भोपाल
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो अभ्यर्थियों अपरिहार्य कारणों से 16 एवं 17 जनवरी 2025 को उपस्थित नहीं हो पाये उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 28 से 31 जनवरी, 2025 तक कार्यालयीन समय पर अपने समस्त मूल अभिलेख एवं एक सेट स्व-प्रमाणित छायाप्रति के साथ अभिलेखों के परीक्षण/सत्यापन के लिये उपस्थित होना है। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना सूचना-पत्र डाउनलोड कर संचालनालय महिला बाल विकास, वात्सलय भवन भोपाल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संचालनालय के वेबसाइट https://mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये श्रीमती सुलभा पटेल से मोबाइल नंबर 9424413185 पर संपर्क कर सकते हैं।

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार औद्योगीकरण की दिशा में निरन्तर बेहतर कार्य करने को प्रयासरत है। प्रदेश के हर संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा चुकी हैं। इससे 4 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इससे प्रदेश के युवाओं के लिये 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली से जापान रवाना होने से पूर्व मीडिया से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि भोपाल में 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। इसके लिये निवेशकों को आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश और राज्य सरकार की नीतियाँ निवेश के लिये अनुकूल हैं। उन्होंने बताया कि वे यूके और जर्मनी की यात्रा के बाद अब जापान जा रहे हैं। जापान के 3 शहरों में निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। 'फ्रेण्डस ऑफ एमपी' भी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिये आकर्षित करने के प्रयास कर रहा है। जापान को जीआईएस के लिये पार्टनर कंट्री बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उम्मीद जताई कि मध्यप्रदेश में निवेश आयेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की समृद्धि के नये द्वार खुलेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर में करेंगे हितग्राहियों को हितलाभ वितरण

मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान में चयनित हितग्राही होंगे लाभान्वित

भोपाल
 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार, 27 जनवरी को जन-कल्याण अभियान के समापन कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं में चयनित पात्र हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर के गांधी नगर में सुबह 11 बजे से किया जायेगा। इसमें इंदौर एवं उज्जैन संभाग के हितग्राही शामिल होंगे।

केन्द्र और राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए 11 दिसम्बर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान चलाया गया। अभियान में हजारों हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभांवित किया गया। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि समापन समारोह का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जायेगा।

मेरा धागा, मेरा तिरंगा, मेरा देश अभियान ने भारत को एक झंडे के नीचे एकजुट किया
फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने गरिमा और देशभक्ति के धागों से एक भव्य भारतीय तिरंगा बुना
नवीन जिन्दल और शालू जिन्दल ने लोगों के धागे से तैयार राष्ट्रीय ध्वज माननीय राष्ट्रपति को भेंट किया

 रायपुर
कुरुक्षेत्र के सांसद और जाने-माने उद्योगपति नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाले फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने "मेरा धागा, मेरा तिरंगा, मेरा देश" अभियान चलाकर पूरे भारत को राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एकजुट करने का अनूठा कार्य किया है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, जो सरदार पटेल के एकीकृत भारत के दृष्टिकोण और भारतीय गणतंत्र यानी संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने के अवसर को समर्पित है।
इस अभियान के तहत देशवासियों से उन चार रंगों के धागे मंगाए गए, जिससे गौरव और देशभक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा सके। जैसा कि हमें पता है, भारत की "विविधता में एकता" का जीवंत प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना, नागरिकों को तिरंगे के महत्व के बारे में शिक्षित करना और सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था, जिससे करोड़ों लोग राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एकजुट हो सकें।

अभियान के महत्व पर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिन्दल ने कहा, "भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं है; यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। तिरंगे के हर धागे में हमारे पूर्वजों की विरासत, कारीगरों का कौशल और अनगिनत पीढ़ियों की भावना है, जिन्होंने भारत के निर्माण में योगदान दिया।"

यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया, जबकि कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव जैसे ऑफलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से उन नागरिकों को सीधे इस अभियान से जोड़ा गया, जो धागा संग्रह अभियान में योगदान करना चाहते थे। 25 दिसंबर 2024 तक इस अभियान को देशभर से दिल छू लेने समर्थन मिला।

