रायपुर: प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि क्रूड ऑयल के दाम कम हो गये मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम नहीं घटा रही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफाखोरी गठबंधन को जिम्मेदार है। मोदी की गारंटी पेट्रोलियम कंपनियों की मुनाफा बढ़ाने की है और आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाना है। बीते 19 महिना में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में 31 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है जून 2022 में जहां क्रूड ऑयल के दाम 116 डॉलर प्रति बैरल था

आज जनवरी 2024 में 75 डॉलर है प्रति बैरल लगभग 42 डॉलर की कमी हुई, लेकिन देश के भीतर किसान मजदूर युवा व्यापारी उद्योगपतियों को आज भी महंगे दरों पर पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां मिलकर आम जनता की जेब से पेट्रोल डीजल के माध्यम से प्रति लीटर 30 रू. से अधिक की कमाई कर रही है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से लगभग 32 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है और पेट्रोलियम कंपनियों को मुनाफाखोरी में छूट देने से बीते 6 महीने में पेट्रोलियम कंपनियों ने लगभग 47000 करोड़ रुपए की कमाई की है और गरीब जनता महंगाई की मार के बोझ तले दबते जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों में जनता को महंगाई से राहत देना नहीं है बल्कि मुनाफाखोरी करना है। मोदी सरकार जनता से हमेशा वसूली के लिए तैयार रहती है चाहे वह जीएसटी के माध्यम से हो या पेट्रोल डीजल रसोई गैस ट्रेन के टिकटों के दामों में बढ़ोतरी कर जनता का जेब  ढीला करना हो तनिक भी पीछे नहीं हटती है। आज देश के सामने मोदी सरकार की मुनाफाखोरी उजागर हो गई है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम  मे गिरावट आई है तो पेट्रोल डीजल के दामों में उसी के मुकाबले कमी होनी चाहिए जिससे पेट्रोल डीजल का उपयोग होने वाले उद्योगों में लागत मूल्य कम आता, कृषि लागत कम होती ट्रांसपोर्टिंग चार्ज में कमी होती तो निश्चित तौर पर आवश्यक वस्तुओं के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें भी कमी आती।

लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार कच्चे तेल के दाम में कमी का लाभ जनता को देना नहीं चाहती है इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार चंदपूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है और उन्हीं के अच्छे दिन लाने और उन्हीं के खजाने को भरने के लिए काम कर रही है। 2024 में देश की जनता केंद्र से मोदी सरकार की विदाई करेगी तभी देश के 144 करोड़ से अधिक जनता को महंगाई से राहत मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आएगी सही समय पर ट्रेन मिलेगी।
 

रायपुर: राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों के उम्मीदों की नई किरण साबित होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि 14 जनवरी 2024 को मणीपुर से मुंबई तक शुरू होने जा रही न्याय यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से गुजरते हुये 6700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। छत्तीसगढ़ में यह यात्रा राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरेगी तथा 536 किलोमीटर 5 दिनों तक राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में पैदल चलेंगे। भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, सांप्रदायिक विद्वेष के दौर में राहुल गांधी की न्याय पदयात्रा लोगों के जख्मों में मरहम साबित होगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि देश की एकता, अखण्डता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। जनाधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले से ही सत्याग्रह को एक मजबूत हथियार मानती है और भारत जोड़ो न्याय पदयात्रा आजादी के बाद देश का सबसे विशाल और परिवर्तक सत्याग्रह साबित होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने देश में सत्याग्रह के द्वारा जनता के महत्वपूर्ण मसलों को हल किया है। यह सत्याग्रह उस विचारधारा को उखाड़ फेंकेगा जो मृत्यु के समय भी राम का नाम लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को आदर्श मानता है। आज बर्बादी और वैमनस्यता की ओर बढ़ते देश को भारत जोड़ो पदयात्रा की जरूरत है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि देश के वर्तमान हालात में जब क्षेत्र धर्म सांप्रदायिकता के नाम पर देश की सत्ता में बैठे हुये लोग राजनीति कर रहे है वैसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लोगों के सामने एक नई उम्मीद लेकर सामने आई है। जब देश चलाने वाली दल सत्ताधीश और हुक्मरान आम आदमी की जरूरतों शिक्षा, रोजगार को परिदृश्य पीछे धकेल कर धार्मिक आधार पर धु्रवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हो तब उस समय कांग्रेस जैसी जन सरोकारी वाली पार्टी का यह नैतिक और राजनैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह देश को बचाने देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसा महाअभियान चलाये भारत जोड़ो यात्रा का यही उद्देश्य है।
 

