भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं निलंबितकर दी है. ये सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित की गई हैं. एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है.

बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की थी कि कनाडा जाने वाले लोग सावधानी रखें. ऐसे किसी इलाके में न जाएं, जहां पर भारत विरोधी घटना हुई हो या फिर ऐसा कुछ होने की आशंका हो. इस एडवाइजरी के बीच अब भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए नो-एंट्री लगा दिया है.

नई संसद में कार्यवाही के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई. सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में बिल के प्रावधानों के बारे में सदन में जानकारी दी. इसके बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि, कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है. वहीं, शाम को राहुल गांधी ने इस बिल पर अपनी बात रखी, उन्होंने इसका समर्थन किया. हालांकि, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है.

बता दें कि, लोकसभा में लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण बिल बुधवार शाम को पास हो गया. महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े. लोकसभा में ये बिल दो तिहाई बहुमत से पास हो गया है. बता दें कि इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट ही पड़े हैं.

संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं. उन्होंने कहा कि, मैं बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन ये बिल पूरा नहीं, अधूरा है. इसमें ओबीसी आरक्षण होना चाहिए था. राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सवाल पूछा कि जो 90 सचिव हैं, जो कि हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं, इनमें से OBC कितने हैं, लेकिन मैं जवाब से हैरान रह गया. क्योंकि 90 में सिर्फ 3 ओबीसी सचिव हैं. राहुल ने कहा कि इस बिल में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए.

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुरई के 100 बिस्तर के सिविल अस्पताल का 150 बिस्तर के अस्पताल में उन्नयन, बरोदियां कला में एक शासकीय कॉलेज, बांदरी में शासकीय आईटीआई, बीना के भानगढ़ में शासकीय कॉलेज, खुरई के रजवांस में 132 केवी विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल-बीना-खुरई-सागर मार्ग को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान आज सागर जिले के खुरई में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, बीना के विधायक महेश राय सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए 216 करोड़ 46 लाख के विकास कार्यों का रिमोट से शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही लाड़ली बहना योजना, केवल योजना नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। यह महिलाओं को उनके अधिकार देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि मैं 1.32 करोड़ लाड़ली बहनों का भाई हूं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को मिल रही राशि को धीरे-धीरे बढाकर 3 हजार रू. किया जाएगा। सरकार के पास धनराशि की कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीना रिफाइनरी परिसर में 50 हजार करोड़ से पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स की आधार शिला रखी गई। इसके पूरा होने से बीना, खुरई, विदिशा, सागर की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने युवाओें से कहा कि वे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ उठाकर अपना उद्योग स्थापित करें, मध्यप्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कम समय में अपने प्रदेश को उंचाइयों तक पहुंचाया है। खुरई विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए सोपान स्थापित हुए हैं। नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश के नगरों के विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। खुरई की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जितना प्यार और दुलार इस क्षेत्र की जनता ने दिया, हमने भी विकास कार्यो की सौगात खुरई को दी है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने लैपटाप, साईकिल, वितरण, संबल और मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना सहित कई योजनाएं बंद कर दी थी, जिन्हें इस सरकार ने पुनः शुरू किया। मध्यप्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिन्दी भाषा में हो रही है। सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी नीट की परीक्षा पास करेंगे, उनके लिए मेडिकल में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने का निर्णय लिया गया है। गरीबों को 3.61 करोड़ का आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए गए हैं।

पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड यदि देवभूमि है तो बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। मुख्यमंत्री चौहान का दिल हमेशा जनता के लिए धडकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। प्रधानमंत्री भारत को विश्व का सिरमौर और शक्तिशाली बनाने का कार्य कर रहे है। वर्ष 2003 की तुलना में आज का मध्यप्रदेश विकसित और समृध्द है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री धामी में सागर में बिताए बचपन के दिनों का भी जिक्र किया।

मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के लिए ईश्वर का वरदान है। खुरई विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए जो मांगा गया उन्होंने कभी इंकार नहीं किया। खुरई की जनता उनका यह ऋण कभी नहीं चुका सकती।