इन धागों को पानीपत की एक अत्याधुनिक टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग सुविधा में यार्न में परिवर्तित किया गया। हर धागे को परंपरा और नवाचार के मिश्रण के साथ सावधानीपूर्वक प्रसंस्कृत किया गया, जिससे 20 किलोग्राम एकीकृत यार्न बनाया गया। इस यार्न को भारत की विविध कपड़ा परंपराओं, जैसे संबलपुरी, महेश्वरी और पोचमपल्ली इकत बुनाई में महारत रखने वाले बुनकरों ने तिरंगे में बुना।
फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्ष, श्रीमती शालू जिन्दल ने अभियान के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, "धागे से झंडा बनाने की यात्रा केवल कपड़ा बुनने की नहीं थी; यह कहानियां बुनने की थी — दृढ़ता, विरासत और एकता की कहानियां। हर धागा हमारे समुदाय, परंपराओं और उन आदर्शों की भावना को समेटे हुए है, जिनका तिरंगा प्रतिनिधित्व करता है।"
"मेरा धागा, मेरा तिरंगा, मेरा देश" अभियान का समापन एक भव्य 12 x 8 फीट के भारतीय तिरंगे के निर्माण के साथ हुआ, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह नया राष्ट्रीय ध्वज, जो भारत की दृढ़ता, एकता और समृद्ध परंपराओं को दर्शाता है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को भेंट किया गया। राष्ट्रपति को यह ध्वज भेंट करना इस अभियान और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को दर्शाता है। यह तिरंगा एक आधिकारिक अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाएगा, जो राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का क्षण होगा।
फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री नवीन जिंदल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह तिरंगा, जो प्रेम और समर्पण के साथ बनाया गया है, पहले से भी ऊंचा लहराएगा और सभी भारतीयों को इसके मूल्यों और आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।"

इंदौर
स्वच्छता में लगातार सात बार से नंबर 1 रहने वाले इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंदौर विश्व के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। इस सूची में भारत के दो शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें इंदौर के अलावा राजस्थान के उदयपुर को जगह मिली है। यह पहला मौका है जब भारत के दो शहर, इंदौर और उदयपुर, विश्व के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की है।
 
वेटलैंड संरक्षण और शहरी विकास एक साथ
इंदौर ने वेटलैंड संरक्षण और शहरी विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि शहर के प्रशासन, स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों के साझा प्रयासों का परिणाम है। स्वच्छता में लगातार शीर्ष पर रहने वाला इंदौर अब जल-पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक उदाहरण बन गया है।

जलाशयों को संरक्षित करने का अभियान
वेटलैंड्स, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंदौर ने इन जलाशयों को संरक्षित करने के लिए न केवल जागरूकता अभियान चलाए, बल्कि जल निकायों की सफाई, पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए।

भोपाल
 केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है. वहीं मध्यप्रदेश में भी इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने मांग करना शुरू कर दिया है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि केन्द्र के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 8वां वेतनमान लागू करेगी. क्योंकि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू होने के बाद ही राज्यों में इसे लागू किया जाता है. अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में सीधे तौर पर 5 से 11 हजार रु का फायदा होगा. इस आर्टिकल में जानें 8वां वेतनमान लागू होने पर कैसा रहेगा सैलरी का गणित.

कैसे लागू होता है नया वेतनमान?

संभावित इंफ्लेशन यानी बढ़ने वाली महंगाई को देखते हुए हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया जाता है. इसके लिए सबसे पहले आयोग का गठन किया जाता है. यह आयोग अध्ययन करता है कि पिछले सालों में महंगाई कितने फीसदी बढ़ी है, जिसके आधार पर तय किया जाता है कि अगले कुछ सालों में महंगाई और कितने फीसदी बढ़ने की संभावना है. इसी के आधार पर नए वेतनमान का प्रपोजल तैयार किया जाता है.

कैसे तय होती है कर्मचारियों की सैलरी?

नए वेतनमान के ड्राफ्ट के दौरान 'फिटमेंट फैक्टर' को भी देखा जाता है. फिटमेंट फैक्टर के जरिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय होती है. इसमें महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरतें, पेंशन आदि के आधार पर कैल्कुलेशन कर सैलरी निकाली जाती है. इसमें सरकार की आर्थिक सेहत और बजट का भी ध्यान रखा जाता है. जनवरी 2016 में 7वां वेतनमान लागू करते समय फिटमेंट फेक्टर को 2.57 फीसदी तय किया गया था और इस परसेंटेज के आधार पर वेतनमान में बढ़ोत्तरी हुई थी.

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा?

आमतौर पर नया वेतनमान लागू होने के एक साल बाद राज्यों में इसे लागू किया जाता है. केंद्र के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था. इसके बाद मध्यप्रदेश में 22 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था. हालांकि, इस बार मध्यप्रदेश में 8वां वेतनमान का लाभ कब से मिलेगा यह 8वें वेतनमान की सिफारशों पर निर्भर करेगा. वैसे भी यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह केन्द्र सरकार के समान कर्मचारियों को राज्यों में लाभ दे या फिर राज्य के लिए अलग से वेतन आयोग का गठन कर सिफारशें बुलवाए.

कर्मचारियों को 2 साल करना पड़ेगा इंतजार?

