2026 तक नक्सलमुक्त भारत हमारा संकल्प है: सफल नक्सल ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सुरक्षा बलों के साहस की सराहना

लाल आतंक के विरुद्ध निर्णायक विजय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुरक्षाबलों के साहस और समर्पण को किया नमन

इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सलमुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम : मुख्यमंत्री साय

रायपुर

नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर  नक्सल विरोधी ऑपरेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है और इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सलमुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने सुरक्षा बलों  विशेषकर सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि लाल आतंक के विरुद्ध चल रही इस निर्णायक लड़ाई में हमारे वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में पूरी बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया है। उनके अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम को मैं नमन करता हूं।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सलमुक्त होगा, और बस्तर के गांव-गांव में शांति, समृद्धि और विकास की नई रोशनी फैलेगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया है कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के दुर्गम क्षेत्र पर हाल ही में हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराकर नक्सल उन्मूलन अभियान में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इलाके किया है कि  यह क्षेत्र रणनीतिक योजना, नक्सल प्रशिक्षण और हथियार निर्माण का गढ़ रहा है। आज उसी पहाड़ पर शान से तिरंगा लहरा रहा है – यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता की विजय का प्रतीक है।

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सलमुक्त होना तय है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन महज 21 दिनों में पूरा हुआ, और इसमें सुरक्षा बलों का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, जो हमारी रणनीति, समन्वय और शौर्य का प्रमाण है। उन्होंने सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को खराब मौसम और कठिन भूगोल के बावजूद दिखाए गए अदम्य साहस और अनुशासन के लिए बधाई दी।

शाह ने यह भी कहा कि यह सफलता केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक विजय भी है, जिसने नक्सल नेटवर्क की रीढ़ को हिला दिया है। देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कभी लाल आतंक की सत्ता थी, वहाँ आज राष्ट्रध्वज की छाया में शांति, विकास और संविधान का शासन स्थापित हो चुका है।यह अभियान आने वाले समय में सुरक्षा बलों के लिए मॉडल ऑपरेशन के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि यह साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि इतने बड़े अभियान में ज़ीरो कैज़ुअल्टी के साथ इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने के लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ कार्य कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि यह लक्ष्य अब केवल रणनीति नहीं, राष्ट्रीय संकल्प है।

रायपुर : अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान
अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा 3 लाख 700 पीएम आवासों का स्वीकृति पत्र

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास 2018 की सर्वे सूची के सभी हितग्राहियों को मिलेगा आवास

नवनिर्मित 51 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का कराया गृह प्रवेश

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास हितग्राहियों के पैर पखार कर सौंपी खुशियों की चाबी

मनरेगा में छत्तीसगढ़ का लेबर बजट बढ़ाने की घोषणा

केंद्रीय मंत्री चौहान अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर

अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान

केंद्रीय  ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल हुए। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को उनके पूर्ण हो चुके आवास की चाबी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दी। केन्द्रीय मंत्री ने आवास का निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों के आवास का भूमिपूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के नवनिर्मित 51 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी करवाया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों को सम्मानित किया तथा अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ किया।  

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नया सर्वे हो रहा है और जिनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनी तो सबको पक्के मकान बनाकर देंगे, हमारी सरकार बनते ही हमने अपना वादा निभाया।  छत्तीसगढ़ में जो पात्र हितग्राही थे सबके आवास अब स्वीकृत हो गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है। विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। उन्होंने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन लाख लखपति दीदी बनीं हैं। आने वाले समय में 4 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। महिला स्व-सहायता से जुड़ी हर दीदी को लखपति बनाएंगे। गांव के हर एक गरीब को रोजगार से जोड़कर उसकी आमदनी बढ़ाएंगे।  

खेती को बनाएंगे फायदे का धंधा

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रहे हैं। किसानों की आय को बढ़ा रहे हैं। मेरे पास 16000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक है। 29 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक गांवों में आएंगे और 15 से 20 गांवों के किसी सेंटर पर किसानों के साथ बैठकर कृषि को फायदे का धंधा बनाने के लिए चर्चा करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जाए, वे आपके बीच जाएंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके खेत को देखेंगे, मिट्टी-मिट्टी का परीक्षण करेंगे कि खेत किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है। खरीफ फसलों की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज जिन 51000 हितग्राही को अपने घर का चाबी मिल रही है उन सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ आपको बिजली, पानी सभी सुविधा मिलेगी। एक साथ कई सुविधा दे रहे हैं ताकि आपके जीवन में कोई भी अभाव ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिले में 15 हजार आवास की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ा दिया जाएगा। घर बनाने के लिए हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी भी दी जाती है।  उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है।
 
