Supreme Court Hearing ON NEET-UG Exam Paper Leak: नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में गुरुवार (18 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद CJI चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने NTA को पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन डालने का आदेश दिया। वहीं इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) से नीट परीक्षा से सरकार को हेना वली आय पूछ लिया। इस दौरान सॉलिसिटर मेहता का जवाब सुन CJI के मुहं से निकाल- What.. इतना अधिक।

 CG SET Admit Card 2024 : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जारी कर दिया है. अभ्यर्थी यहां दी गई डायरेक्ट लिंक से सीजी एसईटी एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड कर सकते हैं.

 नई दिल्ली . स्पेशल एजूकेशन शिक्षक ,लैब सहायक ,शिक्षक और अन्य पदों पर नौकरी पाने के लिए प्रयासरत अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर . दिल्ली के विभिन्न विभागों में 343 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा प्रक्रिया रविवार से शुरू हो जाएगी.

 लगभग 25 वर्ष पहले आइआइटी, बंबई के निदेशक पद का कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद प्रो. सुहास सुखात्मे का एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था। उनसे एक प्रश्न यह पूछा गया था कि पांच साल के उनके कार्यकाल की कुछ विशेष बातें क्या रहीं। उन्होंने एक पंक्ति में जवाब दिया- ‘मुझे किसी ने अपने बच्चे का प्रवेश कराने के लिए नहीं कहा।’ इस उत्तर का गहरा महत्व है। इससे पहली बात तो यह निकलती है कि आप निदेशक को प्रभावित कर प्रवेश नहीं पा सकते। दूसरी बात, ‘तंत्र’ का कोई व्यक्ति ऐसा कहने या करने की सोच भी नहीं सकता। मंत्री, उद्योगपति, राजनेता या अभिजन, कोई भी हो, प्रवेश परीक्षा के अलावा किसी अन्य तरीके से आइआइटी में दाखिला पाने के बारे में सोच नहीं सकता था। यह एक अलिखित नियम था, जो समय के साथ एक कायदा बन गया, जिसे सभी मानते थे। यह नियम संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पवित्रता में भरोसे के कारण बना रहा और यह पवित्रता अनुल्लंघनीय थी। इसी कारण अन्य कुछ संस्थानों ने भी इस परीक्षा के अंकों को अपने यहां प्रवेश का आधार बनाया। यह प्रणाली लगभग चार दशकों तक चलती रही, जब केवल पांच आइआइटी संस्थान थे और परीक्षार्थियों की संख्या का प्रबंधन हो सकता था। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का संचालन बारी-बारी से आइआइटी संस्थान करते थे। आइआइटी के प्राध्यापकों की पीढ़ियों ने यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा की शुचिता बनी रहे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की सिविल जज भर्ती-2023 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा (मेंस) के लिए आवेदन करने का आज यानी 3 जुलाई को अंतिम दिन है. प्रीलिम्स के आधार पर 542 अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. CGPSC ने पिछले दिनों ही आवेदन की तारीख बढ़ाई थी. इसकी पहले 28 जून को आखिरी तारीख थी. आवेदन की तारीख बढ़ाने के लिए प्रदेश के कई अभ्यर्थियों ने पीएससी से निवेदन किया था. इसे लेकर मेंस के फार्म भरने की तारीख बढ़ाई गई थी.

 रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने राज्य के 17 महाविद्यालयों के लिए 79 करोड़ 19 लाख की राशि स्वीकृत की है. यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे राज्य के महाविद्यालयों को शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करने का अवसर मिलेगा. इस राशि का उपयोग शिक्षा सेवाओं के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जायेगा. राज्य के युवाओं को नवीनतम, उन्नत और विशेषज्ञता प्राप्त करने के भी अवसर मिलेंगे.

 खैरागढ़. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर को आखिरकार उनके पद से हटा दिया गया. इसका आदेश राज्यपाल के सचिव ने जारी किया. आगामी आदेश तक दुर्ग संभागायुक्त को विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व सौंपा गया है.

