जगदलपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 8 और 9 अगस्त को बस्तर जिले के प्रवास पर रहेंगे। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के अवसर पर मुख्यमंत्री जिलेवासियों को 637 करोड़ के 2300 विकास कार्यों की सौगात देंगे। जिसमें 486 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत के 1838 कार्यों का भूमिपूजन तथा 150 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के 462 कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार 8 अगस्त को महारानी अस्पताल में निर्मित अंबक नेत्र चिकित्सालय और दलपत सागर के समीप सेहत बाजार (मिलेट्स कैफ)े का भी लोकार्पण करेंगे। 9 अगस्त को वें विश्व आदिवासी दिवस पर पीजी कालेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण और हितग्राही मूलक सामग्रीयों का वितरण करेंगे।

जांजगीर-चांपा: गांव की गौठान सिर्फ पशुओं के लिए आश्रय प्रदान नहीं कर रही बल्कि इससे स्व सहायता समूह की महिलाएं, ग्रामीण, पशुपालक, किसान भी स्वावलंबी बन रहे हैं। उनके लिए गौठान आजीविका के केन्द्र के रूप में उभर के सामने आए हैं। एक ओर से उनकी आमदनी में इजाफा हुआ और आर्थिक रूप से परिवार मजबूत बने हैं, तो दूसरी ओर उनके पशुओं के लिए आसरा एवं किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से छुटकारा मिला है। ऐसी ही जिले में अमरताल गौठान है जिसमें काम करने वाली समूह की महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों के कार्यों से चेहरे पर मुस्कान आई है। समूह में काम करने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के साधन राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एनजीजीबी के माध्यम से मिल रहा है। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना से गोबर बेचने वाले खुशहाल हो रहे हैं।

जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड अकलतरा में ग्राम पंचायत अमरताल है। इस ग्राम पंचायत में 20 जुलाई 2020 को पशुओं के आश्रय स्थल के रूप में गौठान का निर्माण किया गया। गौठान बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ विकास महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कार्य प्रारंभ किया। शुरूआत में वर्मी कम्पोस्ट से जुड़ी, जिसका प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समूह की अध्यक्ष श्रीमती धर्मिनबाई पति उभेराम ने बताया कि उनके समूह के द्वारा गौठान समिति के माध्यम से 2 लाख 31 हजार 491 किलोग्राम गोबर की खरीदी की गई।

समिति द्वारा गौठान में गोबर खरीदने के बाद उसे समूह के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट टैंक में डालकर खाद बनाने का काम शुरू किया गया। शुरूआत में खाद बनाने को लेकर मिले प्रशिक्षण ने महिलाओं को बहुत मजबूत बनाया। जिसका नतीजा यह हुआ कि समूह की महिलाओं ने 75 हजार 270 किलोग्राम खाद तैयार करते हुए सहकारी सोसायटी को उपलब्ध कराया। जिससे समूह को 1 लाख 66 हजार 980 रूपए की आय हुई। समूह द्वारा तैयार खाद का उपयोग किसानों ने अपनी फसलों में किया, जिससे जैविक खाद को बढ़ावा मिला। समूह की महिलाओं ने अपने कदमों को यही विराम नहीं दिया बल्कि समूह की उत्साही महिलाओं ने दूसरी आजीविका गतिविधियों को प्रारंभ किया। समूह द्वारा सब्जी उत्पादन करते हुए कार्य किया गया। इसमें सदस्यों द्वारा 5 हजार 250 रूपए प्रांरभिक निवेश कर वार्षिक आय 32 हजार 700 रूपए आय प्राप्त की। इसके साथ ही समूह की महिलाओं ने मशरूम उत्पादन में हाथ अजमाए और सफल होते हुए इसमें समूह ने राशि लगाई, जिसका परिणाम सफलता के रूप में सामने आया और उन्हें इससे 42 सौ रूपए लाभ प्राप्त हुए। अब तक समूह ने इन सभी आजीविका गतिविधियों के माध्यम से 2 लाख 3 हजार 888 रूपए की आय अर्जित की।

