भोपाल

भोपाल मंडल के नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर आज 30 जनवरी 2025 (गुरुवार) को माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी एवं माननीया सांसद (राज्यसभा) श्रीमती माया नारोलिया ने गाड़ी संख्या 20912/20911 नागपुर-इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रायोगिक ठहराव का विधिवत शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में माननीय सांसदगणों ने नर्मदापुरम स्टेशन पर गाड़ी संख्या 20912 नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस के आगमन पर हरी झंडी दिखाकर इस बहुप्रतीक्षित ठहराव की शुरुआत की।

इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि नर्मदापुरम स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव से स्थानीय यात्रियों को सुगम रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने इस ठहराव को नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। माननीया सांसद (राज्यसभा) श्रीमती माया नारोलिया ने कहा कि यह ठहराव यात्रियों की मांग को पूरा करता है, जिससे आम यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यवसायियों और पर्यटकों को विशेष लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर माननीय सांसद नर्मदापुरम  श्री दर्शन सिंह चौधरी एवं माननीया सांसद (राज्यसभा) श्रीमती माया नारोलिया , माननीय विधायक नर्मदापुरम श्री सीतासरन शर्मा,माननीय अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती नीतू महेंद्र यादव एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति, मीडिया प्रतिनिधि तथा रेल प्रशासन की ओर से अपर मंडल रेल प्रबंधक  श्रीमती रश्मि दिवाकर , वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया,वरि. मण्डल अभियंता(मध्य) श्री कृष्ण कुमार निगम तथा अन्य रेलवे अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह प्रायोगिक ठहराव घोषित किया गया है। इस ठहराव के तहत गाड़ी संख्या 20911 इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस नर्मदापुरम स्टेशन पर सुबह 10:22 बजे पहुंचेगी और 10:23 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20912 नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस नर्मदापुरम स्टेशन पर शाम 19:22 बजे पहुंचेगी और 19:23 बजे प्रस्थान करेगी।

इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों एवं यात्रियों ने रेलवे प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह ठहराव उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इस प्रायोगिक ठहराव से स्थानीय यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और क्षेत्रीय विकास को नया आयाम मिलेगा।

टोक्यो/भोपाल
 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-प्रदेश की जनता का मन तो मोहा ही है, लेकिन अब उन्होंने जापान के लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। उनके सरल-सहज-आकर्षक व्यक्तित्व ने लोगों को कितना आकर्षित किया, इसकी बानगी जापान के ओसाका शहर में देखने को मिली। दरअसल, जापान की यात्रा के चौथे दिन यानी 31 जनवरी को जब सीएम डॉ. यादव इम्पीरियल होटल से चेक-आउट कर रहे थे, तब होटल के पूरे मैनेजमेंट-स्टाफ ने उनके स्वागत में पलक-पांवड़े बिछा दिए।

मैनेजमेंट और स्टाफ के सदस्यों ने सीएम डॉ. यादव की रवानगी के मौके पर बड़ी देर तक तालियां बजाईं। यादों को सहेजने के लिए लोगों ने सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं। लोग तब तक होटल के मैन गेट पर खड़े रहे, जब तक सीएम डॉ. यादव का काफिला वहां से रवाना नहीं हो गया। लोग जापानी अंदाज और भाषा में उन्हें विदाई दे रहे थे।
 

इस मौके पर इम्पीरियल होटल मैनेजमेंट ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जैसे सरल व्यक्तित्व कभी-कभी ही यहां ठहरने आते हैं। उनके साथ इतने दिन बिताकर कभी ये नहीं लगा कि हम किसी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। सीएम डॉ. यादव ने उन्हें कभी यह अहसास नहीं होने दिया कि वे वीआईपी हैं। वे हर वक्त आम इंसान की तरह ही पेश आए। उन्होंने कभी वीआईपी वाला रुतबा दिखाया ही नहीं। वे बातचीत और व्यवहार करने में बेहद सहज थे। हमने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। यह तस्वीरें हम हमेशा अपने पास रखेंगे।

उच्च अधिकारियों-उद्योगपतियों के साथ होंगी बैठकें-गौरतलब है कि, अपनी यात्रा के चौथे दिन भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कई अहम बैठकें करेंगे। वे गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बैठकों में अधिकारियों-उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। इस चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और जापान के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अधिकारियों और प्रमुख उद्योगपतियों से मिलकर राज्य में निवेश और टेक्नोलॉजी पर बातचीत करेंगे।

टूरिज्म-कल्चरल पार्टनरशिप पर होगी बात-इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव क्योटो में सांस्कृतिक-ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मध्य प्रदेश में पर्यटन-सांस्कृतिक साझेदारी पर भी उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। वे क्योटो में ही लंच करेंगे। यहां भी व्यापारिक प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ उनकी मुलाकातें होंगी। इन मुलाकातों में राज्य के विभिन्न उद्योगों, जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन पर अहम चर्चा होगी। इसके बाद सीएम यादव क्योटो के बाहरी इलाकों में स्थित कल्चरल स्पॉट का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान भी सांस्कृतिक साझेदारी को और बढ़ावा देने पर बातचीत की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव क्योटो से टोक्यो के लिए शिंकांसेन ट्रेन से रवाना होंगे।

गौरतलब है कि अपनी यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव कई अहम बैठकें करेंगे. वे गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बैठकों में अधिकारियों-उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे. इस चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और जापान के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा. मुख्यमंत्री  यादव अधिकारियों और प्रमुख उद्योगपतियों से मिलकर राज्य में निवेश और टेक्नोलॉजी पर बातचीत करेंगे. 

