रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से नवा रायपुर अटल नगर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनने की तरफ अग्रसर है। राज्य के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर को देश के आधुनिक शहरों में शुमार करने के लिए इसे भविष्य के शहर के रूप मे तैयार करने हेतु प्रयासरत हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है आने वाले 25 वर्षों तक नवा रायपुर अटल नगर के लोगों को लिए निर्बाध पेयजल की सप्लाई। भविष्य में भूमिगत जल में कमी और बढ़ती जनसंख्या की मांग के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

इसके लिए अभनपुर के पास कोड़ापार से थनौद टीला एनीकट तक एक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह पाइप लाइन 16 किमी लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत लगभग 109 करोड़ रूपए होगी। नवा रायपुर अटल नगर में टीला एनीकट से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन गर्मी के दिनों में पानी की कमी होने से एक प्राकृतिक खुली नहर के द्वारा कोड़ापार से थनौद तक पानी की आपूर्ति की जाती है। कोड़ापार तक पानी रविशंकर जलाशय से आता है। कोड़ापार से थनौद तक खुली नहर की दूरी लगभग 25  किमी है। इतनी लंबी दूरी तक खुली नहर के माध्यम से छोड़ने पर काफी मात्रा में पानी का नुकसान हो जाता है। खुली नहर की वजह से पानी की  वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता है।

नवा रायपुर के लोगों को पानी की दिक्कत न हो और साथ ही पानी का नुकसान भी न हो इसके लिए प्राकृतिक नहर के स्थान पर पाईपलाइन  के माध्यम से नहर का पानी नया रायपुर अटल नगर तक पहुंचाया जायेगा। पाइप लाइन बिछाने से कोड़ापार से थनौद तक की दूरी भी कम होगी और बिना किसी नुकसान से अपनी वास्तविक क्षमता में पानी थनौद तक पहुंचेगा। इस परियोजना के अमल में आने और पूर्ण हो जाने से भविष्य में शहर के नागरिकों को पेयजल से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रायपुर । छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत‘‘ योजना के तहत एम ओ यू संपादित किया गया है। इस समझौते के तहत भारतीय एकता की भावना को मजबूत करने, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने, नवाचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए दोनों राज्य परस्पर सहयोग करेंगे।

इस परस्पर समझौते से उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिससे दोनों राज्यों के कलाकार लाभान्वित होंगे। दोनों राज्यों के स्थापना दिवस सहित राष्ट्रीय पर्वाें के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर दोनों राज्यों के सांस्कृतिक कलाकार एक-दूसरे के राज्यों में प्रस्तुतियां देंगे। दोनों राज्यों के विविध सांस्कृतिक विधाओं के क्षेत्र में परस्पर विनिमय से दोनों राज्यों के कलाकार और सांस्कृतिक कर्मियों को लाभ होगा। प्राचीन काल से दोनों राज्यों के मध्य स्थापित संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।  



उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय इस अवसर पर आयोजित कार्यकम में उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ शासन   संस्कृति विभाग की ओर से उप संचालक डॉ. पी०सी० पारख उपस्थित थे।



मान्यता है कि छत्तीसगढ़ रामायण कालीन अयोध्या की महारानी और श्रीराम की माता कौशल्या का मायका था। श्रीराम ने अपने वनवास का अधिकांश समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। यहाँ माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखुरी, लवकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया और शबरी का आश्रम शिवरीनारायण होने की मान्यता जन-जन में आज भी जीवंत है।



उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल की घोषणा की थी। इस अभिनव उपाय के माध्यम से, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव पैदा होगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी।

रायपुर । राज्यपाल और कुलाध्यक्ष रमेन डेका ने गुरुवार को सभी निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक लेकर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों,  नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन व अन्य कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों एवं नियमों के अनुरूप कार्य संचालन के निर्देश दिये।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमेन बृजेश मिश्र, राज्यपाल की संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम और सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।



