मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPPSC ) ने डेंटल सर्जन के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन 21 फरवरी 2025 से शुरू होंगे। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार 20 मार्च 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स : एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : एज लिमिट : अधिकतम 40 साल सैलरी : 15,600 – 39,100 प्रतिमाह फीस : सिलेक्शन प्रोसेस : जरूरी डॉक्यूमेंट्स : ऐसे करें आवेदन : ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक सरकारी नौकरी की ये खबरें भी पढ़ें सरकारी नौकरी: RRB ग्रुप D के 32,438 पदों पर भर्ती; आज से आवेदन शुरू,10वीं पास करें अप्‍लाई रेलवे में ग्रुप D की 32,438 भर्तियों के लिए एप्‍लीकेशन विंडो आज 23 जनवरी से ओपन हो गई है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर डिटेल्‍ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 22 फरवर तय की गई है। पूरी खबर यहां पढ़ें सरकारी नौकरी: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 266 पदों पर भर्ती; आज से शुरू आवेदन, सैलरी 85 हजार से ज्यादा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड - 1 के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी तय की गई है। पूरी खबर यहां पढ़ें

 Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक शुरू हो गई है. बजट सत्र से पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार कुछ अहम फैसले लेगी. जानकारी के अनुसार मोदी सरकार किसानों (Farmers) के हित बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2025-26 सीजन के लिए (रॉ जूट) की MSP (Minimum support price) बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है.

पीएम आवास में मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही है. मीटिंग में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इस बैठक में सरकार 2025-26 सीजन के लिए (रॉ जूट) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकी. केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले बैठक में किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीएपी में सब्सिडी देने का ऐलान किया था.

बीतें एक जनवरी को मोदी कैबिनेट ने किसानों को 50 किलो DAP उर्वरक का बैग 1350 रुपये में देने का फैसला लिया यानी सरकार डीएपी पर 3850 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला लिया था. इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई थी.

इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी भी दी थी. केंद्र सरकार ने इसके लिए कुल 69515.71 करोड़ रुपये का बजट दिया था.

सरकार ने गेहूं सहित 6 रबी फसलों का बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्र सरकार ने इससे पहले 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी थी. इन फसलों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लॉवर सीड्स शामिल है. मोदी सरकार ने गेहूं में 150 रुपये एमएसपी बढ़ाते हुए 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों की कीमत में 300 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा कर 5,950 रुपये प्रति क्विंटल किया था.

जानें क्या होती है एमएसपी?

बता दें कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह राशि है, जिस पर फसलों की सरकारी खरीद होती है. सरकार इस कीमत पर किसानों से उत्पाद खरीदती है. भले ही बाजार में इनकी कीमत कम या ज्यादा हो. एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना है. खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़ी मात्रा में किसानों से उत्पाद खरीदती है.

 KANPUR NEWS. कानपुर के नौबस्ता थाने में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के लिए अपना सबकुछ दाव पर लगा देने वाले पति को ठेंगा दिखा दिया गया। हैरान परेशान पति ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। पत्नी के अलावा सास ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि पत्नी कह रही है कि साथ रहना है, तो उसे एक करोड़ रुपये दो, अन्यथा बाहर निकलो। पति की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

आज के दौड़ते भागते जीवन में सम्बन्धों की डोर जरजर हो चुकी है। व्यक्तिगत सम्बन्धों में तनाव और असंतुष्टता के कारण कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिन्हें देख और सुनकर हैरान हो जाते हैं। कानपुर के नौबस्ता में भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से जूझ रहे शख्स का मामला सामने आया है। शख्स ने पत्नी के लिए कनाडा की शानदार नौकरी छोड़ दी। सबकुछ दांव पर लगा दिया। और जब पत्नी की नौकरी लग गई, तो पत्नी ने उसे छोड़ कर रास्ते पर ला दिया। अब साथ रहने के बदल पति से 1 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।

