बीजिंग, । चीन का पारंपरिक छिंगमिंग महोत्सव गुरुवार को मनाया गया। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय से मिली ख़बर के अनुसार देश भर में 57,600 अंतिम संस्कार सेवा एजेंसियां ​​हैं, जो कब्र की सफाई की सेवाएं प्रदान करती हैं, जिन्होंने कब्र की सफाई की सेवाओं के लिए कुल 2 करोड़ 47 लाख 30 हजार से अधिक लोगों का स्वागत किया। उनमें से 1 करोड़ 71 लाख 29 हजार 700 लोगों ने हरित और कम कार्बन विधि के तरीके से कब्र की सफाई की, जो कब्र की सफाई करने वाले लोगों की कुल संख्या का 69.26% है। 4 अप्रैल को देशभर में कुल 1,309 ऑनलाइन कब्र की सफाई के प्लेटफॉर्म ने 18 लाख 82 हजार 800 लोगों के लिए ऑनलाइन कब्र की सफाई सेवाएं प्रदान की। कुल 4 लाख 47 हजार 300 कर्मचारियों ने कब्र की सफाई सेवाओं के लिए गारंटी का कार्य किया।

 सोल, । मर्सिडीज-बेंज कोरिया, स्टेलेंटिस कोरिया और दो अन्य कार निर्माता कंपनियों ने दोषपूर्ण कंपोनेंट्स के कारण 50 हजार से अधिक वाहनों को वापस मंगाने की घोषणा की है। परिवहन मंत्रालय ने यहां गुरुवार को यह जानकारी दी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, भूमि, बुनियादी ढांचा एवं परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि होंडा मोटर और जगुआर लैंड-रोवर कोरिया सहित चार कंपनियां स्वेच्छा से 62 विभिन्न मॉडलों की कुल 50,760 इकाइयों को वापस बुला रही हैं। बयान में कहा गया है कि जिन समस्याओं के कारण वाहन वापस मंगाए गए हैं उनमें मर्सिडीज-बेंज की जीएलई 450 4मैटिक एसयूवी की गियरबॉक्स नियंत्रण इकाई में सॉफ्टवेयर समस्याएं, स्टेलंटिस की जीप ग्रैंड चेरोकी एसयूवी में एक दोषपूर्ण कंट्रोल आर्म और होंडा की एकॉर्ड सेडान की यात्री सीट में एक दोषपूर्ण सर्किट बोर्ड शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, वाहन मालिक सरकार के होमपेज www.car.go.kr पर जांच कर सकते हैं या 080-357-2500 पर कॉल करके देख सकते हैं कि क्या उनके वाहन को भी वापस मंगाया गया है। पिछले साल नवंबर में, मर्सिडीज-बेंज कोरिया और तीन अन्य कार कंपनियों ने दोषपूर्ण घटकों के कारण 10 हजार से अधिक वाहन वापस बुलाए थे। मंत्रालय ने कहा था कि कंपनियों, जिनमें बीएमडब्ल्यू ग्रुप कोरिया, फॉक्सवैगन ग्रुप कोरिया और घरेलू विद्युतीकृत वैन निर्माता जीस मोबिलिटी भी शामिल हैं। उन्होंने स्वेच्छा से 20 अलग-अलग मॉडलों की कुल 10,981 इकाइयों को वापस बुला लिया।

 दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीति में सहभागिता बढ़ने लगी है। रही है। ताजा मामले में सुनीता केजरीवाल ने आज गुरुवार को प्रेस वार्ता कर सीएम केजरीवाल का तिहाड़ जेल से दिल्ली के विधायकों को भेजा गया संदेश साझा किया।

उन्होंने कहा कि आपके केजरीवाल ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से किसी भी दिल्लीवासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से उनकी समस्याएं पूछे और उसे दूर करे। दिल्ली के दो करोड़ लोग मेरा परिवार हैं।

मैं जेल में हूं लेकिन मेरे दिल्ली वासियों को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी
हर विधायक नियमित रूप से अपने इलाके का दौरा करे, लोगों से उनकी परेशानी पूछे और उसे दूर करे
मैं सिर्फ सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की बात नहीं कर रहा, उन्हें और भी कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान करें
मेरे दो करोड़ दिल्ली वासियों को किसी भी स्तर पर कोई समस्या न हो। भगवान सबका भला करे।
बता दें कि 15 अप्रैल तक दिल्ली के सीएम न्यायिक हिरासत रहेंगे। इसके बाद सोमवार शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया।

 सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में ग्राहक आधार व राजस्व बढ़ाना: एमडी सिंह

नई सरकार पहले 100 दिन में ई-वाणिज्य नियमों को आसान करने, निर्यात को बढ़ावा देने पर दे ध्यान : जीटीआरआई

एसआरएम कॉन्ट्रेक्टर्स का शेयर सात प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध

नई दिल्ली
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एन.पी. सिंह ने कहा कि मंच प्रभावशाली सामग्री के जरिए अपने ग्राहक आधार और राजस्व को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सिंह ने कंपनी के एक आंतरिक समाचार पत्र में कर्मचारियों को लिखा कि कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के अनुभव से सबक लेगी और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 में प्रवेश के साथ हम एक चुनौतीपूर्ण वर्ष में रचनात्मक भावना और मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं।’’

सिंह ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य प्रभावशाली सामग्री के जरिए दर्शकों को आकर्षित करना और हमारा ग्राहक आधार तथा राजस्व बढ़ाना है।’’ उन्होंने कहा कि कंपनी नए धारावाहिकों में निवेश कर रही है। इसमें ओटीटी मंच ‘सोनी लिव’ में किया गया निवेश भी शामिल है। सिंह ने कहा, ‘‘हमारी रणनीति अपनी सेवाओं के दम पर वृद्धि को बढ़ावा देने और रणनीतिक साझेदारी के जरिए बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर जोर देती है।’’

गौरतलब है कि सोनी ने ‘‘समापन शर्तों’’ को लेकर कथित विवाद के बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ प्रस्तावित 10 अरब अमेरिकी डॉलर के विलय समझौते से इस साल जनवरी में हाथ खींच लिए थे। इस कदम के बाद से दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है।

 

नई सरकार पहले 100 दिन में ई-वाणिज्य नियमों को आसान करने, निर्यात को बढ़ावा देने पर दे ध्यान : जीटीआरआई

नई दिल्ली
ई-वाणिज्य नियमों को आसान करने, शुल्क वापसी योजना का नकद वितरण, एक राष्ट्रीय व्यापार तंत्र की स्थापना और भारत के व्यापार समझौतों की प्रभावशीलता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करना नई सरकार के 100 दिन का एजेंडा होना चाहिए।

आर्थिक शोध संस्थान ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव’ (जीटीआरआई) ने एक रिपोर्ट में कहा कि प्रमुख फलों और सब्जियों के उत्पादों के लिए तंत्र का पता लगाने के वास्ते ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक उन्नत डेटाबेस तंत्र है जो एक व्यावसायिक नेटवर्क के भीतर पारदर्शी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है।

रिपोर्ट में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को छूट के आधार पर घरेलू बाजार में सामान बेचने की अनुमति देना और दवा सामग्री, सौर सेल, ईवी बैटरी और मोबाइल फोन घटकों जैसे महत्वपूर्ण आयात के लिए चीन पर निर्भरता को कम करने आदि का भी सुझाव दिया गया।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘पहले 100 दिन (एक नई सरकार के लिए) शासन और नीति की दिशा निर्धारित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं…।’’

भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होगा और मतों की गिनती चार जून को की जाएगी। चुनाव सात चरण में होने हैं।

शोध संस्थान ने यूरोपीय जलवायु विनियमन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने; गठबंधन बनाने, डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) में बेहतर परिणामों के लिए साझेदारी को मजबूत करने; डब्ल्यूटीओ कानून कितने भेदभावपूर्ण हैं और उनमें बदलाव की जरूरत है इस बात पर प्रकाश डालने और विनिर्माण योजनाओं में प्रोत्साहनों का मानकीकरण करने आदि के सुझाव दिए।

इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय व्यापार तंत्र (एनटीएन) सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा सूचनाओं को ऑनलाइन जमा करने को केंद्रीकृत करने के अलावा, सीमा शुल्क, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), शिपिंग कंपनियों, बंदरगाह और बैंक के साथ अलग-अलग बातचीत की आवश्यकता को समाप्त करने के अलावा सभी निर्यात-आयात संबंधी अनुपालन को ऑनलाइन सक्षम करने में मदद करेगा।

श्रीवास्तव ने एनटीएन की वकालत करते हुए कहा कि विशिष्ट विभागों पर केंद्रित मौजूदा प्रणालियां तेजी से विकसित नहीं होती और व्यापक प्रक्रियाओं को भी कुशलतापूर्वक नहीं संभाल पाती। उन्होंने कहा, ‘‘नई व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत तैयार एनटीएन भारत के लिए आवश्यक है।’’

एसआरएम कॉन्ट्रेक्टर्स का शेयर सात प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध

नई दिल्ली
एसआरएम कॉन्ट्रेक्टर्स का शेयर अपने निर्गम मूल्य 210 रुपये से सात प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ बाजार में सूचीबद्ध हुआ।

बीएसई पर शेयर निर्गम मूल्य से 7.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 225 रुपये पर और एनएसई पर 2.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 215.25 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ।

बीएसई पर कंपनी का बाजार मूल्यांकन 541.94 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को 28 मार्च को निर्गम के अंतिम दिन 86.57 गुना अभिदान मिला था।