रायपुर: महानदी भवन मंत्रालय में 6 घंटे तक चली साय केबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश हित में बड़े निर्णय लिए. जिनमें प्रदेश की विरासत सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के साथ ही साथ मैनपाट, चैतुरगढ़ जैसे हिल स्टेशनों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाए जाने की बात सामने आई है. लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर भारत के लगभग हर हिल स्टेशन पर मौजूद मॉल रोड क्यों बनाए गए थे. आइए जानते है मॉल रोड को बनाने के पीछे की वजह के बारे में.

मॉल रोड का इतिहास

दरअसल, हिल स्टेशन पर मौजूद मॉल रोड एक ऐसा स्थान है जहां सभी प्रकार की प्रमुख दुकान, होटल आदि मौजूद हो. भारत में 17वीं शताब्दी के समय यह स्थान ब्रिटिश लोगों के लिए मुख्य बाज़ार के रूप में प्रसिद्ध था. एक तरह से शहर का मुख्य केंद्र. ब्रिटिश काल में शाम के समय ब्रिटश सेना मॉल रोड़ पर सबसे अधिक टहलने का काम करते थे. वो परिवार, दोस्तों और अन्य अधिकारी के साथ मॉल रोड पर भी टहलते थे.

ब्रिटिश काल में शहर का प्रमुख कार्यालय, अग्निशमन सेवा और पुलिस मुख्यालय आदि तमाम भवन इसी रोड़ पर मौजूद होती थी. हालांकि, आज भी लगभग सभी कार्यालय मॉल रोड पर ही है. मॉल रोड पर आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अधिकांश ऑटोमोबाइल को जाने की अनुमति लगभग नहीं होती है.

दिलकश नज़ारों से घिरा है मैनपाट औऱ चैतुरगढ़ हिल स्टेशन

बता दें कि, अपने सुहाने मौसम और दिलकश नज़ारों के कारण मैनपाट को ‘छत्तीसगढ़ का शिमला’ और चैतुरगढ़ हिल स्टेशन को ‘छत्तीसगढ़ का कश्मीर’ कहा जाता है. मैनपाट घने वनस्पतियों और जीवों से भरा ये हिल स्टेशन कई धाराओं और प्राकृती के खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ है. ये इलाका यहाँ उगाए जाने वाले कई तरह के औषधीय पौधों के लिए भी जाना जाता है. वहीं चैतुरगढ़ में हरियाली का श्रृंगार किए, झरनों की झर-झर से लयबद्ध सुर में गुंजायमान, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है.

चैतुरगढ़ का ऐतिहासिक किला, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर, शंकर खोल गुफा, चहुंओर पर्वत श्रेणी और जंगल का विहंगम दृश्य और मनमोहक झरनों समेत बहुत कुछ है, जिन्हें ठहरकर देखना मन को अच्छा लगता है. अब मॉल रोड बनने से यहां ट्रिप पर आने वाले लोग खूबसूरत नजरों के साथ शॉपिंग और टेस्टी फूड्स का मजा भी ले पाएंगे. हालांकि इस पर काम कब तक शुरू होगा इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

रायपुर: धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बैठक में राजिम कुंभ मेला आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों को त्रिवेणी संगम राजिम में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा बैठक में सिरपुर को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल कराने के सार्थक प्रयास करने पर जोर दिया गया. श्रीराम वनगमन पथ के लिए योजना बनाने और प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की आईआरसीटीसी के साथ मिलकर कार्ययोजना जल्द बनाने के भी निर्देश दिए गए.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मंत्री बृजमोहन ने सोशल मीडिया X पर बैठक के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि मंत्रालय में धर्मस्व-संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में राजिम कुंभ मेला आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और त्रिवेणी संगम राजिम में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

इस दौरान सिरपुर को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल कराने के सार्थक प्रयास करने पर जोर दिया. साथ ही श्रीराम वनगमन पथ के लिए योजना बनाने तथा प्रदेश वासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की आईआरसीटीसी के साथ मिलकर कार्ययोजना जल्द बनाने के निर्देश दिए.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पांच साल बाद फिर से सत्ता पर काबिज हुई है. वहीं मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो गया है. इस बीच मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभागों की 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली. जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं. प्रदेश में 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को अब निःशुल्क सायकल मिलेगा. 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की तैयारी के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं. साथ ही सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के फ्री कोचिंग की व्यवस्था होगी. छत्तीसगढ़ में बनेगा शिमला मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाया जाएगा. इसके साथ ही अन्य घोषणाएं भी की गई है.