गोबर से हो रही पशुपालकों, चरवाहों को आय

गोधन न्याय योजना से जुड़ने के बाद से गौठान में गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठान में सबसे अधिक गोबर पशुपालक श्री ललित बघेल के द्वारा 55 हजार 363 किलोग्राम विक्रय किया गया, जिससे उन्हें 1 लाख 10 हजार 726 रूपए की आमदनी हुई। ललित की आमदनी को देखकर गांव के श्री नरेन्द्र यादव द्वारा 20 हजार 62 किग्रा गोबर बेचकर 40 हजार 124 रूपए एवं श्रीमति किरण कुर्रे के द्वारा 15 हजार 902 किग्रा गोबर बेचा गया, जिससे उन्हें 31 हजार 804 रूपए आय प्राप्त हुई। चरवाहा श्री दलपत यादव द्वारा 7 हजार 581 किग्रा गोबर बेचकर 15 हजार 162 रूपए की आय अर्जित हुई। पशुपालकों ने सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को बेहतर आय का जरिया बताया और योजना को लेकर सरकार को धन्यवाद दिया।
 

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना रीपा अंतर्गत ज़िले के रीपा केंद्र केशवनगर विकास खंड सूरजपुर में ग्रामीणों को सोलर पैनल रिपेयरिंग, मोटर बाइंडिंग की ट्रेनिंग RSETI (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) अंबिकापुर के सहयोग से प्रशिक्षण 4 अगस्त 2023 से प्रारंभ किया गया है। यह प्रशिक्षण एक माह का होगा। प्रशिक्षण में विकासखंड के 35 प्रशिक्षणार्थी सोलर पैनल रिपेयरिंग के साथ मोटर बाइंडिंग, हाउस वायरिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, एलईडी के विषय में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरांत हितग्राहियों अपने स्वयं का व्यवसाय के साथ ज़िले के समस्त गौठानों में लगाए गए सोलर पैनल रिपेयरिंग के कार्य में लगाया जाएगा। जिससे सभी गौठान में लगे सोलर पैनल की रिपेयरिंग में आने वाली समस्या को दूर किया जा सकेगा, साथ ही ज़िले में 35 युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
 

महासमुन्द: छत्तीसगढ़ शासन के गृह, जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन व कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार 8 अगस्त को महासमुंद जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 10:00 बजे रायपुर निवास से महासमुंद के लिए प्रस्थान करेंगे। सबेरे 11:00 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। श्री साहू 11:45 बजे से 1:30 बजे तक जिला पंचायत में आयोजित समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 1:30 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक का समय आरक्षित रखा गया है। तत्पश्चात वे 3.15 से शाम 5:00 बजे तक लोक निर्माण, गृह, जेल, नगर सेना व कृषि विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक के पश्चात वे रायपुर के लिए रवाना होंगे।
 

बेमेतरा: आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के तीन विधानसभा के लिए मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ौतरी हुई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत जिले से भेजे गए प्रस्ताव में निहित मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण संबंधी प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत बेमेतरा जिले के विधानसभा क्षेत्र साजा में 15 नये मतदान केंद्र बनाये गए है। इसके साथ ही ज़िले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में भवन परिवर्तन, स्थल तथा नाम परिवर्तन भी किए गए है। निर्वाचन आयोग के अनुमोदन उपरांत मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची जिले के सभी तहसील कार्यालयों में तथा बेमेतरा जिले की वेबसाइट में देखी जा सकती है। विधानसभा क्षेत्र 68-साजा में 201 मतदान केन्द्र, विधानसभा क्षेत्र 69-बेमेतरा में 245 मतदान केन्द्र तथा विधानसभा क्षेत्र 70-नवागढ़ में 298 मतदान केन्द्र सहित जिले में अब मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 744 हो गई है।

