भारत सरकार के केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 130 में उच्च स्तरीय पुल तथा नेशनल हाईवे क्रमांक एनएच 153 के उन्नयन तथा नेशनल हाईवे क्रमांक 130 सी फोर लेन सड़क निर्माण के लिए कुल 147 करोड़ 26 लाख रूपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जाताया है। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। 

मेसर्स आलोक फेरो एलॉयस लिमिटेड का विस्तार - ठेकेदारी प्रथा बंद करने और प्रदूषण रोकने की उठी मांग
रायपुर । उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन  इंडस्ट्रियल परिसर उरला रायपुर में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नया रायपुर अटल नगर एवं मेसर्स आलोक फेरो एलॉयस लिमिटेड हीरा गु्रप की जनसुनवाई हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों एवं लोगों ने विकास के नाम पर समर्थन समर्थन दिया। वहीं मांग उठी की मेसर्स आलोक फेरो एलॉयस लिमिटेड के विस्तार को समर्थन है परंतु इस विस्तार में स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता में रखा जाए वही क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिए हीरा ग्रुप के प्रयास निरंतर जारी रहे, पेड़ पौधे लगाए जाएं तथा कंपनी में बाहरी ठेकेदारों को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाए।

बता दे की हीरा ग्रुप के मेसर्स आलोक फेरो एलॉयस लिमिटेड उत्पादन क्षमता में विस्तार करने जा रहा है इसमें क्षमता को 14496 से बढ़कर प्रतिवर्ष 19000 टन किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अन्य पिंग आयरन की क्षमता 28500 टन प्रतिवर्ष और फिर्नेस की क्षमता 6000 टन प्रति वर्ष किए जाने का प्रस्ताव को लक्ष्य कर जनसुनवाई आयोजित की गई थी। इस जनसुनवाई में नगर पालिक महापौर नंदलाल देवांगन निगम सभापति कृपाराम निषाद पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष होरीलाल साहू, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भागीरथी, विधायक प्रतिनिधि मेकमिलन साहू सहित मेसर्स आलोक फेरो एलॉयस लिमिटेड की ओर से अजय दुबे निकेत खंडेलवाल, एसडी एम देवेंद्र पटेल पर्यावरण अधिकारी पीके राबड़े सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस सुनवाई में समर्थन के लिए हाथ उठे तो कहीं-कहीं पर विरोध के भी स्वर मुखर होते दिखाई दिए ।
जनसुनवाई में समर्थन देने के लिए जिन लोगों ने हाथ उठा उनमें देवेंद्र खेलवार धरम सतनामी, संजीव सतनामी, कमलेश सतनामी, पुनीत सतनामी, अध्यक्ष सतनाम सेना की प्रमुखता रही, राजेन्द्र साहू, गेंदलाल कोसले, राजीव कोसरिया, तो वहीं महिला जनप्रतिनिधि शांति साहू, भारती यादव, पार्षद सुशीला मारकंडे, रुक्मणी सिन्हा, व्यापारी नवीन जैन, पार्षद अश्वनी यादव भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भागीरथी के नाम प्रमुखता में है।
अछोली को गोद लिया जाए-भागीरथी
विस्तार को समर्थन देते हुए भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भागीरथी ने कहा कि अछोली एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है जिसे विकास की काफी आवश्यकता है इसलिए हीरा ग्रुप गोद लेकर विकास की नई इबारत लिखें हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
नशाखोरी पर रोक लगे
पार्षद अश्वनी यादव ने विस्तार को समर्थन दिया वहीं यह मांग रखी की यहां पर कर्मचारियों के बीच नशा की जो प्रवृत्ति बन रही है, उस पर रोक लगाने में कंपनी विशेष कदम उठाए।
ठेकेदारी प्रथा बंद करें
विस्तार का विरोध कर वेद राम निषाद ने कहा कि कंपनी ने विस्तार को लेकर भरपूर तरीके से जनप्रतिनिधियों को पैसे बनते हैं। इसमें अधिकारी कर्मचारी से लेकर पार्षदों को पैसे दिए गए हैं तभी समर्थन के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं।
स्थानीय लोगों को रोजगार
पत्रकार कमल बांदे ने कंपनी में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार देने की मांग की और कलेक्टर दर पर भुगतान व्यवस्था रखने का समर्थन देने का ऐलान किया।
प्लांट एटीपी लगाने की मांग
इंटक मजदूर संघ की ओर से जनसुनवाई में हिस्सा लेते हुए अजय चाकोले ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए क्षेत्र में प्लांट एटीपी मशीन लगाई अन्यथा लोगों को स्वास्थ्य का परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पेड़ पौधों की सुरक्षा
पार्षद पति राम साहू ने  सुनवाई में भाग लेकर कहा की हीरा ग्रुप के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं। काफी संख्या में सड़क किनारे पेड़ लगे भी हैं और कई जगह पर पेड़ पड़े हुए हैं जिनकी और ध्यान नहीं दिया जा रहा कंपनी प्रबंधन हरियाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक पेड़ पौधों का रोपण करें।
फायर ब्रिगेड की व्यवस्था-बाबा खान
उरला कांग्रेस की ओर से समर्थन में बात रखते हुए बाबा खान ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में जोखिम बने रहते हैं, इसलिए कंपनी सुरक्षा के मद्देनजर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था प्रमुखता से रखें।

