नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (National Family Health Survey-5) की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबखोरी के मामले में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी अव्वल हैं. यहां करीब 5 प्रतिशत महिलाएं शराबखोरी की चपेट में हैं. National Family Health Survey-5 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ (liquor ban In Chhattisgarh) में महिलाओं के द्वारा शराब पीने के मामले में तीसरे नंबर पर है. वहीं अरुणाचल प्रदेश (arunachal pradesh) इस सूची में टॉप पर बना हुआ है. यहां की करीब 52.7 प्रतिशत महिलाएं शराब पीने की आदी हैं. वहीं शराबखोरी के मामले में झारखंड (Jharkhand) की महिलाएं देश में दूसरे नंबर पर हैं. यहां की 6.1 प्रतिशत महिलाएं शराब पीती हैं. इसके बाद तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है.

 छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. जिले के नगर पंचायत जरही स्थित ऊर्जा नगर कॉलोनी में एक 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इसके बाद उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया गया. इस मामले में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है मामला

संदेह के आधार पर हुई गिरफ्तारी

क्या बोला आरोपी

क्या हुआ एक्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे में हर रोज विरोध प्रदर्शनों के कारण अधिकारी काफी परेशान हो जाते हैं। इसलिए अब अधिकारियों ने प्रदर्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल किया गया है।

सुकमा 27 मार्च । छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में गुरुवार देर रात जिला मुख्यालय के बुर्कापाल इलाके में पदस्थ एक सहायक आरक्षक की  ने हत्या कर दी है. मृत आरक्षक का नाम रामनिवास बताया जा रहा है. हत्या कर आरक्षक के  शव को बाईपास रोड़ पर फैंक दिया. शुक्रवार सुबह शव की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव के पास सड़क पर मृतक आरक्षक रामनिवास की बोलेरो वाहन खड़ी थी.

मनेन्द्रगढ़| प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन प्रणाली से परीक्षा कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने देर शाम मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा कराने की मांग की। 

39- ग्राम पंचायत शेरी (भरतपुर) रिटर्निंगवाल निर्माण-लागत 10.00 लाख

40- ग्राम पंचायत जोलगी (भरतपुर) रिटर्निंगवाल निर्माण-लागत 10.00 लाख

41-ग्राम पंचायत कटोरा (बैकुण्ठपुर)-हरिजन पारा में सीसी सड़क निर्माण-8 लाख

42- ग्राम पंचायत मोहनटोला (भरतपुर) रिटर्निंगवाल निर्माण-लागत 10.00 लाख

43- ग्राम पंचायत मट्टा (भरतपुर) रिटर्निंगवाल निर्माण-लागत 10.00 लाख

44- ग्राम पंचायत आनंदपुर (सोनहत) गोयनी पहाड़पारा पहुंच मार्ग में सी0सी0 रोड निर्माण-लागत 8.00 लाख

45- ग्राम पंचायत पुसला (सोनहत) मुख्य सड़क से ललन दुबे घर तक सी0सी0 रोड निर्माण-लागत 10.00 लाख

46- ग्राम पंचायत हस्तिनापुर (मनेन्द्रगढ़) रिटर्निंगवाल निर्माण-लागत 10.00 लाख

47- ग्राम पंचायत अकलासरई (सोनहत) कनईडांड से मेन रोड पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण-लागत 10.00 लाख 

छत्तीसगढ़ रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 31 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी की जाएगी ।

मनेन्द्रगढ़| सविप्रा उपाध्यक्ष एवं विधायक गुलाब कमरो ने जन भावनाओं के अनुरूप मेरिन फॉसिल्स पार्क के नामकरण में आंशिक बदलाव किए जाने कलेक्टर कोरिया को छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड रायपुर को प्रस्ताव भेजने लिखा पत्र.

ग्रीष्मकाल के मद्देनजर पंचायतवार खनित हैंडपंप की जानकारी देने और पेयजल की समस्या के पूर्व निदान हेतु खराब हैंडपंप सुधार के निर्देश , हर सप्ताह होगी समीक्षा

 कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में 23 मार्च बुधवार से दिव्यांगजनों को आवश्यक दस्तावेजों उपलब्ध कराने जिला प्रशासन द्वारा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 23 मार्च को पहला शिविर विकासखंड बैकुंठपुर के मानस भवन में आयोजित होगा। शिविर में दिव्यांगजनों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे, पेंशन की पात्रता रखने वाले दिव्यांगजनों के लिए आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड की टीम भी शिविर में मौजूद रहेगी, जिससे जिन दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना हो, उन्हें शिविर स्थल पर यह महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराया जा सके।

 मनेन्द्रगढ़| 22 मार्च मंगलवार को जनचौपाल में आये आवेदकों के बीच एक ऐसा आवेदन आया जिसने कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को बेहद प्रभावित किया।

 छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज चर्चा के बाद 01 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि का छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश के पहले से स्थापित बड़े राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। राज्य के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है और वित्तीय घाटा भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन से लगातार कम किया जा रहा है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में राजस्व सरप्लस की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण राज्य के राजस्व में कमी आई, लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते हम कम ऋण भी ले रहे हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद सबसे कम ऋण इस वर्ष लिया है। चालू वर्ष में केवल एक हजार करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया है। केन्द्र सरकार कहती है कि जीएसटी के एवज में राज्य सरकार ऋण ले। वर्ष 2019-20 में 3109 करोड़ रूपए का लोन लिया गया। वर्ष 2021-22 में 8 हजार 71 करोड़ का लोन लिया गया, जिसमें जीएसटी ऋण 4965 करोड़ रूपए तथा विशेष केन्द्रीय सहायता ऋण 282 करोड़ शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में 4000 करोड़ का ऋण लिया गया। दूसरी तिमाही में पूंजीगत व्यय 4624 करोड़ रूपए था, जो लिए गए ऋण से अधिक था। जनवरी 2022 की स्थिति में पंूजीगत व्यय 7629 करोड़ रूपए था और राजस्व आधिक्य 1103 करोड़ रूपए था। इसी प्रकार वित्तीय घाटा 6591 करोड़ रूपए था, जो जीएसडीपी का मात्र 1.65 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्वजन हिताय- सर्वजन सुखाय की भावना के साथ काम करते हुए प्रदेश के किसानों, आदिवासियों युवाओं, महिलाओं, मजदूरों के हित में प्रारंभ की गई योजनाओं को पूरा करेगी और मितव्ययता को अपनाते हुए अनुत्पादक व्ययों में कमी लाने का हर संभव प्रयास करेगी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज चर्चा के बाद 01 लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि का छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश के पहले से स्थापित बड़े राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। राज्य के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है और वित्तीय घाटा भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन से लगातार कम किया जा रहा है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में राजस्व सरप्लस की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण राज्य के राजस्व में कमी आई, लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते हम कम ऋण भी ले रहे हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद सबसे कम ऋण इस वर्ष लिया है। चालू वर्ष में केवल एक हजार करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया है। केन्द्र सरकार कहती है कि जीएसटी के एवज में राज्य सरकार ऋण ले। वर्ष 2019-20 में 3109 करोड़ रूपए का लोन लिया गया। वर्ष 2021-22 में 8 हजार 71 करोड़ का लोन लिया गया, जिसमें जीएसटी ऋण 4965 करोड़ रूपए तथा विशेष केन्द्रीय सहायता ऋण 282 करोड़ शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में 4000 करोड़ का ऋण लिया गया। दूसरी तिमाही में पूंजीगत व्यय 4624 करोड़ रूपए था, जो लिए गए ऋण से अधिक था। जनवरी 2022 की स्थिति में पंूजीगत व्यय 7629 करोड़ रूपए था और राजस्व आधिक्य 1103 करोड़ रूपए था। इसी प्रकार वित्तीय घाटा 6591 करोड़ रूपए था, जो जीएसडीपी का मात्र 1.65 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्वजन हिताय- सर्वजन सुखाय की भावना के साथ काम करते हुए प्रदेश के किसानों, आदिवासियों युवाओं, महिलाओं, मजदूरों के हित में प्रारंभ की गई योजनाओं को पूरा करेगी और मितव्ययता को अपनाते हुए अनुत्पादक व्ययों में कमी लाने का हर संभव प्रयास करेगी।

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां विधानसभा परिसर में सी-मार्ट के लोगो का विमोचन किया ।यह लोगो कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, कुम्हारों और अन्य पारंपरिक कलाकारों के कामों को एक उत्सव की तरह प्रतिबिंबित करता है। सी-मार्ट विभिन्न उद्यमियों के उत्पादों की एक ही छत के नीचे विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। लोगो मे साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट-बाजार को प्रदर्शित किया गया है,  भारतीय गांवों और कस्बों में मुक्ताकाश बाजार ही स्थानीय लोगों का विनिमय केंद्र होता है। धान की बालियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चावल उत्पादन की प्रचुरता पर प्रकाश डाला गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत के तीन प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है। मटमैले मैरून और हरे रंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं के पारंपरिक परिधानों को दर्शाया गया है।

घोटुल की संस्कृति ने बस्तर को देश-विदेश में पहचान दिलायी - मुख्यमंत्री

रायपुर| मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टर को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत शत्-प्रतिशत किसानों का के.वाय.सी. पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जिलों में किसानों के के.वाय.सी. पूर्ण कराने के लिए 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाए. अभियान के दौरान ऐसे सभी किसान जिनका बैंकों में के.वाय.सी. पूर्ण नहीं हुआ है, उसे पूर्ण करा लिया जाए.

By - Admin 

किन किन पदों पर होगी भर्ती

आवेदन के लिए क्या योगयता चाहिए 

योग्यता के अनुसार मिलेगी सैलरी