बैठक में राज्यपाल डेका ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाईडलाइन और शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, उनको व्यवसाय का संस्थान न बनाये। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के लिए लागू विनियमन को उन्हें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों के लिए विनियामक आयोग का गठन बहुत अच्छी पहल है। राज्यपाल ने कहा कि रायपुर एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो सकता है जिसके लिए सभी का प्रयास जरूरी है।



डेका ने कहा कि विद्यार्थियों के हित में अकादमिक कैलेण्डर का पालन करें। उन्होंने नियमित शिक्षकों की नियुक्ति और विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को ही पी.एच.डी. के लिए गाइड नियुक्त करने संबंधी निर्देष दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मापदंडों का पालन नहीं करने वाले, विश्वविद्यालय पीएचडी नहीं करा पायंेगे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से अब तक जितनी  पी.एच.डी. डिग्री दी गई है उसकी जानकारी देने कहा।


 
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, स्थानीय व लघु उद्योगों से समन्वय कर विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए कार्य करें। विद्यार्थी, विनिमय कार्यक्रम के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि शिक्षकों का रिफ्रेेशर कोर्स एवं प्रशिक्षण कराये, जिससे वे अपने विषयों में अपडेट रहें ताकि विद्यार्थी भी अध्ययन के प्रति आकर्षित हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एम.ओ.यू. करें। लाइवलीहुड के लिए भी विश्वविद्यालय नवाचार करें।  राज्यपाल ने कहा कि बैठक में जो निर्णय होते हैं उनका पालन अनिवार्य रूप से करें और अगली बैठक में प्रतिवेदन लेकर आये। उन्होंने हर तीन माह में समीक्षा करने की बात कहीं।



उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना ने कहा कि नई शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। विद्यार्थियों को दिये जाने वाली डिग्री एवं अन्य दस्तावेजों को डिजिटल रूप से भी अपलोड करें। अनुसंधान में नये विषयों में शामिल करें जिससे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ की कल्पना को साकार किया जा सकें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अनुसंधान और नवाचार में निजी विश्वविद्यालयों की मदद् के लिये योजना बनाई है।

बैठक में उपस्थित छत्तीसगढ़ विनियामक आयोग के चेयरमेन मिश्रा ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के निरिक्षण के दौरान पाई गई कमियों एवं अन्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराया।



बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये नवाचार एवं अन्य बिन्दुओं पर जानकारी दी।

बैठक में कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर, मैट्स विश्वविद्यालय रायपुर, आई.सी.एफ.ए.आई विश्वविद्यालय दुर्ग, सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय रायपुर, ओ.पी. जिदंल विश्वविद्यालय रायगढ़, एमिटी विश्वविद्यालय रायपुर, आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय गरियाबंद, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर, मर्हिषी विश्वविद्यालय बिलासपुर, ए.ए.एफ.टी. विश्वविद्यालय रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय दुर्ग, के. के. मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग, शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दुर्ग, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग, आंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर, दावड़ा विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपतिगण उपस्थित थे।

रायपुर । छत्तीसगढ़ में जैव-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना से राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। यह न केवल पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर रहा है, बल्कि कृषि अवशेषों और गोबर जैसे संसाधनों के उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। यह बात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को साझा करते हुए कही।
 
सांसद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में सीएनजी संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय  लाभों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। जिस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि, छत्तीसगढ़ में जैव-सीएनजी (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-30 की नवीनतम औद्योगिक नीति के तहत बायो-सीएनजी संयंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई वित्तीय और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। इनमें विद्युत शुल्क, स्टांप शुल्क, और पंजीकरण शुल्क में छूट शामिल है।  