भव्य तरीके से आयोजित होगा राजिम कुंभ मेला

अग्रवाल ने सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए जरूरी प्रयास करने और राजिम कुंभ मेला की तैयारी के संबंध में जानकारी लेकर इसके आयोजन को भव्य बनाने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. मंत्री अग्रवाल ने राजिम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की बात कही है. उन्होंने अधिकारियों को राज्य के मेला महोत्सव को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि मेला को पर्यटन की तर्ज पर बढ़ावा मिल सके.

उन्होंने पर्यटन के प्रचार-प्रसार और विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में मैनपाट जैसे हिल स्टेशन वाले शहरों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉलरोड बनाएंगे. सरगुजा के रामगढ़ और चैतुरगढ़ जैसे स्थानों का विकास हिल स्टेशन के रूप में करेंगे ताकि यहां राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभा सके. अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों एवं मेले महोत्सवों के विकास पर विशेष ध्यान दें.

सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल कराने की तैयारी

बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हम प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे. उन्होंने कहा कि हम ’छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग सेल’ की स्थापना कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे.

उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल ’प्रदेशवासियों को रामलला दर्शन’ कराने के लिए अधिकारियों को निश्चित कार्ययोजना बनाने के लिए आईआरसीटीसी एवं बस ट्रांसपोर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि की तैयारी करने और राम वन गमन परिपथ योजना के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं.

भर्ती प्रक्रिया में कोताही बर्दाश्त नहीं

बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है. हमारी सरकार किसी भी योजना को लेकर पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेगी. व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे. मंत्री अग्रवाल ने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीं रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी और कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी. शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए.

9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क सायकल

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री अग्रवाल ने कहा कि अब 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के सायकल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा स्कूलों में एयर-पम्प की व्यवस्था भी की जाएगी. श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी देने की तैयारी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों. इस बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रूपए से बढ़ा कर 25 हजार रूपए करने का निर्णय भी लिया गया.

मेरिट के आधार पर शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी. हम सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके. शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दे कि शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आस-पास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें. साथ ही हर महीने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन निश्चित अवधि में प्राप्त हो.

राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्यों में तीव्रता लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास 7 दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी. मंत्री अग्रवाल ने रिक्त पदों के लिए भी 7 दिवसों के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो जाए.

बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यायलों के ग्रैडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने की भी बात कही. साथ ही महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए. कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिए. अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसआर के तहत कॉलेजों के लिए फंड जुटाएं और बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें. धन के अभाव में जो विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उन्हें सरकार बस का किराया या पास उपलब्ध कराने की तैयारी के भी अधिकारियों को निर्देश दिए.

रायपुर: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को अपने प्रभार वाले लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने तीनों विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर विभागीय कामकाज के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों की श्रेष्ठ गुणवत्ता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो. उन्होंने सभी कार्यों को अनिवार्यत: समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. समय-सीमा में काम पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी. लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव आलोक कटियार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज तंबोली भी बैठक में उपस्थित थे.

साव ने तीनों विभागों की दक्षता बढ़ाने, तेजी से काम पूरा करने, कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए कार्यप्रणाली में सुधार लाने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि तीनों विभागों को अच्छा काम करना है और जनमानस में इन विभागों की अच्छी छवि बनाना है. उन्होंने काम का पुराना तौर-तरीका बदलते हुए निर्माण और मरम्मत के कार्यों में नई तकनीकों का उपयोग करने को कहा. साव ने खाली पदों पर भर्ती के लिए पहल करने की बात कही. उन्होंने तीनों विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने तीनों विभागों के लिए आगामी बजट की तैयारियों की भी जानकारी ली.

