लद्दाख जिले में द्रास के कबाड़ी नाले इलाके में शुक्रवार की शाम धमाका हो गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं 8 लोग घायल हुए हैं. जिन्हें द्रास के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. जिनका इलाज जारी है.

सूचना मिलते ही कारगिल के जिला आयुक्त श्रीकांत बालासाहेब सुसे द्रास उप जिला अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने अधिकारियों को विस्फोट में हताहत हुए लोगों की मदद के लिए निर्देशित किया. फिलहाल इस मामले में विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है.

अधिकारियों के मुताबिक मारे गए तीन लोगों में एक जम्मू का और दो द्रास के रहने वाले थे. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों की मानें तो जिस जगह धमाका हुआ है, वह कबाड़ी दुकान मार्केट के पास है. लोगों का कहना है कि कबाड़ जमा करने वाले लोग आर्मी के बीच जाते हैं, पता नहीं क्या-क्या लेकर आते हैं. हमने पहले भी कहा था कि कबाड़ की दुकानों को शहर से दूर रखा जाए.

कुआलालम्पुर: मलेशिया में गुरुवार को प्राइवेट प्लेन के क्रैश होने से 10 लोगों की मौत हो गई. हादसे में प्लेन में सवार 2 क्रू मेंबर और 6 पैसेंजर के साथ एक कार और एक बाइक सवार की भी मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, हादसे से कुछ देर पहले प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क टूट गया, जिसके बाद जेट हाईवे पर लैंड करने लगा, उसी दौरान एक कार और एक बाइक से टकरा गया. सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक प्राइवेट जेट ने हॉलिडे आईलैंड से कुआलालम्पुर के नजदीक अब्दुल अजीज शाह एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी.

सेलांगोर के पुलिस चीफ हुसैन ओमार खान ने बताया कि प्लेन को लैंड करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था. पायलट की तरफ से कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया गया था. इसके बाद उनका प्लेन से कोई संपर्क नहीं हुआ और 2 बजकर 51 मिनट पर उन्हें क्रैश साइट से धुआं उठता दिखा. इस प्लेन को जेट वैलेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी. उसकी घटना के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

देश में हर दुसरा इंसान चाय पीने का शौकिन है. कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो मीलों दूर चाय पीने पहुंच जाते हैं. आज हम आपको ऐसे स्टोर के बारे में बताने जा रहे हैं जो चट्टान के किनारे 393 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. लोग यहां पर चाय पीने के लिए रस्सी से चढ़कर जाते हैं और फिर इस एडवेंचर का आनंद लेते हैं.

बता दें कि चीन के हुनान प्रांत के शिनिउझाई नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में एक पहाड़ के किनारे 393 फीट की ऊंचाई पर लकड़ी का एक छोटा बक्सा लटका हुआ है. इसे पूरी दुनिया में “सबसे असुविधाजनक” सुविधा स्टोर करार दिया गया है.

पर्वतारोहियों के लिए बनाई गई है चाय टपरी

एक रिपोर्ट के अनुसार, यह उन पर्वतारोहियों को जलपान बेचता है, जिन्हें चढ़ाई के बीच में विश्राम की आवश्यकता होती है. इस स्टोर की एक तस्वीर भी हाल ही में ट्विटर पर वायरल हुई थी. ये तस्वीरें शेयर होने के बाद से इस स्टोर ने कई लोगों का ध्यान अपनी और खींचा है.

पोस्ट देखने के बाद लोग रह गए दंग

ये पोस्ट दो दिन पहले ही शेयर किया गया था. पोस्ट किए जाने के बाद से इसे करीब 7 लाख बार देखा जा चुका है. शेयर को 5 हजार से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. कई लोगों ने इस स्टोर पर अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर के लिए पोस्ट के कमेंट बॉक्स का भी सहारा लिया है.

एक व्यक्ति ने लिखा, “यह एक ही समय में क्रेजीनेस और अविश्वसनीय है.” दूसरे यूजर ने लिखा, “इसके पीछे के कारण की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन यह आश्चर्यजनक है.” तीसरे यूजर ने कहा, “यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जीवन की हर चुनौती में हमेशा एक अवसर होता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे.”

नई दिल्ली: संचार साथी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से 52 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन को बंद किया गया है. साथ ही 67 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट कर 300 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं. यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि संचार साथी पोर्टल के माध्यम से 17,000 हैंडसेट को ब्लॉक किया गया है, जो चोरी किए गए थे. इसके साथ ही 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट को भी ब्लॉक किया है. 3 लाख मोबाइल को लोकेट किया गया है. एक साल के अंदर साइबर फ्रॉड में काफी नियंत्रण आएगा. सभी सिम डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का फैसला किया गया है.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग एक से ज्यादा यानी बल्क में सिम खरीदते हैं. इनमें से 80 फीसदी तो सही होते हैं. लेकिन 20 फीसदी से कई फ्रॉड होते थे. एक आईकार्ड पर पहले की तरह ही 9 सिमकार्ड मिलता रहेगा.

