रायपुर पुलिस: दिनांक 07.07.2023 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार द्वारा रायपुर प्रवास के दौरान कार्यक्रम स्थल र्साइंस कालेज मैदान सरस्वती नगर रायपुर में आम सभा को सम्बोधित किया जाएगा। अतः कार्यक्रम स्थल में आमजन को अपने साथ निम्न सामग्री ले जाना प्रतिबंधित है -

*बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला इत्यादि।

*माचिस, लाइटर, लेजर लाईट, इत्यादि अग्नि सामग्री।

*चाकू, कैंची, कटर, नेलकटर, पिन, ऑलपिन, पेचकस, पलाश एवं अन्य कोई भी धारदार वस्तुएं।

*पानी का बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल, कैन, समस्त प्रकार के बोतलबंद पेय पदार्थ एवं ज्वलनशील सामग्री।

*खाने पीेने की वस्तुएं, टिफीन डिब्बा, थैला इत्यादि।
 

रायपुर उत्तर विधायक श्री कुलदीप सिंह जुनेजा ने आदर्श विद्यालय सेक्टर -1 देवेन्द्र नगर के छात्र - छात्राओं के साथ मिलकर देवेन्द्र नगर मार्ग विभाजक के मध्य किया पौधरोपण

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सकारात्मक पहल पर जिला प्रशासन रायपुर , नगर पालिक निगम रायपुर, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर द्वारा राजधानी शहर रायपुर को स्वच्छ, सुन्दर, हरित स्मार्ट सिटी का स्वरूप जनजागरूकता लाकर एनजीओ के स्वयंसेवकों, पर्यावरण विशेषज्ञगणों की सक्रिय सहभागिता से राजधानी शहर में जनप्रतिनिधियों, विद्यालयीन छात्र - छात्राओं, शिक्षक - शिक्षिकाओं , अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग से चलाये जा रहे सघन पौधरोपण अभियान ( दिनांक 1 से 9 जुलाई 2023 ) के अन्तर्गत आज छठवें दिन देवेन्द्र नगर मार्ग विभाजक के मध्य क्षेत्र में हरियाली बिखेरने का रायपुर उत्तर विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह जुनेजा ने नगर निगम के प्रभारी सहायक अभियन्ता श्री सोहन गुप्ता की उपस्थिति में आदर्श विद्यालय सेक्टर -1 देवेन्द्र नगर के छात्र - छात्राओं, शिक्षक - शिक्षिकाओं के साथ मिलकर पौधरोपण करते हुए राजधानीवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का सकारात्मक सन्देश दिया. 

रायपुर: छत्तीसगढ़ के एक लाख से ज्यादा संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को आज कैबिनेट की बैठक में नियमितीकरण की सौगात मिल सकती है।एम हाउस में गुरुवार को सुबह 11 बजे सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी. डिप्टी सीएम के रूप में टीएस सिंहदेव की नियुक्ति के बाद यह पहली बैठक है. कैबिनेट की बैठक पर राज्य के कर्मचारियों और युवाओं के साथ सभी वर्ग की नजर है,

क्योंकि राज्य सरकार नियमितीकरण के मुद्दे पर फैसला कर सकती है. कैबिनेट में पहले अनुपूरक बजट की मंजूरी दी जाएगी. पहला अनुपूरक बजट तीन करोड़ के आसपास के होने का अनुमान है. इसमें नियमितीकरण और कर्मचारियों के महंगाई व गृह भाड़ा भत्ते के लिए प्रावधान हो सकता है. इसके अलावा संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल सकती है।

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर महासमुंद द्वारा समय-सीमा बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) श्रृष्टि चंद्रकार और तहसीलदार प्रेमू साहू ,नायब तहसीलदार शशि नर्मदा नायक की उपस्थिति में पटवारियों की बैठक ली गई।

बैठक में पटवारियों को खसरो का शत प्रतिशत डिजिटल सिग्नेचर, प्रति सप्ताह 20 नक्शा काटने, भुइया के भू अभिलेख में हुई त्रुटियों में सुधार, कोटवारी सेवा भूमि को अहस्तानतरनीय दर्ज करने , नामांतरण बंटवारा को समय सीमा में दुरूस्त करने आदि के लिए निर्देश दिए गए।

पटवारियों को उनके क्षेत्र के ग्रामों में शासकीय भूमि का चिन्हांकन और अतिक्रमण पंजी बनाने, वर्तमान मानसून के मद्देनजर किसी भी प्रकार की जनहानि, पशुहानी और अन्य हानि होने पर तत्काल सूचना देने और ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में पटवारियों के द्वारा अपने कार्य में आ रही ऑनलाइन तकनीकी परेसानियो की भी चर्चा की। जिसका निराकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा किया गया। बैठक में जो पटवारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे उन्हे नोटिस जारी किया गया।

