नई दिल्ली: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भारत से अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुला लेने की मांग की थी. इस दिशा में भारत ने कार्रवाई करते हुए 10 मार्च तक तीन प्लेटफार्मों में से एक से अपने सैनिक वापस बुला लेगा. शेष दो प्लेटफार्म पर यह प्रक्रिया 10 मई तक पूरी हो जाएगी. हालांकि, भारत दो नौसैनिक हेलिकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को मालदीप में बरकरार रखेगा.

माले ऑफ सेकेंड इंडिया द्वारा पोस्ट किए गए एक रीडआउट के अनुसार- मालदीव की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक शुक्रवार को यहां हुई. भारत की ओर से बताया गया कि दोनों पक्ष भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए “पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधान” के एक सेट पर सहमत हुए.

इसका अर्थ यह है कि भारत राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मांग को मानते हुए अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने पर सहमत हो गया है, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन सैनिकों की जगह कौन लेगा. भारतीय सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या ये भारतीय नागरिक होंगे, जिनमें शायद पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे. ये प्लेटफ़ॉर्म मालदीववासियों को मानवीय और मेडवैक सेवाएं प्रदान करते हैं.

मुइज्जू ने पहले चेतावनी दी थी कि मालदीव की धरती पर किसी भी रूप में भारतीय सेना की मौजूदगी उनके देश में लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगी. उन्होंने भारत से कहा था कि भारतीय सेना की वापसी मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा थी. हालाँकि, भारत चाहता था कि माले उन हेलिकॉप्टरों और विमानों को अपने पास रखे, जिन्होंने हिंद महासागर द्वीपसमूह में चिकित्सा निकासी के माध्यम से 500 से अधिक लोगों की जान बचाई है.

देहरादून: लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से समान नागरिक संहिता याने यूसीसी को लेकर चर्चा गर्म है. बंगाल में जहां केंद्रीय मंत्री इसे जहां लागू करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) समिति ने शुक्रवार को यूसीसी का बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है.

मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री धामी को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सौंपे जाने के अवसर पर समिति के चार सदस्य जस्टिस प्रमोद कोहली (सेनि), पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुरेखा डंगवाल व सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ और समिति के सचिव रंजन मिश्रा उपस्थित रहे. समिति से ड्राफ्ट मिलने के बाद इसे शनिवार को मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने की संभावना है.

जानकारी के अनुसार, ड्राफ्ट चार खंडों में है. समिति की प्रमुख संस्तुतियों में संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान अधिकार सभी धर्मों में लागू रहेगा. अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकेगा. लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा. इसके साथ समिति ने लव जिहाद, विवाह समेत महिलाओं और उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए सभी धर्मों के लिए समान अधिकार की मुख्य रूप से संस्तुति की है.

समिति ने अपने ड्राफ्ट में तलाक, तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की संस्तुति की है. इसके साथ सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है. समिति ने इसके साथ बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर एक पति पत्नी का नियम सभी धर्मावलंबियों पर लागू करने पर बल दिया है. हालांकि, प्रदेश की जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है.

समिति को मिले 2.33 लाख सुझाव

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रदेश की भाजपा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है. सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. 20 माह में समिति अब इस कार्य को पूरा कर चुकी है. इस अवधि में समिति ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों व समुदायों के साथ 72 बैठकों व आनलाइन माध्यम से सुझाव लिए. समिति को 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं.

पांच फरवरी को विस में होगा पेश

समिति ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में तैयार किया है. समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट मिलने के बाद अब इसे कानूनी रूप देने की प्रक्रिया पर भी सरकार आगे कदम बढ़ा रही है. शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्वीकृति मिलना तय माना जा रहा है. पांच फरवरी से आहूत विधानसभा सत्र में छह फरवरी को समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा.

तमिल सुपरस्टार थलापति विजय ने राजनीति में कदम रख लिया है. उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी के नाम का भी ऐलान कर दिया है. थलापति विजय ने अपनी पार्टी का नाम ‘तमिलगा वेट्री कजम’ (Tamilaga Vetri Kazham) रखा है. उन्होंने कहा कि हम 2024 का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और हम किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं. हमने यह निर्णय सामान्य और कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए किया है.

