एससी/एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला
2024-10-17 16:47:44
शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में सीटें आरक्षित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले के व्यापक परिणाम होंगे. यह राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर उप-समूहों के लिए सीटें आरक्षित करने की अनुमति देता है, जो उप-समूह की अधिक पिछड़ी या वंचित स्थिति पर आधारित है.
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के फैसले में यह फैसला सुनाया. पीठ के 565 पन्नों के फैसले में छह अलग-अलग राय शामिल हैं.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा स्वयं और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, पंकज मिथल और सतीश चंद्र शर्मा द्वारा लिखे गए फैसले बहुमत की राय हैं. न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के फैसले में एकमात्र असहमतिपूर्ण राय निहित है.
गवई, नाथ, मिथल और शर्मा ने अपने निर्णयों में यह भी सुझाव दिया कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में “क्रीमी लेयर” के सिद्धांत को शामिल करे, जिसका उद्देश्य समूह के भीतर धनी और अधिक समृद्ध सदस्यों को लाभों से बाहर रखना है.
चूंकि क्रीमी लेयर सिद्धांत का अनुप्रयोग पीठ के समक्ष प्रश्नों में से एक नहीं था और अदालत की सुनवाई के दौरान इस बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया था, इसलिए इन सुझावों में कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव है.
सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ: (बाएं से दाएं) न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति एसआर गवई, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति एससी शर्मा
1975 में आरक्षण का फैसला लिया वापस
यह निर्णय 1975 में पंजाब सरकार के उस निर्णय से लिया गया है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए राज्य के 25% आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, इसमें आधा बाल्मीकि समुदाय और मज़हबी सिखों के लिए और आधा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया था.
यह 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक प्रभावी रहा, जिसने अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के विरुद्ध निर्णय दिया. परिणामस्वरूप, 2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब की अधिसूचना को रद्द कर दिया.
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए 2004 के निर्णय में कहा गया था कि राज्य समूहों को अनुसूचित जातियों के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित एक शक्ति है. इसने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति श्रेणी समरूप है, इसलिए कोई भी उप-वर्गीकरण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होगा.
हालाँकि, पंजाब ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित किया, जिसमें अनुसूचित जाति के आधे कोटे के लिए बाल्मीकि और मज़हबी सिखों के लिए प्रथम वरीयता आरक्षण को फिर से लागू किया गया. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मार्च 2010 में इसे खारिज कर दिया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई.
अगस्त 2014 में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया.
जुलाई 2020 में, संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की. अगले महीने एक फैसले में, इसने उल्लेख किया कि संविधान के अनुच्छेद 342 ए के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई थी. इसने तर्क दिया कि चूंकि अनुच्छेद 341, जो अनुसूचित जातियों को संदर्भित करता है और 342, जो अनुसूचित जनजातियों को संदर्भित करता है, 342 ए के समान थे, इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए.
चूंकि संवैधानिक न्यायालय की पीठ समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए पिछले फैसले को खारिज नहीं कर सकती, इसलिए पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया.
अक्टूबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति और ऐसा करने के लिए राज्य विधानसभाओं की क्षमता को संबोधित करने के लिए मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
इस फरवरी में सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई तीन दिनों तक चली.
उप-वर्गीकरण स्वीकार्य
चंद्रचूड़ और गवई दोनों ने अपने निर्णयों में 2004 के फैसले को खारिज करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण को स्वीकार करने और राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, इसके लिए ठोस कारण पेश किए. नाथ, मित्तल और शर्मा ने अपने निर्णयों में चंद्रचूड़ और गवई से सहमति जताई.
चंद्रचूड़ ने अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर विविधता को दर्शाते हुए ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, तथा इस तर्क का समर्थन किया कि अनुसूचित जाति समुदाय को एक अखंड ब्लॉक के रूप में मानना आरक्षण के उद्देश्य को कमजोर करता है.
उन्होंने औपचारिक समानता पर वास्तविक समानता के महत्व पर जोर दिया. औपचारिक समानता सभी के साथ समान व्यवहार करती है, चाहे उनकी परिस्थितियाँ अलग-अलग क्यों न हों. दूसरी ओर, वास्तविक समानता वास्तविक निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए इन मतभेदों को दूर करने का प्रयास करती है.
इसी तरह, गवई ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक कार्रवाई का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है. उप-वर्गीकरण को वास्तविक समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है.
उन्होंने बताया कि इन श्रेणियों के भीतर कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में अधिक आगे बढ़े हैं, जिससे आरक्षण के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है.
यह स्वीकार करते हुए कि सभी अनुसूचित जाति समुदाय समान रूप से वंचित नहीं हैं, चंद्रचूड़ और गवई दोनों ने कहा कि उप-वर्गीकरण आरक्षण के लाभों को सबसे वंचित लोगों तक पहुँचाने में मदद करता है, जिससे वास्तविक समानता को बढ़ावा मिलता है.
चंद्रचूड़ ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के 1992 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछड़े वर्गों की व्यापक श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी. उन्होंने कहा कि 1992 के फैसले ने उप-वर्गीकरण के आवेदन को केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक सीमित नहीं किया था.
गवई ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने की संसद की शक्ति राज्यों को आरक्षण लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण करने से नहीं रोकती है.
हालाँकि, चंद्राधु और गवई दोनों के निर्णयों ने राज्यों की उप-वर्गीकरण करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए.
अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उप-समूहों के बीच विभेद करने के लिए एक तर्कसंगत सिद्धांत हो और यह सिद्धांत उप-वर्गीकरण के उद्देश्य से जुड़ा हो, चंद्रचूड़ ने कहा. उन्होंने कहा कि उप-वर्गीकरण पिछड़ेपन या सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए, न कि सरकार या राजनीतिक सुविधा के आधार पर.
इसी तरह, गवई ने कहा कि राज्य को अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर यह उचित ठहराना होगा कि जिस उप-समूह को तरजीह दी जा रही है, उसका सूची में अन्य जातियों की तुलना में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है.
उन्होंने स्पष्ट रूप से उप-वर्गीकरण को इस तरह से करने पर रोक लगा दी कि अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध सभी सीटें एक उप-समूह के लिए आरक्षित हो जाएँ और सूची में अन्य जातियों को बाहर रखा जाए.
एससी और एसटी के भीतर क्रीमी लेयर?
गवई, नाथ, मिथल और शर्मा के निर्णयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर क्रीमी लेयर सिद्धांत के अनुप्रयोग से भी निपटा गया. यह असामान्य था, क्योंकि यह मुकदमेबाजी का विषय नहीं था या उन मुद्दों का हिस्सा नहीं था जिन्हें पीठ द्वारा निर्णय लेने के लिए तैयार किया गया था.
गवई, पीठ के एकमात्र सदस्य जो अनुसूचित जातियों के सदस्य, ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों ने पहले ही सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को बढ़ा दिया है.
2018 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता, जो क्रीमी लेयर से संबंधित हैं.
गवई ने कहा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत आरक्षण के लाभों पर कुछ लोगों के एकाधिकार को रोकेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर असमानता को न बढ़ाए. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वास्तव में वंचितों को लाभ मिले.
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से क्रीमी लेयर को बाहर करने के मानदंड अन्य पिछड़े वर्गों पर लागू मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं. नाथ, मिथल और शर्मा ने अपने निर्णयों में इस पर गवई से सहमति जताई.
मिथल ने आरक्षण की नीति पर “नए सिरे से पुनर्विचार” करने और “दलित वर्ग या वंचितों की मदद करने और उनके उत्थान के लिए अन्य तरीकों के विकास” का आह्वान किया.
उनके निर्णय के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की “प्रोन्नति के लिए कोई भी सुविधा या विशेषाधिकार” “जाति के अलावा पूरी तरह से अलग मानदंडों पर आधारित होना चाहिए, जो आर्थिक या वित्तीय कारकों, रहने की स्थिति, व्यवसाय और उनमें से प्रत्येक को उनके रहने के स्थान (शहरी या ग्रामीण) के आधार पर उपलब्ध सुविधाओं पर आधारित हो सकते हैं”.
उन्होंने कहा कि “आरक्षण केवल पहली पीढ़ी या एक पीढ़ी के लिए सीमित होना चाहिए” और आरक्षण के लाभार्थी की अगली पीढ़ी को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि “आरक्षण का लाभ लेने के बाद सामान्य वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति के वर्ग को बाहर करने के लिए” राज्य द्वारा समय-समय पर अभ्यास किया जाना चाहिए.
चूंकि यह न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के दायरे से बाहर था, इसलिए ये राय पूरी तरह से ओबिटर डिक्टा के दायरे में आती हैं – न्यायिक राय के वे खंड जो न्यायालय के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, और इसलिए उनमें कानून की ताकत नहीं होगी.
न्यायमूर्ति त्रिवेदी की असहमति
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के 2004 के फैसले की सत्यता को बरकरार रखा और कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को राज्यों द्वारा नहीं बदला जा सकता.
उनके फैसले के अनुसार, तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2004 के फैसले को बड़ी पीठ को संदर्भित करने का निर्णय बिना किसी ठोस कारण के थे और इस प्रकार, कानून की दृष्टि से गलत था. उन्होंने कहा कि संविधान पीठ के फैसले को बिना किसी ठोस कारण के छोटी पीठ द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था.
अन्य छह न्यायाधीशों से अलग राय रखते हुए, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाली राष्ट्रपति सूची प्रकाशन के बाद अंतिम हो जाती है. उन्होंने कहा कि केवल संसद ही इस सूची में बदलाव कर सकती है, और राज्यों द्वारा कोई भी उपविभाजन या पुनर्समूहन अस्वीकार्य है.
त्रिवेदी के अनुसार, राज्यों के पास आरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने की विधायी क्षमता का अभाव है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई राष्ट्रपति सूची द्वारा अनुसूचित जातियों को दी गई एकरूपता और विशेष दर्जे को कमजोर करेगी, जिससे संविधान के तहत इच्छित संरचना और सुरक्षा बाधित होगी.
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियां, विभिन्न जातियों से आने के बावजूद, राष्ट्रपति अधिसूचना के कारण एक समरूप वर्ग बनाती हैं. इसलिए, उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लिए राज्यों द्वारा उप-वर्गीकृत या पुनर्समूहित नहीं किया जाना चाहिए.