जांजगीर-चांपा: जिले में तेज रफ्तार पिकअप मंगलवार को बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 15 से 20 लोग घायल हो गए। पिकअप वाहन में 25 लोग सवार थे, जो सक्ती जिले के चंद्रपुर में स्थित चंद्रहासिनी मंदिर में माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। मामला शिवरीनारायण थाना क्षेत्र का है।

हादसे में 15 से 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें जिन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। हादसे में पिकअप ड्राइवर का पैर भी केबिन में फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को डायल 112 और 108 संजीवनी एक्सप्रेस की मदद से पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सकारात्मक पहल पर जिला प्रशासन रायपुर, नगर पालिक निगम रायपुर, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर द्वारा राजधानी शहर रायपुर को स्वच्छ, सुन्दर, हरित स्मार्ट सिटी का स्वरूप जनजागरूकता लाकर एनजीओ के स्वयंसेवकों, पर्यावरण विशेषज्ञगणों की सक्रिय सहभागिता से राजधानी शहर में जनप्रतिनिधियों, विद्यालयीन छात्र - छात्राओं, शिक्षक - शिक्षकाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग से चलाये जा रहे सघन पौधरोपण अभियान ( दिनांक 1 से 9 जुलाई 2023 ) के अन्तर्गत आज लगातार पांचवे दिन देवेन्द्र नगर ऑफिसर कॉलोनी में स्थित नगर निगम उद्यान परिसर में हरियाली बिखेरने का कार्य सामूहिक पौधरोपण शासकीय उच्चतर मध्यमिक विद्यालय त्रिमूर्ति नगर के छात्र - छात्राओं की सक्रिय सहभागिता से नगर पालिक निगम मुख्यालय के उद्यान विभाग एवं नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 2 के तत्वावधान में प्रभारी सहायक अभियन्ता श्री सोहन गुप्ता सहित सम्बंधित निगम कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया. 

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस.सिंहदेव जी को जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक हेतु जीएसटी सरलीकरण के सम्बंध में सुझाव हेतु चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा.

टी.एस.सिंहदेव जी ने उक्त सुझावों को जीएसटी काउन्सिल की आगामी बैठक में रखने का आश्वासन दिया:- पारवानी

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कल जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में सुझाव हेतु छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर मंत्रालय द्वारा बैठक आयोजित की गई थी जिसमे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स को आमंत्रित किया गया था जहाँ प्रदेश चेंबर अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस.सिंहदेव जी को जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक हेतु जीएसटी सरलीकरण के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी जी ने बताया कि आज प्रदेश उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री माननीय टी.एस.सिंहदेव जी की अध्यक्षता में जीएसटी से सम्बंधित समस्याओं एवं सुझावों को लेकर बैठक संपन्न हुई जिसमे चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही कानूनी और तकनीकी परेशानियों के सम्बंध में तथा जीएसटी के सरलीकरण एवं युक्तियुक्त करने हेतु श्री टी.एस.सिंहदेव जी को ज्ञापन सौंपा।

व्यापारियों द्वारा प्राप्त जीएसटी से सम्बंधित परेशानियों एवं सुझावों को प्रमुख रूप से चेंबर ने सूचीबद्ध किया।

प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है:-

• यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए.

• RMC संबधित प्रावधान.

• इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिए जाएं.

• जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत.

• नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किये जाएं.

• पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिए.

• नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण.

• ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाने चाहिए.

• E- Invoicing की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए.

• ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती.

• माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं.

• छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत.

• जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव.

• ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु .

• जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने हेतु.9*

• रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं.

• जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव.

• व्यवसाय को राहत देने एवं Ease of Doing हेतु सुझाव.

• जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव.

• एक व्यवसाय एक कर.

• IGST आउटपुट के भुगतान के लिये CGST या SGST इनपुट का उपयोग करने के लिये समान विकल्प दिया जाना चाहिए.

• आंशिक रूप से/बिना नकद भुगतान के फॉर्म जीएसटीआर 3बी जमा करने का विकल्प दिया जाना चाहिए.

• पंजीयन से सम्बंधित समस्याएं.

