नई दिल्ली, 20 फरवरी । वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का राजस्व 8-10 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में परिचालन मार्जिन सीमित दायरे में 11-12 प्रतिशत के आसपास रहेगा। इसके पीछे एक प्रमुख वजह ऑपरेटिंग लिवरेज, प्रति वाहन ज्यादा कंटेंट और वैल्यू एडिशन है। हालांकि, उसने कहा है कि कमोडिटी की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों में किसी भी बड़े प्रतिकूल बदलाव की स्थिति में इस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। लाल सागर मार्ग पर व्यवधान के परिणामस्वरूप कैलेंडर वर्ष 2023 की तुलना में साल 2024 में समुद्री माल ढुलाई दरों में दो-तीन गुना वृद्धि हुई है। समुद्री माल ढुलाई दरों में यदि और तेज तथा निरंतर वृद्धि से उन ऑटो कंपोनेंट सप्लायरों पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा जिनका आयात या निर्यात अधिक है। आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री क्षमता विस्तार, स्थानीयकरण/क्षमता विकास और तकनीकी उन्नति (जिसमें ईवी भी शामिल है) के लिए 25-30 हजार करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करना होगा। वर्तमान में, ईवी सप्लाई चेन का केवल 30-40 प्रतिशत स्थानीयकृत है। पिछले कुछ वर्षों में ट्रैक्शन मोटर्स, कंट्रोल यूनिट और बैटरी प्रबंधन प्रणालियों में पर्याप्त स्थानीयकरण हुआ है, जबकि बैटरी सेल, जो वाहन लागत का 35-40 प्रतिशत हिस्सा हैं, अभी भी पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। अपेक्षाकृत कम स्थानीयकरण स्तर का मतलब है घरेलू ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए विनिर्माण अवसरों की भरमार। आईसीआरए लिमिटेड की उपाध्यक्ष और सेक्टर हेड-कॉर्पोरेट रेटिंग्स, विनुता एस. ने कहा, घरेलू ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री एक परिवर्तन के दौर में है, जिसमें ऑटोमोटिव प्लेयर्स का ध्यान सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर बना हुआ है। घरेलू ओईएम की मांग, जो उद्योग के राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा है, वित्त वर्ष 2024-25 में 7-9 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में 8-10 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ (ईयू) में प्लांट के बंद होने के कारण मेटल कास्टिंग और फोर्जिंग में भारतीय कंपनियों के लिए अवसर होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े अवसर, वाहनों का प्रीमियमीकरण, स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित करना और नियामक मानदंडों में बदलाव ऐसे कारक हैं जो मध्यम से लंबी अवधि में ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए विकास में मददगार होंगे। --(आईएएनएस)

रायपुर, 19 फरवरी। चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि राज्य वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी को आगामी राज्य बजट से संबंधित सुझाव का ज्ञापन सौंपा गया जो निम्नानुसार है-प्रदेश के पारंपरिक बाजारों के जीर्णोद्धार हेतु उचित कदम उठाए जाए, प्रदेश के सभी जिलों में राजधानी स्थित डूमरतराई व बिलासपुर स्थित व्यापार विहार की तर्ज पर थोक बाजारों का निर्माण किया जाए। चेंबर ने बताया कि रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कोरिडोर का निर्माण त्वरित गति से पूर्ण किया जाए। नवीन, फुटकर बाजारों का निर्माण किया जाए। इज ऑफ़ डुईंग बिजनेस के तहत वन स्टेट वन लाइसेंस निति लागु हो। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण को त्वरित गति से पूर्ण किया जाए। ग्वालियर मेले के तर्ज पर प्रतिवर्ष ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाए। यूजर चार्ज से सम्बंधित विसंगतियों को दूर कर इसे युक्तियुक्त किया जाए। चेंबर ने बताया कि चेम्बर के प्रदेश कार्यालय के लिये राजधानी रायपुर में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध की जाए। प्रदेश में मंडी शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। व्यवसायी एवं व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस/पेंशन संबंधी निति बनाई जाए। प्रदेश के समस्त जिलों में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाए। सरकार के पास उपलब्ध स्थानों का उचित प्रयोग जन उपयोगी सुविधाओं के लिए हो। उपरोक्त सुझावों पर वित्त मंत्री ने सकारात्मकता दिखाते हुए उचित कदम उठाने की बात कही ।

