गोपाल प्रसाद साहू प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने बताया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, आउट सोर्सिंग बंद करने तथा छटनी किये गए कर्मचारियों को रोजगार देने में टाल-मटोल कर रही है| प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों [संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अशंकालिक, जाबदर, ठेका, सेवा प्रदाता ] अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर “छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ आउट सोर्सिंग/ठेका कर्मचारी फेडरेशन” तथा नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में 6 अगस्त 23 को धरना-प्रदर्शन एवं जेल भरो आन्दोलन करेंगे| उक्ताशय का निर्णय 23 जुलाई को आयोजित बैठक में लिया गया|

श्री राजेश गुप्ता प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ आउट सोर्सिंग/ठेका कर्मचारी फेडरेशन ने बताया कि कांग्रेस ने अपने "जन-घोषणा-पत्र" के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा किया है| अनियमित मंच से 14.02.2019 को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं वचन दिए कि इस वर्ष किसानों लिए है आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा| अनियमित संघो के आवेदनों का परिक्षण करने कमेटी बनाई गई जो आज पर्यंत रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है| अद्यतन लगभग साढ़े चार वर्ष उपरांत भी प्रदेश के अनियमित कर्मचारी (संविदा, दैनिक वेतन भोगी/कलेक्टर दर/श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट (आउटसोर्सिंग) / मानदेय, जॉबदर, अंशकालीन, ठेका) अनियमित ही है|

श्री प्रेम प्रकाश गजेन्द्र ने कहा कि सरकार ने केवल संविदा वेतन में 27 प्रतिशत एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 4 हजार सम्मान निधि देने की घोषणा की है परन्तु इस घोषणा अनियमित कर्मचारी संतुष्ट नहीं | श्री सचिन शर्मा ने बताया कि सरकार गैर वित्तीय वाले मांग को भी पूरा नहीं कर पा रही है इससे सरकार के मंशा का पता चलता है की वह अनियमित कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है|

उक्त कारणों से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी व्यथित एवं आक्रोशित है|

4 सूत्रीय मांग:

1. समस्त अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी/अधिकारीयों को नियमित किया जावे तथा नियमितीकरण से वंचित को स्थायीकर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जावे|

2. विगत वर्षों से निकाले गए/छटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जावे।

3. अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे|

4. शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग/ठेका प्रथा को पुर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जावे तथा नियत अवधि में नियमित किया जावे|

बैठक में श्रीमती नीलू ओगरे, हेमंत वर्मा, लोकनाथ चंद्द्राकर, नवीन चंद्राकर सहित मोर्चा एवं फेडरेशन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे|
 

रायपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मोदी जी के मन बात सुनने मांढर पहुँचे। जहां हजारों की संख्या में भाजपा व भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अरुण साव का स्वागत किया। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर अरुण साव ने कहा कि वर्ष 2014 में शुरू किया गया। मन की बात कार्यक्रम को देश की करोड़ों जनता सुनते हैं। आई आई एम रोहतक के सर्वे रिपोर्ट अनुसार इस कार्यक्रम को 23 करोड़ लोग नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के बारे में देश के 98 फीसद लोग जनाते है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होता है। मोदी जी मन की बात में केवल देश के विकास व उन्नति की बात करते हैं। युवा, किसान, मज़दूर, महिलाओं के द्वारा जो इनोवेटिव कार्य किये जा रहे उसका जिक्र करते हैं। इसे देश के असंख्य लोगों को देश के लिए कुछ करने का प्रेरणा प्राप्त होता है।

धरसींवा विधानसभा के 500 से अधिक लोगों ने किया भाजपा प्रवेश

अरुण साव ने कहा कि मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम बहुत अधिक लोकप्रिय है। धरसींवा विधानसभा जहाँ कांग्रेस की महिला विधायक हैं। उनके क्षेत्र के लोग मोदी जी के कार्यों से उनके लोकप्रियता से प्रभावित हो कर आज भाजपा प्रवेश करना चाहते हैं।कांग्रेस शासन वाले छत्तीसगढ़ के मांढर में मन की बात कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक लोगों ने BJP प्रवेश किया है। यह मोदी के लोकप्रियता का ही प्रमाण है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव ने लोगों को गमछा पहना कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, जिला अध्यक्ष रायपुर ग्रामीण टंकरामवर्मा, भाजपा नेता व कलाकार अनुज शर्मा, कार्यक्रम संयोजक अशोक सिन्हा, अनिल अग्रवाल व जिला प्रभारी अशोक पांडेय उपस्थित रहे। 

रायपुर: माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।

शपथ ग्रहण का मुख्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कोर्ट हाल क्रमांक-1 में 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। गौरतलब है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को स्थायी जज में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली से जारी कर दी गयी है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी की नियुक्ति 08 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में की गयी थी। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिनों मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन, कृषक पंजीयन, बारदाना एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष व्यापक मात्रा में राज्य के किसानों से धान की खरीदी की जानी है। इसलिए सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश में किसानों के धान विक्रय में सहुलियत को ध्यान में रखते हुए उपार्जनों केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 2617 कर दी गई है। विगत वर्ष राज्य के 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था, जिसका रकबा 32.15 है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और फैसलों के चलते गत वर्ष लगभग ढाई लाख नवीन किसानों ने पंजीयन करवाया था और किसानों से रिकॉर्ड 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित की लक्ष्य के मद्देनजर बारदाने एवं खरीदी व्यवस्था दुरूस्त किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। साथ ही ऑनलाईन एवं ऑफलाईन टोकन व्यवस्था के चलते सफलतापूर्वक धान खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य के अनुसार लगभग साढ़े सात लाख गठान जूट बारदाने की आवश्यकता होगी। इसमें 4.03 लाख नए और 3.43 लाख गठान पुराने बारदाने की जरूरत पड़ेगी। बारदाने की व्यवस्था के लिए खाद्य विभाग द्वारा पहले से ही तैयारी की जा रही है।

बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि राज्य में इस खरीफ सीजन में धान का क्षेत्राच्छादन 33.61 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 में घोषणा के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है। 

रायपुर : प्रदेश में आम जनता की सुविधा, बेहतर पुलिसिंग और आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नए पुलिस रेंजों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में बेहतर कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि पुराने पुलिस रेंजों का पुनर्गठन करते हुए नए पुलिस रेंज गठित किए गए है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने राज्य में छत्तीसगढ़ पुलिस में पुलिस रेंज का पुनगर्ठन किया है। पुलिस रेंज के पुनर्गठन से जहां आम जनता को सुविधा होगी वहीं बेहतर पुलिसिंग,अपराधों की रोकथाम,आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण और बेहतर कानून एवं व्यवस्था में काफी मदद मिलेगी।

रेंजों के पुनर्गठन में रायपुर रेंज को दो भागों में विभक्त किया गया है। रायपुर रेंज में जिला रायपुर रहेगा। इसी तरह रायपुर ग्रामीण रेंज में धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद तथा बलौदा बाजार- भाटापारा जिला को शामिल किया गया है।

दुर्ग रेंज में जिला दुर्ग, बेमेतरा तथा बालोद रहेंगे। राजनांदगांव रेंज में जिला राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुई खदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी को शामिल किया गया है।

बिलासपुर रेंज में जिला बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ति, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा जशपुर रहेंगे। बिलासपुर रेंज आईजी के अधीन डीआईजी रायगढ़ रहेंगे। डीआईजी रायगढ़ के अंतर्गत जिला रायगढ़, सक्ति तथा जशपुर रहेंगे।

सरगुजा रेंज में जिला सरगुजा,कोरिया,सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज तथा एमसीबी रहेंगे।

बस्तर रेंज में जिला बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर तथा सुकमा रहेंगे। आई जी बस्तर के अधीन 2 डीआईजी रहेंगे। डीआईजी दंतेवाडा के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा, सुकमा तथा बीजापुर जिले रहेंगे। डीआईजी कांकेर के अंतर्गत जिला कांकेर, नारायणपुर तथा कोंडागांव रहेंगे। 

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय श्री रमेश सिन्हा ने आज बिलासपुर स्थित केन्द्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान जेल स्थित पुरूष बंदीगृह तथा महिला बंदीगृह दोनों का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने बंदियों से बातचीत करते हुए मूलभूत सुविधाओं व व्यवस्था जैसे कि स्वास्थ्य, इलाज, दवाईयाँ आदि की जानकारी ली। बंदियों से उनको दिये जाने वाले भोजन तथा साफ-सफाई का जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने विचाराधीन बंदियों से जानकारी ली कि वह किन-किन अपराधों में बंद है। महिला बंदीगृह का भी निरीक्षण किया गया।

उन्होंने वहां की साफ-सफाई की प्रशंसा की। बच्चों के साथ जेल में रहने वाली महिला बंदियों की एक सूची बनाने के निर्देश दिये। सीआरपीसी की धारा-432 के संबंध में कार्यवाही हेतु बंदियों की जानकारी भी ली गई। बच्चों के साथ जेल में रहने वाली महिला बंदियों से उनके बच्चों हेतु शिक्षा, खेलकूद व स्वास्थ्य संबंधी उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और उनमें आवश्यक सुधार करने हेतु निर्देशित किया।

मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने जेल अधीक्षक से जेल की क्षमता तथा बंदियों की संख्या की जानकारी ली. उन्होनें बताया कि केन्द्रीय जेल बिलासपुर की क्षमता 2290 बदियों की है। वर्तमान में जेल में बंदियों की कुल संख्या 3153 है जिसमें से पुरुष बंदियों की संख्या 2946 तथा महिला बंदियों की संख्या 207 है। इस पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा छोटे अपराधों में बंद विचाराधीन बंदियों की एक सूची त्वरित बनाये जाने हेतु जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बिलासपुर को निर्देशित किया गया। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा द्वारा केन्द्रीय जेल, बिलासपुर में कैदियों को मिलने वाली विधिक सेवा की जानकारी ली तथा उन्होंने निर्देशित किया कि बंदियों को विधि का वास्तविक ज्ञान सरल भाषा में दिया जाये ताकि भविष्य में उनके जीवन में सुधार आये तथा वे अपराध की ओर अग्रसर नहीं हों।

गौरतलब है कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा यह औचक निरीक्षण का लगातार तीसरा दिन था औचक निरीक्षण में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविन्द कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर श्री अशोक कुमार साहू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री सौरभ कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह एवं न्यायाधिपति महोदय के एडिशनल रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल प्राईवेट सेकेटरी एन. सुब्रहमन्यम भी शामिल थे। ज्ञात हो कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आये हुए मात्र 03 माह ही व्यतीत हुए हैं, उक्त 03 माह के कार्यकाल में ही जिला न्यायालय रायपुर बिलासपुर, कॉकेर, जगदलपुर दंतेवाड़ा, कोरबा, कटघोरा, मुंगेली व जांजगीर-चांपा का निरीक्षण कर मुलभूत सभी कार्य को शीघ्रातिशीघ्र दुरूस्त करने का निर्देश दे चुके हैं । 

जिम कार्बेट नेशनल पार्क में आयोजित बाघ संरक्षण प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के टाईगर रिजर्वों के स्टॉलों की उपस्थिति ने खींचा लोगों का ध्यान

रायपुर: ग्लोबल टाईगर-डे के अवसर पर आज जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता और इको डेव्हलपमेंट कमेटी आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के तीनों टाईगर रिजर्व द्वारा लगाये गए स्टॉलों को देश भर के लोगों ने सराहा। अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत संचालित मैकल शहद सोसायटी (बोइराहा) का वाइल्ड रॉ हनी, गरिमा मंच (गनियारी) के जैविक उत्पाद, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के उत्पाद ने लोगों का ध्यान खीचा और इसके बारे में जानने के लिए वनप्रेमियों में उत्सुकता दिखी।

इसके साथ ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व के गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम व ‘बेल मेटल आर्ट‘ की प्रदर्शनी और उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित इको टूरिज्म के जरिए आजीविका आधारित प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के टाईगर रिजर्वों में वन्यप्राणियों तथा मानव के सहअस्तित्व को बनाए रखने के लिए की जा रहे प्रयासों की झलक दिखी।

ग्लोबल टाईगर-डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन श्री सुधीर अग्रवाल, अचानकमार टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर श्री एस. जगदीशन, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर श्री आर.के. पाण्डेय, तीनों टाईगर रिजर्व से स्व-सहायता समूह/इको डेवलपमेंट कमिटी के सदस्य सहित अन्य वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

बस्तर के श्री गुजराल सिंह को ट्रायबल आर्ट कैटेगरी में मिला प्रथम पुरस्कार

विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जुलाई में देश भर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं रखा गया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बस्तर के श्री गुजराल सिंह बघेल को ट्रायबल आर्ट कैटगरी ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य मंत्री पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री अश्विनी कुमार चौबे के हाथों श्री सुधीर अग्रवाल, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने पुरस्कार ग्रहण किया। 

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि 100 दिनों में महंगाई कम कर जनता को राहत देने की गारंटी देकर सत्ता में आने वाले मोदी सरकार की मुनाफाखोरी के नीति के चलते जनता आज महंगाई से परेशान हैं मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां संगठित होकर जनता से पेट्रोल डीजल में मुनाफा कमा रही है। जनता महंगाई से बेहाल है। मोदी सरकार खुद के मुनाफा और पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए क्रूड ऑयल की कीमत में 35 प्रतिशत की कमी का फायदा जनता को नहीं दे रही है।बीते 9 साल में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल में भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी लगाकर 30 लाख करोड़ रुपए गरीब जनता की जेब से निकाल लिया है और अब पेट्रोलियम कंपनियों को संरक्षण देकर उनके फायदा के लिए काम कर रही है। गरीब जनता महंगाई से कहरा रही है उनकी पीड़ा को केंद्र की सरकार अनसुना कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने मोदी सरकार से पूछा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल के दाम में 35 प्रतिशत तक की गिरावट आई है फिर देश के भीतर पेट्रोल डीजल की दरों में 35 प्रतिशत की कमी क्यों नहीं की गई? पेट्रोल डीजल के दामों में 35 प्रतिशत की कमी की जाती और एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सरकार के दौरान की ली जाती तो देश की जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलता। आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी 30 से 35 प्रतिशत की कमी आती।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते सब्जी की कीमत में शत प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है दवाइयों के कीमत में 30 प्रतिशत किताब, कापी, स्टेशनरी, जूता, चप्पल के दाम में 20 प्रतिशत खाद्य तेल, दाल, शक्कर, कपड़ा, टोल टैक्स, ऑटो पार्ट्स, टायर, ट्यूब, आयल, ग्रीस, सौंदर्य प्रसाधन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम में 2014 के मुकाबले 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि पिछले एक महीने में टमाटर 160 पर है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने का वादा कर के सत्ता में आये थे, उन्होंने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले 9 साल से खुली नहीं है। उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46 प्रतिशत, आटा... कॉमन फ्लोर के दाम में 46 प्रतिशत वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो बिकता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है; दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है; सरसों का तेल 90 से दोगुना हो कर 185 पार कर चुका है और नमक। हमारे बस्तर की तरफ़ कहा जाता है कि भाजी-दाल न हो तो नून से खा लीजिए रोटी। तो वाकई में जो लोग मोदी को लाए थे और ये वादा किया था कि नमक-रोटी खाएंगे, उनको नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है। नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था, वो 20 के ऊपर है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि समानो के दामों में आग लगी हुई है, आसमान छू रही है। एक और चीज़ की जा रही है आपकी आंखों में धूल झोंककर, आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है। वज़न घटाया जा रहा है पैकेटों का और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है। पारले-जी का पैकेट है गांव, शहर, देहात कहीं भी जाइए ये छोटा पैकेट खूब बिकता है। ये छोटे पैकेट का दाम 5 रुपए लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है, पहले ये 80 ग्राम का था, 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया है। तो ये बिस्कुट बढ़ा महंगा हो गया है। ये चाय की पत्ती है पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। जब हम लोग गांव जाते हैं तो लोग बिस्कुट का पैकेट ज़रूर खिलाते हैं, चाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे। ये 30 ग्राम कम कर दिया, दाम वही रखे ये 50 रुपए का मिलता था 250 ग्राम, अब 70 रुपए का और वज़न 200 ग्राम। ये नमकीन के कुछ पैकेट मैं लाई हूं 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था, ये पैकेट है आप लोगों के सामने. अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है मतलब आधा कर दिया, 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया।
 

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की 78 प्रतिशत आबादी की जीविका का प्रमुख आधार खेती और किसान दोनों बदहाल हो चुके है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में खेती घाटे का व्यवसाय बन गयी। डीजल के बढ़े दाम, उर्वरकों की कीमत और कृषि यंत्रों के दाम दोगुने होने के कारण खेती का लागत मूल्य दोगुना हो गया और किसानों का समर्थन मूल्य मोदी राज में मात्र 17 प्रतिशत के औसत से ही बढ़ा है। मोदी राज देश के किसानों के लिये आपदा का काल साबित हो रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी ने 2014 के चुनाव के पहले वायदा किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जायेगी तथा कृषि उपज के लागत मूल्य का ज्यादा समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशो को मानने का भरोसा दिलाने वाले मोदी ने हर साल किसानों से धोखा किया। मोदी और भाजपा किसान से दो बड़े वादे कर सत्ता में आए। पहला वादा था, किसान के समर्थन मूल्य की लागत$50 प्रतिशत मुनाफा पर निर्धारित करना। दूसरा वादा था कि इस मूल्य निर्धारण के फॉर्मूले से साल 2022 तक देश के 62 करोड़ किसान की आय दोगुनी हो जाना। दोनों बातें सफेद झूठ साबित हुई है। किसान साल दर साल ठगे जाते रहे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की अपेक्षा कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में किसान ज्यादा खुशहाल है। चालू खरीफ सीजन में भूपेश बघेल की सरकार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करेगी जो इस बार किसानों को धान की कीमत प्रति क्विंटल 2800 रूपये की दर से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी उपज की सबसे ज्यादा कीमत मिलता है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस सरकार ने किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खेती का रकबा बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर हो गया तथा खेती करने वाले किसानों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 26 लाख हो गयी। छत्तीसगढ़ में धान का खरीदी भी 55 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों की आत्महत्या का दौर खत्म होकर खुशहाली का दौर शुरू हो गया। रमन राज में 15000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या किया था जो अब छत्तीसगढ़ का किसान आत्महत्या नहीं करता है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों के साथ मोदी सरकार लगातार धोखेबाजी कर रही है। यूपीए सरकार के 10 सालों में धान के समर्थन मूल्य में 142.85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी थी। जब मनमोहन सरकार बनी तब धान का समर्थन मूल्य 560 रू. था, मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में धान का समर्थन मूल्य बढ़कर 1360 रू. हो गया था। मोदी सरकार के 10वें साल में धान का मूल्य अब जाकर 2183 रू.घोषित हुआ है जो यूपीए सरकार में मिलने वाली कीमत में मात्र 60.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।
 

भ्रष्टाचार भाजपा की दिमागी फितूर: गोठान गांव वालों द्वारा संचालित योजना का 1667 करोड़ का भ्रष्टाचार

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुद्दाविहीन भाजपा राज्य सरकार के जनहित के कामों का विरोध नहीं कर पा रही है तो सफल योजनाओं में झूठे आरोप लगाकर अपनी भड़ास निकालती है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 9790 गोठान बनाकर राज्य के पशओं के संरक्षण उनकी देख रेख का अभिनव प्रयास किया है। यह पूरी योजना गांव वालों के सहयोग, ग्रामवासियों के द्वारा बनाई गयी गोठान समितियों तथा गांव के बहनों के स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालित होती है भाजपा इस योजना पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा कर ग्राम वासियों के निष्ठा ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रही है। गोठानों में भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा का दिमागी फितूर है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश में 10894 गोठान स्वीकृत किया जिसमें 9790 गोठानो का निर्माण किया, इन गोठानो के माध्यम से पूरे प्रदेश में 3 लाख 50 हजार एकड़ जमीन चारागाह के लिए आरक्षित है। एक ओर जहां रमन राज में 1000 एकड़ सरकारी जमीन का बंदरबाट हुआ, कांग्रेस सरकार ने साढ़े तीन लाख जमीन आरक्षित किया।

भाजपा के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैविक खाद के बढ़ावा देने के नाम पर उर्वरकों की सब्सिडी में 35 प्रतिशत कटौती की घोषणा करते है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट का विरोध करते है। भाजपा बतायें मोदी का स्टैंड सही है या साव का। मोदी गोधन न्याय योजना का नाम बदलकर अपने बजट में शामिल करते है। भाजपा की 8 राज्य सरकार गोठान योजना को अपने यहां लागू करने की योजना बनाती है छत्तीसगढ़ के भाजपाई विरोध करते है।

पूरे देश में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की अकेली सरकार है जो गौसेवा के लिये गांव के गोधन एवं अन्य पशुओं के लिये गोठान बना कर गोसेवा कर रही है तो भाजपा को इसमें भी पीड़ा हो रही। भाजपा गोठानों को बदनाम करने के लिये अभियान चला रही जबकि गोठानों और गोधन न्याय योजना की तारीफ पूरे देश में हो रही। भाजपा गोठानों में भ्रष्टाचार की बात कर अपनी खीझ निकाल रही है। भाजपा को गोठान और गौशाला के बीच का मूल फर्क ही नहीं मालूम। गोठान छत्तीसगढ़ की वर्षों की पुरातन परंपरा है, हमारी सरकार ने गांवों के उसी गोठान को संवारने का काम किया है। 15 सालों तक भ्रष्टाचार करने वालों को हर जगह भ्रष्टाचार नजर आता है। भ्रष्टाचार तो 15 सालों तक रमन राज में होता था।

रमन राज में गौशालाओं के नाम पर 1677.67 करोड़ रू. भाजपाईयों ने गौशाला के नाम पर डकारा। रमन राज में 15 साल में 17000 से अधिक गायों की मौतें भूख से, बिना चारा पानी के तड़प कर हुई।

15 साल में गौशाला के नाम से भाजपा नेताओं ने गौमाता का अनुदान को खाया, गौशाला के नाम से सरकारी जमीनों को आवंटित कर निजी उपयोग किया। आज गोधन के संरक्षण की बेहतर व्यवस्था हो रही तो इनको पीड़ा हो रही है।

15 साल तक गौशालाओं को प्रतिदिन आहार के नाम पर 115 गौशालाओं को प्रतिदिन 28 लाख 75 हजार रु. से अधिक राशि दिया जाता था। इसकी कुल राशि होती है एक साल में 1 अरब 4 करोड़ 93 लाख 75 हजार, 15 साल में 1560 करोड़ का गौशालाओं में चारा के नाम पर दिया गया।

20 हजार रु. पशुओं की दवाइयों के लिए हर माह दिया जाता था प्रत्येक गौशाला को एक साल में 2 लाख 40 हजार रुपया दिया गया। 115 गोशाला को एक साल दवाई के नाम से 2 करोड़ 76 लाख रु. 15 साल में 41.5 करोड़ रु. के करीब दिया गया। शेड निर्माण, बोरवेल, बिजली व्यवस्था के अलावा अन्य खर्चों के नाम से 76 करोड़ रू. बंदरबांट किया।

गौशाला को लगभग 5 से 10 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित किया गया। 15 साल में लगभग 1000 एकड़ से अधिक के जमीन, भाजपा नेताओं ने गौशाला के नाम से लिया और उसका निजी उपयोग किया।

रमन सिंह के 15 सालों में गायों की सेवा के नाम पर भाजपा और आरएसएस के लोगों ने गायों को भूखा रख कर अपना पेट भरा, भाजपा राज में 17000 से अधिक गायों की मौतें हुई थी जिसके लिये हमने विपक्ष में रहते आंदोलन किया था।

दुर्ग जिले धमधा के राजपुर की गौशाला में गायें चारे-पानी के अभाव में भूखे मर गयी। दुर्ग के दशंरगपुर गौशाला में सैकड़ों गाय मृत पायी गयी थी, हरीश वर्मा के रिश्तेदारों की दो अन्य गौशालाएं में भी जहां गायें मृत पायी गयी थी। कांकेर के कर्रामाड़ में इलाज, चारा, दाना के अभाव में से गायों की मौत हुयी थी। दुर्गकोंडल में गाय की मौत। रायगढ़ स्थित चक्रधर गौशाला में गायों की मौत। कर्रामाड़ में गायों की मौत। धमतरी जिला की गौशाला में गाय की मौत। गरियाबंद की गौशाला में, महासमुंद बागबाहरा गौशाला में गाय मरी। इन गौशालाओं में गायों की मौतों के मामलो में कांग्रेसजनों ने विपक्ष में रहते आंदोलन भी किया था। पंखाजुर की गौशाला में, गोंडमर्रा बेमेतरा की गौशाला में, ग्राम रानी साजा के गोरक्षा केंद्र में, बिलासपुर के पथरिया में, कोरबा की गौशाला में गायों की मौत हुई थी। पूरे प्रदेश में रमन राज में गाय मरती भाजपाई अपना पेट भरते रहे।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, राम गिडलानी, प्रकाश मणी वैष्णव, विकास विजय बजाज, सत्य प्रकाश सिंह उपस्थित थे।
 

रायपुर: माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सबसे बड़े बिजली संयंत्र को 1320 मेगावॉट सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के नाम पर इस संयंत्र का नामकरण करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जनरेशन कंपनी ने सारी प्रक्रिया तेजी से की है, कोयले का आबंटन मिल चुका है। पर्यावरण मंत्रालय से टर्म आफ रिफरेंस प्राप्त हो चुका है। इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 12 हजार 915 करोड़ रूपए के लागत से बनने वाले छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना कोरबा (पश्चिम) के शिलान्यास एवं विकास कार्यों के लोकार्पण भूमिपूजन कोरबा में किया। उन्होंने समारोह में कहा कि कोरबा ऊर्जा की राजधानी है। नेहरु जी ने 1957 में यहां बिजली प्लांट की शुरुआत की थी। अब तक के सबसे बड़े 1320 मेगा वाट के पावर प्लांट के लिए आप सबको बधाई।

हमारे यहां बिजली की खपत प्रति व्यक्ति देश में सबसे ऊपर है।

हमारे यहां 42 लाख परिवारों को आधे रेट में 400 यूनिट तक बिजली दे रहे हैं। किसानों को हमने 12357 करोड रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सोलर ऊर्जा से पंप स्टोरेज तकनीक से 7700 मेगावाट के पांच संयंत्र लगाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। बिजली व्यवस्था को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मोर बिजली एप के नए वर्जन से आप लाइन में फाल्ट आने, बिजली कटने, खराब होने की शिकायत भी कर सकते हैं।

इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विकास के काम पूरे हो रहे है। आज पांवर प्लांट का भूमिपूजन हुआ है। क्रिटिकल पॉवर प्लांट से प्रदूषण कम होगा। आने वाले दिनों कोयले से नहीं बल्कि पानी से बिजली बनाई जाएगी।

ऊर्जा सचिव व पावर कंपनी के चेयरमेन श्री अंकित आनंद ने कहा कि यहां पर 660 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित होंगी। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए कोरबा में 660-660 मेगावाट की दो नई इकाइयों की स्थापना की जा रही है। 1320 मेगावाट का यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। इससे एक ओर प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होंगा वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने की। समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल, सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत, श्री दीपक बैज, विधायक श्री मोहित राम, श्री पुरूषोत्तम कंवर, श्री ननकीराम कंवर, महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर, जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार विशेष रूप से उपस्थित थे।
 

रायपुर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आगामी 2 अगस्त से शुरू हो रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में लोगों से सहभागिता बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटवाने तथा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवाओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने की अपील की है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि राज्य में 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने और इसमें संशोधन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान मतदाता के पते में संशोधन व परिवर्धन तथा नया ईपिक कार्ड बनाने की भी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में अपनी सहभागिता निभाएं। 

????श्री रामचन्द्र,राधाकृष्ण, जी का एकादशी श्रृंगार दर्शन,???? जैतु साव मठ पुरानी बस्ती रायपुर

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज कोरबा जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए स्व. बिसाहूदास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज कोरबा के नए भवन की नींव रखी। मेडिकल कॉलेज के नए भवन निर्माण हेतु कोरबा जिले के ग्राम भुलसीडीह, तहसील-भैंसमा में 124.24 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इसके निर्माण के लिए 325 करोड का बजट स्वीकृत किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का उद्घाटन दिनांक 02 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था । स्थानीय लोगों की मांग अनुसार कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्व. बिसाहू दास महंत के नाम पर रखा गया है।

इस महाविद्यालय को सत्र 2022-23 के लिए एम.बी.बी.एस. की 100 सीट की प्रथम मान्यता दिनांक 09 सितंबर 2022 को प्राप्त हुई। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 121 छात्र-छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चिकित्सा महाविद्यालय में 23 विभागों में लगभग 130 चिकित्सक कार्यरत है।

स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय कोरबा में 357 बिस्तर का चिकित्सालय संचालित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जटिल रोगों का ईलाज हो रहा है। पूर्व में बेहतर ईलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब जटिल से जटिल बीमारियों का उपचार मेडिकल कॉलेज कोरबा में हो रहा है। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने एक दिवसीय कोरबा प्रवास के दौरान जिले को ई-लाइब्रेरी की सौगात दी है। कोरबा के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए के लिए डिंगापुर में ई-लाइब्रेरी की स्थापना की गई है।

ई-लाइब्रेरी की 3 करोड़ 95 लाख की लागत से स्थापना की गई है। यहां प्रतिभागियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी में स्मार्ट लाईब्रेरी एवं स्मार्ट किड रूम निर्मित की गई है। लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर विशेष फोकस करते हुए जरूरी किताबें और मासिक मैगजीन, ई बुक, ई न्यूज पेपर, प्रतियोगी परीक्षा के लिए लेटेस्ट उपयोगी किताबें उपलब्ध होगी।

लाइब्रेरी में बड़े शहरों की तर्ज पर स्टडी केबिन बनाए गए हैं। यह छात्रों के लिए व्यक्तिगत स्टडी टेबल की तरह होगा। जिससे छात्र लाइब्रेरी में एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर पाएंगे। तीन मंजिला इस लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई की भी सुविधा दी गई है। जिससे शहर में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक अनुकूल जगह मिल पाएगी।

यहां प्रतिभागियों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 40 कम्प्यूटर लगाए गए हैं। इसी प्रकार स्मार्ट किड्स रूम में 10 टेबलेट उपलब्ध है, साथ ही बच्चों के लिए इंटरैक्टिव पैनल निर्मित किया गया है जहां टेलीविजन के माध्यम से बच्चों का बौद्धिक विकास एवं ड्राइंग पेंटिग जैसी अन्य चीजें सीख सकेंगे। यहां एक साथ करीब 100-150 बच्चों के एक साथ बैठने की सुविधा है। साथ ही यहां छात्रों के लिए एक कैंटीन की व्यवस्था भी है। 

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझने और जोर देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है - अमर पारवानी

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष में कैट ने ख्याति इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया भनपुरी मे वृक्षारोपण किया

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष में कैट ने ख्याति इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया भनपुरी मे वृक्षारोपण किया गया।

कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि प्रतिवर्ष, 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन, लोग प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। हर दिन सभी लोगों के छोटे से योगदान से, हम धरती को बचा सकते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझने और जोर देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह दिन हमें ग्रह पर हमारे कार्यों के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में उपाय करने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर का प्राथमिक उद्देश्य सतत् विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के तरीके खोजने पर जोर देता है। इसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना शामिल है।

