मुंबई, 22 जनवरी । भारत में अब लोग पहले के मुकाबले बड़ा फ्लैट खरीदना पसंद कर रहे हैं। दरअसल, 2024 में देश के शीर्ष सात शहरों में औसत फ्लैट का साइज 8 प्रतिशत बढ़कर 1,540 स्क्वायर फीट हो गया है, जो कि 2023 में 1,420 स्क्वायर फीट था। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। एनारॉक ग्रुप ने कहा कि 2024 में नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में औसत फ्लैट साइज 29 प्रतिशत बढ़कर 2,435 स्क्वायर फीट हो गया है, जो कि 2023 में 1,890 स्क्वायर फीट था। इसकी वजह लग्जरी घरों की आपूर्ति बढ़ना है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में देश के शीर्ष सात शहरों में औसत फ्लैट का साइज 1,145 स्क्वायर फीट था। इसमें पिछले छह वर्षों में 34 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी के अनुसार, यह उछाल मुख्य रूप से पिछले एक साल में एनसीआर में नए लग्जरी हाउसिंग सप्लाई में हुई बढ़ोतरी के कारण है। उन्होंने आगे कहा, यहां के डेवलपर्स मांग पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि एनसीआर में 1.5 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा कीमत वाले घरों में नई आपूर्ति में वृद्धि देखी गई है। 2023 में लॉन्च की गई कुल 36,735 इकाइयों में से,लग्जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी। 2024 में एनसीआर में लॉन्च की गई 53,000 इकाइयों में से इस सेगमेंट की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत थी। 2019 में मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में औसत फ्लैट का आकार 784 स्क्वायर फीट था और 2024 में 8 प्रतिशत बढ़कर 849 स्क्वायर फीट हो गया। 2020 के बाद एमएमआर में औसत आकार 2024 में सबसे अधिक 849 स्क्वायर फीट था। अन्य दक्षिणी शहरों जैसे चेन्नई और बेंगलुरु में औसत फ्लैट का आकार 2024 में क्रमशः 1,445 और 1,660 स्क्वायर फीट था। कोलकाता का औसत फ्लैट आकार 1,149 स्क्वायर फीट था जबकि पुणे में यह 2024 में 1,135 स्क्वायर फीट था। रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर में पिछले छह वर्षों में औसत फ्लैट का आकार 95 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 2,435 स्क्वायर फीट हो गया है, जो कि 2019 में 1,250 स्क्वायर फीट था। (आईएएनएस)

मुंबई, 22 जनवरी । भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में नतीजे जारी किए। बैंक ने 16,736 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। पिछले साल समान अवधि में कंपनी को 16,373 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। यह कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 2.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का परिचालन खर्च 17,110 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 15,960 करोड़ रुपये से 7.2 प्रतिशत अधिक है। बैंक की शुद्ध ब्याज से आय सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर 30,650 करोड़ रुपये हो गई है। बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.43 प्रतिशत रहा है। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में बैंक की एसेट्स क्वालिटी में गिरावट आई है और ग्रॉस नॉन-परफॉरमिंग एसेट्स (जीएनपीए) बढ़कर 36,019 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 31,012 करोड़ था। इस कारण बैंक का जीएनपीए रेश्यो 18 आधार अंक बढ़कर 1.42 प्रतिशत हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि मं 1.26 प्रतिशत था। इसके अलावा नेट नॉन-परफॉरमिंग एसेट्स (एनएनपीए) 51 प्रतिशत बढ़कर 11,588 करोड़ रुपये हो गया है। इस कारण एनएनपीए रेश्यो 15 आधार अंक बढ़कर 0.46 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 0.31 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक की प्रोविजनिंग कम होकर 3,154 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 4,217 करोड़ रुपये थी। इसमें सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की गिरावट हुई है। 31 दिसंबर तक बैंक के पास 25.6 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि थी। इसमें सालाना आधार पर 15.8 प्रतिशत की बढ़त हुई है। वहीं, लोन सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़कर 25.2 लाख करोड़ हो गए हैं। बुधवार के कारोबारी सत्र में एचडीएफसी बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली और शेयर 1.80 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,671 रुपये पर बंद हुआ। -(आईएएनएस)

 आप जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कर दें। पहली कमाई से शुरू किया निवेश भविष्य में बड़ी पूंजी का लक्ष्य निर्धारित करता है। निवेश में भावनाओं को किनारें रखे। याद रखे शेयर बाजार में निवेश में भावनाओं का स्थान नहीं है।

 दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 31 जनवरी तक धान खरीदी किया जाना है। धान खरीदी हेतु पन्द्रह दिवस शेष है, इन अंतिम दिवसों में उपार्जन केन्द्रों में फर्जी तरीके से धान की बिक्री न होने पाए, इस पर अधिकारी कड़ी नजर रखें। उन्होंने धान की रीसाइक्लिंन एवं फर्जी बिक्री होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम को तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया है। कलेक्टर सुश्री चौधरी आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों एवं अन्य विभागीय गतिविधियों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान उपार्जन केन्द्रों के सत्यापन की जानकारी ली। खाद्य निरीक्षक ने अवगत कराया कि जिले के 102 उपार्जन केन्द्रों के धान स्टॉक का भौतिक सत्यापन, नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 78 धान उपार्जन केन्द्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 06 उपार्जन केन्द्र क्रमशः बोरीगारका, बोरी, हिर्री, टेमरी, दनिया एवं पाहंदा के स्टॉक में अंतर पाया गया है। इस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई हैं। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जांच दलों को सावधानीपूर्वक स्टॉक सत्यापन करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुकम्पा नियुक्ति पर जोर देते हुए अधिकारियों को विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग में जो पद उपलब्ध है, इसकी लिखित जानकारी आवेदक को सूचित किया जाए। यदि आवेदक उक्त पद में काम करने के इच्छुक नहीं है तो प्रकरण समाप्त किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि विभागों में स्थापना से संबंधित एवं अन्य देनदारियां आबंटन की अभाव में लंबित नहीं होना चाहिए। अधिकारी संबंधित उच्च विभाग को सूचित करें और आबंटन प्राप्त कर देनदारियां निपटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार लम्बे समय से कार्यालय में अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को विभाग से संबंधित लम्बे समय से अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अब तक की गई विभागीय कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने सेवा निवृत्त पश्चात् लम्बित पेंशन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति तिथि के पूर्व पेंशन पीपीओ जारी किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी विभाग में 31 जनवरी 2025 को सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी का पेंशन पीपीओ जारी हो जाना चाहिए, कार्यालय प्रमुख अधिकारी यह सुनिश्चित करें।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि जिले में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन पन्द्रह जनवरी को किया जाना है। निर्वाचक नामावली के मुद्रण में कठिनाईयां न हो, इस हेतु निकायों से सही डाटा एन्ट्री समय पर शीघ्र करायी जाए। कलेक्टर ने कहा कि बंद योजनाओं के बैंक खाते भी बंद होना चाहिए। उन्होंने खाते बंद नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र खाता बंद करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में ई-ऑफिस की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालयों का पत्र व्यवहार ऑनलाईन होगा। यह एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। ई-ऑफिस की गति और दक्षता विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है। इससे सिस्टम के जरिये जहां सरकारी काम में वक्त की बचत होगी, वहीं सरकारी काम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि विभागों को उपलब्ध कराये गये गुगलशीट में ऑफिस में फाईल मुवमेंट करने वाले और जो फाईल में टीप करता है, उन सभी का ईमेल आईडी एन्ट्री किया जाए। कलेक्टर ने अवैध उत्खनन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खनिज अधिकारी को पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम गठित कर अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित विवाह कार्यक्रम की जानकारी ली। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 15 जनवरी 2025 को सात विभिन्न स्थानों पर वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 268 जोड़े का विवाह कार्यक्रम संपन्न होना है। स्कूल मैदान कोलिहापुरी में 55 जोड़े, विवेकानंद सभागार दुर्ग में 34 जोड़े, खण्डेलवाल भवन वैशाली नगर भिलाई में 32 जोड़े, सतनाम भवन भिलाई-3 में 20 जोड़े, रिक्रियेशन क्लब नंदिनी नगर अहिवारा में 72 जोड़े, दौलत वाटिका जामगांव एम में 15 जोड़े और खूबचंद बघेल सामुदायिक भवन पाटन में 40 जोड़े का विवाह संपन्न होगा। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम, नगरीय निकायों के अधिकारियों को उक्त आयोजन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय के साथ समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने मुख्यमंत्री के अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन, सार्थ-ई-पोर्टल और पी.जी. पोर्टल के लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रकरण एक माह से ऊपर लम्बित नहीं होना चाहिए, सभी विभाग लम्बित प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाये। बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, वन मंडलाधिकारी चन्द्रशेखर परदेशी, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, अपर कलेक्टर मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

 importance Of Statement In Car Loan: अगर आप कार लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कई तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ सकते हैं। इनमें से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न (ITR) की कॉपी। दोनों में व्यक्ति की कमाई की जानकारी होती है, लेकिन दोनों को अलग-अलग क्यों मांगा जाता है? अक्सर देखा जाता है कि ITR देने के बाद भी फाइनेंसर बैंक स्टेटमेंट की मांग करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ITR काफी नहीं होता?

