केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को उद्योग मंडल सीआईआई की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार ने 2030 तक दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है. गडकरी ने कहा कि, सड़क सुरक्षा के 4ई – इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन इंजीनियरिंग), प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सेवा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सामाजिक व्यवहार में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है.

2022 में 4.6 लाख रोड हादसे और 1.68 लाख मौतें

नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित लोगों से सहयोग पर जोर दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.68 लाख लोगों की मौत हुई और चार लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

2022 में 12 प्रतिशत बढ़ी सड़क दुर्घटनाएं

उन्होंने कहा कि प्रति घंटा 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 19 लोगों की मौत होती है. गडकरी ने कहा कि 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 12 प्रतिशत और दुर्घटना से होने वाली मौतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 3.14 प्रतिशत का नुकसान हुआ.

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गुरु गोबिंद सिंह जयंती न केवल पंजाब में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में खूब धूमधाम और भव्यता के साथ मनाई जाती है. सिखों के अंतिम और दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके साहस और करुणा को याद किया.

गुरु गोबिंद सिंह एक योद्धा और कवि के साथ साथ दार्शनिक भी थे. उनके विचारों और शिक्षाओं को मानते हुए, सिख समुदाय इनकी पूजा करती है. गुरु गोबिंद सिंह जयंती पर, लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, उनकी शिक्षाओं और दर्शन को सीखते हैं, साथ ही लोग गुरु गोबिंद के दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं.

गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ था. उनके पिता गुरु तेग बहादुर थे, जो सिख धर्म के नौवें गुरु थे. गुरु गोबिंद सिंह ने अपने जीवन में सिख धर्म के प्रचार-प्रसार और सिखों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए. उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म का एक सैन्य संगठन है.

गुरु गोबिंद सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ भी संघर्ष किया. उन्होंने औरंगजेब के धर्मांतरण के प्रयासों का विरोध किया और लोगों को धर्म की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया. मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम को अपना धर्म न मानने के कारण गुरु गोबिंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया था. वहीं, गुरु गोबिंद सिंह की माता माता गुजरी थीं.

माना जाता है कि जिस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था, उसे अब तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है. साल 1676 में बैसाखी के दिन नौ साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह को सिखों का दसवां गुरु घोषित किया गया. वहीं गुरु गोबिंद सिंह जी 7 अक्टूबर 1708 को महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में शहीद हुए थे. गोबिन्द सिंह जी के चार पुत्र – साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह की उनके पहले ही शहादत हो गई थी.

खालसा पंथ के संस्थापक

गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं में से एक हैं. वे एक महान कवि, योद्धा, नेता और धर्मगुरु थे. उन्होंने सिख धर्म को एक मजबूत और संगठित धर्म में बदल दिया. उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना के साथ सिख धर्म के प्रचार-प्रसार करने के साथ सिखों की रक्षा के लिए संघर्ष किया. उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के धर्मांतरण के प्रयासों का विरोध करने के साथ लोगों को धर्म की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समुंदर में बने देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया. इस पुल से मुंबई से नवी मुंबई की दूरी मात्र 20 मिनट में तय हो जाएगी. इस पुल की कुल दूरी 21.8 किमी है और यह छह लेन वाला है. इस पुल की लंबाई समुंदर के ऊपर 16.5 किमी और जमीन के ऊपर 5.5 किमी है. बता दें कि पीएम मोदी ने ही साल 2016 के दिसंबर महीने में इस पुल की नींव रखी थी। इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम दिया गया है, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयाी सेवारी न्हावा शेवा अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा.

पुल का Atal Setu नाम क्यों रखा गया?

इस पुल का नाम अटल सेतु पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की याद में रखा गया है. इस पुल का शिलान्यास साल 2016 में PM मोदी ने किया था. इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और यह 6 लेन वाला पुल है. ये 16.5 किमी लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किमी जमीन पर बना है. यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है. यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा. यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा.

झेल सकता है 6.5 रिक्टर का तेज भूकंप

इस पुल के बेस में आईसोलेशन बियरिंग का इस्तेमाल किया है, जो भूकंप के झटके को अबजोर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से पुल को कोई नुकसान नहीं होगा. गैजेटनाऊ की रिपोर्ट् के मुताबिक, यह 6.5 रिक्टर स्केल का झठका सहन कर सकता है.