समाज प्रमुखों एवं संस्थापक सदस्यों का निष्कासन अवैधानिक
प्रदेश देवांगन कल्याण समाज पंजीयन क्रमांक 2338 अल्पमत में
रायपुर। छत्तीसगढ़ में देवांगन समाज दो संगठनों में विभक्त होने के उपरांत नित नई चर्चाओं से सियासत गर्मा गई है। वहीं दोनों संगठनों की ओर से रोज नए-नए दावे किए जा रहे हैं, इसी बीच अब नवगठित प्रदेश देवांगन समाज छत्तीसगढ़ और समाज प्रमुख तथा संस्थापक सदस्यों ने पुरजोर तरीके से डॉ ओम प्रकाश देवांगन के साथ होने का दावा किया है।
 समाज प्रमुखों ने मीडिया से चर्चा में साफ तौर पर कहा कि प्रदेश देवांगन कल्याण समाज पंजीयन क्रमांक 2338 अल्पमत में आ गई है। 19 पदाधिकारी में से केवल सात पदाधिकारी साथ रह गए हैं, 12 पदाधिकारी नवगठित प्रदेश देवांगन समाज छत्तीसगढ़ में शामिल हो चुके हैं और डॉ ओमप्रकाश देवांगन को सर्वमान्य नेता स्वीकार कर लिया है। रायपुर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश देवांगन समाज के संरक्षक महेश देवांगन एवं संरक्षक एवं संस्थापक सदस्य राम गोपाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश देवांगन कल्याण समाज के प्रदीप देवांगन बौखलाहट में अनर्गल और गलत बयान बाजी कर रहे हैं। इससे समाज की प्रतिष्ठा धूमिल होते जा रही है, जिसे हर तरह के प्रयास कर रोका जाएगा। मीडिया से बातचीत में महेश देवांगन ने कहा कि पिछले दिनों 27 नवंबर 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सर्व सम्मति से सामाजिक संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से एक नया संगठन प्रदेश देवांगन समाज छत्तीसगढ़ के गठन का निर्णय लिया गया। वहीं सर्वसम्मति से डॉक्टर ओमप्रकाश देवांगन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तथा नई कार्र्यकारिणी के गठन हेतु डॉक्टर ओमप्रकाश को अधिकृत भी कर दिया गया है। उनका कहना था कि उपरोक्त निर्णय प्रदेश देवांगन कल्याण समाज पंजीयन क्रमांक 2338 के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन द्वारा किए जा रहे मनमानी और आर्थिक अनियमितताओं तथा पद की लालसा को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लेना पड़ा है। यह अत्यंत दुर्भाग्य जनक है कि 1 दिसंबर 2024 को अवैधानिक रूप से प्रदीप देवांगन के द्वारा एक आम सभा का आह्वान रायपुर में किया गया जिसमें ना ही संस्थापक सदस्य उपस्थित रहे और ना ही कार्यकारिणी के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल हुए। यहां तक की सदस्यों की संख्या भी अत्यंत सीमित थी अर्थात कोरम पूरा नहीं हुआ उन्होंने बताया कि फिर भी मन माने ढंग से समाज के निर्वाचित 19 कार्यकारिणी सदस्यों में से 12 सदस्यों को एवं कुछ समाज प्रमुखों को निष्कासन का निर्णय लिया गया जो प्रदीप देवांगन की बौखलाहट का एक उदाहरण है। उनका कहना था कि प्रदीप देवांगन से नवगठित प्रदेश देवांगन समाज छत्तीसगढ़ के सभी निर्वाचित सदस्य और पदाधिकारी यह पूछना चाहते हैं की क्या किसी सम्मानित व्यक्ति पदाधिकारी को समाज से निकाला जा सकता है ? डॉक्टर ओमप्रकाश देवांगन तो प्रदेश देवांगन कल्याण समाज पंजीयन  क्रमांक 2338 का सदस्य भी नहीं है फिर उन्हें किस तरह से निष्कासित किया गया? उपरोक्त संगठन के सदस्यों की संख्या केवल 2400 के लगभग है तो 10 लाख सदस्यों का दावा कहां तक सत्य है । यही नहीं दावा के अनुसार 10 लाख सदस्य हैं तो सदस्यता शुल्क की राशि 120 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से 12 करोड़ की राशि होती है जो राशि कहां है ? उन्होंने बताया कि बिना कार्यकारिणी और सदस्यों के पर्याप्त संख्या के अभाव में उपरोक्त निर्णय किस प्रकार से लिया गया ? उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है की बौखलाहट में समाज को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठ एवं अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। उपरोक्त गलत कार्यों के लिए प्रदीप देवांगन स्वयं समाज से माफी मांगे अन्यथा मानहानि का दावा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर । नारायणपुर जिले में 3 दिसंबर को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में प्रधान आरक्षक बिरेंद्र कुमार सोरी वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने पूरे प्रदेश को शोकाकुल कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

