कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी कर दिये गये हैं। 2022-23 के अंतिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3296.87 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान प्राप्त 3156.16 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन से 140.71 लाख टन अधिक है। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 308.69 लाख टन अधिक है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन पर कहा है कि हमारे किसान भाई-बहन लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक और संस्थान भी बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहा है, अतः सभी के प्रयासों से कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन सहित बेहतर परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

अंतिम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:

• खाद्यान्न- 3296.87 लाख टन
• चावल - 1357.55 लाख टन
• गेहूं - 1105.54 लाख टन
• पोषक/मोटा अनाज - 573.19 लाख टन
• मक्का- 380.85 लाख टन
• दालें - 260.58 लाख टन
• तुअर - 33.12 लाख टन
• चना- 122.67 लाख टन
• तिलहन- 413.55 लाख टन
• मूंगफली- 102.97 लाख टन
• सोयाबीन - 149.85 लाख टन
• रेपसीड और सरसों- 126.43 लाख टन
• गन्ना- 4905.33 लाख टन
• कपास- 336.60 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम की)
• जूट और मेस्टा - 93.92 लाख गांठें (प्रत्येक 180 किलोग्राम की)

2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 1357.55 लाख टन होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष के चावल उत्पादन 1294.71 लाख टन से 62.84 लाख टन अधिक है और पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन 1203.90 लाख टन से 153.65 लाख टन अधिक है।

2022-23 के दौरान गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 1105.54 लाख टन होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष के गेहूं उत्पादन 1077.42 लाख टन से 28.12 लाख टन अधिक है और औसत गेहूं उत्पादन 1057.31 लाख टन से 48.23 लाख टन अधिक है।

पोषक/मोटे अनाज का उत्पादन 573.19 लाख टन अनुमानित है, जो 2021-22 के दौरान प्राप्त 511.01 लाख टन के उत्पादन से 62.18 लाख टन अधिक है। इसके अलावा, यह औसत उत्पादन से भी 92.79 लाख टन अधिक है। श्री अन्न का उत्पादन 173.20 लाख टन अनुमानित है।

2022-23 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 260.58 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों के औसत दलहन उत्पादन 246.56 लाख टन से 14.02 लाख टन अधिक है। 2022-23 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 413.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के दौरान तिलहन उत्पादन की तुलना में 33.92 लाख टन अधिक है। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान तिलहन का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन 340.22 लाख टन से 73.33 लाख टन अधिक है।

2022-23 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन 4905.33 लाख टन होने का अनुमान है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष के 4394.25 लाख टन के गन्ना उत्पादन की तुलना में 511.08 लाख टन अधिक है।

कपास का उत्पादन 336.60 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के कपास उत्पादन की तुलना में 25.42 लाख गांठ अधिक है। जूट और मेस्टा का उत्पादन 93.92 लाख गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम) होने का अनुमान है।
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हार्दिक स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी को किसानों की ओर से धन्यवाद दिया है। श्री तोमर ने कहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले ने किसान कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर सिद्ध किया है। मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए गत 9 साल से ज्यादा के समय में एक के बाद एक अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए हैं, कई योजनाएं-कार्यक्रम सृजित किए, जिनका बेहतर क्रियान्वयन भी हो रहा है।

केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकें। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल (मसूर) के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल, रेपसीड-सरसों हेतु 200 रु. प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं व कुसुम, हरेक के लिए 150 रु. प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जौ व चने के लिए क्रमश: 115 रु. प्रति क्विंटल और 105 रु. प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। विपणन सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अ.भा. भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई थी। अ.भा. भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूं के लिए 102 प्रतिशत; रेपसीड-सरसों के लिए 98 प्रतिशत; दाल के लिए 89 प्रतिशत; चने के लिए 60 प्रतिशत; जौ के लिए 60 प्रतिशत व कुसुम के लिए 52 प्रतिशत है। रबी फसलों की इस बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने व आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और श्रीअन्न/मोटे अनाजों की ऊपज बढ़ाने के क्रम में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। मूल्य नीति के अलावा, सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने व तिलहन व दलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) जैसी विभिन्न पहलें की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व 10 हजार नए एफपीओ बनाने की महत्वपूर्ण योजनाओं से भी किसानों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त, देशभर में हरेक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लाभ पहुंचाने हेतु सरकार ने किसान ऋण पोर्टल (केआरपी), केसीसी घर-घर अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली (विंड्स) का शुभारंभ किया है। विंड्स का उद्देश्य किसानों को अपनी फसल के संबंध में निर्णय लेने में सशक्त बनाने के लिए मौसम की समय पर व सटीक जानकारी प्रदान करना है। इन पहलों का लक्ष्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेश का विस्तार करना, डेटा उपयोग को अधिकतम करना व किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है।

विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गुड न्यूज मिली है। सरकार ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा की है। इसके तहत सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले अराजपत्रित कर्मचारी को भी यह बोनस दिया जाएगा। भले ही वे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक, एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट केंद्रीय इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान कर सकती है। कैबिनेट कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 46% होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि कल सुबह 10.30 बजे ये फैसला लिया जा सकता है। दरअसल, बुधवार को कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें ये अहम फैसला लिया जा सकता है।

आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए शेष उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है।

इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ सीईसी के सदस्य और संबंधित राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भाग ले रहे हैं।

इससे पहले 13 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में AICC (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) मुख्यालय में मध्य प्रदेश, तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक हुई थी। सीईसी की बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बात को लेकर आश्वस्त दिखे कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी।

देहरादून: उत्तराखंड में अब मौसम बदल गया है. बर्फबारी शुरु होते ही तापमान भी गिरने लगा है. बढ़ती ठंड और बर्फबारी को देखते हुए अब गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की तारीख और मुहूर्त भी तय कर लिया गया. शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर रविवार को गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त निकाला.

मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि परंपरा के अनुसार धाम के कपाट अन्नकूट के अवसर पर बंद किए जाते हैं. गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त तय कर लिया गया है. धाम के कपाट 14 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:45 बजे बंद किए जाएंगे. इस बार 14 नवंबर को सुबह दस बजे मां गंगा के मुकुट को उतारा जाएगा. इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली यात्रा शीतकालीन प्रवास स्थल मुखीमठ (मुखवा) के लिए प्रस्थान करेगी. वहीं यमुनोत्री के कपाट भैया दूज पर्व पर 15 नवंबर को बंद होंगे.

15 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट

वहीं, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि केदारनाथ के कपाट भी इसी दिन बंद होंगे. बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना हो जाएगी.

यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर 15 नवंबर को बंद किए जाएंगे. कपाट बंद करने के मुहूर्त अभी तय नहीं हुए हैं. वहीं, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तिथि एवं मुहूर्त विजयादशमी पर्व पर 24 अक्टूबर तय होंगे.

नियमों का पालन न करने या उल्लंघन करने वाले बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक सख्त हो गया है. करीब एक हफ्ते के अंदर बैंक ने 5 बैंकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. 12 अक्टूबर को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक और पुणे के अन्नासाहेब मगर कोऑपरेटिव बैंक पर भी भारी जुर्माना लगाया था. अब आरबीआई ने यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस पर भारी जुर्माना लगाया है.

RBI क्यों लगा रहा है जुर्माना?

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है. पेटीएम बैंक और अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर केवाईसी मानदंडों, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, यूपीआई बुनियादी ढांचे सहित मोबाइल बैंकिंग के उपयोग को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.

यूनियन बैंक, आरबीएल और बजाज फाइनेंस पर जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने नियामक प्रावधानों से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए राज्य संचालित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक लिमिटेड पर आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसी तरह, धोखाधड़ी निगरानी पर एनबीएफसी दिशानिर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 8.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था और पुणे के अन्नासाहेब मगर को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्रों के पास अब जल्द ही अपनी विशिष्ट पहचान संख्या के साथ एक विशेष आईडी होगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के हर छात्र के लिए ‘ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR)’ नामक ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ (One Nation One ID scheme for Students) बनाने की योजना बनाई है. यह हर छात्र के पास मौजूद 12 अंकों की आधार आईडी से अलग होगा.

शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छात्रों के लिए एपीएआर आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. एआईसीटीई (AICTE) के अध्यक्ष टीजी सीतारमण ने बताया है कि एपीएएआर और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पूरे भारत में शिक्षार्थियों के लिए क्यूआर कोड होगा. छात्रों द्वारा पढ़ाई के दौरान सीखे गए हर एक हुनर को इसमें दर्ज किया जाएगा.

सरकार का कहना है कि इसमें छात्रों के माता-पिता की सहमति की जरुरत होगी. सरकार ने आश्वासन दिया है कि डेटा गोपनीय रहेगा और केवल सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा. वो भी वहां साझा होगा जहां इसकी जरूरत होगी. सहमति देने वाले अभिभावक इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं. सहमति के बाद इसे सेंट्रल यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पोर्टल पर अपलोड करना स्कूल की जिम्मेदारी बन जाती है.

राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों को एपीएआर आईडी बनाने के महत्व पर चर्चा करने के लिए 16 से 18 अक्टूबर के बीच अभिभावकों और शिक्षकों की एक बैठक आयोजित करने को कहा है. बताया गया है कि एपीएआर आईडी, एक एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडुलॉकर, को आजीवन आईडी नंबर के रूप में माना जाएगा और यह छात्रों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करेगा.

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत राजस्थान में महिलाओं को 7 हजार रुपए का स्मार्टफोन फ्री दिया जा रहा है. सरकार की ओर से यह योजना शुरू कर दी गई है, जिसके लिए महिलाएं अब रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं. यह योजना राज्य के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के लिए चलाई गई है.

क्या है इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई एक स्कीम है. इसके माध्यम से चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को फ्री में स्मार्ट फोन दिया जाएगा. इस योजना के तहत कुल 1.3 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे. साथ ही उन्हें तीन साल तक के लिए फ्री में डेटा और कॉलिंग सुविधा भी मिलेगी. खास बात यह है कि हर महीने महिलाओं को फ्री में 5जीबी इंटरनेट डेटा मिलेगा.

इन्हें दिया जाएगा फोन

पहले चरण में कुल 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे, जो बच्चियां सरकारी स्कूल में 10वीं या 12वीं क्लास या उच्च शिक्षण के लिए महाविद्यालय, आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने जाती हैं, उन्हें स्मार्ट फोन दिए जाएंगे. इस चरण में एकल नारी और पेंशन पा रही महिलाओं, मनरेगा में वर्ष 2022-23 में 100 दिन काम करने वाले और शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

महिला मुखिया की मौत होने पर…

अगर जनाधार कार्ड धारक महिला मुखिया की मौत हो गई हो तो, ऐसी स्थिति में मुखिया के 18 साल से बड़े बेटे-बेटी को स्मार्ट फोन दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए यहां करें कॉल

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए सरकार की ओर से हर ब्लॉक में शिविर लगाया जा रहा है. शिवि में आने से पहले पात्र महिलाएं अपने साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड और मोबाइल फोन जरूर लेकर आएं. वहीं, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को आई कार्ड के साथ शिविर में आना होगा. अगर कोई महिला योजना से संबंधित अधिक जानकारी हासिल करना चाहती है, तो जनसूचना पोर्टल पर विजिट कर सकती हैं या फिर टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल कर के भी जानकारी हासिल कर सकती हैं. इसके अलावा महिलाएं अपनी पात्रता की जांंच जनसूचना पोर्टल और ई-मित्र प्लस मशीन भी कर सकती हैं.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

अगर आप चाहें तो घर बैठे-बैठे भी स्मार्ट फोन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा. क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा. इस नए पेज पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर और अन्य दूसरी जरूरी जानकारियां भरनी होगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जिसमें 144 लोगों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। लहार से डॉ गोविंद सिंह, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद, कसरावद से सचिव यादव, जौरा से पंकज चतुर्वेदी, डबरा से सुरेश राजे, भितरवार से लखन सिंह यादव, श्योपुर से बाबूलाल जंडेल को टिकट दिया गया है।

ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार, ग्वालियर साउथ से परवीण पाठक, सेवड़ा से घनश्याम सिंह, भांडेर से फूल सिंह बैरया, दतिया से अवधेश नायक, मेहंगाव से राहुल भदोरिया, विजयपुर से रामनिवास रावत, संबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाह, अटेर से हेमंत कटारे को प्रत्याशी बनाया गया है।

वहीं मंदसौर से विपिन जैन, सुवासरा से राकेश पाटीदार, मांधाता से उत्तमपाल सिंह, पंधाना से रूपाली बारे, आलोट से मनोज चावला, सैलाना से हर्ष विजय गहलोत गुड्डू, गंज बासौदा से निशंक जैन, जैतपुर से उमा धुर्वे, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, चित्रकूट से नीलांशु चतुर्वेदी, नागौद से डॉक्टर रश्मि पटेल, रैगांव से कल्पना वर्मा, अमरपाटन से डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया हैं।

यहां देखिए पूरी सूची…

और भी

चेन्नई: भारत और श्रीलंका ने नागपट्टिनम और कांकेसंतुराई के बीच आज से नौका सेवा शुरू हुई. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं. नागापट्टिनम और कांकेसंतुराई के बीच नौका सेवा की शुरुआत हमारे संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

हालाँकि, नागापट्टिनम शिपिंग हार्बर विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को घोषणा की कि वे 14 अक्टूबर को नौका की यात्रा के लिए प्रोत्साहन स्वरूप ₹2,800 का विशेष किराया ले रहे हैं, जिसमें ₹2,375 और 18% कर शामिल है (एक व्यक्ति के लिए). यह दर नियमित दर से 75% प्रतिशत कम है.