आईपीओ के तहत 62 लाख नए शेयर जारी किए गए। इसके लिए मूल्य दायरा 200-210 रुपये प्रति शेयर था।

 दमिश्क,। सीरिया में ईरानी राजदूत हुसैन अकबरी ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजराइली हमले का जवाब देने की बात कही है। ईरानी दूतावास के वाणिज्य दूतावास भवन पर इजराइली मिसाइल हमले के बाद, अकबरी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि हमले में उनके पांच सहयोगियों की जान चली गई, जबकि दूतावास के दो गार्ड घायल हो गए। उन्होंने कहा, इज़राइल ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी राजदूत ने चेतावनी दी है कि ईरान इजराइल के हमले का समुचित जवाब देगा। अकबरी ने कहा, इजराइल को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। मिसाइल हमले के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद ने घटना निंदा की।

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर चार माह में 3 बराबर किस्तों में 2000-2000 करके सालाना 6000 रुपये दिए जाते है। यह पैसा DBT ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक है।अबतक योजना की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 17वीं किस्त का इंतजार है।

पीएम किसान योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच 17वीं किस्त जारी की जाएगी। चुंकी अप्रैल से जून के बीच लोकसभा चुनाव होना है और आचार संहिता लागू है। संभावना जताई जा रही है कि जून महीने के आखिरी सप्ताह में अगली किस्त भेजी जा सकती है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

किन किसानों को मिलेगा 2000 रु का लाभ ?

नियम के तहत 17वीं किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पीएम किसान मोबाइल ऐप , CSC और pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं।

लाभार्थी किसानों को भू-सत्यापन और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को बैंक खाते से लिंक करवाना जरूरी है।अगर किसान ये नहीं करवाते हैं, तो उनकी 17वीं किस्त अटक सकती है। अगर किसान द्वारा बैंक खाते की जानकारी गलत है, आवेदन फॉर्म में नाम, लिंग की गलती है या दिया गया आधार नंबर गलत है, तो ऐसी स्थिति में भी किस्त से वंचित रह सकते हैं।

पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर आने पर किसान हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।

वेबसाइट या मोबाईल ऐप से ऐसे करें ईकेवाईसी

BY PM KISAN WEBSITE- पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।फार्मर कॉर्नर के तहत ‘e-KYC’ विकल्प पर क्लिक करें ।अब आधार नंबर प्रोवाइड कराएं। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट कर दें और आपका ईकेवायसी पूरा हो जाएगा।

BY PM Kisan APP- पीएम किसान ऐप के तहत किसान फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के माध्यम से घर बैठे आसानी से eKYC करवा सकते हैं।गूगल प्ले स्टोर से PM Kisan ऐप डाउनलोड कर आधार नंबर और बेनिफिशरी आईडी डालकर लॉगिन करें।मोबाइन नंबर पर मिले OTP को दर्ज करें और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी e-KYC पूरा करें।

आपको पीएम किसान योजना के 2000 रु मिलेंगे या नहीं, ऐसे करें चेक

अधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं ।पोर्टल पर शो हो रहे Know Your Status के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराएं।अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप Know your registration no.के ऑप्शन पर क्लिक करें।

अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना है।अब आपके पास एक ओटीपी आएगा।ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा।

रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा।अगर गांव के लोगों का नाम भी देखना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर

Beneficiary List के विकल्प को सेलेक्ट करना है।अपना राज्य,जिला, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करना है।लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके नाम के साथ गांव में और किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

 एडे(नीदरलैंड),  नीदरलैंड के एडे शहर में पुलिस ने उस इलाके की घेराबंदी की है, जहां एक इमारत में कई लोगों को बंधक बनाया गया है। पुलिस प्रवक्ता साइमन क्लोक ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि एडे शहर में लोगों को बंधक बनाया गया है, लेकिन उन्होंने घटना के बारे में अधिक जानकारी देने या यह बताने से इनकार कर दिया कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, फिलहाल इस घटना के पीछे आतंकवादी मंशा होने के संकेत नहीं मिले हैं। इससे पहले, पुलिस ने एडे शहर में एक केंद्रीय चौराहे के पास 150 घरों को यह कहते हुए खाली करा लिया था कि इलाके में एक व्यक्ति है जो उनके या दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। एम्स्टर्डम से 85 किलोमीटर (53 मील) दक्षिण-पूर्व में एक ग्रामीण बाजार शहर, एडे में घटनास्थल की तस्वीरें आई हैं, जिनमें पुलिस और अग्निशमन कर्मी एक घेराबंदी वाले क्षेत्र में सड़कों पर दिख रहे हैं। नगरपालिका ने बताया कि एडे के केंद्रीय हिस्से की सभी दुकानें बंद रहेंगी।(एपी)

