पाकिस्तान भी हर भारतीय की तरह इस चिंता में है कि भारत कब हमला करेगा, और यही डर उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है. हालात यह हैं कि पाकिस्तान के सांसद एक विशेष सत्र बुलाकर अपने इस भय को साझा कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि वे संसद में भी आने से कतराते हैं. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पहलगाम हमले के बाद भारत की संभावित कार्रवाई पर चर्चा करना था. हालांकि, इस चर्चा में सांसदों की संख्या बेहद कम रही, और जिस मुद्दे पर वे विभिन्न मंचों पर बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं, उसी पर चर्चा के दिन संसद लगभग खाली थी. कोई भी सांसद भारत और भारतीय सेना के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

 देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों (Doctors) को मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को किसी विशेष कंपनी की दवाइयां न लिखने की नसीहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि डॉक्टर किसी विशेष कंपनी की दवा लिखने के बजाए जेनेरिक दवाएं ही लिखें। सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था।

 जम्मू-कश्मीर और पहलगाम में आतंकवादी फिर हमला कर सकते हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकवादी श्रीनगर सेंट्रल जेल (Srinagar Central Jail) और जम्मू के कोट भलवाल जैसी जेलों में हमला कर सकते हैं। इन जेलों में कई हाई प्रोफाइल आतंकी और ओजीडब्ल्यू कैद हैं। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इन सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी है।

भोपाल
डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के पद पर डॉ. अरुणा कुमार की नियुक्ति के विरोध में सोमवार को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा शिक्षक और जूनियर डॉक्टर दोपहर 1 बजे प्रदर्शन करेंगे। सीएम के नाम पत्र संबंधित कॉलेज के डीन को सौंपेंगे। सभी 18 मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा डीन ऑफिस के बाहर 15 मिनट तक धरना देंगे।

डॉ. अरुणा को डीएमई पद से हटाने के लिए प्रदर्शन
प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि रविवार को सभी 18 शासकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों के एमटीए के पदाधिकारियों और एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई है। सभी ने डॉ. अरुणा को डीएमई पद से हटाने का पुरजोर समर्थन किया। आदेश निरस्त नहीं होने पर सोमवार से सभी चिकित्सक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

पदाधिकारियों ने कहा कि विवादित डॉ. अरुणा जिन्हें शासन ने विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता पद हेतु उचित नहीं समझा उन्हें डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जैसे संवेदनशील पद पर पदस्थ नहीं किया जाना चाहिए। पदस्थापना तुरंत निरस्त की जानी चाहिए। किसी अन्य योग्य वरिष्ठ अनुभवी चिकित्सक को पदस्थ करना चाहिए। आदेश निरस्त होने तक प्रदेशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा।

चिकित्सा महासंघ भी हो सकता है शामिल
आंदोलन में मध्यप्रदेश चिकित्सा महासंघ भी शामिल हो सकता है। इसमें प्रदेश के डॉक्टरों से जुड़े सभी आठ संगठन शामिल हैं। इससे आंदोलन का प्रभाव और व्यापक हो सकता है। इसमें मेडिकल टीचर्स के साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, बीमा अस्पताल, आइएमए आदि के डॉक्टर भी शामिल हैं।

नई दिल्ली

भारतीय नौसेना ने हाल के सालों में बहुत तेजी से बड़ी तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं। यही वजह है कि भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप समुद्री सेनाओं में शामिल हो गई है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक मिसाइल प्रणालियां और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को आधुनिक बनाया है। इतना ही नहीं इन कोशिशों से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। आज हम भारतीय नौसेना की 5 बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियों के बारे में जानेंगे।

भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत
INS विक्रांत भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसे भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही बनाया गया है। INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया और साल 2022 से यह नौसेना का हिस्सा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है और यह 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान ले जा सकता है। INS विक्रांत की वजह से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ गई है। इसकी मदद से नौसेना को समुद्र के किसी भी कोने में हवाई हमले करने की क्षमता मिलती है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी उपलब्धि रहा है।

परमाणु ताकत से लैस अरिहंत पनडुब्बी
INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी और परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। इसकी मदद से भारत "न्यूक्लियर ट्रायड" में शामिल हो पाया है। कहते का मतलब है कि INS अरिहंत जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता भारतीय नौसेना को देता है। इस पनडुब्बी की खासियत है कि बिना सतह पर आए यह कई महीनों तक समुद्र में रह सकती है। इससे दुश्मन को इसकी लोकेशन का अंदाजा लंबे समय तक नहीं हो पाता। INS अरिहंत परमाणु मिसाइल भा दाग सकता है। इसकी वजह से भारत की सामरिक ताकत बहुत बढ़ जाती है। बता दें कि इसे विशाखापत्तनम के विशेष डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। यह उपलब्धि अपने आप में दिखाती है कि भारत अब उन देशों में से एक है जो जटिल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में माहिर है।

लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता
भारतीय नौसेना अब "ब्लू वॉटर नेवी" बन चुकी है, यानी वह सिर्फ अपने समुद्री तट की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी समुद्र में जाकर अभियान चला सकती है। इसके लिए नौसेना ने आधुनिक युद्धपोत, टैंकर और सपोर्ट जहाज तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी और जहाज हैं जो 7,000 किलोमीटर या उससे भी दूर जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। यह तकनीकी प्रगति भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की रक्षा और आपदा राहत अभियानों में बेहद काम की साबित हुई है।

सतह से हवा में मार करने वाला SAM System
भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों से लैस किया गया है। इसमें ब्रह्मोस, बाराक-8 जैसी मिसाइलें शामिल हैं जो दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। यह सिस्टम पूरी तरह रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा है। इसकी वजह से किसी भी खतरे का पता चलते ही तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। इससे युद्धपोतों की रक्षा क्षमता बहुत मजबूत हो गई है।

स्वदेशी ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम
भारतीय नौसेना अब समुद्र में निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन और अंडरवॉटर रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। ये सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि दुश्मन की निगाह से बचकर खतरनाक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बम जैसी चीजों को डिफ्यूज करने के लिए भी किया जाता है। बड़ी बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई हैं। इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

 पहलगाम हमले का असर : जम्मू-कश्मीर में बड़ा फैसला, 48 पर्यटक स्थलों को किया गया बंद

 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन करने वालों से अनुसूचित जाति (एससी) का दर्ज छिन लेने का बड़ा फैसला दिया है. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दायर एक मामले को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, वे धर्म परिवर्तन के क्षण से अधिनियम के तहत प्रदत्त सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते.

इस्लामाबाद
पाकिस्तान के नेता देश की जनता के सामने भारत को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान के नेता देश की संसद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद की ईंट रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के हमले से डरकर यूनाइटेड नेशंस से गुहार लगा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद 'भारत को सलाह' देने की अपील की है। शहबाज शरीफ ने यूएन सेक्रेटरी से उस वक्त बात की है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सेना को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की छूट दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अगले 24 से 48 घंटे में भारतीय हमले की आशंका जता रहे हैं।

पाकिस्तान के नेता अपने अवाम के सामने सीना फुलाकर खड़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने देश की सरकार छाती पीट रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के नेता बार बार इसलिए भाकत से हमले की आशंका जता रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हस्तक्षेप करे और भारत को हमले से रोके। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में पैसों के लिए पाकिस्तान ने भारी मात्रा में हथियार बेच डाले हैं, लिहाजा पाकिस्तान के पास ज्यादा दिनों तक लड़ने के लिए गोला-बारूद ही नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश देश की अवाम के सामने खुद को मजबूत दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्यस्थता के लिए राजी करना है।

एंटोनियो गुटेरेस ने एस जयशंकर से भी बात की 

यूनाइटेड नेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार (29 अप्रैल 2025) को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की.

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर UN ने चिंता जताई

महासचिव ने इन हमलों के लिए कानूनी तरीकों से न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और ऐसे टकराव से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपना सहयोग देने की पेशकश की.

पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के संबंध में पाकिस्तान के खिलाफ अपने आरोपों के लिए एक भी सबूत नहीं दिया है. बौखलाए पाक आधिकारी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अंदर सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने में भारत का हाथ है.

यूनाइटेड नेशंस से गुहार लगा रहा पाकिस्तान
मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गये एक बयान में कहा गया है कि "शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार कर दिया है।" इसके अलावा शहबाज शरीफ के कार्यालय ने कहा है कि "प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते हुए, कि भारत द्वारा किसी भी दुस्साहस की स्थिति में पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी ताकत से रक्षा करेगा, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह देने की अपील की है।" इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी टोनियो गुटेरेस ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन करके दोनों पक्षों से तनाव कम करने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा है कि "उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और टकराव से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके दुखद परिणाम हो सकते हैं।" इसके अलावा उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए अपने ऑफिस से मदद का ऑफर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों सहित कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की आजादी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक "प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर फैसला लेने का पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम है।" उन्होंने भारतीय सेना के सामने भारत के 'आतंकवाद को कुचलने के लिए राष्ट्रीय संकल्प' बताया है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक चार बड़ी बैठकें करने वाले हैं। जिनमें पहली बड़ी बैठक कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की होगी। ये बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और संभावना है कि यहीं से पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना है, उसपर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

रायपुर

 रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने आज अपने संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भारत माला प्रोजेक्ट की गड़बड़ी मामले को लेकर भी चर्चा करेंगे। बैठक में सुशासन तिहार और राजस्व मामलों में प्रगति को लेकर भी बातचीत होगी। कलेक्टरों के साथ बैठक में जिला पंचायत सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी शामिल होंगे।

