Netflix पर 42.35 करोड़ का जुर्माना: डेटा प्राइवेसी पर ट्रांसपेरेंसी न होने का लगा आरोप
20-Dec-2024
नीदरलैंड्स के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) ने Netflix पर 2018 से 2020 के बीच यूजर्स के डेटा के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त जानकारी न देने के लिए €4.75 मिलियन (₹42.35 करोड़) का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) का उल्लंघन करने पर की गई है।
DPA की जांच में क्या सामने आया?
DPA की 2019 में शुरू हुई जांच में पाया गया कि
Netflix की प्राइवेसी पॉलिसी में यह स्पष्ट नहीं था कि वह अपने ग्राहकों का डेटा कैसे उपयोग और संग्रहित करता है।
जब ग्राहकों ने अपने डेटा के उपयोग के बारे में जानकारी मांगी, तो उन्हें पर्याप्त जवाब नहीं मिला।
GDPR के अनुसार, कंपनियों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वे व्यक्तिगत डेटा का कैसे प्रबंधन करते हैं और ग्राहक के सवालों का पारदर्शी उत्तर देना चाहिए।
Netflix का जवाब
Netflix ने इस जुर्माने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि: उन्होंने जांच के दौरान DPA के साथ पूरा सहयोग किया है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में पहले ही बड़े सुधार किए हैं ताकि डेटा उपयोग पर पारदर्शिता बढ़ सके। इन सुधारों को जुर्माने से काफी पहले लागू किया गया था। Netflix के प्रवक्ता ने बताया, “पिछले पांच वर्षों में हमने प्राइवेसी जानकारी को और स्पष्ट बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे।”
DPA की आपत्ति
DPA के चेयरमैन, एलेड वोल्फ्सन ने कहा, “एक ऐसी कंपनी, जिसका टर्नओवर अरबों में है और जिसके पास दुनियाभर में करोड़ों ग्राहक हैं, उसे अपने ग्राहकों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह उनके डेटा को कैसे प्रबंधित करती है। खासतौर पर, जब ग्राहक इस बारे में जानकारी मांगते हैं, तो उन्हें पूरी जानकारी देना अनिवार्य है।”
DPA ने Netflix की प्राइवेसी पॉलिसी में निम्नलिखित खामियां पाई:
डेटा संग्रह का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था।
थर्ड पार्टी के साथ डेटा साझा करने का विवरण अस्पष्ट था।
डेटा कितने समय तक रखा जाएगा, यह जानकारी नहीं दी गई।
यूरोप के बाहर डेटा ट्रांसफर के लिए सुरक्षा उपायों का जिक्र नहीं था।
डेटा प्राइवेसी का बढ़ता महत्व
GDPR नियमों को लेकर यूरोपीय नियामक लगातार सख्ती बरत रहे हैं। यह जुर्माना इस बात का संकेत है कि कंपनियों को अपने ग्राहकों की प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहना होगा और स्पष्ट व पारदर्शी नीतियां अपनानी होंगी।