शोर को कम करेगा ये पुल

इस पुल में नॉइस बैरियर का यूज़ किया है, जो किनारों पर लगाए हैं. साथ ही इसमें साइलेंसर भी हैं, जो साउंड को कम करने में मदद करते हैं. इससे समुद्री जीवों और पुल पर सफर करने वाले लोगों को शोर-शराबे का सामना नहीं करना पड़ेगा.

इस्तेमाल हुई हैं इको फ्रेंडली लाइटिंग

इस पुल के लाइटिंग सिस्टम के लिए कम एनर्जी वाली LED लाइट का यूज किया है. यह लाइट आसपास मौजूद समुदी जीवन को परेशान नहीं करेंगी. अक्सर तेज लाइटों की वजह से कई जीव जंतुओं को परेशानी होती है.

इसमें है खास टोल सिस्टम

इस पुल में इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन मॉडर्न सिस्टम का यूज़ किया है. यह टेक्नोलॉजी गाड़ियों को रोके बिना, उनसे ऑटोमैटिकली टोल कलेक्ट करने में सक्षम है.

मिलेगी रियल टाइम ट्रैफिक इंफोर्मेशन

इस पुल पर रियल टाइम ट्रैफिक इंफोर्मेशन मिलेगी. ऐसे में ट्रैफिक और एक्सीडेंट के रियल टाइम जानकारी रहेगी. इससे एक्सीटेंड वाली लोकेशन पर जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सकेगी.

स्टील प्लेट का हुआ इस्तेमाल

इस पुल के डेक डिजाइन में स्टील प्लेट का सपोर्ट शामिल किया है. इसके साथ ही स्टील बीम का सपोर्ट शामिल है. यह पुल की उम्र को बढ़ाने का काम करेगा. ट्रेडिशनल कंक्रीट की तुलना में यह ज्यादा हल्का और ज्यादा मजबूत है. ऐसे में यह तेजी हवाओं में पुल को मजबूती देने का काम करेगा.

दो पिलर के बीच में ज्यादा गैप

इस स्टील डेक की मदद से दो पिलर के बीच की दूरी बढ़ाने में मदद मिलेगा. इसकी मदद से पिलर की संख्या में कमी आई है. पुल को ज्यादा खूबसूरत डिजाइन और मजबूती मिली है. कंक्रीट डेक की तुलना में इसे मेंटेन करना आसान है.

रिवर्स सर्कुलेशन रिग

इस पुल के निर्माण में रिवर्स सर्कुलेशन रिग्स का इस्तेमाल किया है. इसकी मदद से ड्रिलिंग के दौरान साउंड और वाइब्रेशन को कम करने में मदद मिलती है. साथ ही यह पुल के किनारे मौजूद समद्री जीवों को भी सुरक्षित रखती है.

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ओडिशा में स्थित पुरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है. इस रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तरह बनाया जा रहा है. पुरी रेलवे स्टेशन को पूरा होने में अभी एक साल से अधिक का समय है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये रेलवे स्टेशन जुलाई 2025 में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा.

ईस्ट-कोस्ट रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक री-डिवेलपमेंट प्लान के तहत तैयार किए जा रहे इस स्टेशन में जगन्नाथ रथ यात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले रथों के असली पहिये भी स्टेशन के अंदर डिस्प्ले किए जाएंगे. नए स्टेशन में चार धाम में से एक धाम भगवान जगन्नाथ धाम के स्टेशन के अंदर और बाहर पूरे दर्शन होंगे. स्टेशन को बनाने में कलिंगा मंदिर की वास्तुकला का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस रेलवे स्टेशन के फ्रंट पर जगन्नाथ धाम का डिजाइन बनाया जा रहा है. पुरी स्टेशन यहां का अंतिम स्टेशन है. इसके बाद समुद्र शुरू हो जाता है. इसके आगे ट्रेनों का आवागमन बंद है.

161 करोड़ की लागत से हो रहा री डेवलपमेंट का काम

दूर-दूर से भक्त भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं. यहां पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं का डेस्टिनेशन प्वाइंट पुरी स्टेशन है. ऐसे में इस रेलवे ने पुरी स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के फैसला किया था. इस स्टेशन के रिडेवलपमेंट में 161 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यहां यात्रियों को हर तरह की विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जाएगी.

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा (Milind Deora) ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. वे नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं. मिलिंद वही नेता है जिसने पहले इन अटकलों पर विराम लगाया था. लेकिन अब ये अटकलें असलियत में बदल दी है. बताया जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा शिवसेना में शामिल हो सकते हैं.

मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कही ये बात

मिलिंद देवड़ा ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, “आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ. कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया है, पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म. मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं.”

नई दिल्ली: बीमा करवेज में हो सकती है 50 फीसदी बढ़ोतरी सरकार वर्तमान में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपए का बीमा कवरेज देती है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सरकार को इस बीमा करवेज में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। चुनावी वर्ष होने के कारण इस सुझाव को मान लिए जाने की उम्मीद है। हालांकि इस बाबत अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में एक है पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से यह योजना लागू की गई है। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) चल रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में एक है

शीघ्र बनेंगे 30 करोड़ से अधिक कार्ड – अब तक इस योजना के तहत 25.21 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। शीघ्र ही यह संख्या 30 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है।

– इस योजना के तहत 5.68 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड अस्पताल हैं। इसके अतिरिक्त 26,617 अस्पतालों का नेटवर्क भी तैयार किया गया है।
नौकरीपेशा को उम्मीद

…तो आठ लाख तक आय पर नहीं देना होगा करयदि सरकार आयकर छूट का दायरा 50 हजार रुपए बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए करती है तो पचास हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आठ लाख रुपए तक की सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को वित्त वर्ष 2024-25 से आयकर नहीं देना होगा। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि वित्तमंत्री सीतारमण इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक ला सकती हैं। पिछले साल (2023-24) के बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत छूट का दायरा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दिया था। मूल छूट सीमा भी पहले के 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दी गई थी। सरकार ने फैमिली पेंशन के लिए 15,000 रुपए की कटौती भी शुरू की थी।

 

 

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल ‘अटल सेतु’ का उद्घाटन कर दिया है. लगभग 21.8 किमी लंबा छह लेन वाले पुल की पीएम मोदी ने दिसंबर, 2016 में आधारशिला रखी थी. इसे भी पढ़ें : रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन शेष, प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष अनुष्ठान शुरू कर भक्तों को दिया यह संदेश…

भारत के सबसे लंबे पुल की लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किमी और जमीन पर लगभग 5.5 किमी है. यह मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीधा संपर्क प्रदान करेगा. इसके साथ मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा. इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क में भी सुधार होगा.

इस पुल के निर्माण से मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा. इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा. अधिकारी ने कहा कि एक यात्री कार से एक तरफ का टोल 250 रुपए लिया जाएगा, जबकि वापसी यात्रा के साथ-साथ दैनिक और लगातार यात्रियों के लिए शुल्क अलग होगा.

भारत के सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप इन दिनों काफी चर्चाओं में है. बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अपनी विजिट के दौरान स्नोर्कलिंग का लुत्फ उठाते नजर आए थे. जाहिर है, एडवेंचरस एक्टिविटीज के बिना किसी ट्रिप का मजा फीका ही रहता है. ऐसे में हम लक्षद्वीप पर की जाने वाली कुछ एक्टिविटीज के बारे में आपको बताएंगे. इस द्वीप की नेचुरल ब्यूटी के साथ अगर एडवेंचर का तड़का लग जाए तो ट्रिप का मजा दोगुना हो जाएगा. यहां के खूबसूरत तटों को जब पीएम मोदी ने एक्सप्लोर किया तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एडवेंचर के शौकीन लोगों को एक सलाह भी दी. इसमें उन्होंने कहा, “जो लोग एडवेंचर को पसंद करते हैं, उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए.” आइए जानते हैं क्या कुछ हैं वो एडवेंचरस एक्टिविटीज जिन्हें जानने के बाद आप भी इन्हें अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे.

स्नॉर्केलिंग

समुद्र की खूबसूरती देखने में जिन लोगों की दिलचस्पी है, उन्हें ये एक्टिविटी जरूर ट्राई करनी चाहिए. बशर्ते आप फिट हों और आपके साथ कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन न हो. इसमें आप समुद्री जीवन का नजारा देख सकेंगे. पर्यटकों की ओर से इसे खूब पसंद किया जाता है. आप अपने बजट के मुताबिक इस वाटर एक्टिविटी का मजा लेने के लिए कोई भी पैकेज चुन सकते हैं.

