित कर देगी, जिससे ऊर्जा बाज़ार में अस्थिरता बनी रहेगी.

हाल के सत्रों में रुपया दबाव में रहा है, पिछले आठ कारोबारी दिनों में इसमें लगभग 2% की गिरावट आई है. यह कमजोरी तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को दर्शाती है, जिसने आयातकों के बीच हेजिंग गतिविधि को तेज कर दिया है. तेल रिफाइनरों की ओर से डॉलर की लगातार मांग बनाए रखी है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) से आने वाले निवेश ने भी मुद्रा पर दबाव डाला है. अप्रैल में, भारतीय इक्विटी बाजार में लगभग $6.5 बिलियन का बहिर्प्रवाह देखा गया, जिससे 2026 के लिए कुल निकासी लगभग $20.6 बिलियन तक पहुँच गई.

यह आंकड़ा पिछले वर्ष के स्तरों को पहले ही पार कर चुका है. बाजार प्रतिभागियों ने बताया कि कमजोर धारणा, लगातार पूंजी बहिर्प्रवाह और भारतीय रिजर्व बैंक की फॉरवर्ड बुक स्थिति से उत्पन्न दबाव के कारण रुपए के लिए अल्पकालिक दृष्टिकोण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

रुपये का आउटलुक

CR Forex Advisors की रिसर्च टीम के MD,अमित पबारी के अनुसार, रुपया इस समय एक अहम मोड़ पर है. न केवल तकनीकी रूप से, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी. उन्होंने संकेत दिया कि 95.20–95.30 की रेंज एक मजबूत शॉर्ट-टर्म रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकती है. मौजूदा बाजार स्थितियों को देखते हुए पबारी को इस बात की काफी संभावना दिख रही है कि रुपया 94.20 93.80 के स्तर तक वापस आ सकता है.

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10 साल में यूपीआई का कमाल, बना दुनिया का नंबर-1 भुगतान मंच

03-May-2026

नई दिल्ली । मोबाइल फोन के जरिए तुरंत भुगतान की सुविधा देने वाला UPI अपने 10 साल पूरे कर चुका है और अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की देखरेख में National Payments Corporation of India ने 11 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की थी। एक दशक के भीतर ही यह भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ बन गया है और वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए केवल 2 करोड़ लेन-देन हुए थे, वहीं 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई। यानी लगभग 12,000 गुना वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में लेन-देन का कुल मूल्य 7 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 4,000 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्शाता है।

संख्या और मूल्य दोनों में हुई यह तेज़ वृद्धि बताती है कि रोजमर्रा के छोटे-बड़े भुगतान में यूपीआई की भूमिका कितनी मजबूत हो चुकी है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यूपीआई की विश्वसनीयता, व्यापक उपयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिली है। International Monetary Fund ने इसे लेन-देन की संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना है।

आज यूपीआई को एशिया और यूरोप के कई देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ा जा चुका है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और कारोबारियों के लिए लेन-देन और भी आसान हो गया है।

डिजिटल इंडिया की दिशा में यूपीआई की यह उपलब्धि न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक सरल और सुलभ प्रणाली ने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी को बदल दिया है।

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LPG New Rate 2026 : 261 रुपए महंगा हुआ छोटा सिलेंडर, अब पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ेगी कीमतें, जानिए केंद्रीय मंत्री क्यों चौंकाया ?

03-May-2026

LPG New Rate 2026 : ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के कारण LPG संकट अब पूरी तरह से सामने आ गया है. इसके विपरीत कई दावों के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियों के लिए अब इस संकट को छिपाना संभव नहीं रहा. यही कारण है कि शुक्रवार को कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक ही बार में 1,000 रुपए की अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली.

रिपोर्टों से पता चलता है कि छोटे 5-किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में भी 261 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है. इस ‘छोटू’ (छोटे) गैस सिलेंडर की कीमत अब एक सामान्य घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमत से केवल 31 रुपए कम है.