बैंक या फाइनेंशियल इंटीट्यूट लोन देने से पहले आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यह जानकारी आमतौर पर आपके आय के स्रोत, खर्चों, और आपकी खर्च करने की आदतों से संबंधित होती है। यदि आप सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी-

इन दस्तावेजों की अनिवार्यता
पहचान और पता प्रमाण: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज़।
आय प्रमाण: सैलरी स्लिप और फॉर्म 16।
बैंक स्टेटमेंट: पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट।
सेल्फ-इम्प्लायड (स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले) व्यक्तियों के लिए भी कुछ समान दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके लिए आयकर रिटर्न, ऑडिटेड बैलेंस शीट, और प्रॉफिट-लॉस अकाउंट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाते हैं।

क्यों जरूरी हैं बैंक स्टेटमेंट और ITR ?
कई बार ग्राहक को यह सवाल आता है कि बैंक स्टेटमेंट और ITR दोनों क्यों मांगे जाते हैं, जबकि दोनों में आमतौर पर आय की जानकारी होती है।

बैंक स्टेटमेंट: बैंक स्टेटमेंट पिछले छह महीनों की जानकारी देती है, जो आपके वर्तमान वित्तीय स्थिति को दिखाती है। यह बताती है कि आपके खाते में कितने पैसे आते-जाते हैं और आप अपनी आमदनी का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। यदि आप लगातार ओवरड्राफ्ट का उपयोग कर रहे हैं, या आपकी बैंकिंग गतिविधियां असामान्य दिखती हैं, तो बैंक को संदेह हो सकता है कि आप कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होंगे।

आयकर रिटर्न (ITR): Income Tax Return का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के दौरान आपके आय और टैक्स का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना है। यह बताता है कि आपने पिछले दो वर्षों में क्या आय अर्जित की है और आपने सरकार को कितने टैक्स का भुगतान किया है। यदि आपकी आय और टैक्स भुगतान स्टेटमेंट से मेल खाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप एक वित्तीय रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

दोनों दस्तावेज हैं जरूरी
दोनों दस्तावेज़ बैंक को यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आप कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। बैंक स्टेटमेंट से तात्कालिक जानकारी मिलती है, जबकि ITR से लंबी अवधि के आय और टैक्स की स्थिति का स्पष्ट दृश्य प्राप्त होता है। कार लोन के लिए ITR के बाद भी बैंक स्टेटमेंट की मांग इसलिए की जाती है ताकि फाइनेंसर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसमें बैंकर सिबिल भी चेक करता है। इससे न केवल फाइनेंसर का जोखिम कम होता है, बल्कि यह ग्राहक के हित में भी होता है।

 Personal Loan Interest Rates: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने सर्कुलर में सभी बैंकों को ईएमआई आधारित सभी प्रकार के पर्सनल लोन तय ब्याज दरों पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

 SSY Vs SIP Investment: हर माता-पिता को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता होती है. ऐसे में अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपको बचपन से ही उसके लिए निवेश करना शुरू कर देना चाहिए.

बजट 2025 की उम्मीदें: रत्न और आभूषण क्षेत्र ने सरकार से अपनी अपील को और तेज़ कर दिया है, जिसमें आगामी बजट में राजस्व समतुल्यता अनुपात पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को घटाकर 1 प्रतिशत करने का आग्रह किया गया है। उद्योग का तर्क है कि मौजूदा जीएसटी दर एक महत्वपूर्ण लागत बोझ है, जो इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालती है और इस क्षेत्र के भीतर रोजगार को प्रभावित करती है।

कर युक्तिकरण के लिए उद्योग का आह्वान

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) के अध्यक्ष राजेश रोकड़े ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "हम करों को युक्तिकरण और व्यापार को समर्थन देने के लिए वित्त की उपलब्धता चाहते हैं।"

'जीएसटी पर सोने की उच्च दरों का प्रभाव'

उन्होंने कहा कि सोने की लगातार बढ़ती दरों के साथ, मौजूदा जीएसटी दर उद्योग और अंतिम ग्राहकों के लिए बोझ बनती जा रही है।

सोने पर जीएसटी कटौती की अपील

इसलिए, रोकड़े ने कहा कि जीजेसी आगामी बजट में जीएसटी को मौजूदा 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का आग्रह कर रही है, जिससे अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