स्थानीय रोजगार और विकास पर प्रभाव
गोबरधन पोर्टल के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अब तक 18 सीबीजी परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं, जिनमें से एक परियोजना कार्यरत है और तीन निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक संयंत्र स्थानीय स्तर पर लगभग 25 प्रत्यक्ष और 50 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसके साथ ही, स्थानीय निर्माण और सहायक कार्यकलापों में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है।  
केंद्र सरकार ने 'किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (SATAT)' योजना के तहत जैव-सीएनजी उत्पादन को प्रोत्साहित करने की शुरुआत की है। इस योजना में तेल और गैस विपणन कंपनियों ने संभावित उद्यमियों से रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की है। इसके अलावा, जैव-सीएनजी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सहूलियतें भी दी जा रही हैं।



बृजमोहन अग्रवाल ने आशा व्यक्त की है, कि जैव-सीएनजी संयंत्रों की संख्या बढ़ने से छत्तीसगढ़ एक स्वच्छ और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित तीन किताबों का गुरुवार को विमोचन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह,  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर स्थित अध्यक्ष के कक्ष में षष्‍ठ्म विधानसभा के  सदस्यों की परिचयात्मक जानकारियों पर केन्द्रित प्रकाशन ‘‘सदस्य परिचय षष्‍ठ्म विधानसभा’’, ‘‘छत्तीसगढ़ विधानसभा एक परिचय’’ एवं  विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के अध्यक्षीय कार्यकाल के ‘‘प्रथम वर्ष’’ का विमोचन किया गया।

इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधानसभा धरमलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष  गौरीशंकर अग्रवाल, विधायकगण एवं विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे ।



‘‘सदस्य परिचय षष्‍ठ्म विधानसभा’’ पुस्तक में छत्तीसगढ विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के जीवन परिचय के अंत में उनके निर्वाचन के परिणाम का विवरण निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर सम्मिलित किया गया है।



छत्तीसगढ़ विधान सभा की संसदीय कार्यप्रणाली का जन-जन तक प्रसार हो और विधान सभा में जनप्रतिनिधियों की भूमिका एवं संपादित होने वाले कार्यों से जनता को अवगत कराने हेतु "छत्तीसगढ़ विधानसभा एक परिचय" (संक्षेप में) का प्रकाशन किया गया है। पुस्तक के अंत में सदस्यों के संबंध में विभिन्न विश्लेषणात्मक विवरण भी दिये गये हैं ।



इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 14 दिसम्बर, 2024 से विधानसभा की स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष आरंभ हो गया है। विगत 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उच्च मानकों को स्पर्श किया है। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि है कि षष्ठ्म विधानसभा के शेष कार्यकाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा का वर्तमान सदन संसदीय नवाचारों को आत्मसात करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के अपने गुरुत्तर संसदीय दायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वहन करने में सफल होगा।

रायपुर। छ.ग. शासन कृषि विभाग ने अधिसूचना दिनांक 13.03.2024 के द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण / विनिर्माण हेतु लाये गये दलहन, तिलहन एवं गेहूँ पर 1 प्रतिशत मंडी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क निर्धारित किया गया था। छ.ग. प्रदेश के मंडी समितियों में पंजीकृत मिल- दाल मिल-399, तिलहन मिल- 26 एवं फ्लोरमिल 25 है।