मुंबई, 19 फरवरी । भारतीय घरेलू बेंचमार्क सूचकांक कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को सीमित दायरे में बंद हुए। कारोबार के अंत में आईटी सेक्टर में बिकवाली दर्ज की गई। वहीं, पीएसयू बैंक सेक्टर में खरीदारी रही। सेंसेक्स 28.21 अंक या 0.04 प्रतिशत की मार्जिनल गिरावट के साथ 75,939.18 पर बंद हुआ। यह अपने इंट्रा-डे लो लेवल 75,581.38 से लगभग 357.8 अंक अधिक था। इसी के साथ सेंसेक्स ने इंट्रा-डे हाई लेवल 76,338.58 को छुआ। निफ्टी 12.40 अंक या 0.04 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बाद 22,932.90 पर बंद हुआ। सत्र के दौरान इंडेक्स 23,049.95 और 22,814.85 के बीच कारोबार करता रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी मिडकैप, निफ्टी स्मॉलकैप और निफ्टी बैंक में बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी बैंक 482.80 अंक या 0.98 प्रतिशत की तेजी के बाद 49,570.10 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 775.80 अंक या 1.56 प्रतिशत चढ़ने के बाद 50,527.25 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 357.45 अंक या 2.36 प्रतिशत की तेजी के बाद 15,525.90 पर बंद हुआ। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक दे के अनुसार, निफ्टी ने उतार-चढ़ाव को बरकरार रखते हुए एक दायरे में कदम रखा है। निचले स्तर पर 22,800 लेवल महत्वपूर्ण सपोर्ट बना रहेगा। जब तक 22,800 का स्तर टूट नहीं जाता, हमें बाजार में कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 22,800 से नीचे की गिरावट एक महत्वपूर्ण सुधार को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि, जब तक ऐसा नहीं होता, हमें लगता है कि बाजार सीमित दायरे में ही रहेगा। ऊपरी स्तर पर 23,000/23,150 निफ्टी के लिए प्रतिरोध का काम कर सकता है। 23,150 से ऊपर का ब्रेकआउट बाजार में एक महत्वपूर्ण रैली ला सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,810 शेयर हरे निशान और 1,147 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जबकि 117 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स पैक में जोमैटो, एलएंडटी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। वहीं, टीसीएस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सनफार्मा, भारती एयरटेल और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स थे। संस्थागत फ्रंट पर, पिछले नौ सत्रों में शुद्ध विक्रेता रहने के बाद, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) खरीदार बने और 18 फरवरी को 4,786.56 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। इस बीच, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने लगातार 10वें सत्र के लिए अपनी खरीद का सिलसिला जारी रखा और उसी दिन 3,072.19 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। बाजार विशेषज्ञों ने कहा, पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण रुपए में कमजोरी देखी गई है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा, रुपया 0.05 रुपये की गिरावट के साथ 86.81 पर कारोबार कर रहा था, क्योंकि डॉलर सूचकांक 107 डॉलर के आसपास स्थिर रहा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें 72.40 डॉलर (डब्ल्यूटीआई) से ऊपर बढ़ने से रुपये पर दबाव बढ़ गया। उन्होंने आगे कहा, इस सप्ताह ट्रंप के भाषण, फेड मीटिंग मिनट्स और आरबीआई मीटिंग मिनट्स जैसे बड़े इवेंट्स के साथ अस्थिरता जारी रहने की उम्मीद है। रुपये का ट्रेडिंग रेंज 86.45-87.15 के बीच अनुमानित है। -(आईएएनएस)