 हेग,  हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने इजरायल को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आबादी तक सभी तरह की बुनियादी सहायता पहुंचे। आईसीजे ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा, इजराइल को बिना किसी देरी के संयुक्त राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग से, तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक और प्रभावी उपाय करने चाहिए। इनमें पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए भोजन, पानी, बिजली, ईंधन, आश्रय, कपड़े, स्वच्छता के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति और देखभाल शामिल है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यह फैसला 26 जनवरी के फैसले से अलग है, जिसमें आईसीजे ने इजराइल को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का आदेश दिया था। 29 दिसंबर 2023 को, दक्षिण अफ्रीका ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के संबंध में 1948 के जीनोसाइड कंवेशन के तहत इजरायल के खिलाफ कार्यवाही के लिए आईसीजे में एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की जिंदगी और खराब हो गई है, खास तौर से गाजा पट्टी में फिलीस्तीनियों को भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की लंबे समय से व्यापक कमी के कारण।

 लोकसभा निर्वाचन-2024 : भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

 मॉस्को, । रूस की राजधानी मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में हाल ही में घातक आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद रूसी सांसद देश में मौत की सजा पर लगी रोक हटाने पर विचार कर रहे हैं। रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख लियोनिद स्लटस्की ने मंगलवार को स्टेट ड्यूमा या संसद के निचले सदन के पूर्ण सत्र में आतंकवादी हमले के संदिग्धों का जिक्र करते हुए कहा, आज इन दरिंदों के लिए फांसी की सजा के अलावा कोई और सजा नहीं है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संसद के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने मौत की सजा और प्रवासन नीति के उपयोग के संबंध में कानून का विश्लेषण करने के लिए एक अंतर-गुटीय कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव रखा। राज्य ड्यूमा समिति के अध्यक्ष पावेल क्रशेनिनिकोव ने कहा कि समिति मौत की सजा पर रोक के विभिन्न प्रस्तावों और विधेयकों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे फैसले लेते समय धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। वर्तमान कानून के अनुसार, रूस में मृत्युदंड (मौत की सजा) वैध है। हालांकि, 1996 में देश के यूरोप परिषद में शामिल होने के बाद मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई थी। रूस की संवैधानिक अदालत ने 1999 में मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाया था। ज्ञात हो कि मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में बीते शुक्रवार को आतंकियों ने फायरिंग की थी। रूसी जांच समिति ने कहा कि आतंकवादी हमले में कम से कम 139 लोग मारे गए।

 नई दिल्ली
भारत हमेशा 'जियो और जीने दो' की नीति में विश्वास करता रहा है। हम सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते हैं बल्कि दूसरों के हितों का भी सम्मान करते हैं। ऐसे में किसी तीसरे को मिर्ची लगे तो लगे। भारत ने अब इसकी फिक्र करनी भी छोड़ दी है। तभी तो जब फिलीपींस की संप्रुभता की बात आई तो भारत बेधड़क उसके साथ खड़ा हो गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि फिलीपींस अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाता है, वो सराहनीय है। इस पर चीन तिलमिला उठा है। उसने भारत को 'तीसरा पक्ष' बताते हुए कहा कि हमारे विवादों में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है।

जयशंकर के बयान से चिढ़ा चीन

दरअसल, मामला दक्षिण चीन सागर (एससीएस) में चीन-फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव का है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में थे। वहां उन्होंने अपने समकक्ष एनरिक मानलो के साथ बैठक के बाद फिलीपींस की संप्रभुता को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन किया। इस बैठक से एक दिन पहले फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन की 'आक्रामक कार्रवाइयों' के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए चीनी राजदूत को तलब किया था। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से पर अपना दावा करता है। भारतीय विदेश मंत्री के फिलीपींस का समर्थन किए जाने से चीन इसलिए भी तिलमिला उठा क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी फिलीपींस के वैध समुद्री अभियानों के खिलाफ चीन की 'खतरनाक' कार्रवाइयों की निंदा की थी।

जयशंकर ने चीन को याद दिलाई वो बात

जयशंकर ने नियम आधारित व्यवस्था के सख्त पालन का आह्वान किया और 'फिलीपींस को उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन' को दोहराया। उन्होंने समुद्र के संविधान के रूप में यूएनसीएलओएस (संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन), 1982 के महत्व बताते हुए सभी पक्षों से इसका अक्षरशः पालन करने की अपील की। चीन इस पर भी चिढ़ गया जबकि इस बार भारत और फिलीपींस के विदेश मंत्रियें ने जून 2023 में हुई बैठक के बाद दिया बयान नहीं दुहराया। उस वक्त तो फिलीपींस के साथ विवाद में चीन के विस्तारवादी दावों का जोरदार खंडन किया गया था। तब दोनों विदेश मंत्रियों ने चीन से 2016 के कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसले का पालन करने की अपील की थी। वह पहला वक्त था जब भारत ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के खिलाफ फिलीपींस का साथ दिया था। यूएनसीएलओएस मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने न केवल बीजिंग की नौ डैश लाइन को बल्कि फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में उसकी गतिविधियों को अवैध बताया था।