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 2018 विधानसभा चुनाव के पहले 2017 में 7वां वेतनमान का लाभ मिला था. इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश में कर्मचारियों को 8वें वेतनमान के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है.

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा, '' केन्द्र सरकार द्वारा 8वें वेतनमान लागू होने के बाद उम्मीद है कि मध्यप्रदेश में भी इसका लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा. हालांकि, अभी तक देखा गया है कि केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले वेतन आयोग का मध्यप्रदेश में पालन नहीं किया जाता. प्रदेश में अभी भी अलग-अलग संवर्ग के कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान दिया जा रहा है. कई कर्मचारियों को अभी भी 5वां वेतनमान मिल रहा है. सरकार इन विसंगतियों को भी दूर करे. उम्मीद है अगले विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.''

मध्यप्रदेश में कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझें गणित

मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक कहते हैं, '' 2017 में सातवें वेतनमान में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 14 फीसदी तक का लाभ मिला था. 8वें वेतनमान में कम से कम 14 फीसदी वेतनमान का लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे सरकारी नौकरी में 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को 5 हजार से लेकर 11 हजार रुपए तक की वेतन में बढ़ोत्तरी हो सकती है.''

ऐसे समझें वेतन में बढ़ोत्तरी का गणित

    चतुर्थ श्रेणी – 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी कुल वेतनमान 34 हजार 314 रुपए मिल रहा है. इसमें बेसिक सैलरी 20909 रुपए है और बाकी DA (महंगाई भत्ता), एचआरए व अन्य अलाउंस आदि को जोड़ा गया है.

8वें वेतनमान के बाद – 14 फीसदी बढ़ोत्तरी से सैलरी 4 हजार 803 रुपए बढ़कर 39117 रुपए हो जाएगी.

    सहायक ग्रेड 3 (तृतीय वर्ग) – 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले तृतीय वर्ग के सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों को अभी कुल 42 हजार 927 रुपए सैलरी मिलती है. इसमें उनकी बेसिक सैलरी 26 हजार 162 होती है. इसके अलावा इसमें DA, सीए, अलाउंस, एचआरए जुड़ा होता है.

8वें वेतनमान के बाद – 14 फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद सैलरी 6 हजार 9 रुपए बढ़ेगी. इसके बाद उन्हें 48 हजार 936 रुपए सैलरी मिलेगी.

    सहायक ग्रेड 2 (द्वितीय वर्ग) – 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले द्वितीय वर्ग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से 72 हजार 528 सैलरी मिलती है. इसमें बेसिक सैलरी 34 हजार 93 रुपए होती है. इसके बाद इसमें DA और अन्य भत्ते जुड़े होते हैं.

8वें वेतनमान के बाद – 14 फीसदी बढ़ोत्तरी के बाद वेतन 10 हजार 153 रुपए बढ़ेगा. इसके बाद कुल सैलरी करीबन 82 हजार 681 रुपए तक हो जाएगी.

नोट- 10 साल से अधिक की नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी हर ग्रेड में ज्यादा हो सकती है. सोर्स – मप्र शासन

भोपाल
मध्‍यप्रदेश शासन, संस्‍कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्‍या पर अखिल भारतीय कवि सम्‍मेलन एवं राष्‍ट्रीय कवि प्रदीप सम्‍मान अलंकरण समारोह का आयोजन 25 जनवरी, 2025 को किया जा रहा है। वर्ष 2012 में प्रतिष्ठित राष्‍ट्रीय कवि प्रदीप सम्‍मान की स्‍थापना की गई थी। यह सम्‍मान मंचीय कविता के क्षेत्र में श्रेष्‍ठ एवं उत्‍कृष्‍ट अवदान के लिए कवि/कवियित्री को सम्‍मानित करने के उद्देश्‍य से स्‍थापित किया गया था। इस सम्‍मान के अन्‍तर्गत पांच लाख रुपये की राशि और सम्‍मान पट्टिका भेंट की जाती है। वर्ष 2023 का यह प्रतिष्ठित सम्‍मान अंतर्राष्‍ट्रीय कवि डॉ. सुरेश अवस्‍थी को प्रदान किया जावेगा।

संचालक, संस्‍कृति श्री एन.पी. नामदेव ने बताया कि अखिल भारतीय कवि सम्‍मेलन का आयोजन रवीन्‍द्र भवन के अंजनी सभागार में सायं 7 बजे किया जा रहा है। इसमें ओज के सुविख्‍यात कवि डॉ.हरिओम पंवार – मेरठ, डॉ. कीर्ति काले – दिल्‍ली, डॉ. कमलेश शर्मा – इटावा, श्री मदन मोहन समर — भोपाल, डॉ. भुवन मोहिनी – इंदौर, श्री अमित शर्मा – नोएडा, श्री गौरव ''साक्षी'' – इंदौर, श्री रमेश चन्‍द्र चांगेसिया प्रभात – बड़नगर अपनी-अपनी रचनाओं को प्रस्‍तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रवेश नि:शुल्‍क रहेगा, पहले आओ – पहले पाओ की तर्ज पर स्‍थान प्रदान किया जा सकेगा।