टूरिज्म-कल्चरल पार्टनरशिप पर होगी बात
इसके बाद मुख्यमंत्री   क्योटो में सांस्कृतिक-ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे. इस दौरान वे मध्य प्रदेश में पर्यटन-सांस्कृतिक साझेदारी पर भी उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे. वे क्योटो में ही लंच करेंगे. यहां भी व्यापारिक प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ उनकी मुलाकातें होंगी. इन मुलाकातों में राज्य के विभिन्न उद्योगों, जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन पर अहम चर्चा होगी. इसके बाद सीएम यादव क्योटो के बाहरी इलाकों में स्थित कल्चरल स्पॉट का दौरा करेंगे. इस यात्रा के दौरान भी सांस्कृतिक साझेदारी को और बढ़ावा देने पर बातचीत की जाएगी. इसके बाद CM यादव क्योटो से टोक्यो के लिए शिंकांसेन ट्रेन से रवाना होंगे.

रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में राजभवन में आज यहां ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत‘ के तहत आंध्रप्रदेश, केरल, उत्तरप्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य एवं दादर एवं नगर हवेली व दमन द्वीव का स्थापना दिवस हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इन राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुित भी की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायन और सूफी गायन की प्रस्तुति भी दी गई।

राज्यपाल डेका ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम, भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान का आपस में आदान-प्रदान होता है। जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होती है।

राज्यपाल डेका ने इस अवसर पर सभी राज्यों की विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश, भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यह भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है। यह हिन्दुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु, साधु-संत और विद्वान एकत्रित होते हैं। यह आयोजन वेदों और पुराणों में वर्णित पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। उत्तरप्रदेश, की सांस्कृतिक धरोहर, इस राज्य को एक सशक्त राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। महाकुंभ जैसे आयोजनों की सफलता यह दर्शाती है कि उत्तरप्रदेश न केवल भारत की आस्था का केंद्र है बल्कि विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना रहा है।

आंध्रप्रदेश ने कृषि, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आंध्रप्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। आंध्रप्रदेश, घरेलू पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय गंतव्य है। विशेष रूप से तिरूपति बालाजी मंदिर, हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है।

राज्यपाल ने कहा कि केरल अपनी शैक्षणिक उन्नति, स्वास्थ्य सेवाओं, साहित्य, कला, सांस्कृतिक विरासत और सुंदर समुद्री तटों के लिए पूरे विश्व में एक मिसाल बन चुका है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य सूचकांक और लैंगिक समानता में केरल पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्राचीन काल में हमारी कई सभ्यताएं मातृप्रधान रही है। लेकिन वर्तमान में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां की मुख्य जनजातियां मातृवंशीय प्रणाली का अनुसरण करती है और यहां विरासत तथा वंश महिलाओं से चलता है। मेघालय के ग्रामीण जीवन में पर्वतीय जीवन शैली के दर्शन होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह राज्य महत्वपूर्ण है। यहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम है।

उन्होंने कहा कि मणिपुर शाब्दिक अर्थाे में आभूषणों की भूमि है। यहां के लोग संगीत तथा कला में बड़े प्रवीण होने के साथ-साथ सृजनशील होते हैं जो उनकी हथकरघा, दस्तकारी के उत्पादों में झलकती है। मणिपुर देश का आर्किड टोकरी है, यहां आर्किड पुष्प की 500 प्रजातियाँ पाई जाती है। प्राकृतिक छटा से भरपूर यह राज्य पर्यटकों के लिए स्वर्ग हैं। राज्यपाल ने कहा कि त्रिपुरा का उल्लेख महाभारत, पुराणों तथा अशोक के शिलालेख में मिलता है। इस राज्य की अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति है। देवी त्रिपुर सुंदरी का प्रसिद्ध शक्तिपीठ भक्तो की आस्था का केंद्र है। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के बाद यहां विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। राज्यपाल डेका ने कहा कि युवाओं को अपने प्रदेशों की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित एवं संरक्षित करना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए।

कार्यक्रम में आंघ्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि जी स्वामी, केरल के प्रतिनिधि विनोद पिल्ले, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि प्रतीक पाण्डेय, त्रिपुरा की प्रतिनिधि सुसंगीता ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। राज्यपाल द्वारा भी इन को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

कार्यक्रम में पद्मसे पुरूस्कृत द्वय श्रीमती उषा बारले ने पंडवानी गायन की और मदन चौहान ने सूफी गायन की शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ सी.आर. प्रसन्ना, संयुक्त सचिव श्रीमती हिना नेताम, इन सभी राज्यों के छत्तीसगढ़ में निवासरत युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिल्डिंग सर्विसेज एण्ड इण्डस्ट्रियल कम्पनी इबारा कॉर्पोरेशन के ओवरसीज बिजनेस डिवीजन के एक्जिक्यूटिव मासाहिरो सेरीकावा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक पम्पों, कम्प्रेशरों और जल उपचार प्रणालियों के लिये विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा के लिये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिये नई औद्योगिक नीति के तहत विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणालियों, औद्योगिक इंजन और पम्पों के उत्पादन के लिये जापानी तकनीकों और विशेषज्ञों के सहयोग से नई साझेदारी विकसित होगी। उन्होंने इबारा कॉर्पोरेशन को मध्यप्रदेश में निवेश और सहयोग के लिये आमंत्रित करते हुए कहा कि हमारी सरकार हर संभव समर्थन देने के लिये प्रतिबद्ध है।

इबारा के डिवीजनल एक्जिक्यूटिव सेरीकावा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ हुई बैठक निश्चित ही सफल रही है। उन्होंने प्रदेश की प्रगति संबंधी विस्तृत चर्चा की।

