छत्तीसगढ़
पामगढ़ की बेटी सालू डहरिया जाएगी चीन, CM विष्णुदेव साय ने की आर्थिक मदद
छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, सीएम होंगे पदेन अध्यक्ष
रायपुर. राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष व राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पदेन उपाध्यक्ष होंगे. प्राधिकरण में छत्तीसगढ़ के विधायकों या सांसदों में से अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्य शामिल किए जाएंगे. मुख्य सचिव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य बनाया गया है. राहत आयुक्त को पदेन सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, आपदा प्रबंधन में अनुभव रखने वाले गणमान्य नागरिकों में से अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव में से अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्य भी शामिल रहेंगे.
राज्यपाल रमेन डेका आज कृषि विवि में करेंगे योग, CM साय विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल, योग पर आधारित चित्र प्रदर्शनी…
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. राज्यपाल योगाभ्यास में भाग लेंगे और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) परिसर में जिला स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित होगा. इस कार्यक्रम में 300 से अधिक बच्चे और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे. आयोजन की थीम “योग: एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य” रखी गई है.
साय सरकार का बड़ा फैसला… अब कृषि भूमि पर भी बसाई जा सकेंगी कॉलोनियां, बना नया नियम
रायपुर. छत्तीसगढ़ में हर परिवार को पक्का घर देने के लक्ष्य को साकार करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार नई अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ला रही है. इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ते मकान और भूखंड उपलब्ध कराना है. इसमें निजी डेवलपरों और बिल्डरों को भी नई नीति में छोटे भूखंडों की प्लॉटिंग की अनुमति दी जाएगी. राज्य मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 को मंजूरी दी जा चुकी है. छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही यह नया नियम राज्य में लागू जाएगा.
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छत्तीसगढ़ में कोरोना का फिर बढ़ा खतरा: रायपुर में एक दिन में 10 नए मरीज, प्रदेश में अब तक 150 केस
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा है। गुरुवार को एक ही दिन में 10 नए कोविड मरीज मिले हैं। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते तीन दिनों में कुल 34 नए मामले सामने आए हैं—मंगलवार को 14, बुधवार को 8 और गुरुवार को 11 मरीज मिले।
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रायपुर. सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में बैठक भी लेंगे. सीएम साय दोपहर 12 बजे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद 2:30 बजे जशपुर के लिए रवाना होंगे. सीएम साय गृह ग्राम बगिया में रात्रि विश्राम करेंगे.
नए अपग्रेट मशीन आने के बाद भी राशन वितरण में देरी : अब तक 75 हजार कार्डधारियों को ही मिल पाया तीन माह का राशन, 10 दिनों में जिले के 1.33 लाख हितग्राहियों को बांटना बना चुनौती
गरियाबंद. सरकार ने बारिश के पहले यानी जून माह के भीतर तीन माह का राशन एक साथ देने का निर्देश जारी किया था. 5 जून से वितरण जारी हुआ है. 18 जून तक जिले के 358 राशन दुकानों में मौजूद 2 लाख 14309 उपभोक्ताओं में से महज 758818 उपभोक्ताओं को यानी 35 फीसदी काे ही राशन वितरण किया जा सका है.
पंडरी कपड़ा मार्केट में राज्य की पहली मैकेनाइज्ड कार पार्किंग
छत्तीसगढ़ का पहला मकनाइज्ड कार नार्किंग राजधानी के पंडरी स्थित महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट में शुरू होगी. इस सिस्टम के शुरू होते ही मार्केट के भीतर तक जाने वाली गाड़ियों को टोककर वहां ई-कार्ट को बढ़ावा देने के ब्लए नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट परियोजना लागू कर दी जाएगी. पैकेनाइज्ड हाइड्रोलिक पार्किंग के लिए नार्केट से लगे सिंधी गर्ल्स कॉलेज के ठीक सामने जगह चिन्हित करके 19 जून को विधायक पुरंदर मिश्रा और महापौर श्रीमती मीनल चौबे व सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने भूमिपूजन किया. इसे बनने में कम से कम तीन महीने लग जाएंगे. पंडरी कपड़ा मार्केट के अलावा यह सुविधा नगर निगम मुख्यालय भवन के ठीक बाजू में, जहां ई चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, वहां भी इसी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.