उप मुख्यमंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग की बैठक में कहा कि गड्ढों वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत कराएं. अगले एक से दो महीनों में सभी सड़कों की मरम्मत का काम पूर्ण कर लें. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और वाहनों के लोड के हिसाब से सड़कों का निर्माण कराएं. सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें. अच्छी गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कें बनवाएं. उन्होंने विभागीय अधिकारियों के सुझाव पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरह लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी मूल्यांकन की व्यवस्था तैयार करने को कहा.

उप मुख्यमंत्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन का काम तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने पाइपलाइन बिछाने का काम पूर्ण होते ही सड़कों की यथास्थिति बहाल करने को कहा. ताकि नागरिकों को आवाजाही में परेशानी न हो. उन्होंने विभाग के डिवीजन स्तर के कार्यालयों को और अधिक सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए. उन्होंने काम के अनुरूप संसाधन बढ़ाने को कहा. उन्होंने आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता को देखते हुए नए हैंडपंप की स्थापना और मरम्मत के लिए आगामी जून माह तक की जरूरत के मुताबिक स्पेयर-पार्ट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा.

साव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की बैठक में अधोसंरचना संबंधी कार्यों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने उन्हें स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की जानकारी दी. साव ने विभाग में प्रशासनिक सुधार के साथ ही शहरों के लिए योजना बनाकर चरणबद्ध ढंग से काम करने को कहा. उन्होंने शहरी क्षेत्रों के समन्वित विकास पर जोर दिया.

उप मुख्यमंत्री ने उद्यानों को व्यवस्थित और साफ-सुथरा रखने को कहा. उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समिति बनाकर उद्यानों के बेहतर रखरखाव का सुझाव दिया. उन्होंने खाली पड़े सामुदायिक भवनों का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी और जिम के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है. साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता, मॉनिटरिंग और समय-सीमा का ध्यान रखने को कहा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक डॉ. सारांश मित्तर, संयुक्त सचिव पी.एस. ध्रुव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पिपरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता एम.एल. अग्रवाल और सूडा (SUDA) के सीईओ सौमिल रंजन चौबे भी बैठक में मौजूद थे.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) की कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई. इसमें सीजी पीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का फैसला लिया गया. चुनाव के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया था, जिसे साय कैबिनेट ने पूरा किया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) का परिणाम सामने आते ही घोटाले के आरोप लगने लगे थे. CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अधिकारियों के बेटे-बेटियों और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पदों पर नियुक्ति देने के आरोप लगे हैं. मामले को लेकर पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

171 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

CGPSC परीक्षा का नोटिफिकेशन साल 2021 में जारी किया था. भर्ती के लिए कुल पद थे 171. परीक्षा का प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया, जिसमें कुल 2 हजार 565 पास हुए थे. मेंस एग्जाम में कुल 509 अभ्यर्थी पास हुए, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ.

PSC चेयरमैन के करीबियों का चयन

फाइनल रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट पर आपत्ति उठने लगी है. आरोप लगाए गए कि मेरिट लिस्ट में PSC चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का सिलेक्शन हुआ है. प्रदेश के पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती पर रोक लगाने की बात कही है.

भूपेश सरकार ने मांगा था सबूत

तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार ने पीएससी चयन सूची को लेकर आई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सीबीआई जांच की मांग पर चयन सूची को लेकर सबूत मांगे थे. मामला कोर्ट में जाने के बाद भी भूपेश सरकार के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया था.

बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया शामिल

CGPSC की भर्ती परीक्षाओं में बीजेपी की तरफ से लगातार गड़बड़ी के दावे किए जाते रहे थे. यहां तक भाजपा ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाते हुए घोषणा पत्र में सरकार बनने पर सीबीआई जांच कराने की बात कही थी. इसके साथ यूपीएससी की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का वादा भी किया है.