भारत सरकार के निर्देश पर ‘‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी की कार्यवाही 31 अगस्त तक 2023 तक किया जाएगा।

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी की कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्णतः निःशुल्क है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे, जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा।

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर अपनी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है. इस बार पार्टी B,C और D कैटेगिरी की सीटों पर ज्यादा फोकस करने और यहां जीत का फार्मूला तलाश करने जुट गई है.

BJP के केंद्रीय नेतृत्व ने साल 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव में जाने वाले राज्यों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इस तरह की बुधवार को पहली बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों व संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया है. भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ सीटों की स्थिति, श्रेणी और संभावित उम्मीदवार को लेकर जानकारी ली.

ये है A B C D की सीटों का वो फार्मूला जिसपर किया गया मंथन

• पार्टी नेताओं ने दोनो राज्यों के सभी सीटों की जानकारी ली. इसमें दोनों राज्यों की सीटों को चार श्रेणियों में रखा गया है. सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक हुई.
• सूत्रों के अनुसार, इसमें बी, सी और डी श्रेणी की 27 सीटों को लेकर चर्चा की गई, B श्रेणी यानी वे सीटें जिन पर जीत-हार होती रहती है.
• C श्रेणी में वे सीटें रखी गई हैं, जो लगातार दो बार हारे हैं. छत्तीसगढ़ में भाजपा की इन दो श्रेणी में 22 सीटें हैं.
• D श्रेणी यानी जिन पर कभी नहीं जीते, ऐसी सीटें 5 हैं और A श्रेणी में वे सीटें रखी गई है जिसमें पार्टी अक्सर जीतती रही है.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है. भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल फोन का निर्यात इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ जो रिकॉर्ड है. इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो अप्रैल, 2020 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई.

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से दुनिया की बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन ने अपने आपूर्तिकर्ताओं को भारत शिफ्ट कर दिया है. इसकी वजह से भारत में हाई-एंड फोन का निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा है.

सैमसंग से लेकर नथिंग तक मेड इन इंडिया हैं स्मार्टफोन

मालूम हो कि भारत में स्मार्टफोन निर्माण का दौर बहुत पहले शुरू हो गया था. देश ने स्मार्टफोन निर्माण का एक लंबा सफर तय कर लिया है. पॉपुलर स्मार्टफोन कंपनियां सैमसंग, एपल, शाओमी, ओप्पो, नथिंग के स्मार्टफोन भारत में बनाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में काउंटरप्वाइंट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब फोन निर्माण का यह आंकड़ा 2 बिलियन यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक शिपमेंट ने 23% सीएजीआर दर्ज किया है.

काउंटरप्वाइंट रिसर्च की इस रिपोर्ट में सरकार की मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया है. इस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ने से ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से भारत जुड़ गया है, और इससे भारत एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है.

इस योजना में पांच साल तक भारत में manufacture होने वाले मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की incremental sales पर 3% से 6% तक इंसेंटिव देने का प्रावधान है. मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मुताबिक इस योजना की अवधि के दौरान कुल 7,000 करोड़ का निवेश, 8,12,550 करोड़ तक प्रोडक्शन, 4,87,530 करोड़ रुपये तक एक्सपोर्ट और दो लाख रोज़गार के अवसर पैदा होने का अनुमान है.

मेक इन इंडिया के बदौलत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को मिली नई राह

देश में मेक इन इंडिया पहल की ही बात करें तो सरकार ने इस पहल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया. सरकार ने देश के बाहर से बने यूनिट पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज केंद्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्तपोषण से रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की. इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं के प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़-भाड़ में कमी आएगी, जिससे भारतीय रेल के अति व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास संभव हो सकेगा.

9 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करने वाली इन परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इसके अलावा राज्यों के लोगों को 7.06 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा.

इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

1 गोरखपुर-छाबनी-वाल्मीकि नगर – मौजूदा लाइन का दोहरीकरण

2 सोन नगर-अंडाल मल्टी ट्रैकिंग परियोजना – मल्टी ट्रैकिंग

3 नेरगुंडी-बारंग और खुर्दा रोड-विजयनगरम – तीसरी लाइन

4 मुदखेड-मेडचल और महबूबनगर-धोने – मौजूदा लाइन का दोहरीकरण

5 गुंटूर-बीबीनगर – मौजूदा लाइन का दोहरीकरण

6 चोपन-चुनार – मौजूदा लाइन का दोहरीकरण

7 समखिअली-गांधीधाम – चार लाइन बनाना

ये खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, फ्लाई-ऐश, लोहा और तैयार इस्पात, क्लिंकर, कच्चा तेल, चूना पत्थर, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई के लिए आवश्यक मार्ग हैं. क्षमता वृद्धि संबंधी कार्यों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त 200 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) माल की ढुलाई होगी. पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन का माध्यम होने के कारण, रेलवे जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने में मदद करेगा.

ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में मल्टी-टास्किंग कार्यबल बनाकर क्षेत्र के लोगों को “आत्मनिर्भर” बनाएंगी और उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करेंगी.

ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं जो समेकित आयोजना से संभव हो सका है. इनकी बदौलत लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी.

चंद्रयान-3 पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है. भारत पहला देश होगा, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा. बुधवार को चंद्रयान-3 ने एक और पड़ाव पार कर लिया है. चंद्रयान-3 ने आखिरी बार अपने ऑर्बिट को सफलता पूर्वक घटाया है. ऑर्बिट को घटाने की यह अंतिम प्रक्रिया है. अभी चंद्रयान 150 Km x 177 Km की ऑर्बिट में है. 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा.

बता दें कि 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान-3 ने 22 दिन का सफर पूरा कर 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा. तब यान चंद्रमा की ग्रैविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी. स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए. ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई थी.

23 अगस्त को होगा लैं

भारत पहला देश होगा, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा. भारत ने साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के तहत लैंडर को उतारने का प्रयास किया था लेकिन आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी. 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर-रोवर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी. चंद्रयान-3 लॉन्च होने के बाद इसके ऑर्बिट को 5, 6, 9 और 14 अगस्त को चार बार घटाया जा चुका है. चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर लैंड करते ही भारत लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा. अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं.

क्या है चंद्रयान-3 मिशन?

चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई को श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था. चंद्रयान-3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त को शाम 5:45 बजे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा. चंद्रयान-3 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर गया है. लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और सफल लैंडिंग होने के बाद रोवर चांद की सतह पर रसायनों की खोज करेगा. वैज्ञानिक पृथ्वी और चांद के रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होने जा रही है. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे. बैठक में इस साल के अंत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी.

लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल माने जा रहे हैं. इस लिहाज से भाजपा इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है. बैठक में तमाम चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की प्रचार रणनीति के साथ-साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में चुनावी मुद्दों, कांग्रेस की फ्रीबीज़ और गारंटियों की काट और मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा भी होगी. भाजपा का फोकस एक ओर पार्टी के लिहाज से कमजोर सीट पर रहेगा, जहां पहले से ही उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी, जिससे उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 16 अगस्त को 5वीं पुण्यतिथि है. इस अवसर पर पूर्व पीएम के समाधि स्थल ‘सदैव अटल’ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं का श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है.

आधुनिक भारतीय राजनीति के अजातशत्रु कहे जाने अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. उनकी की पांचवीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भारत के 140 करोड़ भारतीय के साथ मिलकर मैं अतुलनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. आपके नेतृत्व से देश को काफी लाभ हुआ. देश के विकास को नई बुलंदियों तक पहुंचाने और 21वीं शताब्दी में हर सेक्टर में देश को आगे ले जाने में आपकी अहम भूमिका थी.

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा भारतीय राजनीति के अजातशत्रु परम श्रद्धेय अटल जी ने विचारधारा व सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के सबसे उच्च मानक स्थापित किए. राष्ट्रसेवा की अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी तो दूसरी ओर उन्होंने पोखरण से पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया. अपने संगठन कौशल से पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान देने वाले ऐसे युगपुरुष को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2023 निर्धारित है। सभी किसानों से फसल नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए बीमा कराने की अपील की गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कव्हरेज प्रदान किया जाता है, ताकि कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

राज्य में खरीफ फसलों के अंतर्गत धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग एवं उड़द अधिसूचित फसलें हैं, जिनका बीमा किसान करा सकते हैं। उक्त फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत राशि देनी होती है, शेष राशि का वहन शासन द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य प्रभारी ने शत्-प्रतिशत किसानों से अपनी फसलों का बीमा 16 अगस्त तक कराने जाने की अपील की है, ताकि जोखिम से बचा जा सके।

"प्रधानमंत्री मोदी के वचन: 'विपरीत पल में घटी घटना का हजार सालों तक प्रभाव'"

भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया. पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने संबोधन में इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि आज देश जो भी फैसला लेगा उसका असर आने वाले एक हजार साल तक के भारत के भाग्य पर पड़ेगा.प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा, ‘आज से 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ.

एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा की हार हुई, लेकिन तब पता नहीं था कि एक घटना भारत को हजार साल की गुलामी में फंसा देगी और हम गुलामी में जकड़ते चले गए. जिसका मन चाहा हमें लूटता रहा, जिसका मन चाहा हम पर सवार हो गया.’पीएम मोदी ने कहा कि उस विपरीत पल में घटी घटना छोटी भले हो, लेकिन उसका प्रभाव हजार साल तक रहा.

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के वीरों ने इस विपरीत परिस्थिति में भी देश की आजादी की लौ को जलाए रखा और आखिरकार 1947 में हजार साल की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ.आज जो करेंगे उससे तय होगी आने वाले 1000 सालों की दिशाइस घटना का जिक्र करने का कारण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘हजार साल पहले की बात को आज मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि देश के सामने फिर एक मौका आया है.

जिस कालखंड में हम आज जी रहे हैं उसमें हम जो कदम उठाएंगे, फैसले लेंगे उसी से आने वाले एक हजार साल का देश का स्वर्णिम इतिहास अंकुरित होगा. इस दौरान होने वाली घटनाओं का प्रभाव आने वाले हजार सालों पर पड़ेगा.’लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 9-10 सालों में भारत की चेतना और सामर्थ्य के प्रति विश्वभर में नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है.

पीएम मोदी का कहना है कि भारत से उठे इस प्रकाश में विश्व को ज्योति नजर आ रही है.इस दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमें दी है, उससे हम विश्व को रास्ता दिखा सकते हैं.

इसलिए अब हमें न ही रुकना है और न ही किसी दुविधा में जीना है. हमें खोयी हुई उस विरासत और समृद्धि को याद करते हुए वो फैसले लेने हैं, जो अगले एक हजार साल तक देश की दिशा निर्धारित करेंगे.

आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों सेनाओं और दिल्‍ली पुलिस की ओर से ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया और फिर पीएम राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्‍ट्र के नाम संबोधन (PM Modi Address To The Nation) दे रहे हैं.

PM Modi ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला कई लोगों का अपना जीवन खोना पड़ा. मां-बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ. लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं.

देश मणिपुर के लोगों के साथ है. देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं. शांति से ही इसका रास्ता निकलेगा. राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है.

स्वतंत्रता दिवस 2023 समारोह की लाइव अपडेट्स देखिए.

twitter.com/narendramodi

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी के वोटरों को ‘राक्षस’ बताया है. सुरजेवाला के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी नेताओं ने उनके बयान की निंदा की है. सुरजेवाला ने रविवार को हरियाणा के कैथल में यह टिप्पणी की.

जानकारी के मुताबिक, रणदीप सुरजेवाला ने ये बातें पार्टी की ‘जन आक्रोश रैली’ को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि नौकरी मत दो, कम से कम नौकरी में बैठने का मौका तो दो. इसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और जनता जननायक पार्टी के लोग ‘राक्षस’ हैं और जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वे ‘राक्षस’ हैं. आज मैं महाभारत की इस भूमि से ऐसे लोगों को श्राप देता हूं.

सुरजेवाला के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो को बीजेपी नेताओं ने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है.

संबित पात्रा ने कांग्रेस और सुरजेवाला पर साधा निशाना

संबित पात्रा ने सुरजेवाला के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे को बार-बार लॉन्च करने में नाकाम रही कांग्रेस अब जनता-जनार्दन को गाली देने लगी है. उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी और बीजेपी के विरोध में वह अंधेपन का शिकार हो गए हैं.

संबित पात्रा ने कहा कि एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनके लिए जनता जनार्दन का रूप है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिनके लिए जनता राक्षस का रूप है . देश की जनता इस अंतर को भली-भांति समझती है और देश की जनता ही अपनी नफरत के मेगा शॉपिंग मॉल पर ताला लगाने का काम करेगी.

"हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, मौतों का कारण बादल फटना"

हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है. सोलन जिले में बादल फटने से सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में सावन सोमवार को पूजा पाठ करने गए श्रद्धालु लैंडस्लाइड होने के कारण फंस गए. मंदिर ढहने से 20 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है. अब तक 2 बच्चों समेत 4 शव निकाले जा चुके हैं. बाकी की तलाश जारी है.