जयशंकर ने की हिंद प्रशांत क्षेत्र की भी बात

जयशंकर ने कहा कि भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष नजरिए के कारण इस इलाके में हरेक गतिविधि पर गहराई से नजर रखता है। उन्होंने कहा, 'हम आसियान के केंद्रीय महत्व, सदस्य देशों के बीच सामंजस्य और एकता के प्रबल समर्थक हैं। हमें पक्का यकीन है कि इस क्षेत्र की प्रति और समृद्धि नियम आधारित व्यवस्था के तहत ही सुनिश्चित होगी।' जयशंकर ने अपने फिलीपीनी समकक्ष मनालो को लाल सागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती के बारे में भी जानकारी दी और उन्हें बताया कि कैसे समुद्र में सभी तरह के खतरों से निपटने की पूरी तैयारी है।

आखिर क्यों चिढ़ रहा चीन?

चीन को इन्हीं बातों से मिर्ची लग गई। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि समुद्री विवाद संबंधित देशों के बीच के मुद्दे हैं और तीसरे पक्ष को किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियां ने कहा, 'हम संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर तथ्यों और सच्चाई पर गौर करें और चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों और हितों एवं दक्षिण चीन सागर को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने के लिए क्षेत्रीय देशों के प्रयासों का सम्मान करें।' चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के अपने-अपने दावे हैं।

बढ़ रही है भारत-फिलीपींस की दोस्ती

ध्यान रहे कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और फिलीपींस संबंधों में गरमाहट आ रही है। दोनों देशों के बीच खासकर रक्षा क्षेत्र में आपसी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत ने मनीला को सस्ते दरों पर लोन ऑफर किया है। व्यापार, रक्षा और समुद्री सहयोग के अलावा दोनों देश स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी पारस्परिक सहयोग कर रहे हैं।

कम उम्र में ही त्वचा की देखभाल करना बेहद जरूरी : हिना खान

मस्ती 4 के लिए हो जाएं तैयार, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब आए साथ
ऋतिक रोशन ने फिल्म 'खो गए हम कहां' के लिए अनन्या पांडे को कहा, 'आप स्‍टार हैं'

मुंबई
 टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता हैं' में अक्षरा के किरदार से फेम पाने वाली एक्‍ट्रेस हिना खान ने युवा पीढ़ी को त्वचा की देखभाल करने की सलाह दी है। एक्‍ट्रेस ने कहा कि कम उम्र में अपनी त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। 'बिग बॉस 11' की प्रतियोगी हिना को अक्सर सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ अपने वर्कआउट रूटीन और स्किनकेयर टिप्स शेयर करते हुए देखा जाता है।

हाल ही में मुंबई में काया के नए क्लिनिक के लॉन्च पर हिना ने कहा, ''मेरा मानना है कि कम उम्र में, खासकर 20 साल की उम्र में अपनी त्वचा की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। जिन्‍होंनेे ऐसा नहीं किया है, उन्‍हें मैं बताना चाहती हूं कि मैंने 30 वर्ष के बाद ही इसकी शुरुआत की। ''

हिना ने कहा, "मैं कई डॉक्टरों से मिली हूं और उन्होंने न केवल 20 साल की उम्र में, बल्कि 18 साल की उम्र में ही त्वचा की देखभाल शुरू करने की सलाह दी। मुंहासे और दाग-धब्बों से जूझ रहे लोगों के लिए, 18 या उससे अधिक उम्र में अपनी त्वचा की देखभाल शुरू करना आवश्यक है। इसलिए मेरी सलाह है कि सही समय पर इसकी शुरूआत कर दें, आपको खुद ही परिणाम दिख जाएंगे। "

हिना अगली बार अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी फिल्म 'कंट्री ऑफ ब्लाइंड' में नजर आएंगी। एक्‍ट्रेस हाल ही में मुनव्वर फारुकी के साथ 'हल्की हल्की सी' नामक एक रोमांटिक म्‍यूजिक वीडियो में भी नजर आईं थी।

मस्ती 4 के लिए हो जाएं तैयार, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब आए साथ