डॉ. सुरेश अवस्‍थी : परिचय
अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ख्‍यातिप्राप्‍त कवि, राष्‍ट्रपति सम्‍मान प्राप्‍त शिक्षाविद् एवं वरिष्‍ठ पत्रकार डॉ. सुरेश अवस्‍थी का जन्‍म 15 फरवरी, 1953 में ग्राम कहिंजरी, कानपुर देहात में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भैया लाल अवस्‍थी एवं माता का नाम श्रीमती ज्ञानवती अवस्‍थी है। आपकी शिक्षा एमए, बीएड, पीएचडी (हिंदी साहित्य) छत्रपति शाहू जी महाराज विश्‍विद्यालय, कानपुर से पूर्ण हुई। आप गुरु नानक कॉलेज, कानपुर में हिन्‍दी विभाग के विभागाध्‍यक्ष हैं, साथ ही दैनिक जागरण, कानपुर में 26 वर्षों से शिक्षा की मानक पत्रकारिता भी जारी है। आपकी प्रकाशित कृतियां आंधी बरगद और लोग (कविता संग्रह), शीतयुद्ध (कथा संग्रह), चप्पा चप्पा चरखा चले (पद्य व्यंग्य संग्रह), सब कुछ दिखता है (गद्य व्यंग्य संग्रह), नो टेंशन (गद्य व्यंग्य संग्रह), व्यंग्योपैथी (व्यंग्य संग्रह), कैंची और आलपिन (पद्य व्यंग्य संग्रह), बन कर खिलो गुलाब (दोहा संग्रह), दीवारें सुन रही हैं (ग़ज़ल संग्रह), डॉ. सुरेश अवस्थी के प्रमुख व्यंग्य (गद्य व्यंग्य संग्रह) इत्‍यादि हैं। आपको हिंदी शिक्षण व साहित्य प्रसार के लिए राष्ट्रपति सम्मान 2008, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी स्मृति सम्मान, काका हाथरसी स्मृति हास्य व्यंग्य, विक्रमादित्य सम्मान , मध्य प्रदेश सहित अन्‍य हैं। इसके अलावा विदेश में उच्चायुक्त लन्दन में दो बार सम्मान, इंग्लैंड में उच्चायोग की ओर से दो बार सम्मान, यूके हिंदी समिति, इंग्लैंड द्वारा सम्मान सहित अमेरिका एवं कनाडा में भी आपको विशेष सम्‍मानों से सम्‍मानित किया जा चुका है। हिंदी भाषा प्रसार के अंतर्गत अमेरिका, इंग्‍लैंड, कनाडा, दुबई, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन, नाइजीरिया, मस्‍कट, मॉरीशस, बैंकाक, केन्‍या सहित डेढ़ दर्जन से अधिक देशों की काव्‍य यात्राएं कर चुके हैं। आपने देश में लाल किला के राष्‍ट्रीय कवि सम्मेलन में दो बार काव्यपाठ, संसद भवन में भारत रत्न अटल विहारी बाजपेयी जी की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन में काव्यपाठ के साथ ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित देश के कई शहरों के कवि सम्मेलनों/मुशायरों में निरन्तर काव्यपाठ, संयोजन व संचालन कर चुके हैं।

खैरागढ़

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस बार खैरागढ़ में आयोजित परेड में जल संरक्षण और जैव विविधता पर आधारित विशेष झांकी प्रस्तुत की जाएगी. झांकी का थीम “जल शक्ति अभियान” पर केंद्रित है, जिसमें जिले की उपलब्धियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति किए गए प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा.

खैरागढ़ जिले ने जल शक्ति अभियान के तहत 2 लाख 50 हजार घन मीटर पानी संरक्षित करने में सफलता प्राप्त की है. इन प्रयासों के चलते जिले में जल स्तर में सुधार हुआ है. यह क्षेत्र अब जैव विविधता के लिए एक आदर्श स्थल बन गया है. पानी के संरक्षण ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित किया, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती दी है. पानी की उपलब्धता और पर्यावरणीय संतुलन में सुधार के परिणामस्वरूप खैरागढ़ की आद्र भूमि अब प्रवासी पक्षियों का बसेरा बन गई है. इस क्षेत्र में विशेष रूप से कॉमन पोशार्ड पक्षी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं. ये पक्षी अपनी खूबसूरती और प्रवास के लिए मशहूर हैं. इनके आगमन से स्थानीय जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है.