स्कूबा डाइविंग

फैमिली ट्रिप हो या कपल, लक्षद्वीप पर आप स्कूबा डाइविंग का मजा ले सकते हैं. यहां के रिसॉर्ट्स में आपको इस रोमांचक खेल की व्यवस्था मिल जाएगी. इस एक्टिविटी में समुद्र के नीचे छिपी खूबसूरत दुनिया को बेहद पास से महसूस किया जाता है.

कायाकिंग

ये एक ऐसा वाटर एडवेंचर है, जिसमें बिगनर्स भी हिस्सा ले सकते हैं. यहां के साफ पानी में कायाकिंग का एक्सपीरिएंस बहुत रोचक होगा, जिसको करते हुए आपका दिल नहीं भरेगा.

फिशिंग के शौकीनों की भी मौज

कई लोगों को फिशिंग का शौक होता है. अगर आप भी इसे पसंद करते हैं, तो लक्षद्वीप आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. यकीन मानिए, आपके लिए ये बहुत ही एडवेंचरस और मजेदार होगा.

पैरासेलिंग

ये एक्टिविटी वैसे तो देश की कई जगहों पर की जाती है, लेकिन लक्ष्यद्वीप के डायमंड जैसे क्लीन वाटर में इसका मजा दोगुना हो जाएगा. आप जेट बोट और स्टीम के जरिए समुद्र में स्की करने का थ्रिलिंग एक्सपीरिएंस उठा सकते हैं. पानी साफ होने की वजह से यहां कई जगहों पर ये एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें आपको समुद्रतट व आसपास के सुंदर नजारों को देखने का मौका मिलेगा. 

ब्रेकिंग

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने पुरस्कार ग्रहण किया 

नई दिल्ली: भूटान में हुए संसदीय चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जिसके बाद नई सरकार बनाने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख शेरिंग टोबगे को जीत पर बधाई दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा, “भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए मेरे मित्र @tsheringtobgay और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हार्दिक बधाई. दोस्ती और सहयोग के हमारे अद्वितीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से एक साथ काम करने के लिए तत्पर हूं.”

भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पीडीपी ने 47 नेशनल असेंबली सीटों में से 30 सीटें जीतीं और भूटान टेंड्रेल पार्टी ने 17 सीटें हासिल कीं. 15 साल पहले पारंपरिक राजशाही से संसदीय सरकार में परिवर्तन के बाद से यह भूटान का चौथा आम चुनाव था. उम्मीद है कि भूटान का चुनाव आयोग बुधवार को इसकी अंतिम घोषणा कर देगा.

लगभग पांच लाख मतदाताओं ने भूटान टेंड्रेल पार्टी (बीटीपी) और पीडीपी द्वारा प्रस्तुत 94 उम्मीदवारों के पूल में से संसद सदस्यों का चयन किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में मतदान के प्राथमिक दौर में सत्तारूढ़ केंद्र-वामपंथी ड्रुक न्यामरूप त्शोग्पा पार्टी सहित तीन अन्य पार्टियों का सफाया हो गया.

बता दें कि चीन और भारत के बीच स्थित, बहुसंख्यक-बौद्ध राष्ट्र ने 2008 में अपने पहले स्वतंत्र वोट के साथ लोकतंत्र की शुरुआत की, जब पूर्व राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक ने अपने ऑक्सफोर्ड-शिक्षित बेटे जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के पक्ष में पद त्याग दिया था.

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करने के बाद यह जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. Lakshadweep का दौरा करने के बाद भारत के पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस जगह की तारीफ करते हुए तस्वीरें शेयर कीं. इसके बाद लक्षद्वीप की कई मशहूर लोगों ने तारीफ भी की. ऐसे में पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप पर्यटन लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है.

अगर आप भी समुद्र तट पर जाने का प्लान बना रहे हैं और अपनी छुट्टियों को मजेदार बनाना चाहते हैं तो आप Lakshadweep जाने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहां जाने से पहले आपके पास परमिट होना जरूरी है. जी हां, लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट होना जरूरी है और आप इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. परमिट के लिए आवेदन कैसे करें यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि परमिट की जरूरत किसे है?

लक्षद्वीप परमिट किसके लिए प्राप्त करना आवश्यक है?

Lakshadweep की यात्रा के लिए निवासियों और सरकारी अधिकारियों को परमिट की आवश्यकता नहीं है. हालाँकि, इन सबके अलावा, लक्षद्वीप जाने के लिए सभी को पहले प्रवेश परमिट प्राप्त करना आवश्यक है. चाहे आप भारतीय नागरिक हों या विदेशी, अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आपके पास प्रवेश परमिट होना जरूरी है.