मुंबई,
आने वाले दिनों में कई फिल्मों के सीक्वल दर्शकों के बीच आने वाले हैं और अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। दरअसल, मस्ती 4 का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए रितेश देशमुख, आफताब और विवेक ओबेरॉय की दमदार तिकड़ी पर्दे पर वापसी कर रही है। फिल्म के पोस्टर के साथ चौथी किस्त का ऐलान कर दिया गया है, जिसे देख मस्ती फ्रैंचाइजी के प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। विवेक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा, हम दोबारा पुराना धमाका करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को तैयार रखें और अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि हम मस्ती 4 के फिर वापस आ रहे हैं। जल्द ही शूटिंग शुरू करने वाले हैं। हम इस रोमांचक और मस्ती से भरे सफर के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने पोस्ट में यह भी बताया कि मिलाप जावेरी इस बार फिल्म के निर्देशन की कमान संभालेंगे। बता दें कि मस्ती एक सेक्स कॉमेडी फिल्म सीरीज है। इस बार फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी मिलाप को सौंपी गई है। पहले वह इस सीरीज से बतौर लेखक जुड़े हुए थे। मस्ती फ्रैंचाइजी के निर्देशक इंद्र कुमार थे, जो अब बतौर निर्माता इसमें अपनी भागीदारी देंगे। एकता कपूर भी फ्रैंचाइजी के निर्माताओं में से एक थी, लेकिन चौथे भाग से वह नहीं जुड़ी हैं। ए झुनझुनवाला, एस.के. अहलूवालिया और अशोक ठकेरिया भी फिल्म के सह-निर्माण में शामिल होंगे। इस सीरीज की पहली फिल्म मस्ती 2004 में रिलीज हुई थी। 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ रुपये कमाए थे। फिर 2013 में आई ग्रैंड मस्ती, जो 34 करोड़ रुपये की लागत से बनी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया। तीसरी किस्त ग्रेट ग्रैंड मस्ती 2016 में आई थी। हालांकि, 50 करोड़ रुपये में यह फिल्म महज 19 करोड़ रुपये बटोर पाई थी। रितेश जल्द ही अजय देवगन अभिनीत फिल्म रेड 2 में दिखेंगे। इसमें वह विलेन बने हैं, वहीं वेड के बाद वह छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर एक फिल्म का निर्देशन भी करने वाले हैं। विवेक को पिछली बार इंडियन पुलिस फोर्स में देखा गया था। हालांकि, मस्ती के अलावा उनकी दूसरी फिल्म का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उधर आफताब आखिरी बार ग्रेट ग्रैंड मस्ती में दिखे थे। उसके बाद वह एकाध साउथ की फिल्मों में नजर आए।

ऋतिक रोशन ने फिल्म 'खो गए हम कहां' के लिए अनन्या पांडे को कहा, 'आप स्‍टार हैं'

मुंबई,
 एक्‍टर ऋतिक रोशन ने फिल्म 'खो गए हम कहां' में एक्‍ट्रेस अनन्या पांडे की जमकर तारीफ की। पिछले साल दिसंबर में रिलीज फिल्म का निर्देशन अर्जुन वरैन सिंह ने किया है। इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या और आदर्श गौरव मुख्‍य भूमिका में हैं। यह तीन दोस्तों की कहानी है, जो सोशल मीडिया के दबाव के बावजूद अपने लक्ष्य और रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं।

एक्स पर ऋतिक ने लिखा: "कुछ दिन पहले 'खो गये हम कहां' देखी। मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। यह कोई आसान शैली नहीं थी। अनन्या पांडे आप एक स्टार हैं। सिद्धांत चतुवेर्दी और आदर्श गौरव आप लोगों का प्रदर्शन क्या शानदार था। अर्जुन वरैन ने बहुत अच्छा निर्देशन किया है। पूरी टीम को बधाई, यह फिल्‍म अवश्य देखनी चाहिए। ''

'फाइटर' स्टार को जवाब देते हुए अनन्या ने कहा: "ऋतिक सर, आपने मेरा दिन बना दिया, आपके प्यारे शब्दों और सराहना के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत प्रेरक है। " फिल्म अर्जुन, जोया अख्तर, रीमा कागती ने लिखी है। यह एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी फिल्म्स के बैनर तले रितेश सिधवानी, अख्तर, कागती और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित है। अनन्या की अगली फिल्म 'कॉल मी बे', 'कंट्रोल' और 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकरन नायर' हैं।

 

सी-विजिल एप से हो रहा शिकायतों का त्वरित निराकरण

22 मार्च तक मिलीं 173 शिकायतें

भोपाल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी-विजिल एप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। 22 मार्च तक प्रदेश के सभी जिलों से इस एप के माध्यम से कुल 173 शिकायतें प्राप्त हो चुकीं हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है।

राजन ने प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी-विजिल एप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए कोई भी नागरिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायत कर सकता है।

 

इस्लामाबाद
 पाकिस्तान को आर्थिक सकंट से बचाने के लिए चीन आगे आया है। चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग ने  ऐलान किया है कि बीजिंग की ओर से इस्लामाबाद की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने में सहायता की जाएगी। गुओकिंग ने ब्रुसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के मौके पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। इस बैठक में दोनों पक्ष असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी में पाकिस्तान और चीन के बीच दीर्घकालिक सहयोग के महत्व पर सहमत हुए। इस दौरान चीन के उप प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने पारंपरिक पाकिस्तान-चीन ऑल-वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप और मजबूत दोस्ती को एक अनुकरणीय और अद्वितीय रिश्ते कहा।

जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाक विदेश मंत्री डार ने वन-चाइना नीति के लिए पाकिस्तान के दीर्घकालिक समर्थन को दोहराते हुए कहा कि चीन के साथ संबंधों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के दूसरे चरण के लिए पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता पर पाकिस्तान में पूर्ण सहमति है। उन्होंने सीपीईसी को उन्नत करने और उद्योग, खनन और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए चीन की तत्परता व्यक्त की।

पीएम शहबाज ने दिया है था अर्थव्यवस्था पर बयान

पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा था कि हम नए आईएमएफ समझौते के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विशेष निवेश सुविधा परिषद (एसआईएफसी) की शीर्ष समिति के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आईएमएफ से कर्ज की नई किश्त कुछ दिनों में मिलने की संभावना है लेकिन इसका बाद भी हमें एक और कार्यक्रम की आवश्यकता होगी।

अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी सेना ने बरसाए बम, वीडियो

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में हालिया समय में जो रिपोर्ट आई हैं, वो देश के नीति निर्धारकों के लिए चिंताजनक हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक तबदलैब ने बीते महीने अपनी एक रिपोर्ट कहा है कि देश की माली हालत नाजुक दौर में है। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की ऋण प्रोफाइल बेहद चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का कुल ऋण और देनदारियां, घरेलू और विदेशी ऋण सहित 77.66 ट्रिलियन रुपए (271.2 बिलियन डॉलर) हैं।

नई दिल्ली

दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 'जेल से चलेगी सरकार' मोड शुरू हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए अपना पहला आदेश जारी किया है, जो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को ऑर्डर का नोटिस भेजा गया है. जंल मंत्री आतिशी आज यानी रविवार को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं.

28 मार्च तक ईडी की रिमांड में केजरीवाल

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दी है. कोर्ट के अंदर आज तक से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा. उन्होंने कहा कि अंदर हो या बाहर… सरकार वहीं से चलेगी. केजरीवाल ने कहा, 'मुझे यकीन है कि हमें दिक्कतें आएंगी लेकिन हम इसी से काम करने की कोशिश करेंगे. दिल्ली की जनता यही चाहती है.'

इनका मकसद पूछताछ करना नहीं- केजरीवाल

केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद कहा था कि ईडी के अधिकारियों ने अच्छा और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया. हिरासत के दौरान पूछताछ होने की उम्मीद नहीं है. क्या आप डरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं, उन्हें जो भी चाहिए मैं पूरी तरह तैयार हूं. इनका उद्देश्य पूछताछ करना तो है ही नहीं, जनता का समर्थन ही मायने रखता है.

केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिंग बताने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'नीति कई स्तरों से गुजरी. विधि सचिव, वित्त सचिव सभी ने हस्ताक्षर किए. एलजी ने भी किए हस्ताक्षर. समझ नहीं आता कि केजरीवाल और सिसौदिया ही कटघरे में कैसे हैं?'

ईडी के गंभीर आरोप

गुरुवार शाम को ईडी की टीम अचानक से 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंच गई थी और करीब 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज उन्‍हें राउज एवेन्‍यू कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया.

ईडी ने रिमांड कॉपी में कहा कि शराब नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और अनियमितताओं से अपराध की आय के उपयोग में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है. ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, AAP नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में लाभ देने के बदले में उन्होंने शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली थी.

 

धार

धार जिले की भोजशाला के सर्वे का आज तीसरा दिन है। सुबह सात बजकर 50 मिनट पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की टीम भोजशाला परिसर पहुंची। हिंदू पक्ष से गोपाल शर्मा व आशीष गोयल और मुस्लिम पक्ष से अब्दुल समद खान सर्वे टीम के साथ मौजूद हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर भोजशाला का सर्वे एएसआई द्वारा किया जा रहा है। सर्वे बीते शुक्रवार को शुरू हुआ था, आज इसका तीसरा दिन है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की टीम भोजशाला में सर्वे कर रही है।   

शनिवार को साढ़े नौ घंटे सर्वे
इससे पहले शनिवार को ASI की टीम ने हिंदू और मुस्लिम पक्षकार की मौजूदगी में करीब साढ़े नौ घंटे भोजशाला में सर्वे किया था। सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर टीम ने भोजशाला में प्रवेश किया था। शाम पांच बजकर 40 मिनट पर टीम वापस लौटी थी।   