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष कर सरगुजा संभाग के लिए सौभाग्य का दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास देने वाले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में पधारे है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि  13 दिसम्बर को हमारी सरकार बनते ही 14 दिसम्बर की पहली कैबिनेट बैठक में हमने पहला काम 18 लाख आवास की स्वीकृति देने का किया।

पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराएंगे आवास

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभी आवास प्लस-प्लस का सर्वे चल रहा है। सब से आग्रह है कि 15 मई तक सर्वेक्षण में अपना नाम जुड़वा लें। इस बार आवास के लिए पात्रता में कई छूट दी गई हैं। जिनके पास पांच एकड़ असिंचित जमीन या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए तक है, जिनके पास मोटर सायकल हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र माना गया है।

आम जनता की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश में चल रहा है सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 3 चरणों में सुशासन तिहार चल रहा है। पहले चरण में लोगों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में उनका समाधान किया गया और तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं और मंत्रिगण समाधान शिविर में शामिल हो रहे हैं। विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है और समीक्षा बैठक आयोजित किया जा रहा है। अभी तक मैं 11 जिले का दौरा कर चुका हूं ।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा कर लिया है।

रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम का दर्शन करा रहे हैं। तीर्थदर्शन योजना पुनः प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। आने वाले 6 महीने में 5 हजार पंचायतों में इनकी स्थापना की जाएगी और जल्द ही सभी पंचायतों में इन सुविधा केन्द्रों की स्थापना होगी। इन केन्द्रों में हितग्राही महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं की राशि का आहरण कर सकेंगे और आय, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि के पंजीयन में अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। अब रजिस्ट्री करते ही नामांतरण का काम हो जाएगा ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश भर के कई आवासहीन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है बेघर परिवारों को इस योजना के माध्यम से मिल रहे पक्के मकान ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थाई आवास भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, उनके सपनों को फलीभूत करते हुए आज के दिन गृह प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े,  राज्य सभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद चिंतामणि महाराज, सरगुजा संभाग के सभी विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी  संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगा नया विधानसभा भवन: सितम्बर 2025 तक निर्माण हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश

51 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है भव्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया विधानसभा परिसर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की उच्च स्तरीय समीक्षा

रायपुर

नवा रायपुर के सेक्टर-19 में 51 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा का निर्माण तीव्र गति से जारी है। अब तक 95 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और इसे सितम्बर 2025 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक चेतना और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बनेगा। इसकी भव्यता और कार्यक्षमता नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी।

नवीन विधानसभा भवन के निर्माण कार्यों को तीन प्रमुख विंगों में विभाजित किया गया है—विधानसभा सचिवालय, विधानसभा सदन और सेंट्रल हॉल परिसर। इनमें दर्शक दीर्घा, मीडिया दीर्घा, सभागृह कक्ष, पुस्तकालय, विद्युतीकरण, वातानुकूलन, डामरीकरण, उद्यानिकी, जल एवं विद्युत आपूर्ति, आंतरिक साज-सज्जा और फिक्स्ड फर्नीचर का कार्य तीव्र गति से जारी है।

हर विभाग की जिम्मेदारी तय: समन्वय से बनेगा आदर्श परिसर

बैठक में लोक निर्माण विभाग, उद्यानिकी, संस्कृति विभाग और चिप्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण का समावेश: फायर फाइटिंग से लेकर सोलर पैनल तक

विधानसभा परिसर में फायर फाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अत्याधुनिक ऑडियो-वीडियो प्रणाली, 300 किलोवॉट सोलर पैनल और 500 सीटर ऑडिटोरियम की स्थापना की जा रही है, जिससे यह परिसर पर्यावरणीय दृष्टि से भी आदर्श उदाहरण बने।

संस्कृति का संगम: छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति पर आधारित संग्रहालय भी होगा शामिल

संस्कृति विभाग द्वारा परिसर में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-संस्कृति को समर्पित संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर को प्रदर्शित करेगा।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानन्द, श्री मुकेश बंसल, डॉ. बसवराजू एस, विधानसभा सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मुद्दे पर अपनी पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा(Sambit Patra) ने मीडिया से बातचीत करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के लिए भारतीय सेना और सरकार की प्रशंसा की. उन्होंने इसे केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक भी बताया.

