निष्क्रियता और अलग से समाज बनाने का आरोप
रायपुर।  रायपुर प्रदेश देवांगन कल्याण समाज ने डॉक्टर ओमप्रकाश देवांगन सहित 6 लोगों को 6 साल के लिए समाज से हटा दिया है यह कार्रवाई समाज अध्यक्ष प्रदीप देवांगन के निर्देश पर की गई है समाज ने उक्त सभी पदाधिकारी वसदस्यों को समाज विरोधी कार्यों में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की जाने की बात कही है मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश देवांगन कल्याण समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन ने बताया कि प्रदेश देवांगन कल्याण समाज एक पंजीकृत संस्था है

जिसमें प्रदेश में 10 लाख से अधिक सदस्य हैं और 75 से अधिक चयनित पदाधिकारी हैं इन पदाधिकारी की एक महत्वपूर्ण आमसभा 1 दिसंबर 2024 को हुई जिसमें डॉक्टर ओमप्रकाश देवांगन और अन्य निष्क्रिय और समाज विरोधी कार्य करने वाले सदस्यों पर चर्चा की गई और यह पाया गया कि उक्त सभी समाज को बदनाम करने और समाज विरोधी कार्य में लगे हुए हैं ऐसे में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डॉक्टर ओमप्रकाश देवांगन समेत परस देवांगन सचिव वेद लाल देवांगन कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मनोज देवांगन चंपालाल देवांगन संयुक्त सचिव हरीश देवांगन धमतरी संयुक्त सचिव श्रीमती रेणु देवांगन कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती मोहनी देवांगन शरद कुमार देवांगन आनंद देवांगन राकेश देवांगन होरीलाल देवांगन और अमरनाथ देवांगन के साथ सदस्य कुंजीलाल देवांगन रामगोपाल देवांगन धमतरी महेश देवांगन रायपुर धनेश देवांगन खरोरा अमृतलाल देवांगन एवं गजेंद्र देवांगन को समाज के दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं करने के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है सदस्यता समाप्त कर दी गई है प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन ने कहा कि डॉक्टर ओमप्रकाश देवांगन ने पृथक से देवांगन समाज का गठन कर गलत गतिविधियों का सूत्रपात किया है

जबकि प्रदेश देवांगन कल्याण समाज एक पंजीकृत संस्था है जिसमें सभी गतिविधियां नियामगत तरीके से होती हैं डॉक्टर ओमप्रकाश देवांगन ने अलग से समाज गठित कर समाज को तोड़ने का कार्य किया इसलिए हटाया गया है उनको पद में आना था तो मतदान के जरिए चुनाव में भाग लेकर सामने आना था जो कि नहीं किया गया इस संस्था में पिछले दिनों में चुनाव में 2346 मतदाताओं ने भाग लिया था जिसमें से 1754 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सेदारी की और चुनाव के बाद प्रदीप देवांगन प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं

जिसे स्वीकार करना था ऐसा ना करके डॉक्टर ओमप्रकाश देवांगन ने पृथक से देवांगन समाज खड़ा किया है जो देवांगन समाज के विरोध में है इससे सभी सदस्यों को नाराजगी मिली है और कृत्य को गलत बताया है उन्होंने बताया कि आमसभा की पहले हुए चुनाव में 12 नए पदाधिकारी का चयन कर शपथ दिलाई  गई है इसमें मुकेश देवानंद महासचिव कोषाध्यक्ष चंद्रिका प्रकाश देवांगन रायपुर उपाध्यक्ष श्रीमती रुक्मणी देवांगन लाखे नगर रायपुर बलराम प्रसाद देवांगन बिलासपुर संयुक्त सचिव श्रीमती हर्ष देवांगन बालोद दिलीप देवांगन धमतरी कार्यकारिणी सदस्यों में श्रीमती रोशनी देवांगन नरसिंह देवांगन संदीप देवांगन शांतिलाल देवांगन सोहनलाल देवांगन एवं श्रीमती रामेश्वरी देवानंद शामिल है उनका कहना था कि अन्य प्रस्ताव जो आमसभा में पारित हुए हैं