सूत्रों का कहना है कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बारी है. सरकार ने मूल रूप से LPG संकट के प्रभाव को कम करने के लिए ही ‘छोटू’ गैस सिलेंडर को उपलब्ध कराया था. इसका उपयोग मुख्य रूप से मजदूर और छात्र करते हैं. इस फैसले का शहरी केंद्रों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ-साथ कामकाजी वर्ग पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है.

5-किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर एक बड़ा बोझ डाल दिया है. इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र में निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भी अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ी है?

लखनऊ में, 5-किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में सीधे 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. यह सिलेंडर अब 885.50 रुपए में बिक रहा है, जबकि शहर में सामान्य 14.2-किलोग्राम वाला घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर 913 रुपए में उपलब्ध है. इस संदर्भ में देखें तो, छोटे 5-किलोग्राम वाले सिलेंडर और सामान्य घरेलू गैस सिलेंडर के बीच कीमत का अंतर घटकर केवल 31 रुपए रह गया है. इससे पहले, कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत पहले ही बढ़कर 3,194 रुपए हो गई थी.

‘छोटू’ सिलेंडर घरेलू कुकिंग गैस से तीन गुना महंगा

14.2-किलोग्राम वाले घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर और 5-किलोग्राम वाले ‘छोटू’ सिलेंडर की कीमतों की तुलना करने पर पता चलता है कि बाद वाला सिलेंडर तीन गुना अधिक महंगा हो गया है. घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर की प्रति किलोग्राम कीमत लगभग 64.29 रुपए बैठती है, जबकि 5 किलोग्राम वाले ‘छोटू’ सिलेंडर की प्रति किलोग्राम दर अब 176.40 रुपए तक पहुंच गई है. जाहिर है, समाज के कमजोर वर्गों और जरूरतमंदों के लिए बनाए गए इन सिलेंडरों की प्रति किलोग्राम कीमत अब आसमान छू रही है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ने की संभावना

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि जब वैश्विक बाजार में कीमतें 30 प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं, तो कोई भी देश इससे अछूता नहीं रह सकता. ऐसी परिस्थितियों में कड़े फैसले लेना जरूरी हो जाता है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का समय आ गया है. तेल कंपनियां इस समय बेचे गए हर लीटर पर भारी नुकसान उठा रही हैं. ऐसी उम्मीद है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वैश्विक बाजार की दरों के हिसाब से समायोजित किया जाता है, तो यह बढ़ोतरी 25 रुपए से 28 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है.

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GST Collection: जीएसटी कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड टूटे, सरकारी खजाने में आए ₹2.42 लाख करोड़

02-May-2026

GST Collection Record: मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन और होर्मुज बंद होने से लगातार बढ़ते तनाव के बीच देश में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बना है। GST कलेक्शन ने अप्रैल महीने में ₹2.42 लाख करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने के मुकाबले इसमें 8.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा कलेक्शन अप्रैल 2025 में ₹2.23 लाख करोड़ रहा था।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में भारत का कुल GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और करीब 2.43 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल के इसी महीने से 8.7% ज्यादा है। यह नए वित्त वर्ष की शुरुआत में अर्थव्यवस्था की मजबूत रफ्तार की ओर इशारा करता है।

ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि अप्रैल 2025 के 2.23 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार GST कलेक्शन में तेज बढ़ोतरी हुई है। साल-दर-साल आधार पर इसमें 8.7% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, नेट GST राजस्व 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले से 7.3% ज्यादा है। अप्रैल के ये आंकड़े मार्च महीने की वसूली से जुड़े हैं। इसी दौरान ईरान-इज़राइल-अमेरिका के बीच तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाला और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। 30 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड 126 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चला गया, क्योंकि क्षेत्र में फिर से संघर्ष बढ़ने की आशंका थी।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात का योगदान सबसे ज्यादा

जीएसटी कलेक्शन में टॉप पांच राज्यों में महाराष्ट्र (13,793 करोड़ रुपये), कर्नाटक (5,829 करोड़ रुपये), गुजरात (5,455 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (4,724 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (4,399 करोड़ रुपये) शामिल हैं। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 8.3 प्रतिशत बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष (2025) में यह 20.55 लाख करोड़ रुपये था। नेट जीएसटी कलेक्शन 19.34 लाख करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 7.1% अधिक है। यह वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत देता है।