 NSA Ajit Doval Meet PM Narendra Modi: पाकिस्तान (Pakistan) ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन्स-मिसाइलों को मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने LoC और इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) पर पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए हैं। वहीं तीन फाइटर जेट को भी मार गिराया है। भारत-पाकिस्तान युद्ध (India-Pakistan war) के बीच NSA अजीत डोभाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। डोभाल ने प्रधानमंत्री को पूरे हालात की जानकारी दी।

  भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आई है। चंडीगढ़ (Chandigarh) में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ में हवाई हमले (Air strikes) की चेतावनी देने वाले सायरन पूरे शहर में बज रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन को एयर वॉर्निंग दी गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी है। मोहाली में भी अलर्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐतिहासिक इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

 भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं. इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है. इस बैठक में सरकार की ओर से अमित शाह और किरेन रिजीजू उपस्थित हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं. विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद हैं.

 भारतीय सैन्‍य बलों ने ऑपरेशन स‍िंदूर के तहत 9 पाकिस्‍तानी आतंकी कैंपों को नष्‍ट कर दिया है. इसी बीच, आज (7 मई 2025) देशभर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्‍य किसी संभावित ‘हमले’ या आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस ड्रिल में हवाई हमले का सायरन, लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास और अन्‍य आवश्यक कदम शामिल हैं. यह 1971 के बाद की पहली आपातकालीन ड्रिल है, जो 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आयोजित की जा रही है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी. 259 स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा पर बुधवार और गुरुवार को युद्धाभ्यास करेगी. पिछले 14 दिनों में भारत ने इस स्थिति के लिए व्यापक तैयारी की है, और अब पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है. इस संदर्भ में, भारत ने हवाई युद्धाभ्यास के लिए NOTAM भी जारी किया है.

 आज तीनों सेनाओं ने मिलकर पहलगाम हमले का प्रतिशोध लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान में नौ आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया. इस सैन्य कार्रवाई के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं.

 पाकिस्तान भी हर भारतीय की तरह इस चिंता में है कि भारत कब हमला करेगा, और यही डर उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है. हालात यह हैं कि पाकिस्तान के सांसद एक विशेष सत्र बुलाकर अपने इस भय को साझा कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि वे संसद में भी आने से कतराते हैं. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पहलगाम हमले के बाद भारत की संभावित कार्रवाई पर चर्चा करना था. हालांकि, इस चर्चा में सांसदों की संख्या बेहद कम रही, और जिस मुद्दे पर वे विभिन्न मंचों पर बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं, उसी पर चर्चा के दिन संसद लगभग खाली थी. कोई भी सांसद भारत और भारतीय सेना के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

 देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों (Doctors) को मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को किसी विशेष कंपनी की दवाइयां न लिखने की नसीहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि डॉक्टर किसी विशेष कंपनी की दवा लिखने के बजाए जेनेरिक दवाएं ही लिखें। सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था।

 जम्मू-कश्मीर और पहलगाम में आतंकवादी फिर हमला कर सकते हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकवादी श्रीनगर सेंट्रल जेल (Srinagar Central Jail) और जम्मू के कोट भलवाल जैसी जेलों में हमला कर सकते हैं। इन जेलों में कई हाई प्रोफाइल आतंकी और ओजीडब्ल्यू कैद हैं। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इन सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी है।

भोपाल
डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के पद पर डॉ. अरुणा कुमार की नियुक्ति के विरोध में सोमवार को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा शिक्षक और जूनियर डॉक्टर दोपहर 1 बजे प्रदर्शन करेंगे। सीएम के नाम पत्र संबंधित कॉलेज के डीन को सौंपेंगे। सभी 18 मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा डीन ऑफिस के बाहर 15 मिनट तक धरना देंगे।

डॉ. अरुणा को डीएमई पद से हटाने के लिए प्रदर्शन
प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि रविवार को सभी 18 शासकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों के एमटीए के पदाधिकारियों और एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई है। सभी ने डॉ. अरुणा को डीएमई पद से हटाने का पुरजोर समर्थन किया। आदेश निरस्त नहीं होने पर सोमवार से सभी चिकित्सक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