सीएम साय ने कहा, "प्रधान आरक्षक बिरेंद्र कुमार सोरी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस अमूल्य त्याग को पूरा देश हमेशा याद रखेगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।"

कब हुई मुठभेड़
3 दिसंबर को अबूझमाड़ के सोनपुर और कोहकामेटा के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) नारायणपुर के प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी शहीद हो गए। नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी सर्च अभियान के तहत डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम 3 दिसंबर को सोनपुर और कोहकामेटा के सीमावर्ती इलाके में रवाना हुई थी। दोपहर करीब 1 बजे से इस इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर कई बार मुठभेड़ हुई।

मुठभेड़ के दौरान 36 वर्षीय प्रधान आरक्षक बिरेंद्र कुमार सोरी ने वीरता से नक्सलियों का सामना किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी कांकेर जिले के नरहरपुर निवासी थे. उन्होंने 2010 में नारायणपुर जिला बल में आरक्षक के रूप में सेवा शुरू की थी। 2018 में नक्सल ऑपरेशन में अदम्य साहस और वीरता दिखाने के लिए उन्हें पदोन्नति देकर प्रधान आरक्षक बनाया गया, उनकी उम्र 36 वर्ष थी।

सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी
सूत्रों के अनुसार, यह मुठभेड़ नारायणपुर के जंगलों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत हुई। सुरक्षाबल क्षेत्र में सक्रिय नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं।

प्रधान आरक्षक की शहादत पर सुरक्षाबलों ने संकल्प लिया है कि वे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। देशभक्तों के बलिदान को नमन करते हुए, राज्य के नागरिक और अधिकारी भी उनके परिजनों के साथ खड़े हैं।

रायपुर । राजभवन में ’एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम के तहत गुरुवार को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है।

राजभवन में राज्यपाल डेका के मुख्य आतिथ्य में भारत के राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का स्थापना दिवस हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई केन्द्र सरकार के “एक भारत-श्रेष्ठ भारत”  कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक-दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले इन राज्यों के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।



