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रेल यात्रियों की वो तीन मांगें, जिन पर बजट में सरकार ने ‘ठेंगा दिखा दिया’!- Railway in Union Budget 2024

2024-10-17 16:47:44

railway in Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार (23 जुलाई) को मोदी सरकार (Modi government) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट-2024 (Budget 2024) पेश किया। वित्त मंत्री के 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में कई घोषणाएं की। बजट में गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रखा गया है। वहीं बजट से उम्मीद लगाए बैठे रेल यात्रियों के हाथ एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। बजट भाषण में रेलवे (railway) सेक्टर पूरी तरह से हााशिए पर खिसक गया और करीब डेढ़ घंटे के भाषण में सिर्फ एक बार रेलवे का जिक्र आया। वहीं रेल यात्रियों की तीन मांगों को भी सरकार ने दरकिनार कर दिया।

दरअसल बजट से पहले लोग रेलवे को लेकर काफी उम्मीद लगाए हुए थे। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में रेलवे पर काफी काम भी किया है। हाल-फिलहाल में एक के बाद एक कई रेल दुर्घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि बजट में रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने संबंधी उपायों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने इसका कोई जिक्र नहीं किया।

वहीं रेल यात्रा से जुड़ी सालों पुरानी टिकट नहीं मिलने की समस्या के समाधान की भी उम्मीद की जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था को मोदी सरकार बजट में नई व आधुनिक ट्रेनों की सौगात रेल यात्रियों को दे सकती है। इन तीनों उम्मीदों में जनता को निराशा हाथ आई है।

वरिष्ठ नागरिकों-महिलाओं को रियायत नहीं

रेल यात्रियों में वरिष्ठ नागरिकों को महिलाओं को कोविड के बाद से समाप्त रियायत बहाल होने की भी उम्मीद थी। कोविड से पहले तक वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को रेल टिकट पर विशेष रियायत मिलती थी। लॉकडाउन के बाद जब दोबारा ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ तो इस रियायत को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बजट में रियायतें दोबारा चालू हो सकती हैं। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख हमेशा साफ रखा था कि उसका इरादा इन रियायतों को फिर से शुरू करने का नहीं है।

साल 2016 में आया था आखिरी रेल बजट

बता दें कि कुछ साल पहले तक बजट के सीजन में आम बजट की तरह रेल बजट (railway budget) भी बड़ा आकर्षण हुआ करता था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान सितंबर 2016 में रेल बजट को आम बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद 2017 में जब बजट पेश हुआ तो रेल बजट उसका एक हिस्सा बन चुका था।

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INS ब्रह्मपुत्र में मरम्मत के दौरान लगी आग, समुद्र में एक तरफ झुका जहाज, जूनियर नाविक लापता

2024-10-17 16:47:44

मुंबई। नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना की एक युद्धपोत में मरम्मत के दौरान आग लग गई। नौसेना ने कहा कि एक जूनियर नाविक लापता है, जिसकी खोजबीन जारी है वहीं अन्य सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में रविवार शाम मरम्मत के दौरान आग लग गई और जहाज एक तरफ झुक गया।

नौसेना प्रवक्ता ने कहा कि जहाज के दल ने मुंबई नौकादुर्ग और बंदरगाह के दूसरे जहाजों के दमकल कर्मचारियों की मदद से सोमवार सुबह तक आग पर काबू पा लिया था। इसके बाद दोपहर में जहाज एक तरफ झुकने लगा। सभी कोशिशों के बावजूद, जहाज को सीधा नहीं किया जा सका। जहाज अपने बर्थ के साथ आगे की ओर झुकता रहा और अब एक तरफ पड़ा हुआ है।

नौसेना ने कहा, एक जूनियर नाविक को छोड़कर सभी कर्मचारियों का पता चल गया है, नाविक की तलाश जारी है। भारतीय नौसेना ने दुर्घटना की जांच के लिए एक जांच का आदेश दिया है।

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने घटना से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया है. राजनाथ सिंह ने इस घटना में हुए नुकसान पर चर्चा की और लापता नाविक के सकुशल होने की प्रार्थना की.