छत्तीसगढ़ में सोलर प्लांट लगाने पर सरकार देगी 30 हजार रुपये की सब्सिडी
रायपुर। प्रदेश में सोलर रूफटाप संयंत्र लगाने पर उपभोक्ताओं को केंद्र के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से एक किलोवॉट का सोलर संयंत्र लगाने पर 15 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि केंद्र से 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तीन किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट पर राज्य की ओर से 30 हजार तथा केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सोलर संयंत्र की क्षमता (एक, दो, तीन किलोवाट और इससे अधिक) के आधार पर यह राशि अलग-अलग होगी।
हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को भी इसी तरह की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर रूफटाप प्लांट की स्थापना में राज्य शासन की ओर से उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है
CG Ration Card : राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 30 जून तक करना होगा ये काम,
रायपुर। भारत सरकार के “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड ” योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है, जबकि लगभग 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवायसी से छूट प्रदान की गई है।
खाद्य सचिव रीना कंगाले ने जानकारी दी कि राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा विकसित “मेरा ई-केवायसी” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी हितग्राही अपने स्मार्टफोन से घर बैठे स्वयं ई-केवायसी कर सकते हैं। मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है।
उन्होंने सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पूर्व अपना और परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करवा लें, जिससे खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जून को करेंगे चरण पादुका योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ…
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित वृहद एवं भव्य कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तंेदूपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किये जाने का वादा किया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार द्वारा पुनः शुरू की जा रही यह योजना राज्य के तंेदूपत्ता संग्राहक परिवारों की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। यह योजना सीधे-सीधे राज्य के 12 लाख 40 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है।तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का राज्य की अर्थव्यवस्था और वनोपज आधारित आजीविका में अमूल्य योगदान है। चरण पादुका योजना हमारे संकल्प पत्र का वादा था, जिसे हम पूरा करने जा रहे है। यह सिर्फ चरण पादुका का वितरण नहीं, बल्कि संग्राहक परिवार के स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है।
चरण पादुका वितरण योजना की शुरूआत इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार तंेदूपत्ता संग्राहक परिवारों की आवश्यकता, सम्मान और गरिमा का ध्यान रख रही है। इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को सम्मान देना है, बल्कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाली संग्राहक महिलाओं की सुविधा सुनिश्चित करना भी है।
745 करोड़ रुपये की तेंदूपत्ता खरीदी
छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य बीते अप्रैल के तृतीय सप्ताह से शुरू हुआ था, जो अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। राज्य की 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में संग्रहण का कार्य किया गया। हालांकि इस वर्ष असमय वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि के कारण फसल प्रभावित हुई, परंतु इसके बावजूद 11.40 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों ने अपनी लगन और मेहनत से 13.54 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण और फड़ों में विक्रय किया, जिसका कुल क्रय मूल्य 745 करोड़ रूपये है। इस राशि का भुगतान संग्राहकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक 300 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे संग्राहकों के खाते में अंतरित की जा चुकी है, शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : राज्यपाल डेका रायपुर में तो मुख्यमंत्री साय जशपुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल…
रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर रायपुर में होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका तो वहीं जशपुर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे.
बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, आयुष्मान केंद्रों में मिलेगा सिकल सेल का निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, योग पर आज से सेमिनार
रायपुर. बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है. दोपहर 12 बजे विद्युत विनियामक कार्यालय के बाहर जनता से जनसुनवाई कर प्रदर्शन किया जाएगा. कांग्रेसियों का कहना है कि लगातार बिजली दरों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं. इसका विरोध किया जाएगा.
घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का डबल फायदा, अब केंद्र के साथ राज्य सरकार भी देगी सब्सिडी
रायपुर। घर की छत में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर उपभोक्ताओं की केंद्र सरकार के अनुदान के अलावा अब राज्य सरकार भी अपनी तरफ से सब्सिडी देगी. 1 किलोवॉट क्षमता वाले प्लांट के लिए कुल 45,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 30,000 रुपए केंद्र और 15,000 रुपए राज्य सरकार देगी.
इन क्षेत्रों में नहीं जा सकेंगे पत्रकार, लिखित अनुमति अनिवार्य, बिना इजाजत माना जाएगा अपराध…..
रायपुर। मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में मीडिया कवरेज के चिकित्सा शिक्षा विभाग से जारी प्रोटोकॉल ने बवाल मचा दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की फोटो और वीडियो लेने पर रोक लगा दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जब तक रोगी या उसके अभिभावक की लिखित सहमति नहीं होगी, तब तक किसी भी मीडिया या व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में बाउंसर विवाद के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस घटना के बाद से ही प्रशासन सख्त हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहा है कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रोटोकॉल बनाएंगे।
इस नए आदेश के बाद अब अस्पतालों में बिना इजाजत मरीज की फोटो या वीडियो बनाना अपराध माना जाएगा।