प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण / विनिर्माण हेतु लाये गये दलहन, तिलहन एवं गेहूँ पर मंडी शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किये गये आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर राज्य शासन ने दिनांक 17.12.2024 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों को प्रदेश के बाहर से प्रसस्करण / विनिर्माण के लिए लाये गये दलहन, तिलहन एवं गेहूँ पर दिनांक 13.03.2024 से 31.03.2026 तक मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए आमजनों व उद्योग जगत के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय का आत्मीय अभिनंदन कर उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि वित्तीय चुनौतियां होने के बावजूद प्रदेश की आम जनता के हक में उनकी सरकार ने यह फैसला किया है इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार परिवारों का संरक्षण होगा व आम जनता को भी कम कीमत पर यह रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती रहेंगी।  मुख्यमंत्री  साय ने कहा  प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं गेहूँ का उत्पादन मांग के अनुरूप कम है, जिससे प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्‌लोर मिलों को अपने मिलों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों से दलहन, तिलहन एवं गेहूँ का आयात करना पड़ता है। मंडी शुल्क से छूट दिये जाने पर प्रदेश की दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलें, अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर दाले, तेल, आटा तथा मैदा प्राप्त होगा, जिससे घरेलू व्यय में बचत होगी और उपभोक्ता इस बचत से अपनी जीवनशैली में सुधार हेतु अन्य आवश्यक सामाग्रियां क्रय करने में सक्षम हो सकेगा। साथ ही इन दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों से लगभग 30 हजार परिवारों को रोजगार प्राप्त होता है,जिनका सीधा संरक्षण ये फैसला करता रहेगा।इस दौरान विशेष रूप से इस विषय पर लगातार प्रयासरत भाजपा नेता अमित चिमनानी ,चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ,रायपुर  दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीत गोयल ,सचिव श्याम सुंदर गोयल हरिमल सचदेव,फ्लोर मिल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव  रमेश अग्रवाल,कोषाध्यक्ष धरम अग्रवाल,समीर अग्रवाल मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकायों के चुनाव हाने वाले हैं। इस चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को राजधानी रायपुर के सभी वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।

रायपुर। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया गुरुवार को शहीद स्मारक भवन में संपन्न हुई। इस दौरान राजधानी रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डो में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिली जानकारी के अनुसार, ओबीसी के लिए 23 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि, ब्राह्मण पारा वार्ड अब ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। जिन 23 वार्डों का OBC के लिए आरक्षित किया गया है उनमें वार्ड 70, 52, 64, 32, 68, 40, 16, 43, 37, 60, 15, 17, 14, 47, 54, 8, 65, 31, 69, 25, 27, 18 और वार्ड क्रमांक 36 शामिल हैं। इनमें से आठ महिला ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे।

महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड

वार्ड 32 महर्षि वाल्मीकि, वार्ड 8 महात्मा गांधी वार्ड, 68 खूब चंदबघेल वार्ड, वार्ड 65 महामाया मंदिर वार्ड, वार्ड 36 तात्यापारा वार्ड, वार्ड 54 कामरेड सुधीर वार्ड, 17 फक्कड़ बाबा, वार्ड 31 सुबास चंद्र बोस वार्ड शामिल हैं।

11 वार्ड रहेंगे अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित

इन वार्डो में महिलाओं को मिला आरक्षण

वार्ड 45, 12, 51, 59, 39, 05, 67, 58, 21, 24, 41 और 35

अनारक्षित वार्डो में 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में राज्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजधानी रायपुर के शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठपुरैना में सरकार गठन के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रतिभावान दिव्यांगजन सम्मान समारोह समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कहीं। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यगृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 में संशोधन करते हुए चिकित्सा संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस बदलाव को स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।रिजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शुरू हो रही नई उड़ान सेवाओं का उद्देश्य हवाई यात्रा को न केवल किफायती बनाना है बल्कि क्षेत्र में यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प भी बनाना है। इन उड़ानों के शुरू होने से व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय समुदायों को बहुत लाभ होगा, समय की बचत होगी और आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरू घासीदास की 18 दिसम्बर को जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साय ने कहा है कि बाबा गुरू घासीदास ने अपने उपदेशों के माध्यम से दुनिया को सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना का मार्ग दिखाया। उन्होंने सम्पूर्ण मानव जाति को ’मनखे-मनखे एक समान’ का प्रेरक संदेश देकर समानता और मानवता का पाठ पढ़ाया। बाबा जी ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण की आधारशिला रखी। उन्होंने लोगों को मानवीय गुणों के विकास का रास्ता दिखाया और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की। साय ने कहा कि गुरू घासीदास जी का जीवन दर्शन और विचार मूल्य आज भी प्रासंगिक और समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय हैं।
 