आईएनएस ब्रह्मपुत्र स्वदेशी रूप से निर्मित ‘ब्रह्मपुत्र’ कैटेगरी के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट में पहला जहाज है। इसे अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस जहाज में 40 अधिकारी और 330 नाविक हैं।

जहाज में मध्यम दूरी, छोटी दूरी और एंटी-एयरक्राफ्ट तोपें, सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और टॉरपीडो लांचर लगे हैं। जहाज में समुद्री युद्ध के सभी पहलुओं को कवर करने वाले कई सेंसर लगे हैं और यह सीकिंग और चेतक हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने में सक्षम है।

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Budget 2024: उम्मीदों वाला दिन… मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, इनकम टैक्स पेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, होंगे कई बड़े ऐलान

2024-10-17 16:47:44

Union Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट-2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज सुबह 11 बजे पेश करेंगी। बजट से पहले संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। इस बजट पर पूरे देश की नजर है और हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं। इस बजट में लोकसभा चुनाव का असर भी देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स पेयर्स (income tax payers) को बड़ी राहत मिल सकती है। मोदी के तीसरे टर्म में भी किसान, महिला, गरीब और युवा पर फोकस होगा। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा, जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा। आज का बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला हो सकता है।

ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। बजट पेश करने के साथ ही निर्मला सीतारमण कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। तो आइए जानते हैं इस बजट में मोदी और सीसातरण के पिटारे से किसान, महिला, गरीब और युवाओं के लिए क्या निकल सकता हैः-

नया टैक्‍स स्‍लैब हो सकता है पेश

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में बढ़ोतरी के अलावा, कई टैक्‍सेशन और फाइनेंस एक्‍सपर्ट्स 15-20 लाख रुपये के बीच की आय के लिए एक अलग टैक्‍स स्लैब शुरू करने की वकालत कर रहे हैं. वर्तमान में, 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगता है. 25 प्रतिशत का नया टैक्‍स स्लैब अधिक संतुलित हो सकता है.

आधी आबादी के लिए क्या होगा?

सूत्रों के मुताबिक सरकार लखपति दीदी योजना के अलावा लाडली योजना को विस्तार देने का ऐलान कर सकती है. मोदी सरकार देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. ऐसे में इस योजना के दायरे को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है. सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार बजट में लाडली बहना योजना को लेकर भी कोई घोषणा कर सकती है. ये योजना अभी मध्य प्रदेश में चल रही है जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं. इस योजना के जरिए सरकार करोड़ों महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी. वहीं बेहतर स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम के लिए बजट बढ़ सकता है.

मिडिल क्‍लास के लिए क्‍या हो सकता है खास?

मिडिल क्‍लास को उम्मीद है कि टैक्‍स की रेट कम होंगी और बेसिक छूट सीमा में बढ़ोतरी होगी. वर्तमान में, ओल्‍ड टैक्‍स व्यवस्था के तहत बेसिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये है. ऐसी उम्मीद है कि नई व्यवस्था के तहत सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है. टैक्सआराम इंडिया के संस्थापक-निदेशक मयंक मोहनका के अनुसार, इस तरह के कदम से टैक्‍स रेवेन्‍यू पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाई टैक्‍स स्लैब में आने वालों को काफी बचत हो सकती है.

किसानों पर फोकस होगा बजट

प्रधाममंत्री मोदी के तीसरे टर्म में फिर से किसानों पर फोकस होगा. सरकार किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू कर सकती है. किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ सकती है. सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है. बिना किसी सिक्योरिटी के लोन 160000 से बढ़कर 2,60,000 संभव है. सरकार फसलों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देगी. PM-AASHA स्कीम के लिए अतिरिक्त बजट दिया जा सकता है. तूर, उड़द, और मसूर दाल की पूरी खरीदारी की घोषणा संभव है.

बुजुर्गों के लिए होगा बड़ा ऐलान!

लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बुजुर्गों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का जिक्र किया था. माना जा रहा है कि इसपर ऐलान हो सकता है. चर्चा है कि आयुष्मान योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है. फरवरी महीने के अंतरिम बजट में बुजुर्गों को लेकर कोई खास फैसले नहीं लिए गए थे. लिहाजा इस बार के बजट में सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन राशि को बढ़ाने का फैसला ले सकती है.

हो सकते हैं ये बड़े फैसलेः-

– पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.

– कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.

– ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.

– मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं.

– महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.

– नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.

– खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.

– हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.

– इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

– MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.

– ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.

– EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.

– ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.

– पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.

– श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.

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दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के लिये एयरटेल पेमेंट कार्ड की सुविधा

2024-10-17 16:47:44

नई दिल्ली . मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिये DMRC की ओर से डिजिटल पेमेंट के अधिक से अधिक विकल्प दिए जा रहे हैं. इस कड़ी में डीएमआरसी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है. इसके तहत अब मेट्रो यात्री एयरटेल के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) से मेट्रो की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.

सोमवार को डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD अनुब्रत बिस्वास ने कार्ड लॉन्च किया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मुख्य प्रवक्ता अनुज दयाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न बैंक के नेशनल कॉमन मोबिलीटी कार्ड को वह स्वीकर कर रहे हैं. इस कड़ी में एयरटेल डिजिटल पेमेंट के साथ यह समझौता किया गया है.