जम्मू कश्मीर: खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए आरोपों का मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। जारी बयान में मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और प्रेरित करार दिया है। भारत ने कहा है कि इस तरह के आरोप सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथियों से ध्यान हटाने के लिए जिन्हें लंबे समय से कनाडा में शरण दी जा रही है और जो भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं।

विदेश मंत्री मेलानी जॉली के बयान की आलोचना

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कनाडा के विदेश मंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को सीधे तौर पर नकारा गया है, जिसमें ट्रूडो ने संसद में निज्जर की हत्या के तारों को भारत से जोड़ा। साथ ही विदेश मंत्री मेलानी जॉली के बयान की भी आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जहां कानून के नियम के प्रति प्रतिबद्धता है। इसमें आगे कहा गया कि खालिस्तानी आतंकियों और कट्टरपंथियों की गतिविधियों से जुड़े मामलों में कनाडा सरकार का कुछ न कर पाना लंबे समय से हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

कनाडा के नेताओं को भी घेरा

भारत की तरफ से इस मामले में कनाडा के नेताओं को भी घेरा गया है। बयान में कहा गया कि कनाडा के कई राजनीतिक चेहरे ऐसे तत्वों (खालिस्तानियों) के लिए खुले तौर पर सहानुभूति जताते हैं, जो कि चिंता की बात है। कनाडा ने जिस तरह हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को जगह देना जारी रखा है, वह कोई नई बात नहीं है। हम भारत के ऐसी किसी भी गतिविधि से जुड़े होने की बात को स्पष्ट तौर पर नकारते हैं और कनाडा सरकार से अपील करते हैं कि वह अपनी जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे भारत-विरोधी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

यह है मामला

कनाडा और भारत के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल, कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। पूरा मामला सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच से जुड़ा है। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक हत्याकांड की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे और वह भी तब जब कनाडाई एजेंसी मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है।

पहले जानिए, कौन है हरदीप सिंह निज्जर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसी साल जून में कनाडा के एक प्रमुख खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के सरे में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के नजदीक दो अज्ञात हमलावरों ने निज्जर पर हमला किया था। हमले में उसकी मौत हो गई थी। भारतीय एजेंसी एनआईए ने निज्जर को भगोड़ा घोषित किया था। बता दें, निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष था और कनाडा में चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का प्रमुख चेहरा था। निज्जर, खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख भी था।

कनाडाई पीएम ने भारत सरकार पर लगाए आरोप

विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई प्रधानमंत्री मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को आरोप लगाए कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास यह मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की है। कनाडाई एजेंसियां निज्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावनाओं की जांच कर रही हैं। ट्रूडो ने जोर दिया कि कनाडा की धरती में कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी प्रकार की संलिप्तता अस्वीकार्य है।

नई दिल्ली: 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार महिलाओं के बड़ा तोहफा देने जा रही है. मोदी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को हरी झंडी दे दी है. संसद के इसी विशेष सत्र में बिल को पेश किया जाएगा. देश की आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी देने वाला मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा. इस पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया है.

सोनिया गांधी का बयान –

कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में आज ही महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा. जान लें कि विपक्षी पार्टियों विशेष सत्र शुरू होने के पहले से ही महिला आरक्षण बिल पेश करने की मांग कर रही हैं. बता दें कि आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ मोदी सरकार वो करने जा रही है. देश की महिलाओं को और सशक्त और ताकतवर बनाने के लिए मोदी सरकार सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है.

कितने फीसदी मिलेगा आरक्षण? –

हालांकि, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि चुनावों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है. महिला आरक्षण बिल जैसे बड़े फैसले का संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को विशेष सत्र के शुरुआती भाषण में दे दिया था. पीएम मोदी ने कहा था कि ये सही है कि ये सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है. ऐतिहासिक निर्णयों का ये सत्र है.