लक्षद्वीप प्रवेश परमिट के लिए आवश्यक दस्तावेज़?

• मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड-आईडी प्रमाण
  
• हवाई टिकट या नाव बुकिंग टिकट- यात्रा प्रमाण
  
• होटल बुकिंग की पुष्टि
  
• पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र
  
• पासपोर्ट साइज फोटो

लक्षद्वीप प्रवेश परमिट कैसे प्राप्त करें ?

आप Lakshadweep प्रवेश परमिट ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. हालाँकि, ऑनलाइन एक आसान तरीका है जिसे अपनाकर आप घर बैठे लक्षद्वीप परमिट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए ऊपर बताए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आपको लक्षद्वीप के ई-परमिट पोर्टल पर लॉग इन करना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया. संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद कई अन्य विश्व नेताओं और उद्योग जगत के नेताओं के साथ मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं. वहीं, समिट में मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश-विदेश के दिग्गज कारोबारी मौजूद हैं.

मोदी है तो मुमकिन है: मुकेश अंबानी

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन की शुरुआत ‘मोदी है तो मुमकिन है’ से की. उन्होंने आगे कहा- जब मेरे विदेशी मित्र मुझसे पूछते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का मतलब क्या है तो मैं कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री एक विजन बनाते हैं और उसे लागू करते हैं, वह असंभव को संभव बनाते हैं.

मेरे पिता धीरूभाई अंबानी मुझसे कहा करते थे कि गुजरात हमेशा तुम्हारी कर्मस्थली रहेगी. मैं आज दोहराता हूं कि रिलायंस हमेशा गुजरात की कंपनी रहेगी. रिलायंस ने भारत में 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसका एक तिहाई निवेश गुजरात में किया गया है.

मोदी भविष्य को आकार देते हैं: गौतम अडानी

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा- 10वें वाइब्रेंट समिट का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. 2014 के बाद से भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है. जी20 नेतृत्व ने एक बेंचमार्क स्थापित किया है. हमारे प्रधानमंत्री भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि भविष्य को आकार देते हैं. मेरा मानना है कि 2047 तक भारत पूर्ण विकसित हो जायेगा.

2025 तक 55 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य था, जिसमें करीब 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है. इसके अलावा हम कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावॉट का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं. हम हरित आपूर्ति श्रृंखला के तहत सौर पैनल, पवन टरबाइन, तांबा और सीमेंट परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं. हम अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

नई दिल्ली: रूसी और अमेरिकी राइफलों की दुनिया में अपनी ही पहचान है. दुनिया के ज्यादातर देशों की फौज के पास ये राइफल मौजूद है. भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) ने अब इन राइफलों के मुकाबले में स्वदेशी राफइल तैयार की है. संगठन ने 7.62 मिमी कैलिबर की इस राइफल का नाम ‘उग्राम’ (क्रूर) रखा है.

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने 100 दिन के अंदर ही इस स्वदेशी राइफल को तैयार किया है. ‘उग्राम’ को भारत की नई सैन्य, अर्धसैनिक और विशेष बल की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है. यह राइफल इंसास से ज्यादा खतरनाक है. इसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हैदराबाद स्थित निजी फर्म डीवीपा आर्मर के साथ मिलकर तैयार किया है.

‘उग्राम’ की ये है खासियत

‘उग्राम’ एक 7.62 मिमी कैलिबर राइफल है, जो स्वचलित और एकल दोनों तरह गोली दागती है. यह 500 मीटर में दुश्मन की जान ले सकती है, वहीं 1000 मीटर तक दुश्मन को चोटिल कर सकती है. यह एक मिनट में 600 गोलियां दागती है. इस राइफल का कुल वजन चार किलोग्राम है. इस राइफल की मैगजीन में 20 गोलियां आती हैं.

अब होगा राइफल का परीक्षण

ARDI के निदेशक अंकथी राजू ने बताया है कि दो साल पहले इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था. एआरडीई द्वारा राइफल डिजाइन के बाद अब इसे 100 दिन में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इस राइफल का अब सर्दी, गर्मी और पानी में परीक्षण किया जाएगा. दरअसल, रूस और युक्रेन युद्ध के कारण AK-203 राइफल की आपूर्ति थम गई है. कुछ राइफलों के रूस से आने के बाद भारत में ही इसका उत्पादन किया जाना है.