  CPR Training in Universities: युवाओं समेत हर उम्र के लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट या अचानक मौत के बढ़ते मामले बड़ी चिंता हैं। हंसते-गाते, खेलते-कूदते और सामान्य दिखने वाला शख्स अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए कुछ समय पहले सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) की ट्रेनिंग देने का अभियान बड़े स्तर पर शुरू किया। मेडिकल, एजुकेशन समेत सभी संस्थानों में यह अभियान चला।

  NEET में सफल आठ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन स्टूडेंट्स ने यूनानी कॉलेज में प्रोविजनल दाखिला लिया था लेकिन आयुष विभाग ने इसे नियमित नहीं किया। स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह आयुष विभाग को निर्देश दे कि यूनानी कॉलेज में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS) कोर्स में उनके दाखिले को नियमित किया जाए। स्टूडेंट्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इससे पहले स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी, जहां से राहत नहीं मिलने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

 Private School Fees in Haryana: शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ोतरी की सूचना न देने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने फॉर्म 6 जारी किया है। यह फॉर्म निजी स्कूलों को 31 मई तक भर कर शिक्षा विभाग में जमा कराना है। यदि स्कूल प्रबंधकों ने निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराया तो कार्यवाही की जाएगी।

  रायपुर  । राजधानी वासियों को जल्द ही 100 ई-बसों की सुविधा मिलने जा रही है। केंद्र से ई-बसों के लिए मिली अनुमति के बाद निगम ने संचालन के लिए रूट का चयन भी कर लिया है। जल्द ही नया रायपुर सहित भिलाई-दुर्ग तक नागरिकों को एसी वाली ई-बसों की सुविधा मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने बसों की खरीदी, संचालन आपरेटर व भुगतान से संबंधित टेंडर भी कर दिया गया। केंद्र से जैसे-जैसे निर्देश मिल रहे हैं उन पर तत्काल कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में बसों को ठहराने के लिए डिपो का प्रस्ताव भी केंद्रीय दल के निरीक्षण के बाद तैयार कर केंद्र को भेज दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और इसके खत्म होने में महज 24 दिन बचे हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग प्लानिंग नहीं की है तो भी आप इसके लिए निवेश कर सकते हैं. अगर आप टैक्स बचाने के साथ-साथ निवेश पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं.

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, ईएलएसएस श्रेणी के म्यूचुअल फंडों ने एक साल में 58.98% तक का रिटर्न दिया है. आइए अब सबसे पहले ईएलएसएस फंड के बारे में जानते हैं और फिर एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप-10 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानते हैं.

ELSS Mutual Fund क्या है?

ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें निवेशकों का पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक किया जाता है. म्यूचुअल फंड की इस श्रेणी में आईटी एक्ट की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. हालाँकि, शेयर बाज़ार से जुड़ा होने के कारण इसमें एफडी या एनएससी जैसी छोटी बचत की तुलना में अधिक जोखिम होता है.

अन्य टैक्स बचत योजनाओं की तुलना में इसमें लॉक-इन अवधि कम है. टैक्स सेविंग एफडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड समेत अन्य टैक्स सेविंग स्कीमों की तुलना में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में लॉक-इन अवधि काफी कम है. जहां निवेशकों का पैसा टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल तक लॉक रहता है. जबकि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेशकों का पैसा 3 साल तक ब्लॉक रहता है.

हालाँकि, पैसा ब्लॉक करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह लंबी अवधि में अनुशासित निवेश को बढ़ावा देता है. इससे आपको धन सृजन में और मदद मिल सकती है. 3 साल के लॉक-इन की समाप्ति का मतलब यह नहीं है कि आपको फंड से बाहर निकलना होगा, आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं.

रायपुर: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बीएएमएस और बीएचएमएस पाठ्यकमों में प्रवेश के नोटिफिकेशन जारी किया है. शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय और निजी क्षेत्र के आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों के बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यकमों में प्रवेश केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी)-2024 के मेरिट (प्रावीण्यता) सूची के आधार पर किए जाएंगे. इसके लिए प्रदेश स्तर पर कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2024 रात्रि 9 बजे तक और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2024 रात्रि 11.50 बजे तक निर्धारित है. विस्तृत विवरण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट www.nta.ac.in, exams.nta.ac.in/NEET पर उपलब्ध है. इस पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए प्रदेश के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय तक आवेदन कर सकते हैं.

लोग क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना बहुत सुविधाजनक मानते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह लगभग 50 दिनों तक बिना किसी ब्याज के पैसे का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है. अगर सिबिल स्कोर और इनकम जैसे पैरामीटर सही हैं तो क्रेडिट कार्ड पाना आसान हो जाता है.