महिला सशक्तिकरण पर जोर –

गौरतलब है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने का मोदी सरकार का फैसला उस कड़ी का हिस्सा है जिसके तहत मोदी सरकार महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है. पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं लेकर आई. सरकार ने महिलाओं की रोजमर्रा के जीवन से कठिनाई को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आई जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते इस्तेमाल से रसोई धुआं-मुक्त हुई. करोड़ों महिलाएं सांस की बीमारियों से बच गईं.

नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी के अवसर पर संसद की कार्रवाई नए भवन में शुरू हो गई है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के जरिए देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं.

देखिए वीडियो –

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नई दिल्ली: कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भारत सरकार की साजिश करार देते हुए भारतीय राजनयिक को निष्कासित किए जाने पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है. एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के साथ पांच दिन में भारत छोड़ने से लिए कहा है.

विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया. संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है. यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है.

ओटेवा: कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत सरकार की साजिश करार दिया है. इसके साथ ही वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को कनाडा से निकालने जाने की बात कही है. भारत के कनाडा के आरोपों को बेतुका और प्रेरित करार देते हुए खारिज किया है.

भारत लंबे समय से कनाडा में खालिस्तान समर्थक सिखों की गतिविधियों को लेकर कनाडा को आगाह करता रहा है. कनाडा ने इस पर तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया, उल्टे तीन महीने पहले खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार पर मढ़ दिया. कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम ट्रूडो ने हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता की बात कहते हुए जी20 की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने की बात कही.

ट्रूडो का खुलासा बेहद चौकाने वाला

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर कनाडा में ही सवाल उठ रहे हैं. वरिष्ठ कनाडाई पत्रकार ताहिर असलम गोरा ने कहा कि कुछ खालिस्तानी गतिविधियों को छोड़कर भारत और कनाडा एक दूसरे के शुभचिंतक है. भारत और कनाडा के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम ट्रूडो का ऐसे अचानक खुलासा करना बेहद चौंकाने वाला है. कनाडाई भी सदमे में हैं और हम हमेशा चाहते थे कि तथ्यों को जानने के लिए जांच पूरी हो.

संसद का विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है. सत्र की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में चल रही है. इसी के साथ भारत ने एडविन लुटियंस के डिजाइन किए गए 96 साल पुराने संसद भवन को अलविदा कह दिया है. वहीं पुरानी संसद से रवानगी से पहले लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का फोटोशूट हुआ. फोटो सेशन में पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद संसद भवन में फोटोशूट के लिए शामिल हुए.

फोटो सेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे और अगल बगल में पार्लियामेंट के सभी सदस्या मौजूद रहे. वहीं जगह नहीं मिलने पर कुछ सांसद नीचे बैठे भी नजर आए.

नई ड्रेस में दिखेंगे संसद के ये कर्मचारी

संसद के कर्मचारियों के ड्रेस कोड में एक बड़ा बदलाव किया गया है जो संसद के दोनों सदनों में लागू होगा. संसद भवन में पुरुष कर्मचारी गुलाबी रंग की कमल के फूल के डिजाइन से सजी क्रीम रंग की जैकेट और खाकी पैंट पहनेंगे. वहीं महिला अधिकारी भी गुलाबी साड़ी के साथ कमल प्रिंट वाला कोट पहने हुए नजर आएंगी. यह ड्रेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) ने बनाई है.

संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के मार्शल की ड्रेस भी इस विशेष सत्र से बदल जाएगी. संसद के इस विशेष सत्र में दोनों सदनों के मार्शल मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे. इसके साथ ही संसद भवन के सुरक्षा मैं तैनात कर्मचारियों के ड्रेस में भी बदलाव हुआ है. सुरक्षाकर्मी अभी तक सफारी सूट में नजर आते थे लेकिन अब उन्हें सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी. इसके अलावा संसद के चैंबर अटेंडेंट, सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर भी नई ड्रेस में नजर आएंगे.