कानपुर के नौबस्ता थानाक्षेत्र में दर्ज कराए गए मामले के अनुसार पीड़ित बजरंग भदौरिया का आरोप है कि पत्नी की नौकरी लगने के बाद एक करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। पत्नी के लिए उसने कनाडा की अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी। अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया। उसके लिए कानपुर आकर रहने लगा। उसकी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए पूरा सहयोग किया। अब जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तो अब पत्नी उसके साथ रहने से मना कर रही है। साथ रहने के बदले 1 करोड़ रुपये की डिमाण्ड रखी गई है। पीड़ित ने अपना दर्द छलकाते हुए बताया कि उसका इतना अपमान किया गया कि बयान नहीं किया जा सकता। पीड़ित बजरंग भदौरिया ने पत्नी, ससुर और सास को आरोपी बनाया है।

जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थितियों में कई कारक शामिल हो सकते हैं, जैसे कि संचार की कमी, विश्वास की कमी, या व्यक्तिगत लक्ष्यों और प्राथमिकताओं में परिवर्तन। समस्या से निजात पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे से खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करें। कभी-कभी, वैवाहिक परामर्श या काउंसलिंग भी उपयोगी हो सकती है ताकि रिश्ते को मजबूत बनाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए एक साथ काम कर सकें।

 

 रायपुर। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आई है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में 33 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर खाद्य और औषधि प्रशासन के अधीन विभिन्न परीक्षण प्रयोगशालाओं में इन 33 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है. इन पदों के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है. इनमें औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 16 और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 17 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

 छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की लगातार मंजूरी मिल रही है.कई विभागों ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ।

CM की पहल के बाद मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन के अधीन परीक्षण प्रयोगशालाओं में 33 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. वित्त विभाग ने इन पदों के लिए मंजूरी दी है. वित्त विभाग की मंजूरी के बाद औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 16 और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 17 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. खाद्य एवं औषधि सुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रभावी निगरानी और परीक्षण के लिए सक्षम कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए वित्त विभाग ने भर्ती के लिए स्वीकृति दी है.

अफसरों ने बताया कि इन रिक्त पदों को भरने से प्रयोगशाला के काम-काज में तेजी आएगी. वहीं नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री और औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेंगी.

इन विभागों के लिए भी मिल चुकी है स्वीकृति

अब तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों के कुल 3737 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी है. जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181,स्वास्थ्य विभाग में 1201,आदिम जाति कल्याण विभाग में 300, वन विभाग में 66, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों की स्वीकृति दी थी. अब खाद्य एवं औषधि विभाग में 33 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी मिली है. बताया जा रहा है इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

 जशपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है।
ऐसे ही कहानी है जशपुर जिले के नगर पंचायत बगीचा के वार्ड-15, निवासी 35 वर्षीय श्रीमती सोनम केरकेट्टा की। जो डे एनयूएलएम व मिशन क्लीन सिटी योजना से आत्मनिर्भर हुए है।
श्रीमती सोनम केरकेट्टा वर्ष 2014 में 12 महिलाओं के साथ मिलकर संत थॉमस स्व-सहायता समूह का गठन कर भारतीय स्टेट बैंक, बगीचा में मासिक बचत जमा कर समूह का सफल संचालन कर रही है। सोनम बताती है कि मेरा बचपन गरीबी में बीता है, पैसों की तंगी के कारण कक्षा 9वीं के बाद आगे की पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ा इस बात का मलाल हमेशा रहेगा ।
भारत सरकार एवं छ.ग. शासन के संयुक्त कार्यक्रम डे – एनयूएलएम योजना एवं मिशन क्लीन सिटी योजना के अभिसरण के तहत वर्ष 2017 से नगर पंचायत बगीचा में सोनम स्वच्छता दीदी के रूप में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन के कार्य में संलग्न है। इस कार्य के बदले प्रतिमाह 7200 रुपए मिलता है इसके साथ ही सूखा कचरा विक्रय करने से 500 रुपए प्रति महिला अतिरिक्त आय होता हैं। अब सोनम के चेहरे पर मुस्कान है इसके साथ ही कक्षा – 7वीं व 3री में अध्ययनरत वह अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है।
मिशन क्लीन सिटी योजना से जुड़ने के शुरूआती दौर में वार्ड व बस्ती के लोगों का नजरिया बेहद ही खराब था, लेकिन समय के साथ उन सभी लोगों का नजरिया बदला है। सोनम का पति संदीप केरकेट्टा खेती व मजदूरी करके दोनों अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन यापन कर रहे है। छत्तीसगढ़ शासन की उक्त योजनाओं से जुड़कर अपने मोहल्ला व बस्ती की अन्य महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिए चर्चा करती है साथ ही आत्मनिर्भरता बनने के लिए प्रेरित करती है।

 अम्बिकापुर :- शहद की डिमांड पूरे देश में है, इसका मुख्य कारण है इसके औषधीय गुण। औषधीय गुण होने की वज़ह से यह कई बीमारियों के इलाज में भी मददगार है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो घावों को जल्दी ठीक करने में मदद करता हैं। इसके अलावा, शहद में एंटीऑक्सीडेंट भी होता हैं, जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता हैं।

किसान ले रहे हैं मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण
शासन द्वारा शहद उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को अतिरिक्त आमदनी का माध्यम मुहैया कराने के लिए कृषि महाविद्यालय में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे किसान खेती-बाड़ी के साथ-साथ शहद बेच कर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं, अम्बिकापुर कृषि महाविद्यालय में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण करने आए किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला उदयपुर विकासखंड के केसगवां के किसान श्री नरेन्द्र सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मधुमक्खी हमारे फसल की पैदावार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मधुमक्खियों द्वारा परागण करने से फ़सलों की उपज बढ़ने के साथ-साथ, उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से हम खेतों में मधुमक्खी पालन कर शहद बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं।

कृषि महाविद्यालय के मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के मुख्य अन्वेषक डॉ. पी के भगत बताया कि ज्यादातर 3 नस्लों की मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, जिसमें पहला है इटालियन जोकि 15 से 20 दिनों में एक पेटी में 6 से 7 किलो तक शहद का उत्पादन करती है जिसका बाजार में 500 से 600 रुपये किलो हिसाब से बिकता है। दूसरी नस्ल है देशी ऐशियाई प्रजाति जिसे आम बोलचाल में सतघरवा मधुमक्खी कहते हैं इसका उत्पादन बहोत कम है ये 2 से 3 किलो शहद ही देती है। तीसरी नस्ल है डंक हीन मधुमक्खी, इस मधुमक्खी के शहद का उत्पादन एक पेटी में 20 दिन में मात्र 1 पाव ही होता है लेकिन इसमें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जिसकी वजह से बाजार में मूल्य भी काफी अधिक मिलता है।

कृषि महाविद्यालय में तकनीकी सहायक डॉ. सचिन बताया कि मधुमक्खी पालन में सबसे जरूरी है उनका भोजन जिसको हम बी फ्लोरा कहते हैं, उन्होंने बताया कि भोजन में इनको पोलन और नेक्टर दोनों ही मिलना आवश्यक है। तभी शहद का निर्माण करेगी, यदि इनके भोजन नहीं मिला तो माइग्रेट हो जायेगी। मधुमक्खी पालन करने वाले किसान भाई हमेशा खेतों में फूल वाली फसलों को जरूर लगायें, तिलहन फसलो में भी पेटी लगा सकते हैं। साधारण शहद 5 से 6 सौ रुपये किलो बिकता है, लेकिन अगर इसका वेल्यू एडिशन किया जाये तो 2 हजार से 22 सौ तक में बेचा जा सकता है, जैसे आप अलग अलग तरह की फसल से फ्लोरा देकर अगर शहद इकट्ठा करते हैं तो उस फसल का स्वाद उस शहद में देखने को मिलता है, उन्होंने बताया कि जैसे सिर्फ लीची, या मुनगे या फिर टाऊ की फसल का शहद अगर अलग बाजार में बेचा जाए तो इन सबका स्वाद बिल्कुल अलग होगा है। कृषि महाविद्यालय के लैब में शहद की टेस्टिंग कर शहद किस फसल की है यह प्रमाणित जाता है। उन्होंने बताया कि कृषि महाविद्यालय में 25 किसानों का एक बैच तैयार कर प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी किसान मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वो कृषि विज्ञान केन्द्र में संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं

 Indian Fishermen Arrested : श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों का शनिवार को एक विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है। दरअसल देर रात मन्नार के उत्तर में समुद्री क्षेत्र में भारतीय मछुआरों को उनकी दो मछली पकड़ने वाली नाव को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि, मछली पकड़ने के विवाद श्रीलंका और भारत के बीच काफी लंबे समय से चल रहा है। जो एक बार फिर चर्चा में आ रही है।

कार्रवाई के दौरान वाहन जब्त :

इस मामले श्रीलंकाई नौसेना ने कहा कि, उत्तर-मध्य नौसेना कमान ने श्रीलंकाई जलक्षेत्र में 11 जनवरी की रात को भारतीय मछली पकड़ने वाले नावों की एक समूह को अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए देखा था। जिसके बाद उन्हें खिलाफ इनशोर पेट्रोल क्राफ्ट और फास्ट अटैक क्राफ्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक 2 ट्रॉलरों को इस कार्रवाई के दौरान जब्त किया है, इन 8 मछुआरों ईरानातिवु द्वीप पर गिरफ्तार कर लाया गया है। जहां पर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए इन मछुआरों को किलिनोचची के सहायक मत्स्य निदेशक को सौंपा दिया जाएगा।

 नेशनल पेंशन स्कीम: 18 से 70 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक नेशनल पेंशन स्कीम के तहत खाता खुलवा सकता है, चाहे वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो। NRI भी इसके लिए पात्र हैं।

बेस्ट पेंशन स्कीम: प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सुरेश जनवरी 2025 में 40 साल के होने वाले हैं। वे 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। फिलहाल उनकी सैलरी करीब 1.25 लाख रुपए प्रति महीना है। लेकिन अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान नहीं किया है, जबकि उनके दोस्त कम उम्र से ही रिटायरमेंट को लेकर सतर्क थे और इसके लिए निवेश करना शुरू कर दिया था। अब सुरेश को इन बातों की चिंता सताने लगी है कि 20 साल बाद नियमित खर्चों के लिए पैसे कहां से आएंगे।
एनपीएस: पेंशन की टेंशन दूर होगी

जब सुरेश ने वित्तीय सलाहकार से बात की तो उन्हें पता चला कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से 20 साल बाद खर्च भी बढ़ेंगे। इसलिए कम से कम उस दौरान 1 लाख रुपये की नियमित मासिक आय की जरूरत होगी, ताकि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड बच जाए और बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। उसी वित्तीय सलाहकार ने उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि कैसे बेहतर प्लानिंग करने के लिए 20 साल काफी होते हैं। उन्होंने यह कैलकुलेशन भी दिखाया कि कैसे 20 साल के दौरान प्लानिंग करके वे 1 लाख रुपये की पेंशन के साथ-साथ कम से कम 1.50 करोड़ रुपये के फंड का इंतजाम कर सकते हैं।

एनपीएस: क्या है यह पेंशन स्कीम

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) एक निवेश स्कीम है। यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए बनाई गई है। इसे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए एक्ट 2013 के तहत रेगुलेट कर रही है। एनपीएस के तहत निवेशकों की बचत पेंशन फंड में जमा की जाती है।

18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक (सरकारी कर्मचारी या निजी क्षेत्र का कर्मचारी) NPS में खाता खोल सकता है। NRI भी इसके लिए पात्र हैं। खाता खोलने के बाद 60 वर्ष की आयु तक या मैच्योरिटी तक अंशदान करना होता है। इसमें कम से कम 20 साल का निवेश जरूरी है। एनपीएस: 40 की उम्र में कैसे प्लान करें

निवेश शुरू करने की उम्र: 40 साल

निवेश अवधि: 20 साल (60 साल की उम्र तक)

एनपीएस में हर महीने निवेश: 20,000 रुपये

हर एक साल बाद टॉप अप निवेश: 10%

20 साल में आपका कुल निवेश: 1,37,46,000 रुपये

निवेश पर अनुमानित रिटर्न: सालाना 10%

कुल कोष: 3,22,90,815 रुपये (3.23 करोड़ रुपये)

कुल लाभ: 1,85,44,815 रुपये (1.85 करोड़ रुपये)

कुल टैक्स बचत: 41,23,800 रुपये

अब आपको पेंशन के लिए एन्युटी खरीदनी होगी

एन्युटी प्लान में पेंशन वेल्थ का निवेश: 55%

एन्युटी दर: 8%

पेंशन संपत्ति: 1,61,45,408 रुपये (1.62 करोड़ रुपये)

एकमुश्त निकासी राशि: 1,61,45,407 रुपये (1.62 करोड़ रुपये)

मासिक पेंशन: 1,07,636 रुपये (करीब 1 लाख रुपये)

इस रणनीति के साथ निवेश करने पर आपको 60 साल की उम्र में रिटायर होने पर 1.62 करोड़ रुपये का एकमुश्त फंड मिलेगा। साथ ही, आपको हर महीने करीब 1 लाख रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

(स्रोत: एसबीआई पेंशन फंड कैलकुलेटर)

 इंडियन आर्मी में भर्तियां निकली हैं. ये भर्तियां कुल 625 पदों पर होनी हैं. अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. ये भर्तियां इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय (DG EME)में निकली हैं. ये आवेदन भारतीय सेना इंजीनियरिंग भर्ती के लिए मांगे गए हैं. इस बात का ध्‍यान रखें कि इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा.

 उच्च कराधान पर हंगामे के बीच, भारत सरकार कथित तौर पर मध्यम वर्ग के करदाताओं, खासकर 10.5 लाख रुपये सालाना (12,300 अमेरिकी डॉलर) तक कमाने वालों के लिए बड़ी राहत पर विचार कर रही है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 1 फरवरी को 2025 के बजट में इस कदम की घोषणा की जा सकती है, जिसका उद्देश्य धीमी अर्थव्यवस्था के बीच उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देना है।
वर्तमान व्यवस्था क्या है?
2020 में घोषित नवीनतम आयकर व्यवस्था के अनुसार, 3 लाख से 10.5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच कर दरें लगती हैं। 10.5 से अधिक कमाने वालों को 30 प्रतिशत का चौंका देने वाला कर देना पड़ता है।
आज, भारतीय करदाताओं के पास दो व्यवस्थाओं में से चुनने का विकल्प है: पुरानी व्यवस्था, जो आवास किराये और बीमा जैसे खर्चों के लिए छूट प्रदान करती है; और नई व्यवस्था जो कम कराधान दरें प्रदान करती है लेकिन अधिकांश छूटों को समाप्त कर देती है।
अब, यदि प्रस्तावित कर राहत की पेशकश की जाती है, तो अधिक लोग सरलीकृत 2020 व्यवस्था को अपनाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक कटौती या राहत के आकार पर फैसला नहीं किया है। वित्त मंत्रालय या मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है बढ़ती आर्थिक चुनौतियों पर चिंताओं के बीच भारतीय कराधान प्रणाली में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। 2024 में जुलाई और सितंबर के बीच जीडीपी विकास दर पिछली सात तिमाहियों में सबसे कम हो गई है। खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, जिससे जीवन यापन की लागत में और कमी आ रही है। वाहनों, घरेलू सामान और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसी वस्तुओं की बिक्री में गिरावट भी अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक रुझान का संकेत देती है। कर राहत की पेशकश करके, सरकार खर्च को बढ़ावा देना और विकास को बढ़ावा देना चाहती है।

 एटीएम के जरिए पीएफ निकासी से जुड़े ताजा अपडेट: आप जल्द ही एटीएम के जरिए अपना प्रोविडेंट फंड (पीएफ) निकाल सकेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए साक्षात्कार में श्रम सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ के ग्राहक 2025 तक एटीएम के जरिए अपना पीएफ निकाल सकेंगे। विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए डावरा ने कहा कि श्रम मंत्रालय पूरी आईटी सेवाओं को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। इससे ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पूरे भारत के कर्मचारियों को मदद मिलेगी।

ईपीएफओ समाचार: एटीएम के जरिए पीएफ निकालने के लिए कौन पात्र है?

डावरा के अनुसार, सभी ग्राहक या बीमाधारक एटीएम पीएफ निकासी के लिए पात्र होंगे। नवीनतम मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भविष्य निधि की निकासी लाभार्थी के लिए उपलब्ध कुल शेष राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

EPFO न्यूज़: ATM के ज़रिए PF निकालने की प्रक्रिया कैसे काम करती है

हालांकि अभी तक विस्तृत जानकारी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि EPFO ​​लाभार्थी को अपने चुने हुए बैंक खाते को अपने EPF खातों से लिंक करने की अनुमति देता है। हालाँकि, ATM से PF निकालने के बारे में कोई नियम घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि EPFO ​​पूरी तरह से एक अलग सिस्टम की घोषणा करेगा या ATM निकासी के लिए EPF खातों से जुड़े बैंक खातों का उपयोग करेगा।

EPFO न्यूज़: आप ATM से अपना PF कब निकाल पाएंगे?

हालाँकि श्रम सचिव ने कोई ठोस समयसीमा नहीं बताई है, लेकिन ET Now की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सिस्टम अगले साल मई या जून में पूरे भारत में लागू हो जाएगा।

EPFO न्यूज़: PF निकालने के लिए कौन से फॉर्म की ज़रूरत होती है?

हालाँकि ATM निकासी सिस्टम अभी भी निकट भविष्य की सुविधा है, लेकिन दावेदार एक सरल प्रक्रिया के ज़रिए अपना PF निकाल सकते हैं। कोई भी ईपीएफ ग्राहक जो भविष्य निधि निकालना चाहता है, उसके पास ये फॉर्म होने चाहिए:

- फॉर्म 10-सी जिसमें पेंशन निकासी लाभ के बारे में विवरण होता है

- फॉर्म 31 जिसमें पीएफ भाग की निकासी का विवरण होता है जिसकी अनुमति होगी

- और अंत में, फॉर्म 19, जो पीएफ अंतिम निपटान के लिए है।

 वनमण्डल अंतर्गत नोडल वनमण्डल में वनरक्षकों के सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण 11 से 18 दिसम्बर तक रणजिता स्टेडियम जशपुर में आयोजित है। 

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है. जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन से कहा है कि सात दिनों के भीतर डीएलएड डिप्लोमा धारकों की चयन सूची जारी करें, जिनको प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जानी है. अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

 छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में 8900 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया के जरिए दी. 

 राज्य में अब तक विभिन्न विभागों में 8900 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं।

 रायपुर : CG Agniveer Bharti Admit card सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा 4 से 12 दिसम्बर 2024 तक रायगढ़ स्टेडियम, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट/स्टोर कीपर व अग्निवीर ट्रेड्समेन (दसवी व आठवी) का आयोजन किया जाएगा।