बैठक में टी.एस.सिंहदेव जी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि प्राप्त समस्याओं एवं सुझावों को जीएसटी काउन्सिल की आगामी बैठक में रखने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, राम मंधान, उपाध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह छाबड़ा, मनोज जैन, जय नानवानी, मंत्री शंकर बजाज, निलेश मूंदड़ा, राजेन्द्र खटवानी, प्रशांत गुप्ता, अमित अग्रवाल, गोविन्द माहेश्वरी, जयंत मोहता, युवा चेंबर उपाध्यक्ष विपुल पटेल, जयेश पटेल, सदस्य हिमांशु वर्मा, सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष, सुरेश भंसाली, सचिव दीपचंद कोटडिया, गुढ़ियारी थोक मसाला व्यापारी संघ अध्यक्ष अशोक मलानी, रायपुर होलसेल होजियरी एंड थ्रेड एसोसिएशन अध्यक्ष नन्दलाल बलवानी, सचिव सुनील कोडवानी, श्री राम होजियरी एंड रेडीमेड मार्केट व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश ठक्कर एवं कर सलाहकार समिति से सी.ए. मुकेश मोटवानी सहित वाणिज्य कर मंत्रालय के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
 

एनएचएम की कार्यशाला में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनडीपी के अधिकारियों ने राज्य के प्रतिभागियों का किया उत्साहवर्धन

7 अगस्त से सभी जिलों में शुरू होगा यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग

रायपुर: नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार यू-विन (U-Win) डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में जिलों में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभागियों को मिशन इंद्रधनुष 5.0 (Intensified Mission Indradhanush) की भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. वी.आर. भगत तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में शामिल हुए। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में टीकाकरण के उप संचालक तथा यूएनपीडी के टीम लीडर ने कार्यशाला में ऑनलाइन भागीदारी कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बताया गया कि राज्य में मिशन इंद्रधनुष 5.0 तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी छूटे हुए बच्चो का सर्वे एवं चिन्हांकन कर यू-विन प्लेटफॉर्म में पंजीकृत कर टीकाकरण किया जाएगा। पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 सितम्बर से 16 सितम्बर तक और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए यू-विन (U-Win) डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों का नेम बेस्ड ट्रैकिंग किया जा सकता है। इससे सभी बच्चों को समय पर टीका लगाने में सहायता मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म से लेफ्ट-आउट एवं ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या को कम किया जा सकता है। यू-विन के माध्यम से टीकाकरण के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म की पायलेटिंग राजनांदगांव और महासमुंद जिले में की जा रही है। आगामी 7 अगस्त से प्रदेश के सभी जिलों में यू-विन का उपयोग प्रारंभ किया जाएगा। 

अकलतरा में युकां का कार्यकर्ता स्कूल में कार्यरत गरीब महिला पर चाकू से हमला कर रहा, जिला अध्यक्ष किसान का खेत कब्जाने पहुँच रहा :भाजपा

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। श्री चंदेल ने जांजगीर-चाँपा जिले के अकलतरा में युवक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता द्वारा स्कूल में कार्यरत एक गरीब महिला पर चाकू से हमला करने को चिंतनीय घटना बताया है। श्री चंदेल ने कहा कि इस हमले में घायल महिला की हालत बेहद चिंताजनक है। उक्त कांग्रेसी कार्यकर्ता ने पहले भी इसी तरह महिलाओं और उनके परिवारों को प्रताड़ित किया था।

प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार का असली चेहरा इस प्रकार की वारदातों में उजागर हो रहा है। सत्ता के संरक्षण और अहंकार में डूबे कांग्रेसी प्रदेश में सत्ता में आने के बाद से लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। श्री चंदेल ने स्कूल कर्मचारी गरीब महिला पर चाकू से गंभीर हमला करने वाले युवक कांग्रेस के आरोपी कार्यकर्ता विजय यादव पर पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि हाल ही बिलासपुर में भी युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष एक किसान के खेत पर कब्जा करने के लिए पहुंच गया था। किसान के खेत को अपना बताकर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने किसान को अपने राजनीतिक रसूख की धौंस तक भी दिखाई थी।

प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है, युवा कांग्रेस समेत दीगर समर्थक संगठन आतंक मचाने में लगे हैं। भाजपा लगातार यह कहती रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। कांग्रेस के पौने 5 वर्षों के शासनकाल में इस प्रकार की घटनाओं ने भाजपा की चिंता को प्रामाणिक सिद्ध किया है। श्री चंदेल ने पुलिस और प्रशासन को भी दो टूक नसीहत दी है कि वह बिना किसी दबाव के ऐसे अपराधियों पर कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई करे और पीड़ितों को न्याय मुहैया कराए। 

