रायपुर: विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लाखो लाभार्थी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले विकास के कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा, तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले पाँच वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा तो छत्तीसगढ़ भी विकास की नई बुलंदियों पर होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे युवा साथियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। विकसित छत्तीसगढ़ उनके सपनों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी शनिवार को 'विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़' कार्यक्रम में नौ परियोजनाओं के लोकार्पण व एक परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जब भ्रष्टाचार रुकता है तब विकास की योजनाएँ शुरू होती हैं। रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं।,साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएँ भी जुटती हैं। आज जो ये चौड़ी सड़कें बन रही है, नई रेल लाइनें बन रही हैं, यह भाजपा सरकार के सुशासन का ही नतीजा है। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया है। जनता के इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। 'भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही सँवारेगी' यह बात आज के इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तीकरण से ही होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक अधोसंरचना से मजबूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े, और कनेक्टीविटी से जुड़े अनेक बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छतीसगढ़वासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन स्टेज-1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज-2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट्स से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध होगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगाँव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है, जिससे रात में भी आसपास के लोगों को बिजली मिलती रहेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पॉवर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य-घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य-घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी यह योजना एक करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी, सीधे बैंक खाते में राशि भेजेगी। इससे 300 युनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी, वह सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपयों की कमाई होगी। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। सोलर पम्प के लिए खेत के किनारे और बंजर जमीन पर छोटे-छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है, वह बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को दो वर्ष का बकाया धान बोनस दिया जा चुका है। विधानसभा चुनाव के समय मैंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की भी गारंटी दी थी, डबल इंजन सरकार ने यह गारंटी भी पूरी कर दी है। पहले की कांग्रेस सरकार गरीबों के घर बनाने से भी रोक रही थी, रोड़े अटका रही थी। अब भाजपा की प्रदेश सरकार ने गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। हर घर जल की योजना को भी छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है। पीएससी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों का भी आदेश दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी वंदन योजना के लिए भी बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से लाखों बहनों को लाभ मिलेगा। ये सारे निर्णय दिखाते हैं कि भाजपा जो कहती है, वह करके दिखाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान, प्रतिभाशाली नौजवान और प्रकृति का खजाना है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे-बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे-बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए आज विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। 140 करोड़ देशवासियों को उनके इस सेवक ने अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा की गारंटी दी है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊँचा होगा। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाएँ, गरीबों के घर, हर घर नल से जल, घर-घर गैस कनेक्शन, हर घर शौचालय, ये सारे काम हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले मोदी ने एक और गारंटी दी थी कि ऐसा भारत बनाएंगे, जिसके सपने हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत आशा के साथ संजोया था। आज देखिए, चारों तरफ हमारे पूर्वजों के संजोए सपने के अनुरूप ही एक नया भारत बन रहा है। क्या 10 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी था कि गाँव-गाँव में भी डिजिटल पेमेंट हो सकता है? बैंक का काम हो, बिल जमा कराना हो, कहीं अर्जी भेजनी हो, अब वह घर से संभव हो सकता है। अब आप हिसाब लगाइए, बीते 10 साल में भाजपा सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डीबीटी के जरिए पूरा पैसा लाभार्थी के बैंक खातों में पहुँचाया है। भाजपा सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपयों की मदद दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को पौने तीन लाख करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो इन तमाम पैसों का 85 फीसदी पैसा लोगों तक पहुँच ही नहीं पाता।

छत्तीसगढ़ को दिया गया उपहार विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम है : साय

राजधानी के बलबीरसिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की भी सहभागिता होगी। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटी दी थी, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा जताया और परिणामस्वरूप विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाई। हमारी सरकार बनते ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। 12 लाख किसानों को धान का दो साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाला गया। इस वर्ष 1.57 लाख मीट्रिक टन धान की बम्पर खरीदी की गई है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3,100 सौ रुपए की दर से धान सरकार द्वारा खरीदा गया है। प्रदेश की पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत एक हज़ार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशेष पिछड़ी जातियों को संबल प्रदान किया है। उनको प्रधानमंत्री जन-मन योजना के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 7.42 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 दिसंबर 2023 को प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश के सवा सौ करोड़ लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। संकल्प यात्रा में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में 66 लाख लोगों ने अपने स्वास्थ का परीक्षण कराया। लगभग 4.37 लाख से ज़्यादा लोगों ने आयुषमान कार्ड बनवाया। छत्तीसगढ़ को दिया गया यह उपहार विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री ने नेतृत्व विकसित भारत के साथ छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा : देव

राजधानी के शंकर नगर बीटीआई मैदान में आहूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि जिस तरह हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत को विकसित देश की ओर ले जा रहे हैं, उसी क्रम में उन्होंने विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ को जोड़ लिया है। श्री देव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ के विकास से कोई लेना देना नहीं था। 15 साल की भाजपा सरकार के बाद एक इंच भी विकास का कार्य कांग्रेस शासन काल में नहीं हुआ लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने श्री मोदी योजनाओं व गारंटी पर भरोसा जताया और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बना दी। इसका परिणाम भी मिलना शुरू हो गया है।

34,427 करोड़ की नौ परियोजनाओं का लोकार्पण, एक का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम में शनिवार को विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत कुल 34,427 करोड़ रुपए की 10 महती परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। श्री मोदी के हाथों रायगढ़ में ऊर्जा मंत्रालय के 15,530 करोड़ रुपए की लागत वाले लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्टेज-2 का शिलान्यास हुआ। यह परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस दौरान 15,799 करोड़ रुपए की लागत वाले लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्टेज-1 का लोकार्पण भी किया। 211.22 करोड़ की लागत की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट दीपका कोल हैंडलिंग प्लांट, 216.53 करोड़ रुपए की लागत के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट बरौद कोल हँडलिंग प्लांट, 173.46 करोड़ रुपए की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छाल कोल हैंडलिंग प्लांट रायगढ़ में, 907 करोड़ रुपए की लागत से बने राजनांदगांव जिले के 9 गाँवों के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी व 155 मेगाबाट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, 1,007 करोड़ रुपए की लागत से अधिकापुर-शिवनगर तक 52.40 किमी और बनारी से मसनिया-कला तक 55.65 किमी सड़क (एनएच-49), 280 करोड़ रुपए की लागत से भिलाई में निर्मित 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और 303 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे के बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया।