पीएनबी एमएसएमई आउटरीच रायपुर, 14 फरवरी। पंजाब नैशनल बैंक, अंचल कार्यालय, रायपुर ने बताया कि दिनांक 13 फरवरी 2025 को होटल उत्सव इन, मेक इन इंडिया चौक, तेलीबांधा रायपुर में एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम 2025 का भव्य आयोजन किया गया, कार्यक्रम का उद्घाटन माननीया श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा (आईआरएस) संस्थागत वित्त निदेशालय, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर के करकमलों द्वारा किया गया । बैंक ने बताया कि इस अवसर पर पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक माननीय श्री आदित्य कुमार पाधी एवं अंचल प्रबंधक, रायपुर श्री आशीष चतुर्वेदी, प्रमुख रूप से उपस्थित थे । रायपुर के अलावा दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाँव में भी पीएनबी एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया । इस अवसर पर श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा जी ने कहा कि पीएनबी की ओर से यह एक अच्छी पहल है जहाँ एक ही छत के नीचे रायपुर के उद्यमियों को इतनी सारी ऋण सुविधाओं के साथ अनुकूलित ऋण समाधान, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें, डिजिटल बैंकिंग उपकरण और व्यापार वृद्धि में तेजी लाने के लिए सरकार समर्थित योजनाओं तक पहुंच प्रदान की जा रही है । बैंक ने बताया कि उन्होंने इस आयोजन की अत्यंत सराहना की और कहा कि पीएनबी जैसे बड़े बैंक को उस प्रकार के आयोजन करते रहने चाहिए । श्री आदित्य कुमार पाधी जी ने बताया किपीएनबी एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अनुकूलित वित्तीय समाधान, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और त्वरित वितरण के साथ समर्थन और सशक्त बनाना है। बैंक ने बताया कि एक दिवसीय कार्यक्रम में एमएसएमई उद्यमी, वित्तीय विशेषज्ञ एक साथ आएंगे, तथा उन्हें अनुकूलित ऋण समाधान, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें, डिजिटल बैंकिंग उपकरण जैसी अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान कराना है ।

भंसाली से मिला चेंबर प्रतिनिधिमंडल रायपुर, 14 फरवरी। चेंबर ने बताया कि चेंबर प्रतिनिधिमंडल द्वारा चेंबर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री शिवराज भंसाली जी को नवीन मतदान केंद्र बनाने हेतु ज्ञापन सोपा गया। प्रतिनिधि मंडल ने यह बताया कि चेंबर चुनाव को सुगम बनाने को दृष्टिगत रखते हुए रायपुर जिला, भिलाई जिला, दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, बिलासपुर जिला, रायगढ़ जिला, सरगुजा जिला, महेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला, महासमुंद जिला, धमतरी जिला एवं दंतेवाड़ा जिला में मतदान करवाने का निर्णय लिया गया था। चेंबर ने बताया कि तत्संबंधी चुनावी मार्गनिर्देशिका सहायक चुनाव अधिकारी श्री प्रकाश गोलछा जी को दे दी गई थी ।वर्तमान में चेंबर चुनाव समिति द्वारा उपरोक्त जिलों के विभिन्न शहरों में निर्वाचन समिति ने मतदान करने का निर्णय लिया गया परंतु उसमें महासमुंद जिला, दुर्ग जिला और दंतेवाड़ा जिला का उल्लेख नहीं है तथा उक्त स्थानों के अतिरिक्त श्री भंसाली जी से मौखिक रूप से जांजगीर/ चाम्पा में भी उद्देश्य नियमावली एवं चुनाव मार्गदर्शिका के अनुसार मतदान केंद्र बनाए जाने का अनुरोध किया गया था। चेंबर ने बताया कि जिसके संबंध में कल पत्र के माध्यम से श्री भंसाली जी को ज्ञापन सौंपकर उद्देश्य नियमावली एवं चुनाव मार्गदर्शिका के अनुसार दुर्ग जिला, महासमुंद जिला, दंतेवाड़ा जिला के लिए लिखित और जांजगीर/ चाम्पा जिले में भी मतदान केंद्र बनाने हेतु (मौखिक) निवेदन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री भंसाली जी ने उक्त निवेदन पर सकारात्मकता दिखाते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

  Airtel, Vodafone Idea, Jio यूजर हैं तो हम नए ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप बिना नेटवर्क वाले एरिया से भी कॉलिंग कर सकते हैं। दरअसल कंपनियों की तरप से WiFi कॉलिंग की शुरुआत की गई है। ये फीचर यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है।