मंडी जिले की बल्ह घाटी में भी तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. ब्यास नदी उफान पर है. मंडी में बादल फटने से कई लापता हैं. अधिकारियों के मुताबिक कई पर्यटक फंसे हुए हैं. इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई जगह भूस्खल की वजह से सड़कें बंद हो गई है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के जादोन गांव में बादल फटने से सात लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमने अधिकारियों को इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. CM सुखविंदर सिंह सुक्खू भी घटना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने के लिए काम कर रहा है. फंसे लोगों को निकाला जा रहा है.

पुलिस नियंत्रण कक्ष सोलन को मिली सूचना के अनुसार, गांव जादोन डाकघर में बादल फटने से दो मकान और एक गोशाला बह गई. जडौण गांव में रती राम और इसके बेटे हरनाम के दो मकान भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए. इसमें सात लोगों की मौत हो चुकी है. एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने बताया, मृतको में हरनाम (38), कमल किशोर (35), हेमलता (34), राहुल (14), नेहा (12), गोलू (8), रक्षा (12) शामिल हैं. एक महिला कान्ता देवी की टांग टूट गई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्कूल-काॅलेजों में छुट्टियां घोषित, परीक्षाएं रद्द

सरकार से मिली जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3-4 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा ब्यास, रंजीत सागर और सतलुज नदी के कैचमेंट क्षेत्र में बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है. सीएम सुक्खू ने सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग की. सीएम ने आज सभी स्कूल और काॅलेजों में छुट्टियां घोषित की है. इसके अलावा शिक्षा विभाग ने कई परीक्षाएं भी रद्द कर दी है. वहीं प्रशासन ने भारी बारिश से उपजे हालातों के मद्देनजर कंट्रोल रूम स्थापित किया है. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लोग 112 पर सूचित कर सकेंगे.

"तीन आपराधिक कानूनों में बदलाव: भारत में नए कानूनों से किए गए सुधारों का अन्वेषण"

"लोकसभा में नए कानूनों की पेशेवरी: अमित शाह द्वारा तीन नए विधेयकों की प्रस्तावना"

नई दिल्ली: गुलाम भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए तीन कानूनों को समाप्त करते हुए लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने उनके स्थान पर तीन नए विधेयक पेश किए. इनमें भारतीय दंड संहिता, 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, 2023, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 शामिल हैं.

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी. तीन कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा. इनमें से भारतीय न्याय संहिता, 2023 अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए है. वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और प्रदान करने के लिए है.

2027 तक अदालतें कंप्यूटरीकृत

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी अपराध में, जिसमें 7 साल से अधिक की सजा हो, उसके लिए फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर होनी चाहिए, जिससे अपराध की जांच करने में सहूलियत हो. लेकिन विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि देश इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम 2027 तक देश की सभी अदालतों को कम्प्यूटरीकृत करना चाहते हैं. हमने जीरो-एफआईआर को एक विशेष स्थान दिया है और आजादी के 75 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है. दुष्कर्म के आरोप में वीडियो रिकार्डेड बयान अनिवार्य कर दिया गया है. पहली बार सामुदायिक सेवा शुरू की जा रही है, यह बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अब इसे अधिनियमित किया जाएगा.”

पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे देरी

गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारी भी अब जांच में देरी नहीं कर पाएंगे, हमने सुनिश्चित किया है कि 90 दिनों में आरोप पत्र दायर किया जाएगा और केवल अदालत उन्हें 90 दिन और बढ़ा सकती है, लेकिन 180 दिनों के भीतर पुलिस ने इन नए कानूनों के तहत जांच करने के लिए बाध्य होंगे. यहां तक ​​कि न्यायाधीश भी किसी भी दोषी के लिए अपनी सुनवाई और आदेश में देरी नहीं कर सकते हैं.

नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत की सजा

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन विधेयकों के तहत, आतंकवाद, मॉब-लिंचिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा और आईपीसी पर नया विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त कर देगा. सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की सजा की गारंटी है और 18 साल से कम उम्र की किसी भी महिला के साथ बलात्कार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से मौत की सजा सुनिश्चित की जाएगी.

वायनाड सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय के अधिसूचना जारी करने के साथ राहुल गांधी की लोकसभा में फिर से इंट्री का रास्ता साफ हो गया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वे वर्तमान मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे.

बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाई है.

लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल कर दी है. वायनाड से सांसद राहुल की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में खत्म कर दी गई थी. उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया था और मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी. जिसकी वजह से संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी. वहीं मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला सुनाया. जिसके बाद उन्हें सोमवार को वापस संसद सदस्यता दी गई है.