कैट के पर्यावरण संयोजक श्री मोहन वर्ल्यानी एवं सह- संयोजक श्री शंकर बजाज ने बताया की विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस उन महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जो व्यक्ति संरक्षण प्रयासों में निभा सकते हैं। व्यक्तियों के पास अपने कार्यों के माध्यम से अंतर करने की शक्ति भी होती है। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और लुप्तप्राय और विलुप्त होने वाली प्रजातियां प्रकृति में भारी असंतुलन पैदा कर रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कि पृथ्वी हमारी प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो, हमें प्रकृति वार्तालाप शुरू करने की आवश्यकता है। समय के साथ, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं ने हमें पृथ्वी पर होने वाली कमी और प्रदूषण की मात्रा का पता लगाया है। अब समय आ गया है कि हम झुक जाएं और संसाधनों को बचाएं ताकि प्रकृति को हम पर अपना प्रकोप दिखाने से रोका जा सके।

विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के अवसर पर श्रीमती दीपा सोनू कुकरेजा जी के द्वारा गुलमोहर ऑवला, करंज, जामुन, अमरूद आदि विभिन्न प्रजाति के पौधे प्रदान किये गये।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में कैट एवं युवा टीम के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे :- अमर पारवानी, जितेन्द्र दोशी, परमानन्द जैन, वासु माखीजा, सुरिन्द्रर सिंह, भरत जैन, राजेन्द्र जग्गी, अवनीत सिंह, विजय पटेल, निलेश मुदडा, जयराम कुकरेजा, महेन्द्र बागरोडिया, मोहन वर्ल्यानी, शंकर बजाज, वभैव बजाज, राजू कापसे, संजय चॉवला, मनोज तापरिया, अजय वंजारी, दिलीप पटेल, अमन कापसे, सिद्वार्थ चिलागिया, नवीन पटेल, ओम रामवानी, करण चॉवला चाविक्रम कुमार एवं अन्य व्यापारीगण आदि।

मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री टी एस सिंहदेव, सांसद श्री दीपक बैज साथ आए । मुड़ापार हेलीपैड पर विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल,सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री प्रशांत मिश्रा, महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला छत्रपाल कंवर, विधायक पाली तानाखार श्री मोहित राम केरकेट्टा, विधायक कटघोरा श्री पुरुषोत्तम कंवर, सभापति नगर निगम श्री श्याम सुंदर सोनी,श्री अंकित आनंद सचिव ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, श्री पी दयानंद सचिव चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, संभागायुक्त श्री भीम सिंह, आईजी श्री बीएन मीणा, कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा, एसपी श्री उदय किरण, सीईओ जिला पंचायत श्री विश्वदीप स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंटकर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

श्री बघेल आज कोरबा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण एवं डिंगापुर में निर्मित अत्याधुनिक सर्वसुविधायुक्त ई- लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे साथ ही घण्टाघर मैदान में आयोजित आम सभा में जिलेवासियों को सम्बोधित कर अनेक विकास कार्यो का सौगात देंगे

रायपुर: प्रदेश में कंजक्टिवाइटिस के हजारों मामले सामने आ चुके हैं. इस बीमारी के चपेट में बड़ी संख्या में बच्चे भी आ गए हैं. जिसको लेकर उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा, कंजक्टिवाइटिस के मद्देनज़र स्कूल बंद नहीं होगा. स्कूल बंद करने से पढ़ाई प्रभावित होगी. जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं वो घर में रह कर पढ़ाई करेंगे. मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा स्थिति आंकलन करने के बाद फ़ैसला लिया गया है.

आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में 19873 लोग इससे ग्रसित मरीज़ हैं. दुर्ग, रायपुर में 3 हज़ार से ज़्यादा प्रभावित मरीज़ हैं. 4 लाख से ज़्यादा दवा उपलब्ध है. ये वायरस है खतरनाक नहीं है. दवा नहीं लेने से भी तीन से सात दिन में ठीक हो जाएंगे. दुष्प्रचार से बचना होगा.

आगे उन्होंने बताया, स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल शिक्षा और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को कंजक्टिवाइटिस की रोकथाम के लिए पत्र लिखकर बचाव के लिए निर्देशित करने कहा है. बच्चों को इस संक्रमण के लक्षणों, उपचार और बचाव की जानकारी देने भी कहा है. इस बीमारी में रोगी की आंख लाल हो जाती है. कीचड़ आता है, आंसू आते हैं, चुभन होती है. कभी-कभी सूजन भी आ जाती है. कंजक्टिवाइटिस होने पर एंटीबायोटिक ड्रॉप जैसे जेंटामिसिन (Gentamicine), सिप्रोफ्लॉक्सिन (Ciprofloxacine) और मॉक्सीफ्लॉक्सिन (Moxifloxacin) आई ड्रॉप आंखों में छह बार एक-एक बूंद तीन दिनों के लिए मरीज को देना चाहिए.