रायपुर: शहर के गांधी चौक स्थित महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय में आज से रंगारंग सांस्कृतिक उत्सव और खेलकूद गतिविधियों की शुरुआत हुई पहले दिन तीन प्रतियोगिताएं आयोजित हुई इसमें मेहंदी वेस्ट ऑफ बेस्ट और कुकिंग प्रतियोगिताएं थी

जिसमें सभी में 20 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर के जलवे पेश किया वेस्ट ऑफ़ बेस्ट प्रतियोगिता में घर के पुराने समाचार पत्रों से प्रतिभागियों ने आदिवासी संस्कृति की झलक पेश करते हुए शानदार कलाकृतियां बनाई इसमें घर के लिए आकर्षक साज- सजावट सजावट की भी वस्तु में बनाई गई

इस प्रतियोगिता के विजेता ऐश्वर्या साहू प्रथम वेणु प्रभा यादव द्वितीय विष्णु जगत तृतीय के साथ शांत होना पुरस्कार मुनमुन दास और बबीता बघेल को घोषित किया गया था जबकि कुकिंग में दो कैटेगरी में मीठा और नमकीन रखा गया था इसमें छात्र-छात्राओं ने वेस्टर्न व्यंजन सूजी के बनाएं जिसमें सूजी का कटलेट पिज़्ज़ा केक इत्यादि शामिल थे

इस प्रतियोगिता में मीठा कैटेगरी में तनुजा प्रथम नेहा पांडे द्वितीय तथा बबीता बघेल तीसरा स्थान प्राप्त की वही नमकीन वर्ग में वंशिका वाधवानी प्रथम नमन आर्य ठाकुर द्वितीय तथा विनय महिपाल ने तीसरा स्थान हासिल किया जबकि मेहंदी प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति की झलक पेश करते हुए सोनाली राम टेकर रामटेकर प्रथम स्थान पर नौशीन निशा द्वितीय स्थान पर रही

जबकि मह ज बिन शेख तीसरे स्थान पर रही इन सभी प्रतियोगिताओं के निर्णायकों में डॉक्टर किरण अग्रवाल डॉक्टर श्वेता महाकालकर डॉ मेघा सिंह सोमा गोस्वामी डॉ अर्चना शिल्पा वाधवा डॉ श्वेता शर्मा डॉ जया चंद्रा प्रोफेसर श्रीमती अनुपमा जैन डॉ राकेश चंद्राकर विजय शर्मा आदि प्रमुख थे 

रायपुर: सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर पुष्पमाला व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया व बधाई दी ।

समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा ,युवा मंच के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक पांडे, सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष जेपी शर्मा , प्रदेश सचिव नीरज शर्मा, कर्मचारी मंच के संभागीय महासचिव दिनेश शर्मा, सौरभ पांडे सहित पदाधिकारियो ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रदेश के विकास में समाज उनके साथ है ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिश्रा ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में विप्र आयोग के गठन की मांग की।
 

बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

1.राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।

2.मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।

3.छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है। 

रायपुर: विष्णुदेव साय की कैबिनेट राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने की तैयारी में नजर आ रही है. कैबिनेट की बैठक में राजिम पुन्नी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ के तौर पर नाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. इस बात का खुलासा भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने किया है.

साय कैबिनेट की बैठक को लेकर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि सुरक्षित, शांत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो भी निर्णय लेने होंगे, वह सभी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे. राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए केदार गुप्ता ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक आयोजन के तौर पर राजिम कुंभ ने अपनी पहचान बनाई थी. कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने उसे मेले का रूप दे दिया था, जो निश्चित रूप से निंदनीय था.

केदार गुप्ता ने कहा कि अब प्रदेशवासी एक बार फिर पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ राजिम कुंभ का आनंद लेंगे. देश के नागा साधु, अन्य साधु भी अब फिर से राजिम कुंभ का लाभ उठाएंगे. इसके साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय हुआ, उन्हें रोजगार नहीं मिला. छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया था, ऐसे समय में वे यात्रा लेकर आ रहे हैं. उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी.