पहले दिन के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति
मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे में पेश हो रहे सदर कमेटी धार के अब्दुल समद खान ने सर्वेक्षण पर कुछ आपत्ति जताई है। उन्होंने पहले दिन के सर्वे को रद्द (शून्य) करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए एएसआई को मेल कर दिया है। समद खान का कहना है कि हम सर्वे के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नया सर्वे कर नई चीजों को अंदर दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, इस पर हमारी आपत्ति है। 2003 के बाद जो भी किया गया है, उसे  सर्वे में शामिल नहीं किया जाए। ऐसा न हो कि यहां कुछ और देखें और रिपोर्ट में कुछ और ही दर्ज करें। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे को लेकर तीन टीमें बनाई गईं हैं जो अलग- अलग सर्वे कर रहीं हैं। यहां मैं अकेला हूं, ऐसे में एक बार में एक ही जगह सर्वे किया जाएगा।   

कुछ भी अंदर नहीं लाया जा सकता
भोज उत्सव समिति के सुमित चौधरी ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भोजशाला परिसर में कुछ भी नहीं लाया जा सकता है। यहां पुलिस की कड़ी व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके अलावा निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। ऐसे में कुछ भी लाना संभव नहीं है।   

सुरखा के कड़े इंतजाम
भोजशाला सर्वे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। परिसर में खुदाई करने वाले मजदूरों को चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है।

नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी
मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर भोजशाला का सर्वे हो रहा है। सर्वे के आदेश जारी होने के बाद से ही यहां नमाज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च शुक्रवार को जिस दिन सर्वे शुरू हुआ यहां करीब 2420 लोग जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे थे। इससे पहले 15 मार्च शुक्रवार को 2250 और इससे पहले के दो शुक्रवार को 1490 और 1380 लोग नमाज पढ़ने आए थे।

दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है. रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी. इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, उससे देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में आक्रोश है. ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है. विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहा, देश में एक-एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री एजेंसी का इस्तेमाल कर, विधायक खरीदकर, विपक्ष को खरीदकर, फर्जी मुकदमे कर गिरफ्तारी की साजिश हो रही है. झारखण्ड के मुख्यमंत्री को गिरफ़्तार किया. पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है दिल्ली और देश में प्रदर्शन जारी हैं. आगामी दिनों में प्रदर्शन जारी रहेंगे. विपक्षी नेताओं ने कहा कि दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है. चुनाव आयोग MCC लागू होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर को सील किया गया. BJP कहा रही है कि अरविंद केजरीवाल और विपक्ष नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है लेकिन आरोप की धज्जियां सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है. चुनाव आयोग की वेबसाइट में जारी लिस्ट से 60 करोड़ का मनी ट्रेल सामने आया. शरत रेड्डी की कंपनी से 60 करोड़ का बॉन्ड लिया. BJP वाले चुप क्यों हैं? आज देश अगर चुप रहा तो, कौन आवाज़ उठाएगा. तानाशाही के खिलाफ़ 31 मार्च 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में आएगी.

नई दिल्ली (एएनआई)। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा में शामिल होने वालों की बाढ़ में पूर्व वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वाईएसआरसीपी नेता वरप्रसाद शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में राव वेलागापल्ली को औपचारिक रूप से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल किया गया। प्रेरण समारोह में बोलते हुए, पूर्व वायु सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा 'ऐतिहासिक फैसले' लिए गए हैं। मैं पार्टी की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के इस अवसर के लिए पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं 40 वर्षों तक वायु सेना की सेवा और नेतृत्व करने में सक्षम रहा हूं। वर्ष। यह मेरे लिए एक बड़ा सम्मान था। पिछले 10 वर्ष इस सरकार के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों के कारण बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णय लिए गए हैं । यह हमारी सेनाओं को नया आत्मविश्वास मिला है। सुरक्षा की दृष्टि से आज उठाए जा रहे कदम उस भारत का आधार बनेंगे जिसे हम सभी देखना चाहते हैं,'' भदौरिया ने कहा। बीजेपी में शामिल होने के बाद वरप्रसाद राव वेलागापल्ली ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी जितना गतिशील कोई नेता नहीं देखा है। एक राजनेता के रूप में अपने पूरे करियर में, मैंने पीएम मोदी जितना गतिशील कोई नहीं देखा। जब मैं 2014-19 तक सांसद था, तो मैंने उनके गतिशील फैसले देखे। मैंने प्रशंसा की है कि कैसे भाजपा सिस्टम से कुरीतियों को दूर कर रही है। और विकास की दिशा में काम कर रहा हूं। मैं गांवों के विकास और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से बहुत प्रभावित हूं,'' उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने आज कहा, देश का युवा जब सुरक्षित भारत की कल्पना करता है तो पीएम मोदी की ओर बड़ी आशा से देखता है. उन्होंने कहा, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। हमारे सैनिकों की 'वन रैंक, वन पेंशन' की दशकों पुरानी मांग को नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। तावड़े ने कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख पीएम मोदी के 'विकसित भारत' अभियान में सक्रिय रूप से शामिल थे। (एएनआई)