झांकी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का देंगे संदेश : डीएफओ
खैरागढ़ डीएफओ, आलोक तिवारी ने बताया, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली झांकी को कॉमन पोशार्ड पक्षी के आकार और स्वरूप के आधार पर डिजाइन किया गया है. झांकी में जल संरक्षण के महत्व और जैव विविधता को उभारा जाएगा. इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा. झांकी में नदियों, तालाबों और आद्र भूमि के चित्रण के साथ जल संरक्षण से होने वाले लाभों को भी दर्शाया जाएगा. गणतंत्र दिवस समारोह के इस विशेष आयोजन से यह संदेश दिया जाएगा कि जल ही जीवन है और इसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है. झांकी की यह पहल जिले को गौरवान्वित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी.

मुंबई

डायरेक्टर एडम जे ग्रेव्स की हिंदी भाषा में बनाई अमेरिकन फिल्म 'अनुजा' को ऑस्कर 2025 में नॉमिनेट किया गया है. इस फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. ये बात कम लोग जानते हैं कि प्र‍ियंका चोपड़ा इस फ‍िल्म की एग्जक्यूट‍िव प्रोड्यूसर हैं.

ऑस्कर 2025 में इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए भारत की दो फिल्में- डायरेक्टर संध्या सूरी की 'संतोष' और डायरेक्टर पायल कपाड़िया की 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' से नॉमिनेशन की उम्मीद की जा रही थी. हालांकि ये दोनों ही फिल्में नॉमिनेशन पाने में नाकाम रहीं.  

क्या है फिल्म की कहानी?

ग्रेव्स की बनाई 'अनुजा' एक लाइव-एक्शन शॉर्ट फिल्म है. इसकी कहानी एक 9 साल की अनुजा नाम की बच्ची के बारे में है, जो अपनी बड़ी बहन पलक के साथ एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती है. फिल्म की कहानी में 9 साल की अनुजा की जर्नी को दिखाया जाता है. उसे अपनी जिंदगी में एक बड़ा निर्णय लेना है, जिसका असर उसके भविष्य के साथ-साथ उसके परिवार पर भी होगा.

फिल्म 'अनुजा' को अलग-अलग कम्यूनिटी पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है. इस फिल्म को एक इंडियन नॉन प्रॉफिट एनजीओ सलाम बालक ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट प्रोडक्शन कंपनी शाइन ग्लोबल के तले बनाया गया है. सलाम बालक ट्रस्ट को फेमस डायरेक्टर मीरा नायर के परिवार ने शुरू किया था. ये एनजीओ दिल्ली-एनसीआर के सड़क पर रहने वाले और काम करने वाले बच्चों को सपोर्ट करती है. अक्टूबर 2024 में प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस फिल्म से जुड़ी थीं. इसके बाद नवंबर 2024 में एक्ट्रेस मिंडी केलिंग और जनवरी 2025 में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इस फिल्म कोई जॉइन किया.

जीते इतने अवॉर्ड्स

फिल्म 'अनुजा' का वर्ल्ड प्रीमियर 24वें डेडसेंटर फिल्म फेस्टिवल में 8 जून 2024 को हुआ था. अगस 2024 में हॉलीशॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट का अवॉर्ड जीता. अक्टूबर 2024 में इसने मॉन्टक्लेयर फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवॉर्ड शॉर्ट फिल्म को जीता. अक्टूबर 2024 में ही न्यूयॉर्क शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसने ग्रैंड प्राइज भी जीता था. जनवरी 2025 में इसके डिस्ट्रब्यूशन राइट्स को नेटफ्लिक्स ने पा लिया था.

97वें अकैडमी अवॉर्ड्स के लिए 24 कैटेगरी के नॉमिनेशन का ऐलान किया गया है. इसमें सबसे ज्यादा कैटेगरी में फिल्म 'विकेड' और 'एमिलिया पेरेज' को नॉमिनेशन मिला है. ऑस्कर 2025 को आप 3 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव देख पाएंगे.

सिंगरौली जिले के महिला एवं बाल विकास के 1500 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए खरीदे गए चम्मच और करछी घोटाला की होगी जांच

मंत्री निर्मला भूरिया ने दिए जांच के आदेश 4 करोड़ से ज्यादा में खरीदे गए थे तीन बर्तन