थलापति विजय ने कहा कि पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के साथ रजिस्ट्रेशन किया गया है. उन्होंने कहा कि राजनीति कोई पेशा नहीं, बल्कि ‘पवित्र जनसेवा’ है. ‘तमिझागा वेत्री कषगम’ का शाब्दिक अर्थक ‘तमिलनाडु विजय पार्टी’ है. उनकी इस घोषणा के बाद उनके फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया.

विजय (Thalapathy Vijay) ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और न ही किसी का समर्थन करेगी क्योंकि हाल ही में हुई आम परिषद और कार्यकारी परिषद की बैठकों में ऐसा निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के काम को प्रभावित किए बिना उस फिल्म को पूरा करने का फैसला किया है जिसके लिए मैं पहले ही प्रतिबद्ध हूं. अभिनेता ने आगे कहा कि वह जनसेवा की राजनीति में खुद को झोंक देंगे.

झारखंड में उठा-पटक के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता चंपई सोरेन ने 12वें सीएम के तौर पर शपथ ले ली है. चंपई को 10 दिन के भीतर बहुमत साबित करना होगा. राज्यपाल के न्योते से पहले भी चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया था. चंपई सोरेन का दावा है कि, उनके साथ 47 विधायकों का समर्थन है. विधायक दल का नेता मनोनीत होने के बाद उन्होंने आदिवासी और गरीबों के हक में लड़ाई जारी रखने की बात कही.

बता दें कि, चंपई सोरेन के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है. जिन दो विधायकों को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है. विधायक कांग्रेस आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी राजभवन में पहुंचकर शपथ ली है. जानकारी के अनुसार, चंपई सरकार को 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में अपनी बहुमत साबित करनी होगी.

विधायकों को ले जाया जाएगा हैदराबाद

हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद सभी विधायकों की सहमति से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है. अब जानकारी ये आ रही है कि, सभी 47 विधायकों को चार्टेड प्लेन से हैदराबाद ले जाया जाएगा. JMM, कांग्रेस, और आरजेडी के विधायकों के टूटने के डर से सभी को शिफ्ट किया जा रहा है.

बजट 2024 में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जिक्र हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस योजना के तहत जिन लोगों के घरों पर सोलर सिस्टम लगेगा, उन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद इस योजना का ऐलान किया था, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की थी. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देशभर के एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे.

पीएम मोदी ने किया था ऐलान

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ देश के गरीब और मध्यम वर्ग को मिलेगा. इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने बताया कि इस योजना से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा. उन्होंने एक्स पर लिखा, “आज अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो. अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” प्रारंभ करेगी. इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा.”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, ये हैं- 1) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, 2) पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, 3) उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।”

“वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।”

वित्त मंत्री ने कहा, अटल जी ने कहा था- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब मोदी जी ने कहा- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाई गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1% ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है।

बजट में महिलाओं-बच्चों पर ध्यान, मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना

निर्मला ने बताया, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।

सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।

निर्मला ने बताया, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे।पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।

3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा- ‘मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।’

हमने पारदर्शी, जवाबदेह, लोक केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन दिया है। देश में निवेश की स्थिति अच्छी है। हमने 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। GST से वन मार्केट, वन टैक्स किया। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक परिवर्तनकारी पहल है।

निर्मला बोलीं- 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं।

हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। – 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। – आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है।
तीन हजार नए आईटीआई खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। – तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं।
सीतारमण के बजट की 3 खास बातें

स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नए आईटीआई बनाए गए।
हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युरलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।

बीते सालों में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।
पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।
सरकार ने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे।
सीतारमण ने कहा- हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है| खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है।’

वित्तमंत्री ने कहा- हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। निर्मला ने कहा, देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। जनता के हित में काम शुरू किए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े।

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2023-2024 का अंतरिम पेश कर दिया है. इस साल पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक भी होना है. ऐसे में इस बार सभी की नजरें इस बात पर थी कि ओलंपिक के साल में खेल मंत्रालय को बजट से क्या मिलता है. बता दें कि, इस बार मोदी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के लिए 3,442.32 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया हैं, जो कि पिछले साल पेश किए गए बजट के मुकाबले 45 करोड़ रुपये ज्यादा हैं.