क्योंकि आप ऐसी जगह पर भी कॉलिंग कर सकते हैं जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है। ऐसा करने की स्थिति में यूजर्स की काफी मदद होने वाली है।  सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके स्मार्टफोन पर WiFi Calling सपोर्ट करती है।

क्योंकि बहुत सारी डिवाइस ऐसी भी हैं जो WiFi Calling सपोर्ट नहीं करती है। अगर आपका डिवाइस भी करता है तो इस फीचर को आपको तुरंत ऑन कर लेना चाहिए।

अगर आप भी इस फीचर पर फोकस करते हैं तो काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। अब आपको पहले बताते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन में कैसे ऑन रख सकते हैं ?

 भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय मल्होत्रा ने अपने कार्यकाल की प्रथम मुद्रानीति दिनांक 7 फरवरी 2025 को घोषित की। अभी तक प्रत्येक दो माह के अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई मुद्रा नीति के माध्यम से लिए गए निर्णयों का देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने में विशेष योगदान रहा है। हालांकि पिछले लगभग 5 वर्षों में रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। मई 2020 में अंतिम बार रेपो दर में वृद्धि की घोषणा की गई थी। इसके बाद घोषित की गई 29 मुद्रा नीतियों में रेपो दर को स्थिर रखा गया है और यह अभी भी 6.5 प्रतिशत के स्तर पर कायम है। परंतु,अब फरवरी 2025 माह में घोषित की गई मुद्रा नीति में रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 6.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत पर लाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को देश में मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में रखने हेतु मेंडेट दिया गया है और इस मेंडेट पर ध्यान रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने में सफलता भी पाई है। परंतु, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत एवं 5.4 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत की रही थी। अतः देश में आर्थिक विकास की दर पर भी अब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित हो रही थी, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं में कमी की घोषणा की है। रेपो दर में कमी करने का उक्त निर्णय मुद्रानीति समिति के समस्त सदस्यों ने एकमत से लिया है।  

 कई लोगों का घर और कार खरीदने का सपना लोन लेकर पूरा होता है. ये लोन लंबी अवधि के होते हैं. कई लोग पांच से दस साल की अवधि के लिए कार लोन और करीब 20 साल की अवधि के लिए होम लोन लेते हैं, ताकि उन्हें कम ईएमआई चुकानी पड़े.

मुंबई, 9 फरवरी । लिस्टेड कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (एएससीआर) के लिए एक संशोधित प्रारूप का प्रस्ताव दिया है। इसमें लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और संबंधित पक्ष लेनदेन अनुमोदन के लिए मौद्रिक सीमाओं को शामिल करने का प्रस्ताव शामिल है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लिस्टेड कंपनियां अपने लेन-देन में अनुपालन और पारदर्शिता के उच्च मानक बनाए रखें। सेबी ने एएससीआर के प्रारूप और विषय-वस्तु में सुधार के लिए परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य प्रतिभूति कानून के अनुपालन की अधिक स्पष्ट पुष्टि करना है। नियामक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में एएससीआर संलग्न होने पर कॉर्पोरेट प्रशासन प्रमाणपत्रों और सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्टों से संबंधित छूट के लिए सुझाव दिए गए हैं। प्रस्तावों में बेहतर तंत्र और एएससीआर को वार्षिक रिपोर्ट का अनिवार्य हिस्सा बनाना शामिल है। वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता के मापदंड निश्चित करने के लिए सेबी ने एलओडीआर विनियमों में कंपनी नियम 2014 के समान प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लेखा परीक्षकों की योग्यता और अनुभव सूचीबद्ध इकाई के आकार और जटिलता से मेल खाते हों। सेबी ने सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों द्वारा किए जाने वाले आरपीटी के लिए मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लेखा परीक्षा समिति से अनुमोदन की आवश्यकता है या नहीं। इसके अलावा सेबी ने आरपीटी की परिभाषा को स्पष्ट करने का प्रस्ताव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों से जुड़े लेनदेन आरपीटी मानदंडों के अनुरूप हों। सेबी एलओडीआर मानदंडों में संशोधन का सुझाव दिया, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या होल्डिंग और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच आरपीटी के लिए छूट सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होती है। सेबी ने प्रस्तावों पर 28 फरवरी तक आम लोगों से टिप्पणियां मांगी हैं। -(आईएएनएस)