जीएसटी कलेक्शन एक नजर में

अप्रैल में GST कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

यह कलेक्शन पिछले साल अप्रैल की तुलना में 8.7 फीसदी अधिक है

पिछले साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ₹2.37 लाख करोड़ रहा था

नेट जीएसटी कलेक्शन भी 7.3% बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और यूपी सबसे आगे

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भारतीय पोर्ट सिर्फ माल ही नहीं, पूरी सप्लाई चेन को कर रहे हैं मजबूत

21-Apr-2026

समुद्री व्यापार को मिल रही है नई रफ्तार

भारत की आर्थिक रफ्तार का सबसे बड़ा संकेत आज समुद्र किनारे साफ दिखाई देता है। सुबह होते ही देश के पोर्ट पर कंटेनरों की आवाजाही, बल्क कार्गो की अनलोडिंग और माल को भीतर तक पहुंचाने वाले फ्रेट कॉरिडोर सक्रिय हो जाते हैं। यही वह चक्र है, जो भारत के व्यापार, उद्योग और निर्यात को लगातार गति दे रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री व्यापार ने नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश के 12 प्रमुख सरकारी पोर्ट ने 915.17 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया। यह आंकड़ा बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री व्यापार का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।

लेकिन अब कहानी सिर्फ कार्गो के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। असल बदलाव यह है कि भारत के पोर्ट अब सिर्फ माल उतारने-चढ़ाने के केंद्र नहीं रह गए, बल्कि वे पूरी सप्लाई चेन और व्यापारिक नेटवर्क की दिशा तय करने वाले ‘लॉजिस्टिक्स हब’ बनते जा रहे हैं।

देश के प्रमुख पोर्ट कांडला (दीनदयाल पोर्ट), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई, आज भी कोयला, कच्चा तेल, खाद और लौह अयस्क जैसे जरूरी माल की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये पोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीढ़ की तरह हैं।

वहीं दूसरी ओर, पोर्ट आपरेशन्स का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। अब बिजनेस को सिर्फ “पोर्ट” नहीं चाहिए, बल्कि पोर्ट से लेकर रेल-रोड नेटवर्क, वेयरहाउसिंग और इनलैंड डिलीवरी तक इंटीग्रेटेड सिस्टम व्यवस्था चाहिए । यही वजह है कि इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मॉडल तेजी से उभर रहा है, जहां माल की आवाजाही तेज, भरोसेमंद और लागत के लिहाज से अधिक प्रतिस्पर्धी बनती है।

इस बदलाव का असर भारत के निर्यात और आयात दोनों पर साफ दिख रहा है। जब बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम घटता है, कंटेनर तेजी से निकलते हैं और माल समय पर पहुंचता है, तो इसका सीधा फायदा देश के व्यापार को मिलता है।

गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जहां एक ही जहाज से करीब 6000 कारों का एक्सपोर्ट किया गया। यह सिर्फ एक शिपमेंट नहीं था बल्कि भारत के ऑटो सेक्टर और “मेक इन इंडिया” एक्सपोर्ट अभियान के लिए एक मजबूत संकेत था कि देश अब बड़े पैमाने पर वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहा है।

प्राइवेट पार्ट बिजनेस नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन देश का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर बनकर एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स को मजबूती दे रहा है। वहीं जेएसडब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर पश्चिमी तट पर क्षमता बढ़ाकर कार्गो मूवमेंट को तेज कर रहा है और डीपी वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल और कनेक्टिविटी के जरिए ट्रेड को और आसान बना रहा है।

कुल मिलाकर भारत का समुद्री क्षेत्र अब दोहरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है एक तरफ सरकारी पोर्ट की स्थिरता और स्केल, दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की गति और दक्षता। आज पोर्ट की भूमिका “कार्गो हैंडलिंग” से आगे बढ़कर कार्गो फ्लो को दिशा देने तक पहुंच गई है। व्यापार अब उन्हीं नेटवर्क्स की ओर झुक रहा है जो स्पीड, कनेक्टिविटी और एंड-टू-एंड कंट्रोल के साथ भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं।

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