नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 16 अगस्त को 5वीं पुण्यतिथि है. इस अवसर पर पूर्व पीएम के समाधि स्थल ‘सदैव अटल’ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं का श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है.

आधुनिक भारतीय राजनीति के अजातशत्रु कहे जाने अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. उनकी की पांचवीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भारत के 140 करोड़ भारतीय के साथ मिलकर मैं अतुलनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. आपके नेतृत्व से देश को काफी लाभ हुआ. देश के विकास को नई बुलंदियों तक पहुंचाने और 21वीं शताब्दी में हर सेक्टर में देश को आगे ले जाने में आपकी अहम भूमिका थी.

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा भारतीय राजनीति के अजातशत्रु परम श्रद्धेय अटल जी ने विचारधारा व सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के सबसे उच्च मानक स्थापित किए. राष्ट्रसेवा की अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी तो दूसरी ओर उन्होंने पोखरण से पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया. अपने संगठन कौशल से पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान देने वाले ऐसे युगपुरुष को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2023 निर्धारित है। सभी किसानों से फसल नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए बीमा कराने की अपील की गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कव्हरेज प्रदान किया जाता है, ताकि कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

राज्य में खरीफ फसलों के अंतर्गत धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग एवं उड़द अधिसूचित फसलें हैं, जिनका बीमा किसान करा सकते हैं। उक्त फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत राशि देनी होती है, शेष राशि का वहन शासन द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य प्रभारी ने शत्-प्रतिशत किसानों से अपनी फसलों का बीमा 16 अगस्त तक कराने जाने की अपील की है, ताकि जोखिम से बचा जा सके।

"प्रधानमंत्री मोदी के वचन: 'विपरीत पल में घटी घटना का हजार सालों तक प्रभाव'"

भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया. पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने संबोधन में इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि आज देश जो भी फैसला लेगा उसका असर आने वाले एक हजार साल तक के भारत के भाग्य पर पड़ेगा.प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा, ‘आज से 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ.

एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा की हार हुई, लेकिन तब पता नहीं था कि एक घटना भारत को हजार साल की गुलामी में फंसा देगी और हम गुलामी में जकड़ते चले गए. जिसका मन चाहा हमें लूटता रहा, जिसका मन चाहा हम पर सवार हो गया.’पीएम मोदी ने कहा कि उस विपरीत पल में घटी घटना छोटी भले हो, लेकिन उसका प्रभाव हजार साल तक रहा.

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के वीरों ने इस विपरीत परिस्थिति में भी देश की आजादी की लौ को जलाए रखा और आखिरकार 1947 में हजार साल की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ.आज जो करेंगे उससे तय होगी आने वाले 1000 सालों की दिशाइस घटना का जिक्र करने का कारण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘हजार साल पहले की बात को आज मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि देश के सामने फिर एक मौका आया है.

जिस कालखंड में हम आज जी रहे हैं उसमें हम जो कदम उठाएंगे, फैसले लेंगे उसी से आने वाले एक हजार साल का देश का स्वर्णिम इतिहास अंकुरित होगा. इस दौरान होने वाली घटनाओं का प्रभाव आने वाले हजार सालों पर पड़ेगा.’लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 9-10 सालों में भारत की चेतना और सामर्थ्य के प्रति विश्वभर में नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है.

पीएम मोदी का कहना है कि भारत से उठे इस प्रकाश में विश्व को ज्योति नजर आ रही है.इस दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमें दी है, उससे हम विश्व को रास्ता दिखा सकते हैं.

इसलिए अब हमें न ही रुकना है और न ही किसी दुविधा में जीना है. हमें खोयी हुई उस विरासत और समृद्धि को याद करते हुए वो फैसले लेने हैं, जो अगले एक हजार साल तक देश की दिशा निर्धारित करेंगे.

आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों सेनाओं और दिल्‍ली पुलिस की ओर से ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया और फिर पीएम राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्‍ट्र के नाम संबोधन (PM Modi Address To The Nation) दे रहे हैं.

PM Modi ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला कई लोगों का अपना जीवन खोना पड़ा. मां-बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ. लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं.

देश मणिपुर के लोगों के साथ है. देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं. शांति से ही इसका रास्ता निकलेगा. राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है.

स्वतंत्रता दिवस 2023 समारोह की लाइव अपडेट्स देखिए.

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कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी के वोटरों को ‘राक्षस’ बताया है. सुरजेवाला के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी नेताओं ने उनके बयान की निंदा की है. सुरजेवाला ने रविवार को हरियाणा के कैथल में यह टिप्पणी की.

जानकारी के मुताबिक, रणदीप सुरजेवाला ने ये बातें पार्टी की ‘जन आक्रोश रैली’ को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि नौकरी मत दो, कम से कम नौकरी में बैठने का मौका तो दो. इसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और जनता जननायक पार्टी के लोग ‘राक्षस’ हैं और जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वे ‘राक्षस’ हैं. आज मैं महाभारत की इस भूमि से ऐसे लोगों को श्राप देता हूं.