जिला निर्वाचन से मिली जानकारी अनुसार बेमेतरा जिले के विधानसभा क्षेत्र साजा में दूरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मतदान केन्द्रों को विभाजित कर 15 आश्रित ग्रामों में नये मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, इनमें बेमेतरा जिले के विधानसभा क्षेत्र 68-साजा के ग्राम खैरा, समुंदवारा, बोरिया, मोतेसरा, केछवई, चुहका, भरमपुरी, संबलपुर, बोदका, भोजेपारा, बुड़ेरा, तुमड़ीपार, पथरीखुर्द, रुसे तथा ग्राम बासीन में नये मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार भवन जर्जर एवं डिसमेंटल होने के कारण विधानसभा क्षेत्र 68-साजा में 4 भवन परिवर्तन, 2 स्थल परिवर्तन एवं 3 नाम परिवर्तन हुए हैं, वहीं विधानसभा क्षेत्र 69 बेमेतरा में 9 भवन परिर्वतन, 15 नाम परिवर्तन तथा विधानसभा क्षेत्र 70 नवागढ़ में 14 भवन परिवर्तन किए गए हैं।
 

सारंगढ़ बिलाईगढ़: जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं और अन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी विकासखंड में एसआईएस इंडिया कम्पनी लिमिटेड अनूपपुर के माध्यम से निशुल्क प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जाएगा।

जनपद पंचायत बरमकेला में 10 और 11 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया गया है। इस भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं की उम्र 21 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए। सुरक्षा जवान के 400 पद के लिए योग्यता 10वी, 12वी पास है। उनको प्रतिमाह वेतन 12 हजार से 18 हजार रूपए तक मिलेगा। इसी प्रकार सुरक्षा सुपरवाइजर के 400 पद के लिए योग्यता 12वी पास है। उनको प्रतिमाह वेतन 15 हजार से 20 हजार रूपए तक मिलेगा। सुरक्षा अधिकारी के 80 पद के लिए योग्यता स्नातक (बीए, बीएससी, बीकॉम) उत्तीर्ण है। उनको प्रतिमाह वेतन 17 हजार 500 से 27 हजार 500 रूपए तक मिलेगा। भर्ती में चयन किए गए युवाओं से पांच सौ रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा, जिसकी रसीद भी दी जाएगी।

जिले के बिलाईगढ़ में यह कैंप 14 और 16 अगस्त को होगा। सारंगढ़ में प्लेसमेंट कैम्प 17 से 19 अगस्त तक होगा। इच्छुक सभी युवा इस प्लेसमेंट कैम्प में भाग ले सकते हैं।

चयनित युवाओं को पूरे छत्तीसगढ़ में सेवा के लिए अवसर दिया जाएगा। वेदांता कोरबा, एम्स रायपुर, जिंदल जैसे शासकीय और निजी उच्च कार्यालयों के साथ साथ विभिन्न जिलों के हॉस्पिटल, आरटीओ, फैक्ट्री, प्लांट, निजी स्कूल आदि में ड्यूटी लगाई जायेगी। इन सभी स्थानों में एसआईएस इंडिया कम्पनी की सेवा पूर्व से अब तक संचालित है। चयनित युवाओं को नौकरी में वेतन के साथ पीएफ आदि दी जाएगी।

नारायणपुर:शासकीय पॉलीटेक्टिनक नारायणपुर वी.टी.पी केन्द्र में कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक सामग्रियों का क्रय किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार कय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022), नियम के अनुरुप शर्ताेनुसार खुली निविदा पद्वति द्वारा सामग्री अनुसार प्रति नग दर कार्यालय को 30 अगस्त 2023 अपरान्ह 3 बजे तक निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जावेगी अथवा निविदाकर्ता, अधिककृत प्रतिनिधि के द्वारा मुहर बंद निविदा लिफाफा निर्धारित टेण्डर बाक्स में डाली जाएगी। निविदा संबंधि विस्तृत शर्ते एवं जानकारी निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालय कलेक्टर, डी.ई.जी.एस. चिप्स, कक्ष क्रमांक 67, जिला नारायणपुर से निविदा फार्म के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
 

नारायणपुर:लाईवलीहुड कॉलेज, नारायणपुर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार लाईवलीहुड कॉलेज में प्लम्बर (नल मिस्त्री), इलेक्ट्रीशियन, सोलर पैनल रिपेयरिंग कोर्स में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु 08 जुलाई को प्रातः 11 बजे से काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी नियत समय पर लाईवलीहुड कॉलेज, एजुकेशन हब, गरांजी, नारायणपुर में आवश्यक दस्तावेज जैसे 5वीं, 8वीं अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी की फोटोकॉपी व दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
 

बालोद: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत बालोद जिले 3321 किसानों के खाते में 24 लाख 74 हजार 862 रुपये की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल शनिवार 05 अगस्त 2023 राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के पशुपालकों के खाते में ऑनलाइन राशि का अंतरण किया। इस दौरान गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ,एवं मुख्यमंत्री के सलाहकर श्री प्रदीप शर्मा सहित कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

महासमुंद: नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से साढ़े 12 लाख का गांजा जब्त किया है. साथ ही गांजा तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली कार को भी जब्त किया है. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि, पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेंद्र सिंह ने क्षेत्र में नशे पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में पुलिस को मुखीबर से सूचना मिली कि, कार क्रमांक CG17KK5397 ओडिशा से अवैध गांजा तस्करी कर रायपुर खपाने के लिए लेकर जा रहे हैं.

वहीं पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार कार को रोककर जब जांच की तो आरोपियों के कब्जे से 50 पैकेट कुल 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. जब्त गांजे और वाहन की कुल कीमत 15.50 लाख रुपये आंकी जा रही है. मामले में पुलिस ने धनु मंडावी निवासी आजाद चौक जिला बलौदा बाजार और सैयद अशफाक निवासी यदुनंदन नगर बिलासपुर को गिरफ्तार किया है.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया.

SC-ST और OBC के लिए 58% आरक्षण होगा लागू ,
SC-ST और OBC के लिए 58% सीटें होंगी आरक्षित

उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने अंतरिम राहत प्रदान की गई है. इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही अंतरिम तौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है.

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों के अनियमित परिचालन से राज्य के लाखों नागरिकों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि रेलवे द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को निरस्त करने की सूचना जारी कर दी जाती है निरस्त ट्रेनें कब तक निरस्त रहेगी, इसकी भी जानकारी यात्रियों को नहीं दी जाती। यात्री ट्रेनों की निरस्ती के अलावा ट्रेनों के अत्यधिक विलम्ब से चलने से भी रेल यात्रियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा पूर्व में रेल मंत्री जी को भी अनेक अवसरों पर यात्री ट्रेनों के सुचारू परिचालन हेतु ध्यान आकर्षित कराया गया, किन्तु उससे स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि ट्रेनों के इस तरह असामान्य संचालन से छात्रों, तीर्थयात्रियों, मरीजों, रोजगार के लिये राज्य में आने वाले व्यक्तियों, व्यवसायियों, श्रमिकों तथा परीक्षार्थियों के अनेक पूर्व निर्धारित कार्याे का सम्पादन संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी धीरे-धीरे इसका प्रभाव दिखने लगा है। लम्बी अवधि से ट्रेनों के निरस्त होने तथा विलम्ब से चलने के कारण राज्यवासियों में आक्रोश व्याप्त है तथा जिससे सरकार और रेल्वे की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं।

श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का घनत्व राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है तथा दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों के लिये यात्री ट्रेनें ही आवागमन का एकमात्र सुलभ साधन है। देश के अन्य किसी भी राज्य में यात्री ट्रेनों के संचालन संबंधी इतनी अव्यवस्थायें संभवतः नहीं होगी। स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि आपके स्तर से रेलवे मंत्रालय को राज्य की यात्री ट्रेनों के पूर्ववत सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देने का कष्ट करें ताकि राज्यवासियों को हो रही समस्याओं का अंत हो तथा उनके आक्रोश को शांत किया जा सके ।
 

रायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम ने शनिवार 5 अगस्त को कोण्डागांव जिले में 6.65 करोड़ रूपए की लागत से मसोरा से छुई ढोढा मार्ग में नारंगी नदी पर बनने वाले स्टॉप डेम सह पुल की आधारशिला रखी। उन्होंने इस अवसर पर छुई ढोढा में आयोजित आमसभा में उन्होंने 81 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र भी वितरित किया।

मंत्री श्री मरकाम ने कार्यक्रम में क्षेत्र के ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने बताया कि मसोरा से छुई ढोढा मार्ग में नारंगी नदी पर ढाई मीटर ऊंचे स्टॉप डेम के निर्माण से लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे जहां निस्तारी की सुविधा मिलेगी, वहीं भू जल स्तर भी बढ़ेगा। यहां 130 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े पुल के निर्माण से आवागमन की सुविधा होगी। मसोरा क्षेत्र के लोगों के लिए कोंडागांव की दूरी लगभग आधी हो जायेगी।

मंत्री श्री मरकाम ने कहा कि यहां जिन हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिया गया है, वे अब उस भूमि पर खेती के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण ले सकते हैं। धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी आदि फसल समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। चाहे वह किसान हो, कर्मचारी हो या मजदूर हो। मुख्यमंत्री ने धान का अधिक मूल्य देने के साथ ही तेंदूपत्ता का दर भी बढ़ाया है। इसके साथ ही महुआ का समर्थन मूल्य भी 17 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 33 रुपए कर दिया गया है। समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने वाले वनोपजों की संख्या सात से बढ़ाकर 65 की गई है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष भत्ता दिया जा रहा है। इसके साथ ही सिरहा, गुनिया, गायता, पुजारी, आठ पहारिया को भी इसका लाभ मिल रहा है। संस्कृति के संरक्षण के लिए देवगुड़ी, मातागुड़ी और घोटूलों को संरक्षित करने के लिए भी शासन द्वारा राशि दी जा रही है।

जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेंडर का किया वितरण

मंत्री श्री मरकाम ने इस अवसर पर ग्रामीणों को जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेंडर का भी वितरण किया। कार्यक्रम में कोण्डागांव जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती भगवती पटेल, जनपद अध्यक्ष श्री शिवलाल मंडावी सहित जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
 

रायपुर: राज्य में खरीफ 2023 के लिए किसानों को 5 अगस्त की स्थिति में 6067 करोड़ 27 लाख 60 हजार रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण खेती-किसानी के लिए दिया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा बिना ब्याज के दिए जाने वाले कृषि ऋण का लाभ 13 लाख 62 हजार 42 किसानों ने उठाया है। किसानों को दी गई ऋण राशि इस साल के लिए निर्धारित 6100 करोड़ रूपए का 99.46 प्रतिशत है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक खरीफ के लिए बलोदाबाजार-भाटापारा जिले के सर्वाधिक 108059 किसानों ने कृषि ऋण लिया है। बालोद जिला ऋण लेने वाले किसानों के मान से दूसरे नंबर पर है, इस जिले के 107107 किसानों ने कृषि ऋण लिया है। बेमेतरा जिले के किसान ऋण लेने के मामले में तीसरे नंबर पर है, यहां के 99076 किसानों ने ऋण लिया है। रायपुर जिले में 64286, गरियाबंद में 42768, महासमुंद में 75154, धमतरी में 58409, दुर्ग में 70716, राजनांदगांव में 91490, कबीरधाम में 82080, खैरागढ़ में 40500, मानपुर-मोहला-चौकी में 35831, जगदलपुर में 27209, कोण्डागांव में 26845, नारायणपुर में 4611, कांकेर में 60244, दंतेवाड़ा में 2246, सुकमा में 7375, बीजापुर में 11206, बिलासपुर में 55596, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 5830, मुंगेली में 32960, जांजगीर-चांपा में 34137, सक्ती में 30109, कोरबा में 16545, सरगुजा में 36565, बलरामपुर में 18670, सूरजपुर में 33767, कोरिया में 13819, मनेन्द्रगढ़ में 7185, रायगढ़ में 28896, सारंगढ़ में 19305 तथा जशपुर जिले में 13446 किसानों ने अब तक अल्पकालीन कृषि ऋण अपने इलाके के सहकारी बैंकों से लिया है।