मुंबई, 9 फरवरी । आईपीओ में निवेश का मौका तलाश रहे निवेशकों के लिए खुशखबरी है। अगले हफ्ते कुल 3 मेनबोर्ड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं। इसमें अजाक्स इंजीनियरिंग, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल शामिल है। अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ 10 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 12 फरवरी को बंद होगा। इस आईपीओ का इश्यू साइज 1,295.35 करोड़ रुपये होगा और यह पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) होगा, जिसमें 2.02 करोड़ शेयरों की बिक्री की जाएगी। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 599 रुपये से 629 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। कंपनी द्वारा तय किया गया लॉट साइज न्यूनतम 23 शेयरों का है। खुदरा निवेशक को आईपीओ के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम 14,467 रुपये की राशि की आवश्यकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेएम फाइनेंशियल, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इस इश्यू के प्रमुख प्रबंधक हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया रजिस्ट्रार है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ का इश्यू साइज 8,750 करोड़ रुपये था। यह पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होगा और इसमें 12.36 करोड़ शेयरों की बिक्री की जाएगी। मूल्य बैंड 674 रुपये से 708 रुपये प्रति शेयर के बीच निर्धारित किया गया है। आईपीओ का लॉट साइज 21 है और खुदरा निवेशक को बोली लगाने के लिए न्यूनतम 14,868 रुपये निवेश करने होंगे। कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जे.पी. मॉर्गन इंडिया, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स और आईआईएफएल सिक्योरिटीज इस इश्यू का प्रबंधन कर रहे हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल आईपीओ 14 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 18 फरवरी को बंद होगा। इस आईपीओ में फ्रैश इश्यू 225 करोड़ रुपये का होगा। वहीं, 1.49 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी प्राइस बैंड का खुलासा नहीं किया है। इस आईपीओ के लिए पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर है। वहीं, लिंक इनटाइम इंडिया रजिस्ट्रार है। इसके अलावा छह कंपनियों की लिस्टिंग होगी। इसमें चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स, केन एंटरप्राइजेज, एमविल हेल्थकेयर, सोलारियम ग्रीन, रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन और एलेगेंज इंटीरियर्स शामिल हैं। --(आईएएनएस)

 Fixed Deposit Details: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट में आयकर छूट समेत कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका सीधा लाभ आम आदमी को मिलने वाला है. इसके साथ ही, टीडीएस कटौती के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है.

 RBI Repo Rate: इस वक्त की बड़ी खबर आई है। देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) मिडिल क्‍लास को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दी है। रेपो रेट के ब्याज दरों में यह कटौती 25 बेसिस पॉइंट की की गई है, जिस कारण अब मौजूदा रेपो रेट 6.25 फीसदी हो गया है। रेपो रेट में यह कटौती 5 साल ( 56 महीनों) बाद की गई है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई 2020 में रेपो रेट घटाया था। हालांकि उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था। आखिरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी फरवरी 2023 में की गई थी। ब्याज दरों कटौती से होम लोन्स (Home Loan) में कमी होंगे।

  भारतीय रुपये (Rupee) ने डॉलर (Dollar) के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है. पहली बार 87 रुपये के ऊपर चला चला गया है. मंगलवार को करेंसी बाजार की शुरुआती कारोबार में रुपया 42 पैसे कमजोर होकर 87.06 रुपये प्रति डॉलर पर खुला. कारोबार के पहले 10 मिनट में ही रुपये में 55 पैसे तक की गिरावट देखी गई, जिससे यह 87.12 रुपये प्रति डॉलर तक डाउन हो गया.

 RBI Repo Rate Prediction: वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट आ चुका है. अब सबकी निगाहें रिजर्व बैंक पर टिकी हैं. इसकी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 5-7 फरवरी के बीच होगी. चूंकि बजट का फोकस देश में खपत बढ़ाने पर था, इसलिए उम्मीद है कि रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में कटौती कर इस मामले में सरकार की मदद करेगा. देश में आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है.