रायपुर । मेकाहारा के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) के कार्डियोलॉजी विभाग में एक नई और अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति, कोरोनरी ऑर्बिटल एथेरेक्टोमी, का सफल उपयोग करते हुए डॉक्टरों ने दो हृदय रोगियों के कोरोनरी धमनियों में जमे कैल्शियम को सफलतापूर्वक हटा दिया। यह प्रक्रिया पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से संबद्ध डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. स्मित श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा की गई।

क्या है कोरोनरी ऑर्बिटल एथेरेक्टोमी?
ऑर्बिटल एथेरेक्टोमी एक उन्नत चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसका उपयोग एंजियोप्लास्टी से पहले कैल्सीफाइड ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 1.25 मिमी का डायमंड-कोटेड बर (ड्रिल डिवाइस) होता है, जो धमनियों में जमा कैल्शियम को बेहद महीन कणों में पीसकर हटा देता है। इससे धमनी की सतह साफ और चिकनी हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह सुगम हो जाता है और हृदय की कार्यक्षमता में सुधार होता है।

कैसे की गई यह प्रक्रिया?
डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम ने दो मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक किया।

77 वर्षीय मरीज – रायपुर निवासी इस बुजुर्ग मरीज की हृदय की पम्पिंग क्षमता कम थी, और एंजियोग्राफी में बाईं मुख्य धमनी व तीनों नसों में भारी कैल्शियम का जमाव पाया गया। सामान्य एंजियोप्लास्टी संभव न होने पर, ऑर्बिटल एथेरेक्टोमी प्रक्रिया का सहारा लिया गया और मरीज की नसों को सफलतापूर्वक साफ कर रक्त प्रवाह सुचारू किया गया।



68 वर्षीय मरीज – भिलाई निवासी इस मरीज को अन्य अस्पताल में बाईपास सर्जरी का सुझाव दिया गया था। एसीआई पहुंचने के बाद ऑर्बिटल एथेरेक्टोमी पद्धति का उपयोग कर उनकी मुख्य धमनी के कैल्शियम को हटाते हुए एंजियोप्लास्टी की गई। मरीज एक ही दिन में स्वस्थ होकर घर लौट गया।

टीम का योगदान
इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली टीम में कार्डियोलॉजिस्ट: डॉ. स्मित श्रीवास्तव, डॉ. कुणाल ओस्तवाल, डॉ. शिव कुमार शर्मा, डॉ. प्रतीक गुप्ता तथा एनेस्थीसिया विभाग: डॉ. जया लालवानी, डॉ. अमृता जैन, डॉ. नवीन तिवारी शामिल थे।

डॉ. संतोष सोनकर (अस्पताल अधीक्षक) ने टीम को बधाई देते हुए कहा, “एसीआई में हृदय रोग विशेषज्ञों की यह उपलब्धि मरीजों को बेहतर जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकारी अस्पताल में इस उन्नत तकनीक का उपयोग होना गर्व की बात है।”

नवाचार और उम्मीद
कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कुणाल ओस्तवाल ने बताया कि ऑर्बिटल एथेरेक्टोमी में डायमंड-कोटेड बर 360 डिग्री घूमते हुए कैल्शियम को महीन चूर्ण में बदल देता है, जो शरीर से कैपिलरी द्वारा बाहर निकल जाता है। यह तकनीक उन मरीजों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिनकी धमनियों में कैल्शियम का अत्यधिक जमाव है और सामान्य एंजियोप्लास्टी संभव नहीं होती। यह सफलता न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे क्षेत्र के हृदय रोगियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।

बीजापुर । केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने मिशन के तहत आज बीजापुर के सुदूर एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्र गुण्डम में तैनात सुरक्षाबलों के जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने स्थित केन्द्रीय रिजर्व बल 153वीं वाहिनी बटालियन के कैम्प में सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी सहित सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधे नक्सल ऑपरेशन की मैदानी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जवानों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे।


केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा की विगत एक वर्ष में बस्तर को नक्सल मुक्त करने नवीन सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है। जिसका सकारात्मक परिणाम यह रहा है की हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में लगातार सफलता मिली। बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गये, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और उनकी गिरफ्तारी हुई। वह दिन दूर नहीं जब बस्तर और हमारा देश नक्सल प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त भारत बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलमुक्त अभियान में सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तरिया बटालियन सहित सभी सुरक्षाबलों का महत्वपूर्ण योगदान है।


अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नक्सलवाद समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होने कहा कि सुरक्षा कैम्प के दायरे में आने वाले गांवों में सुरक्षाबल के अधिकारी यह अवश्य देखें की शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितनी अच्छी तरह हो रहा है, लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं कि नही। शासन की योजनाओं का समुचित ढंग से लाभ ग्रामीणों को मिलते रहेगा तो वे शासन और प्रशासन के प्रति समर्पित भाव से सहयोग करेंगे और विकास की ओर अग्रसर होंगे।


गृहमंत्री शाह ने कैम्प परिसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान अर्न्तगत किया वृक्षारोपण :

गुण्डम की शासकीय उचित मूल्य दुकान का किया शुभारंभ

बीजापुर के गुण्डम प्रवास के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कैम्प परिसर में बरगद का पौधा तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सल्फी का पौधा रोपा। उन्होंने इस मौके पर कैम्प परिसर के सामने नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ, पुलिस एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रायपुर । छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को लोकसभा में ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अस्थायी निधि जारी करने के विषय में सवाल पूछते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस संबंध में विवरण और मानदंड की जानकारी मांगी।  

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की कि राज्यों द्वारा तैयार किए गए विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार अस्थायी निधि जारी करे। इसके जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि मंत्रालय किसी भी राज्य द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए अस्थायी निधि जारी नहीं करता है।  



हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन), ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कई प्रमुख योजनाओं के तहत निधि जारी करता है।  



मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत निधि जारी करने की प्रक्रिया नियमानुसार तय दिशा-निर्देशों और योजनाबद्ध संरचना पर आधारित होती है। राज्यों को इसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र, निधियों के उपयोग का विवरण और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।  



सांसद बृजमोहन ने इस बात पर बल दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और विशेष योजनाओं पर ध्यान देना ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, “ग्रामीण विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत रहूंगा।”  

यह पहल सांसद बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति समर्पण और उनके विकास के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों को दर्शाती है।

सेजबहार रायपुर में 24 दिसम्बर से सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा होने जा रहा है जिनके आयोजक कमल देवांगन ने देवांगन समाज के साथ प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, संघ प्रमुखों, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल एवं सनातनियों को आमंत्रण दिया जा रहा है, श्री शिव महापुराण कथा समिति के आयोजक कमल देवांगन और छत्तीसगढ़ प्रदेश देवांगन समाज के मुखिया डॉ ओमप्रकाश देवांगन के साथ विनोद देवांगन, हेमंत देवांगन, लक्ष्मीनारायण देवांगन, बिसेन देवांगन, पवन खंडेलवाल सहित आयोजकों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री पवन साय, समाज के मंत्री लखन देवांगन को श्री शिव महापुराण कथा में आने का आमंत्रण दिया है। इसके साथ ही आयोजन समिति और समाज के पदाधिकारीयो ने प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों को भी कथा में आने का आमंत्रण दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के प्रमुख कमल देवांगन और विनोद देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को बस एक सप्ताह ही रह गया है। आगामी 24 दिसंबर से कथा की शुरुआत हो जाएगी, 23 दिसंबर को भव्य शोभायात्रा का आयोजन है , वही आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी 23 दिसंबर को रायपुर पहुंचेंगे, ऐसे में आयोजन समिति के पास समय बहुत कम बचा है इसलिए सभी कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है !!