प्रोत्साहन अवधि के समाप्त होने के बाद यात्रा के लिए ₹7,670 प्रति व्यक्ति टिकट दर निर्धारित की गई है, जिसमें ₹6,500 रुपए मूल कीमत के साथ 18% जीएसटी शामिल है. अधिकारी के मुताबिक, यात्रा के लिए कुल 30 यात्री पहले ही इस रियायती दर पर आरक्षण करा चुके हैं.

चार दशक के अंतराल के बाद शुरू हो रही नौका सेवा पहलेपहल 10 अक्टूबर, 2023 से शुरू किए जाने की योजना थी, बाद में प्रशासनिक मुद्दे के कारण सेवा को 12 अक्टूबर तक पुनर्निर्धारित किया गया था, इसके बाद एक बार फिर 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई. 

देश में Computer और लैपटॉप्स के इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस को लागू नहीं किया जाएगा. हालांकि, इन डिवाइसेज की शिपमेंट्स की निगरानी होगी. इससे पहले केंद्र सरकार ने अगस्त में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स सहित कुछ प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट के लिए 1 नवंबर से लाइसेंस की जरूरत को लागू करने की घोषणा की थी.

सरकार अब सिर्फ निगरानी करेगी

भारत प्रत्यक वर्ष लगभग सात से आठ अरब डालर मूल्य के ये सामान आयात करता है. वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा, ‘जहां तक लैपटॉप के आयात की बात हैं तो इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है. हम केवल यह कह रहे हैं कि जो कोई भी लैपटॉप का आयात करेगा, उस पर सरकार नजर रखेगी और इसका प्रतिबंधों से कोई लेना-देना नहीं है.

इस बारे में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि आयात प्रबंधन प्रणाली एक नवंबर से लागू होगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में काम प्रगति पर है और उम्मीद है कि यह 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा.

केंद्रीय कर प्राधिकरण ने गंगा जल पर जीएसटी लागू करने के आरोपों को खारिज कर दिया है. विपक्ष ने सरकार पर गंगा जल पर टैक्स लेने का आरोप लगाया था और इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी. CSEB ने कहा कि 2017 में जीएसटी बैठक में पूजा सामग्री को कर के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया था और गंगा जल पूजा सामग्री के अंतर्गत आता है. बता दें कि पिछले हफ्ते जीएसटी बैठक के बाद इस मामले पर बहस हुई थी.

7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें मोटे अनाज और गुड़ पर टैक्स रेट कम करने का फैसला किया गया था. इसके साथ ही कई अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में बदलाव और स्पष्टता जारी की गई. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार पर गंगा जल पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का आरोप लग रहा था.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने गंगा जल पर टैक्स के आरोपों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है और इन आरोपों को खारिज कर दिया है. टैक्स अथॉरिटी सीबीआईसी ने कहा कि गंगा जल पर कोई जीएसटी नहीं है. इसे लेकर सीबीआईसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश भर के घरों में पूजा में गंगा जल का उपयोग किया जाता है और पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। जीएसटी लागू होने के बाद से इन सभी वस्तुओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.

सीबीआईसी ने कहा कि 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी बैठक में पूजा सामग्री पर टैक्स लगाने से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी वस्तुओं को छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया.

रायपुर: केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पक्के चावल के निर्यात पर शुल्क पांच महीने से अधिक समय के ल‍िए बढ़ा द‍िया है. बता दें कि, घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने 25 अगस्त को उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था. यह शुल्क 16 अक्टूबर तक प्रभावी था.

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से इस कैटेगरी के चावल पर शुल्क को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फैसला ल‍िया है. टूटे चावल का एक्सपोर्ट 8 स‍ितंबर 2022 से ही बैन है. इसे आगे भी जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है. सस्ता होने की वजह से कई गरीब मुल्क हमसे टूटा चावल खरीद रहे थे.

पर्याप्त स्थानीय स्टॉक बनाए रखने और लेक‍िन उससे पहले ही सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला ले ल‍िया. ताक‍ि महंगाई के मोर्चे पर उसे ज्यादा न जूझना पड़े. सरकार क‍िसी भी कीमत पर चावल का दाम और नहीं बढ़ने देना चाहती है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है. हमने प‍िछले साल 51 हजार करोड़ रुपए का गैर बासमती चावल और 38,500 करोड़ रुपए के बासमती चावल का एक्सपोर्ट क‍िया था.

मगर दूसरी ओर घरेलू बाजार में चावल तेजी से महंगा हो रहा था. इसील‍िए महंगाई से जूझने के ल‍िए सरकार ने हर तरह के चावल पर क‍िसी न क‍िसी तरह की कैप‍िंग कर दी. दिल्ली में चावल की खुदरा कीमतें एक साल पहले की तुलना में 22 फीसदी बढ़ी हैं, जो सरकार के ल‍िए च‍िंता का सबब है, जबक‍ि वैश्विक कीमतें इस समय 15 साल के उच्चतम स्तर पर हैं.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि गांवों की समृद्धि के लिए आदिवासी, ग्रामीण और कृषि केंद्रित अनुसंधान तथा नवाचार की जरूरत है. गड़करी ने नवी मुंबई के छत्रपति संभाजीनगर में महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘हम सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश हैं. हमारे प्रधानमंत्री देश को पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखते हैं. इसके लिए, हमें आदिवासी, ग्रामीण और कृषि-केंद्रित अनुसंधान तथा नवाचार की आवश्यकता है. पहले, देश की 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी और अब यह संख्या घटकर 65 प्रतिशत रह गई है. लोगों ने खुशी से नहीं, बल्कि गांवों की समस्याओं के कारण पलायन किया है.’

उन्होंने कहा, “आज, हमारे पास कपास है जो सस्ता है, लेकिन कपड़े महंगे हैं. हमारे पास संतरे और टमाटर सस्ते हैं, लेकिन उनका रस महंगा है. हमें कृषि से लेकर बिजली और ऊर्जा क्षेत्र तक विविधीकरण के जरिए गांवों में समृद्धि लाने की जरूरत है. बायोमास इथेनॉल देगा और हम कृषि अपशिष्ट से बायो-सीएनजी और एलएनजी बना सकते हैं.”

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश 16 लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन आयात कर रहा है. गडकरी ने कहा कि अगर किसान ऊर्जा उत्पादन में शामिल हो जाएं और 10 लाख करोड़ रुपये की ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हों, तो गांव समृद्ध होंगे और लोग गांवों में लौटेंगे.

छात्रों से ‘शॉर्टकट’ न अपनाने की अपील करते हुए गडकरी ने कहा, ‘‘यहां बैठे छात्रों को नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी मांगने वाला नहीं. सीखने की कोई उम्र नहीं होती. हम जिस किसी से भी, जो कुछ भी सीख सकते हैं, सीखना चाहिए. कई मामलों में, जो लोग स्कूल नहीं गए वे अद्भुत काम कर रहे हैं.’’

महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना का नाम लेक लड़की योजना है. योजना के तहत लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें लड़की के जन्म लेते ही उसे आर्थिक सहायता दी जाती है।

किसे मिलेगा फायदा?

इस योजना का लाभ राज्य के पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 15 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को नारंगी राशन कार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में 15 हजार रुपये आय वालों को पीला राशन कार्ड दिया जाता है.

योजना की शुरुआत में लड़की के जन्म पर उसके परिवार को पांच हजार रुपये दिये जाते हैं. इसके बाद जब लड़की स्कूल में दाखिला लेती है तो परिवार को छह हजार रुपये दिए जाते हैं. कक्षा 6 में प्रवेश पर परिवार को सात हजार रुपये दिये जाते हैं.

75,000 रुपये मिलेंगे

इस योजना के तहत लड़कियों को उनकी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सुरक्षा दी जाती है। जब लड़की 9वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो उसे 8,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो उसे 75,000 रुपये की वित्तीय सुरक्षा दी जाएगी. जिसका उपयोग वह आगे की पढ़ाई के लिए कर सकती है।

महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के तहत बालिका को कुल 1,01,000 रुपये का लाभ मिलेगा। राज्य में कुल 2.56 करोड़ परिवार राशन कार्ड धारक हैं. जिनमें से 62.60 लाख लोगों के पास पीला राशन कार्ड और 1.71 करोड़ लोगों के पास नारंगी कार्ड है.

लेक लड़की योजना का उद्देश्य

महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि राज्य में अक्सर पैसों की कमी के कारण लड़कियों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। जिसके कारण कई बार लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अब राज्य सरकार लड़कियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लेक लड़की योजना शुरू कर रही है। 

नई दिल्ली: पी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए साथ काम करने की जरूरत है. युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता है. दुनिया संकटों से जूझ रही है. ये सबके कल्याण का समय है. आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है. आतंकवाद से सख्ती से ही निपटना होगा. आतंकवाद की एक परिभाषा पर सहमत न होना बेहद दुखद है. आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पी20 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी जी20 के सदस्यीय देशों के सभापतियों को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्षों और टकराव से भरी दुनिया किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती. एक विभाजित दुनिया हमारे सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान नहीं दे सकती. यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, एक साथ आगे बढ़ने का समय है. यह समय सबके विकास और कल्याण का है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आम चुनावों को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. आजादी के बाद से भारत ने 17 आम चुनाव और 300 से अधिक राज्य विधानसभा चुनाव देखे हैं. भारत न केवल सबसे बड़ा चुनाव आयोजित करता है, बल्कि इसमें भागीदारी भी करता है. इसके साथ ही भारत में 25 वर्षों से अधिक समय से ईवीएम के उपयोग की जानकारी देते हुए कहा कि 2024 में आम चुनावों के दौरान, लगभग 100 करोड़ या 1 बिलियन मतदाता अपना वोट डालने जा रहे हैं. मैं सभी प्रतिनिधियों को अगले आम चुनाव देखने के लिए भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं.

इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 9वें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) में प्रतिनिधियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ये अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में जी 20 लीडर समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया. ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है. ये वैश्विक चुनौतियों पर जी 20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है. 

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गंगाजल पर कथित तौर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST) लगाने के आरोपों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट किया है कि ‘गंगाजल’ को जीएसटी से छूट दी गई है. सीबीआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व ट्वीटर) पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की है.

बता दें कि कांग्रेस ने गंगाजल पर कथित तौर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST) लगाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की थी और इसे लूट व पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया था. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स (पूर्व एक्स) पर एक पोस्ट में कहा था, ”मोदी जी, मोक्ष प्रदाता मां गंगा का महत्व एक आम भारतीय के लिए जन्म से लेकर जीवन के अंत तक बहुत अधिक है। यह अच्छा है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, लेकिन आपकी सरकार ने पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है.” उन्होंने कहा, “आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो अपने घरों में गंगाजल रखने इसे ऑर्डर देकर मंगाते हैं। यह आपकी सरकार की लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है.”

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अब इस मसले पर स्थिति साफ की है. CBIC ने गुरुवार को एक्स (पूर्व एक्स) पर एक पोस्ट में कहा है कि “देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है”. 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की क्रमशः 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया. इसलिए, जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को हुई. मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘मेरा युवा भारत’ (माई भारत) की स्थापना को मंजूरी दे दी.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ''माई भारत प्लेटफॉर्म पर करोड़ो की तदाद में विदेश और देश से युवा इसपर जुड़ेंगे. ये भारत को विकसित औऱ आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार करेगा. इसके जरिए युवा अपनी आकांक्षा को पूरा कर पाएंगे. इसको 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा. इस दिन ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है. ''

अनुराग ठाकुर ने कहा, ''सबके लिए देश प्राथमिकता है. भारत के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही हम माई भारत प्लटेफॉर्म लेकर आए हैं. ये युवाओं की भागीदारी के लिए ही है.''

भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहा?

आप भी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा, '' हर किसी को देश को जोड़ना चाहिए है, लेकिन भावना ठीक होनी चाहिए है.''

क्या निर्णय लिए गए?

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में तीनों खनिजों की रॉयल्टी दर को मंजूरी देने का फैसला किया गया. इनमें लिथियम और नियोबियम के लिए तीन-तीन प्रतिशत और ‘रेयर अर्थ एलिमेंट्स’ (आरईई) के लिए एक प्रतिशत की रॉयल्टी दर तय की गई है.

मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार देश में पहली बार लिथियम, नियोबियम और आरईई ब्लॉक की नीलामी कर सकेगी.

मंत्रालय ने बयान में कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों- लिथियम, नियोबियम और आरईई के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी है.”