भोपाल

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता जनता के विश्वास के प्रति है। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद और विधानसभा क्षेत्र की जनता का विश्वास ही है कि हम लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। यह बात उन्होंने मंगलवार को वार्ड-63 में 1 करोड़ 19 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन के दौरान कहीं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने गुरुनानक पब्लिक स्कूल पिपलानी, भेल में साइंस पार्क के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान कहा कि, विज्ञान पार्क बनने से बच्चों की साइंस क्षमता बढ़ेगी, बच्चों की जिज्ञासा शांत होगी और नई टेक्नोलाजी से समृद्ध होने का अवसर भी मिलेगा।

वार्ड-63 के चांदमारी झुग्गी बस्ती में 9 लाख 66 हजार की लागत से सड़क, आरसीसी नाली और पाइप कल्वर्ट निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। क्षेत्र की जनता से संवाद करते हुए पीने के पानी की सप्लाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 50 क्वार्टर झुग्गी बस्ती में सीसी सड़क व आर सीसी नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया, जिसकी लागत 9 लाख 98 हजार रुपए है। 60 क्वार्टर व 100 क्वार्टर झुग्गी बस्ती, शिवनगर झुग्गी बस्ती पिपलानी में सीसी सड़क निर्माण कार्य क्रमशः 20 लाख और 21 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसी तरह शिवनगर में शासकीय स्कूल के पास सीसी सड़क का निर्माण 21 लाख 18 हजार रुपए की लागत से किया जाएगा। शासकीय स्कूल ए-सेक्टर पिपलानी में पेवर ब्लॉक एवं शेड लगाने का कार्य 19 लाख 95 हजार की लागत से किया जाएगा। इस दौरान पार्षद शिवलाल मकोरिया, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र थोटे के साथ जनप्रतिनिधि व सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

भोपाल
प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति-2020 में रोचक एवं आनंददायक शिक्षा दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। इस उद्देश्य से सीएम राइज योजना में 9200 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों को दो चरणों में सर्व-संसाधनयुक्त बनाया जा रहा है।

योजना के पहले चरण में 274 विद्यालयों में भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। इनमें से 22 स्कूल भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर है। योजना के दूसरे चरण में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 276 विद्यालयों को सर्व-संसाधन रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी गयी है। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन विद्यालयों में कक्षा-केजी से कक्षा-12वीं तक पढ़ाई का संचालन किया जायेगा।

प्रदेश में संचालित हो रहे सीएम राइज स्कूलों में रतलाम के विनोबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय संस्था टी-4 एजुकेशन द्वारा नवाचार श्रेणी में विश्व में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। सीएम राइज योजना का प्रथम सर्व-सुविधायुक्त विद्यालय भवन गुलाना जिला शाजापुर में बनाया गया है। सीएम राइज स्कूल में आसपास के क्षेत्र के बच्चों को स्कूल तक पहुँचने के लिये नि:शुल्क परिवहन सेवा भी प्रारंभ की गयी है।

भोपाल
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो अभ्यर्थियों अपरिहार्य कारणों से 16 एवं 17 जनवरी 2025 को उपस्थित नहीं हो पाये उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 28 से 31 जनवरी, 2025 तक कार्यालयीन समय पर अपने समस्त मूल अभिलेख एवं एक सेट स्व-प्रमाणित छायाप्रति के साथ अभिलेखों के परीक्षण/सत्यापन के लिये उपस्थित होना है। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना सूचना-पत्र डाउनलोड कर संचालनालय महिला बाल विकास, वात्सलय भवन भोपाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संचालनालय के वेबसाइट https://mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये श्रीमती सुलभा पटेल से मोबाइल नंबर 9424413185 पर संपर्क कर सकते हैं।

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार औद्योगीकरण की दिशा में निरन्तर बेहतर कार्य करने को प्रयासरत है। प्रदेश के हर संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा चुकी हैं। इससे 4 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इससे प्रदेश के युवाओं के लिये 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली से जापान रवाना होने से पूर्व मीडिया से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि भोपाल में 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। इसके लिये निवेशकों को आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश और राज्य सरकार की नीतियाँ निवेश के लिये अनुकूल हैं। उन्होंने बताया कि वे यूके और जर्मनी की यात्रा के बाद अब जापान जा रहे हैं। जापान के 3 शहरों में निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। 'फ्रेण्डस ऑफ एमपी' भी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिये आकर्षित करने के प्रयास कर रहा है। जापान को जीआईएस के लिये पार्टनर कंट्री बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उम्मीद जताई कि मध्यप्रदेश में निवेश आयेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की समृद्धि के नये द्वार खुलेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर में करेंगे हितग्राहियों को हितलाभ वितरण

मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान में चयनित हितग्राही होंगे लाभान्वित

भोपाल
 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार, 27 जनवरी को जन-कल्याण अभियान के समापन कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं में चयनित पात्र हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर के गांधी नगर में सुबह 11 बजे से किया जायेगा। इसमें इंदौर एवं उज्जैन संभाग के हितग्राही शामिल होंगे।

केन्द्र और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए 11 दिसम्बर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान चलाया गया। अभियान में हजारों हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभांवित किया गया। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि समापन समारोह का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जायेगा।

मेरा धागा, मेरा तिरंगा, मेरा देश अभियान ने भारत को एक झंडे के नीचे एकजुट किया
फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने गरिमा और देशभक्ति के धागों से एक भव्य भारतीय तिरंगा बुना
नवीन जिन्दल और शालू जिन्दल ने लोगों के धागे से तैयार राष्ट्रीय ध्वज माननीय राष्ट्रपति को भेंट किया