कार्यक्रम में राज्यपाल डेका ने कहा कि ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत‘ कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम हमारे देश के विभिन्न राज्यों में बसे निवासियों को एक सूत्र में पिरोने का अद्भुत प्रयास है, जिससे भारत की एकता और अखंडता और अधिक मजबूत होगी।



डेका ने कहा कि हर राज्य का स्थापना दिवस उस राज्य के इतिहास में और विकास की यात्रा का महत्वपूर्ण दिन होता है। राज्य की समृद्धि और विकास का गवाह यह दिन, हमें अपने राज्य की स्थापना के मूल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता दिखाता है।



डेका ने सभी राज्यों की विशिष्टताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वातावरण और भौगलिक स्थिति अदभुत है। यहां पर्यटन की बहुत संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जायेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के चावल की भी प्रशंसा की। आजादी की लड़ाई में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए, वहां के वीर सेनानियों को याद किया। पंजाब राज्य के लोगों की दान शीलता का जिक्र किया। पंजाब का इतिहास बलिदानों से भरा हुआ जिस पर हर देशवासी को गर्व है। पंजाब और हरियाणा राज्य ने हरित क्रांति के माध्यम से देश को एक नई ऊर्जा दी।  



डेका ने कहा कि इन सभी राज्यों ने भारत के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग, कला खेलकूद, शिक्षा या पर्यटन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, इन राज्यों का योगदान सराहनीय है। हम सब को मिलकर अपने राज्यों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे का भी ध्यान रखना है।

कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सभी राज्यों की संस्कृति एवं लोक परंपरा आधारित संास्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ का लोक-नृत्य सुआ, सरहुल नृत्य, गेड़ी नाचा, पंजाब का भांगडा, गिद्धा, हरियाणा का घूमर तथा मध्यप्रदेश की जनजातियों के राई नृत्य ने अतिथियों का मन मोह लिया।



विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पंजाब के प्रतिनिधियों ने डेका को सरोपा भेंट किया।

छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में अनुज शर्मा, मध्यप्रदेश के आकाश दीप गुप्ता, पंजाब के प्रतिनिधि दलजीत चावला, हरियाणा के प्रतिनिधि अमित अग्रवाल को राज्यपाल ने सम्मानित किया।

कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव यशंवत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय, संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम एवं इन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के छत्तीसगढ़ में निवासरत, युवा, महिलाएं उपस्थित रहे।

रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग तथा कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गुरुवार को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा है कि मिट्टी हमारी कृषि, भोजन और जलवायु संतुलन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसल तैयार होती है और स्वस्थ फसल से मनुष्यों का स्वास्थ अच्छा रहता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में मिट्टी के घटते स्वास्थय के कारण पर्यावरण असंतुलन, जैव विविधता में कमी और कृषि उत्पादकता में गिरावट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मिट्टी की देखभाल तथा उचित प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने खेतों में जीवांश पदार्थों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया। इस सौरन उन्होंने किसानों को जवाहर नवोदय विद्यालय, माना एवं केन्द्रीय विद्यालय, रायपुर के छात्रों द्वारा तैयार उनके खेतों के मृदा स्वास्थय कार्ड भी प्रदान किये।

इस अवसर पर ‘‘मिट्टी की देखभाल - मापन, निगरानी तथा प्रबंधन’’ विषय पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसमें मृदा वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को मिट्टी की समुचित देखभाल तथा मृदा ऊर्वरता प्रबंधन पर जानकारी दी गई। संगोष्ठी में बताया गया कि कृषि में मिट्टी के महत्व तथा उसकी गुणवत्ता में आ रही खराबी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2013 से 5 दिसम्बर के दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत की 30 प्रतिशत मिट्टी प्रदूषण एवं उर्वरता की कमी से प्रभावित है। पिछले दो दशकों में मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर 23 प्रतिशत तक घटा है, और 40 प्रतिशत कृषि भूमि में पोषक तत्वों की गंभीर कमी देखी गई है। बताया गया कि वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब होने का अनुमान है। जिससे खाद्यान की मांग 330 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन हो जाएगी। इस मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी के स्वास्थ और मृदा ऊर्वरता को बनाये रखना आवश्यक है। संगोष्ठी में वैज्ञानिकों द्वारा खेतों में जीवांश कार्बन का अधिक उपयोग, ऊर्वरकों का संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती तथा फसल चक्र परिवर्तन की सलाह दी गई। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास, संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस.एस. टुटेजा, मृदा विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एल.के. श्रीवास्तव, कृषि विज्ञान केन्द्र, रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. गौतम राय, इफको के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, किसान व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