उसमें फार्म और समिति में संस्था प्रदेश देवांगन कल्याण समाज 2338 पंजीकृत है और नियमावली में है का संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया है पूर्व में बनाई गई सामाजिक नियमावली पर पुनर्विचार करके संशोधन किया जाना है यह भी प्रस्ताव पारित हुआ है समाज संबंधित समस्त विवादों का निराकरण समाज में ही किया जाएगा न्यायालय या अन्य स्थानों पर नहीं किया जाएगा जो अन्य रास्ता अपनाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था।



छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति   पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।  



छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।



मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, छमडस् ई-आॅक्शन प्लेटफाॅर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों एवं माॅडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 5 रूपए किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30 लाख 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रति माह 6046 टन तथा प्रति वर्ष 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को छमडस् ई-आॅक्शन प्लेटफाॅर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा -
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा  तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक, जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाईयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना का विकास होगा। पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख-सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे।

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 रायपुर. छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी. इसमें राज्य के हित में कई अहम फैसले लिये जाने की संभावना है. वहीं प्रदेश में बीते दो दिनों से चक्रवात फेंगल का असर देखने को मिल रहा है. प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कमी आई है. वहीं राजधानी में आज कई कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं.

 जिला कार्यालय के अंतर्गत समस्त आधार केंद्रों के ऑपरेटर्स को  विगत दिवस ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार, यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में सुधार हेतु नियमों एवं दस्तावेजों में किए गये बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। वर्तमान में नये आधार पंजीकरण एवं आधार में त्रुटि सुधार हेतु नये दस्तावेजों की सूची जारी किया गया है। जिसके बारे में ज़िले के आधार ऑपरेटर्स के समस्यायों का समाधान किया गया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग ने 23.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन कार्यों की स्वीकृति से राज्य के एयरपोर्टों का उन्नयन और विकास प्रभावी व सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा। इससे विमानन सेवाएं बेहतर होंगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

 छत्तीसगढ़ के चार शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सुडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

  बिलासपुर जिले के बोदरी निवासी श्री अनुराग शर्मा ने लगभग 7 महीने पहले अपने घर की छत पर 7 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाया, तब से उन्हें बिजली के बिल की फिक्र नहीं करनी पड़ती हैै। पहले जहां वे हर माह दो से पांच हजार का बिजली बिल दे रहे थे, वहीं अब बिल नहीं आ रहा है उल्टे अतिरिक्त बिजली भी उत्पादित हो रही है। इसके लिए उन्हें सरकार से 78 हजार की सब्सिडी भी मिली है। इससे उन्हें आर्थिक बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छी योजना है सभी को इसका फायदा लेना चाहिए। 

 प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि   जिस तरह हमने रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है,   कांग्रेस को जीतने वोट मिले उससे ज्यादा मतो से भाजपा जीती है।यह भाजपा पर जनता का विश्वास बताता है। और यही विश्वास भाजपा सदस्यता अभियान में भी दिखा जब भाजपा ने लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाये। सदस्यता अभियान के अपने  60 लाख सदस्यता के लक्ष्य से बढ़कर 60 लाख 66 हजार सदस्य बनाए गए हैं।आज प्रदेश का हर चौथा मतदाता भाजपा का सदस्य है। 

  राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभिनव पहल

 रायपुर. चक्रवाती तूफान ‘फेंजल’ दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है. इसके पश्चिम- उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से 30 नवम्बर से एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. शुक्रवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री और माना एयरपोर्ट में 13.9 डिग्री दर्ज किया गया.

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों  पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 

  छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को अब बस की समय-सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 13.48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 2.89 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 2649 करोड़ 11 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। 

 खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। अधिकारियों ने बताया कि 27 नवम्बर को 46285 किसानों से 2.07 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 52360 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 50 हजार से अधिक टोकन जारी किए गए हैं।

 न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि तथा सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठनए स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भोजन करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री दे सकते हैं।  

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार से एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य की दो महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147.66 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है।  इसके अंतर्गत 95.79 करोड़ रूपए की लागत से माना तूता रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण तथा 51.87 करोड़ रूपए की लागत से माना तूता रायपुर में जनजातीय और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शामिल है। छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। ये योजनाएं रोजगार सृजन, विकास और छत्तीसगढ़ को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र में  स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।