 UPI Transactions Update: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने घोषणा की है कि 1 फरवरी 2025 से UPI आईडी में विशेष अक्षर (special characters) का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यह कदम डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से मानकीकृत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई दिल्ली, 30 जनवरी । मेड इन इंडिया 5-डोर जिम्नी को गुरुवार को जापान में लॉन्च किया गया। यह वित्त वर्ष 2024-25 में मारुति सुजुकी द्वारा दूसरा सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला मॉडल है। कंपनी ने बयान में कहा कि 5-डोर जिम्नी को दिल्ली के पास स्थित हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद मारुति सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वैश्विक ऑफ-रोडर के रूप में इसकी मजबूत विरासत है और इसे लगभग 100 देशों में निर्यात किया जाता है। कंपनी ने कहा कि जापान में इस 4 व्हील ड्राइव एसयूवी का लॉन्च मारुति सुजुकी की निर्यात योजना में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वित्त वर्ष 2024-25 में फ्रोंक्स के बाद जापान में निर्यात की जाने वाली दूसरी एसयूवी बन गई है। मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा, जापान में मेड इन इंडिया जिम्नी 5-डोर की शुरूआत हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में उत्कृष्टता के वैश्विक स्तर का प्रमाण है। मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे बाजारों में इसकी शानदार सफलता के बाद हमें विश्वास है कि यह एसयूवी जापान में ग्राहकों को पसंद आएगी। जिम्नी का निर्यात दुनिया के लिए मेक-इन-इंडिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सुजुकी पूरी दुनिया में 35 लाख से अधिक जिम्नी एसयूवी बेच चुकी है। जापानी बाजार में जिम्नी का 3-डोर वर्जन पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। मारुति सुजुकी भारत की अग्रणी यात्री वाहन निर्यातक कंपनी बनकर उभरी है। कंपनी ने कैलेंडर वर्ष 2024 में लगभग 100 देशों को 3.23 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात किया है। 2024 में भारत के कुल यात्री वाहन निर्यात में कंपनी की हिस्सेदारी 43.5 प्रतिशत है। मारुति सुजुकी ने अगस्त 2024 में जापान को फ्रोंक्स का निर्यात शुरू किया था। (आईएएनएस)

मुंबई, 30 जनवरी । भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र मुनाफे वाला रहा। बाजार के सभी मुख्य सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 226.85 अंक या 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,759.1 और निफ्टी 86.40 अंक या 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,249.50 पर था। समग्र स्तर पर भी बाजार में खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,149 शेयर हरे निशान में, 1,800 शेयर लाल निशान में और 125 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में सपाट कारोबार हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 4.80 अंक की मामूली गिरावट के साथ 52,714.25 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 19.95 अंक की तेजी के साथ 16,560 पर बंद हुआ। ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, मेटल और मीडिया इंडेक्स दबाव के साथ बंद हुए। फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी और इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम, एशियन पेंट्स, एचयूएल, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एनटीपीसी, सनफार्मा, एसबीआई, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, जोमैटो, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और एलएंडटी टॉप लूजर्स थे। बाजार के जानकारों का कहना है कि सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी के लिए 23,050, फिर 22,950 और 22,800 एक अहम सपोर्ट होगा। वहीं, 23,250 एक अहम रुकावट का स्तर है। अगर यह ब्रेक होता है तो 23,400 और फिर 23,500 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 2,586 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची थी। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,792 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी। सुबह 9:26 पर सेंसेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 76,537 और निफ्टी 20 अंक की तेजी के साथ 23,183 पर था। -(आईएएनएस)