रायपुर । राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका व पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग,नगरीय प्रशासनएवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारिओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव तारण सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। मतदान दलों के मानदेय एवं उनके परिवहन हेतु वाहनों के किराये के संबंध में समीक्षा की गई।



बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आयुक्त सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए आयोग एवं जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों तथा जिलों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति हो।



इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर,  डॉ. अनुप्रिया मिश्रा एवं आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित थें।

 रायपुर. छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचलें तेज हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, जिसमें राज्य के नक्सल विरोधी अभियानों पर चर्चा हुई. दूसरी ओर, कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि धान खरीदी के अभियान में तेजी लाई जा रही है. राज्यभर में धार्मिक आयोजनों का भी सिलसिला जारी है. आइए, 

 गरियाबंद. छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का दौर जारी है. ऐसे में गरियाबंद जिला सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. गरियाबंद में अब तक 21351 किसानों से 234 करोड़ की धान खरीदी की जा चुकी है. वहीं धान विक्रय करने वाले 94 फीसदी किसानों ने ऑनलाइन टोकन की सुविधा का लाभ उठाया है.

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी हो गया है। इसके अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत ही रखी गई है। इससे यह ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व भी मिलेगा। हालांकि, जहां एससी-एसटी की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के 7287 कवर किए गए गांवों में 4,779 मोबाइल टावरों की स्थापना करके 4 जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है।

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

रायपुर।  उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने पंचवर्षीय कार्यकाल का एक साल कल पूरा होने पर जनता जनार्दन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया है। उन्होंने दावा किया कि अपनी विधानसभा में उन्होंने एक साल में 22 वार्ड में 22 करोड का विकास कार्य कराया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया और सभी वर्गों के चेहरे पर खुशियां बिखेरी हैं। श्री मिश्रा ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि विधायक चुने जाने के बाद मैंने रायपुर उत्तर विधानसभा का दौरा करते हुए प्रमुख समस्याओं को जाना-समझा और उसके निराकरण का हरसंभव प्रयास किया। कुछ समय आचार संहिता में निकला लेकिन इससे विकास कार्यों में कोई रुकावट नही आई। उन्होंने बताया कि एक साल में उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है देवेन्द्र नगर-मण्डी गेट-कांपा मार्ग वाल्टेयर रेलवे लाईन पर 3870 लाख की लागत का अंडरब्रिज का निर्माण कार्य, पंडरी-मोवा मार्ग पर प्रस्तावित 1300 लाख का फ्लाई ओवर निर्माण कार्य, शंकर नगर चौक पर लोधीपारा से कचना मार्ग पर टर्निंग प्वाईंट के पास 7200 लाख की लागत का ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रमुख रूप से शामिल है। इन सभी कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। श्री मिश्रा ने बताया कि खम्हारडीह में 2500 कि.ली. की क्षमता का नया जलागार निर्माण कार्य 23.38 करोड़ की लागत से प्रस्तावित है इसकी अनुमति जल्द ही मिल जाएगी। इसके बाद क्षेत्र की जनता को जलापूर्ति ज्यादा आसान एवं सुलभ हो सकेगी। उन्होंने बताया कि ये सारे विकास कार्य विधायक निधि एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से किए जा रहे हैं जिसके लिए सीएम विष्णु देव साय जी का हदय से आभारी हूं। जगन्नाथ मंदिर के चेयरमेन, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि भगवान जगन्नाथ के आर्शीवाद से मैंने 1121 लाख की राशि से सभी 22 वार्डों में विकास कार्य कराए, इनमें सी.सी. रोड, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, मंदिरों के जीर्णोद्धार, शासकीय स्कूलों के जीर्णोद्धार एवं उनके आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर, कम्प्यूटर, आलमारी एवं अन्य उपकरण की आपूर्ति तथा विभिन्न उद्यानों के सौंदर्गीकरण के मद में विकास कार्य किया गया है। रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने आगे बताया कि रायपुर उत्तर में कुल 22 वार्ड हैं। मुख्य रूप से जोन क्रमांक 02, 03, 04 एवं जोन क्रमांक 09 एवं 10 का कुछ भाग है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में विधायक निधि मद से क्रमशः 98.66 लाख एवं 285.00 लाख, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से क्रमशः 912.93 लाख एवं 600.36, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रभारी मंत्री मद से क्रमशः 33.33 लाख एवं 75.00 लाख, डी.एम.एफ. मद से 123.54 लाख, धर्मस्व मद से 23.00 लाख, इस प्रकार वर्ष 2023-24 में 1121.96 लाख रुपये तथा वर्ष 2024-25 में 960.36 लाख रुपये, 15वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत 2.47 करोड रुपये का कार्य प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल 2330.02 लाख रुपये का विकास कार्य किया गया है।