जीएसटी कटौती के लाभ

उन्होंने कहा कि कर कटौती से उपभोक्ताओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए सामर्थ्य बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाकर राजस्व संग्रह में सुधार होगा।

लैब में उगाए गए हीरों पर रियायती जीएसटी दर की आवश्यकता

उद्योग की शीर्ष संस्था ने कहा कि प्राकृतिक हीरों की तुलना में उनके टिकाऊ और लागत प्रभावी गुणों को पूरी तरह से मान्यता देने के लिए लैब में उगाए गए हीरों के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, प्राकृतिक और लैब में उगाए गए दोनों ही हीरों पर एक ही जीएसटी दर से कर लगाया जाता है।

‘आभूषण क्षेत्र के लिए समर्पित मंत्रालय’

जीजेसी ने सरकार से एक समर्पित मंत्रालय की मांग की और राज्यवार नोडल कार्यालयों और विशेष रूप से आभूषण क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति का आग्रह किया।

ईएमआई और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में सुधार

"हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह आभूषणों पर ईएमआई पर विचार करे, जो उद्योग की लंबे समय से मांग रही है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में भी सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में बेकार पड़े घरेलू सोने को बाहर निकालने की क्षमता है और इस प्रकार हमें आत्मनिर्भर बनने और कम आयात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी," जीजेसी के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने कहा।

केंद्रीय बजट 2025 की तिथि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11:00 बजे IST पर केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी।

 चीन में वायरस फैलने की खबरों के बीच भारत में एचएमपीवी के तीन केस सामने आ चुके है. इस वायरस का असल शेयर बाजार पर भी हो रहा है. भारतीय शेयर बाजारों में आज 6 जनवरी को तेज गिरावट देखने को मिली. बीएसई सेंसेक्स दिन के कारोबार में 1290 अंक टूट गया. वहीं निफ्टी 400 अंकों का गोता लगातार 23,600 पर पहुंच गया. इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए.

 Xiaomi 15 Ultra को Xiaomi 14 Ultra का अपग्रेड माना जा रहा है। इस शानदार कैमरा वाले फोन को फरवरी में चीन में लॉन्च किया गया था। इस फोन के बारे में कई जानकारी ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह डिवाइस स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ मार्केट में आएगा।
इसमें Android 15-बेस्ड HyperOS 2.0 पर काम करेगा। फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स सहित दूसरे महत्वपूर्ण फीचर्स सामने आ चुके हैं। इसके लॉन्च से संबंधित जानकारी और डिटेल्स भी हाल ही में फिर से सामने आई हैं।
टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार Xiaomi 15 Ultra को चीन में फरवरी 2025 में लॉन्च किया जाएगा। टिपस्टर ने अपने वीबो पोस्ट में बताया कि यह लॉन्च "वास्तव में महीने के अंत में" होगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि फोन 28 फरवरी 2025 को पेश किया जा सकता है। यह डिवाइस Xiaomi 14 Ultra का अपग्रेड होगा और कई नए फीचर्स के साथ आएगा।

कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी
Xiaomi 15 Ultra के बारे में कई नई जानकारी सामने आ रही है, जिसमें इसके कैमरा और फीचर्स के बारे में महत्वपूर्ण लीक हुए हैं। टिपस्टर्स ने इस स्मार्टफोन के अपकमिंग कैमरा स्पेसिफिकेशन और अन्य फीचर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स दी हैं।

प्रमुख फीचर्स
अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम: Xiaomi 15 Ultra में 1-इंच 50-मेगापिक्सल का मेन रियर सेंसर होगा, जिसे बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा, सेकेंडरी 50-मेगापिक्सल सेंसर में अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस होगा।

200-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा: इसके साथ 4.3x ऑप्टिकल जूम के साथ एक और टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा।

मैक्रो और टेलीफोटो लेंस: अपग्रेडेड मैक्रो सेंसर और लो-लाइट टेलीफोटो कैमरा भी होंगे, जिससे बेहतर फोटोग्राफी अनुभव मिलेगा।
स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर: Xiaomi 15 Ultra में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलने की संभावना है, जिससे प्रदर्शन बेहतर होगा।

IP69-रेटेड बिल्ड और वायरलेस चार्जिंग: डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP69-रेटेड बिल्ड होगा, साथ ही इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

2K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले: स्मार्टफोन में 2K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले और Android 15-बेस्ड HyperOS 2.0 सॉफ्टवेयर होगा।