मोदी ने लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़कर संवाद किया

इस मौके पर श्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़कर संवाद भी किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जीवंत प्रसारण के जरिए देखा व सुना गया। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 हजार से ज्यादा लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के उद्देश्य से रखे गए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इनडोर स्टेडियम में मंत्री द्वय रामविचार नेताम व बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अजय चंद्राकर कुरूद में, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत सीएसईबी ग्राउंड गुढ़ियारी में, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक बिल्हा विधानसभा के बिल्हा मंडी में, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता द्वय दीपक म्हस्के व केदारनाथ गुप्ता पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण चंदेल जांजगीर चांपा के पोड़ी में, प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने, प्रदेश मंत्री किशोर महानंद, सुरेंद्र पाटनी, लोकेश कावड़िया, प्रमोद साहू, ममता साहू,रायपुर ग्रामीण में विधायक मोती साहू, पूर्व विधायक नंदे साहू भाजपा नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की।
 

रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प 2024 में आगामी 27 फरवरी की सांस्कृतिक संध्या में रायपुर की शास्त्रीय एवम लोकसंगीत की स्थापित गायिका गोपा सान्याल और उनकी टीम द्वारा रंगारंग संगीतमयी प्रस्तुति दी जाएगी।उनके साथ इंदौर किराने घराने के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक पँ पंडित परितोष पोहनकर भी भजनों की प्रस्तुति देंगे जिन्होंने देश विदेश में अनेक मंचो पर गायिकी के ज़रिए दर्शकों में अमिट छाप छोड़ी है।इसके अलावा उनके टीम में रायगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक मनहरण सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ी भजन पेश करेंगे ।वहीं छत्तीसगढ़ के जाने माने सिंगर और कम्पोज़र संदीप बैनर्जी भी अपनी प्रस्तुति देंगे।संदीप बैनर्जी द्वारा गाये छत्तीसगढ़ी एवम राम भजन पर आधारित एलबम्स इन दिनों बहुत पसंद किए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है इससे पूर्व गोपा सान्याल ने भारत सरकार के कार्यक्रम के अलावा हाल ही में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत आयोजित कौशल्या धाम चंदखुरी के रामोत्सव में छत्तीसगढ़ी एवम हिंदी भजनों की सफल प्रस्तुति दी है साथ ही खैरागढ़ महोत्सव 2022 एवम चक्रधर समारोह 2023 में भी गुरु पँ परितोष पोहनकर जी के साथ सफल सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है।रायपुर की गोपा सान्याल ने हाल ही में छत्तीसगढ़ी गरबा गीत और हाना गीत के ज़रिए बहुत प्रसिद्धि बटोरी है और समय समय पर उनके एलबम्स उनके चैनल में रिलीज़ किये जाते हैं। 

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरबा जिले के विकासखण्ड कोरबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताढ़़ी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अधोसंरचना मिशन अंतर्गत निर्मित ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट का 25 फरवरी को ऑनलाइन वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा. कोरबा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक बेहतर बनाने के लिए ब्लाक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया गया है.

बता दें कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को वह सभी उपचार और जॉच की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जो जिला मुख्यालय के अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में मिलती हैं. साथ ही बीमारियों तथा महामारी पर नजर भी रखी जाएगी, जिससे तत्काल बीमारी की रोकथाम की दिशा में पहल की जा सकेगी.

राजधानी में माईक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ

कोरबा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताढ़ी के वर्चुअल लोकार्पण के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी स्थित खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के माईक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे. वर्चुअल कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा. कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के होने वाले चुनाव को लेकर फिर एक बार विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है. मुख्य चुनाव अधिकारी ने आमसभा में बनाए गए नियमों को तक में रखकर 5 चुनाव अधिकारी के बजाय 10 सहायक चुनाव अधिकारी बना दिए और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को रायपुर के 2 लोगों को ही एक साथ सहायक चुनाव अधिकारी बना दिया.. और तो और प्रदेश में 20 साल पुरानी 14 संगठन को भी मतदान करने से बाहर कर दिया . उन्हें सदस्यता भी नहीं दी. अब इस मामले को लेकर आमसभा में बनाए गए नियमों का पालन करने की मांग को लेकर अब बिलासपुर सराफा एसोसिएशन अब रजिस्टार के समक्ष शिकायत करेंगे. एवं एवं रजिस्टार की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का चुनाव कराने की मांग करेंगे . छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी मंगेलाल मालू ने चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए ऐसे लोगों के नाम जो रायपुर शहर के ही धर्म भंसाली एवं प्रकाश गोलछा सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं जो कि खुद पूर्व में अध्यक्ष बनने के लिए ललायात थे.

एवं अपने लोगों को हीपदाधिकारी बनाना चाहते थे. बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के सचिव अजय सराफ ने बताया कि छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की बैठक में 7 जनवरी को यह तय किया गया था कि सराफा एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निष्पक्ष मतदान के लिए छत्तीसगढ़ के पांच संभाग से पांच प्रमुख चुनाव अधिकारी बनाए जाएंगे. जिसमें सराफा एसोसिएशन के सभी सदस्यों की सहमति ली गई थी. लेकिन छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी मांगीलाल मालू ने प्रदेश संगठन की पुरानी कार्यकारिणी को विश्वास में लिए बगैर चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए रायपुर के ही 2 लोगों को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया. जिसमें से धरम भंसाली तथा प्रकाश गोलछा को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया जो पूर्व में चुनाव लड़ने के लिए बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पर दबाव डाल रहे थे और कमल सोनी को यह तर्क दिया कि वे चुनाव ना लड़ऐ. और उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाएगा. लेकिन कमल सोनी कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए .

बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के सचिव अजय सराफ का कहना है कि छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन वर्तमान चुनाव अधिकारियों के द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने तथा चुनाव में नियम का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी से ही सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए.. आमसभा में पांच संभाग से पांच चुनाव अधिकारियों के लिए प्रस्ताव पास किया गया था और जिसमें पुरानी कार्यकारिणी की मौजूदगी में ही पांच अधिकारी नियुक्त करना था लेकिन यहां तो छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के चुनाव को प्रभावित करने के लिए रायपुर के ही लोगों को नियम विरुद्ध सहायक चुनाव अधिकारी बना दिया गया. अंबिकापुर बस्तर रायगढ़ बिलासपुर तथा दुर्ग राजनंदगांव के 10 लोगों को चुनाव अधिकारी बना दिया गया है. एवं चुनाव प्रक्रिया में नियमों को तोड़ जोड़कर भ्रष्टाचार कर दबाव पूर्वक अपने लोगों को सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना चाहते हैं.

अजय सराफ ने चुनाव अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे अपनी मनमानी करते हुए पुरानी कार्यकारिणी को विश्वास में लिए बगैर चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए और 14 संगठनों को सदस्यता देने से भी रोक लगा दी. जिससे सदस्यों में आक्रोश प्राप्त है यदि यदि आम सभा में पारित नियमों के तहत चुनाव अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते हैं तो वे इस मामले को लेकर पंजीयक के पास जाएंगे और शिकायत करते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग रखेंगे. उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी से पूछा है कि किन नियमों के तहत धर्मचंद भंसाली तथा 10 सदस्य को चुनाव सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. जबकि पुरानी कार्यकारिणी ने तय किया था कि प्रदेश के पास संभागों से पांच चुनाव अधिकारी छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का चुनाव संपन्न करेंगे चुनाव अधिकारी मंगेलाल मालू के द्वारा अलग-अलग जिलों से चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जिसमें से अकेले रायपुर से ही तीन चुनाव अधिकारी बना दिए गए. यह सब चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है. ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा.

14 संगठनों को बाहर किया

बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने चुनाव अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि संगठन का निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है. 14 अलग-अलग जिलों के संगठन को सदस्यता देने पर रोक लगा दी गई है. जिसमें अहिरवारा,सूरजपुर,दुर्ग भिलाई सराफा एसोसिएशन,सिंमगा,सुकमा,बचेली, बीजापुर,डोडी लोहारा, गौरेला पेंड्रा सराफा एसोसिएशन गुरुर संगठन का नाम शामिल है जिन्हें इस बार छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के मतदान से बाहर कर दिया गया है और चुनाव अधिकारियों ने यह तर्क दे दिया कि कि वह पिछले 4 साल से सदस्य नहीं है. जबकि वह लगातार नियमों के तहत यह सभी 14 संगठन छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन अपना दावा करते हुए शुल्क लगातार जमा कर रहे थे लेकिन छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने इन 14 संगठनों से पिछले 4 साल से किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया एवं पत्र व्यवहार भी नहीं किया जिससे यह सभी संगठन भी चुनाव चुनाव प्रक्रिया को लेकर नाराज हैं और सभी 14 संगठन को मतदान में शामिल होने की मांग कर रहे हैं.

बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने इन सभी संगठनों को मतदान के लिए सराफा एसोसिएशन में शामिल करने व मतदान में हिस्सा लेने की मांग करते हुए चुनाव अधिकारी से मांग रखी है कि यह सभी 14 संगठन पिछले 20 सालों से सक्रिय है और आज उन्हें इस महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान मतदान से बाहर क्यों किया जा रहा है.. उन्होंने चुनाव अधिकारी मांगीलाल धर्मचंद पर सवाल उठाते हुए कहां है कि यह चुनाव अधिकारी नहीं चाहते कि बिलासपुर से कोई छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष बने और चुनाव अधिकारी रायपुर के लोगों को ही अध्यक्ष बनने के लिए अपनी मर्जी से दबाव पूर्वक सदस्यता अभियान चला रहे हैं और नियम विरुद्ध चुनाव अधिकारी बना रहे हैं. चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करते हुए इन सभी 14 संगठनों ने चुनाव अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं. और मतदान में हिस्सा लेने की मांग रखी है. 

रायपुर : नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में अब कक्षा पहली से बारहवीं तक के स्कूली बच्चों को निशुल्क एंट्री मिलेगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब के दौरान यह घोषणा की। इसके साथ ही मंत्री सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने भाजपा शासन में संचालित 35 परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कहीं।

वनों में वन्य प्राणियों के संरक्षण में उत्कृष्ट सेवा करने वाले कर्मचारियों को अवार्ड दिए जाएंगे। बस्तर संभाग में मुख्य अभियंता कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के जंगलों में विभिन्न प्रजातियों के पेड़-पौधों संरक्षित, संवर्धन और नई प्रजाति विकसित करने के लिए वन विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में ईको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
 

महासमुंद : कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देश पर महतारी वंदन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का दावा-आपत्ति हेतु सूची संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड व आंगनबाड़ी केन्द्र इत्यादि में सूची का चस्पा कर दिया गया है। सूची का अवलोकर कर कोई भी हितग्राही स्वयं ऑनलाईन अथवा आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवेदन के माध्यम से दावा-आपत्ति कर सकेंगे। दावा-आपत्ति करने के लिए मोबाइल नंबर प्रदान करना आवश्यक है। दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 है।

दावा-आपत्ति प्राप्त होने पर 26 से 29 फरवरी तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। दावा-आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को किया जाएगा तथा 2 मार्च को स्वीकृति जारी की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास समीर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 3 लाख 32 हजार 191 आवेदन प्राप्त हुए है। विस्तृत जानकारी कंट्रोल रूम, परियोजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र से प्राप्त की जा सकेगी।

रायपुर: स्टेट जीएसटी ने बीते तीन दिनों में रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर और मनेन्द्रगढ़ मे 11 व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा. इस दौरान व्यापारियों से लगभग 7 करोड़ 60 लाख रुपए का टैक्स मौके पर ही सरेंडर करवाया गया.

प्रदेश भर में ई वे बिल की जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं. केवल फरवरी माह में ही अभी तक इन टीमों द्वारा रायपुर संभाग में 33, बिलासपुर संभाग में 34 और दुर्ग संभाग में 9 गाड़ियों को ई वे बिल में अनियमितता पाये जाने पर जब्त किया गया है. इनमे से 28 गाड़ियों से लगभग 57 लाख रु की पेनाल्टी वसूल की जा चुकी है. शेष गाड़ियों पर कार्यवाही अभी जारी है. बोगस फ़र्मे बनाकर उनके नाम से माल परिवाहित करने वालों पर विभाग की विशेष नजर है.