DMRC ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को NCMC द्वारा डिजीटल पेमेंट के अधिकार दिए हैं. अब एयरटेल बैंक का नेशनल कॉमन मोबिलीटी कार्ड रखने वाले मेट्रो में इसकी मदद से सफर कर सकेंगे और पार्किंग शुल्क भी चुका सकेंगे. बैंक ये NCMC से लैस कार्ड मेट्रो स्टेशनों पर जारी करेगा. एनसीएमसी पेमेंट सुविधा के अलावा इस कार्ड का उपयोग मेट्रो, बस, रेलवे, और पार्किंग के लिए भी किया जा सकेगा.

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सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी और NEET रीटेस्ट मामले पर अहम सुनवाई

2024-10-17 16:47:44

सुप्रीम कोर्ट में आज काशी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में स्थित देवी देवताओं की सेवा, पूजा और अर्चना के मामले पर सुनवाई होगी. इस मामले पर सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल होंगे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र.

अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पूर्व फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

NEET UG 2024 परीक्षा में सम्मिलित हुए 23 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए आज यानी मंगलवार, 23 जुलाई का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG परीक्षा के 5 मई के आयोजन तथा 4 जून को घोषित नतीजों को रद्द करके फिर से आयोजन की मांग वाली उच्चतम न्यायालय में दायर 40 से अधिक याचिकाओं सुनवाई होनी है और इन पर आज निर्णय सुनाया जाएगा. इन याचिकाओं पर सोमवार, 22 जुलाई को भी सुनवाई हुई. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों – मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खण्डपीठ इन सभी मामलों पर एकसाथ सुनवाई कर रही है.

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Union Budget 2024 LIVE: सीतारमण ने पेश किया लगातार सातवां बजट, वित्तमंत्री ने कहा- मुश्किलों दौर में चमक रही है इंडियन इकोनॉमी, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर फोकस

2024-10-17 16:47:44

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में भी महिला, युवा और किसानों पर फोकस है।

वित्त मंत्री ने अपना भाषण सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू किया। उन्होंने कहा कि ‘भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। महंगाई लगातार कंट्रोल में है। खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था – गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता – हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है।’

उन्होंने कहा,’वित्त मंत्री ने कहा,’भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ.

नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे

बजट में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया है। खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देंगे। नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा।

निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की अभी तक की बड़ी बातें

– ये बजट सभी के विकास के लिए है.

– ये विकसित भारत का रोडमैप है.

– एनर्जी सिक्योरिटी पर सरकार का फोकस.

– रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस. रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है.

– नैचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर.

– 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेंगे.

– कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकत.

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राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की दौड़ में कमला हैरिस निकली आगे, सर्वे में हासिल किया डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों का पर्याप्त समर्थन…

2024-10-17 16:47:44

न्यूयार्क। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की दावेदारी छोड़ने के बाद उप राष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की दौड़ में आगे हैं. एसोसिएटेड प्रेस के सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ अपनी पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए पर्याप्त डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल किया है.

प्रमुख डेमोक्रेटिक निर्वाचित अधिकारी, पार्टी नेता और राजनीतिक संगठन जो बाइडेन के मैदान से हटने के बाद जल्दी से हैरिस के पीछे खड़े हो गए और उनके अभियान ने सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए दान के लिए 24 घंटे का नया रिकॉर्ड बनाया.

टेक्सास और उनके गृह राज्य कैलिफोर्निया सहित कई राज्य प्रतिनिधिमंडलों ने हैरिस के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करने के लिए 22 जुलाई को मुलाकात की. एपी प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार, सोमवार रात तक उन्हें कम से कम 2,471 प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त हो चुका था, जो कि पहले मतपत्र पर जीतने के लिए आवश्यक 1,976 प्रतिनिधियों से अधिक है. एपी द्वारा संपर्क किए गए प्रतिनिधि ने किसी अन्य उम्मीदवार का नाम नहीं लिया.

कैलिफोर्निया राज्य डेमोक्रेटिक चेयरमैन रस्टी हिक्स ने कहा कि राज्य के 75% से 80% प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को कॉल पर थे और उन्होंने सर्वसम्मति से हैरिस का समर्थन किया. हिक्स ने कहा, “मैंने किसी को किसी अन्य उम्मीदवार का उल्लेख करते या उसके लिए आह्वान करते नहीं सुना. आज रात का मतदान एक महत्वपूर्ण था.”

कमला हैरिस ने 22 जून को मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर, मिशिगन के ग्रेचेन व्हिटमर, इलिनोइस के जे.बी. प्रिट्जकर और केंटकी के एंडी बेशर सहित कई नेताओं से समर्थन प्राप्त किया है, जिससे संभावित प्रतिद्वंद्वियों की सूची छोटी हो गई है. हाउस स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी, जो उल्लेखनीय विरोध करने वालों में से एक थीं, ने कहा कि वह पार्टी का नेतृत्व करने के कमला के प्रयास को अपना “उत्साही समर्थन” दे रही हैं.

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National Broadcasting Day 2024 : टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी बरकरार है रेडियो की लोकप्रियता, लगभग 23 भाषाओं और 146 बोलियों में की जाती है प्रसारित

2024-10-17 16:47:44

National Broadcasting Day 2024 : रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिये सूचना, जानकारी से लेकर मनोरंजन तक सभी तरह के प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है.

ऐसे मिला All India Radio का नाम (National Broadcasting Day 2024)

रेडियो के आविष्कारक मारकोनी ने जब पहली बार इटली में 1895 रेडियो सिग्नल भेजा और उसे सुना तो भविष्य का इतिहास वहीं अंकित हो गया था. जुलाई 1923 में जब भारत पर ब्रिटिश का राज था उसी समय भारत में रेडियो प्रसारण की बात शुरू हुई जो 23 जुलाई 1927 को बम्बई में (आज का मुम्बई) इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से शुरू हुई, 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता से (आज का कोलकाता) भी रेडियो प्रसारण शुरू हो गए. 8 जून 1936 को रेडियो को एक नया नाम मिला यानि “All India Radio” जिसे हम “आकाशवाणी” के नाम से भी जानते हैं.

रेडियो की 99 प्रतिशत जनता तक सीधी पहुंच

टेक्नालॉजी के विस्तार के बावजूद भी पिछले कई सालों से मनोरंजन और ज्ञान अर्जन के लिए रेडियो का उपयोग आज भी लोग करते है. विभिन्न प्रकार के संसाधन मौजूद होने पर भी आज देश में रेडियो लगभग 99 प्रतिशत जनता तक सीधी पहुंच के चलते मुख्य संचार के रूप में सबसे प्रभावशाली माध्यम है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए तमाम उपलब्ध अन्य संचार माध्यमों को छोड़कर रेडियो को चुना.

आज के समय में आकाशवाणी

आज भारत में आकाशवाणी के पास लगभग 260 रेडियो स्टेशनों का विशाल नेटवर्क है. ये सारे रेडियो स्टेशंस भारत के कुल 92 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है, लगभग भारत के पूरी आबादी को सेवा प्रदान करता है. आज के समय यह सेवा 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारित की जा रही है.

रेडियो का विस्तार और प्रभाव

स्वतंत्रता के बाद, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया. विभिन्न क्षेत्रीय स्टेशनों के शुभारंभ के साथ, AIR ने देश भर में अपनी पहुंच का विस्तार किया. नेटवर्क ने भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए कई भाषाओं में प्रसारण किया. शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि सलाह, स्वास्थ्य जागरूकता और मनोरंजन प्रसारण सामग्री का अभिन्न अंग बन गए. इसके सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक “विविध भारती” था, जिसे 1957 में लॉन्च किया गया था. इस प्रोग्राम ने म्यूजिक, नाटक और लोकप्रिय संस्कृति को आम जनता तक पहुंचाया. कार्यक्रम की लोकप्रियता ने सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाले देश में एक एकीकृत माध्यम के रूप में रेडियो की शक्ति को रेखांकित किया.

आजादी से पहले और बाद का महत्व

दशकों से, रेडियो सबसे पुराने, सबसे लोकप्रिय और सबसे व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले समाचार माध्यमों में से एक बना हुआ है. हर दौर में रेडियो प्रसारण का अपना अलग महत्व रहा है. आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद रेडियो और कांग्रेस रेडियो ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ जगाने में मदद की. वहीं आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए रेडियो प्रसारण ने मील के पत्थर का काम किया. ब्रॉडकास्टिंग, प्राकृतिक आपदाओं के समय सूचना देने में भी अहम भूमिका निभाता है.

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Union Budget 2024: निर्मला सीतारमण और PM मोदी संसद भवन पहुंचे, 11 बजे पेश करेंगी बजट, राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराया

2024-10-17 16:47:44

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा। निर्मला सीतारमण और पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) संसद भवन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बजट की कॉपी सौंपी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने की मंजूरी भी राष्ट्रपति से ली. इस दौरान राष्ट्रपति मूर्मू ने निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाया।

बेहद खास रहेंगे आने वाले 5 साल: PM मोदी

बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम इस बार मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्‍ट्र के तौर पर पेश करने पर फोकस रहेगा. उन्‍होंने कहा था कि आने वाला 5 साल हमारे लिए बेहद खास रहने वाले हैं. उन्होंने देश की इकोनॉमी (Indian Economy) पर बात करते हुए कहा था कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार 3 बार से 8 फीसदी ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी बजट की कॉपी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछली बार की तरह पेपरलेस बही-खाता लेकर वित्त मंत्रालय पहुंचीं। यहां से वे राष्ट्रपति भवन पहुंचीं। राष्ट्रपति भवन में वे बजट की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।

हो सकते हैं ये बड़े फैसलेः-

– पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.

– कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.

– ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.

– महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.

– नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.

– खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.

– हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.

– इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

– MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.

– ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.

– EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.

– ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.

– पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.

– श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.

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Devkinandan Thakur: देवकीनंदन ठाकुर ने CM ममता बनर्जी को ‘बंग्लादेशी प्रेम’ पर लगा दी क्लास, बोले- ‘सत्ता के लिए देश

2024-10-17 16:47:44

Devkinandan Thakur On Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में बंग्लादेशियों को शरण देने वाले CM ममता बनर्जी के बयान पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जमकर क्लास लगा दी है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर उन्हें शरण देनी ही है तो हिंदुओं को दें। अगर वहां के लोगों को शरण दी जाएगी तो इसका प्रभाव दूसरे धर्म की संख्या पर पड़ेगा। सत्ता के लिए देश के साथ खिलवाड़ मत करो। देश को एक बार फिर से गुलामी की ओर मत धकेलो।

बता दें कि बीते दिन रविवार (21 जुलाई) को कोलकाता में शहीद दिवस (shaheed diwas) रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश (Bangladesh) में हो रही हिंसा को लेकर कहा था कि अगर पड़ोसी देश के लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे तो उन्हें शरण दी जाएगी। इसे लेकर विभिन्न राजनीति पार्टियों की प्रतुक्रिया आई थी।

ममता के इस बयान पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जिस देश की आजादी के लिए हजारों वीर सपूतों ने अपनी जान गवाई, उसी देश को एक बार फिर कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सनातनियों की घटती जनसंख्या को लेकर पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है और अब बंगलादेश से आने वाले लोगों को यहां शरण दी जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव दूसरे धर्म की संख्या पर पड़ना तय है। यह देश सर्वप्रथम हिन्दुओं का है अगर किसी को शरण देनी है तो सनातनियों को दो न की विधर्मियों को।

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर उन्हें शरण देनी ही है तो हिंदुओं को दें. अगर वहां के लोगों को शरण दी जाएगी तो इसका प्रभाव दूसरे धर्म की संख्या पर पड़ेगा।

बीजेपी ने भी साधा ममता बनर्जी पर निशाना

इसके अलावा, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो राज्य में घुसपैठ को जायज ठहरा रही हैं। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘किसी को भी शरण देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकती। वो नागरिकता संसोधन कानून का विरोध कर रही हैं। ये वही कानून है जो पड़ोसी देशों में सताए गए लोगों को नागरिकता देता है। ऐसे तो घुसपैठियों को शरण देकर उनकी मदद करना चाहती हैं।

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Union Budget 2024 LIVE: युवाओं को पहली जॉब पर मिलेंगे 15 हजार रुपए, आंध्र-बिहार के लिए खुले भंडार, रोजगार-कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम्स

2024-10-17 16:47:44

Union Budget 2024 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं।पहली नौकरी करने वाले युवाओं को वित्त मंत्री ने 15 हजार रुपये का तोहफा दिया है। वहीं आंध्र-बिहार के लिए सीतारमण ने खजाना खोल दिया है। बिहार में 26 हजार करोड़ से 3 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे।निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त आर्थिक मदद का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,’भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है. गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है।

मोदी सरकार ने पहली नौकरी वालों के युवाओं के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। ये रकम उनके सीधे EPFO खातों में जाएंगे। , EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

– 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी.

– इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.

– रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार.

– बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान.

– बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा.

– पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण.

– बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल.

– बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान.

– छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन.

– नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता

-पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

-एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

-किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।

-6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।

-5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।

-बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।

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Kanwar Yatra Nameplate Controversy: CM योगी के फैसले पर NDA दो फाड़! नीतीश-चिराग ने किया विरोध तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया समर्थन

2024-10-17 16:47:44

Jitan Ram Manjhi on Kanwar Yatra Nameplate Controversy: यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath ) के कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर कोहराम मचा हुआ है। दुकानदारों के नामों को लिखने के योगी सरकार के आदेश पर एनडीए के सहयोगी दलों की राय बंटी हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) और जेडीयू नेता केसी त्यागी (KC Tyagi) ने इस आदेश का विरोध किया। वहीं केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेम प्लेट वाले आदेश का खुलकर समर्थन किया है। केन्द्रीय मंत्री का योगी को समर्थन देने वाला बयान जेडीयू और लोजपा के विरोध के बाद सामने आया है।

योगी के फैसले को समर्थन देते हुए मांझी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा जारी निर्देश में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि भोजनालयों और फल विक्रेताओं को सिर्फ मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का ही आदेश दिया गया है।

जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे पर बोधगया में मीडिया से बातचीत में कहा कि अन्य दलों के लिए नहीं बोल सकता लेकिन इस आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। अगर कारोबार से जुड़े लोगों से ये कहा गया है कि वो अपना नाम और पता प्लेट पर लिखें तो इसमें क्या बुराई है?’ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख बोले कि इस आदेश को धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इस आदेश से तो खरीदारों के लिए किसी दुकान या स्टॉल को पहचानना आसान होगा, जो अच्छी चीज देगा उसकी पहचान होगी और उसके सामान को लोग खरीदेंगे।

यूपी सीएम का आदेश पीएम मोदी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ वाली व्याख्या के विरुद्ध

वहीं यूपी सरकार के इस फैसले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। ये आदेश प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ वाली व्याख्या के विरुद्ध है और इस पर पुनर्विचार होना ही चाहिए क्योंकि हमारी कोशिश एनडीए को खुशहाल और मजबूत होते हुए देखना है।

मैं इसका समर्थन नहीं करता हूंः चिराग पासवान

एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जाति या धर्म के नाम पर किसी भी तरह का विभाजन होता है तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं 21वीं सदी का शिक्षित युवा हूं और मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आधारित है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी योगी सरकार के आदेश पर सवाल उठाए थे.

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यूपी की गुत्थी सुलझाएंगे पीएम मोदीः इस दिन PM Modi से मिलेंगे सीएम योगी, हो सकता है बड़ा फैसला!

2024-10-17 16:47:44

CM Yogi Meeting With PM Modi: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मिली करारी शिकस्त से बीजेपी (BJP) अभी तक ऊबर नहीं पाई है। योगी राज में मिली हार के कारण भाजपा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। लागातर यूपी बीजेपी में मतभेद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की खबरें आ रही है। इस बीच यूपी की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी अब पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) आने वाले दिनोंं में पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात कर सकते हैं। इसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले या बाद में प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।

योगी की यह मुलाकात उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे घमासान के अलावा योगी और उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के बीच दरार की पृष्ठभूमि में हो रही है। इस घटनाक्रम से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी ने कहा, “दिल्ली में योगी की शीर्ष स्तरीय बातचीत उत्तर प्रदेश भाजपा पर केंद्रित रहने की संभावना है। योगी का दिल्ली दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 29 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र से महज दो दिन पहले हो रहा है।

सीएम योगी और डिप्टी सीएम केपी मौर्य के बीच सबकुछ ठीक नहीं

बता दें कि इन दिनों सीएम योगी और डिप्टी सीएम केपी मौर्य के बीच इन दिनों अंदर खाने तकरार की खबरें लगातार आ रही है। दोनों एक दूसरे से नाराज बताए जा रहे हैं। केपी मौर्य ने 14 जुलाई को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद से यूपी की राजनीति में लगातार संभावनाओं का दौर जारी है। योगी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी के ‘अति आत्मविश्वास’ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चुनाव में हार के लिए गठबंधन सहयोगियों की अपने समुदायों से पर्याप्त मतदाता जुटाने में असमर्थता को भी जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी तरफ मौर्य ने यूपी के सीएम पर जवाबदेही डालने की कोशिश की, जिससे यह आभास हुआ कि बीजेपी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

बीजेपी संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव

राज्य भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिससे राज्य पार्टी इकाई में संभावित फेरबदल और योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगाई जाने लगीं। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से उबरने के लिए किसी ओबीसी नेता को राज्य प्रमुख बनाना चाहती है।

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दुकान के बाहर नाम लिखने के आदेश पर घमासान, जमीयत उलेमा ए हिंद खटखटाएगा अदालत का दरवाजा, दिल्ली में होगी बड़ी बैठक

2024-10-17 16:47:44

लखनऊ. यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले दुकान के बाहर दुकानदारों का नाम लिखने के आदेश पर घमासान मचा हुआ है. इसको लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद अदालत का दरवाजा खटखाटाने वाला है. जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा कि इस फरमान को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी क्योंकि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति की जा रही है. बताया जा रहा है कि जमीयत उमेला ए हिंद ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है.

इस आदेश को भेदभावपूर्ण और सांप्रद्रायिक बताते हुए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने की बात भी कही गई है. रविवार को जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस संबंध में बड़ी बैठक बुलाई है. जमीयत का यह भी कहना है कि उसकी कानूनी टीम इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर विचार करने में जुटी है. प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि यह ‘भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक’ फैसला है और इससे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन होता है.

बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित भोजनालयों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम लिखने के आदेश के कुछ दिन बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला किया.

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Reliance Jio ने डाटा खपत में चीन को पछाड़ा, बना दुनिया का नंबर वन नेटवर्क

2024-10-17 16:47:44

Reliance Jio ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है. कंपनी दुनिया भर में डेटा खपत के मामले में नम्बर वन कंपनी बन गई है. इसने चीनी कंपनियों को भी डेटा खपत के मामले में पीछे छोड़ दिया है. रिलायंस जियो के जून तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि कंपनी की डेटा खपत 4400 करोड़ GB से भी ज्यादा हो चुकी है. पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करें तो यह उछाल 33 प्रतिशत ज्यादा है. यह देश की एकलौती ऐसी कंपनी है जिसके ग्राहक प्रतिदिन औसत 1GB से ज्यादा डेटा खर्च कर रहे हैं.

रिलायंस जियो के जून तिमाही के आंकड़ों के अनुसार डेटा खपत 32.8 प्रतिशत बढ़कर 44 अरब गीगाबाइट (जीबी) हो गई जो बीते साल इसी तिमाही में 33.2 अरब जीबी थी. बयान में कहा गया है, ”कंपनी के कुल ग्राहकों की संख्या लगभग 49 करोड़ पहुंच गई है, जिसमें 13 करोड़ 5जी उपयोगकर्ता शामिल हैं. इसके साथ अगर चीन को छोड़ दें तो जियो 5जी सेवाओं के मामले में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है.”

रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश एम अंबानी (Akash Ambani) ने कहा कि क्वालिटी के साथ हाई कवरेज वाला, किफायती इंटरनेट डिजिटल इंडिया की रीढ़ है और जियो को इसमें योगदान देने पर गर्व है. हमारे नए प्रीपेड प्लान्स, 5G और AI के क्षेत्र में इनोवेशन और लगातार विकास को बढ़ावा देंगे.

अपने बेहतर नेटवर्क और नए सर्विस प्रस्तावों के दम पर जियो अपनी मार्केट लीडरशिप को और मजबूत करेगा. फिक्स्ड वायरलेस के मामले में भी जियो ने झंडे गाड़ दिए हैं. 10 लाख से ज्यादा घरों व परिसरों को एयरफाइबर से सबसे तेजी से जोड़ने वाली जियो पहली कंपनी बन गई है.

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यूपी के बाद Bihar पहुंचा Name Plate Controversy, बिहार की इस अंतरराष्ट्रीय धार्मिक नगरी के दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने लगाया नेम प्लेट

2024-10-17 16:47:44

Name Plate Controversy: यूपी (UP) के मुजफ्फरनगर में कांवड़िया यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों के आगे नेम प्लेट लगाने के आदेश पर विवाद जारी है। इसी बीच नेम प्लेट मामला यूपी के बाद Bihar पहुंच गया है। बिहार (Bihar) के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक नगरी (international religious city) बोधगया (Bodh Gaya) में महाबोधि मंदिर (Mahabodhi Temple) के आस-पास वाले दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाया है। हालांकि इ दुकानों को Name Plate लगाने के लिए शासन या प्रशासन की और से तबाव नहीं बनाया गया है। इन लोगों अपनी इच्छा से ऐसा किया है।

दरअसल बोधगया के महाबोधि मंदिर में भी सावन महीने में हजारों कांवड़िया पहुंचते हैं और गर्भगृह में स्थापित भगवान शिव पर जल और बेलपत्र चढ़ाते है। इसी को देखते हुए बोधगया के स्थानीय दुकानदारों के द्वारा आपसी सहमति से दुकान के आगे नेम प्लेट लगा लिया गया है।

हिंदू और मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से फल की दुकानों के आगे ये नेमप्लेट लगा रखा है। कुछ फल दुकानदारों ने बीते 20 सालों से अपना नाम दुकान के आगे लिख रखा है। स्थानीय फल दुकानदरों ने बताया की नेम प्लेट लगाने के बाद भी कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी धर्मों के लोग खरीदारी करने आते हैं।

नेम प्लेट लगाने पर क्या बोले दुकानदार

वहीं बोधगया के फल दुकानदार बच्चू मालाकार ने बताया की यहां पर देश और विदेश के भी ग्राहक आते हैं। सावन महीने में कांवड़िये भी आते रहते हैं और यहां पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। फल दुकानदार पंकज कुमार ने बताया की यह फल मंडी है और दुकानों में नेमप्लेट तो जरूर होना चाहिए ताकि किसी तरह की बात हो तो उसकी पहचान हो सके कि किस दुकान से सामान लिया है। उन्होंने कहा, नेमप्लेट लगाने से किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं होगा. दुकानदार ने कहा, कांवड़िया भी आते हैं, यहां पर हिन्दू और बौद्ध धर्म दोनों का आस्था का केंद्र है और इस नेमप्लेट से बोधगया में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा।

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Breaking News: केदारनाथ में बड़ा हादसा, पहाड़ से पत्थर गिरने से 3 श्रद्धालुओं की मौत, मलबे में दबे कई लोग

2024-10-17 16:47:44

उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ा हादसा हो गया. जहां गौरीकुंड के पास पहाड़ों से लैंड स्लाइड हुई और बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगे. इसकी चपेट में आने से तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु मलबे में दब गए.

बताया जा रहा है कि पहाड़ी से मलबा और बड़े-बड़े पत्थर गिरे हैं, जिसके कारण कई तीर्थयात्री मलबे में फंस गए हैं. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से अब तक तीन शव निकाले जा चुके हैं. जबकि आठ अन्य घायल हैं. घायलों में गुजरात और महाराष्‍ट्र के यात्री बताए जा रहे हैं.

मृतकों और घायलों में महाराष्ट्र और गुजरात के श्रद्धालु

मृतकों की पहचान किशोर अरुण पराटे (21) महाराष्‍ट्र, अनुराग बिष्‍ट, तिलवाड़ा और सुनील महादेव (24) महाराष्‍ट्र के रूप में हुई है. वहीं घायलों में चेला भाई चौधरी (23) गुजरात, जगदीश पुरोहित (25) गुजरात, अभिषेक चौहान (18) महाराष्‍ट्र, धनेश्‍वर दांडे (27) महाराष्‍ट और हरदाना भाई पटेल, गुजरात शामिल हैं.

CM धामी ने जताया शोक

इस हादसे पर मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंंह धामी ने दुख जताया है. उन्‍होंने कहा, ‘केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा व भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुःखद है. घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है, इस सम्बन्ध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं. हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.’

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UP Bypolls: यूपी उपचुनाव से पहले अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाएगी BJP, इधर उपचुनाव में भी लोकसभा वाली रणनीति बनाएगी सपा

2024-10-17 16:47:44

UP Bypolls: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मिली करारी शिकस्त से बीजेपी (BJP) अभी तक ऊबर नहीं पाई है। योगी राज में मिली हार के कारण भाजपा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। वहीं यूपी में मिली हार के प्रमुख कारणों में से एक कार्यकर्ताओं का रूठना भी माना गया है। यूपी उपचुनाव से पहले बीजेपी अपने इन रूठे कार्यकर्ताओं को मनानें में जुट गई है। राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले अपने सिपाहिय़ों का मनोबल बढ़ाने में जुट गई है।

लोकसभा चुनाव में पिछड़ी भाजपा अब अपने आगे की राह की कांटे दुरुस्त करना चाहती है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले अपनी भौज के सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में है.

संगठन और सरकार दोनों ही मोर्चाों पर इन दिनों कार्यकर्ताओं की जयकार सुनाई दे रही है। उपचुनाव से पहले भाजपा उन सीटों पर सभी रूठे कार्यकर्ताओं को मनाएगी। इस काम में जिवे से लेकर क्षेत्र और प्रदेश तक के पदाधिकारी जुटेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी नेताओं को इसके निर्देश दिए हैं।

यूपी के बाद Bihar पहुंचा Name Plate Controversy, बिहार की इस अंतरराष्ट्रीय धार्मिक नगरी के दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने लगाया नेम प्लेट

यूपी में इन सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव

1. खैर, अलीगढ़

2. मिल्कीपुर, अयोध्या

3. कटेहरी, अंबेडकरनगर

4. मीरापुर, मुज़फ़्फ़रनगर

5. सीसामऊ, कानपुर

6. फूलपुर, प्रयागराज

7. ग़ाज़ियाबाद

8. मझवां, मिर्ज़ापुर

9. कुंदरकी, मुरादाबाद

10. करहल, मैनपुरी

इधर उपचुनाव में भी लोकसभा वाली रणनीति बनाएगी सपा

यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी और योगी सरकार को पटखनी देने के लिए सपा लोकसभा वाली रणनीति बनाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने युवा संगठनों से नौजवान जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने सपा का सदस्यता अभियान चलाकर सक्रिय होने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रणनीति साझा की।

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