"" शिव कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने से जीवन होगा धन्य""
आयोजक मंडल के द्वारा आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि भगवान महादेव देवों के देव हैं जो देवों के देव महादेव हैं उनकी कथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख से भक्तों को सुनने मिलेगा। यह शिव कथा रूपी सागर है और कथा रूपी सागर में डुबकी लगाने से जीवन का उद्देश्य सार्थक तो होगा ही जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए देश प्रदेश के आम जनता और शिवभक्त श्रद्धालुओं को मीडिया के माध्यम से आमंत्रण दिया जा रहा है, आयोजक मंडल ने सेजबहार रायपुर सहित समूचे छत्तीसगढ़ के भक्तों से अनुरोध और आग्रह किया है कि वह भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा आयोजन स्थल पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाए और जीवन को धन्य बनावे।

डा. ओमप्रकाश देवांगन ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण देने के साथ ही मंदिरों देवालयो , साधू संतो और महंतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है ,, ताकि शिव कथा स्थल पर संत महंत का आशीर्वाद भी भक्तों को मिल सके। वैसे भी कहा गया है कि संत और महंत का दर्शन दुर्लभ होता है। आयोजन समिति द्वारा दिए जा रहे आमंत्रण के दौरान लक्ष्मीनारायण देवांगन, भिखम देवांगन, भावेश देवांगन, बिसेन देवांगन, हेमलाल देवांगन , डा. वेदप्रकाश देवांगन मौजूद रहे।।