सिंगरौली
सिंगरौली जिले के महिला बाल विकास केंद्र में करोड़ो का घोटाला उजागर हुआ है। यहां भ्रष्टाचारियों ने आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की थालियों को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ दिया। बतादे कि 1500 आंगनबाड़ियों के नाम पर 5 करोड़ का बर्तन घोटाला किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि 10-20 रुपये की मिलने वाली एक चम्मच की कीमत 810 रुपये लगाई गई है। इस हिसाब से 46,500 चम्मच 3 करोड़ 76 रुपये में खरीदी गई हैं। इतना ही नहीं एक सर्विंग चम्मच की कीमत 1348 रुपये है, ऐसे में 6200 सर्विंग चम्मच 83 लाख रुपये में खरीदी गईं। वहीं पानी पीने वाले एक जग की कीमत 1247 रुपये लगाई गई है, इस हिसाब से कुल 3100 जग 38 लाख रुपये के खरीदे गए। इसके अलावा 46,500 थालियों की कीमत प्रति नग 810 रुपए लगाया गया, जिसकी कुल लागत 3 करोड़ 76 लाख 65 हजार बताई जा रही है। इस प्रकार कुल 4 करोड़ 98 लाख की खरीदी की गई है। घोटाला उजागर होने के बाद से महिला बाल विकास अधिकारी राजेश गुप्ता सिंगरौली से गायब हैं। बताते हैं कि मीडिया के सवालों के जवाब से बचने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी श्री गुप्ता दफ्तर ही नहीं आ रहे। हालांकि महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर जांच कराने की बात कही है।

भोपाल
सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट समूह पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। इन आरोपों के तहत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने प्रारंभिक जांच पंजीबद्ध की है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब निवेशकों की शिकायत के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

 सहारा सिटी परियोजना के नाम पर धन जुटाया गया

सहारा समूह ने विभिन्न शहरों में सहारा सिटी बनाने के उद्देश्य से निवेशकों से भारी मात्रा में धन जुटाया। समूह ने इस धन का उपयोग कर देशभर में भूमि खरीदने का कार्य किया।

वर्ष 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह को यह आदेश दिया कि वे अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों की राशि वापस लौटाएं। अदालत ने इस प्रक्रिया के लिए एक सख्त गाइडलाइन भी जारी की, जिसके अनुसार विक्रय से प्राप्त राशि सीधे सेबी-सहारा रिफंड खाता (खाता संख्या 012210110003740, बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांद्रा, मुंबई) में जमा की जानी थी।

 भूमि विक्रय में गड़बड़ी के आरोप

सहारा समूह पर आरोप है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग निवेशकों के हित में न करके आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया।

भूमि विक्रय की प्रक्रिया और विवादित मूल्यांकन
    •    भोपाल (मक्सी): 110 एकड़ भूमि 48 करोड़ रुपये में मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई।
    •    जबलपुर: 100 एकड़ भूमि 20 करोड़ रुपये में मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई।
    •    कटनी: 100 एकड़ भूमि 20 करोड़ रुपये में भी मेसर्स नायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई।

सहारा समूह ने कुल 310 एकड़ भूमि को 90 करोड़ रुपये में बेचा। जबकि वर्ष 2014 में भोपाल के मक्सी में स्थित केवल 110 एकड़ भूमि का मूल्य 125 करोड़ रुपये आंका गया था। यह दिखाता है कि भूमि के वास्तविक मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई और कम कीमत पर इसे बेचा गया।

 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन

न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि भूमि विक्रय से प्राप्त राशि सेबी के रिफंड खाते में जमा की जानी चाहिए। लेकिन सहारा समूह ने इस राशि को सेबी के खाते में जमा करने के बजाय निजी कंपनियों और शैल खातों में स्थानांतरित कर दिया।

 निवेशकों की शिकायत पर कार्रवाई

भोपाल निवासी आशुतोष दीक्षित ने सहारा समूह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू ने दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करने और प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्णय लिया। इस जांच के दायरे में सहारा समूह के अधिकारी, भूमि विक्रय में शामिल कंपनियां, और संबंधित राजस्व अधिकारी शामिल हैं।

ईओडब्ल्यू की जांच में शामिल मुख्य बिंदु
    1.    विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी:
आरोप है कि भूमि को जानबूझकर कम कीमत पर बेचा गया।
    2.    विक्रय से प्राप्त राशि का दुरुपयोग:
निवेशकों की राशि लौटाने के लिए इसे सेबी के खाते में जमा नहीं किया गया।
    3.    शैल कंपनियों और निजी खातों में ट्रांसफर:
विक्रय से प्राप्त धन का उपयोग सहारा समूह के आंतरिक उद्देश्यों और अन्य कंपनियों के लिए किया गया।
    4.    न्यायालय के आदेशों की अवहेलना:
सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
    5.    संपत्ति का विवादित मूल्यांकन:
भूमि की वास्तविक कीमत छुपाई गई और उसे बाजार दर से कम पर बेचा गया।

 निवेशकों के हितों पर संकट

सहारा समूह के इस मामले ने निवेशकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। निवेशक इस उम्मीद से धन लगाते हैं कि उन्हें समय पर लाभ मिलेगा, लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी उनके विश्वास को ठेस पहुंचाती है।