22 वार्डों में 22 करोड़ का विकास कार्य

वीरांगना अवंति बाई वार्ड 66.65 लाख, मोतीलाल नेहरू वार्ड में 35 लाख, कालीमाता वार्ड में 52 लाख, महात्मा गांधी वार्ड में 67 लाख, राजीव गांधी वार्ड में 78 लाख, रमण मंदिर वार्ड में 27 लाख, इंदिरा गांधी वार्ड 36 लाख, शहीद हेमू कालाणी वार्ड में 142 लाख, गुरु गोविंद सिंह वार्ड में 68 लाख, शंकर नगर वार्ड में 102 लाख, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड 148 लाख, शहीद वीरनारायण सिंह में 104 लाख, लाल बहादूर शास्त्री वार्ड में 34 लाख, पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड 140 लाख, हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड में 35 लाख, तात्यापारा वार्ड में 10 लाख, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में 02 लाख, मदर टेरेसा वार्ड में 129 लाख तथा गुरु घासी दास वार्ड में 25 लाख का विकास कार्य करवाने की पहल की है। श्री मिश्रा ने बताया कि देवेन्द्रनगर में आंतरिक मार्ग डामरीकरण कार्य, भावना नगर श्रीराम नगर एवं खम्हारडीह में आंतरिक मार्ग डामरीकरण कार्य एवं जिला रायपुर की सीमा क्षेत्रांतर्गत डामरीकरण हेतु 795.63 लाख की निविदा प्रक्रिया लंबित है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही प्रमुख सड़कों का डामरीकरण किया जायेगा। इसी तरह जयस्तंभ चौक से फाफाडीह चौक तक स्मार्ट सड़क निर्माण एवं शास्त्री चौक से जेल रोड, नमस्ते चौक होते हुए त्रिमूर्ति नगर चौक तक स्मार्ट सड़क निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि उरकुरा-डब्ल्यूआरएस से लाभांडी होते हुए एनएच 53 तक मार्ग निर्माण हेतु माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को रेलवे अधिकृत भूमि क्षेत्र संबंधी होने के कारण निर्माण हेतु आवश्यक अनुमति हेतु पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त मार्ग के निर्माण से न केवल बिलासपुर से रायपुर आने वाले जनमानस को सुलभ सहज मार्ग उपलब्ध होगा साथ ही रायपुर के अन्य आंतरिक मार्गों का ट्रैफिक दबाव कम होगा। इस मार्ग के निर्माण से उरकुरा, बीरगांव, उरला, भनपुरी, मोवा, पंडरी, शंकर नगर, कचना, लाभांडी के लगभग 5,000 आबादी को अत्यंत राहत मिलेगी। उपरोक्त मार्ग रायपुर के विभिन्न आंतरिक मार्गों को नेशनल हाईवे से जोड़ने में कारगर सिद्ध होगा। इसी प्रकार एनएच 130बी से लाभांडी होते हुए एनएच 53क रेल्वे लाईन से समानांतर मार्ग किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिससे जनमानस को सुलभ सहज मार्ग उपलब्ध होगा। इसी तरह काशीराम नगर, शताब्दी नगर, तेलीबांधा थाना के पीछे अतिवृष्टि से जलभराव की स्थिति निर्मित होती है इस संबंध में अधिग्रहित क्षेत्र नेशनल हाईवे के होने से प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल मैदान को पूर्ण रूप से उन्नयन कर मण्डी से लगे अतिरिक्त भूमि को खेल मैदान घोषित करने के संबंध में माननीय मंत्री, कृषि कल्याण एवं किसान कल्याण छ.ग. शासन को पत्र लिखा गया है, स्वीकृति अपेक्षित है। साय सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख मातृशक्ति को प्रतिमाह 1000/- देकर उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया है। इसके अलावा पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाना, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना, 9 लाख आवास बनाना, किसानों को अतिरिक्त बोनस देना और डेढ लाख मिट्रिक टन धान खरीदी कर अन्न देवता का सम्मान किया है इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करता हूं।जो भी मदद के लिए आया, सबको संतुष्ट किया। श्री मिश्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशिर्वाद से मैंने सबकी हरंसभव मदद की। व्यक्तिगत तौर पर भी चाहे वह पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम नागरिक, सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। विधायक स्वेच्छानुदान की राशि से आर्थिक मदद करने, गरीबों का ईलाज कराने व उन्हें हरसंभव सहायता देने के कई सफल प्रयास किए हैं। आने वाले चार सालों में भी यह जज्बा बरकरार रहेगा, व पूरे सामर्थ्य के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे।
रायपुर उत्तर विधानसभा के लिए भविष्य की विकास योजनाएं
1 अवंति विहार में दिव्यांग पार्क
2. पंडरी मार्केट में मल्टीलेवल पार्किंग
3. कलेक्ट्रेट मल्टीलेवल पार्किंग उपयोग के लिए नई योजना
4. तेलीबांधा से कचना फाटक तक एक बाई पास सड़क
5. W.R.S. से मंदिर हसौद, छेरीखेरी तक बाई पास अप्रोच रोड़
6. कृषि उपज मंडी के पास से नया अंडर ब्रिज योजना
7. खालसा स्कूल से मोवा थाना तक ओवरब्रिज लगभग 250 करोड़ की लागत से
8. तेलीबांधा थाने से गायत्री नगर, अवंति विहार, कविता नगर को डुबान से बचाने के लिए नया नाला निर्माण
9. भा.ज.पा. कार्यालय एकात्म परिसर इलाके में नया नाला निर्माण