रायपुर : कोराेना काल में जब कोई भी सामने नहीं आ रहा था उस संकट के दौर में भी हमारे संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश की नब्ज थामी थी । एक ओर स्वास्थ्य विभाग में संविदा में कार्यरत तमाम संविदा कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कर्म किया वहीं पंचायत विभाग में कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों ने गांव में रोजगार देने के लिए लगे थे। कांटेक्ट ट्रेसिंग में अन्य सभी संविदा कर्मचारी की ड्यूटी भी लगी। इस दौरान सैकड़ों साथियों ने जान गवाई।

महासंघ के प्रांताध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि इन संविदा कर्मचारियों के समर्पण , त्याग और बलिदान का भी सम्मान नहीं मिला। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना काल में बेहतर काम के लिए सरकार ने जरूर वाह वाही बटोर ली। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने बताया कि कोरोना काल में सेवा देते शहीद कर्मचारियों के परिवार को आज भी न्याय की दरकार है। किसी भी प्रकार का सम्मानजनक न अनुदान दिया गया और न ही परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। हम उन साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुर्रे का कहना है कि ग्रामीण मजदूरों को गांव में काम देने के लिए हमारे 100 से अधिक रोजगार सहायक साथी बलिदान हुए। उनका परिवार आज भी न्याय की आश लगाए हुए हैं। अनिश्चित कालीन हड़ताल के तीसरे दिन में संविदा कर्मचारियों ने मानवश्रृंखला बनाया गया, कांग्रेस सरकार 2018 में अपनी जन घोषणा पत्र में 36 वादे किया था जिसमें एक वादे था कि नियमितीकरण का जो आज दिनांक तक अधूरे है..साथ ही 3 साल की बच्चे ने नियमितीकरण के साथ राष्ट्र गान जन गण मन अधीनयक का गाना गया. छतीसगढ़ सर्व संविदा कर्मचारी महासंघ जिला इकाई महासमुन्द में उपस्थित कर्मचारी श्री बीएल मिश्रा, अभिषेक शर्मा, डॉ वीरेंद्र प्रजापति, डॉ मनीष, डॉ शिवकुमार साहू, बृजमोहन नेताम स्वाति श्रीवास्तव, कोमल कुमार, जयकान्त विश्वकर्मा, डॉ विकास चंद्र, समीर तिवारी, मेघा ताम्रकार, अर्चना चंद्राकर, शैलेश कुमार साहूडॉ अरुणा अग्रवाल, सोनी जी लगभग 650 कर्मचारीयोंभाग लिया आदि शामिल रहे

परीक्षा में 512 परीक्षार्थी होंगे शामिल

महासमुंद : छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा रविवार 09 जुलाई को पी.पी.टी. प्रवेश परीक्षा सुबह 9.00 बजे से 12.15 बजे तक दो परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई है। उक्त परीक्षा में 512 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

कलेक्टर प्रभात मलिक ने परीक्षा के सुचारू व निर्विघ्न रूप से संचालन हेतु परिवहन/पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किए है। इसमें मंडल संयोजक महेन्द्र कुमार टंडन को परीक्षा केन्द्र 2301, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा महासमुंद और सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत त्रिवेणी रात्रे को परीक्षा केन्द्र 2302, शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय मचेवा महासमुंद का बनाया गया है।

इसके अलावा परीक्षा केन्द्र 2301 व 2302 के लिए 03 सदस्यीय उडनदस्ता का गठन किया गया है। इसमें तुमगांव के नायब तहसीलदार खीरसागर नाथ बघेल, जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार धृतलहरे और सहायक कार्यक्रम समन्वयक डी.एन. जांगड़े को उड़नदस्ता अधिकारी बनाया गया हैं।

श्री साय ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीएसआईडीसी अधिकारियों की ली बैठक

रायपुर: श्री नंदकुमार साय ने छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद उद्योग भवन में सीएसआईडीसी के अधिकारियों की बैठक ली और राज्य में औद्योगिक प्रगति के संबंध पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा की मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के उत्थान के लिए सतत कार्य करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की अधिक से अधिक स्थापना हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके।

अध्यक्ष श्री साय ने स्थानीय कृषि, खाद्य, लघु वनोपज, औषधीय वनोपज एवं हर्बल उपज पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों के जड़ी-बूटी संबंधी प्राचीन ज्ञान के आधार पर स्थानीय औषधियों एवं हर्बल उपज पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना से उनका मूल्य संवर्धन संभव हो सकेगा एवं इसका लाभ सभी हो मिलेगा। अध्यक्ष श्री साय ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो रहे फूड पार्कों की स्थापना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

बैठक में संचालक उद्योग सह प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी डॉ. सारांश मित्तर ने अध्यक्ष श्री साय को राज्य मंे फूड पार्कों, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क एवं प्लास्टिक पार्क के निर्माण के लिए किए जा रहे अधोसंरचना विकास के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी की ग्रामीणों की आय में वृद्धि एवं समावेशी विकास के लिए छोटे औद्योगिक क्षेत्रों एवं फूड पार्कों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। डॉ. मित्तर ने निवेशकों एवं उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाईन किए गए विभिन्न अनुदान व छूट हेतु आवेदन, भूमि आबंटन, वाटर कनेक्शन, देयक भुगतान आदि के संबंध में भी जानकारी दी।

डॉ. मित्तर ने बताया की उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देेने के लिए राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की आबंटन दरों में कमी की गई है। लीज रेंट 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। उद्योगों को आबंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने की सुविधा दी गई है। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्टार्ट-अप उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए घोषित विशेष पैकेज के संबंघ में जानकारी दी। बैठक में सीएसआईडीसी के कार्यपालक संचालक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक श्री संजय सिन्हा व श्री अजय श्रीवास्तव, महाप्रबंधक श्री ओ. पी. बंजारे एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को थोक बाजार के लिए कार्ययोजना पर तेजी से कार्य करने के दिए निर्देश

प्रस्तावित थोक बाजार 438.47 हेक्टेयर में बनेगा

थोक बाजार में होंगी सभी मूलभूत सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर: नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। लगभग 438.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण सेक्टर 27 में किया जाएगा। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा इस थोक बाजार का निर्माण किया जाएगा। यहां छोटे-बडे़ सभी व्यापारियों के लिए आधारभूत जरूरी सुविधाएं होंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एनआरडीए के अधिकारियों से कहा है कि इस थोक बाजार की कार्ययोजना को इस तरह से अमलीजामा पहनाएं ताकि देश का यह सबसे बड़ा थोक बाजार छोटे-बड़े सभी व्यापारियों की जरूरत पूरा कर सके। यहां व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का तीव्र विस्तार हो सके। श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को थोक बाजार के लिए कार्ययोजना पर तेजी से कार्य के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बैठक में नागरिक सेवाओं एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने मितान योजना के क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं की डिलीवरी बिना कार्यालय पहंुचे तथा शीघ्रता से नागरिकों को मिल पा रही है। मेरे पोते का आधार कार्ड भी मितान के माध्यम से बना है। गौरतलब है कि मितान योजना पहले राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में लागू थी। अब इसका विस्तार नगर पालिका क्षेत्रों में किया गया है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा आवेदन बच्चों के आधार कार्ड से संबंधित आ रहे हैं। मितान योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश के नगर निगमों के 1 लाख 03 हजार 315 हितग्राहियों के विभिन्न दस्तावेज तैयार कर डोर स्टेप डिलीवरी की गई है। बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए मितान को सबसे अधिक फोन आते है और यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। साथ ही जाति और आय प्रमाणपत्र भी काफी बने हैं। नए नगरीय निकायों में मितान योजना आरम्भ होने के बाद 3 दिनों में लगभग 2 हजार कॉल आये हैं जिसमें आगे की कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि फोन कॉल के साथ ही एप के माध्यम से भी मितान योजना की सेवा शीघ्र ही दी जाएगी।

बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आरंभ किए गए महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क की समीक्षा भी की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अंकित आनंद, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर. प्रसन्ना, आयुक्त जनसंपर्क श्री दीपांशु काबरा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. फकीर अय्याज भाई तम्बोली, संचालक कृषि श्रीमती रानू साहू, रीपा के राज्य नोडल श्री गौरव सिंह, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर, उपस्थित थे।

बेहतर लोकेशन में खोले जाएं धन्वन्तरी स्टोर्स: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में कहा धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर्स बेहतर लोकेशन में खोले जाएं। उन्होंने इस मौके पर स्लम स्वास्थ्य योजना की समीक्षा की और लगातार हेल्थ कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षा ़ऋतु को देखते हुए मौसमी बीमारियों से जुड़ी दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धन्वन्तरी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से अब तक 132 करोड़ रुपये की बचत हितग्राहियों को हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन मेडिकल स्टोरों का लोकेशन भी बेहतर किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर के माध्यम से मिलने वाले लाभ के बारे में एसएमएस के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को जानकारी दिये जाने के प्रयासों पर काम हो रहा है। बैठक में अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन और शहरी आवास योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

रीपा के उत्पादों की ऑनलाईन आपूर्ति व्यवस्था हो बेहतर

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) की समीक्षा में कहा कि सभी उत्पादों की ऑनलाइन आपूर्ति की व्यवस्था हो, सी-मार्ट में इनकी उपलब्धता हो। उत्पादनकर्ता को बाज़ार से जोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि रीपा में अनेकों तरह की गतिविधि हो रही है। बेकरी एवं खाद्य उत्पाद, मिलेट, परिधान, निर्माण आदि क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है और उद्यमी आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय भवनों में रंग-रोगन के लिए गोबर पेंट का उपयोग हो रहा है। निजी क्षेत्रों में भी इसकी बिक्री बढ़ाएं। उन्होंने रेरा में दर्ज बिल्डरों से भी गोबर पेंट के इस्तेमाल के लिए आग्रह करने अधिकारियों को कहा।

90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा

रीपा के समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 90 प्रतिशत रीपा में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है। 300 रीपा में से 270 रीपा में वाई-फाई से डिजिटल कनेक्टीविटी अच्छी होने के कारण युवा भी इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही वाई-फाई युक्त 12 रीपा केंद्रों में रेस्टोरेंट का भी बेहतर संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटली जुड़ने से इसका बड़ा लाभ सबको मिलेगा।

इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि संभाग स्तरीय मिलेट कार्निवाल के लिए योजना तैयार हो रही है। गोबर पेंट के उपभोक्ताओं से भी फीडबैक लिए जा रहे हैं। साथ ही रीपा के लिए तकनीकी सहायता हेतु सीएफटीआरआई में एक दल भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का संस्था से अनुबंध है, अतएव तकनीकी सहायता वहां से भी मिल सकेगी। 

मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर बीकानेर, चूरू, गुना, सीधी, अंबिकापुर, बालासोर और उसके पास दक्षिण पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है।

एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे लगे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 1.5 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ऊंचाई के साथ झुका हुआ है।

प्रदेश में कल दिनांक 6 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है ।

प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है किंतु गिरते क्रम में रहने की संभावना है। 

कांकेर : कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरपानी मे 33/11 केवी विद्युत उप केंद्र सब स्टेशन का लोकार्पण किया । विद्युत सब स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिशुपाल शोरी विधायक संसदीय सचिव छग शासन एवं कांकेर विधायक रहे । कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कहा कि डुमरपानी के ग्रामीणों द्वारा मुझे मांग किये हुए थे जिसे मैंने भेट मुलाकात मुख्यमंत्री कार्यक्रम बादल में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास मांग पत्र दिया जिसे तुरन्त मंच से ही घोषणा किया और यह काम चालू हो गया और कम समय मे यह सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया जिसका आज विधिवत लोकार्पण किया गया । जिससे इस सब स्टेशन से डुमरपानी बिरनपुर करिया पहर मुरुमतरा देवीनवागाव बागडोगरी मर्रामपानी बहनापानी थानाबोड़ी आदि गावो को इसका लाभ मिलेगा और लोबोल्टेज कि समस्या नही होगी।
 

"भाजपा सारे घोटालेबाजों को भेजेगी जेल- शिवरतन*

2004 से अब तक क्या ताली बजाकर नाच रही थी कांग्रेस

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता तथा राज्य के पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक शिवरतन शर्मा ने आज एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्र वार्ता में भूपेश बघेल सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल कभी पहले की सरकार के घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करते बल्कि यदि कोई घोटाले हुए हैं तो उनकी जांच कराते हैं। कांग्रेस घोटालों की लिस्ट जारी कर रही है और उसकी सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है जिसने अपना ही खजाना लूटा है।

यदि भाजपा के शासनकाल में कोई घोटाले हुए तो जब 2003 में भाजपा की पहली सरकार बनी थी, उसके कुछ समय बाद से 2014 तक कांग्रेस के मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब यह कांग्रेसी क्या ताली बजा रहे थे? 10 साल में क्यों कोई जांच नहीं कराई गई? पौने 5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इतने समय से क्या कर रहे थे? क्या मुजरा कर रहे थे? अगर मुजरा कर रहे थे तो भूपेश बघेल यह करना छोड़ें और स्वतंत्र जांच कराएं।

भाजपा मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि 1 दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाए हैं 26 बिंदुओं पर। मैं कांग्रेस और कांग्रेस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक क्या कर रहे थे? कहां सो रहे थे? कहीं पर भी देश में सत्तारूढ़ दल घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करते, जांच करवाते हैं।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में हिम्मत है, नैतिकता है तो जांच करवाएं। नहीं है तो इस्तीफा दे दे और घर पर बैठे। जिन घोटालों पर बात करते हो उनके बिंदुओं पर, तथाकथित घोटाले में, जिन दो अधिकारियों के खिलाफ प्रधानमंत्री से लेकर संबंधित मंत्रालय तक चिट्ठी लिखी,वे इस सरकार के लाड़ले हैं।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि मोहन मरकाम ने विधानसभा में जो डीएमएफ घोटाले का विषय रखा, मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने डीएमएफ घोटाले की जांच की मांग की थी, क्या भूपेश बघेल ने जयसिंह अग्रवाल की चिट्ठी पर जांच कराई? क्या बे कार्रवाई करेंगे? टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया। जब उन्होंने पंचायत विभाग के मंत्री से इस्तीफा दिया था, तब सवाल उठाए थे। आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल सरकार के चलते छत्तीसगढ़ के 8 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं।

छत्तीसगढ़ में इस पर मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? उनका कहना था कि उनके विभाग में स्ट्राइक कराई गई, इस पर मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? पीएससी घोटाले की बात है तो जिसे पीएससी का चेयरमैन बनाया गया क्या उसे चेयरमैन बनाने से पहले उसका ट्रेक रिकॉर्ड चेक किया गया था? उस के खिलाफ कितने आरोप थे कितने आरोपों पर जांच चल रही थी। इस सरकार में वे सिरमौर हैं जिन पर भूपेश बघेल ने कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी।

जो व्यक्ति भाजपा सरकार में आरोपी बनाने लायक था, वह भूपेश बघेल सरकार में क्या कर रहे हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो घोटाले की लिस्ट जारी की है, वह भी एक घोटाला है। बिजली का उत्पादन घट गया। सिंचाई का रकबा घटा दिया। किसानों को खाद नहीं मिल रहा। यह प्राइवेट सेक्टर को खाद देते हैं। खाद की कालाबाजारी चल रही है।

कांग्रेस के हो तो पूरी नदी की रेत साफ कर सकते हो, गुंडागर्दी कर सकते हो, सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है, सबसे ज्यादा हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा सामूहिक हत्या हो रही है। 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग केंद्रीय गृहमंत्री से करेंगे भ्रष्टाचार और लूट चरम सीमा पर है। कांग्रेस ठेका पद्धति की सरकार चला रही है। सारे भ्रष्टाचार का ठेका दिया गया है। 

पं. ईश्वरीचरण शुक्ल वार्ड क्र.22 डूमर तालाब स्थित पुलिस गार्डन के पास साहू समाज हेतु सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का हुआ भूमि पूजन

द्वारिका विहार कॉलोनी रायपुरा में रोड बनाने पर आम नागरिकों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर विधायक का सम्मान किया

शासकीय उच्च.माध्य. विद्यालय डंगनिया में शाला प्रवेशोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए - विकास उपाध्याय

रायपुर (छत्तीसगढ़): संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय द्वारा पश्चिम के जनहित में निरन्तर विकास कार्य पूर्ण हो रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज पं. ईश्वरीचरण शुक्ल वार्ड क्र.22 डूमर तालाब स्थित पुलिस गार्डन के पास साहू समाज हेतु सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन समाज के लोगों द्वारा कराया, जहाँ साहू समाज व वहाँ उपस्थित सभी नागरिकों ने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विधायक विकास उपाध्याय का आभार व्यक्त किया है। भूमि पूजन के दौरान साहू समाज के प्रमुख डेरहा राम साहू, हेमन्त साहू, भजन लाल साहू, भानसिंग साहू, रामगुलाल साहू, गंगाराम साहू, डॉ. एम. एन. साहू, रवि थॉमस, संपत ठाकुर, राजू तिवारी, तोकु साहू, परमानंद साहू, तिलक राम साहू, गोलू साहू, गोलू मानिकपुरी, संगीता राजपूत, कृष्णा नायक, प्रेम सिंह ठाकुर, विपिन तिवारी सहित काफी संख्या में आम नागरिक उपस्थित हुए।

द्वारिका विहार कॉलोनी रायपुरा में रोड बनाने पर आम नागरिकों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर विधायक का सम्मान किया गया, जिसमें पार्षद बीरेन्द्र देवांगन भी उपस्थित थे।

शासकीय उच्च.माध्य. विद्यालय डंगनिया में शाला प्रवेशोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य सहित समस्त स्टॉफ एवं शालेय समिति के सदस्यगण व विद्यार्थियों की उपस्थिति में प्रवेश उत्सव मनाया गया।
 

मुख्यमंत्री द्वारा गांवों में 6 से 17 जुलाई तक ‘रोका-छेका’ करने की अपील

मुनादी कराने तथा गौठानों में पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था कराने का आग्रह

गोधन न्याय योजना: हितग्राहियों के खाते में 18.47 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण

वन विभाग और स्व-सहायता समूहों द्वारा हरेली के लिए तैयार कराई जा रही हैं गेड़ियां: निर्धारित शुल्क पर खरीदी जा सकेंगी

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों, किसानों, सरपंचों, ग्राम पटेलों, गौठान समितियों और अधिकारियों से गांव में 6 जुलाई से 17 जुलाई तक ‘रोका-छेका’ करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मानसून के आगमन के साथ गांवों में बोनी और रोपा का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में फसलों की रखवाली भी जरूरी है। अब ‘रोका-छेका’ का समय आ गया है। ‘रोका-छेका’ से आवारा मवेशियों से फसलों को बचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ‘रोका-छेका’ के लिए गांवों में मुनादी कराने तथा गौठानों में पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था कराने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 47 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। इस राशि में 15 जून से 30 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.52 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 5.05 करोड़ रूपए, गौठान समितियों को 7.79 करोड़ रूपए और महिला समूहों को 5.53 करोड़ रूपए की लाभांश राशि वितरित की गई।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इस माह की 17 तारीख को आ रहे हरेली त्यौहार की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने किसानों से धान के साथ-साथ खरीफ की अन्य फसलों का रकबा बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में सभी फसलों का अच्छा मूल्य मिल रहा है। किसानों को धान के अलावा खरीफ की अन्य फसलें भी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद-बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी, हमारे गौठानों में भी पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध है। उन्होंने इस मौके पर किसानों को खरीफ सीजन में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। बोनी का काम शुरु हो गया है, बीजों का चयन किस तरह करना है, इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तब भी मैं कहना चाहूंगा कि कृषि विभाग से मार्गदर्शन लेते रहें, क्योंकि अनुभव के साथ विज्ञान के मेल से और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 03 लाख 33 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल की बोनी हो चुकी है। इस सीजन के लिए 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता रहा है। पिछले खरीफ मार्केटिंग सीजन में छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पुल में न सिर्फ सबसे ज्यादा योगदान दिया था, बल्कि देशभर में धान बेचने वाले कुल किसानों में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। पिछले साल 107 लाख 53 हजार मीटरिक टन धान खरीदा था। लगभग 24 लाख किसानों ने धान बेचा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल भी हरेली उत्साहपूर्वक मनायी जाएगी। राज्य शासन द्वारा आम नागरिकों के लिए गेड़ी की खास व्यवस्था की जा रही है। वन विभाग द्वारा और स्व-सहायता समूहों द्वारा गेड़ियां बनाकर बेची जाएगी। इन गेड़ियों को वन विभाग के कार्यालय से, सी-मार्ट से और गौठानों से कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क देकर खरीद सकता है।

गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज वितरित राशि को मिलाकर अब तक 507.14 करेाड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इसमें से गोबर विक्रेताओं को 247.12 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 244.95 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 30 जून 2023 तक गौठानों में 123.56 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। प्रदेश के 5959 स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 64.61 करोड़ रुपए का गोबर अपने संसाधनों से खरीदा गया है। गोबर खरीदी के एवज में आज जारी 5.05 करोड़ रुपए की राशि मे से स्वावलंबी गौठनों द्वारा 2.92 करोड़ रुपए तथा कृषि विभाग द्वारा 2.13 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 5419 गौठान 30 क्विंटल से ज्यादा गोबर की खरीदी कर रहे हैं।

गौठानों में महिला समूहों को आय मूलक गतिविधियों से अब तक 158 करोड़ 42 लाख रूपए की आय हो चुकी है। राज्य में गौठानों से 17,486 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 2,05,817 है। गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत एवं प्राकृतिक पेंट सहित अन्य सामग्री का भी उत्पादन किया जा रहा है। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन के साथ-साथ आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रसन्ना आर., विशेष सचिव कृषि डॉ. अय्याज एफ. तम्बोली, संचालक कृषि श्रीमती रानू साहू, अपर मुख्य प्रधान वन संरक्षक श्री अरुण कुमार पाण्डेय, रीपा के राज्य नोडल अधिकारी श्री गौरव सिंह, एनआरएलएम की राज्य नोडल अधिकारी श्रीमती पदमिनी भोई, संचालक पशुधन श्रीमती चन्दन संजय त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।