मुआवजा वितरण से संबंधित सभी पहलुओं पर राय शुमारी होगी। संबंधित जिलों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत माला प्रोजेक्ट में मुआवजा प्रकरण में नए सिरे से रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद फिर से शिकायतों का परीक्षण किया जाएगा। सही नहीं पाए जानें पर उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

बता दें कि राज्य सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट के मुआवजा वितरण में अब तक 43 करोड़ के गड़बड़ी स्वीकारी है। कैबिनेट की बैठक में मामले में सामने आए भ्रष्टाचार की जांच EOW को सौंपने का फैसला किया गया था। मामले में EOW जांच कर रही है। अब छापेमारी के अलावा गिरफ्तारियां का सिलसिला भी हो गया शुरू है।

सुशासन और राजस्व मामलों पर भी चर्चा
रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे आज की बैठक में कलेक्टरों से राज्य सरकार के ‘सुशासन तिहार’ को लेकर जानकारी लेंगे। 5 मई से अभियान का महत्वपूर्ण दौर शुरू होने वाला है। गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री किसी भी शिविर में अचानक पहुंचेंगे।

 Padma Awards 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-I में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए. राष्ट्रपति ने कुल 71 लोगों को पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं. 71 लोगों की इस लिस्ट में सुशील मोदी और पंकज उधास को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया.

 पहलगाम आतंकी हमले में 28 टूरिस्ट की मौत ने टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका दिया है. राजधानी रायपुर के बेटे दिनेश मिरानिया  की हत्या से पूरा शहर गम और गुस्से में है. भीषण गर्मी में राहत पाने को सैकड़ों रायपुरियंस ने कश्मीर टूर का प्लान बनाया था लेकिन आतंकी हमले के बाद से ये लोग अब टिकट्स कैंसिल करा रहे हैं.

 कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, दिल्ली सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है. केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी.दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह केंद्र के निर्देशों का पालन कर रही है, जिसके अनुसार सभी मौजूदा वीजा, सिवाय मेडिकल, राजनयिक और लॉन्ग टर्म वीजा के, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं.

  जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी खराब हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के हर कोने में ढूंढ-ढूंढ कर आतंकियों को खत्म करने का ऐलान किया है। उनके ऐलान के बाद अमेरिका (America) ने भी भारत (India) को खुली छूट दे दी है। पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अमेरिका ने कहा कि वह इस दुखद घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।

 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार (22 अप्रैल) को हुए आतंकी हमले में 26 निर्देश लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध बद से बदतर हो गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत-पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए हैं। भारत के गुस्से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1960 के सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया है। वहीं भारत में स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त में मौजूद अधिकारियों को 48 घंटों के भीतर वापस अपने देश जाने का निर्देश जारी किया है। इनसब के बीच लोग पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की मांग कर रहे हैं। इससे भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। पीएम मोदी खुद बिहार दौरे के दौरान आतंकियों को खत्म करने के लिए बड़े एक्शन के संकेत दिए हैं। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच कभी भी जंग हो सकती है।

 जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान बिलबिला गया है। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता (Indus Water Treaty) खत्म करने पर पाकिस्तान से भड़ास निकालते हुए इसे पानी रोकना जंग को बुलावा देने जैसा करार दिया। साथ ही भारत सरकार के फैसले को कायरता और अपरिपक्वता कहा।

 नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को संसद भवन स्थित एनेक्सी में एक उच्चस्तरीय सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई यह बैठक करीब दो घंटे चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी सहित प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए.

 सुप्रीम कोर्ट (Suprem Court)में वक्फ संशोधन कानून (Waqf Amendment ACT)से संबंधित मामला चल रहा है, जिसमें अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. यह निर्णय राज्य वक्फ बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है. देशभर में मुस्लिम समुदाय इस कानून का विरोध कर रहा है, और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के एक निर्णय को खारिज करते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार यदि कोई वकील राज्य बार काउंसिल में किसी पद पर नहीं है, तो वह राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता.

 पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। भारत ने पाक पर पंच प्रहार करते हुए सिंधु जल समझौता, बाघा अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, हाई कमीशन से डिफेंस एडवाइजर्स हटाने और पाक से अपने डिफेंस एडवाइजर्स वापस बुलाने का फैसला लिया है। भारत के पंच प्रहार के बाद पाकिस्तान को भारत के एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक (सर्जिकल स्ट्राइक) करने का डर सताने लगा है। भारत के फैसले से बाद पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान ने बय़ान जारी कर भारत से स्ट्राइक जैसा कदम न उठाने की अपील की है। वहीं आज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है।