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नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सदन की शुरुआत में स्पीकर ओम बिरला ने जी-20 के सफल आयोजन के लिए पूरे सदन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र का आगाज पीएम मोदी के संबोधन के साथ हुआ। इस सत्र में सरकार चार बिल पेश करेगी, जिसको लेकर संसदीय बुलेटिन में जानकारी दी गई थी। हालांकि, विपक्ष एक बार फिर इस पर हंगामा कर सकता है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन मेम कहा कि हम एतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। सदन के इस भवन में 75 वर्ष तक कामकाज चला। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा का पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले, उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को याद करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है।

पीएम ने आगे कहा कि ये सही है कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में परिश्रम, पसीना और पैसा मेरे देशवासियों के लगा था। 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन के सभी सदस्यों ने उसमें सक्रियता से योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश, राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नई उमंग, नए सपनें, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। आज चारों तरफ भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा गौरव के साथ हो रही है।

कर्नाटक के बेलूर: हलेबिड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है. होयसला के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में थे. होयसला मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए थे. कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाते होयसल राजवंश की यह राजधानी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है. खुशी है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है.

तीन होयसला मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत संरक्षित स्मारक हैं इसलिए एएसआई इसका संरक्षण और रखरखाव करता है. इससे पहले पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था. शांतिनिकेतन में ही कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्वभारती की स्थापना की थी. इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें खुशी और गर्व है कि शांतिनिकेतन को आखिरकार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है.

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New Delhi: वोट देना हर आम आदमी का अधिकार है. ऐसे में क्या आपने भी इन दिनों सोशल मीडिया पर कोई ऐसा मेसेज देखा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अगर कोई शख्स वोट नहीं देता है तो उसके अकाउंट से 350 रुपए काट लिए जाएंगे?दरअसल, अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में आजकल सोशल मीडिया पर एक मेसेज वायरल हो रहा है, जिसमें चुनाव आयोग के हवाले से लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालना लोगों को भारी पड़ सकता है.

इस खबर को सोशल मीडिया पर एक अखबार की क्लिपिंग की फोटो के रूप में वायरल किया जा रहा है. आइए आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

ये है पूरा मामला-

अखबार की क्लिपिंग में यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मोबाइल रिचार्ज से पैसे काट लिए जाएंगे. सोशल मीडिया पर कई लोग इस खबर को शेयर कर रहे, जिसमें चुनाव आयोग की आलोचना की जा रही है.इस खबर में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कोर्ट से पहले की इसकी मंजूरी ले ली है. खबर में कहा गया है कि वोट न डालने वालों की पहचान आधार कार्ड से होगी और उस कार्ड से लिंक उनके बैंक अकाउंट से 350 रुपये काट लिए जाएंगे.

PIB ने बताई सच्चाई-

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने अपने फैक्ट चेक में इस वायरल खबर की सच्चाई बताई है. PIB के मुताबिक, यह खबर पूरी तरह से फर्जी है. चुनाव आयोग के स्पोकपर्सन के एक्स अकाउंट पर भी कहा गया है कि ”हमारे संज्ञान में आया है कि इस तरह की फर्जी खबरें फिर से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं.

वहीं, PIB ने यह भी कहा की चुनाव आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है. जिम्मेदार नागरिक बनें, मतदान अवश्य करें!! हालांकि, वोट डालने के लिए कोई किसी पर दबाव या ब्लैकमेल नहीं कर सकता है.

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों की अपात्रता को लेकर ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर को होगी. ठाकरे गुट ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के अलावा सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता के बारे में जल्द फैसला लेने के लिए भी याचिका दायर की है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों की अपात्रता पर विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने कहा था. इसके बाद ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं. जिसके बाद ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

ठाकरे गुट का आरोप है कि एक सोची- समझी रणनीति के तहत इस मामले को लटकाया जा रहा है. पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें शिवसेना पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह को शिंदे गुट को देने का फैसला सुनाया गया है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक कौशल से जुड़े लोगों को तोहफा देने जा रहे हैं. 17 सितंबर को ‘विश्वकर्मा जयंती’ के अवसर पर इन लोगों के लिए एक नई योजना ‘पीएम विश्वकर्मा’ शुरू करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को न केवल आर्थिक रूप से समर्थन देना, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की ओर भी निरंतर ध्यान रहे हैं.

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित इस योजना को 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा. योजना के तहत, संभावित लाभार्थियों को बायोमेट्रिक-आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकृत किया जाएगा.