जिन 11 व्यवसायियों के ठिकानों में स्टेट जीएसटी की कार्यवाही की गई, उनमें आरएआईएस (RAIS) पेट्रोलियम रायपुर, एएस माइनिंग मनेन्द्रगढ़, स्काइ अलोय एंड पावर लिमिटेड रायगढ़, केंडिड सिक्योरिटी रायपुर, पिलानिया स्टील दुर्ग, पिलानिया इंडस्ट्रीज दुर्ग, रेफ़ेक्स इंडस्ट्रीज़ जांजगीर, अग्रवाल स्टील एंड पाइप रायपुर, श्याम स्टील इंडस्ट्रीज़ रायपुर, ईश्वर इस्पात रायपुर एवं ईश्वर टीएमटी रायपुर.

आरएआईएस (RAIS) पेट्रोलियम रायपुर का ठेकेदारों को बिटुमिन सप्लाइ करने के साथ ही ट्रांसपोर्ट का भी व्यवसाय है. इनके द्वारा आईटीसी का बोगस क्लेम अपने रिटर्न मे किया गया था. इन्होने लगभग ढाई करोड़ रु. कम टैक्स जमा करना स्वीकार करते हुए मौके पर 1 करोड़ रु ही सरेंडर किए है.

रायपुर के ही केंडिड सिक्योरिटी सर्विसेस ने भी अपने रिटर्न में टैक्स नहीं जमा नहीं किया था विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारे जाने पर इनके द्वारा लगभग 3.5 करोड़ रु का टैक्स नहीं जमा किया जाना स्वीकार करते हुए रु. 1 करोड़ मौके पर ही जमा किया गया है.

एएस माइनिंग द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर फर्म बनाकर सर्क्युलर ट्रेडिंग करते हुये टैक्स की देनदारी छिपाई जा रही थी. इनके मनेन्द्रगढ़ और रायपुर स्थित कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा छापा मारे जाने पर इन्होंने मौके पर ही रु. 30 लाख जमा किए गया.

अग्रवाल स्टील एंड पाइप रायपुर पर भी अधिकारियों द्वारा छापा मार कर रु. 30 लाख जमा कराया गया. स्काइ अलोय एंड पावर लि. रायगढ़ में जांच पर स्टॉक में अंतर, टर्नओवर छिपाने और गलत आई टीसी लेना पाया गया . व्यवसायी द्वारा 60 लाख रु. टैक्स तुरंत जमा कराया गया. अधिकारियों ने बताया कि अभी आगे दस्तावेजों की जांच से टैक्स की राशि और बढ़ेगी.

दुर्ग के पिलानिया इंडस्ट्रीज़ और पिलानिया स्टील्स पर भी छापेमारी की गई यहाँ भी टर्नओवर कम दिखा कर कम टैक्स जमा किए जाने की बात सामने आई है.

श्याम स्टील इंडस्ट्रीज़, ईश्वर इस्पात एवं ईश्वर टीएमटी द्वारा कच्चे में स्क्रैप की खरीदी कर सरिया बनाया जा रहा था, और जीएसटी की चोरी की जा रही थी. श्याम स्टील इंडस्ट्रीज़ द्वारा रु.5 करोड़ का जीएसटी कम जमा करना स्वीकार करते हुए 3 करोड़ रु. टैक्स मौके पर ही जमा किया गया. इसी तरह ईश्वर इस्पात और ईश्वर टीएमटी द्वारा भी क्रमशः 46 लाख रु. और 1.25 करोड़ रु का टैक्स तत्काल जमा किया गया.

जांजगीर के अधिकारियों की टीम ने रेफ़ेक्स इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में भी जांच की है. यह फर्म पावर प्लांट से कोल एश की हैंडिलिंग के साथ साथ कोयले की ट्रेडिंग से भी जुड़ी हुई है. कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है, यहाँ केवल कर्मचारी काम देखते हैं. इसमे भी बड़ी कर चोरी पकड़े जाने की संभावना है.

इन सभी फर्मों पर अभी कार्यवाही जारी है, आगे और भी टैक्स जमा करवाया जाएगा. कर चोरी पकड़ने के लिए विभाग द्वारा एडवांस आई टी टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है. विभाग द्वारा न केवल आईटी टूल्स का प्रयोग कर चोरी पकड़ने में किया जा रहा है, बल्कि ई वे बिल की जांच से प्राप्त सूचनाओं, फील्ड से एकत्र की जा रही सूचनाओं के आधार पर भी कार्यवाही की जा रही है.

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें दी. उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए “विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा” की शुरुआत की. साथ ही 34,427 करोड़ के 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, लगभग 35 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. छत्तीसगढ़ में अब और नौकरी के रास्ते खुलेंगे. आज एनटीपीसी के 1600 मेगावोल्ट पावर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है. इस प्लांट से देशवासियों को बिजली उपलब्ध हो पाएगी.

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तृष्टिकरण से आगे सोच नहीं पाती, वो सिर्फ अपने परिवार के किए काम करते हैं. वो आपके परिवार के बारे में कभी नहीं सोच सकते. मोदी ने कहा, हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं. बिजली बेचकर कमाई का साधन देना चाहते हैं. 1 करोड़ परिवारों के लिए पीएम मुफ्त बिजली योजना शुरू की है. घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के किए सरकार मदद देगी. इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. ज्यादा बिजली पैदा होगी उसे सरकार खरीदेगी. सरकार हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता भी बनाएगी. बंजर जमीन पर छोटे-छोटे प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है.

मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार अपनी गारंटी को पूरा कर रही है. लोगों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है.
पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आदेश दे दिया गया है. बीजेपी जो कहती है वो कहकर दिखाती है. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है. विकसित होने के किए जो कुछ चाहिए वो पहले था वो आज भी है. आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है वो 5 साल के सफर को सोचकर काम करती रही. उनके मन में सरकार बनाना काम था. देश को आगे बढ़ाना उनके एजेंडे में नहीं था. दशा और दिशा यही है.

गरीबों का पैसा लूटने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार से आगे सोच नहीं पाती, वो सिर्फ अपने परिवार के किए काम करते हैं. वो आपके परिवार के बारे में कभी नहीं सोच सकते. वो आपके बच्चे का भविष्य नहीं बना सकते. आज विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं. 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी. सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में सिर गर्व से ऊपर होगा. गारंटी देकर मैंने अपने आप को खपा दिया. गरीबों को लुटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा. गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. कांग्रेस के पीएम ने अपने सरकार के किए कहा था, दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं जो गांवों तक जाते-जाते 15 पैसा पहुंचता है. 85 पैसा रास्ते में गायब हो जाता है. अगर आज यही स्थिति होती तो कल्पना करते क्या स्थिति होती.

5 सालों में तीन बड़ी अर्थव्यवस्था में ताकतवर बनेगा भारत

मोदी ने कहा, नई रेल लाइन बन रही है. यह बीजेपी के शासन का नतीजा है. ऐसी ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा. भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता. आने वाले 5 वर्षों में भारत 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में ताकतवर बनेगा. रायपुर के “बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर” में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय थे. अध्यक्षता पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की.

गरियाबंद: नदी में नहा रहे 11 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई. हादसा राजिम कुंभ स्थल से थोड़ी दूरी पर पैरी सोंढुर नदी के बुढ़ेनी एनीकेट से पहले हुआ है.

जानकारी के अनुसार, नवापारा के सोमवारी बाजार इलाके में रहने वाले 3 बच्चे आज सुबह नदी नहाने पहुंचे थे. गरियाबंद जिले के सीमा से लगे धमतरी जिले के बुढ़ेनी एनीकेट व राजिम संत समागम स्थल के बीच घाट में बच्चे नहा रहे थे. घाट के गहरा होने का अंदाजा बच्चों को नहीं था, ऐसे में नहाते वक्त चंद्रेश देवांगन 11 वर्ष डूबने लगा. बाकी साथी निकलकर परिजनों को बताया.

आपदा टीम जब तक मौके पर पहुंचती तब तक बच्चे की सांसें उखड़ गई थी. घटना की पुष्टि करते हुए नवापारा थाना क्षेत्र के करेली चौकी प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि शव को पीएम के लिए नवापारा अस्पताल में रखा गया है. घटना की जांच की जा रही है.

राजिम: राजिम कुंभ कल्प मेला के चलते राजिम समेत नवापारा और मगरलोड की शराब दुकानें 14 दिनों तक बंद रहेंगी. इसका आदेश राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि राजिम सहित रायपुर जिले के नवापारा व धमतरी जिले के मगरलोड की शराब दुकान को 24 फरवरी से 08 मार्च महाशिवरात्री तक बंद रखा जाएगा.

रायपुर: मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए आज 5608 करोड़ 54 लाख 69 हजार रुपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गई. इनमें वन विभाग के लिए 2832 करोड़ 30 लाख 64 हजार रूपए, सहकारिता विभाग के लिए 254 करोड़ 76 लाख 57 हजार रुपए, जल संसाधन विभाग के लिए 1413 करोड़ 26 लाख 58 हजार रुपए, लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए 698 करोड़ 19 लाख 90 हजार रुपए, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ रुपए और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 353 करोड़ एक लाख रुपए शामिल हैं.

वन विभाग

वन मंत्री केदार कश्यप ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में लगभग 44.24 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं. यहां मुख्यतः आर्द्र एवं शुष्क साल और सागौन प्रजाति के वनों के साथ ही शुष्क मिश्रित वन एवं बांस के वन पाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही आदिवासी भाईयों की चिंता करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है. इसके लिए 2832 करोड़ रूपए से भी अधिक की राशि का बजट प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष में किया गया है. प्रदेश में हरियाली के प्रसार हेतु वन क्षेत्रों में ‘हरियर छत्तीसगढ़’ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना पर कार्य कर रही है. प्राकृतिक पुनरोत्पादन के संरक्षण के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है.

इसी तरह बांस वनों के संवर्धन के लिए 68 करोड़ 89 लाख रूपए और बिगड़े वनों के सुधार के लिए 272 करोड़ 4 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है. नदी तट वृक्षारोपण योजना के तहत नदी तटों पर भू-क्षरण रोकने के उद्देश्य से अधिक से अधिक पौधों के रोपण के लिए वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान है. भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य हेतु 119 करोड़ 27 लाख रुपए, पर्यावरण वानिकी के लिए 40 करोड़ रुपए , पथ वृक्षारोपण के लिए 7 करोड़ रुपए, वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण के लिए 8 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है.

मंत्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार वनों में मवेशियों के चारागाह हेतु चराई इकाईयों और घास मैदानों की स्थापना के लिए भी विशेष कार्य कर रही है. मवेशियों के लिए स्थायी चारागाह की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है. सरकार इसके साथ ही वन विज्ञान केन्द्रों की स्थापना तथा नैसर्गिक वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष तौर पर प्रयासरत हैं. राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, टाइगर रिजर्व सहित अन्य क्षेत्रों में स्थापित पर्यावरण चेतना केन्द्रों, नेचर सफारी और पर्यटन स्थलों के आसपास स्थानीय निवासियों को रोजगार देने तथा संबंधित वन समितियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि स्थानीय युवकों को राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थाओं जैसे जंगल लाजेस एण्ड रिसार्ट कर्नाटक, बाम्बे नेचुरल, हिस्ट्री सोसायटी से नेचर-गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा.

मंत्री केदार कश्यप ने सदन में कहा कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको-टूरिज्म का चलन बढ़ा है. राज्य के नैसर्गिक पर्यटन केन्द्रों को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इको-टूरिज्म बोर्ड की स्थापना किया जाएगा. मंत्री कश्यप ने कहा कि कैम्पा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हाथी-मानव द्वंद के प्रति भी काफी चिंतित है. हाथी-मानव द्वंद को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत मानव-हाथी द्वंद को रोकने के लिए ‘मिशन बी’ योजना का विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा. वन प्रबंधन समितियों को आबंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि को बढ़ाकर 20 प्रतिशत और बांस कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन के फलस्वरूप 100 प्रतिशत राशि या वनोत्पाद समिति को दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

सहकारिता विभाग

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों, किसानों और वनवासियों सहित सभी वर्गो के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 5 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. लाख उत्पादक किसानों व कृषक समूहों को 2 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण, मत्स्य पालकों को 3 लाख रूपए तक का निःशुल्क ऋण, उद्यानिकी कृषि के लिए 3 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार की इस योजना के तहत किसानों में समृद्धि आई है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के 15 लाख 23 हजार किसानों को 7 हजार 629 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया है. उन्होंने कहा कि सहकारी शक्कर कारखानों के किसानों को गन्ना का मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 48 करोड़ रूपए का इस बजट में प्रावधान किया है. सहकारी समितियों की अंशपूंजी में वृद्धि के लिए 11 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

इसी प्रकार समितियों में 200 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम सह कार्यालय निर्माण के लिए 185 करोड़ 31 लाख रूपए की परियोजना की स्वीकृति दी गई है. वर्तमान में 409 गोदाम निर्माणाधीन है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि कोण्डागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र निर्माण हेतु संयंत्र पर हुए डूबत व्यय की राशि 5.99 करोड़ रूपए को राइट-आफ करने निर्णय लिया गया है. उन्होंने 5 नए जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में सहकारिता विभाग के कार्यालय की स्थापना के लिए प्रति कार्यालय 20 पद के मान से 100 पदों का सृजन किया गया है. इसके लिए बजट में 50 लाख का प्रावधान किया गया है.

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है. प्रदेश में कुल 56.83 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र है, जहां निर्मित सिंचाई 35 प्रतिशत है. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के लिए 8 वृहद, 38 मध्यम और 2472 लघु सिंचाई योजनाएं, 827 एनीकट और स्टॉप डेम निर्मित है. इससे प्रदेश के 21.57 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है. मंत्री कश्यप ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2432 योजनाएं/कार्यों के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जिनके पूर्ण होने से सिंचाई क्षमता में एक लाख 81 हजार हेक्टेयर का विस्तार संभव होगा. बजट में सिकासार-कोडार-इटरलिंकिंग परियोजना के सर्वेक्षण हेतु प्रावधान किया गया है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत सरकार की प्राथमिकता में है. उन्होंने बताया कि सिंचाई की 4 प्रमुख वृहद परियोजनाओं अरपा-भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव-समोदा-निसदा-व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय के लिए इस बजट में 316 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है.

मंत्री कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर कार्य कर रही है. इसके तहत बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हेतु 2200 करोड़ की लागत वाली 350 योजनाओं को इस बजट में शामिल किया गया है. इससे 35 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके साथ ही बजट में बस्तर के वनांचलों में रबी सीजन में भी ज्यादा से ज्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है. सरगुजा संभाग में सिंचाई सुविधा के लिए 780 परियोजनाओं के लिए 6 हजार 400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है. इससे 62 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी. बेहतर जल प्रबंधन के लिए ज्ञानवर्धक उत्पादक विश्लेषनात्मक उपकरणों और निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित करने के लिए एसडब्ल्यूआईसी राज्य जल सूचना केन्द्र का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य में अनेक छोटे-बड़े और मध्यम श्रेणी के बांध है और कुछ बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं. इनकी सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

कौशल विकास

कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अनवरत प्रयास कर रही हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं. लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए इस वर्ष के बजट में 22 करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4 लाख 77 हजार 610 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है. इन प्रशिक्षित युवाओं में से 2 लाख 61 हजार 881 युवाओं को नियोजित किया गया है. इस वर्ष 7368 युवाओं को प्रशिक्षित कर 4368 युवाओं को नियोजित किया गया है. वर्तमान में 2395 युवा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत हैं. 

रायपुर: वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों से संबंधित अनुदान मांगे आज विधानसभा में चर्चा के बाद सर्मसम्मति से पारित कर दी गई. इसमें वित्त विभाग के अंतर्गत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख 39 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1 हजार 174 करोड़ 3 लाख 90 हजार रूपए तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित 428 करोड़ 71 लाख 44 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधानसभा सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की मांगे रखीं और अपने सुझाव भी दिए.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस रणनीति के तहत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, वैसा ही प्रयास नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ के लिए भी किया जा रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वर्ष 2047 तक भारत के साथ ही छत्तीसगढ़ को भी विकसित करेंगे. छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर 2024 को जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसका नाम “अमृतकालः छत्तीसगढ़ विज @2047” होगा.

ओपी चौधरी ने कहा कि मिडटर्म टारगेट के दौर पर मोदी जी की गारंटी में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से छलांग लगाकर 10 साल के भीतर 5वें स्थान पर पहुंची है. इसी मिडटर्म टारगेट के तौर पर हमने अगले पांच साल में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपए करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि राज्य में हम तकनीक के प्रयोग को अत्यधिक महत्व देंगे और इसी वजह से टेक्नोलाजिकटल इंटरवेंशन के लिए 266 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया गया है.

मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, हम उसे महत्व दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की जो हमारी रणनीति है उसका मूल आधार तकनीकी रिफॉर्म और इनोवेशन ही है. हम प्रदूषण के मानकों को भी बेहतर करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के अर्थव्यवस्था के नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवायडरी काउंसिल के गठन का भी निर्णय लिया गया है. राज्य में गहरे अध्ययन के बाद हम जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसका प्रभाव अगले एक वर्ष में दिख जाएगा. उन्होंने कहा कि इन सब के आधार पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने राजस्व को 22 फीसदी की दर से बढ़ाएंगे और हम ईमानदारी से अपना प्रयास करेंगे.

उन्होंने कहा कि दुर्ग संभाग में शासकीय सेवकों को वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी. इसके लिए नवीन 18 पदों का सृजन तथा भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान , रायपुर के नवीन भवन निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. ओपी चौधरी ने कहा कि हम निश्चित रूप से सभी मंत्रालयों के बीच एक बढ़िया सामंजस्य स्थापित करेंगे और मंत्रियों से चर्चा करेंगे, ताकि अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित किया जा सके. उन्होंने कहा कि विकास की गति न रुके और पूंजीगत व्यय भी होता रहे, सड़कें पुल भी बनते रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इतने सारे बड़े वित्तीय दावों के बीच में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं.

मंत्री चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए 7 हजार 729 करोड़ 14 लाख रूपए का प्रावधान बजट में शामिल है. इससे राज्य के लगभग 1 लाख 31 हजार पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण की राशि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाएगा. इसमें पेंशन निधि के लिए 340 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब मंडी शुल्क 3% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है. वहीं कृषक कल्याण शुल्क को 0.5% किया गया है. इसकी घोषणा आज विधानसभा में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की. इस मामले में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अशासकीय संकल्प लाया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया.

रामविचार नेताम के इस घोषणा पर अजय चंद्राकर ने कृषि मंत्री को बधाई दी और आभार जताया. मंत्री नेताम ने कहा, मंडी शुल्क पर पिछली सरकार में 5 प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा था. इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था. इस विषय को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर की ओर से लाया गया था. हमने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. अब किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

जगदलपुर: आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली है. लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी जारी है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी सरकार को घेरा है और कई बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं.

दीपक बैज ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश को छला है. बेरोजगारी देश में चरम सीमा को पार कर चुकी है. महंगाई आज देश में बढ़ते ही जा रही है. 35 रुपये में पेट्रोल देने की बात भी 10 सालों में पूरी नहीं हुई. पूरे देश में आज किसान परेशान हैं. इस कारण दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार्रवाई की जा रही है. रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं. साथ ही आंसू गैस भी उनके ऊपर छोड़ा जा रहा है.

दीपक बैज ने आगे कहा, चुनाव से पहले रुपये जुटाने के लिए भाजपा ने इलेक्ट्रॉन बांड योजना की शुरुआत की थी, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का जरिया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में अपराधिक मामले भी बढ़ गए हैं. हत्या, चोरी, डैकती, लूटपाट बढ़ गया है. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इसके अलावा बस्तर में नक्सल घटनाएं भी बढ़ गई है. पिछले 5 सालों के मुताबिक नक्सल घटनाओं में केवल 3 महीने में इजाफा हुआ है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर दीपक बैज ने कहा कि अमित शाह बुद्धिजीवी सम्मेलन से दूर भाग रहे हैं. उन्हें पता कि सम्मेलन में 10 सालों की बातें होंगी. जिसका बुद्धिजीवी जवाब उनके पास नहीं है.

लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में पूरी तैयारी होने की बात दीपक बैज ने कही है. जिसको लेकर बैठकें भी आधी सम्पन्न हुई है और आगे भी बैठके जारी है. साथ ही उनके चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि वे ही नहीं बल्कि पूरे 11 सीटों पर रणनीति के साथ आलाकमान प्रत्याशी उतारेंगे. उनका चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना आलाकमान के हाथ में है.

कांकेर: जिले के पखांजूर में एक करोड़ की बीमा राशि पाने नाती ने अपने नानी की सर्प डंस से हत्या करवा दी. बीमा एजेंट के साथ मिलकर आरोपी नाती ने हत्या की साजिश रची और सपेरे को 30 हजार रुपए में सुपारी दी. आरोपी अपनी नानी को सपेरे के डेरे में ले गया और सांप से डंसवाकर घर लाकर हत्या को दुर्घटना बताकर बीमा की राशि निकाल ली. इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी नाती, सपेरे और बीमा कंपनी के एजेंट को गिरफ्तार किया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 8 महीने पहले कांकेर के पखांजूर निवासी रानी पठारिया की सांप डंसने से मौत हो गई थी. रानी पठारिया के भतीजे राजेश खसवा ने हत्या की आशंका को लेकर जांच करने पुलिस से शिकायत की थी. इस पर पुलिस मामले की जांच में जुटी थी.

हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बीमा राशि के लालच में आरोपी आकाश पठारिया ने बीमा ऐजेंट तारक देवनाथ के साथ मिलकर नानी की हत्या की साजिश रची. आरोपी आकाश ने पहले नानी का 3 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाया और 6 महीने बाद एक्सीडेंटल बताकर सपेरे पप्पू राम नेताम के डेरे में ले जाकर नानी को सांप से डंसवाया और घर ले आया, जहां आकाश की नानी रानी पठारिया की मौत हो गई. इसके बाद बीमा एजेंट की मदद से एक्सिडेंट दिखाकर राशि निकल ली.

10 लाख रुपए नगद जब्त

स्व. रानी पठारिया की सर्पदंश करवाकर सुनियोजित तरीके से उनकी जीवन बीमा राशि को हड़पने और इस हत्या को दुर्घटना का रूप देने के आपराधिक षडयंत्र में बांदे थाना में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में आरोपी आकाश पठारिया, तारक देवनाथ, पप्पू राम नेताम को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पालिसी पेपर्स, ज्वेलरी, हत्या में प्रयुक्त वाहन स्कार्पियो, मोटर सायकल, दस लाख रुपएनगद, दो नग सांप एवं जड़ी-बूटी जब्त की गई है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़वासियों को 34 हजार 427 करोड़ रूपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। इनमें 18,897 करोड़ रूपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ रूपए लागत की 1 परियोजना का शिलान्यास शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 24 फ़रवरी को दोपहर 12 बजे से होगा।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली जुड़ेंगे और संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे। इस कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और उनके हितग्राही भी उपस्थित रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह कार्यक्रम रायपुर पश्चिम विधानसभा में सीएसईबी ग्राउंड, रायपुर दक्षिण विधानसभा में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर, रायपुर ग्रामीण विधानसभा में ज्ञान प्रकाश स्कूल बीरगांव, अभनपुर विधानसभा में अग्रवाल भवन में, आरंग विधानसभा में हाईस्कूल पारागांव तथा धरसींवा विधानसभा में हाई स्कूल कुरूद सिलयारी में होगा।

लोकार्पण कार्य - प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ क्षेत्र में 173.46 करोड़ रूपए की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छाल कोल हेंडलिंग प्लांट, दीपका क्षेत्र में 211.22 करोड़ रूपए की लागत की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट दीपका कोल हेंडलिंग प्लांट, रायगढ़ क्षेत्र में 216.53 करोड़ रूपए की लागत के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट बरौद कोल हेंडलिंग प्लांट का लोकार्पण करेंगे। तीनों ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से रेपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से लोडिंग टाईम में कमी आएगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। प्रधानमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत 907 करोड़ रूपए की लागत से राजनांदगांव जिले के 9 गांवो के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी/155 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 1007 करोड़ रूपए की 2 प्रोजेक्ट अंबिकापुर से शिवनगर तक 52.40 किलोमीटर लंबाई की सड़क और बनारी से मसनियाकला तक 55.65 किलोमीटर लंबी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-49) का लोकार्पण करेंगे। अंबिकापुर-शिवनगर सड़क मार्ग से रायपुर राजधानी और कोरबा ओद्योगिक क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढे़गी जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इसी तरह बनारी-मसनियाकला सड़क मार्ग से बिलासपुर से रायगढ़/उड़ीसा बॉर्डर तक आवागमन में समय और इंधन की बचत होगी और क्षेत्र के गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 15,799 करोड़ रूपए के 1 प्रोजेक्ट - लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्टेज-1 ¼2x800MW½ का लोकार्पण करेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेल मंत्रालय अंतर्गत 583 करोड़ रूपए के 2 प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे जिसमें 280 करोड़ रूपए की लागत से भिलाई में 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और 303 करोड़ रूपए की लागत से बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण शामिल है। 50 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना से रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर (10.5 किलोमीटर) 303 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। हावड़ा की ओर से आने वाली सभी ट्रेनें बिलासपुर यार्ड से बिना किसी क्रॉसमूवमेंट के और हावड़ा-मुंबई रूट पर आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना सीधे कटनी की ओर जा सकेंगी। इससे बिलासपुर में यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही ट्रेनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादों की बाजार तक आसानी से पहुंच होगी। नवनिर्मित बिलासपुर-उसलापुर रेल ओवर रेल फ्लाई ओवर पर बिलासपुर से फ्रेट ट्रेन से होकर बिलासपुर से मालगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी।

शिलान्यास कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ में लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज-2 ¼2x800MW½ का शिलान्यास करेंगे।यह परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह परियोजना आस-पास के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास (जैसे पहुंच मार्ग, जल निकासी, संचार, परिवहन सुविधाएं इत्यादि) और सामाजिक अधोसंरचना (जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली) की उपलब्धता में और सुधार करेगी।

बलौदाबाजार: जिले के सिमगा विकासखंड अंर्तगत दामाखेड़ा में माघपूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सतगुरू कबीर संत समागम, दामाखेड़ा मेला में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे. वहीं कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद सुनील सोनी, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक प्रमोद मिंज समेत अन्य उपस्थित रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मंच से बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा किया जाएगा. इसके साथ ही दामाखेड़ा के 10 किमी रेडियस के अंदर उद्योग नहीं लगाने को लेकर भी आश्वस्त किया.

माघ मेला में प्रकाश मुनि साहेब ने मुख्यमंत्री को शाल और स्मृतिचिन्ह देकर सम्मान किया. साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया. इस दौरान पंथ मुनि साहेब ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दामाखेड़ा के सामने कबीर पंथ धर्मनगरी जोड़ने और शासकीय दस्तावेजों में सुधार करने की मांग की. वहीं रायपुर के करीब उद्योग उरला और सिलतरा औधोगिक क्षेत्र में लोगों का रहना दुभर हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है. इसको लेकर मुख्यमंत्री से दामाखेड़ा के 10 किमी के अंदर किसी भी उद्योग नहीं लगाने देने की मांग की.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रकाश मुनि साहेब को प्रणाम करते हुए अपना उद्बोधन शुरू किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं. छोटे से किसान का बेटा आज आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूंऔर आशीर्वाद लेने आया हूं ताकि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता सुख समृद्धि से भरपूर हो. वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा किया जाएगा. वहीं दामाखेड़ा के 10 किमी रेडियस के अंदर उघोग नहीं लगाने को लेकर भी आश्वस्त किया.

रायपुर: मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार ने रेडी-टू-ईट का संचालन फिर से महिला समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। हम महिलाओं के रोजगार और आजीविका के संकट को आपकी सरकार ने दूर करने का बड़ा संवेदनशील फैसला लिया है। इस निर्णय से हम सभी बहुत उत्साहित हैं। इससे हजारों प्रभावित समूह की महिलाओं को संबल मिलेगा और उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटेगा। यह बातें स्वसहायता समूह की महिलाओं ने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से उनके विधानसभा कार्यालय स्थित कक्ष में मुलाकात के दौरान कही और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि हम पूरे प्रदेशभर की 1786 महिला समूह की महिलाएं इस निर्णय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।

सरगुजा से लेकर बस्तर तक के 30 जिलों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके इस निर्णय से रेडी टू ईट के संचालन से जुड़ी हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और आपके सम्मान में समारोह आयोजित कर आपके और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार जताना चाहते हैं। महिलाओं ने आयोजित समारोह के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित भी किया।

प्रदेशभर के सभी संभागों से आई समूह की महिलाओं ने बताया कि राज्य में रेडी टू ईट के संचालन से 1786 समूह की लगभग 26 हजार महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी। लेकिन पिछली सरकार ने रेडी-टू-ईट के काम से महिलाओं को वंचित कर दिया था। इससे महिलाओं के परिवारजनों को मिलाकर लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। उन्होंने बताया कि हमें बीते सालों में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और हमारे सामने आजीविका का बड़ा संकट आ गया था। आपके नेतृत्व वाली संवेदनशील सरकार ने हमारी इस पीड़ा को समझा और यह फैसला लिया।

महिलाओं ने कहा कि रेडी टू ईट के संचालन से होने वाली आय से हमारे पूरे परिवार का भरण-पोषण होता था। साथ ही इस आय के कारण हमें अपने वक्त, जरूरत और तीज-त्यौहारों में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। जबसे हमारा रोजगार छीना गया है, हम लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। रेडी टू ईट के संचालन का कार्य जबसे महिला समूहों को वापस सौंपने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, हमें आशा बंधी है कि हमें अवश्य काम मिलेेगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि रेडी टू ईट हमारे नौनिहालों के पोषण और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि बच्चों को सही पोषण मिले और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा तथा खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल भी उपस्थित थे।