छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की ओर से सत्र 2021- 22 के लिए वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है. 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगी. वही दसवीं बोर्ड की परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी. राज्य ओपन स्कूल की ओर से इस बार दसवीं और बारहवीं दोनों ही बोर्ड परीक्षा के लिए पिछले साल की तरह असाइनमेंट जारी किए गए थे, जिन्हें परीक्षा अध्ययन केंद्रों में जमा करना अनिवार्य है. टाइम टेबल से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने समीपस्थ अध्ययन केंद्र से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अध्ययन केंद्रों की सूची ओपन स्कूल की वेबसाइट sos.cg.nic.in पर उपलब्ध है. वेबसाइट पर ही परीक्षा के लिए टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया गया है.

 अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद नेताओं में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। कई नेता काबुल छोड़कर दूसरे देश में शरण ले रहे हैं। इसी क्रम में अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री सैयद अहमद शाह सादत भी जर्मनी में शरण लेने को मजबूर हो गए। सादत ने यहां रहने का तो प्रबंध कर लिया लेकिन रोजी-रोटी के लिए साइकिल पर पिज्जा डिलीवरी करने को मजबूर हैं। अहमद शाह सादत ने भी अफगानिस्तान सरकार से मतभेद के बाद अफगानिस्तान को छोड़ा दिया था और शुरूआत में किसी को नहीं पता था कि वो अफगानिस्तान से निकलकर कहां गये हैं। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि वो जर्मनी में हैं और पैसे कमाने के लिए एक पिज्जा बेचने की दुकान में काम कर रहे हैं।

आपको बता दें कि आज जर्मनी में पिज्जा बेचने को मजबूर अहमद शाह सादत एक साल पहले तक अफगानिस्तान सरकार में आईटी एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे और एक वक्त अफगानिस्तान की राजनीति में उनका काफी दबदबा हुआ करता था। लेकिन, अब वो जर्मनी के लिपजिंग शहर में पिज्जा की होम डिलीवरी कर रहे हैं। एक वक्त जर्मनी में कई ओहदों को संभाल चुके अहमद शाह सादत को हालांकि, पिज्जा डिलीवरी बॉय कहने में शर्म नहीं आती है और वो अपनी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं।

हालांकि, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है कि क्या वो वास्तव में इतने गरीब हो चुके हैं कि उनके पास पिज्जा डिलीवरी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

जर्मनी के एक पत्रकार ने अहमद शाह सादत की तस्वीर को सोशल मीडिया पर सबसे पहले शेयर किया और फिर वो फोटो जमकर वायरल हो गया। इसके साथ ही जर्मन पत्रकार ने अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री अहमद शाह सादत से बात भी की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे और अपनी माली हालत के बारे में बेबाकी से बात की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के अंत में उन्होंने अफगानिस्तान सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया था और फिर वो जर्मनी आ गये थे।

अहमद शाह सादत ने जर्मनी पत्रकार को दिए इंटरव्यू के दौरान बताया कि जर्मनी आने के बाद कुछ समय तक तो उनके पास जमा किया हुआ पैसा था, लेकिन धीरे-धीरे पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने जीवनयापन करने के लिए कोई काम करने की सोची और उन्होंने पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला उन्होंने इसलिए किया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब तालिबान को काबुल आने से कोई नहीं रोक सकता है।

 घर में बैठे-बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत न खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइंस तय कर दी हैं। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में तीन घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु वालों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां अब बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही एक-एक घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे।

देश में टेक्नोलॉजी कंपनियों पर चीन सरकार की ओर से सख्ती के बीच यह कदम उठाया गया है। हाल ही में देश की दिग्गज टेक कंपनी टेंसेंट ने सरकार की ओर से लागू किए गए नियमों को अपनाया है। हाल ही में सरकार की ओर से ऑनलाइन गेम्स को लेकर कहा गया था कि यह अफीम की तरह है। उसके बाद से ही ऑनलाइन गेम्स कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी गई है।

ओलंपिक गेम्स में दूसरे नंबर पर रहने वाले चीन का यह कदम भले ही कड़ा हो, लेकिन बच्चों की शिक्षा और सेहत के लिहाज से अहम है। फिजिकल गेम्स से दूर होकर ऑनलाइन गेम्स में बिजी रहने के चलते बच्चों की सेहत पर असर पड़ने को लेकर असर चिंताएं जाती रही हैं। ऐसे में चीन सरकार का यह कदम वाजिब मालूम पड़ता है। बता दें कि चीन बच्चों के जन्म से लेकर अन्य तमाम मसलों पर कड़े नियमों के लिए चर्चित रहा है।

 बेंगलुरु। देश में बीते कुछ दिनों से एक नया विवाद जारी है। इस विवाद का दंश स्कूली छात्र—छात्राओं (School Student’s) के साथ कॉलेज स्टूडेंट (College Student’s) की पढ़ाई को भी प्रभावित कर रहा है। आग ऐसी लगी है कि लाख कोशिशों के बावजूद इसकी आंच कम होने का नाम नहीं रही है। आलम यह है कि इस ‘हिजाब’ की वजह से पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलने लगा है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने दसवीं के छात्रों के लिए कक्षाएं अगले सप्ताह से शुरू करने का बृहस्पतिवार को निर्णय किया।

बोम्मई ने कहा, ‘तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि वे दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए तथा आदेश आने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उच्च न्यायालय ने फिर से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के निर्देश भी दिए हैं।’

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि बैठक में स्कूल और कॉलेज परिसर में शांति बनाए रखने और छात्रों के लिए एक साथ पढ़ाई का माहौल बनाने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चर्चा की गई। बोम्मई ने कहा, ‘यह तय किया गया है कि 10वीं कक्षा तक की हाई स्कूल की कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी और दूसरे चरण में महाविद्यालय और डिग्री कॉलेज खुलेंगे।’

 छत्तीसगढ़। शिक्षा के अधिकार अधिनियम- 2009 (आरटीई) के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर आनलाइन आवेदन के लिए शेड्यूल निर्धारित कर दिया है। शिक्षा सत्र 2022-13 में गरीब और वंचित वर्ग के अभिभावकों के बच्चों के दाखिले के लिए पहले चरण में आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी।
इस बार शहरी इलाकों में 2007 और ग्रामीण इलाकों में 2002 की जनगणना के अनुसार जो पालक गरीबी रेखा की श्रेणी में आ रहे थे, उनके बच्चों का आरटीई में दाखिला हो रहा था। अब 2011 की जनगणना के अनुसार दाखिला होगा। इसके तहत अंत्योदय कार्डधारी परिवार के बच्चों को नर्सरी, केजी वन, केजी टू और कक्षा एक में दाखिला दिया जाएगा। प्रदेश के 6,511 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित 25 फीसद सीटों की संख्या 83,006 है। वर्तमान में इस योजना के तहत 3,01,317 बच्चे अध्ययनरत हैं।

ऐसे चलेगी दाखिले की प्रक्रिया
• पहला चरण - 15 फरवरी से 30 जून, 2022 तक
• स्कूलों का पंजीयन - 15 फरवरी से 15 मार्च, 2022 तक
• छात्रों का पंजीयन - 17 मार्च से 15 मई, 2022 तक
• नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेज परीक्षण - 16 से 31 मई, 2022 तक
• लाटरी और आबंटन - 03 से 15 जून 2022 तक