पदाधिकारियों ने कहा कि विवादित डॉ. अरुणा जिन्हें शासन ने विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता पद हेतु उचित नहीं समझा उन्हें डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जैसे संवेदनशील पद पर पदस्थ नहीं किया जाना चाहिए। पदस्थापना तुरंत निरस्त की जानी चाहिए। किसी अन्य योग्य वरिष्ठ अनुभवी चिकित्सक को पदस्थ करना चाहिए। आदेश निरस्त होने तक प्रदेशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा।

चिकित्सा महासंघ भी हो सकता है शामिल
आंदोलन में मध्यप्रदेश चिकित्सा महासंघ भी शामिल हो सकता है। इसमें प्रदेश के डॉक्टरों से जुड़े सभी आठ संगठन शामिल हैं। इससे आंदोलन का प्रभाव और व्यापक हो सकता है। इसमें मेडिकल टीचर्स के साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, बीमा अस्पताल, आइएमए आदि के डॉक्टर भी शामिल हैं।

नई दिल्ली

भारतीय नौसेना ने हाल के सालों में बहुत तेजी से बड़ी तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं। यही वजह है कि भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप समुद्री सेनाओं में शामिल हो गई है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक मिसाइल प्रणालियां और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को आधुनिक बनाया है। इतना ही नहीं इन कोशिशों से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। आज हम भारतीय नौसेना की 5 बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियों के बारे में जानेंगे।

भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत
INS विक्रांत भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसे भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही बनाया गया है। INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया और साल 2022 से यह नौसेना का हिस्सा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है और यह 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान ले जा सकता है। INS विक्रांत की वजह से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ गई है। इसकी मदद से नौसेना को समुद्र के किसी भी कोने में हवाई हमले करने की क्षमता मिलती है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी उपलब्धि रहा है।

परमाणु ताकत से लैस अरिहंत पनडुब्बी
INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी और परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। इसकी मदद से भारत "न्यूक्लियर ट्रायड" में शामिल हो पाया है। कहते का मतलब है कि INS अरिहंत जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता भारतीय नौसेना को देता है। इस पनडुब्बी की खासियत है कि बिना सतह पर आए यह कई महीनों तक समुद्र में रह सकती है। इससे दुश्मन को इसकी लोकेशन का अंदाजा लंबे समय तक नहीं हो पाता। INS अरिहंत परमाणु मिसाइल भा दाग सकता है। इसकी वजह से भारत की सामरिक ताकत बहुत बढ़ जाती है। बता दें कि इसे विशाखापत्तनम के विशेष डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। यह उपलब्धि अपने आप में दिखाती है कि भारत अब उन देशों में से एक है जो जटिल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में माहिर है।

लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता
भारतीय नौसेना अब "ब्लू वॉटर नेवी" बन चुकी है, यानी वह सिर्फ अपने समुद्री तट की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी समुद्र में जाकर अभियान चला सकती है। इसके लिए नौसेना ने आधुनिक युद्धपोत, टैंकर और सपोर्ट जहाज तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी और जहाज हैं जो 7,000 किलोमीटर या उससे भी दूर जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। यह तकनीकी प्रगति भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की रक्षा और आपदा राहत अभियानों में बेहद काम की साबित हुई है।

सतह से हवा में मार करने वाला SAM System
भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों से लैस किया गया है। इसमें ब्रह्मोस, बाराक-8 जैसी मिसाइलें शामिल हैं जो दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। यह सिस्टम पूरी तरह रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा है। इसकी वजह से किसी भी खतरे का पता चलते ही तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। इससे युद्धपोतों की रक्षा क्षमता बहुत मजबूत हो गई है।

स्वदेशी ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम
भारतीय नौसेना अब समुद्र में निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन और अंडरवॉटर रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। ये सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि दुश्मन की निगाह से बचकर खतरनाक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बम जैसी चीजों को डिफ्यूज करने के लिए भी किया जाता है। बड़ी बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई हैं। इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

 पहलगाम हमले का असर : जम्मू-कश्मीर में बड़ा फैसला, 48 पर्यटक स्थलों को किया गया बंद

 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन करने वालों से अनुसूचित जाति (एससी) का दर्ज छिन लेने का बड़ा फैसला दिया है. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दायर एक मामले को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, वे धर्म परिवर्तन के क्षण से अधिनियम के तहत प्रदत्त सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते.

