मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कहना पूरी तरह असत्य है कि नक्सलवाद की समाप्ति केवल उद्योगपतियों को बसाने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास का उद्देश्य यहां के स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर बनाना, युवाओं को अवसर देना तथा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है।

जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच वे स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि विपक्ष का यह नैरेटिव तथ्यों से परे और भ्रामक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर की मिट्टी अत्यंत उर्वर और कृषि संभावनाओं से भरपूर है तथा यहां के लोग मेहनतकश और कर्मशील हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता बस्तर में कृषि और उससे जुड़े आजीविका अवसरों को सशक्त बनाना है, ताकि स्थानीय परिवारों की आय में वृद्धि हो और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बने। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर की पहचान को खेती, उद्यानिकी, वनोपज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के तहत क्षेत्र में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं मटनार और देउरगांव को स्वीकृति दी गई है, जिनमें लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं से करीब 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों को वर्षभर खेती, उत्पादन बढ़ाने और आय सृजन के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बस्तर का रास्ता खेती, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से होकर गुजरता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब भय, हिंसा और अविश्वास की पहचान से निकलकर विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है कि यहां का विकास स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर किया जाए, ताकि बस्तर का हर परिवार शांति, समृद्धि और सम्मानपूर्ण जीवन की नई यात्रा का सहभागी बन सके।

 जगदलपुर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक शुरू हो चुकी है. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं. बैठक में छत्तीसगढ़ के बस्तर को विकास और शांति मॉडल के रूप में विकसित करने पर जोर रहेगा, इसके अलावा राज्यों की अपनी चुनौतियों को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा.

 नक्सलमुक्त आबूझमाड़ क्षेत्र में अब निर्माण कार्य तेजी से किये जा रहें। क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, ओवरहेड टैंक, लघु सिंचाई योजना सहित अन्य अधोसंरचनाओं के कार्यो ने जोर पकड़ लिया है पिछले दिनों नक्सलमुक्त आबूझमाड़ में सीटीई की टीम ने विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

 बस्तर जिले में सुरक्षित मातृत्व की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन और यूनिसेफ़ ने एक अत्यंत संवेदनशील और अनूठी पहल की शुरुआत की है। सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में महारानी अस्पताल में 'रेड (रिचिंग एवरी डिलिवरी) कॉल सेंटर' का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस गौरवपूर्ण क्षण को और भी विशेष बनाते हुए कलेक्टर ने स्वयं पहल की और अस्पताल में उपस्थित एक नवजात शिशु की माता को सादर आमंत्रित कर उनके हाथों से ही इस केंद्र का उद्घाटन करवाया। यह हृदयस्पर्शी दृश्य इस सशक्त संदेश का प्रतीक बना कि मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्त सरकारी योजनाएं वास्तव में माताओं के समर्पण के लिए हैं और उनकी सक्रिय सहभागिता ही इन प्रयासों को सफल बनाएगी।

 जगदलपुर। बस्तर की प्रतिभाएं अब स्थानीय मंच तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इसी सोच के साथ शिक्षा प्रकाश पुंज संस्थान ने टैलेंट हंट आयोजित किया। गायन, नृत्य, मॉडलिंग और अभिनय में युवाओं ने दमदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों ने प्रतिभाओं का आकलन किया। आत्मविश्वास और प्रस्तुति के आधार पर 40 से ज्यादा युवाओं का चयन हुआ। इन चयनित प्रतिभाओं को अब मुंबई में खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। संस्थान ने सिर्फ मंच ही नहीं, बल्कि आगे की मार्गदर्शन व्यवस्था भी की है।

 युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 16 एवं 17 फरवरी 2026 को लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल, जगदलपुर में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।

    रोजगार मेले में जिला बीजापुर के अंतर्गत संचालित शासकीय आईटीआई बीजापुर, भोपालपटनम, उसूर एवं भैरमगढ़ की संस्थाओं से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकेंगे। जिन प्रशिक्षणार्थियों ने रोजगार मेले हेतु पूर्व में पंजीयन कराया है, वे अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेले में उपस्थित होकर सहभागिता कर सकते हैं। वहीं जिन प्रशिक्षणार्थियों का अब तक पंजीयन नहीं हुआ है वे अपने नजदीकी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई, से संपर्क कर पंजीयन कराकर संभाग स्तरीय रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं।

रायपुर। बस्तर की जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित तीन दिवसीय बस्तर पंडुम का समापन समारोह 9 फरवरी को एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे।

 रायपुर. बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे. 7 फरवरी को बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे. वहीं समापन कार्यक्रम (8 फरवरी) में गृहमंत्री अमित शाह शिकरत करेंगे.

  बस्तर. बस्तर ब्लॉक के ग्राम सालेमेटा स्थित कोसारटेडा जलाशय क्षेत्र के किसानों के लिए जीवनरेखा माना जाता है. इस जलाशय से दो दर्जन से अधिक गांवों के करीब 11 हजार हेक्टेयर खेतों को खरीफ और रबी सीजन में सिंचाई का पानी मिलना तय है. खरीफ में अल्पवर्षा होने पर ही पानी की मांग रहती है, लेकिन रबी सीजन में फसल तैयार होने तक पानी अनिवार्य होता है. यही वह समय है जब दूरस्थ गांवों के किसान सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं. जलाशय के आसपास के गांवों तक पानी पहुंच जाता है, लेकिन अंतिम छोर के किसान रबी फसल से वंचित रह जाते हैं. स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिले की यह एकमात्र माध्यम सिंचाई परियोजना है. समय के साथ जलाशय की भूमिका बदली और अब इससे पेयजल आपूर्ति भी की जा रही है. फ्लोराइड प्रभावित गांवों को शुद्ध पानी देने के लिए फिल्टर प्लांट लगाया गया है. हालांकि इस सीजन जलाशय में पर्याप्त पानी मौजूद है, फिर भी संतुलन बड़ी चुनौती बना हुआ है. नजदीकी गांवों में किसान मक्के जैसी कम पानी वाली फसलें ले रहे हैं. नीचले हिस्सों में पानी भराव के कारण विकल्प सीमित हैं. किसानों का कहना है कि रबी सीजन में समान वितरण की ठोस व्यवस्था जरूरी है. वरना सिंचाई परियोजना का लाभ कुछ गांवों तक ही सिमट कर रह जाएगा.

 छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और विश्व-प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए देश-विदेश में विख्यात है। इसी कड़ी में अब कांगेर घाटी में एक और अनोखी प्राकृतिक स्थलाकृति सामने आई है, जिसे “ग्रीन केव” (ग्रीन गुफा) नाम दिया गया है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और वन्य धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वन मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन गुफा के पर्यटन मानचित्र में शामिल होने से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को गति प्राप्त होगी और शीघ्र ही पर्यटक इस अद्भुत गुफा की प्राकृतिक खूबसूरती का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। वन विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां पूर्ण किए जाने के बाद शीघ्र ही इस गुफा को पर्यटकों के लिए खोले जाने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि यह ग्रीन गुफा कोटुमसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है। गुफा की दीवारों और छत से लटकती चूने की आकृतियों (स्टैलेक्टाइट्स) पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे “ग्रीन केव” नाम दिया गया है। चूना पत्थर और शैल से निर्मित यह गुफा कांगेर घाटी की दुर्लभ और विशिष्ट गुफाओं में से एक मानी जा रही है।

ग्रीन गुफा तक पहुंचने का मार्ग बड़े-बड़े पत्थरों से होकर गुजरता है। गुफा में प्रवेश करते ही सूक्ष्मजीवी जमाव से ढकी हरी दीवारें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। आगे बढ़ने पर एक विशाल कक्ष दिखाई देता है, जहां से भीतर की ओर चमकदार और विशाल स्टैलेक्टाइट्स तथा फ्लो-स्टोन (बहते पानी से बनी पत्थर की परतें) देखने को मिलती हैं, जो गुफा की प्राकृतिक भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं।

घने जंगलों के मध्य स्थित यह गुफा अपनी अनोखी संरचना और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण केंद्र बनने जा रही है। वन विभाग द्वारा गुफा की सुरक्षा एवं नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहुंच मार्ग, पैदल पथ तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य प्रगति पर है। वन विभाग द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवासन तथा प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री अरुण पांडे का मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

 Bastar Olympics 2025: रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ‘बस्तर ओलंपिक 2025’ का संभाग स्तरीय आयोजन आज 11 से 13 दिसंबर तक शुरू हो रहा है. इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

 जगदलपुर। एसआईआर प्रक्रिया की समयसीमा करीब आते ही जगदलपुर में कई बहुओं के लिए यह प्रशासनिक अभ्यास बड़ी चुनौती बन गया है. खासकर वे महिलाएँ जो 20-22 साल पहले बस्तर आई थीं, अब अपने मायके के पुराने रिकॉर्ड जुटाने में असमर्थ दिख रही हैं.

 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि बस्तर से माओवाद का खात्मा अब नजदीक है. उन्होंने कहा, जिस दिन बस्तर में शांति की घोषणा होगी, उसी दिन से यह क्षेत्र देश का बड़ा पर्यटन केंद्र बन जाएगा.

 जगदलपुर। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का समापन मंगलवार को मावली माता की डोली और दंतेश्वरी माई की छत्र की विदाई के साथ होगा. इससे पहले मंदिर परिसर में पूरे विधि-विधान से पूजा-पाठ किया जाएगा, जिसमें राजपरिवार के कमलचंद्र भंजदेव भी शामिल होंगे.

 दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मांई दंतेश्वरी मंदिर सागौन के 24 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिन पर ओडिशा के कलाकारों की बेमिसाल नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर में दंतेश्वरी माता की मूर्ति के साथ संगमरमर से बनी सिंहवाहिनी और लकड़ी से निर्मित भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है।

 जगदलपुर। बस्तर में पहली बार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में लगभग 1000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए. इसमें जगदलपुर में 350 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना शामिल है, जिसके लिए रायपुर की कंपनी को आमंत्रण पत्र जारी किया गया है.

 रायपुर: बस्तर अंचल के कृषकों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा बस्तर जिले के विकासखंड बस्तर में संचालित कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के 0 से 24 किलोमीटर खंड के जीर्णाेद्धार कार्य हेतु 41 करोड़ 32 लाख 58 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति 01 मई 2025 की दर के आधार पर दी गई है।

इस योजना का उद्देश्य नहर की वर्तमान सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित कर कृषकों को अधिक जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वर्तमान में परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 11,120 हेक्टेयर है, जबकि वास्तविक उपयोग 6,622.40 हेक्टेयर ही हो पा रहा है। यह जीर्णाेद्धार कार्य इस कमी को पूरी तरह से दूर करने हेतु निर्णायक साबित होगा।

राज्य शासन द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से बस्तर अंचल के कृषकों को सिंचाई की सुलभ एवं समुचित सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही क्षेत्रीय कृषि उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। यह पहल विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की जल संसाधन संरचनाओं को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

 बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में अतिथियों ने विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत