बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समीक्षा

रायपुर: बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को लेकर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बुनियादी स्तर हेतु तैयार राज्य की पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को चिन्हित करने पर जोर दिया गया। लाइब्रेरी के अधिकतम उपयोग पर चर्चा की गई। ऐसे क्षेत्रों में जहां बहु भाषा का उपयोग की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संचालक श्री राजेश सिंह राणा ने सभी बच्चों को सिखाने की रणनीति पर आयोजित बैठक में कहा कि राज्य के बच्चों को हम बेहतर कैसे सिखा सकते हैं, बच्चों के उपलब्धि स्तर को और कैसे बढ़ा सकते हैं उनके अकादमिक प्रक्रिया में क्या-क्या परिवर्तन किया जा सकता है तथा किस तरह की पैडागॉजी को शामिल किया जा सकता है। इन मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों से सुझाव मांगे। उपस्थित प्रतिभागियों ने सुझाव देते हुए बताया कि, अकादमी परिप्रेक्ष्य के लिए क्लास रूम की प्लानिंग की आवश्यकता है। शिक्षकों के पास डे-टु-डे की प्लान बनाने की आवश्यकता है। वर्क बुक पर डे-टु-डे कैसे कार्य किया जाए, इस मुद्दे पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों ने यह भी सुझाव दिया कि टीचर गाइड का क्रियान्वयन किया जाए। कक्षा कक्ष के भीतर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए जो नहीं सीख पा रहे हैं। अतः फॉर्मेटिव एसेसमेंट का क्रियान्वयन उचित ढं़ग से किया जाए। अधिकांश शिक्षक पुरानी पद्धति के साथ शिक्षण कराते हैं।

बैठक में बताया गया कि सुग्घर पढ़वईया कार्यक्रम में अधिकांश विद्यालय ने चुनौती ली है। ऐसे विद्यालय जिन्होंने अभी तक चुनौती नहीं ली है उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो तथा अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों को स्वयं का आकलन कर थर्ड पार्टी आकलन हेतु अनुरोध किए जाने हेतु तैयार किया जावेगा। इसके लिए उन्हें आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) में राज्य में सहयोग कर रहे एनजीओ आह्वान ट्रस्ट, रूम-टू-रीड, एलएलएफ, एपीएफ, संपर्क फाउंडेशन, एवं स्टोरी विवर, प्रथम एवं परिषद के अकादमिक सदस्य उपस्थित थे। 

मुख्य बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख 27 हजार 532 करोड़

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6031 करोड़ 75 लाख 2 हजार 977 रूपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। पहले अनुपूरक बजट में राजस्व, गृह, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण आवास, सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 01 लाख 27 हजार 532 करोड़ रूपए हो गया है। पहले अनुपूरक बजट में 2976 करोड़ रूपए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय हेतु 3054 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट में 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अब प्रथम अनुपूरक बजट में 6 हजार 31 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पहले अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने के दौरान सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष शुरूआती दिनों में कम वर्षा ने चिन्ता बढ़ाई थी, किन्तु अब अच्छी बारिश हो रही है, जिससे इस वर्ष अच्छी फसल की पूरी संभावना है। यह भी अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्ष में अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। सभी मध्यम एवं बड़े बांधों में 60 से 65 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन और आवश्यकता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 200 करोड़, रोजगारमूलक एवं आजीविका मूलक योजनाओं के लिए 156 करोड़, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन दुकान के संचालक के लिए 95 करोड़ रूपए, सुपोषण अभियान के अंतर्गत फोर्टिफाईड चावल के वितरण के लिए 76 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचनाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किए गए है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़, बिलासपुर और अम्बिकापुर में एमबीबीएस की 50-50 सीटे बढ़ाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए अनुपूरक बजट में 45 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन और अधोसंरचनाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।

अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की 2000 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं

प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा।

6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं 05 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

इण्डोर स्टेडियम रायपुर में 23 जुलाई को कार्यक्रम, विकास के मुद्दे पर होगी चर्चा

तैयारियों पर कलेक्टर डॉ. भुरे ने की अधिकारियों संग बैठक

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रविवार 23 जुलाई को संभवतः रायपुर संभाग के युवाओं से भेंट-मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इण्डोर स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री इस दौरान संभाग के पांचो जिलों से आए युवाओं, महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, मितान क्लब के सदस्यों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहें प्रतिभागियों सहित अन्य सभी युवाओं से बातचीत करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कार्यक्रम के लिए कानून व्यवस्था, आयोजन संबंधी इंतजामों आदि की समय पर तैयारियों के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल की युवाओं से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम को पूर्व में आयोजित प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान का विस्तार माना जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और शासकीय योजनाओं के लिए लोगों का फीडबैक भी जाना था। अब सभी संभाग मुख्यालयों में समय-समय पर होने वाले युवाओं से भेंट-मुलाकात के इस कार्यक्रम में श्री बघेल छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दों, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं, उनकी उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे सपनों का नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए युवाओं की सोच और सुझाव भी लेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मिले सुझावों को नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए तैयार की जाने वाली योजनाएं बनाने में भी शामिल किया जाएगा। युवा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से सीधे प्रश्न भी पूछ सकेंगे और उनके जवाब भी पा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने साढ़े चार सालों में युवा हित में अनेक निर्णय लिये हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफी के साथ ही राज्य में रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। साढ़े चार सालों में बड़े पैमाने पर शासकीय भर्तियां की गई हैं। हाल ही में रोक हटने के बाद और लगभग 20 हजार शासकीय पदों भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेलों का आयोजन कर बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक लाख 17 हजार से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि हर महीने प्रदान की जा रही है। अब तक 80 करोड़ रुपए भत्ते के रूप में बेरोजगार युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। 

नगरपालिका मंदिर हसौद सेन( नाई) समाज के प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री मान. डॉ. शिवकुमार डहरिया से मंदिर हसौद को नगर पालिका बनाए जाने हेतु आभार व्यक्त करते हुए सौजन्य भेंट कर सामाजिक गतिविधियों को अवगत कराते हुए बताया कि स्वयं का भवन नहीं होने से मांगलिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन में समाज को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है |

जिसे देखते हुए समाज के लोगों ने सामाजिक भवन की मांग रखी जिस पर मान.मंत्री डहरिया ने अपने समाज एवं जन हितैषी स्वभाव के अनुरूप समाज के लोगों को सम्मान देकर सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए भवन बनाने हेतु दस लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान किया साथ ही निकट भविष्य में भी समाज के लोगों को हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया जिससे सेन समाज के लोगों में हर्ष व्याप्त है। मंदिर हसौद सेन समाज ने मान. मंत्री महोदय के इस उदारता के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देकर आभार प्रकट करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। 

निदेशक डाक सेवाएँ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री जी की अध्यक्षता में डाकघर निर्यात केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी बैठक का आयोजन हुआ

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल बैठक में हुआ शामिल

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कल दिनांक 18.07.2023 को मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय रायपुर में निदेशक डाक सेवाएँ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री की अध्यक्षता में डाकघर निर्यात केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी बैठक का आयोजन किया गया जिसमे छ.ग. चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं चेंबर प्रतिनिधिमंडल बैठक में विशेष रूप से सम्मिलित हुए I

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिलों में डाकघर निर्यात केन्द्रों की किये जाने की जानकारी देने के उद्देश्य कल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय निदेशक श्री दिनेश कुमार मिस्त्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमे विभाग के पदाधिकारी एवं चेंबर प्रतिनिधिमंडल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे I

श्री पारवानी जी ने आगे बताया कि बैठक में प्रदेश के व्यापारियों द्वारा निर्मित एवं विदेश निर्यात किये जाने वाले सामन के लिए प्रारंभ की गई डाक निर्यात केंद्र जो कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित डाकघर के माध्यम से दी जाने वाली सुविधा है, के संबंध में बैठक कर चर्चा की गई जिसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालय के डाकघरों में डाक निर्यात केंद्र स्थापित किए जायेंगे इससे प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा एवं प्रदेश के व्यापारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार हेतु वैश्विकी स्तर पर मंच प्राप्त होगा जो व्यापारी जगत के लिए हितकारी है I वर्तमान में अब तक कुल 8 डाकघर निर्यात केंद्र (जगदलपुर, कोंडागांव, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर एवं भिलाई) खोले जा चुके हैं एवं शेष जिलों में चरणबद्ध तरीके से सितम्बर माह तक खोले जाएंगे I

पारवानी जी ने यह भी बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र में पार्सल पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी तथा इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पोर्टल पर व्यापारी स्वयं का पंजीकरण आवश्यक दस्तावेजों जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड एवं जीएसटी की जानकारी के साथ कर सकते हैं I इसके माध्यम से व्यापरी कस्टम विभाग द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं I यह सुविधा उत्‍पादों की कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल बनाती है I सीमा शुल्क से संबंधित कोई समस्या होने पर उस मामले को ऑनलाइन ही सुलझाया जाता हैI कारोबारी उसे ऑनलाइन देखकर उसका समाधान कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं I कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म भरने व अन्य किसी भी तरह की सहायता केंद्र पर दी जाएगी । पार्सल की सुरक्षित पैकिंग के लिए इन केन्द्रों पर पार्सल पैकेजिंग यूनिट भी स्थापित किया गया है ।

श्री पारवानी जी ने डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही जैसे पार्सल पैकेजिंग, बीमा, आधार कार्ड, गंगाजल बिक्री, माई स्टैम्प, फिलाटेली आदि का प्रदेश के समस्त जिलों के व्यापारियों के बीच प्रसारित करने का अनुरोध किया ताकि व्यापारियों के साथ साथ आम नागरिक भी इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें I

बैठक में चेंबर अध्यक्ष श्री अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र जग्गी, श्री राम मंधान, मंत्री निलेश मूंदडा, युवा चेंबर मंत्री श्री हिमांशु वर्मा, निदेशक डाक सेवाएँ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय रायपुर सहित विभाग के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे I
 

प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के मंत्रीमंडलीय उपसमिति के निर्णय का स्वागत - कांग्रेस

रायपुर: प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने के मंत्री मंडलीय उपसमिति का निर्णय ऐतिहासिक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ का किसान देश का सबसे समृद्ध किसान होगा। इस वर्ष कांग्रेस की सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसान प्रति एकड़ लगभग 60,000 रू. का धान बेचेगा, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साबित कर दिया कि सही मायने में छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है। एक तरफ देश भर में खेती किसानी घाटे का सौदा हो गयी है। छत्तीसगढ़ में खेती करके किसान समृद्ध और खुशहाल हो रहे है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की समस्या को गहराई से जानते और समझते हैं। इसलिए वे किसानों के भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजना संचालित कर रहे है। भूपेश सरकार में 20 लाख किसानो की 11 हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ हुआ है, 350 करोड़ का सिंचाई कर माफ हुआ है, 5 लाख से अधिक स्थाई पंप कनेक्शन दिए गए हैं और किसानों के बेहतरी के लिए राज्य की सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। बीते 4 वर्ष में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में राज्य सरकार ने डाले है। साथ ही कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी कर किसानों को और अधिक लाभ पहुँचा रहे है। 20 क्विन्टल प्रति एकड़ धान खरीदी होने से अब सभी किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9000 रू. प्रति एकड़ किसानों को मिल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान होते है। इस हेतु प्रदेश सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। जनहितकारी योजनाओं से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा बढ़ाने से छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ होगा। किसानों के आय में वृद्धि होगी, उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की कथनी, करनी का अंतर हमेशा से अलग रही। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वायदा किया कि धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रूपये बोनस देंगे, 5 साल नही दिया। धान का एक-एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया। 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने वायदा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों लागू करेंगे लागत मूल्य का डेढ़ गूना समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 बीत गया किसानों की आय बढ़ने के बजाये घट गयी, अब कांग्रेस की द्वारा की जा रही धान खरीदी पर भी भाजपाई श्रेय लेने की घटिया राजनीति पर उतर आये है।
 

लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि, इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि, इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

सभी शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।

शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बस्तर जिला अस्पताल का एनक्यूएस, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन

बलरामपुर जिला अस्पताल और करतला सीएचसी को एनक्यूएएस और लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने तीनों अस्पतालों के डाक्टरों और स्टॉफ को दी बधाई

रायपुर: राज्य शासन वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित जगदलपुर जिला चिकित्सालय, बलरामपुर जिला चिकित्सालय तथा कोरबा जिले के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न गुणवत्ता प्रमाण पत्रों से नवाजा है। भारत सरकार ने बस्तर जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (National Quality Assurance Standard), लक्ष्य (LaQshya) और मुस्कान (MusQan) कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है। वहीं बलरामपुर जिला अस्पताल और करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एनक्यूएस तथा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने समर्पित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले इन तीनों अस्पतालों के डॉक्टरों व अन्य मेडिकल स्टॉफ को बधाई दी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये अस्पताल आगे भी अपनी उत्कृष्टता बरकरार रखते हुए मरीजों की सेवा करेंगे और प्रदेश के दूसरे अस्पतालों के लिए नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। सुदूर वनांचलों में स्थित शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाण पत्र मिलना इस बात का संकेत है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सभी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इस साल मार्च से जून के बीच इन तीनों अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था। टीम ने बस्तर जिला चिकित्सालय के मूल्यांकन के बाद 12 विभागों को एनक्यूएस, लेबर रूम व मैटरनिटी ओटी सेवाओं के लिए लक्ष्य तथा पीडियाट्रिक एवं एसएनसीयू के लिए मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेहतर सेवाओं के लिए बलरामपुर जिला चिकित्सालय के 12 विभागों का एनक्यूएस तथा लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओटी के लिए लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत सर्टिफिकेशन किया है। करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भी सात विभागों को एनक्यूएस तथा लेबर रूम व मैटरनिटी ओटी के लिए लक्ष्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल डॉ खूबचंद बघेल जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज डॉ खूबचंद बघेल की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के फूल चौक स्थित डॉ खूबचंद बघेल व्यवसायिक परिसर नवीन मार्केट में आयोजित जयंती समारोह में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने परिसर में स्थापित डॉ खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि डॉ खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्नदृष्टा थे। छत्तीसगढ़ के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉ खूबचंद का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक कुशल संगठक, चिकित्सक, किसानों के हितैषी, सहकारिता आंदोलन के अग्रणी, लेखक व अच्छे कलाकार भी थे। डॉ. खूबचंद बघेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी मां और पत्नी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहीं।

देश की आजादी का समय हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण का काल था। उस समय यह प्रश्न था कि एक नए भारत में छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे पर कैसे उभारा जाए । छत्तीसगढ़ के लोगों के जो सवाल हैं उनका समाधान कैसे ढूंढा जाए। डॉ खूबचंद बघेल ने कहा कि इन सभी सवालों का एक ही समाधान है और वह यह कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बने। छत्तीसगढ़ बनने में कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया और हमें आज यह नया राज्य मिला है। राज्य बनने के बाद हमारे पुरखों की जो उम्मीदें थी हम उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला हमने किसानों की ऋण माफी का लिया। उसके बाद ढाई हजार रुपये क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लेकर किसानों की उपज को मान दिया। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत जंगल है। इसलिए हमने 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की व्यवस्था बनाई। हमारे राज्य की दो विभीषिकाएं बहुत बड़ी थी। एक पलायन और दूसरा नक्सलवाद। इन दोनों समस्याओं में बहुत कमी आई है। सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने के लिए भी हमने कई कदम उठाये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को अपना राजगीत मिला है। डॉ खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां की परंपराओं के पोषक थे। हमने 1 मई को श्रमिक दिवस को बोरे बासी दिवस के रुप में मनाया। डॉ खूबचंद बघेल का गीत है - गजब विटामिन भरे हुए हे छत्तीसगढ़ के बासी मा । हमने बोरे बासी दिवस मनाकर उनके उस गीत और छत्तीसगढ़ के आहार को सम्मान दिया। आज देश में छत्तीसगढ़ की पहचान यहां की संस्कृति से है, लघु वनोपज की खरीदी से है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से है। देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ को लेकर सोच में परिवर्तन आया है। पहली बार हमने आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया, जिसमें देश और विदेश के कई नृत्य समूहों ने हिस्सा लिया। हमारा प्रयास छत्तीसगढ़ की प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक धरोहर को सामने लाने और सहेजने की है। यह वही परिवर्तन है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था कि हर छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़िया होने का स्वाभिमान जागे। सभी जिलों में हम छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को महत्व देने का काम कर रहे हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज से केंद्रीय अध्यक्ष श्री चोवाराम वर्मा, श्री जागेश्वर वर्मा, श्री महेश वर्मा, श्री रघुनंदन लाल वर्मा, श्री मनोज वर्मा, श्री संजय श्रीवास्तव, श्री डोमेश्वरी वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। 

महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी कल्याण निधि के तहत ब्युटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण की शुरुआत

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियो व् उनके परिवारजनों के शिक्षा, उत्थान व् कल्याण हेतु समय समय पर कर्मचारी कल्याण निधि से विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर उनके उत्थान व् विकास की योजनाये संचालित की जाती है l इसी कड़ी में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी कल्याण निधि के तहत ब्युटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है l प्रशिक्षण के लिये कपेलो सलून एवं अकादमी का चयन किया गया है l इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मे अराजपत्रित कर्मचारियों पर आश्रित उनके परिवार की महिला सदस्यों जेसे पत्नी, बहन व् बेटी आदि से आवेदन मंगाए गए तथा अब चयनित उम्मीदवारों को ब्युटिशियन का प्रशिक्षण दिया जावेगा l

रायपुर मंडल में प्रशिक्षण केंद्र कैपेलो सैलून एंड एकेडमी, सिविल लाइन में दिनांक 19-07-2023 को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ South East Central Railway Women's Welfare Organization (SECRWWO) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (सेक्रो) की उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता मिश्रा ने फीता काटकर किया, तत्पश्चात उपाध्यक्षा सेक्रो श्रीमती सुनीता मिश्रा, श्रीमती पूजा देवांगन सचिव, श्रीमती शिवानी गुप्ता सह सचिव सेक्रो द्वारा दीप प्रज्ज्वलन किया गया l मुख्यालय बिलासपुर तथा नागपुर मंडल में यह प्रशिक्ष्ण कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया जा चुका है l ब्युटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेक्रो सदस्यों सहित रेलवे बिलासपुर मंडल से कार्यक्रम संयोजक श्री डी के स्वाई, कार्यक्रम संयोजक रायपुर मंडल श्रीमती प्रीति राजवैद्य श्री नरेश कुमार पटेल सहित कैपेलो सैलून एंड एकेडमी से श्री विशाल केथवास, दिव्या व् शोभा पाठक उपस्थित थे l 

महासमुंद : छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर भर्ती परीक्षा 2023, रविवार 23 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से दोपहर 12ः15 बजे तक जिले के निर्धारित 23 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। जिसमें जिले के 6284 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।

कलेक्टर प्रभात मलिक ने परीक्षा के सुचारू, निर्विघ्न रूप से सम्पूर्ण परीक्षा कार्य संपादन हेतु सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। इनमें तहसीलदार महासमुंद देवेन्द्र कुमार सिरमौर को परीक्षा केन्द्र 2301-2307, अतिरिक्त तहसीलदार झलप भवानी शंकर साव को परीक्षा केन्द्र 2308-2315 हेतु एवं नायब तहसीलदार पटेवा सुश्री कुसुम प्रधान को परीक्षा केन्द्र 2316-2323 के लिए सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

इसी प्रकार प्रवेश पत्र तथा उत्तरशीट में दिए गए फोटो एवं हस्ताक्षर के सूक्ष्म मिलान हेतु तीन सदस्यीय उड़नदस्ता का गठन किया गया है। इनमें निर्धारित 8 परीक्षा केन्द्रों के लिए नायब तहसीलदार श्रीमती प्रकृति सिंह, क्रेडा के सहायक अभियंता नंदकुमार गायकवाड़ एवं आईसीपीएस महिला बाल विकास श्री खेमराज चौधरी तथा अन्य 8 परीक्षा केन्द्रों के लिए नायब तहसीलदार सूरज बंछोर, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख योगेन्द्र कुमार देवांगन एवं सहायक संचालक शिक्षा श्री एन.के. सिन्हा को उड़नदस्ता नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नायब तहसीलदार खीरसागर नाथ बघेल, सहायक कार्यक्रम समन्वयक डी.एन. जांगड़े एवं जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार धृतलहरे 7 परीक्षा केन्द्रों के लिए उड़नदस्ता होंगे।

परीक्षा केन्द्रों तक गोपनीय सामग्री पहुंचाने हेतु परिवहन अधिकारी/पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इनमें परीक्षा केन्द्र 2301 में मंडल संयोजक सहायक आदिवासी विकास महेन्द्र कुमार टंडन, 2302 में विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत रोहित पारेश्वर, 2303 में अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.वि.) सीमा दीवान, 2304 में प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग कमल नारायण ध्रुव, 2305 में अनुविभागीय कृषि अधिकारी गणेश्वरी बंजारे, परीक्षा केन्द्र 2306 में उपअभियंता(वि/या) प्रीतम दास अनंत गोपनीय सामग्री पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार परीक्षा केन्द्र 2307 के लिए उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप, 2308 के लिए सहायक अभियंता प्र.मं.ग्रा.स. चन्द्रहास जांगड़े 2309 के लिए सहायक संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी व्ही.पी. सिंह, 2310 के लिए सहायक अभियंता मु.मं.ग्रा.स.यो. अभिषेक साहू, 2311 के लिए कार्यपालन अभियंता जल संसाधन एच.आर. यादव एवं परीक्षा केन्द्र 2312 के लिए सहायक संचालक (योजना) शिक्षा एम.जी. सतीश नायर को परिवहन अधिकारी/पर्यवेक्षक बनाया गया है।

रायपुर: विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बेरोज़गारी भत्ते का मामला गरमाया. विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने हंगामा मचाया. इसके बाद सदन से वॉकआउट किया.

विपक्ष ने पूछा कि 22 हजार लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन दिया, तो 33 हजार लोगों की भर्ती कैसे हो गई. विभागीय मंत्री ने माना कि 22 हजार विज्ञापन में 33 हजार लोगों को रोजगार मिला है. इसके लिए अलग-अलग विभागों में व्यवस्था की गई.

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने लगाया आरोप लगाया कि बेरोजगारों को भत्ता देने के नियम रोज बदले जा रहे हैं. सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने के होर्डिंग लगा रही है, लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है. विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी.

अजय चंद्राकर ने कहा कि बेरोज़गारी पंजीयन के लिए उम्र की बाध्यता नहीं है. ये हास्यास्पद है. चर्चा के दौरान मंत्री उमेश पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे अजय चंद्राकर अभी जाकर पंजीयन कराएंगे तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में विधायक हैं, अभी न जाएं, नहीं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा.

मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि 20 जून 2023 की स्थिति में 1,72,553 ने बेरोजगारी भत्ता हेतु पंजीयन कराया है. 20 जून 2023 की स्थिति में 1,14,764 पात्र एवं 33559 अपात्र हुए हैं. अजय चंद्राकर ने कहा कि बिना किसी को नौकरी दिए 33 हजार 659 अपात्र हो गए. शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है. भाजपा के सदस्य इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आए.

मांगी विशेष आबकारी शुल्क की जानकारी

भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि विशेष आबकारी शुल्क में कितने का कलेक्शन हुआ? गौठान, शिक्षा – स्वास्थ्य के लिए कलेक्शन की राशि का कितना रुपया विभागों को भेजा गया है? मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि 1059 करोड़ गौठान में गया है. शिक्षा विभाग में 558 करोड़ दिया है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि विभागों को पैसे नहीं दिए गए और उसका दुरुपयोग किया गया है.

कब सौंपी शराबबंदी समितियों की रिपोर्ट

शिवरतन ने पूछा कि शराबबंदी के लिए 3 समितियों के गठन का कार्यकाल कितने समय के लिए निर्धारित किया था, कितना समय बढ़ाया गया और कब-कब रिपोर्ट सौंपी गई? वहीं धरमलाल कौशिक ने कहा कि आपने जब गंगा जल लेकर शराबबंदी करने की कसम खाई थी, तब भाजपा से पूछा था क्या. इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हंगामा करते हुए शराब बंदी का नारा लगाया.

हसदेव अरण्य का आंदोलन एक और जीत की ओर आगे बढ़ेगा. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में दिया अपना शपथ पत्र बदल दिया है. इस नए शपथ पत्र के अनुसार हसदेव अरण्य में संचालित परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान के दूसरे चरण में उपलब्ध 350 मिलियन टन कोयला राजस्थान की 20 वर्षो की कोयला की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है. हसदेव में किसी भी नए कोल ब्लॉक का आवंटन या उपयोग नहीं होना चाहिए.

शपथ पत्र में कहा गया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने कहा है कि हसदेव अरण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र है. जहां मानव हाथी संघर्ष की स्थिति गंभीर है. यहां कोयला खनन राज्य के हित में नहीं होगा.

शपथ पत्र में छत्तीसगढ़ की विधासभा में सर्व सम्मति से दिनांक 26 जुलाई 2022 को पारित इस संकल्प का भी जिक्र है जिसमें कहा गया है कि हसदेव अरण्य में आवंटित सभी कोल ब्लॉक निरस्त किए जाएं. शपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए उस पत्र का भी जिक्र है जिसमें परसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति को निरस्त करने का निवेदन किया गया है. शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के कुल कोयले का हसदेव अरण्य में मात्र 8 प्रतिशत कोयला ही है.

यानी इस क्षेत्र को संरक्षित करके भी देश की कोयला की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. हालांकि हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का मानना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के संकल्प के तारतम्य और संविधान की पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं के निर्णयों का पालन करते हुए राज्य सरकार को परसा कोल ब्लॉक को जारी वन स्वीकृति के अंतिम आदेश को तत्काल वापिस लेना चाहिए. हसदेव की समृद्ध वन संपदा और जैव विविधता न सिर्फ स्थानीय आदिवासियों बल्कि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और जीवन के लिए आवश्यक है.

बीजापुर: मूसलाधार बारिश ने नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के साथ आम राहगीरों को नुकसान पहुंचाने की कयावद को नाकाम कर दिया. सोमनपल्ली मार्ग पर नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईईडी के फटने से हुए गड्ढे की तस्वीर राहगीरों ने संवाददाता को भेजी है.

माना जा रहा है कि सड़क पर लगाया गया बम बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से बिना कमांड के ही फट गया. नाले पर बने पुल पर पहुंचने से पहले सड़क पर लगाए बम के फटने से कई फीट गड्ढा हो गया है, जिससे बम से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है.

रायपुर: मंगलवार को एसटी-एससी वर्ग के युवाओं द्वारा किए गए नग्न प्रदर्शन के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. मामले में अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने गुरुवार 20 जुलाई को बुलाई है. बैठक में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वालों की नौकरी निरस्त करने की समीक्षा होगी. इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह ने विभिन्न विभागों के आला अफसरों को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी के साथ बैठक में आने के लिए पत्र लिखा है.

बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, उर्जा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सहकारिता विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आला अफसरों को पत्र लिखा गया है.

यहां से मामले ने पकड़ा जोर

दरअसल, मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई. सत्र के पहले दिन SC-ST वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया. हालांकि विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोककर हिरासत में ले लिया. प्रदर्शनकारियों की मांग है की फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की जाए. जिसको लेकर यह नग्न प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य के विभिन्न विभागों को शिकायते मिली थी कि गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के कोटे का शासकीय नौकरियों और राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे हैं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी. जिसके रिपोर्ट के आधार पर समान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटाकर उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिया.

इन युवाओं का कहना है कि सरकारी आदेश कों पालन में नहीं लाया गया. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले कुछ सेवानिवृत हो गए, तो कुछ ने जांच समिति के रिपोर्ट को न्यायलय में चुनौती दी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी फर्जी प्रमाण पत्र धारकों की लिस्ट में ऐसे अधिकांश लोग हैं जो सरकारी फरमान के पालन नहीं होने का मौज काट रहे और प्रमोशन लेकर मलाईदार पदों में सेवाए दे रहे हैं. इसे लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया और निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया.
 

रायपुर: विधानसभा मानसून सत्र 2023 (CG Vidhansabha Monsoon Session) का आज दूसरा दिन है. सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं. विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे.

वहीं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने लघु वनोपज सहकारी समिति अनियमितता को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया है. साथ ही मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने सड़कों की जर्जर स्थिति ध्यानाकर्षण लगाया है.

इसके अलावा मंत्री रवींद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल पत्रों को पटल पर रखेंगे. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना भी पटल पर रखी जाएगी.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक अनुमान पेश करेंगे. विधानसभा में आज विपक्ष सदन में नग्न प्रदर्शन का मुद्दा उठाएगी. बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की करेगी मांग भी विपक्ष करेगा. बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ 109 पन्ने का आरोप पत्र तैयार किया है.

बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो चुका है. सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.

राइस मिलर्स और खाद्य विभाग से जुड़े एक अधिकारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम केंद्र की एक जांच एजेंसी ने नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी मनोज सोनी के रायपुर स्थित घर समेत दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर धमतरी और खरोरा में राइस मिलरों के ठिकानों पर दबिश दी. बताया जा रहा है कि राइस मिलर कैलाश दूंगा, रौशन चंद्राकार, पारस चोपड़ा महासमुंद और आशीष लुंकड़ धमतरी के यहां भी एजेंसी की टीम ने छापा मारा है. इस पूरे मामले में जांच अफसर ब्यौरा देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं.

बिलासपुर में राइस मिलर्स जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह सलूजा के यहां आईटी की टीम ने दबिश दी है. 9 अलग-अलग गाड़ियों में टीम कार्रवाई करने पहुंची. बलबीर सिंह सलूजा का मोपका और जांजी में राइस मिल है.

वहीं धमतरी में शहर के तीन स्थानों पर टीम ने छापेमारी की है. मंगलवार रात दस बजे से ये कार्रवाई जारी है. धमतरी और कुरूद में तीन ठिकाने पर रेड चल रही है.

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय टीम कोयला और शराब कारोबार सेक्टर में कार्रवाई कर चुकी है. अब आयकर विभाग ने तीसरे कारोबारी सेक्टर में कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य प्रशासन में भारतीय टेलीफोन सेवा के दूसरे अफसर को घेरा है. बता दें कि इससे पहले एपी त्रिपाठी, दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में पिछले तीन महीने से जेल में हैं.

प्रतिनियुक्ति खत्म होने को बाद भी ये दोनों राज्य प्रशासन में बने हुए हैं. त्रिपाठी को तो सात साल ज्यादा समय हो चुके है. प्रतिनियुक्ति में वृद्धि को लेकर अभी किसी तरह का आदेश नहीं आया है. वहीं त्रिपाठी का तो निलंबन होना है. मनोज सोनी को प्रतिनियुक्ति पर आए चार साल से ज्यादा हो चुके हैं.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉ. खूबचंद बघेल की 19 जुलाई को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने डॉ. बघेल का छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि खूबचंद जी किसान-मजदूर हितैषी और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर जीवन के अंतिम समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे।

उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ के हितचिंतन में लगा दिया। खूबचंद जी ने अपने विचार मूल्यों से छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी। समाज सुधारक, संवेदनशील साहित्यकार और कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। साहित्य सृजन, लोकमंचीय प्रस्तुति तथा बोल-चाल में वे छत्तीसगढ़ी के पक्षधर थे। वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा के रूप में भी जाने जाते हैं।

एक जनवरी 2020 से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ की गई

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अध्ययन के दौरान ही डॉ. साहब राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने लगे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने गांव-गांव घूमकर सैकड़ों युवाओं को स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित किया और स्वाधीनता संग्राम से उन्हें जोड़ा। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके द्वारा लिखे नाटकों ने भी जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला।

डॉ. बघेल की स्मृति और सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने एक जनवरी 2020 से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के 69 लाख परिवार इस योजना के दायरे में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. खूबचंद बघेल का व्यक्तित्व और कृतित्व हमें हमेंशा प्रेरित करता रहेगा।