व्यापार

सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल: 24 कैरेट सोना ₹1 लाख पार, चांदी ₹1.11 लाख प्रति किलो तक पहुंची

19-Jun-2025

Gold-Sliver Price: अगर आप सोने या चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय लेना फायदेमंद हो सकता है. साथ ही, विभिन्न शहरों में दरों की तुलना कर सटीक स्थान से खरीदारी करना भी एक समझदारी भरा कदम होगा.

गुरुवार को देशभर में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. एक दिन पहले जहां सोने में हल्की गिरावट और चांदी में उछाल देखा गया था, वहीं आज 24 कैरेट सोना ₹1,00,920 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. यह कल की तुलना में ₹560 की बढ़त है, क्योंकि 18 जून को इसकी कीमत ₹1,00,360 थी.

22 कैरेट सोने की बात करें तो इसका भाव अब ₹92,510 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 18 कैरेट सोना ₹75,700 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. यह बढ़ोतरी घरेलू बाजार में मांग बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी के चलते देखने को मिल रही है.

चांदी भी महंगी हुई, कीमत ₹1,11,100 प्रति किलो पहुंची (Gold-Sliver Price)

आज एक किलो चांदी की कीमत ₹1,11,100 हो गई है, जो कि बुधवार के मुकाबले ₹1,000 की बढ़त को दर्शाती है. बीते दिन चांदी ₹1,10,100 प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. कई शहरों में यह तेजी और भी ज्यादा देखने को मिली है. हैदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर में चांदी की कीमत ₹1,21,100 प्रति किलो के पार पहुंच गई है.

देश के प्रमुख शहरों में सोने की ताजा कीमतें (प्रति 10 ग्राम) (Gold-Sliver Price)

दिल्ली: 24 कैरेट ₹1,01,070 | 22 कैरेट ₹92,660 | 18 कैरेट ₹75,820

मुंबई: 24 कैरेट ₹1,00,920 | 22 कैरेट ₹92,510 | 18 कैरेट ₹75,700

चेन्नई: 24 कैरेट ₹1,00,920 | 22 कैरेट ₹92,510 | 18 कैरेट ₹76,160

कोलकाता: 24 कैरेट ₹1,00,920 | 22 कैरेट ₹92,510 | 18 कैरेट ₹75,700

बेंगलुरु: 24 कैरेट ₹1,00,920 | 22 कैरेट ₹92,510 | 18 कैरेट ₹75,700

चंडीगढ़: 24 कैरेट ₹1,01,070 | 22 कैरेट ₹92,660 | 18 कैरेट ₹75,820

अहमदाबाद: 24 कैरेट ₹1,00,970 | 22 कैरेट ₹92,560 | 18 कैरेट ₹75,740

चांदी की कीमतें (प्रति किलो)

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, औरंगाबाद, भोपाल, सूरत: ₹1,11,100

हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई, भुवनेश्वर: ₹1,21,100

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के कारण (Gold-Sliver Price)

सोने और चांदी की कीमतों में इस तेजी के पीछे वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव, और डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी जैसे कारण शामिल हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतें और भी ऊंचाई पर जा सकती हैं.

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WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ा झटका, अब से देना होगा चार्ज

18-Jun-2025

WhatsApp Update 2025: WhatsApp को 2014 में खरीदने के बाद से ही लोग एक बात को लेकर चिंतित थे—क्या यहां विज्ञापन (Ads) दिखने लगेंगे? अब वह दिन लगभग 11 साल बाद आ गया है. Meta (पहले Facebook) ने हाल ही में आधिकारिक रूप से बताया है कि जल्द WhatsApp पर स्टेटस टैब में विज्ञापन दिखेंगे.

क्या-क्या बदलाव होंगे? (WhatsApp Update 2025)

विज्ञापन (Ads): स्टेटस टैब में ही नए विज्ञापन दिखेंगे. पर्सनल चैट्स में कोई विज्ञापन नहीं आएगा और विज्ञापन सीमित डेटा इस्तेमाल कर टार्गेटेड तरीके से दिखेंगे.

Update टैब: अब इस टैब में क्रिएटर्स अपने चैनल चला सकेंगे. यूजर्स मुफ्त में चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हैं. चैनल ऐडमिन चैनल प्रमोट भी कर सकेंगे और अधिक पहुंच बना सकेंगे.

Ads के जरिए बातचीत का रास्ता: अगर कोई यूजर विज्ञापन पर क्लिक करता है तो वह सीधे बिजनेस को मैसेज कर सकता है और उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी ले सकता है.

प्राइवेसी की गारंटी (WhatsApp Update 2025)

WhatsApp का यह कहना है कि यूजर की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यथावत रहेगी व व्यक्तिगत चैट्स सुरक्षित रहेंगी. विज्ञापन दिखाने के लिए मैसेज, कॉल या चैट डेटा का उपयोग नहीं किया जाएगा. यदि आपने WhatsApp को Meta अकाउंट सेंटर से लिंक किया है, तो आपके ऐड प्रेफरेंस अन्य Meta ऐप्स के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आपका फ़ोन नंबर विज्ञापनदाताओं के साथ साझा नहीं होगा.

लॉन्च कब होगा? (WhatsApp Update 2025)

Meta इस फीचर को अगले कुछ महीनों में iOS और Android पर दुनिया भर में रोलआउट करेगी. फिलहाल लॉन्च की सटीक तारीख नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही यूजर इसे अपने WhatsApp पर देख सकेंगे.

WhatsApp पर विज्ञापन का आना, क्रिएटर्स के लिए नई कमाई का अवसर और यूज़र्स के लिए सीधे बिजनेस से संवाद का जरिया बन सकता है. हालांकि, प्राइवेसी को ध्यान में रखकर यह बदलाव आना यूज़र्स के लिए राहत की बात है.

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आपकी सैलरी पर कितना मिलेगा पर्सनल लोन? जानिए ₹25,000 से ₹2 लाख मासिक वेतन वालों की पूरी लोन कैलकुलेशन

17-Jun-2025

आपात स्थिति में जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब पर्सनल लोन एक आसान विकल्प के रूप में सामने आता है. बैंक और वित्तीय संस्थान आमतौर पर नौकरीपेशा लोगों को बिना किसी गारंटी के पर्सनल लोन प्रदान करते हैं. हालांकि यह एक असुरक्षित (Unsecured) लोन होता है, इसलिए इस पर ब्याज दरें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं — जो आमतौर पर 12% से 24% वार्षिक तक हो सकती हैं.

लेकिन सबसे अहम सवाल यह है — मेरी सैलरी पर बैंक मुझे कितना पर्सनल लोन देगा?

कैसे तय होती है आपकी लोन पात्रता? (Personal Loan Eligibility By Salary)

बैंकों का एक सामान्य नियम होता है कि वे आपकी नेट मंथली इनकम (यानी हाथ में आने वाली सैलरी) का 15 से 20 गुना तक लोन मंजूर कर सकते हैं.