 जैसे-जैसे कैलेंडर 2025 की ओर बढ़ रहा है, कई विनियामक और नीतिगत अपडेट घरेलू खर्चों और व्यक्तिगत वित्त को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। रसोई गैस की कीमतों से लेकर पेंशन योजनाओं और शेयर बाजार के नियमों तक, यहाँ पाँच प्रमुख बदलाव हैं, जिनके बारे में हर व्यक्ति को 1 जनवरी से पता होना चाहिए।
एलपीजी मूल्य संशोधन
एलपीजी सिलेंडर के लिए एक नया मूल्य निर्धारण तंत्र लागू होगा, जो संभावित रूप से मासिक बजट को बदल सकता है। सरकार द्वारा सब्सिडी संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के साथ, परिवारों को संभावित लागत समायोजन के लिए तैयार रहना चाहिए।
ईपीएफओ के तहत पेंशन योगदान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा नए नियम पेंशन योगदान को सुव्यवस्थित करेंगे। इस कदम का उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों के लिए अधिक स्पष्टता और लाभ प्रदान करना है, जो कामकाजी पेशेवरों के लिए टेक-होम वेतन को प्रभावित करता है।
शेयर बाजार का समय बढ़ाया गया
शेयर एक्सचेंज निवेशकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए विस्तारित व्यापारिक घंटे शुरू कर रहे हैं। इस बदलाव से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने और प्रतिभागियों को वास्तविक समय में वैश्विक बाजार के विकास पर प्रतिक्रिया देने की उम्मीद है।
संशोधित उपयोगिता लागत
बिजली शुल्क और अन्य उपयोगिता शुल्क भी संशोधन के लिए तैयार हैं। ये अपडेट क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग होने की उम्मीद है, लेकिन इनका सीधा असर मासिक घरेलू खर्चों पर पड़ेगा।

इन महत्वपूर्ण बदलावों के साथ, व्यक्तियों और परिवारों के लिए अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करना और उसके अनुसार अपने वित्त की योजना बनाना महत्वपूर्ण है।

 नई दिल्ली। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 4000 अंक से अधिक लुढ़क गया। इस बड़ी गिरावट से निवेशकों के करीब 18 लाख करोड़ रुपये डूब गए हैं। बाजार में इतनी बड़ी गिरावट से छोटे निवेशक परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे बाजार में क्या होने वाला है। अगर आप भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो सोमवार से बाजार की गतिविधि को लेकर चिंतित जरूर होंगे। आइए जानते हैं कि सोमवार से भारतीय शेयर बाजार की चाल कैसी रह सकती है। बाजार की चाल को लेकर क्या कहते हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट? 

 Best Top 4 Stock: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार (20 दिसंबर) को स्टॉक मार्केट में गिरावट है. सेंसेक्स करीब 166.40 (-0.21%) अंक गिरकर 79 हजार 051.65 में ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी में करीब -34.30 (-0.14%) 100 अंकों की गिरावट है, यह 23,917.40 पर कारोबार कर रहा है.

 नीदरलैंड्स के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) ने Netflix पर 2018 से 2020 के बीच यूजर्स के डेटा के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त जानकारी न देने के लिए €4.75 मिलियन (₹42.35 करोड़) का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) का उल्लंघन करने पर की गई है।

 एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लेटिना सुप्रीम योजना बाज़ार में बढ़ती अस्थिरता के बीच उपभोक्ता की सुरक्षा के साथ-साथ गारंटीशुदा आय की जरूरत को सटीक तरीके से पूरा करती है

  सोने के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। नवंबर में सोने का आयात 14.8 अरब डॉलर का रहा जो पिछले साल नवंबर की तुलना में 331 प्रतिशत अधिक है। नवंबर में वस्तुओं का कुल आयात 70 अरब डॉलर का रहा और इसमें सोने की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत रही। सोने के आयात में इस बढ़ोतरी से नवंबर में व्यापार घाटा 37.8 अरब डॉलर हो गया जो अब तक का उच्चतम स्तर है।

 UPI Transactions New Record: UPI ने ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जनवरी से नवंबर-2024 तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface) यानी यूपीआई के जरिए 15 हजार 547 करोड़ ट्रांजेक्शन (UPI Transactions New Record) हुए. इस दौरान 223 लाख करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की गई. वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी.

 Share Market Holidays 2025: शेय बाजार ने नए साल यानी 2025 के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बीएसई एक्सचेंज ने इस बात की जानकारी दी है कि 2025 में शेयर बाजार कितने दिन बंद रहेगा, जिसके मुताबिक, 2025 में शनिवार और रविवार को नियमित छुट्टी को छोड़कर कुल 14 दिन शेयर बाजार में किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा. यानी इन 14 दिनों में शेयर बाजार बंद रहेगा.