यूरोपीय कंपनियां चीन पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि अगर उसका सहयोग ना मिले तो उनके लिए पू्र्वी एशिया के देशों तक अपना माल पहुंचा पाना भी संभव नहीं होगा. चीन के नियंत्रण वाले बंदरगाह इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं. (dw.com/hi) दुनिया की जानी मानी ऑडिट कंपनी प्राइस वॉटर हाउस कूपर की जर्मन शाखा पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है. ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स बैरोमीटर नाम की यह रिपोर्ट समाचार एजेंसी डीपीए को मंगलवार को मिली. इस रिपोर्ट ने चीन का सहयोग जरूरी होने के पीछे बंदरगाहों पर उसके नियंत्रण को ही जिम्मेदार माना है. पीडब्ल्यूसी जर्मनी ने वैश्विक परिवहन के क्षेत्र में अलग अलग देशों में हुए कारोबारी अधिग्रहण और कंपनियों के विलय की छानबीन की है. पीडब्ल्यूसी जर्मनी में मैरीटाइम कॉम्पीटेंस सेंटर, हैंबर्ग के प्रमुख ऑन्द्रे वोर्टमान ने कहा कि मध्यम से लेकर दीर्घकालीन समय में यह अनुमान शायद भ्रम में डालने वाला है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में निवेश चीन से बड़ा छुटकारा दिला सकता है. बंदरगाहों पर चीन का नियंत्रण रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में सीधे निवेश, कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के जरिए रणनीतिक प्रभाव हासिल कर रहा है. इसका एक उदाहरण है म्यांमार में गहरे पानी का बंदरगाह बनाने की योजना जो प्राथमिक रूप से चीन के नियंत्रण में रहेगा. क्याउकफ्यू में प्रस्तावित बंदरगाह चीन के भारी भरकम बेल्ट एंड रोड एनिशिटिव और निवेश की रणनीतिक का हिस्सा है. इसकी मदद से हिंद महासागर में चीन की पहुंच बढ़ेगी. इसी तरह ब्रुनेई के मुआरा का बंदरगाह भी चीन के नियंत्रण में है. इसके साथ ही चीन सिंगापुर, मलेशिया और थाइलैंड के बंदरगाहों में छोटा हिस्सेदार है. इतना ही नहीं चीन वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया और फिलिपींस के बंदरगाहों में भी निवेश कर रहा है. पीडब्ल्यूसी जर्मनी की इस रिसर्च में सिर्फ दक्षिण पूर्वी-एशिया में हुए विकास पर ही ध्यान नहीं है. वैश्विक परिवहन और माल ढुलाई के क्षेत्र में रिसर्चरों ने 199 विलय और अधिग्रहणों को भी देखा है. इनकी घोषणा पिछले साल की गई. इनमें से हरेक की कीमत कम से कम 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर है. एक साल पहले की तुलना में कम से कम छह सौदे ज्यादा हुए हैं.हालांकि इस बढ़ोतरी के बावजूद ऐसे सौदों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम ही है. 2018 से 2022 के बीच कभी भी रिसर्चरों ने 223 से कम सौदे नहीं देखे थे. कंपनियों के विलय और अधिग्रहण इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों और रुझानों को साफ तौर पर दिखा सकते हैं. पीडब्ल्यूसी के ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स विभाग की प्रमुख इंगो बाउअर को उम्मीद है कि इस साल कंपनियों के विलय और अधिग्रहण बढ़ेंगे. निवेशकों का लक्ष्य उद्योग में इन समझौतों के जरिए ट्रक ड्राइवरों की कमी जैसी मुश्किलों से छुटकारा पाना है. दुनिया के कोने कोने में निवेश कर रहा है चीन चीन की सरकार ने हाल के वर्षों में दुनिया के कोने कोने में निवेश बढ़ाया है और खासतौर से बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में काफी दिलचस्पी ली है. विशेषज्ञ बहुत पहले से ही इसके परिणामों को लेकर आगाह करते रहे हैं. पिछले साल ही जर्मनी के हैंबर्ग के एक प्रमुख बंदरगाह पर चीनी कंपनी का अधिकार होने वाले समझौते को सरकार ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. चीनी कंपनियों ने यूरोप की कई बंदरगाहों में निवेश किया है. यूरोपीय देश चीन पर निर्भरता घटाना चाहते हैं लेकिन यह इतना आसान नहीं. बीते सालों में चीनी कंपनियां यूरोप और दूसरे देशों में इतने अंदर तक घुस गई हैं कि उन्हें निकालना आसान नहीं है. कुछ देशों ने अब नई परियोजनाओं को मंजूरी देने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई है लेकिन इतने भर से यह कारोबारी असंतुलन ठीक नहीं होने वाला है. एनआर/वीके (डीपीए)