 रायपुर
कुरुक्षेत्र के सांसद और जाने-माने उद्योगपति नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाले फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने "मेरा धागा, मेरा तिरंगा, मेरा देश" अभियान चलाकर पूरे भारत को राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एकजुट करने का अनूठा कार्य किया है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, जो सरदार पटेल के एकीकृत भारत के दृष्टिकोण और भारतीय गणतंत्र यानी संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने के अवसर को समर्पित है।
इस अभियान के तहत देशवासियों से उन चार रंगों के धागे मंगाए गए, जिससे गौरव और देशभक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा सके। जैसा कि हमें पता है, भारत की "विविधता में एकता" का जीवंत प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना, नागरिकों को तिरंगे के महत्व के बारे में शिक्षित करना और सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था, जिससे करोड़ों लोग राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एकजुट हो सकें।

अभियान के महत्व पर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिन्दल ने कहा, "भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं है; यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। तिरंगे के हर धागे में हमारे पूर्वजों की विरासत, कारीगरों का कौशल और अनगिनत पीढ़ियों की भावना है, जिन्होंने भारत के निर्माण में योगदान दिया।"

यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया, जबकि कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव जैसे ऑफलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से उन नागरिकों को सीधे इस अभियान से जोड़ा गया, जो धागा संग्रह अभियान में योगदान करना चाहते थे। 25 दिसंबर 2024 तक इस अभियान को देशभर से दिल छू लेने समर्थन मिला।

इन धागों को पानीपत की एक अत्याधुनिक टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग सुविधा में यार्न में परिवर्तित किया गया। हर धागे को परंपरा और नवाचार के मिश्रण के साथ सावधानीपूर्वक प्रसंस्कृत किया गया, जिससे 20 किलोग्राम एकीकृत यार्न बनाया गया। इस यार्न को भारत की विविध कपड़ा परंपराओं, जैसे संबलपुरी, महेश्वरी और पोचमपल्ली इकत बुनाई में महारत रखने वाले बुनकरों ने तिरंगे में बुना।
फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्ष, श्रीमती शालू जिन्दल ने अभियान के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, "धागे से झंडा बनाने की यात्रा केवल कपड़ा बुनने की नहीं थी; यह कहानियां बुनने की थी — दृढ़ता, विरासत और एकता की कहानियां। हर धागा हमारे समुदाय, परंपराओं और उन आदर्शों की भावना को समेटे हुए है, जिनका तिरंगा प्रतिनिधित्व करता है।"
"मेरा धागा, मेरा तिरंगा, मेरा देश" अभियान का समापन एक भव्य 12 x 8 फीट के भारतीय तिरंगे के निर्माण के साथ हुआ, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह नया राष्ट्रीय ध्वज, जो भारत की दृढ़ता, एकता और समृद्ध परंपराओं को दर्शाता है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को भेंट किया गया। राष्ट्रपति को यह ध्वज भेंट करना इस अभियान और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को दर्शाता है। यह तिरंगा एक आधिकारिक अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाएगा, जो राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का क्षण होगा।
फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री नवीन जिंदल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह तिरंगा, जो प्रेम और समर्पण के साथ बनाया गया है, पहले से भी ऊंचा लहराएगा और सभी भारतीयों को इसके मूल्यों और आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।"

इंदौर
स्वच्छता में लगातार सात बार से नंबर 1 रहने वाले इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंदौर विश्व के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। इस सूची में भारत के दो शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें इंदौर के अलावा राजस्थान के उदयपुर को जगह मिली है। यह पहला मौका है जब भारत के दो शहर, इंदौर और उदयपुर, विश्व के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की है।
 
वेटलैंड संरक्षण और शहरी विकास एक साथ
इंदौर ने वेटलैंड संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि शहर के प्रशासन, स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों के साझा प्रयासों का परिणाम है। स्वच्छता में लगातार शीर्ष पर रहने वाला इंदौर अब जल-पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक उदाहरण बन गया है।

जलाशयों को संरक्षित करने का अभियान
वेटलैंड्स, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंदौर ने इन जलाशयों को संरक्षित करने के लिए न केवल जागरूकता अभियान चलाए, बल्कि जल निकायों की सफाई, पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए।

भोपाल
 केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है. वहीं मध्यप्रदेश में भी इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने मांग करना शुरू कर दिया है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि केन्द्र के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 8वां वेतनमान लागू करेगी. क्योंकि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू होने के बाद ही राज्यों में इसे लागू किया जाता है. अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में सीधे तौर पर 5 से 11 हजार रु का फायदा होगा. इस आर्टिकल में जानें 8वां वेतनमान लागू होने पर कैसा रहेगा सैलरी का गणित.

कैसे लागू होता है नया वेतनमान?

संभावित इंफ्लेशन यानी बढ़ने वाली महंगाई को देखते हुए हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया जाता है. इसके लिए सबसे पहले आयोग का गठन किया जाता है. यह आयोग अध्ययन करता है कि पिछले सालों में महंगाई कितने फीसदी बढ़ी है, जिसके आधार पर तय किया जाता है कि अगले कुछ सालों में महंगाई और कितने फीसदी बढ़ने की संभावना है. इसी के आधार पर नए वेतनमान का प्रपोजल तैयार किया जाता है.

कैसे तय होती है कर्मचारियों की सैलरी?