गौरतलब है कि गत वर्ष खरीफ 2022 में 5 अगस्त तक राज्य के 12 लाख 20 हजार 317 किसानों ने 4883 करोड़ 80 लाख 59 हजार रूपए का ऋण लिया था। खरीफ सीजन 2022 में राज्य के किसानों ने कुल 5563 करोड़ 60 लाख रूपए का कृषि ऋण लिया था।
 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए ‘वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस‘ की स्थापना के लिए ‘द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया‘ को पांच एकड़ जमीन देने की घोषणा की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आईसीएआई द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आईसीएआई के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन ‘‘उत्कर्ष‘‘ के दूसरे दिन अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि किसी भी राज्य और देश की आर्थिक प्रगति में चार्टर्ड एकाउंटेट्न्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के आईने की तरह होते हैं, जो उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति को दिखाने का काम करते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मार्गदर्शन देकर अपना योगदान देते हैं। अधिवेशन के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए उसके लिए अच्छा वातावरण तैयार करने की जरूरत होती है। आईसीएआई नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास इंस्टिट्यूट बनाना चाहता है, इसके लिए राज्य सरकार जमीन देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ राज्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ में पिछले पौने पांच वर्षाें में कृषि, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में उत्साहजनक वातावरण निर्मित हुआ है। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति से नए-नए उद्योग धंधे प्रारंभ हुए हैं। खेती-किसानी आज छत्तीसगढ़ में लाभ का व्यवसाय बन गया है। पिछले पौने पांच वर्षों में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 26 लाख हो चुकी है। खेती का रकबा 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर हो गया है। समर्थन मूल्य पर पहले जहां 55 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, वहीं इस वर्ष हमने 107 लाख मेट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह स्वास्थ और शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली की खपत सबसे ज्यादा है, यहां 2200 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली क बिजली की खपत हो रही है। बिजली की मांग 4100 मेगावाट से बढ़कर 5800 मेगावाट हो गई है। बिजली की खपत में बढ़ोत्तरी छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति का द्योतक है। कोरोना काल में जब सभी जगह आर्थिक मंदी का प्रभाव था, छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। उद्योग, व्यापार सहित सभी सेक्टरों में उन्नति हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य के लोगों के चेहरे की मुस्कान है। लोगों के सपनों को उड़ान देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए नवा रायपुर में 1000 एकड़ में एशिया के सबसे बड़े होल सेल मार्केट की स्थापना की जाएगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रथम एक्ंिटग मुख्य न्यायाधीश तथा गौहाटी हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सूरजमल गर्ग, आईसीएआई के वाइस प्रेसीडेंट श्री रंजीत कुमार अग्रवाल, लल्लूराम न्यूज़ के फाउंडर श्री नमित जैन तथा सेंटर कॉउंसिल के मेंबर्स विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन किया।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रथम एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सूरजमल गर्ग ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। आज छत्तीसगढ़ देश के किसी भी अच्छे राज्य से स्पर्धा कर सकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज और अच्छे इंस्टिट्यूटस की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। आईसीएआई के वाइस प्रेसीडेंट श्री रंजीत कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य की इकॉनामी कैसे ग्रोथ करें, रिवेन्यू कलेक्शन कैसे बढ़े और नागरिकों को कैसे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बेहतर योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि संसद द्वारा 1949 में एक्ट पारित कर आईसीएआई की स्थापना की गई थी। 75 वर्षाें में 1600 मेंबर के साथ प्रारंभ हुए आईसीएआई की मेंबरशिप बढ़कर 4 लाख हो गई है। कार्यक्रम को एसएसईबी के चेयरमेन श्री मंगेश किनारे ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बच्चों की स्किल बढ़ाने में योगदान देगा। श्री नमित जैन और रायपुर ब्रांच के चेयरमेन श्री रवि ग्वालानी, रायपुर ब्रांच सीआईसीएएसए की चेयरमेन सुश्री रश्मि भांग्ला ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न स्थानों से आए सीए के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज सुबह 11.15 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के कैबिनेट हाल में होगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन पर अनियमित कर्मचारियों ने एक महीने से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही प्रदेश में खाद-बीज की स्थिति और धान खरीदी की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक अचानक तय हुई है। सभी मंत्रियों को रविवार को फोन करके सूचना दी गई कि सोमवार सुबह कैबिनेट(cabinet ) की बैठक होगी।

कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी

बता दें कि काफी अंतराल के बाद ये कैबिनेट हो रही है, लिहाजा उम्मीद है कि इस कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। संविदाकर्मियों की मांगों को लेकर भी सरकार विचार कर सकती है। पिछली कैबिनेट में संविदाकर्मियों की मांगों पर प्रारंभिक चर्चा हो चुकी थी, जिसके बाद 27 फीसदी मानदेय उनका बढ़ाया गया था, लेकिन संविदा कर्मचारी अभी भी नाखुश दिख रहे हैं।

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी द्वारा जवाहर बाजार में 7 अगस्त सोमवार 4:30 बजे सहारा पीड़ितों के पैसे लौटाने के लिए सहारा पोर्टल हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया जाएगा।

सहारा में जमा लोगों के पैसे लौटाने के लिए सहारा निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है । इस हेतु सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सहारा रिफंड पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा में सालों से फंसे निवेशकों के पैसे वापस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे।

सहारा पीड़ित इस पोर्टल में अपने रजिस्ट्रेशन सही ढंग से कर सके ताकि उनके पैसे समय पर वापस मिल जाए इस हेतु भारतीय जनता पार्टी जवाहर बाजार में हेल्प डेस्क प्रारम्भ कर रही है। कल सहारा पोर्टल हेल्पडेस्क का शुभारंभ पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, हेल्प डेस्क प्रभारी संजय श्रीवास्तव, बीजेपी रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंत भाई पटेल करेंगे। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में जूनियर डॉक्टर्स एशोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने जूनियर डॉक्टर की शिष्यवृत्ति बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया। इस अवसर पर डॉ. राकेश गुप्ता सहित जूनियर डॉक्टर बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की शिष्यवृत्ति में जो बढ़ोत्तरी की है। उसके नवीन दर के अनुसार पीजी प्रथम वर्ष के लिए 53 हजार 550 रूपये से बढ़ाकर 67 हजार 500 रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इसी तरह पीजी द्वितीय वर्ष के लिए 56 हजार 700 रूपये से बढ़ाकर 71 हजार 450 रूपये प्रति माह तथा पीजी तृतीय वर्ष के लिए 59 हजार 200 रूपये से बढ़ाकर 74 हजार 600 रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। एम.बी.बी.एस. के इंटर्नशिप के छात्रों के लिए 12 हजार 600 रूपये से बढ़ाकर 15 हजार 900 रूपये प्रति माह किया गया है। इस प्रकार से राज्य सरकार के इस निर्णय से अब जूनियर डाक्टरों की शिष्यवृत्ति में साढ़े 3 हजार रूपये से लेकर 15 हजार रूपये तक की बढ़ोत्तरी होगी।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल में डॉ. गौरव सिंह परिहार, डॉ. मनुप्रताप सिंह, डॉ. योगेश्वर स्वर्णकार, डॉ. विजया सिंह, डॉ. प्रीतम प्रजापति, डॉ. दिलीप कुमार साहू, डॉ. हिमांशु सिंह, डॉ. अभिषेक गुजराती, डॉ. सोनल चंद्राकर तथा डॉ. व्योम अग्रवाल आदि शामिल थे।