रायपुर । रायपुर पुलिस ने लगातार लाखों रुपये की कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी के मामलों में संलिप्त "गैंती गैंग" का खुलासा किया है। इस गिरोह ने रायपुर के ग्रामीण इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के सुनसान मकानों को निशाना बनाते हुए 25 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों ने थाना मुजगहन, विधानसभा, तिल्दा नेवरा एवं मंदिर हसौद के आवासीय कॉलोनियों के सुने मकानों को निशाना बनाया था।

पुलिस कार्रवाई
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह के निर्देश पर 30 सदस्यीय एंटी क्राइम और साइबर यूनिट टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज, और मुखबिरों की मदद से आरोपियों को पकड़ा।

गिरोह का नेटवर्क:
आरोपियों के संबंध दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर और बिलासपुर जिलों तक फैले हुए हैं। गिरोह द्वारा चोरी किए गए माल को गलाकर ज्वेलर्स को बेच दिया जाता था।     कई किरायेदार मकानों के मालिकों द्वारा पुलिस को सूचना नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया है।

अपराधों का विवरण:
आरोपियों ने चोरी के लिए गैंती और पेचकस जैसे औजारों का इस्तेमाल किया।  चोरी की घटनाओं से प्राप्त नकदी का उपयोग वाहन खरीदने में किया गया।

अग्रिम कार्रवाई:
सह-आरोपियों और ज्वेलर्स को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संगठित अपराध के तहत धाराओं में कार्रवाई। फाइनेंस कंपनियों को नोटिस देकर जांच तेज की गई।