इसके साथ ही सत्ता जाने के बाद कांग्रेसियों के मनचाहे बंगले का सपना टूटने पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेसी अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति के क्षेत्र में आते हैं. विपक्ष में रहने के बाद भी ये सुख सुविधा तलाशते हैं. जनता की सेवा का भाव इनमें नहीं है. जनता की सेवा कैसे करते होंगे. बंगला ढूंढने में इन्हें आराम मिलेगा तो वे आराम करें, घर में रहे और पूरे सुख का उपयोग करें. अगर राजनीति में हैं, तो इन्हे बंगला नहीं ढूंढना चाहिए. विलासिता के कारण ही जनता ने इन्हे धक्का दिया.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिलहाल रायपुर शहर के सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस में ही रहेंगे. यह बंगला खाली होने के बाद वे जल्द ही यहां शिफ्ट हो सकते हैं. वहीं, विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब सिविल लाइन में छत्तीसगढ़ क्लब के पास स्थित शासकीय आवास क्रमांक ई-1 आवंटित किया गया है. यह बंगला खाली था. जबकि विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को शंकरनगर स्थित शासकीय आवास ए-1 (स्पीकर हाउस) आवंटित कर दिया गया है.

उप उपमुख्यमंत्रियों समेत सभी मंत्रियों को रायपुर शहर में मिला पसंद का बंगला

• नेता प्रतिपक्ष व मंत्रियों के कुल 14 बंगलों में से 10 बंगले जनवरी व 4 बंगले फरवरी तक बन जाएंगे. वहीं, आला अफसरों के कुल 78 बंगलों में से 50 बंगले जनवरी व 28 बंगले फरवरी तक तैयार होंगे.
• नेता प्रति पक्ष व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरण दास महंत को सिविल लाइन में गांधी उद्यान के पीछे स्थित आवास क्रमांक ई-1 आवंटित किया गया है.
• इसी तरह गृह, जेल, पंचायत व ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को सिविल लाइन रायपुर स्थित आवास क्रमांक सी-3 आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को आवंटित किया गया था.
• लोक निर्माण, पीएचई, विधि विधायी कार्य व नगरीय प्रशासन विभाग का दायित्व संभाल रहे उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सिविल लाइन स्थित डी-8 आवंटित किया गया है. यहां पहले पूर्व उप मुख्य मंत्री टीएस सिंहदेव रहते थे.
• इसी तरह स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को शंकर नगर स्थित पुराना कमिश्नर बंगला दिया गया है, जहां वे पहले से ही निवासरत हैं.
• आदिमजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम को सिविल लाइन स्थित शासकीय आवास क्रमांक सी-5 अलॉट किया गया है, जहां पहले कवासी लखमा रहते थे.
• खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को जेल रोड में वन कॉलेनी स्थित पुराना वन संरक्षक बंगला बी-5/5 (धरोहर) अलॉट किया गया है, यहां पहले रूद्र गुरू रहते थे.
• वन मंत्री केदार कश्यप को फॉरेस्ट कॉलोनी राजातालाब रायपुर स्थित सी-3 व सी-4 आवंटित किया गया है. यहां पहले पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया रहती थी.
• वाणिज्य व उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को शंकरनगर सी-4 अलॉट किया गया है यहां पहले पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे रहते थे.
• स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को शंकर नगर स्थित सी-2 अलॉट किया गया है. यहां पहले पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया रहा करते थे.
• वित्त मंत्री ओपी चौधरी को शंकर नगर स्थित डी 5/9 अलॉट किया गया है. यहां पहले पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल रहा करते थे.
• महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को शंकर नगर स्थित डी 7 व डी-8 अलॉट किया गया है. यहां पहले पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम रहते थे.
• राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को शंकर नगर स्थित बी-5/10 अलॉट किया गया है. यहां पहले पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर रहा करते थे.

पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों को बंगले खाली करने नोटिस

• पूर्व मंत्रियों को उनको आवंटित शासकीय आवास को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. 30 दिनों के भीतर शासकीय आवास खाली करने का प्रावधान है. हालांकि इसके बावजूद कुछ पूर्व मंत्रियों व विधायकों द्वारा अभी भी शासकीय आवास खाली नहीं किया गया है, उन्हें जल्द आवास खाली करने कहा गया है, ताकि वहां नए मंत्री शिफ्ट हो सके.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मंगलवार की देर शाम को एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है। इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में खुशी का माहौल है। इस दिन पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहेगा। घरों में दीपावली की तरह दीप भी प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से सब्जी उत्पादक किसानों की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पहले 30 दिसम्बर को राईस मिलर्स के सहयोग से श्री रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया है।

श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में 25 दिसम्बर से 02 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मनाया गया। हमारा सुशासन का संकल्प और आदर्श रामराज्य रहा है।

रायपुर: भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अब 300 टन चावल के बाद 100 टन सब्जी भेजने की तैयारी है. प्रदेश के प्रगतिशील किसान संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर अयोध्या सब्जी भेजने की मंशा जाहिर की.