बता दें कि, खेल मंत्रालय को जो 3442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, उसमें खेलो इंडिया को 900 करोड़ का आवंटन हुआ है. इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 822 करोड़ का आंवटन किया गया है. जबकि नेशनल सर्विस स्कीम के लिए 249.55 करोड़ आवंटित किए गए हैं. पं.दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन को 340 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा,”देश को हमारे युवाओं पर गर्व है जो खेलों में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सबसे अधिक पदक तालिका उच्च आत्मविश्वास स्तर को दर्शाती है. शतरंज दिग्गज और हमारे नंबर 1 खिलाड़ी प्रगनानंद ने 2023 में मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कड़ी टक्कर दी. आज, भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जबकि 2010 में यह संख्या 20 से कुछ अधिक थी.

इस बार 45 करोड़ रूपये की हुई बढ़ोतरी

साल 2024-25 के लिए 3,442.32 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया हैं, जो कि पिछले साल पेश किए गए बजट के मुकाबले 45 करोड़ रुपये ज्यादा हैं. पिछले साल केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3397.32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो साल 2022 के बजट से 723.97 करोड़ रुपये ज्यादा था. साल 2022 में भी स्पोर्ट्स बजट में 423.16 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. इस साल पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक भी होना है. ऐसे में खेल मंत्रालय और केंद्र सरकार का ध्यान पूरी तरह से ओलंपिक को लेकर एथलीट्स की तैयारियों पर है.

पिछले 4 सालों का खेल बजट

• 2020-21 – 2826.92 करोड़
  
• 2021-22 – 2250.19 करोड़
  
• 2022-23 – 2673.35 करोड़
  
• 2023-24 – 3397.32 करोड़

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के बजट में हुई बढ़ोतरी

इस साल 2024-25 के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को 795.77 करोड़ रुपये मिले हैं, जो कि पिछले साल से 10.25 करोड़ रुपये ज्यादा है. साल 2023-24 में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को 785.52 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे.

खेलो इंडिया के बजट में हुई कटौती

ओलंपिक समेत तमाम मल्टीस्पोर्ट्स की तैयारियों के लिए विदेश में प्रतिस्पर्धा और अभ्यास का खर्च खेल मंत्रालय ही वहन करता है. खेलो इंडिया के लिए साल 2023-24 के बजट को 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया था. जबकि साल 2024-25 के लिए खेलो इंडिया को 900 करोड़ रुपये मिले हैं। यह 100 करोड़ रूपये की कटौती की गई है.

राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए बजट में हुई बढ़ोतरी

राष्ट्रीय खेल महासंघों को साल 2023-24 के बजट में 325 करोड़ रुपये दिए गए थे. खेल मंत्रालय ने साल 2024-25 में राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए 340 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो कि पिछले साल से 15 करोड़ रुपये ज्यादा है.

NADA और NDTL के लिए भी प्रावधान

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) से संबद्ध राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) के लिए 2024-25 के बजट में नाडा को 22.30 करोड़ रुपये और एनडीटीएल को 22 करोड़ रुपये मिले हैं.

खेल विश्वविद्यालय को मिले 91.90 करोड़

दुनिया भर के देश खेल उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर रहे हैं और एथलीटों के खेल विज्ञान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. साल 2023-24 के खेल बजट में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के लिए भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इस साल इसे घटाकर आठ करोड़ रुपये कर दिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को 2023-24 के बजट में 83.21 करोड़ रुपये मिले थे, जिसे इस साल बढ़ाकर 91.90 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

रायपुर: निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया. इसके बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया. इस कांफ्रेंस के माध्यम से रेल मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 हजार 896 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. ये राशि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च किए जाएंगे. जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल है.