चोरी के आरोपी
सृजन शर्मा पिता प्रभु शर्मा उम्र 29 साल स्थाई पता मकान नंबर 54 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सरकंडा खमतराई बिलासपुर।
उमेश उपाध्याय पिता स्व. वीरेंद्र उपाध्याय उम्र 26 वर्ष निवासी कालीमाई वार्ड हर्रीपारा जिला मुंगेली


सफीक मोहम्मद पिता नासिर मोहम्मद उम्र 25 वर्ष निवासी कालीमाई वार्ड हर्रीपारा जिला मुंगेली।
 
प्रकरण में संलिप्त माल खपाने वाले सहआरोपी
हर्ष कुमार बंजारे उर्फ गोविंदा पिता शिव कुमार बंजारे उम्र 18 साल निवासी विनोबा भावे नगर जैतखाम थाना मुंगेली बिलासपुर।
मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी पिता जावेद अहमद सिद्दीकी उम्र 40 सालनिवासी बशीर खान वार्ड पंडरिया रोड मुंगेली बिलासपुर।


मेवा लाल कश्यप पिता दुर्गा प्रसाद कश्यप उम्र 43 सालनिवासी कपसिया कला थाना कोटा जिला बिलासपुर।


हेमंत कश्यप पिता तुलसीराम कश्यप उम्र 33 साल निवासी परसा कांपा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर।
कमलजीत कश्यप उर्फ जीतू पिता स्व. दिनेश कश्यप उम्र 30 साल निवासी निकारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर।
 
प्रकरण में संलिप्त ज्वेलर्स
जय कुमार सोनी पिता स्व. राजकुमार सोनी उम्र 42 साल निवासी महामाई वार्ड सोनारपाड़ा मुंगेली थाना मुंगेली बिलासपुर।
राजेश कुमार सोनी पिता शिव कुमार सोनी उम्र 35 साल निवासी तखतपुर भाटापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर।


भूषण कुमार देवांगन पिता राम कल्याण देवांगन उम्र 35 साल निवासी डाकेश किराना स्टोर दुर्गा मंदिर के पास गाजी नगर बिरगांव थाना उरला रायपुर।

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है।

मुख्यमंत्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।



मुख्यमंत्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।  



कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।



मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में  और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।
     
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया। उपमुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है। हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी।



इस अवसर पर विधायक गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, एस आर पी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत, हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बुधवार को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर आधारित निर्यात प्रोत्साहन एवं निवेश हेतु स्टेकहोल्डर कनेक्ट कार्यशाला का शुभारंभ किया। नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत कुमार, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, संचालक उद्योग प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेस कुमार सहित उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि हम सब राज्य के औद्योगिक विकास एवं राज्य से निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा एवं विचार-विमर्श के लिए यहां एकत्रित हुए है। प्रदेश में नवीन उद्योग नीति 2024-2030 जो एक नवंबर से लागू हो चुकी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कैसे स्थापित हो इसे ध्यान में रखकर यह उद्योग नीति तैयार की गई है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित केबिनेट बैठक में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

इस नीति में ज्यादा से ज्यादा अनुदान सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो इसमें प्रावधान किए गए है। उद्योग धंधे स्थापित होने से प्रदेश का विकास होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्यामियों की सुविधा के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो प्रणाली लागू किया गया है। प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित होने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। देवांगन ने कहा कि उद्योगों के साथ-साथ इससे अप्रत्यक्ष रूप से हजारो लोगों  को भी रोजगार मिलेगा।

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत सिंह ने कहा कि कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति अन्य राज्यों के लिए उदाहरण साबित होगी। सिंगल विंडो प्रणाली से उद्यामियों को सहुलियत होगी। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सिंह ने आश्वस्त किया कि नीति आयोग की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। सचिव उद्योग रजत कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छुट, विद्युत शुल्क छुट, प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान के प्रावधान किए गए है। सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेस कुमार ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला के दौरान सवाल-जवाब के दौरान जिज्ञासा का समाधान किया गया।