प्रगतिशील किसान संघ के संरक्षक मंडल के सदस्य मितुल कोठारी ने बताया कि प्रगतिशील किसान संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें कुम्हारी में होने वाले किसान मेले में आने का न्योता दिया. इस दौरान किसानों ने इच्छा जाहिर की कि वे 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्णा में भक्तों के लिए बनने वाले प्रसाद में अपनी तरफ से 100 टन सब्जी का योगदान देना चाहते है. किसानों के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की.

इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट में लिखा है कि

राम काज करिबे को आतुर…

आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस पर हर सनातनी को गर्व है. मेरे प्रदेश के अन्नदाताओं ने भी राम काज के लिए अपने खेतों से उगाई गई 100 टन सब्जियां राम मंदिर निर्माण कार्य में योगदान स्वरूप भेजने का निर्णय लिया है. भगवान राम जन-जन हृदय में बसे हैं ऐसे में प्रभु श्रीराम के ननिहाल के किसानों का ये अगाध प्रेम और भक्ति का ये अद्भुत स्वरूप सराहनीय और वंदनीय हैं.

इस दौरान प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष विजेंद्र लोहान, पदाधिकारी हेमंत भाई गोहिल, दिलीप राठोड़, किसान मोर्चा के रवि मिश्रा समेत अन्य उपस्थित थे.

केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए लाया गया नया कानून हिट एंड रन को लेकर हर तरफ चर्चा का माहौल है इस चर्चा से एक वर्ग खासा परेशान है उसे लगता है कि यह कानून परेशानी में डालने वाला है जबकि ऐसा नहीं है यह कानून उन पीड़ितों की मदद के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा जो न्याय के लिए भटकते रहे हैं

सही स्वरूप में देखा जाए तो यह कानून उन लोगों को ठोकर लगने से बचाने में मदद करेगा जो हाईवे में सबसे अधिक की गति में वाहन चलाते हुए स्टंट करते हैं अधिकांश अखबारों की सुर्खियां भी कई दिन तक कई बड़ी दुर्घटनाओं पर बनती है पिछले दिनों दुर्ग संभाग में एक महिला टीचर को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा ऐसे कई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 एक वन और भारतीय दंड संहिता धारा 304 ए का नया स्वरूप है जिसमें ठोकर मारकर भाग जाने वाले को 5 साल की अधिकतम सजा थी और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाने का प्रावधान था

भारतीय न्याय संहिता की धारा 1062 में दोषी वाहन चालक को 10 वर्ष की सजा और 7 लाख जुर्माना का प्रावधान रखा गया है हालांकि कानून में 7 लाख जुर्माना का उल्लेख नहीं है लेकिन 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है जिसे सुनकर बस और ट्रक चालक भ्रम में पड़ गए हैं लेकिन ऐसे चालकों को उन परिवारों की तरफ भी सोचना चाहिए जो अनायास किसी दुर्घटना की शिकार हो जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता था जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी इस कानून के तहत संख्या पर नियंत्रण आएगा और उन पीड़ितों को नया मिल पाएगा जो ठोकर लगने के बाद मौत के शिकार हो जाते हैं कई परिवारों में यह बात भी सामने आई की घटना में शिकार व्यक्ति मुखिया था

अब उसे परिवार के सामने परिवार के भरण पोषण का सवाल रहता था और न्याय नहीं मिल पाता था ऐसी दशा में यह कानून कारगर साबित होगा इस कानून के दबाव में वाहन चालक ठोकर वाली स्पीड में नहीं रखेंगे तो दुर्घटनाएं कम होगी साथ में डायल 112 की उपयोगिता कर पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा ठोकर मारने वाला कुछ दूरी पर जाकर रुक कर एंबुलेंस सेवा की सहायता से पीड़ित की मदद कर सकेगा जो अब तक नहीं होता रहा है ठोकर मारने के बाद वाहन चालक भाग जाया करते हैं लेकिन इस कानून के प्रावधान में अगर वह मदद करते हैं तो दोषी नहीं माने जाएंगे इससे सड़क दुर्घटना रख सकेगी रायपुर जिले का ही आंकड़ा ने तो पिछले 247 प्रकरण में 163 व्यक्तियों की मौत हुई है