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले सम्मेलन के 10वें संस्करण में 34 देश और 16 संगठन शामिल हो रहे हैं. इस वर्ष के सम्मेलन का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है. इसे भी पढ़ें : अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, गांवों से शहर तक दीपावली सा त्योहार मनाने की तैयारी

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी, तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्टा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में शामिल हो रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आत्मनिर्भर भारत के लिए समृद्ध गुजरात की परिकल्पना के साथ नई ऊंचाइयां हासिल करता रहेगा. बता दें कि 2019 से 2023 के बीच गुजरात में लगभग 34 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया है. इतने सालों में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला गुजरात तीसरे नंबर पर है. सबसे ज्यादा निवेश हासिल करने में महाराष्ट्र और कर्नाटक टॉप-2 में हैं.

मेहमानों के लिए शाकाहार थाली तैयार

वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए खास तरह की शाकाहार थाली तैयार की गई है. तीन दिन तक विदेशी मेहमानों को सिर्फ शाकाहारी भोजन पेश किया जाएगा. इसमें बासमती चावल से लेकर पनीर की कई डिशेज शामिल होंगी. बुधवार को लंच में नेरे अदलज, त्रिपोली मिर्च आलू, पनीर लौंग लता, दाल अवधी, सब्ज दम बिरायनी, बासमती चावल होंगे. राज्य सरकार इस समिट में ‘वंदे भारत थाली’ भी परोसेगी. इसकी कीमत चार हजार रुपए होगी.

गांधीनगर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा

समिट को ध्यान में रखते हुए गांधीनगर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ड्रोन से निगरानी की जा रही है, अहम जगहों पर सीसीटीवी लगा दिए गए हैं. गांधीनगर रेंज के डीआईजी वीरेंद्र सिंह यादव ने न्यूज एजेंसी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश-विदेश के गणमान्य नागरिकों के समिट में शामिल होने के कारण सुरक्षा सख्त कर दी गई है. इसके अलावा अहमदाबाद सिटी और गांधीनगर पुलिस के बीच कॉर्डिनेशन बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.

बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. ये योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की है. इस योजना से जहां पहले बेटियों को सरकार की ओर से 15000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, वहीं अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत अब बेटियों को सरकार की ओर से 25000 रुपये दिए जा रहे हैं-

कन्या सुमंगला योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

• कन्या सुमंगला योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही उठा सकते हैं.
  
• योजना के लिए आवश्यक है कि आवेदक के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो.
  
• आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल, राशन कार्ड का उपयोग निवास प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है.
  
• कन्या सुमंगला योजना के लिए ये बातें भी हैं जरूरी.
  
• परिवार की अधिकतम आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  
• परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर योजना का लाभ उठाया जा सकता है.

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें

• अगर आप कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (sky.up.gov.in) पर जाना होगा.
  
• अब आपको होम पेज पर नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा.
  
• यहां एक फॉर्म दिखेगा, जिस पर नाम, पता, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम, आधार नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी.
  
• फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर टैप करना होगा.
  
• अब आपको दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा.
  
• इस ओटीपी को एंटर करना होगा.
  
• इसके साथ ही इस योजना के लिए आपका ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जाएगा.
  
• यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आपको दोबारा अकाउंट में लॉग इन करना होगा.
  
• अब दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा.
  

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं. शेयरों में उछाल के कारण गौतम अडानी ने विश्व रैंकिंग में शीर्ष 12 में अपनी जगह बना ली है, जबकि अंबानी एक स्थान नीचे 13वें स्थान पर हैं.

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण समूह के सभी 10 शेयरों में तेजी देखी गई, जिसके कारण अडानी की कुल संपत्ति में वृद्धि हुई है. पिछले साल 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर शेयर हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई थी.

6 सदस्यीय कमेटी और सेबी कर रही थी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इसके अलावा बाजार नियामक सेबी को भी जांच करने के लिए कहा गया. सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को अपने फैसले में 4 बड़ी बातें कही थीं, जो एक तरह से अडानी के लिए क्लीन चिट है.

• सेबी ने 22 मामलों की जांच पूरी की, 2 मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी की.
• सेबी के नियामक ढांचे में हस्तक्षेप करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है.
• OCCPR रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता.
• सेबी से एसआईटी को जांच ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है.