अगर सिबिल स्कोर कम है और सैलरी भी कम है तो कई बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं. ऐसे में एफडी समर्थित क्रेडिट कार्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें भी आपको सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह ही भुगतान करने पर रिवॉर्ड और अन्य सुविधाएं मिलती हैं.

FD-समर्थित क्रेडिट कार्ड क्या है?

यह एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड है. इसे जारी करने के लिए, बैंक आपसे संपार्श्विक के रूप में एफडी प्राप्त करने के लिए कहता है या पहले से मौजूद एफडी के बदले कार्ड जारी करता है. अगर कोई कार्ड यूजर भुगतान में चूक करता है तो बैंक एफडी से रकम वसूल लेता है.

इन कार्डों की क्रेडिट सीमा आपकी FD में जमा राशि का 80%-90% तक होती है. वहीं, कई बैंक इन क्रेडिट कार्ड पर अनसिक्योर्ड या सामान्य क्रेडिट कार्ड की तुलना में कम ब्याज लेते हैं. इसके अलावा इन कार्डों का वार्षिक रखरखाव शुल्क भी बहुत कम या शून्य है.

टैक्स सेवर एफडी पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं है

बैंक कर बचत जमा के बदले कोई एफडी-समर्थित क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है. यहां तक कि फ्लेक्सी डिपॉजिट के लिए भी, जिसमें ऑटो-स्वाइप सुविधा है, बैंक एफडी-समर्थित क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है. इसके लिए आपके पास सामान्य एफडी ही होनी चाहिए.

कैंसर का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, लगभग सभी उम्र के लोग इसके शिकार पाए जा रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चिंता जताते हुए कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में कैंसर के मामले और भी बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतते रहना जरूरी है.

पुरुषों में फेफड़े और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे अधिक देखा जा रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कुछ प्रकार के जोखिम कारक हैं, जो कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी होना और बचाव के उपाय करते रहना जरूरी है.

मोटापा सबसे बड़ा खतरा

वजन की समस्या कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती है.विशेषतौर पर अधिक वजन और मोटापा कैंसर का प्रमुख जोखिम कारक माना जाता है. अध्ययनों में पाया गया है कि मोटापे की स्थिति कम से कम 13 प्रकार के कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती है जिनमें एंडोमेट्रियल (गर्भाशय) कैंसर, स्तन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर प्रमुख शामिल हैं.

शराब-धूम्रपान का अधिक सेवन

अत्यधिक शराब-धूम्रपान के कारण भी आपको कैंसर का खतरा हो सकता है. अत्यधिक शराब पीने से लिवर को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है और लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है. धूम्रपान को भी कैंसर कारक माना जाता है. ये फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारक है. इन दोनों आदतों से दूरी बनाकर 40 फीसदी तक कैंसर से बचाव किया जा सकता है. 

पंडित रवि शंकर शुक्ला युनिवर्सिटी रायपुर

रेगुलर / प्राइवेट /भूतपूर्व / पूरक सभी की वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं

नीचे लिंक के माध्यम से अपना Username & Password Login करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं !
www.prsuuniv.in/prsuform/login

परीक्षा प्रारंभ :- 5 मार्च से

पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर के अंतर्गत संचालित समस्त कॉलेज में पढ़ने वाले रेगुलर हो या प्राइवेट सभी के साथ ग्रुप लिंक शेयर करे__ताकि यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिस , समय सारणी, result आदि की जानकारी समय पर मिल सके ! 

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) 2024 परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रम की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी है. हालांकि, उम्मीदवार विलंब शुल्क के साथ 2 मार्च तक पंजीकरण कर सकते हैं. CA फाउंडेशन परीक्षा के लिए 1,500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया गया है.

कब से शुरू होगी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाएं

CA फाउंडेशन पाठ्यक्रम की परीक्षाएं 20, 22, 24 और 26 जून को आयोजित की जाएंगी. फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी, जबकि पेपर 3 और पेपर 4 के लिए दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक परीक्षा होगी. इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए ग्रुप 1 की परीक्षाएं 3, 5 और 7 मई को और ग्रुप 2 की परीक्षाएं 9, 11 और 13 मई को आयोजित की जाएगी.