 क्या कहते हैं विशेषज्ञ ?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सहारा समूह पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर जांच में आरोप साबित होते हैं, तो यह न केवल समूह की साख को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिए उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

 आगे की कार्रवाई

ईओडब्ल्यू अब दस्तावेजी साक्ष्य जुटा रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि दोषियों को उनके कृत्य के लिए दंडित किया जाए। इस जांच के नतीजे निवेशकों के हितों की रक्षा और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

भोपाल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि आज मध्यप्रदेश को एक उत्कृष्ट निवेश गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। राज्य की सकारात्मक नीतियाँ, सहयोगी वातावरण, प्राकृतिक संसाधन, कुशल मानवशक्ति के साथ यहाँ का शांत वातावरण और सुदृढ़ कानून व्यवस्था इसे निवेश के लिये एक आदर्श स्थान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य समृद्ध होता है तो उसके साथ चुनौतियां भी आती हैं, इसके लिये सतत सतर्क और सजग रहना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल होटल मैरियट भोपाल में मीडिया समूह के "पुलिस अवार्ड-2025" कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि नशा प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग नशे का धंधा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस विभाग के कार्यों के चलते अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं, जिससे प्रदेश विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने देश के भविष्य को संवारने और सशक्त करने के लिये नशा मुक्ति के प्रयासों को सघन और अधिक प्रभावी बनाने का आवहान किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि अपराध नियंत्रण के जन-जागरूकता लाना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि अपराध की घटनाओं को नैतिक दबाव के माध्यम से जड़ से खत्म किया जा सके।

26 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को किया सम्मानित

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक पद महत्वपूर्ण है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर समाज को समृद्ध और सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट भावना और कर्तव्य निष्ठा के भावों के संचार से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मीडिया केवल नकारात्मक खबरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सकारात्मक कार्यों और उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने 26 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया।

वर्दी का मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य

भोपाल कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि जब कोई वर्दी में होता है, तो वह पूरे विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से वर्दी की गरिमा को बढ़ाने के लिए पूर्ण ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करने का आग्रह किया। कमिश्नर मिश्रा ने कहा कि मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव होता है। कार्यक्रम में दैनिक भास्कर मीडिया समूह के चीफ एडिटर सतीश सिंह उपस्थित रहे।

 Kejriwal Middle Class Demands: दिल्ली के पूर्व सीएम व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) से टैक्स का बोझ कम करने की मांग की है। उन्होंने नए बजट में (Budget 2025) शिक्षा (Education) का बजट बढ़ाने, प्राइवेट स्कूलों की फीस (Private School Fees) पर लगाम लगाने, स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) से टैक्स हटाने और IT छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास केवल एटीएम (ATM) बनकर रह गया है।

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षा का बजट 2 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 10 फीसदी किया जाए और स्वास्थ्य बीमा से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स (IT) छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी (GST) हटाई जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सेवानिवृति और पेंशन प्लान बनाई जाए। देशभर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज दी जाए। बुजुर्गों को रेलवे में पहले छूट मिलती थी जो बंद कर दी गई है उसे चालू किया जाए।

पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है। मिडिल क्लास केवल एटीएम बनकर रह गया है। हजारों सामान्य लोग जो मिलकर देश चलाते हैं, वही मीडिल क्लास है। मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50 फीसदी से अधिक आमदनी टैक्स देने में चली जाती है।

• केंद्र से केजरीवाल ने की ये मांग
• शिक्षा का बजट 2 से बढ़ाकर 10% किया जाए।
• प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाई जाए।
• उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए।
• स्वास्थ्य का बजट भी 10% किया जाए, हेल्थ इंसोरेंस से टैक्स हटाया जाए।
• इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए।
• जरूरी चीजों के ऊपर GST खत्म किया जाए।
• वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाए जाएं और देशभर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए।
• रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए।

आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। पहला भाग (31 जनवरी-13 फरवरी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। इसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके बाद संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी और चार अप्रैल तक चलेगी।

 प्रयागराज. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों में मुहर लगाई है. बैठक खत्म होने के बाद सीएम योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी गई है. 3 नगर निगम के बॉन्ड जारी रहेंगे, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी और आगरा शामिल है. प्रयागराज में नया कैपिटल रीजन बनेगा. साथ ही युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिलाने के स्कीम पर चर्चा हुई है.

इतना ही नहीं सीएम योगी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि इसके साथ ही, गंगा एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, प्रयागराज और चित्रकूट के बीच एक डेवलपमेंट रीजन बनेगा, जिससे इन दोनों क्षेत्रों का समग्र विकास होगा. यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनेगा, जो यातायात को सुगम बनाएगा. वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन की शुरुआत भी की जाएगी, जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा.