इस्लामाबाद
पाकिस्तान के नेता देश की जनता के सामने भारत को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान के नेता देश की संसद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद की ईंट रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के हमले से डरकर यूनाइटेड नेशंस से गुहार लगा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद 'भारत को सलाह' देने की अपील की है। शहबाज शरीफ ने यूएन सेक्रेटरी से उस वक्त बात की है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की सेना को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की छूट दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अगले 24 से 48 घंटे में भारतीय हमले की आशंका जता रहे हैं।

पाकिस्तान के नेता अपने अवाम के सामने सीना फुलाकर खड़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने देश की सरकार छाती पीट रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के नेता बार बार इसलिए भाकत से हमले की आशंका जता रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हस्तक्षेप करे और भारत को हमले से रोके। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में पैसों के लिए पाकिस्तान ने भारी मात्रा में हथियार बेच डाले हैं, लिहाजा पाकिस्तान के पास ज्यादा दिनों तक लड़ने के लिए गोला-बारूद ही नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश देश की अवाम के सामने खुद को मजबूत दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मध्यस्थता के लिए राजी करना है।

एंटोनियो गुटेरेस ने एस जयशंकर से भी बात की 

यूनाइटेड नेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार (29 अप्रैल 2025) को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की.

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर UN ने चिंता जताई

महासचिव ने इन हमलों के लिए कानूनी तरीकों से न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और ऐसे टकराव से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपना सहयोग देने की पेशकश की.

पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के संबंध में पाकिस्तान के खिलाफ अपने आरोपों के लिए एक भी सबूत नहीं दिया है. बौखलाए पाक आधिकारी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अंदर सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने में भारत का हाथ है.

यूनाइटेड नेशंस से गुहार लगा रहा पाकिस्तान
मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गये एक बयान में कहा गया है कि "शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार कर दिया है।" इसके अलावा शहबाज शरीफ के कार्यालय ने कहा है कि "प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते हुए, कि भारत द्वारा किसी भी दुस्साहस की स्थिति में पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी ताकत से रक्षा करेगा, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह देने की अपील की है।" इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी टोनियो गुटेरेस ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन करके दोनों पक्षों से तनाव कम करने और तनाव को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा है कि "उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और टकराव से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके दुखद परिणाम हो सकते हैं।" इसके अलावा उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए अपने ऑफिस से मदद का ऑफर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों सहित कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की आजादी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक "प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर फैसला लेने का पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम है।" उन्होंने भारतीय सेना के सामने भारत के 'आतंकवाद को कुचलने के लिए राष्ट्रीय संकल्प' बताया है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक चार बड़ी बैठकें करने वाले हैं। जिनमें पहली बड़ी बैठक कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की होगी। ये बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और संभावना है कि यहीं से पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना है, उसपर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

रायपुर

 रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने आज अपने संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भारत माला प्रोजेक्ट की गड़बड़ी मामले को लेकर भी चर्चा करेंगे। बैठक में सुशासन तिहार और राजस्व मामलों में प्रगति को लेकर भी बातचीत होगी। कलेक्टरों के साथ बैठक में जिला पंचायत सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी शामिल होंगे।

मुआवजा वितरण से संबंधित सभी पहलुओं पर राय शुमारी होगी। संबंधित जिलों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत माला प्रोजेक्ट में मुआवजा प्रकरण में नए सिरे से रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद फिर से शिकायतों का परीक्षण किया जाएगा। सही नहीं पाए जानें पर उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

बता दें कि राज्य सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट के मुआवजा वितरण में अब तक 43 करोड़ के गड़बड़ी स्वीकारी है। कैबिनेट की बैठक में मामले में सामने आए भ्रष्टाचार की जांच EOW को सौंपने का फैसला किया गया था। मामले में EOW जांच कर रही है। अब छापेमारी के अलावा गिरफ्तारियां का सिलसिला भी हो गया शुरू है।

सुशासन और राजस्व मामलों पर भी चर्चा
रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे आज की बैठक में कलेक्टरों से राज्य सरकार के ‘सुशासन तिहार’ को लेकर जानकारी लेंगे। 5 मई से अभियान का महत्वपूर्ण दौर शुरू होने वाला है। गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री किसी भी शिविर में अचानक पहुंचेंगे।