उदाहरण: अगर आपकी मासिक आय ₹1 लाख है, तो आप ₹15 लाख से ₹20 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं — बशर्ते आपका CIBIL स्कोर अच्छा हो और वर्तमान में कोई बड़ी EMI न चल रही हो.

सैलरी के अनुसार अनुमानित लोन राशि (Personal Loan Eligibility By Salary)

मासिक वेतन (₹) संभावित पर्सनल लोन (₹)

₹25,000 ₹5 लाख तक

₹50,000 ₹10 लाख तक

₹75,000 ₹15 लाख तक

₹1 लाख ₹20 लाख तक

₹1.25 लाख ₹25 लाख तक

₹1.5 लाख ₹30 लाख तक

₹1.75 लाख ₹35 लाख तक

₹2 लाख ₹40 लाख तक

नोट: यह सिर्फ एक सामान्य गणना है. वास्तविक लोन मंजूरी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल, बैंकिंग इतिहास और लोन चुकाने के व्यवहार पर निर्भर करती है.

सभी बैंक समान सीमा नहीं रखते (Personal Loan Eligibility By Salary)

हर बैंक पर्सनल लोन की एक अधिकतम सीमा तय करता है. कुछ बैंक अधिकतम ₹25 लाख तक ही लोन देते हैं, जबकि कुछ ₹40 लाख या उससे अधिक की भी मंजूरी देते हैं.

Axis Bank – ₹40 लाख तक

ICICI Bank – ₹50 लाख तक

SBI, HDFC – ₹20–30 लाख तक

छोटे NBFCs – ₹10–15 लाख तक (सीमित समय के ऑफर पर)

बैंक लोन सीमा पर कैप क्यों लगाते हैं? (Personal Loan Eligibility By Salary)

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऊपरी सीमा तय करते हैं कि उधारकर्ता अपनी क्षमता से अधिक कर्ज न लें. इससे डिफॉल्ट का खतरा कम होता है और बैंक का जोखिम भी सीमित रहता है. यदि किसी पर पहले से भारी कर्ज है, तो उसे नया लोन या तो बहुत कम राशि में मिलेगा या फिर अस्वीकार कर दिया जाएगा.

आपके पर्सनल लोन की पात्रता किन बातों पर निर्भर करती है? (Personal Loan Eligibility By Salary)

1. मासिक आय: जितनी अधिक आपकी सैलरी होगी, उतनी ही अधिक आपकी लोन पात्रता.

2. क्रेडिट स्कोर (CIBIL): यदि आपका CIBIL स्कोर 750 से ऊपर है, तो आपको अधिक लोन राशि और बेहतर ब्याज दर मिल सकती है.

3. मौजूदा EMI या लोन दायित्व: यदि आप पहले से कोई लोन चुका रहे हैं, तो उसकी EMI आपकी नई पात्रता को प्रभावित करेगी. जैसे अगर आपकी पात्रता ₹17 लाख है और आपने ₹5 लाख का लोन पहले से लिया हुआ है, तो आप अब सिर्फ ₹12 लाख तक का ही नया लोन ले सकेंगे.

4. बैंक की लोन सीमा (Cap): बैंक अधिकतम ₹20 लाख, ₹25 लाख या ₹40 लाख तक ही पर्सनल लोन देते हैं, भले ही आपकी सैलरी उससे अधिक राशि की पात्रता दर्शाए.

क्या आप पर्सनल लोन लेने के लिए योग्य हैं? (Personal Loan Eligibility By Salary)

आप निम्न शर्तें पूरी करते हैं तो पर्सनल लोन के लिए योग्य माने जाएंगे:

आपकी उम्र 21 से 58 वर्ष के बीच है

मासिक सैलरी कम से कम ₹20,000–₹25,000 है

क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है

कोई बड़ा डिफॉल्ट या EMI बाउंस रिकॉर्ड नहीं है

तो आप भारत के किसी भी प्रमुख बैंक से — ऑनलाइन या ब्रांच के माध्यम से — पर्सनल लोन ले सकते हैं.

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अब घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और पता बदलना होगा आसान, जानिए कैसे

17-Jun-2025

UIDAI नया ऐप ला रहा है जिससे आधार कार्ड की जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता और बायोमेट्रिक डिटेल्स अब घर बैठे अपडेट की जा सकेगी. QR कोड से e-Aadhaar शेयर करना भी संभव होगा. इससे आधार से जुड़ी प्रक्रिया आसान और सुरक्षित होगी.

Aadhaar Card Update App: अब आपको आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए बार-बार आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी. UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) एक ऐसा नया मोबाइल ऐप लाने जा रहा है, जिससे आप घर बैठे मोबाइल नंबर बदलने, पता अपडेट करने, यहां तक कि फिंगरप्रिंट और आईरिस वेरिफिकेशन जैसे काम भी कर सकेंगे.

फोटोकॉपी की जरूरत खत्म, अब QR कोड से शेयर होगा e-Aadhaar

आजकल हर सरकारी और प्राइवेट काम में आधार कार्ड की ज़रूरत होती है. लोग अक्सर इसकी फोटोकॉपी साथ रखते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा. UIDAI एक ऐसा सिस्टम ला रहा है जिससे QR कोड के जरिए मोबाइल से मोबाइल या ऐप से ऐप आधार शेयर किया जा सकेगा.

इससे होटल चेक-इन, ट्रेन टिकट बुकिंग, पहचान दिखाने जैसे कामों में आसानी होगी. और सबसे अच्छी बात – आपका डेटा सिर्फ आपकी सहमति से ही शेयर किया जाएगा.

फिंगरप्रिंट और आईरिस भी होंगे घर से अपडेट (Aadhaar Card Update App)

UIDAI के CEO भुवनेश कुमार के मुताबिक, यह सुविधा नवंबर तक शुरू हो सकती है. ऐप के जरिए आप मोबाइल से ही बायोमेट्रिक जानकारी दे पाएंगे – यानी अब फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के लिए सेंटर नहीं जाना पड़ेगा.

अभी तक एक लाख में से करीब 2,000 मशीनें नए सिस्टम से जुड़ चुकी हैं. आने वाले समय में और भी डिवाइसेज़ को इस टूल से जोड़ा जाएगा.

नकली दस्तावेजों पर लगेगी लगाम (Aadhaar Card Update App)

UIDAI अब आधार में जानकारी जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, और मनरेगा डेटा जैसी सरकारी डेटाबेस से सीधा लिंक करने की योजना बना रहा है. इससे लोगों को दस्तावेज़ अपलोड करने की झंझट नहीं होगी और फर्जी दस्तावेजों पर भी रोक लगेगी.

बिजली बिल डाटाबेस से भी जुड़ने की तैयारी चल रही है, ताकि पता वेरिफाई करने में और भी आसानी हो.

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में भी होगा इस्तेमाल (Aadhaar Card Update App)

नया आधार ऐप प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को भी रोक सकेगा. UIDAI राज्यों को सलाह दे रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में पहचान के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन अपनाएं.

आपके डेटा पर रहेगा पूरा कंट्रोल (Aadhaar Card Update App)

इस नई सुविधा के तहत आपका आधार डेटा तभी शेयर होगा जब आप सहमति देंगे. इसका मतलब है कि अब आपकी पहचान से जुड़ी जानकारी ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी रहेगी.

UIDAI का यह नया ऐप लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करेगा. आधार अपडेट कराने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं, पहचान पत्र ले जाना जरूरी नहीं — सब कुछ अब मोबाइल से होगा, वह भी पूरी सुरक्षा और सहमति के साथ.

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UPI लेन-देन में हुआ बड़ा बदलाव, अब और भी तेज हुआ पेमेंट सिस्टम

17-Jun-2025

UPI Payment New Guidelines: अगर आप फोनपे, गूगल पे या पेटीएम जैसे किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. आज से देशभर में यूपीआई पेमेंट पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं.

अब किसी को पैसे भेजना या प्राप्त करना और भी आसान और तेज हो गया है. पहले जहां यूपीआई से लेन-देन में करीब 25 से 30 सेकंड का समय लगता था, अब ये काम सिर्फ 15 सेकंड में हो जाएगा.

UPI Payment New Guidelines

क्या-क्या बदला है यूपीआई में? (UPI Payment New Guidelines)

तेज ट्रांजैक्शन प्रोसेस: अब आपको पैसे भेजने या लेने में ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. मात्र 15 सेकंड में पूरा प्रोसेस हो जाएगा.

फेल ट्रांजैक्शन की जल्दी जानकारी: अगर किसी कारण से पेमेंट फेल हो गया, तो अब 10 सेकंड के भीतर ही पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन सफल हुआ या नहीं.

बेहतर हैंडलिंग: पहले फंसे हुए ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने में 90 सेकंड तक का समय लगता था. अब यह काम 45 से 60 सेकंड में पूरा हो जाएगा.

एक छोटा उदाहरण (UPI Payment New Guidelines)

मान लीजिए आप किसी दुकान पर ₹500 का भुगतान QR कोड स्कैन करके कर रहे हैं. पहले यह प्रक्रिया पूरी होने में करीब 30 सेकंड लगते थे. अब यह काम मात्र 15 सेकंड में हो जाएगा — स्कैन करने से लेकर पेमेंट कन्फर्म होने तक.

तकनीकी दिक्कतों से राहत (UPI Payment New Guidelines)

अब अगर किसी वजह से नेटवर्क फेल हो जाता है और ट्रांजैक्शन UPI सिस्टम तक नहीं पहुंचता, तो सिस्टम खुद ही उस ट्रांजैक्शन को फेल मान लेगा. इससे यूजर को बार-बार स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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Ola-Uber-Rapido Ban: हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 16 जून से नहीं चलेंगी ओला-उबर और रैपिडो बाइक टैक्सियां

14-Jun-2025

Ola-Uber-Rapido Ban: हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर 16 जून 2025 से पूरे राज्य में रोक लगाने का आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बाइक टैक्सी संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं बनाती, तब तक ऐसी सेवाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती.

यह आदेश सीधे तौर पर बेंगलुरु सहित राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में दैनिक यात्रियों और ड्राइवरों को प्रभावित करेगा. एक ओर जहां लाखों लोग इन सेवाओं का उपयोग तेज और किफायती यात्रा के लिए करते हैं, वहीं दूसरी ओर ड्राइवरों के लिए यह निर्णय रोजगार पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है.

मामला क्या है?

यह मामला ओला की पेरेंट कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज, उबर इंडिया और रैपिडो द्वारा दायर की गई याचिकाओं से जुड़ा है. इन कंपनियों ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि बाइक टैक्सी सेवाओं को वैध घोषित किया जाए और पीली नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों को परिवहन श्रेणी में पंजीकृत करने की अनुमति दी जाए.

हालांकि, कर्नाटक कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि “बिना स्पष्ट नीति और नियमों के, इन सेवाओं को वैध नहीं माना जा सकता.”

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति बी.एम. श्याम प्रसाद की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा: “जब तक सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत ठोस दिशानिर्देश लागू नहीं करती, तब तक राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति नहीं दी जा सकती.”

साथ ही, कर्नाटक कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नियमन तैयार करने का निर्देश भी दिया है. इस अवधि के दौरान राज्य में कोई भी ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा संचालित नहीं की जा सकेगी.

क्या पहले कोई राहत दी गई थी?

जी हां, अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट ने इन कंपनियों को 15 जून तक अंतरिम राहत दी थी ताकि वे अपनी सेवाएं जारी रख सकें. लेकिन अब इस राहत को आगे नहीं बढ़ाया गया है. लिहाजा, 16 जून से ये सेवाएं पूरी तरह बंद हो जाएंगी.

गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2021 में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की थी, लेकिन सुरक्षा और नियमन के अभाव में मार्च 2024 में इसे वापस ले लिया गया था.

इस फैसले का असर किन पर पड़ेगा?

यात्री: बेंगलुरु जैसे महानगर में, जहां ट्रैफिक जाम आम है, बाइक टैक्सी तेज और सस्ती यात्रा का एक लोकप्रिय विकल्प बन गई थी. इस सेवा के बंद होने से यात्रियों को अब ऑटो रिक्शा या महंगे टैक्सी विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा.

ड्राइवर: हज़ारों युवा इन सेवाओं से जुड़कर अपनी आजीविका चला रहे थे. अब उन्हें नया रोजगार तलाशना पड़ेगा, जो एक बड़ी चुनौती हो सकती है.

आगे क्या?

अब सबकी निगाहें राज्य सरकार पर टिकी हैं कि वह अगले तीन महीनों में बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए किस प्रकार की नीतियां और सुरक्षा मानक तैयार करती है. यदि सरकार इस दिशा में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाती, तो संभावना है कि ये सेवाएं लंबे समय तक बंद रह सकती हैं.

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₹3000 से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन पर लग सकता है चार्ज, सरकार कर रही विचार...

13-Jun-2025

नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट की रीढ़ बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। अभी तक UPI पर कोई MDR (Merchant Discount Rate) शुल्क नहीं लगता था, लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव अब गंभीरता से विचाराधीन है।

क्या है MDR पॉलिसी?
MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) वह शुल्क होता है जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (जैसे बैंक, ऐप कंपनियां) व्यापारियों से वसूलते हैं, जब कोई ग्राहक उनसे डिजिटल माध्यम से पेमेंट करता है। फिलहाल UPI पर जीरो MDR पॉलिसी लागू है, यानी UPI पेमेंट पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता।

बड़े ट्रांजेक्शन पर आ सकता है शुल्क
सूत्रों के अनुसार, ₹3000 से अधिक के ट्रांजेक्शन पर MDR लागू करने पर विचार हो रहा है। हालांकि आम उपयोगकर्ताओं के लिए फिलहाल राहत की बात ये है कि छोटे ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

PMO में हुई बैठक, जल्द आ सकता है फैसला
हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में आर्थिक मामलों और वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ UPI के भविष्य और वित्तीय संतुलन को लेकर अहम बैठक हुई। चर्चा का केंद्र यह था कि तेजी से बढ़ रहे ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को बनाए रखने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टिकाऊ कैसे बनाया जाए।

मई में ₹18.68 अरब का रिकॉर्ड लेनदेन
UPI ट्रांजेक्शन के आंकड़े भी सरकार की चिंता का कारण हैं। मई 2025 में ₹18.68 अरब का ट्रांजेक्शन हुआ, जो पिछले साल मई की तुलना में 33% अधिक है। इनमें बड़े ट्रांजेक्शन की हिस्सेदारी बढ़ रही है।

पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का सुझाव
पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव दिया है कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर अधिक है, उनसे 0.3% MDR शुल्क वसूला जाए। यह दर क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लगने वाले 0.9% से 2% शुल्क से काफी कम है।

सरकार दो महीनों के भीतर अंतिम फैसला ले सकती है। इसके लिए बैंकों, पेमेंट ऐप कंपनियों, NPCI और अन्य पक्षों से विचार-विमर्श जारी है।

क्या 3000 रुपए से ज्यादा पर चार्ज लगेगा?
सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अफवाहों के अनुसार ₹3000 से ज्यादा के लेनदेन पर मर्चेंट लेवल पर शुल्क लग सकता है, न कि आम उपयोगकर्ता पर। यानी ग्राहक के लिए पेमेंट करना मुफ्त ही रह सकता है, लेकिन व्यापारी को MDR देना पड़ सकता है।

छोटे ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए UPI आगे भी मुफ्त रहेगा, लेकिन बड़े व्यापारिक लेनदेन करने वालों पर MDR शुल्क लगने की संभावना है। इससे डिजिटल भुगतान व्यवस्था को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकती है।

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छत्तीसगढ़ में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा बेहद आसान और तेज़; सब-रजिस्ट्रार ऑफिस हो रहे स्मार्ट

12-Jun-2025

छत्तीसगढ़ में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा बेहद आसान और तेज़; सब-रजिस्ट्रार ऑफिस हो रहे स्मार्ट

जब ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो सबसे जरूरी होती है भरोसेमंद और तेज़ सेवा। अब छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए यह सुविधा और भी सरल हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने बीएलएस इंटरनेशनल के साथ मिलकर आधुनिक सब-रजिस्ट्रार ऑफिसेस के पहले चरण की शुरुआत कर दी है।

अब आपको लंबे इंतजार और कागजी काम से गुजरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नए डिजिटल ऑफिस पारदर्शिता और तेजी के साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देंगे। राज्य में कुल 104 सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (एसआरओ) हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से मॉडल एसआरओ में बदला जाएगा। पहले चरण में, राजधानी रायपुर समेत 19 प्रमुख स्थानों पर शुरू हो चुके ये मॉडल ऑफिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, रियल-टाइम स्टेटस अपडेट और ग्राहक सहायता जैसी सुविधाओं से लैस हैं, जिससे आपकी सेवा अनुभव बेहतर और परेशानी मुक्त हो।

बीएलएस इंटरनेशनल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और बीएलएस ई-सर्विसेस लिमिटेड के चेयरमैन, शिखर अग्रवाल ने कहा, "हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इस क्राँतिकारी पहल का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये ऑफिसेस सेवा की गुणवत्ता और जवाबदेही को नए स्तर पर ले जाएँगे।"

बीएलएस ई-सर्विसेस के सीओओ, लोकनाथ पांडा ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को सरल, पारदर्शी और तेज़ सेवा मिले, ताकि वह बिना किसी झंझट के अपने डॉक्युमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर सके। यह पहल जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।"

रियल-टाइम जानकारी देने के लिए इन ऑफिसेस डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड तथा शिकायत निवारण काउंटर लगाए जाएँगे और जरूरी सेवाओं, जैसे- फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और डॉक्युमेंट स्कैनिंग की सुविधा भी इन ऑफिसेस में ही उपलब्ध होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को सच करते हुए, छत्तीसगढ़ को एक स्मार्ट और ग्राहक-केंद्रित राज्य बनाने की दिशा में अहम् उपलब्धि साबित होगा। ऐसे में, अब प्रॉपर्टी के कागजात बनवाना होगा सरल, सुरक्षित और पूरी तरह भरोसेमंद।

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ChatGPT हुआ ठप, दुनिया भर के लोग परेशान, जानिए क्या है नया अपडेट

11-Jun-2025

ओपनएआई (OpenAI) का पॉपुलर चैटजीपीटी (ChatGPT) आज अचानक दुनिया भर में काम करना बंद कर गया. इसकी वजह से लाखों यूजर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है. लोग एआई चैटबॉट को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

दोपहर 3 बजे से शुरू हुई दिक्कत (ChatGPT Down)

डाउनडिटेक्टर (Downdetector) वेबसाइट के मुताबिक, दोपहर 3 बजे के आसपास अचानक बहुत सारे लोगों ने ChatGPT में दिक्कत होने की शिकायत करनी शुरू कर दी. रिपोर्ट के अनुसार, 93% शिकायतें सीधे ChatGPT से जुड़ी थीं, जबकि 7% ओपनएआई ऐप को लेकर और 1% लॉगिन में आ रही परेशानी के बारे में थीं.

वजह अभी तक साफ नहीं (ChatGPT Down)

ओपनएआई ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि यह समस्या क्यों हो रही है. हालांकि, उनकी सर्विस स्टेटस पेज पर लिखा है कि कुछ यूजर्स को सेवाओं में एरर और देरी हो रही है और वे इसकी जांच कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि यह दिक्कत ChatGPT के फ्री और ChatGPT प्लस दोनों तरह के यूजर्स को हो रही है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों.

एरर रिपोर्ट में अचानक आई तेज़ी से लगता है कि या तो सर्वर में कोई बड़ी दिक्कत है या फिर सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है. उम्मीद है कि ओपनएआई की टेक्निकल टीम जल्द ही इस समस्या को ठीक कर देगी, क्योंकि पहले भी ऐसी दिक्कतें कुछ ही घंटों में ठीक हो जाती थीं.

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Bank of India New FD Scheme: सिर्फ 450 दिन में पाएं 7.65% तक रिटर्न,

10-Jun-2025

Bank of India New FD Scheme: अगर आप बिना किसी जोखिम के अपने पैसों पर अच्छा और सुनिश्चित मुनाफा चाहते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की नई फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

BOI ने हाल ही में ‘स्टार वैभव फिक्स्ड डिपॉजिट’ नाम से एक विशेष एफडी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें केवल 450 दिनों की अवधि में शानदार ब्याज दरों का लाभ मिलता है. यह स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित और तय रिटर्न वाले विकल्प की तलाश में हैं.

स्टार वैभव FD की मुख्य बातें (Bank of India New FD Scheme)

सामान्य जमाकर्ताओं को मिलेगा 7.00% सालाना ब्याज

वरिष्ठ नागरिकों (60+ वर्ष) को मिलेगा 7.50% ब्याज

सुपर सीनियर सिटीज़न (80+ वर्ष) को मिलेगा 7.65% का अधिकतम रिटर्न

इस योजना में ब्याज दर पहले से तय होती है, इसलिए बाजार की उतार-चढ़ाव का असर आपके निवेश पर नहीं पड़ता.

बड़ी रकम निवेश करने वालों के लिए भी फायदे (Bank of India New FD Scheme)

यदि आप ₹3 करोड़ या उससे अधिक राशि नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट के रूप में निवेश करते हैं (जिसे मेच्योरिटी से पहले तोड़ा नहीं जा सकता), तो आपको 7.15% सालाना ब्याज दर का लाभ मिलेगा.

FD क्यों है आज भी सुरक्षित निवेश का भरोसेमंद तरीका? (Bank of India New FD Scheme)

बाजार में भले ही कई इनवेस्टमेंट विकल्प हों – जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या बॉन्ड्स – लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी उन लोगों की पहली पसंद है जो स्थिर रिटर्न, कम जोखिम, और मानसिक शांति चाहते हैं. खासकर वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर्ड निवेशकों के लिए.

BOI FD में निवेश के फायदे (Bank of India New FD Scheme)

सिर्फ 450 दिन में अच्छा रिटर्न

वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त ब्याज का लाभ

बड़ी रकम के लिए नॉन-कॉलेबल विकल्प

सरकारी बैंक की सुरक्षा और भरोसा

ऑनलाइन और ब्रांच, दोनों माध्यम से निवेश की सुविधा

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान (Bank of India New FD Scheme)

निवेश से पहले स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें

नॉन-कॉलेबल FD में राशि मेच्योरिटी से पहले नहीं निकाली जा सकती

यह स्कीम सीमित समय के लिए हो सकती है, इसलिए निवेश से पहले BOI की वेबसाइट या नजदीकी शाखा से जानकारी कंफर्म करें

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जून 2025 में बैंक कब-कब रहेंगे बंद? जानें, क्या 6 जून को बैंक और शेयर बाजार खुलेंगे या नहीं

06-Jun-2025

Bank Holidays in June 2025: अगर आप जून महीने में बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह जरूर जान लें कि कब-कब बैंक बंद रहेंगे. साथ ही, जानिए कि 6 जून को बैंक और शेयर बाजार खुले रहेंगे या नहीं.

क्या 6 जून 2025 (कल) बैंक बंद रहेगा? (Bank Holidays in June 2025)

हां, 6 जून को ईद-उल-अधा (बकरीद) के अवसर पर कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

विशेष रूप से केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में 6 जून को बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी.

इसके बाद 7 जून को भी कई राज्यों में बकरीद की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेंगे. फिर 8 जून रविवार होने के कारण, लगातार तीन दिन (6 से 8 जून तक) कई जगहों पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

जून 2025 की बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holidays in June 2025)

तारीख दिन कारण राज्यों का दायरा

1 जून रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में

6 जून गुरुवार ईद-उल-अधा केरल

7 जून शुक्रवार ईद-उल-अधा अधिकांश राज्य

8 जून रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में

11 जून मंगलवार संत कबीर जयंती / सागा दावा यूपी, सिक्किम आदि

14 जून शनिवार दूसरा शनिवार पूरे भारत में

15 जून रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में

22 जून रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में

27 जून शुक्रवार रथ यात्रा / कांग ओडिशा, मणिपुर आदि

28 जून शनिवार चौथा शनिवार पूरे भारत में

29 जून रविवार साप्ताहिक अवकाश पूरे भारत में

30 जून सोमवार रेमना नी मिजोरम

क्या 6 और 7 जून को शेयर बाजार खुले रहेंगे?

हां, शेयर बाजार में सामान्य कामकाज होगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) — दोनों 6 और 7 जून 2025 को खुले रहेंगे. इसलिए अगर आप ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं, तो इन तारीखों पर आप बिना किसी रुकावट के लेनदेन कर सकते हैं.

क्या करें? (Bank Holidays in June 2025)

अगर बैंकिंग से जुड़ा कोई जरूरी काम है — जैसे पैसे जमा करना, चेक क्लियर कराना या दस्तावेज़ लेना — तो उसे 6 जून से पहले या 9 जून के बाद करने की योजना बनाएं. लंबी छुट्टियों के कारण ATM में कैश की किल्लत या क्लियरेंस में देरी हो सकती है. इसलिए समय रहते जरूरी कार्य पूरे कर लें.

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Jio Electric Cycle : मुकेश अंबानी की पहली पसंद..अब 1199 में, Jio की नयी इलेक्ट्रिक साइकिल..98KM रेंज के साथ 800W पावरफुल BLDC मोटर

05-Jun-2025

भारत में पहली बार जिओ कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल सेगमेंट में अपना जबरदस्त कदम रख दिया है। अगर आप अपने लिए इस समय एक सस्ता टिकाऊ और आधुनिक परफॉर्मेंस वाला कोई अच्छा सा वाहन तलाश कर रहे हैं तो जिओ कंपनी की ओर से आने वाली नई इलेक्ट्रिक साइकिल आपके लिए एक परफेक्ट व्हीकल पर साबित हो सकती है।

आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की जिओ कंपनी की ओर से आने वाली है इलेक्ट्रिक साइकिल सिंगल चार्ज में पूरे 98 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज निकाल कर देती है। इसमें पावरफुल 800W की बीएलडीसी मोटर को भी लगाया है जो काफी अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगी लिए जानते हैं इसके सभी स्पेसिफिकेशंस और प्रीमियम फीचर्स की डिटेल्स।

Jio Electric Cycle

सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक साइकिल में मिलने वाली हाईटेक स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात करें तो यहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेवीगेशन सपोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, LED हेडलाइट्स, टर्न सिग्नल लाइट्स, रिमोट लॉक सिस्टम, और फिंगरप्रिंट अनलॉक जैसे एडवांस्ड फीचर्स का उपयोग किया गया है जो इस इलेक्ट्रिक साइकिल को बेहद स्पेशल बनाते हैं।

बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस

Jio Electric Cycle में 800W का पावरफुल BLDC मोटर दी जाती है जो तेज गति से चलने में सक्षम है जानकारी हेतु बता दे यह इलेक्ट्रिक साइकिल सिंगल चार्ज में 98 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज निकाल कर देती है। इसमें 8V 20Ah लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, इसे चार्ज होने में केवल 3 घंटे का समय लगता है एवं इसकी टॉप स्पीड लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की देखने के लिए मिल जाती है।

ब्रेकिंग सिस्टम और सस्पेंशन

जिओ इलेक्ट्रिक साइकिल का सस्पेंशन काफी मजबूत और ड्यूरेबल रखा गया है। इसमें डुअल डिस्क ब्रेक सिस्टम मौजूद है, जिससे साइकिल की ब्रेकिंग काफी मजबूत होती है। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें अच्छी यात्रा के लिए फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर स्प्रिंग सस्पेंशन का उपयोग किया गया है।

बस इतनी कीमत पर खरीदें

यदि आप इस इलेक्ट्रिक साइकिल को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बता दे कि इसकी शुरुआती कीमत केवल ₹28000 रुपए से प्रारंभ हो जाती है अगर आपके पास इतना सारा बजट एक साथ उपलब्ध नहीं है तो ₹5000 की न्यूनतम डाउन पेमेंट जमा करके बची हुई राशि ₹1199 हर महीने इंस्टॉलमेंट के साथ भुगतान करने का विकल्प मिल जाता है जिसके लिए वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का ब्याज दर नहीं लिया जाएगा।

जिओ इलेक्ट्रिक साइकिल को खरीदने के लिए अब जिओ के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर इसके सभी स्पेसिफिकेशंस और ऑफर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं याद रखें उपरोक्त बताई गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है।

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18.4 करोड़ Password हुए Leak : बैंक, सोशल मीडिया और सरकारी अकाउंट्स पर मंडरा रहा खतरा, फ्रॉड से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय …

01-Jun-2025

साइबर सुरक्षा से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना में करीब 18.4 करोड़ लोगों के यूजरनेम और पासवर्ड (Password) इंटरनेट पर लीक हो गए हैं. यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ जेरेमिया फाउलर की एक ताजा रिपोर्ट से सामने आई है, जिसने डिजिटल दुनिया की नींव को हिला कर रख दिया है.

डेटाबेस बिना सुरक्षा के इंटरनेट पर मिला

फाउलर ने एक ऐसा ओपन डेटाबेस खोजा, जिसमें संवेदनशील जानकारियां बिना किसी पासवर्ड (Password) या एन्क्रिप्शन के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थीं. इसमें करोड़ों ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया लॉगिन, बैंकिंग डिटेल्स और यहां तक कि सरकारी पोर्टल्स की लॉगिन जानकारी तक मौजूद थी. यह जानकारी टेक्स्ट फॉर्मेट में थी, यानी कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से पढ़ और इस्तेमाल कर सकता था.

प्रमुख प्लेटफॉर्म्स की डिटेल्स भी शामिल

रिपोर्ट के अनुसार, यह लीक डेटा कई नामचीन टेक कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर्स से जुड़ा था: गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स.

बैंक और हेल्थकेयर से जुड़े अकाउंट्स

सरकारी पोर्टल्स की लॉगिन ID और पासवर्ड

ऑथराइजेशन URL और ब्राउज़र से जुड़ी कुकीज

‘इन्फो-स्टीलर’ मालवेयर बना बड़ा खतरा

इस डेटा लीक की सबसे बड़ी आशंका इन्फो-स्टीलर नामक एक मैलवेयर को लेकर जताई गई है. यह एक ऐसा वायरस होता है जो यूजर के कंप्यूटर या मोबाइल में छिपकर ब्राउज़र में सेव पासवर्ड (Password), ऑटोफिल डिटेल्स और कुकीज चोरी कर लेता है. यदि आप किसी अज्ञात ईमेल, लिंक या संदिग्ध वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तो यह मैलवेयर डिवाइस में सक्रिय होकर आपके बैंक अकाउंट्स, ईमेल, और सोशल मीडिया लॉगिन्स तक पहुंच बना सकता है.

डार्क वेब पर बिकती है आपकी जानकारी

साइबर अपराधी इस तरह से चुराई गई जानकारी को अक्सर डार्क वेब पर ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जहां फ्रॉड करने वाले लोग इन्हें खरीदकर फर्जी ट्रांजेक्शन, पहचान की चोरी और डिजिटल ब्लैकमेल जैसे अपराध करते हैं.

डेटा कहां से आया? होस्टिंग कंपनी चुप

फाउलर ने बताया कि जिस कंपनी के सर्वर पर यह डेटा पड़ा था, उसने स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर दिया. हालांकि, रिपोर्ट सामने आने के बाद वह डेटाबेस अब सार्वजनिक रूप से एक्सेस नहीं किया जा सकता. सुरक्षा विशेषज्ञों ने जब डेटाबेस में मौजूद कुछ यूजर्स से संपर्क किया तो उन्होंने पुष्टि की कि उनकी लॉगिन जानकारी वास्तव में लीक हो चुकी थी.

एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करने वालों पर सबसे बड़ा खतरा

अगर आप एक ही पासवर्ड (Password) को कई वेबसाइट्स या ऐप्स में इस्तेमाल करते हैं, तो आप सबसे ज्यादा जोखिम में हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, पासवर्ड को बार-बार दोहराना आपकी डिजिटल सुरक्षा को कमजोर बना देता है.

फ्रॉड से कैसे बचें? ये 5 उपाय अपनाएं

हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग पासवर्ड बनाएं

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को जरूर ऑन रखें

पासवर्ड मैनेजर ऐप का उपयोग करें

फेक ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से बचें

ब्राउज़र की सेव की गई ऑटोफिल जानकारी समय-समय पर साफ करें

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आज से देश में लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव: LPG सिलेंडर के दाम घटे, हवाई सफर हुआ सस्ता, आपकी जेब पर पड़ेगा असर Top 1% ₹

01-Jun-2025

New Rules 1 June 2025: मई महीना समाप्त हो गया है। आज से जून महीने की शुरुआत हो गई है। जून महीने की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलावों (Rule Change From 1st June) की भी शुरुआत हुई है। एक ओर जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती (LPG Cylinder Price Cut) की है। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रियों (air passengers) के लिए भी पहली तारीख को ही राहत भरी खबर आई है। इसके अलावा भी जून महीने की शुरुआत में कई फाइनेंशियल चेंज देश में लागू हो रहे हैं, जिसका असर आपकी जेब पर देखने को मिल सकता है। इनमें क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव (Credit Card Rule Change) से लेकर म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) से जुड़ा नियम शामिल हैं। ऐेसे में आज से देश में हो रहे 5 बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैंः-

पहला बदलाव- LPG सिलेंडर हुआ सस्ता

देश में 1 जून 2025 से लागू हुआ पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) से जुड़ा हुआ है। दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पहली तारीख से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें घटा दी हैं। इस बार इस सिलेंडर की कीमत में ₹24 की कटौती की गई है। ताजा बदलाव के बाद अब दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder Price In Delhi) घटकर 1723.50 रुपये का हो गया है, जो 1747.50 रुपये का मिल रहा था। इसके अलावा कोलकाता में ये 1826 रुपये का, मुंबई में 1674.50 रुपये (LPG Cylinder Price In Mumbai) का और चेन्नई में घटकर 1881 रुपये का हो गया है। यह कटौती होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए राहत भरी है। वहीं दूसरी ओर कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।

दूसरा बदलाव- हवाई सफर हो सकता है सस्ता

1 जून 2025 से लागू हुआ दूसरा बदलाव हवाई यात्रियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। दरअसल, ऑयल मार्केट कंपनियों ने LPG Price Cut के साथ ही हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम में भी कटौती की है। ATF Price Cut की अगर बात करें, तो पिछले मई महीने की शुरुआत में भी ये घटे थे, तब दिल्ली में एटीएफ की कीमत 3,954.38 रुपये प्रति किलोलीटर या 4.4 प्रतिशत घटकर 85,486.80 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई थी। अब एक बार फिर इसमें कटौती की गई है और दिल्ली में इसकी कीमत (ATF Price In Delhi) घटकर जून की पहली तारीख से 83,072.55 रुपये प्रति किलोलीटर रह गई है। इसी तरह कोलकाता में घटकर 86,052.57 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 77,602.73 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 86,103.25 रुपये प्रति किलोलीटर रह गई है। हवाई ईंधन की कीमतों में कमी से एविएशन कंपनियां रेल किराए में कमी कर सकती हैं।

तीसरा बदलाव- क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और चार्ज में बदलाव

1 जून से कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव हो गए हैं। रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट तय की जा सकती है, ऑटो-डेबिट फेल होने पर पेनल्टी घटाई जा सकती है और फ्यूल/यूटिलिटी पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज लग सकते हैं।

चौथा बदलाव- Mutual Fund का नियम

जून महीने के पहले दिन से म्यूचुअल फंड से जुड़ा एक नियम भी बदलने (Mutual Fund Rule Change) जा रहा है। बता दें कि मार्केट रेग्यूलेटर सेबी (SEBI) ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए नया कट-ऑफ टाइम लागू किया है और यह 1 जून से प्रभावी होने वाला है। अब से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय 3 PM और ऑनलाइन के लिए 7 PM से होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे।

पांचवां बदलवा- EPFO 3.0 होगा लॉन्च – PF निकालना और आसान

EPFO 1 जून से नया वर्जन EPFO 3.0 शुरू कर रहा है। इससे PF निकालना, KYC अपडेट और क्लेम प्रोसेस पहले से तेज और आसान होगा। खास बात ये है कि ATM कार्ड की तरह EPF से जुड़े कार्ड भी यूज किए जा सकेंगे।

अन्य बदलावों पर नजरः-

आधार कार्ड समेत जून में ये बड़े बदलाव भी लागू!

June 2025 का महीना आधार कार्ड यूजर्स से लेकर एफडी निवेशकों के लिए भी खास है. इस महीने होने वाले अन्य बदलावों पर बात करें, तो UIDAI द्वारा आधार यूजर्स को फ्री आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन (Free Aadhaar Update Deadline) इसकी महीने की 14 तारीख को खत्म हो रही है और फिर इस काम के लिए 50 रुपये का तय शुल्क चुकाना होगा। इसके अलावा कई बैंक जून में फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं, क्‍योंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाया है। तो वहीं UPI को लेकर NPCI ने नया नियम लागू कर रही है, जिसके तहत UPI पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ ‘Ultimate Beneficiary’ यानी असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। QR कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखेंगे। ये नियम 30 जून तक सभी UPI ऐप्स को लागू हो सकता है।

ATM ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ सकते हैं

जून से एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद लगने वाला चार्ज बढ़ सकता है। जो लोग बार-बार कैश निकालते हैं, उन्हें इस बदलाव का असर जेब पर महसूस होगा।

UPI ट्रांजैक्शन में अब दिखेगा असली रिसीवर का नाम

NPCI ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत UPI पेमेंट करते वक्त यूज़र को सिर्फ ‘Ultimate Beneficiary’ यानी असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। QR कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखेंगे. ये नियम 30 जून तक सभी UPI ऐप्स को लागू करने होंगे।

क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट हो सकता है महंगा

कुछ बैंकों ने संकेत दिए हैं कि जून से क्रेडिट कार्ड से बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल पे करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा सकता है या कैशबैक शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।

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चुपचाप चढ़े इस कंपनी के शेयर्स… निवेशक हुए मालामाल, 5 साल में दिया 14 गुना रिटर्न…

29-May-2025

शेयर बाजार में ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं जो धीरे-धीरे चुपचाप आगे बढ़ती हैं और एक दिन निवेशकों को चौंका देती हैं. Tanla Platforms Ltd ऐसी ही एक कंपनी है, जिसने बीते पांच सालों में अपने निवेशकों को 14 गुना तक रिटर्न देकर शेयर बाजार की सुर्खियों में जगह बनाई है.

कभी ₹70 के भाव पर ट्रेड करने वाला शेयर अब ₹1794 के उच्चतम स्तर तक जा चुका है. हालांकि फिलहाल यह कुछ नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी यह स्टॉक आज भी निवेशकों के पोर्टफोलियो में चमक रहा है.

कमाल की तेजी, 5 साल में बना रिटर्न का समंदर

अगर किसी निवेशक ने Tanla के शेयरों में 5 साल पहले ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹14 लाख से ज़्यादा होती. मंगलवार को यह शेयर ₹595.60 पर बंद हुआ, जिसमें 4.25% की तेजी देखने को मिली.

मार्केट कैप: ₹8,000 करोड़ से अधिक

पिछले एक महीने में ग्रोथ: 25%

5 साल का अधिकतम भाव: ₹1794

जनता की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, प्रमोटर भी पीछे

Tanla Platforms में जो चीज सबसे अनोखी है, वो है इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न.

यह उन गिनी-चुनी कंपनियों में से है जहां आम निवेशकों की हिस्सेदारी प्रमोटर्स से ज्यादा है.

प्रमोटर्स: 44.10%

पब्लिक (जनता): 44.50%

FII (विदेशी निवेशक): 10.40%

इससे यह साबित होता है कि कंपनी पर आम जनता को गहरा भरोसा है, और वो भरोसा लंबे समय में उन्हें शानदार रिटर्न के रूप में मिला भी है.

ना कोई कर्ज़, ना घाटा- हर मोर्चे पर Tanla मजबूत

Tanla Platforms की सबसे बड़ी ताकत है कि यह Debt Free कंपनी है. इसका मतलब कंपनी पर कोई उधारी नहीं है.

PE रेशियो: 15.80 (जो इसके वैल्यूएशन को आकर्षक बनाता है)

ROE (Return on Equity): 24.1%

डिविडेंड यील्ड: 2.05%

यह कंपनी सिर्फ मुनाफा नहीं कमाती, बल्कि निवेशकों को रेगुलर डिविडेंड देकर भी खुश करती है.

CPaaS टेक्नोलॉजी में लीडर, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़

Tanla Platforms सिर्फ एक स्टॉक नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल कम्युनिकेशन इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कंपनी CPaaS (Communication Platform as a Service) सेगमेंट में काम करती है.

भारत के A2P SMS ट्रैफिक का 63% Tanla हैंडल करता है

हर साल 800 बिलियन से ज्यादा डिजिटल इंटरैक्शन

NLD (National Long Distance) बाजार में 45% हिस्सेदारी

OTT ऐप्स और डिजिटल सेवाओं के लिए भरोसेमंद संचार प्लेटफॉर्म है.

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FD से ज्यादा कमाएं ! जानें पोस्ट ऑफिस की 5 सरकारी स्कीम जो देती हैं सुरक्षित रिटर्न …

27-May-2025

अगर आप अभी भी अपने पैसे को FD में लॉक करके बैठ गए हैं और सोचते हैं कि इससे बेहतर कोई निवेश विकल्प नहीं हो सकता, तो ये खबर आपके लिए खास है. पोस्ट ऑफिस की कई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जो FD से बेहतर रिटर्न के साथ साथ पूरी तरह सुरक्षित भी हैं. यानी, जीरो रिस्क के साथ बेहतर कमाई का मौका.

आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की उन 5 योजनाओं के बारे में जो निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं:

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट – यह योजना 1 से 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है. इसमें 1 से 3 साल तक की अवधि पर 6.9% और 5 साल के लिए 7.5% तक ब्याज दर मिलती है. सरकार की गारंटी होने की वजह से यह निवेश फिक्स्ड डिपॉजिट जितना सुरक्षित माना जाता है.

मंथली इनकम स्कीम – जो निवेशक नियमित मासिक आय की तलाश में हैं, उनके लिए यह योजना बहुत अच्छी है. इसमें आपको सालाना 7.4% की ब्याज दर मिलती है, जो हर महीने आपके खाते में जमा होती है. आप इस योजना में अकेले ₹9 लाख या संयुक्त खाते में ₹15 लाख तक निवेश कर सकते हैं.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) – 60 वर्ष से ऊपर के निवेशकों के लिए यह योजना खास है. इसमें 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है जो हर तीन महीने पर दिया जाता है. ₹1,000 से लेकर ₹30 लाख तक निवेश की सीमा होती है. यह योजना रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का अच्छा स्रोत है.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) – NSC 5 साल के लिए निवेश किया जाता है और इसमें कंपाउंडिंग के साथ 7.7% की ब्याज दर मिलती है. यह योजना टैक्स बचत के लिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इसके तहत 80C के अंतर्गत निवेश पर छूट मिलती है.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) – बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह योजना सबसे उपयुक्त मानी जाती है. इसमें टैक्स फ्री 8.2% ब्याज मिलता है. आप मात्र 250 से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम ₹1.5 लाख तक सालाना निवेश कर सकते हैं. यह योजना ट्रिपल ई बेनिफिट देती है – निवेश, ब्याज और परिपक्वता राशि तीनों पर टैक्स नहीं लगता.

इन योजनाओं के जरिए आप अपनी पूंजी पर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं और साथ ही जोखिम से भी बच सकते हैं. अगर आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं आपके लिए बढ़िया विकल्प साबित होंगी.

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भारत ने रचा इतिहासः बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, जापान भी छूटा पीछे, अब निशाने पर जर्मनी

25-May-2025

भारतीय इकोनॉमी (Indian Economy) ने इतिहास रच दिया है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है।अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ (CEO) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने यह जानकारी शेयर की।

बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि, ‘ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है और मैं मैं जब बोल रहा हूं, तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। आज हम 4,000 अरब डॉलर (4 Trillion Dollar Economy) की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।

भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है, जबकि US Tariff के चलते दुनिया में हलचल है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका है और न ही पाकिस्तान के साथ तनाव का Indian Economic Growth पर कोई असर पड़ा। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ था और अब उसने जापान (Japan Economy) को पीछे छोड़ दिया है।

टैरिफ और Apple iPhone पर ये बोले CEO

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल आईफोन (Apple iPhone) का निर्माण अमेरिका में ही होगा, न कि भारत में या किसी और जगह पर। उन्होंने आगे कहा कि आगे टैरिफ क्या होगा, यह अनिश्चित है. गतिशीलता को देखते हुए, हम निर्माण के लिए सस्ती जगह जरूर होंगे। सुब्रह्मण्यम के मुताबिक, परिसंपत्ति मुद्रीकरण (एसेट मोनेटाइजेशन) पाइपलाइन का दूसरा दौर तैयार किया जा रहा है और इसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी।

तेज रफ्तार से दौड़ रही Economy

बता दें कि World Bank से लेकर IMF तक और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है और आगे भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रफ्तार सबसे आगे रहने की बात अपनी हालिया जारी रिपोर्ट्स में कही है। ऐसे में बीते दिनों केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया है कि चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ (India GDP Growth) 6.8 फीसदी रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष 2025 की कुल ग्रोथ रेट 6.3 फीसदी रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि, होटल और परिवहन के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत परफॉरमेंस से ग्रोथ को गति मिल रही है।

सिर्फ ये 3 देश हैं भारत से आगे

नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने ये मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है और अब सिर्फ अमेरिका (America), चीन (China) और जर्मनी (Germany) की इकोनॉमी है भारत से आगे है। सुब्रह्मण्यम ने आगे कहा कि हम अपनी योजना पर कायम रहते हैं, तो अगले ढाई-तीन साल में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे।

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जीईएम ने महिलाओं के नेतृत्व वाले 1.85 लाख से अधिक एमएसएमई और 31,005 स्टार्टअप्स को बनाया सशक्त: पीयूष गोयल

18 May 2025

नई दिल्ली, 17 मई । गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने महिलाओं के नेतृत्व वाले 1,85,408 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त 31,005 स्टार्टअप्स से पारदर्शी तरीके से सरकारी खरीद करके उन्हें सशक्त बनाया है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को दी। पिछले वित्तीय वर्ष में जीईएम पर ऑर्डर की वॉल्यूम 72,36,651 तक पहुंच गई, जिसका कुल ऑर्डर मूल्य 5,43,019 करोड़ रुपए था। 2016 में बना जीईएम सरकारी खरीदारों को उचित कीमत पर सार्वजनिक खरीद करने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में प्लेटफॉर्म में सेवाओं को एक अलग सेगमेंट के रूप में शामिल किया गया, जिसमें शुरुआत में मैनपावर और कैब हायरिंग, सुरक्षा और सफाई एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल थीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोयल ने कहा, जीईएम को उसके 8वें निगमन दिवस पर शुभकामनाएं। इस प्लेटफॉर्म ने पारदर्शिता, दक्षता और समावेशन के माध्यम से सार्वजनिक खरीद को फिर से परिभाषित किया है। उन्होंने आगे कहा, यह केवल एक मार्केटप्लेस नहीं, बल्कि एक आंदोलन है।

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