नए वेतनमान के ड्राफ्ट के दौरान 'फिटमेंट फैक्टर' को भी देखा जाता है. फिटमेंट फैक्टर के जरिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय होती है. इसमें महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरतें, पेंशन आदि के आधार पर कैल्कुलेशन कर सैलरी निकाली जाती है. इसमें सरकार की आर्थिक सेहत और बजट का भी ध्यान रखा जाता है. जनवरी 2016 में 7वां वेतनमान लागू करते समय फिटमेंट फेक्टर को 2.57 फीसदी तय किया गया था और इस परसेंटेज के आधार पर वेतनमान में बढ़ोत्तरी हुई थी.

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा?

आमतौर पर नया वेतनमान लागू होने के एक साल बाद राज्यों में इसे लागू किया जाता है. केंद्र के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था. इसके बाद मध्यप्रदेश में 22 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था. हालांकि, इस बार मध्यप्रदेश में 8वां वेतनमान का लाभ कब से मिलेगा यह 8वें वेतनमान की सिफारशों पर निर्भर करेगा. वैसे भी यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह केन्द्र सरकार के समान कर्मचारियों को राज्यों में लाभ दे या फिर राज्य के लिए अलग से वेतन आयोग का गठन कर सिफारशें बुलवाए.

कर्मचारियों को 2 साल करना पड़ेगा इंतजार?

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 2018 विधानसभा चुनाव के पहले 2017 में 7वां वेतनमान का लाभ मिला था. इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश में कर्मचारियों को 8वें वेतनमान के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है.

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा, '' केन्द्र सरकार द्वारा 8वें वेतनमान लागू होने के बाद उम्मीद है कि मध्यप्रदेश में भी इसका लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा. हालांकि, अभी तक देखा गया है कि केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले वेतन आयोग का मध्यप्रदेश में पालन नहीं किया जाता. प्रदेश में अभी भी अलग-अलग संवर्ग के कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान दिया जा रहा है. कई कर्मचारियों को अभी भी 5वां वेतनमान मिल रहा है. सरकार इन विसंगतियों को भी दूर करे. उम्मीद है अगले विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.''

मध्यप्रदेश में कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझें गणित

मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक कहते हैं, '' 2017 में सातवें वेतनमान में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 14 फीसदी तक का लाभ मिला था. 8वें वेतनमान में कम से कम 14 फीसदी वेतनमान का लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे सरकारी नौकरी में 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को 5 हजार से लेकर 11 हजार रुपए तक की वेतन में बढ़ोत्तरी हो सकती है.''

ऐसे समझें वेतन में बढ़ोत्तरी का गणित

    चतुर्थ श्रेणी – 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी कुल वेतनमान 34 हजार 314 रुपए मिल रहा है. इसमें बेसिक सैलरी 20909 रुपए है और बाकी DA (महंगाई भत्ता), एचआरए व अन्य अलाउंस आदि को जोड़ा गया है.

8वें वेतनमान के बाद – 14 फीसदी बढ़ोत्तरी से सैलरी 4 हजार 803 रुपए बढ़कर 39117 रुपए हो जाएगी.

    सहायक ग्रेड 3 (तृतीय वर्ग) – 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले तृतीय वर्ग के सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों को अभी कुल 42 हजार 927 रुपए सैलरी मिलती है. इसमें उनकी बेसिक सैलरी 26 हजार 162 होती है. इसके अलावा इसमें DA, सीए, अलाउंस, एचआरए जुड़ा होता है.

8वें वेतनमान के बाद – 14 फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद सैलरी 6 हजार 9 रुपए बढ़ेगी. इसके बाद उन्हें 48 हजार 936 रुपए सैलरी मिलेगी.

    सहायक ग्रेड 2 (द्वितीय वर्ग) – 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले द्वितीय वर्ग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से 72 हजार 528 सैलरी मिलती है. इसमें बेसिक सैलरी 34 हजार 93 रुपए होती है. इसके बाद इसमें DA और अन्य भत्ते जुड़े होते हैं.

8वें वेतनमान के बाद – 14 फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद वेतन 10 हजार 153 रुपए बढ़ेगा. इसके बाद कुल सैलरी करीबन 82 हजार 681 रुपए तक हो जाएगी.

नोट- 10 साल से अधिक की नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी हर ग्रेड में ज्यादा हो सकती है. सोर्स – मप्र शासन

भोपाल
मध्‍यप्रदेश शासन, संस्‍कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्‍या पर अखिल भारतीय कवि सम्‍मेलन एवं राष्‍ट्रीय कवि प्रदीप सम्‍मान अलंकरण समारोह का आयोजन 25 जनवरी, 2025 को किया जा रहा है। वर्ष 2012 में प्रतिष्ठित राष्‍ट्रीय कवि प्रदीप सम्‍मान की स्‍थापना की गई थी। यह सम्‍मान मंचीय कविता के क्षेत्र में श्रेष्‍ठ एवं उत्‍कृष्‍ट अवदान के लिए कवि/कवियित्री को सम्‍मानित करने के उद्देश्‍य से स्‍थापित किया गया था। इस सम्‍मान के अन्‍तर्गत पांच लाख रुपये की राशि और सम्‍मान पट्टिका भेंट की जाती है। वर्ष 2023 का यह प्रतिष्ठित सम्‍मान अंतर्राष्‍ट्रीय कवि डॉ. सुरेश अवस्‍थी को प्रदान किया जावेगा।

संचालक, संस्‍कृति श्री एन.पी. नामदेव ने बताया कि अखिल भारतीय कवि सम्‍मेलन का आयोजन रवीन्‍द्र भवन के अंजनी सभागार में सायं 7 बजे किया जा रहा है। इसमें ओज के सुविख्‍यात कवि डॉ.हरिओम पंवार – मेरठ, डॉ. कीर्ति काले – दिल्‍ली, डॉ. कमलेश शर्मा – इटावा, श्री मदन मोहन समर — भोपाल, डॉ. भुवन मोहिनी – इंदौर, श्री अमित शर्मा – नोएडा, श्री गौरव ''साक्षी'' – इंदौर, श्री रमेश चन्‍द्र चांगेसिया प्रभात – बड़नगर अपनी-अपनी रचनाओं को प्रस्‍तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रवेश नि:शुल्‍क रहेगा, पहले आओ – पहले पाओ की तर्ज पर स्‍थान प्रदान किया जा सकेगा।

डॉ. सुरेश अवस्‍थी : परिचय
अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ख्‍यातिप्राप्‍त कवि, राष्‍ट्रपति सम्‍मान प्राप्‍त शिक्षाविद् एवं वरिष्‍ठ पत्रकार डॉ. सुरेश अवस्‍थी का जन्‍म 15 फरवरी, 1953 में ग्राम कहिंजरी, कानपुर देहात में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भैया लाल अवस्‍थी एवं माता का नाम श्रीमती ज्ञानवती अवस्‍थी है। आपकी शिक्षा एमए, बीएड, पीएचडी (हिंदी साहित्य) छत्रपति शाहू जी महाराज विश्‍विद्यालय, कानपुर से पूर्ण हुई। आप गुरु नानक कॉलेज, कानपुर में हिन्‍दी विभाग के विभागाध्‍यक्ष हैं, साथ ही दैनिक जागरण, कानपुर में 26 वर्षों से शिक्षा की मानक पत्रकारिता भी जारी है। आपकी प्रकाशित कृतियां आंधी बरगद और लोग (कविता संग्रह), शीतयुद्ध (कथा संग्रह), चप्पा चप्पा चरखा चले (पद्य व्यंग्य संग्रह), सब कुछ दिखता है (गद्य व्यंग्य संग्रह), नो टेंशन (गद्य व्यंग्य संग्रह), व्यंग्योपैथी (व्यंग्य संग्रह), कैंची और आलपिन (पद्य व्यंग्य संग्रह), बन कर खिलो गुलाब (दोहा संग्रह), दीवारें सुन रही हैं (ग़ज़ल संग्रह), डॉ. सुरेश अवस्थी के प्रमुख व्यंग्य (गद्य व्यंग्य संग्रह) इत्‍यादि हैं। आपको हिंदी शिक्षण व साहित्य प्रसार के लिए राष्ट्रपति सम्मान 2008, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी स्मृति सम्मान, काका हाथरसी स्मृति हास्य व्यंग्य, विक्रमादित्य सम्मान , मध्य प्रदेश सहित अन्‍य हैं। इसके अलावा विदेश में उच्चायुक्त लन्दन में दो बार सम्मान, इंग्लैंड में उच्चायोग की ओर से दो बार सम्मान, यूके हिंदी समिति, इंग्लैंड द्वारा सम्मान सहित अमेरिका एवं कनाडा में भी आपको विशेष सम्‍मानों से सम्‍मानित किया जा चुका है। हिंदी भाषा प्रसार के अंतर्गत अमेरिका, इंग्‍लैंड, कनाडा, दुबई, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन, नाइजीरिया, मस्‍कट, मॉरीशस, बैंकाक, केन्‍या सहित डेढ़ दर्जन से अधिक देशों की काव्‍य यात्राएं कर चुके हैं। आपने देश में लाल किला के राष्‍ट्रीय कवि सम्मेलन में दो बार काव्यपाठ, संसद भवन में भारत रत्न अटल विहारी बाजपेयी जी की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन में काव्यपाठ के साथ ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित देश के कई शहरों के कवि सम्मेलनों/मुशायरों में निरन्तर काव्यपाठ, संयोजन व संचालन कर चुके हैं।

खैरागढ़

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस बार खैरागढ़ में आयोजित परेड में जल संरक्षण और जैव विविधता पर आधारित विशेष झांकी प्रस्तुत की जाएगी. झांकी का थीम “जल शक्ति अभियान” पर केंद्रित है, जिसमें जिले की उपलब्धियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति किए गए प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा.

खैरागढ़ जिले ने जल शक्ति अभियान के तहत 2 लाख 50 हजार घन मीटर पानी संरक्षित करने में सफलता प्राप्त की है. इन प्रयासों के चलते जिले में जल स्तर में सुधार हुआ है. यह क्षेत्र अब जैव विविधता के लिए एक आदर्श स्थल बन गया है. पानी के संरक्षण ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित किया, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती दी है. पानी की उपलब्धता और पर्यावरणीय संतुलन में सुधार के परिणामस्वरूप खैरागढ़ की आद्र भूमि अब प्रवासी पक्षियों का बसेरा बन गई है. इस क्षेत्र में विशेष रूप से कॉमन पोशार्ड पक्षी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं. ये पक्षी अपनी खूबसूरती और प्रवास के लिए मशहूर हैं. इनके आगमन से स्थानीय जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है.

झांकी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का देंगे संदेश : डीएफओ
खैरागढ़ डीएफओ, आलोक तिवारी ने बताया, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली झांकी को कॉमन पोशार्ड पक्षी के आकार और स्वरूप के आधार पर डिजाइन किया गया है. झांकी में जल संरक्षण के महत्व और जैव विविधता को उभारा जाएगा. इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा. झांकी में नदियों, तालाबों और आद्र भूमि के चित्रण के साथ जल संरक्षण से होने वाले लाभों को भी दर्शाया जाएगा. गणतंत्र दिवस समारोह के इस विशेष आयोजन से यह संदेश दिया जाएगा कि जल ही जीवन है और इसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है. झांकी की यह पहल जिले को गौरवान्वित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी.

मुंबई

डायरेक्टर एडम जे ग्रेव्स की हिंदी भाषा में बनाई अमेरिकन फिल्म 'अनुजा' को ऑस्कर 2025 में नॉमिनेट किया गया है. इस फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. ये बात कम लोग जानते हैं कि प्र‍ियंका चोपड़ा इस फ‍िल्म की एग्जक्यूट‍िव प्रोड्यूसर हैं.

ऑस्कर 2025 में इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए भारत की दो फिल्में- डायरेक्टर संध्या सूरी की 'संतोष' और डायरेक्टर पायल कपाड़िया की 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' से नॉमिनेशन की उम्मीद की जा रही थी. हालांकि ये दोनों ही फिल्में नॉमिनेशन पाने में नाकाम रहीं.  

क्या है फिल्म की कहानी?

ग्रेव्स की बनाई 'अनुजा' एक लाइव-एक्शन शॉर्ट फिल्म है. इसकी कहानी एक 9 साल की अनुजा नाम की बच्ची के बारे में है, जो अपनी बड़ी बहन पलक के साथ एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती है. फिल्म की कहानी में 9 साल की अनुजा की जर्नी को दिखाया जाता है. उसे अपनी जिंदगी में एक बड़ा निर्णय लेना है, जिसका असर उसके भविष्य के साथ-साथ उसके परिवार पर भी होगा.

फिल्म 'अनुजा' को अलग-अलग कम्यूनिटी पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है. इस फिल्म को एक इंडियन नॉन प्रॉफिट एनजीओ सलाम बालक ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट प्रोडक्शन कंपनी शाइन ग्लोबल के तले बनाया गया है. सलाम बालक ट्रस्ट को फेमस डायरेक्टर मीरा नायर के परिवार ने शुरू किया था. ये एनजीओ दिल्ली-एनसीआर के सड़क पर रहने वाले और काम करने वाले बच्चों को सपोर्ट करती है. अक्टूबर 2024 में प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस फिल्म से जुड़ी थीं. इसके बाद नवंबर 2024 में एक्ट्रेस मिंडी केलिंग और जनवरी 2025 में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इस फिल्म कोई जॉइन किया.

जीते इतने अवॉर्ड्स

फिल्म 'अनुजा' का वर्ल्ड प्रीमियर 24वें डेडसेंटर फिल्म फेस्टिवल में 8 जून 2024 को हुआ था. अगस 2024 में हॉलीशॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट का अवॉर्ड जीता. अक्टूबर 2024 में इसने मॉन्टक्लेयर फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवॉर्ड शॉर्ट फिल्म को जीता. अक्टूबर 2024 में ही न्यूयॉर्क शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसने ग्रैंड प्राइज भी जीता था. जनवरी 2025 में इसके डिस्ट्रब्यूशन राइट्स को नेटफ्लिक्स ने पा लिया था.

97वें अकैडमी अवॉर्ड्स के लिए 24 कैटेगरी के नॉमिनेशन का ऐलान किया गया है. इसमें सबसे ज्यादा कैटेगरी में फिल्म 'विकेड' और 'एमिलिया पेरेज' को नॉमिनेशन मिला है. ऑस्कर 2025 को आप 3 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव देख पाएंगे.

सिंगरौली जिले के महिला एवं बाल विकास के 1500 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए खरीदे गए चम्मच और करछी घोटाला की होगी जांच

मंत्री निर्मला भूरिया ने दिए जांच के आदेश 4 करोड़ से ज्यादा में खरीदे गए थे तीन बर्तन

सिंगरौली
सिंगरौली जिले के महिला बाल विकास केंद्र में करोड़ो का घोटाला उजागर हुआ है। यहां भ्रष्टाचारियों ने आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की थालियों को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ दिया। बतादे कि 1500 आंगनबाड़ियों के नाम पर 5 करोड़ का बर्तन घोटाला किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि 10-20 रुपये की मिलने वाली एक चम्मच की कीमत 810 रुपये लगाई गई है। इस हिसाब से 46,500 चम्मच 3 करोड़ 76 रुपये में खरीदी गई हैं। इतना ही नहीं एक सर्विंग चम्मच की कीमत 1348 रुपये है, ऐसे में 6200 सर्विंग चम्मच 83 लाख रुपये में खरीदी गईं। वहीं पानी पीने वाले एक जग की कीमत 1247 रुपये लगाई गई है, इस हिसाब से कुल 3100 जग 38 लाख रुपये के खरीदे गए। इसके अलावा 46,500 थालियों की कीमत प्रति नग 810 रुपए लगाया गया, जिसकी कुल लागत 3 करोड़ 76 लाख 65 हजार बताई जा रही है। इस प्रकार कुल 4 करोड़ 98 लाख की खरीदी की गई है। घोटाला उजागर होने के बाद से महिला बाल विकास अधिकारी राजेश गुप्ता सिंगरौली से गायब हैं। बताते हैं कि मीडिया के सवालों के जवाब से बचने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी श्री गुप्ता दफ्तर ही नहीं आ रहे। हालांकि महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर जांच कराने की बात कही है।

भोपाल
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट समूह पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। इन आरोपों के तहत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने प्रारंभिक जांच पंजीबद्ध की है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब निवेशकों की शिकायत के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

 सहारा सिटी परियोजना के नाम पर धन जुटाया गया

सहारा समूह ने विभिन्न शहरों में सहारा सिटी बनाने के उद्देश्य से निवेशकों से भारी मात्रा में धन जुटाया। समूह ने इस धन का उपयोग कर देशभर में भूमि खरीदने का कार्य किया।

वर्ष 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह को यह आदेश दिया कि वे अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों की राशि वापस लौटाएं। अदालत ने इस प्रक्रिया के लिए एक सख्त गाइडलाइन भी जारी की, जिसके अनुसार विक्रय से प्राप्त राशि सीधे सेबी-सहारा रिफंड खाता (खाता संख्या 012210110003740, बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांद्रा, मुंबई) में जमा की जानी थी।

 भूमि विक्रय में गड़बड़ी के आरोप

सहारा समूह पर आरोप है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग निवेशकों के हित में न करके आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया।

भूमि विक्रय की प्रक्रिया और विवादित मूल्यांकन
    •    भोपाल (मक्सी): 110 एकड़ भूमि 48 करोड़ रुपये में मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई।
    •    जबलपुर: 100 एकड़ भूमि 20 करोड़ रुपये में मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई।
    •    कटनी: 100 एकड़ भूमि 20 करोड़ रुपये में भी मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई।

सहारा समूह ने कुल 310 एकड़ भूमि को 90 करोड़ रुपये में बेचा। जबकि वर्ष 2014 में भोपाल के मक्सी में स्थित केवल 110 एकड़ भूमि का मूल्य 125 करोड़ रुपये आंका गया था। यह दिखाता है कि भूमि के वास्तविक मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई और कम कीमत पर इसे बेचा गया।

 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन

न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि भूमि विक्रय से प्राप्त राशि सेबी के रिफंड खाते में जमा की जानी चाहिए। लेकिन सहारा समूह ने इस राशि को सेबी के खाते में जमा करने के बजाय निजी कंपनियों और शैल खातों में स्थानांतरित कर दिया।

 निवेशकों की शिकायत पर कार्रवाई

भोपाल निवासी आशुतोष दीक्षित ने सहारा समूह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू ने दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करने और प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्णय लिया। इस जांच के दायरे में सहारा समूह के अधिकारी, भूमि विक्रय में शामिल कंपनियां, और संबंधित राजस्व अधिकारी शामिल हैं।

ईओडब्ल्यू की जांच में शामिल मुख्य बिंदु
    1.    विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी:
आरोप है कि भूमि को जानबूझकर कम कीमत पर बेचा गया।
    2.    विक्रय से प्राप्त राशि का दुरुपयोग:
निवेशकों की राशि लौटाने के लिए इसे सेबी के खाते में जमा नहीं किया गया।
    3.    शैल कंपनियों और निजी खातों में ट्रांसफर:
विक्रय से प्राप्त धन का उपयोग सहारा समूह के आंतरिक उद्देश्यों और अन्य कंपनियों के लिए किया गया।
    4.    न्यायालय के आदेशों की अवहेलना:
सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
    5.    संपत्ति का विवादित मूल्यांकन:
भूमि की वास्तविक कीमत छुपाई गई और उसे बाजार दर से कम पर बेचा गया।

 निवेशकों के हितों पर संकट

सहारा समूह के इस मामले ने निवेशकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। निवेशक इस उम्मीद से धन लगाते हैं कि उन्हें समय पर लाभ मिलेगा, लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी उनके विश्वास को ठेस पहुंचाती है।

 क्या कहते हैं विशेषज्ञ ?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सहारा समूह पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर जांच में आरोप साबित होते हैं, तो यह न केवल समूह की साख को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिए उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

 आगे की कार्रवाई

ईओडब्ल्यू अब दस्तावेजी साक्ष्य जुटा रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि दोषियों को उनके कृत्य के लिए दंडित किया जाए। इस जांच के नतीजे निवेशकों के हितों की रक्षा और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

भोपाल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि आज मध्यप्रदेश को एक उत्कृष्ट निवेश गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। राज्य की सकारात्मक नीतियाँ, सहयोगी वातावरण, प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानवशक्ति के साथ यहाँ का शांत वातावरण और सुदृढ़ कानून व्यवस्था इसे निवेश के लिये एक आदर्श स्थान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य समृद्ध होता है तो उसके साथ चुनौतियां भी आती हैं, इसके लिये सतत सतर्क और सजग रहना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल होटल मैरियट भोपाल में मीडिया समूह के "पुलिस अवार्ड-2025" कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि नशा प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग नशे का धंधा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस विभाग के कार्यों के चलते अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं, जिससे प्रदेश विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने देश के भविष्य को संवारने और सशक्त करने के लिये नशा मुक्ति के प्रयासों को सघन और अधिक प्रभावी बनाने का आवहान किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि अपराध नियंत्रण के जन-जागरूकता लाना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि अपराध की घटनाओं को नैतिक दबाव के माध्यम से जड़ से खत्म किया जा सके।

26 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को किया सम्मानित

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक पद महत्वपूर्ण है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर समाज को समृद्ध और सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट भावना और कर्तव्य निष्ठा के भावों के संचार से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मीडिया केवल नकारात्मक खबरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सकारात्मक कार्यों और उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने 26 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया।

वर्दी का मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य

भोपाल कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि जब कोई वर्दी में होता है, तो वह पूरे विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से वर्दी की गरिमा को बढ़ाने के लिए पूर्ण ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करने का आग्रह किया। कमिश्नर मिश्रा ने कहा कि मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव होता है। कार्यक्रम में दैनिक भास्कर मीडिया समूह के चीफ एडिटर सतीश सिंह उपस्थित रहे।