नई दिल्ली: भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है. 1993 बैच के अधिकारी राहुल नवीन वर्तमान में ईडी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे. उन्हें नियमित निदेशक की नियुक्ति तक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है.

1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन ने 1984 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार मिश्रा की जगह ED के कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है. अपनी नियुक्ति के साथ राहुल नवीन केंद्रीय जांच एजेंसी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं. उन्होंने ने ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी काम किया है.

शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 15 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होता है. जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ED प्रमुख संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक कार्यकाल का विस्तार दिया था, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई विस्तार नहीं होगा.

नई दिल्ली: लड़ाकू विमानों की तंगी झेल रहे भारतीय वायु सेना के लिए केंद्र सरकार ने रूस से 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की अनुमति प्रदान की है. इन विमानों को निर्माण भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय ने इस खरीदी के लिए 11,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.

बता दें कि ये भारतीय वायु सेना के सबसे आधुनिक Su-30 MKI विमान होंगे, जो कई भारतीय हथियारों और सेंसर से लैस होंगे. खरीदी में विमानों के भारत में निर्माण के साथ संबंधित ग्राउंड सिस्टम शामिल होंगे. विमान में आवश्यकता के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल होगी.

इसके पहले 15 सितंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी है. मंत्रालय ने कहा कि ये सभी खरीदारी इंडियन वेंडर से खरीदें (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित/खरीदें (भारतीय) श्रेणी के तहत खरीदी जाएंगी, जिससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में बढ़ावा मिलेगा.

नौसेना के लिए खरीदी की मिली अनुमति

डीएसी ने इंडियन नेवी के लिए अगली पीढ़ी के सर्वे जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है, जिससे हाइड्रोग्राफिक संचालन करने में इसकी क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी. वहीं, डीएसी ने इंडियन एयरफोर्स के प्रस्तावों के लिए एओएन को भी मंजूरी दे दी जिसमें संचालन के लिए सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए डोर्नियर विमान का एवियोनिक अपग्रेडेशन शामिल था.

ओडिशा के मलकानगिरी जिला मुख्य अस्पताल में प्रायोगिक आधार पर अपनी तरह का पहला एआई (AI) संचालित माइक्रोस्कोप स्थापित किया गया है, जो प्रारभिंक स्तर पर मलेरिया (मलेरिया) का पता लगाने में मददगार साबित होगा. मलकानगिरी के मुख्य जिला चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रफुल्ल कुमार नंदा ने बुधवार को अस्पताल में इसका उद्घाटन किया.

नंदा ने कहा, एआई माइक्रोस्कोप (AI Microscope) सटीकता के साथ मलेरिया का पता कर सकता है. उन्होंने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के एक स्टार्टअप द्वारा विकसित यह माइक्रोस्कोप, दो मलेरिया परजीवियों पी फाल्सीपेरम और पी विवैक्स के बीच आसानी से पहचान कर सकता है. जिससे मलेरिया का बेहतर ढंग से उपचार किया जा सकेगा.

विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के सारांश के अनुसार, 2020 में भारत ने वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों में 1.7 प्रतिशत और मौतों में 1.2 प्रतिशत का योगदान दिया. मलेरिया वर्तमान में 33 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक उल्लेखनीय बीमारी है. सरकार का अनुमान है कि भारत 2027 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा और 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने की उम्मीद है.

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक और जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है. शहीद जवान का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, तलाश जारी है. बुधवार से चल रहे इस एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों की संख्या अब चार तक पहुंच गई है.

अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन आज शुक्रवार को भी जारी है. सूत्रों के मुताबिक जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है. सेना के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है.

बुधवार को सुरक्षाबलों की टीम कोकेरनाग में आतंकवादियों की घेराबंदी के लिए पहुंची थी. सुरक्षाबलों की हलचल को देखते हुए आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इस मुठभेड़ में तीन जांबाज अफसर शहीद हो गए. शहीद होने वालों में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनैक और डीएसपी हुमायूं भट्ट हैं.