जिसमें दोषी वाहन चालक ठोकर मारने के बाद मौके से भाग निकला था दरअसल वाहन चालक पिटाई की डर से भागते रहे हैं अब इस डर भागने में मदद मिलेगी और वाहन चालक मदद कर सकेंगे तथा पीड़ित परिवारों को भी मदद मिल पाएगी सच कहा जाए तो यह कानून ऐसे लोगों के लिए सामने आया है जो किसी चार पहिया वाहन में सवार होने के बाद हवाई जहाज की तुलना करने लगते हैं और उसी रफ्तार से गाड़ी भागने लगते हैं खुद को रोड का शहंशाह समझने लगते हैं ऐसे शहंशाह अब कानून की निगाह में आ पाएंगे और सजा मिल पाएगी यहां तक की नशा कर वाहन चलाने वालों को भी सजा मिल पाएगी ज्यादातर घटनाओं में स्पीड मुख्य कारण रहती है क्योंकि चालक का चार पहिया वाहन पर पर नियंत्रण नहीं रहता इससे दुर्घटना घटित होती है

इस कानून से ऐसी घटनाओं को रोकने में भी मदद मिल पाएगी देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है और वार्षिक घटनाओं में कमी आ पाएगी अलबत्ता यह कहा जा सकता है यह कानून या नया कानून पीड़ितों की मदद के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा जो न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे हैं और उन परिवारों को भी मदद मिल पाएगी जिनकी सर पर से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद छूट जाता रहा है घर पर किसी दीवाल के एक हिस्से में फोटो पर माला पहने व्यक्ति को देखकर रोने वाला परेशान तो होता है पर दोषी बच जाता था अब उसे दोषी को भी सजा मिलेगी और पीड़ित को न्याय मिल पाएगा 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य योजना आयोग की समीक्षा तथा राज्य योजना आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) संबंधित तैयार की गई रिपोर्ट "एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़" का विमोचन दिनांक 04 जनवरी 2024 को योजना भवन, नवा रायपुर में आयोजित है।

मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा राज्य योजना आयोग की प्रमुख उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा तथा "एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़ का विमोचन किया जाएगा। इस बैठक में मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के जिला स्तर तक स्थानीयकरण (Localization) एवं सतत् प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये "छ.ग. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के आधार पर वर्ष 2021-22 के आकड़ों के आधार पर "एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़" तैयार की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2020-21 के आकड़ों के आधार पर "एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021" भी दिनांक 20 फरवरी 2023 जारी की जा चुकी है। रिपोर्ट में जिलो को उनके द्वारा अर्जित किये "स्कोर" व रैंकिंग प्रदाय की जाती है। रिपोर्ट में यह जिज्ञासा का विषय होगा कि विगत वर्ष की तुलना में जिलो की स्कोरिंग व रैंकिंग में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है।

उक्त बैठक में श्री अजय सिंह, उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग, श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, श्री हिमशिखर गुप्ता, सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, डॉ. के. सुब्रमणियम, सदस्य राज्य योजना आयोग, श्री जॉब जकारिया, प्रमुख युनिसेफ छत्तीसगढ़, श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग एवं राज्य योजना आयोग के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। 

रायपुर: हिट एंड रन कानून के विरोध में देशभर में वाहन चालकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार और ट्रांसपोटर में सुलह हो गयी है।

जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव ने फिलहाल हिट एंड रन कानून लागू नही होने का आश्वासन दिया है। सरकार के इस आश्वासन के बाद बाद हड़ताल खत्म हो गया है। सरकार और ट्रांसपोटर के बीच सुलह में जल्द मामले में हल निकालने की उम्मीद है।

रायपुर : प्रदेश में रात को घटेगी ठंड, कल से 3 दिनों तक तापमान बढ़ने के संकेत उत्तर छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार

रायपुर व आसपास के इलाकों में सुबह कोहरा रहेगा उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा

प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 29.2℃ और न्यूनतम तापमान 9.04 ℃ नारायणपुर में किया गया दर्ज