रायपुर । बिलासपुर हाईकोर्ट ने गरियाबंद जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन कम चीफ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के निलंबन के मामले में सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश प्रसारित किया है। इसमें हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को आदेश प्रसारित करते हुए कहा है कि प्रकरण में तथ्यात्मक छानबीन का अभाव प्रतीत हो रहा है, लिहाजा अपील करता की प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखकर तत्काल मामले में छानबीन कर निराकृत किया जाए। वहीं निलंबित सिविल सर्जन कम  चीफ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट  ने बिंदुवार राजभवन ज्ञापन प्रेषित कर प्रकरण को निराकृत करने की अपील की है।
बता दे की गरियाबंद जिला अस्पताल में सिविल सर्जन कम चीफ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉ. एमके हेला को 2 दिसंबर 2024 को अवर सचिव छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन ने निलंबित करने का आदेश प्रसारित किया है, जिस पर डॉक्टर हेला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और बिंदुवार तथ्य रखकर हाईकोर्ट को बताया कि किस तरह बिना किसी कारण और नोटिस जारी किए बिना निलंबित कर दिया गया है। यहां तक की डॉक्टर हेला को पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। इस एक पक्षीय कार्रवाई से अनुसूचित जाति वर्ग के निलंबित अधिकारी को काफी मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंची है। उन्होंने शासन के कदम पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने याचिका में अपने मार्मिक पक्ष को रखते हुए यह कहा है कि उनकी सेवानिवृत्ति को कलंकित करने के प्रयास के तौर पर यह कार्रवाई शासन की ओर से किसी दबाव में की गई है, क्योंकि शासन ने अपने स्तर पर किसी तरह की छानबीन नहीं की, और सीधे कार्रवाई कर दी गई। जबकि शासन को समिति गठित कर स्वयं छानबीन के लिए अवसर लेना था जो कि नहीं लिया गया। इसमें विभागीय जांच संभावित थी वह भी नहीं कराई गई है, इससे यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर हेला को एक सुनियोजित षडयंत्र की तहत कलंकित करने की योजना बनाई गई और हटा दिया गया। उन्होंने राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन को दी गई अपील में सभी बिंदुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि किस तरह से उनके साथ एक पक्षीय कार्रवाई हुई।
डॉक्टर हेला ने हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाते हुए बताया की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन में 17 जुलाई 1992 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। इस दौरान बस्तर में सेवाएं दी और पूरा ईमानदारी से कार्य किया। 14 वर्षों तक अनुसूचित क्षेत्र में कार्य करते रहे इसके बाद योग्यता बढ़ाए जाने पर डॉक्टर हेला  को मंदिर हसौद आरंग ब्लॉक में चिकित्सा अधिकारी पर सेवाओं का अवसर दिया गया। तदुपरांत चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ बैकुंठपुर जिला कोरिया में पदस्थ हुए। यहां पर नाक, कान, गला विशेषज्ञ के रूप में पदस्थापना मिली सेवाओं को देखते हुए उन्हें वर्ष 2022 में स्थानांतरण देकर गरियाबंद जिला अस्पताल में भेजा गया जहां पर 1 मई 2024 को सिविल सर्जन कम चीफ हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर हेला की कार्य शैली से गरियाबंद जिला अस्पताल के स्टाफ संतुष्ट रहे और आने वाले मरीजों को भी सेवाओं का उत्तम लाभ मिला।
नियुक्ति के उपरांत डॉक्टर हेला ने जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर परिना फारुकी जिला चिकित्सा अधिकारी को कलेक्टर निरीक्षण के दौरान पोशाक को लेकर पालन करने के लिए निर्देशित करते हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूकी निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल की पोशाक में उपस्थित नहीं थी। यही बात डॉक्टर फारूकी को नागवार गुजरी उन्होंने मुद्दा बना लिया। उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ जिला पंचायत गरियाबंद में और सीएमओ पर शिकायत पेश कर दी। उन्होंने शिकायत में कहा की डॉक्टर हेला के द्वारा बार-बार चैंबर बुलाकर अनुचित व्यवहार किया जाता है, ड्रेस कोड को लेकर बातें कही जाती है। इससेे उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंची है और खराब व्यवहार से काफी परेशान है। इस पर जिला पंचायत गरियाबंद सीएमओ ने 4 नवंबर 2024 को एक नोटिस जारी कर डॉक्टर हेला को जवाब तलब के लिए बुलाया, जहां सीएमओ  के समक्ष उपस्थित होकर डॉक्टर हेला ने अपना पक्ष रखते हैं विस्तार से जानकारी दी।  इस कार्रवाई के बाद सीएमओ  द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन को रिपोर्ट भेजी जाती है इसी रिपोर्ट को   आधार बनाकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निलंबित करने का आदेश प्रसारित कर देता है। जबकि स्थितियां इसके विपरीत हंै नियम अनुसार रिपोर्ट के बाद विभाग को एक कमेटी गठित कर विभागीय जांच करना चाहिए था जो नहीं कराई गई । बिना किसी पूछताछ के और नोटिस जारी किए डॉक्टर हेला को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निलंबित करने का आदेश प्रसारित कर देता है। यहां तक की डॉक्टर हेला को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई अवसर नहीं दिया जाता  और सीधे कार्रवाई कर दी जाती है। डॉक्टर हेला का कहना है कि उनके कक्ष में कैमरे लगे हैं अगर किसी तरह का अनुचित व्यवहार हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होना चाहिए जिसकी जांच नहीं की गई और कार्रवाई हुई है जो पूर्णत: अनुचित प्रतीत होती है। उन्होंने बताया कि यह ऑडि अल्ट्रम-पार्टम के सिद्धांत का उल्लंघन है। उनका यहां तक कहना है कि जिला पंचायत सीएमओ की कार्रवाई पूर्णतम एक पक्षीय लग रही है। मात्र एक शिकायत जो जिला चिकित्सा अधिकारी पारिना फारुकी द्वारा लगाई जाती है और रिपोर्ट तैयार की जाती है, के आधार पर कार्रवाई की गई है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से ही यह तय कर लिया गया था कि डॉक्टर हेला को निलंबित करने का सोची-समझी साजिश है। बहरहाल उन्होंने निलंबन को अनुचित बताया है और शासन से एक मार्मिक अपील के माध्यम से कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें ताकि न्याय तंत्र पर भरोसा बना रहे और उन्हें न्याय मिल सके जबकि उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। यही नहीं अपनी जवाब प्रस्तुती में रिटायरमेंट को भी पक्ष रखे हैं, जिस पर शासन को उचित व्यवहार करना चाहिए, ताकि एक अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी के साथ न्याय हो सके।

 केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।