भारतीय न्याय संहिता के तहत नए हिट-एंड-रन कानूनों के खिलाफ ट्रक चालकों के हालिया विरोध प्रदर्शन ने देश भर में ईंधन की कमी को लेकर आशंका पैदा की है. जिससे कई लोग पेट्रोल पंपों पर टैंकर भरने के लिए दौड़ लगा रहे हैं. चूंकि कई प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रहती हैं, इसलिए घर-घर पेट्रोल और डीजल की डिलीवरी एक आकर्षक विकल्प हो सकता है. यदि आप लंबी सड़क यात्रा की योजना बना रहे हैं या किसी आपात स्थिति में फंस गए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं.

ऐप के जरिए ऑर्डर और पेमेंट की सुविधा

ये सिस्टम फ्यूल की होम डिलीवरी की सुविधा देता है. ग्राहक अपने स्मार्टफोन में कंपनी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके फ्यूल ऑर्डर कर सकते हैं. वो ऐप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और ऐप के जरिये ही डिलीवरी की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं.

ये हैं पॉपुलर फ्यूल डिलीवरी प्लेटफॉर्म

इंडियन ऑयल की सर्विस Fuel@Call (फ्यूल@कॉल) औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, और उपभोक्ताओं को इंडियन ऑयल द्वारा प्रदान किए गए पेट्रोल और डीजल वितरित करने वाले प्लेटफार्मों के संपर्क में रखने के लिए क्लाउड-आधारित टेक्नोलॉजी के जरिए काम करती है.

FuelBuddy (फ्यूलबडी), Hamsafar (हमसफर), PepFuels (पेपफ्यूल्स) और Repos Energy (रिपोज एनर्जी) जैसी स्टार्टअप कंपनियां इस समय भारत में ईंधन डिलीवरी सर्विस प्रदान करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू में.

फ्यूल डिलीवरी सर्विस से क्या होंगे फायदे

फ्यूल डिलीवरी बाजार तेजी से तेल मार्केटिंग कंपनियों जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल के साथ तेजी से विकसित हो रहा है और इस क्षेत्र में कुछ मौजूदा स्टार्ट-अप के साथ टाई अप कर रहा है. सेगमेंट में स्टार्ट-अप्स के लिए फ्यूल एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता है. साथ ही ड्राइवर और हेल्पर्स के लिए भी रोजगार पैदा करेगा. कोविड-19 की स्थिति में यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वे फ्यूल स्टेशनों पर लंबी कतारों से बचकर कॉन्टेक्ट-लेस डिलीवरी के माध्यम से सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखेगा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद अब 14 जनवरी से ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) शुरू करने जा रहे हैं. यह यात्रा 20 मार्च तक चलेगी. भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी. इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंफाल में हरी झंडी दिखाएंगे, जो 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी. वहीं न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी. छत्तीसगढ़ में कुल 536 किलो मीटर की यात्रा होगी.

भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य

भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और समाजिक न्याय दिलाना है. ये यात्रा 15 राज्य और 110 जिलों से होकर गुजरने वाली. यह यात्रा 67 दिन तक चलेगी. जिसमें 100 लोकसभा और 337 विधानसभा को न्याय यात्रा के जरिये कवर किया जाएगा. इस यात्रा की दूरी 6700 किमी. से ज्यादा होगी.

‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का रूट मैप

1. मणिपुर से मुंबई (14 जनवरी-20 मार्च)
2. मणिपुर | 107 किमी | 4 जिला
3. नागालैंड | 257 किमी | 5 जिला
4. असम | 833 किमी | 17 जिला
5. अरुणाचल प्रदेश | 55 किमी | 1 जिला
6. मेघालय | 5 किमी | 1 जिला
7. पश्चिम बंगाल | 523 किमी | 7 जिला
8. बिहार | 425 किमी | 7 जिला
9. झारखंड | 804 किमी | 13 जिला
10. उड़ीसा | 341 किमी | 4 जिला
11. छत्तीसगढ़ | 536 किमी | 7 जिला
12. उत्तर प्रदेश | 1,074 किमी | 20 जिला
13. मध्य प्रदेश | 698 किमी | 9 जिला
14. राजस्थान | 128 किमी | 2 जिला
15. गुजरात | 445 किमी | 7 जिला
16. महाराष्ट्र | 480 किमी | 6 जिला