कैबिनेट बैठक के योगी मंत्रिमंडल मोटर बोट के जरिए अरैल वीआईपी घाट से त्रिवेणी संगम के लिए रवाना होंगे. जहां सबसे पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और इसके बाद संगम तट पर बने जेटी के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्रदेव सिंह, बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, धर्मपाल, नंदगोपाल नंदी और अनिल राजभर सहित सभी 21 मंत्री और बाकी स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्यमंत्री सहित कुल 54 मंत्री आस्था की डुबकी लगाएंगे.

 Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूसी सेना में कार्यरत भारतीय नागरिकों को लेकर दुख भरी खबर सामने आई है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि रूस ने जानकारी दी है कि उसकी सेना में सेवा दे रहे 16 भारतीय नागरिक लापता हैं. इसके अलावा अब तक 12 भारतीयों की मौत की पुष्टि की गई है. यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी है.

 Union Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) केंद्रीय बजट 2025 आगामी 1 फरवरी को पेश करेंगी। यह बजट मोदी 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होगा। साथ ही यह निर्मला सीतारमण का आठवां बजट होगा। इसमें 6 वार्षिक और दो अंतरिम बजट (Antrim Budget) शामिल हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण परंपरा के अनुसार 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। बजट से आम लोगों से लेकर व्यापारी वर्ग और युवाओं को काफी उम्मीदें है। भारत का मध्यम वर्गीय परिवार इस बार इनकम टैक्‍स स्‍लैब (income tax slab) में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। साथ ही इस बार ओल्‍ड टैक्‍स व्‍यवस्था (Old Tax Regime) के तहत स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन (standard deduction) की लिमिट में इजाफा किया जा सकता है। इसके अलावे व्यापार घाटे को कम करने के लिए गोल्‍ड पर एक्‍सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है।

 प्रयागराज. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को महाकुंभ 2025 के अवसर पर प्रयागराज आएंगे. वे महाकुंभ नगर के सेक्टर 9 में आयोजित “एक देश, एक चुनाव” विषय पर गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. यह गोष्ठी दिव्या प्रेम सेवा मिशन, हरिद्वार की ओर से आयोजित की जा रही है. इस कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद महाकुंभ के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे.

 NEWS DELHI. इंफ्लूएंसर एजुकेटर अवध ओझा को कौन नहीं जानता। लेकिन आज कल वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने की वजह से चर्चाओं में है। ओझा ने पटपड़गंज सीट से नामांकन दाखिल करने के दौरान अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। उनकी चल संपत्ति 4.85 करोड़ रुपये हैं। जबकि पत्नी के पास 59 लाख की और बच्चों के पास 5 लाख रुपए की चल संपत्ति है। जबकि अवध ओझा की अचल संपत्ति 1.45 करोड़ रुपये है।

आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले इंफ्लूएंसर एजुकेटर अवध ओझा ने पटपड़गंज सीट से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उन्होंने चुनावी नामांकन में अपनी चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी दी है। मोटिवेशनल स्पीकर AAP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे है। हलफनामे के मुताबिक, अवध ओझा करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। साथ ही उन पर और उनकी पत्नी पर लगभग 1 करोड़ का कर्ज भी है।

AAP नेता अवध ओझा की चल संपत्ति 4.85 करोड़ रुपये हैं। जबकि पत्नी के पास 59 लाख की और बच्चों के पास 5 लाख रुपए की चल संपत्ति है। जबकि अवध ओझा की अचल संपत्ति 1.45 करोड़ रुपये है। उनके नाम 80 लाख और उनकी पत्‍नी के नाम पर 21.7 लाख रुपये का कर्ज भी है। कैश की जहाँ तक बात है तो ओझा के पास 1.5 लाख रुपए और पत्नी मंजरी के पास 28500 रुपय नगद है। उनकी पत्नी के पास 20 लाख का सोना है तो उनके पास भी 9.67 लाख रुपए मूल्य का सोना है। उनके पास एक महिंद्र स्कॉर्पियो कार और एक टाटा टियागो कार भी है।

नहीं है कोई एग्रीकल्‍चर लैंड
आप नेता और इंफ्लूएंसर एजुकेटर अवध ओझा के पास किसी भी तरह की कोई एग्रीकल्‍चर लैंड नहीं है। हालाँकि उनके नाम 1.45 करोड़ कीमत के दो फ्लैट हैं। लखनऊ, हरिद्वार और वजीराबाद में उनकी पत्‍नी के नाम पर 1.6 करोड़ रुपये कीमत के आवासीय घर है।

बता दें, दिल्‍ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी जिसका नतीजा 8 फरवरी को आएगा। दिल्ली में इस बार 70 विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ 55 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।