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए की सरकार में छत्तीसगढ़ को 2009 से 2014 के बीच महज 311 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी. तब मात्र 6 किलोमीटर रेल लाईन बिछाई जाती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ 162 किलोमीटर (औसतन) रेल लाईन बिछाई जाती है. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 36 हजार 968 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट किए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि अमृत रेलवे स्टेशन मिशन के तहत 32 रेलवे स्टेशन का पुर्नविकास होगा.

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है. यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा.’

रांची: झारखंड को आज नए मुख्यमंत्री मिलेंगे. आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी होगी. चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे. इसके बाद 10 दिन में सरकार को बहुमत साबित करना होगा. हालांकि सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी.

बता दें कि झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने गुरुवार को राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की थी और राज्य में भ्रम की स्थिति होने के चलते सरकार गठन के उनके अनुरोध को यथाशीघ्र स्वीकार करने का अनुरोध किया था.

मुख्यमत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के करीब 26 घंटे के बाद गुरुवार रात करीब 11 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन और आलमगीर आलम को राजभवन बुलाया और सरकार बनाने का न्योता दिया. साथ ही चंपई को सीएम मनोनीत कर दिया. रात 11:15 बजे दोनों नेता राजभवन से बाहर आए. चंपई ने कहा कि वे शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे शपथ लेंगे. वहीं चंपई सोरेन के साथ दो और मंत्रियों को भी शपथ दिलाने का कार्यक्रम तय किया गया है. जिसमें कांग्रेस से आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता होंगे.

गुरुवार को ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में पेश किया. जहां ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी. मामले में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. आज एक दिन की रिमांड खत्म हो रही है. जहां आज फिर से सोरेन की पेशी होगी.

वहीं हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी. झारखंड के पूर्व सीएम ने महाधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने का आग्रह किया है. याचिका वापस लेने वाली अर्जी पर दोपहर 2:15 बजे सुनवाई होगी.

मोदी सरकार ने आज नई संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के तौर पर साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करते हुए मोदी सरकार के पांच साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ कई बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं भी की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में तीन-महीने तक खर्च होने वाली राशि का लेखा-जोखा है. पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद आएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है. 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है. मैंने टैक्स रेट में कटौती की है. 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है. 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे.

सभी को मिलेगा पक्का मकान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा. स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया है. पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा. मत्स्य उत्पादन दोगुना हो गया है. पीएम मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है. इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे.

तीन नए रेल कॉरिडोर किए जाएंगे शुरू

4 साल में आर्थिक विकास में तेजी आई है. युवा शक्ति प्रौद्योगिकी योजना बनाएंगे. तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे. यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा. पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा. माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा. 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा. हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है. विमानन कंपनियां एक हजार विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं.

देश की 1 करोड़ महिलाएं बनीं लखपति दीदी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा. 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय लिया है. 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है. लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है. आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी. अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा 11 फीसदी ज्यादा खर्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा. पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे. पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है. राज्यों को ब्याजमुक्त कर्ज दिया जा रहा है. टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा.

लक्षद्वीप में शुरू होंगी नई परियोजनाएं

लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होंगी. पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं के लिए बने हैं. पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 75 हजार करोड़ का लोन ब्याजमुक्त दिया गया है. 2014 से 2023 तक एफडीआई भी बढ़ा है. सुधार के लिए 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. जुलाई में पूर्ण बजट आएगा. उसमें विकसित भारत का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. जनसंख्या वृद्धि को लेकर कमेटी गठित की गई है.

सर्वाइकल कैंसर रोकने होगा टीकाकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी. इसके लिए टीकाकरण करेंगे. किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी. मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा. नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इसके लिए कमेटी गठित करेंगे. 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा. फसलों पर NANO डैप का इस्तेमाल होगा.

आशा बहनों को मिलेगा आयुष्मान का लाभ

डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा. दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा. 1361 मंडियों को eName से जोड़ा जाएगा. अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे. आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा. तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा. हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी.

भ्रष्टाचार को किया समाप्त

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है. खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है. 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है. मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है. 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा. हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं. हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है.

केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है. पब्लिक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है. बजट से जुड़ा हर अपडेट यहां जानिए.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया. यह नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है. चूंकि यह अंतरिम बजट है, ऐसे में बड़े नीतिगत फैसलों की संभावना कम ही है. मोदी सरकार इसे अपने 10 साल के कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड की तरह पेश कर रही है. नई सरकार के बजट लाने तक अंतरिम बजट ही प्रभावी रहेगा. पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा. आज बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण के नाम पर लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम हो गया. वह ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनीं. इससे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम था. मनमोहन सिंह, चिदंबरम, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा भी 5 बार बजट पेश कर चुके हैं. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का हर अपडेट देखिए.

सीतारमण को भरोसा, फिर बनेगी बीजेपी सरकार

अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, “जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगी.”

‘FDI बोले तो फर्स्ट डेवलप इंडिया’

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “एफडीआई ‘फर्स्ट डेवलप इंडिया’ है… 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक स्वर्ण युग का प्रतीक है. यह 2005 से 2014 के बीच एफडीआई प्रवाह का दोगुना था. निरंतर एफडीआई के लिए, हम विदेशी साझेदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहे हैं.”

टूरिज्‍म पर फोकस, लक्षद्वीप का जिक्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा, “घरेलू पर्यटन के उत्साह को संबोधित करने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.”

‘रिसर्च के लिए ब्याज मुक्त फंड देगी सरकार’

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री और वाजपेयी के अभियान को मोदी ने आगे बढ़ाया – जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान- एक लाख करोड़ रुपए का फंड 50 साल के लिए ब्याज मुक्त दिया जाएगा. इसका मकसद रिसर्च को बढ़ावा देना है. प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. डिफेंस पर फोकस रहेगा.

‘देश में एक करोड़ लखपति दीदी’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में एक करोड़ महिलाएं लखपति दीदी हो गई हैं. इनकी मेहनत और सफलता दूसरों को प्रेरणा देगी. हम लखपति दीदियों की संख्या एक करोड़ और बढ़ाएंगे.

केंद्र की मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले बड़ा तोहफा दिया है. इसका असर घर के हर सदस्य पर कभी न कभी पड़ेगा और इसका लाभ उन्हें होगा. मोदी सरकार ने मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले मुख्य कंपोनेंट्स पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है. यानी कस्टम ड्यूटी कम होने से मोबाइल फोन बनाने की लागत में कमी आएगी, जिसका फायदा एंड यूजर यानी आम जनता को हो सकता है. केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है.

सस्ते होंगे मोबाइल के ये पार्ट्स

• बैटरी कवर
  
• फ्रंट कवर
  
• मिडल कवर
  
• मेन लेंस
  
• बैक कवर
  
• GSM एंटिना
  
• PU केस
  
• सीलिंग गैसकेट
  
• सिम सॉकेट
  
• स्क्रू
  
• प्लास्टिक और मेटल से बने अन्य मैकेनिकल आइटम
  

नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 के अंतिम बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रीय हित की दिशा में कई कार्य पूरे होते देखा है, जिनका देश के लोगों को दशकों से इंतजार था. राम मंदिर निर्माण का सदियों से इंतजार था, आज यह एक वास्तविकता बन गई है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना अब इतिहास है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डीबीटी-राष्ट्रपति के जरिए 36 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. जैम ट्रिनिटी ने लीकेज को ख़त्म कर दिया है. आयुष्मान भारत योजना के तहत 53 करोड़ डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई गई हैं. रिकॉर्ड निवेश के साथ भौतिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है. देश ने गांवों में नई सड़कें बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है.

राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले संसद में बजट सत्र शुरू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए इसे पश्चाताप का अवसर करार दिया. मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सुझा उस प्रकार से संसद में सब ने अपना अपना कार्य किया. जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है.

उन्होंने कहा कि जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी सांसद आत्मनिरीक्षण करें कि 10 साल में उन्होंने जो किया, अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों से पूछ लें किसी को याद नहीं होगा. किसी को नाम भी पता नहीं होगा. लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से संसद को लाभान्वित किया होगा, उन्हें एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा, इसकी सराहना करते होंगे.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है, हम भी उसी परंपरा का पालन करते हुए नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट आएंगे. इस बार दिशा-निर्देशक बातें लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल हम सबके सामने बजट पेश करने वाली हैं. मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई-नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है.

मोदी ने कहा कि इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था. उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य-शौर्य को अनुभव किया और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट, एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है.

शिक्षा नगरी कोटा में जेईई परीक्षा की कोचिंग कर रही एक छात्रा ने घर पर ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. साल 2024 में किसी छात्रा के सुसाइड का यह दूसरा मामला है. मृत छात्रा की पहचान निहारिका सिंह जिले बोरखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली के रुप में हुई है.

पुलिस ने इंजीनियरिंग छात्रा का सुसाइड नोट उसके कमरे से बरामद किया है, जिसमें छात्रा ने लिखा है – मम्मी- पापा मैं जेजेई एग्जाम नहीं पास कर पाऊंगी इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूं. मैं लूजर हूं, मैं आपकी सबसे खराब बेटी हूं. सॉरी मम्मी-पापा..मेरे पास यही अंतिम विकल्प था.

रिपोर्ट के मुताबिक, सुसाइड करने वाली छात्रा काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी. मृतका ने घर पर ही फांसी लगाई है. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घना की जानकारी तत्काल परिजनों को दी और छात्रा को लेकर अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्रा का शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

तीन बहनों में सबसे बड़ी थी निहारिका

मृत छात्रा के चचेरे भाई ने नम आंखों से कहा कि तीन बहनों में निहारिका सबसे बड़ी थी. पिता बैंक में गनमैन हैं. आज सुबह पिता ड्यूटी पर चले गए थे, निहारिका दूसरी मंजिल पर अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी. परिवार के अन्य सदस्य नीचे थे. सुबह 10 बजे करीब दादी ने रूम का गेट खटखटाया, निहारिका ने गेट नहीं खोला तो दादी ने चिल्लाकर सबको बुलाया. मौके पर जाकर देखा तो निहारिका ने गेट के ऊपर बने रोशनदान से फांसी का फंदा लगा रखा था.

बागलकोट: कर्नाटक के बागलकोट जिले में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां एक स्कूल बस और ट्रैक्टर के बीच भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें एक लड़की समेत 4 विद्यार्थियों की मौत हो गई. वहीं, 8 अन्य विद्यार्थी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा जिले के जामखंडी शहर के करीब स्थित अलागुर गांव के पास आज तड़के हुआ.

मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल की वार्षिक सभा के बाद विद्यार्थी गांव अपने घर लौट रहे थे. मृतकों की पहचान 17 वर्षीय सागर कडकोल और बसवराज, 13 वर्षीय श्वेता और गोविंद के रूप में हुई है. ये सभी कवातागी गांव के रहने वाले थे. विद्यार्थी अलागुर में वर्धमान शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे थे. सागर और बसवराज पीयूसी के छात्र थे, जबकि श्वेता और गोविंद कक्षा 9वीं में पढ़ रहे थे. पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि हादसा कैसे हुआ. फिलहाल घटना की जांच जारी है.

उत्तराखंड: उत्तराखंड के सरकारी स्कूल के छात्र अब भगवान श्रीराम के साथ राज्य के पारंपरिक रिश्तों के बारे में पढ़ेगे। पहली से बाहरवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के किताबों में हमारी विरासत किताब जोड़ी जाएगी। इसमें भगवान श्री राम की उतराखंड से जुड़ी मान्यताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो प्रभु श्रीराम ने ऋषिकेश और टिहरी के देवप्रयाग में तप किया था। आपको बता दें कि हमारी विरासत पुस्तक में राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विशिष्टताओं को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भी क्षेत्रवार विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विशिष्टताओं, ज्ञान परंपराओं की जानकारी छात्रों को देने पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर एससीईआरटी हमारी विरासत नाम से तैयार की जा रही किताब में पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक महत्व की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा राज्य के सभी तीर्थस्थल, पंच प्रयाग सहित ऐतिहासिक धरोहरों का ब्योरा व अन्य घटनाओं की ज़िक्र भी होगा। साथ ही प्रदेश की महान विभूतियों, वीरांगनाओं, सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े सेनानियों,वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, विभिन्न आंदोलनों एवं खेलों से जुड़े व्यक्तियों की जानकारी भी इसमें शामिल की जाएगी।

भगवान राम का उत्तराखंड का कनेक्शन काफी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते नई पीढ़ी के लिए अपने सांस्कृतिक गौरव के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। हमारी विरासत में सभी श्रीराम के साथ-साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समाहित किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में श्रीराम से जुड़े प्राचीन मंदिरों की संख्या 18 तक मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भी इन सभी मंदिरों में काफी भव्य आयोजन किए गए थे।

होर्मुसजी एन कामा (Hormusji N Cama), कुन्दन व्यास (Kundan Vyas) को इस वर्ष साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है. होर्मूसजी नुसरवानजी कामा मुंबई समाचार के प्रबंध निदेशक हैं और बॉम्बे एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं.

एक अनुभवी पत्रकार, होर्मूसजी कामा ने वर्ष 2018-2019 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ABC) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. इससे पहले वह दो कार्यकाल के लिए इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS) के अध्यक्ष और साथ ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) और मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल (MRUC) के अध्यक्ष थे. कामा परिवार लंबे समय से मीडिया व्यवसाय से जुड़ा था, वे 1933 से मुंबई समाचार के प्रकाशक हैं.

कुन्दन व्यास 9 जून, 1934 को स्थापित जन्मभूमि अखबार के मुख्य संपादक हैं. उन्होंने द इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया. इस वर्ष कुल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें से वर्ष 2024 के लिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 19 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है. पद्म पुरस्कारों की सूची में 2 पद्म भूषण और 17 पद्म श्री पुरस्कार विजेता शामिल हैं. फ्रांस के पियरे सिल्वेन फ़िलियोज़ैट और फ्रेड नेग्रिट को विदेशी श्रेणियों के तहत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया.

रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा में गणतंत्र दिवस समारोह पर स्कूल में मध्याह्न भोजन करने पहुंचे 61 बच्चे फूड पॉइजनिंग के बाद बीमार पड़ गए। मामला सिरमौर के ग्राम पंचायत पड़री का है। बच्चों ने विशेष मध्याह्न भोजन में पूरी-सब्जी और लड्‌डू खाया था। इसे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।

बच्चों को सिविल हॉस्पिटल सिरमौर में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि आज गणतंत्र दिवस का पर्व होने की वजह से जिलेभर के विद्यालयों में विशेष मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विशेष मध्यान्ह भोजन के तहत पड़री स्कूल में भी बच्चों को भोजन में पूरी-सब्जी और लड्डू परोसा गया था।

सिरमौर एस.डी.एम. ने बताया कि दूषित खाद्य पदार्थ का सैंपल लिया गया है। इसे जांच के लिए भी भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होगा, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर 90 मिनट की परेड के दौरान अपनी बढ़ती सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन के साथ 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया.

परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में यहां की कुछ तस्वीरें साझा की है. इन तस्वरों में नारी शक्ति की झलक नजर आ रही है. सशस्त्र बलों की परेड में मिसाइल, ड्रोन जैमर, निगरानी प्रणाली, वाहन पर लगे मोर्टार और बीएमपी-2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों जैसे घरेलू हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया. ऐसा पहली बार हुआ कि तीनों सेवाओं का महिला दस्ता देश के इस सबसे बड़े समारोह में शामिल हुआ.