सुरजेवाला के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो को बीजेपी नेताओं ने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है.

संबित पात्रा ने कांग्रेस और सुरजेवाला पर साधा निशाना

संबित पात्रा ने सुरजेवाला के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे को बार-बार लॉन्च करने में नाकाम रही कांग्रेस अब जनता-जनार्दन को गाली देने लगी है. उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी और बीजेपी के विरोध में वह अंधेपन का शिकार हो गए हैं.

संबित पात्रा ने कहा कि एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनके लिए जनता जनार्दन का रूप है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिनके लिए जनता राक्षस का रूप है . देश की जनता इस अंतर को भली-भांति समझती है और देश की जनता ही अपनी नफरत के मेगा शॉपिंग मॉल पर ताला लगाने का काम करेगी.

"हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, मौतों का कारण बादल फटना"

हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है. सोलन जिले में बादल फटने से सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में सावन सोमवार को पूजा पाठ करने गए श्रद्धालु लैंडस्लाइड होने के कारण फंस गए. मंदिर ढहने से 20 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है. अब तक 2 बच्चों समेत 4 शव निकाले जा चुके हैं. बाकी की तलाश जारी है.

मंडी जिले की बल्ह घाटी में भी तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. ब्यास नदी उफान पर है. मंडी में बादल फटने से कई लापता हैं. अधिकारियों के मुताबिक कई पर्यटक फंसे हुए हैं. इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई जगह भूस्खल की वजह से सड़कें बंद हो गई है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के जादोन गांव में बादल फटने से सात लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमने अधिकारियों को इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. CM सुखविंदर सिंह सुक्खू भी घटना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने के लिए काम कर रहा है. फंसे लोगों को निकाला जा रहा है.

पुलिस नियंत्रण कक्ष सोलन को मिली सूचना के अनुसार, गांव जादोन डाकघर में बादल फटने से दो मकान और एक गोशाला बह गई. जडौण गांव में रती राम और इसके बेटे हरनाम के दो मकान भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए. इसमें सात लोगों की मौत हो चुकी है. एसडीएम कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य ने बताया, मृतको में हरनाम (38), कमल किशोर (35), हेमलता (34), राहुल (14), नेहा (12), गोलू (8), रक्षा (12) शामिल हैं. एक महिला कान्ता देवी की टांग टूट गई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्कूल-काॅलेजों में छुट्टियां घोषित, परीक्षाएं रद्द

सरकार से मिली जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3-4 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा ब्यास, रंजीत सागर और सतलुज नदी के कैचमेंट क्षेत्र में बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है. सीएम सुक्खू ने सभी जिलों के डीएम के साथ मीटिंग की. सीएम ने आज सभी स्कूल और काॅलेजों में छुट्टियां घोषित की है. इसके अलावा शिक्षा विभाग ने कई परीक्षाएं भी रद्द कर दी है. वहीं प्रशासन ने भारी बारिश से उपजे हालातों के मद्देनजर कंट्रोल रूम स्थापित किया है. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लोग 112 पर सूचित कर सकेंगे.

"तीन आपराधिक कानूनों में बदलाव: भारत में नए कानूनों से किए गए सुधारों का अन्वेषण"

"लोकसभा में नए कानूनों की पेशेवरी: अमित शाह द्वारा तीन नए विधेयकों की प्रस्तावना"

नई दिल्ली: गुलाम भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए तीन कानूनों को समाप्त करते हुए लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने उनके स्थान पर तीन नए विधेयक पेश किए. इनमें भारतीय दंड संहिता, 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, 2023, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 शामिल हैं.

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी. तीन कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा. इनमें से भारतीय न्याय संहिता, 2023 अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए है. वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और प्रदान करने के लिए है.

2027 तक अदालतें कंप्यूटरीकृत

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी अपराध में, जिसमें 7 साल से अधिक की सजा हो, उसके लिए फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर होनी चाहिए, जिससे अपराध की जांच करने में सहूलियत हो. लेकिन विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि देश इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम 2027 तक देश की सभी अदालतों को कम्प्यूटरीकृत करना चाहते हैं. हमने जीरो-एफआईआर को एक विशेष स्थान दिया है और आजादी के 75 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है. दुष्कर्म के आरोप में वीडियो रिकार्डेड बयान अनिवार्य कर दिया गया है. पहली बार सामुदायिक सेवा शुरू की जा रही है, यह बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अब इसे अधिनियमित किया जाएगा.”

पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे देरी

गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि पुलिस अधिकारी भी अब जांच में देरी नहीं कर पाएंगे, हमने सुनिश्चित किया है कि 90 दिनों में आरोप पत्र दायर किया जाएगा और केवल अदालत उन्हें 90 दिन और बढ़ा सकती है, लेकिन 180 दिनों के भीतर पुलिस ने इन नए कानूनों के तहत जांच करने के लिए बाध्य होंगे. यहां तक ​​कि न्यायाधीश भी किसी भी दोषी के लिए अपनी सुनवाई और आदेश में देरी नहीं कर सकते हैं.

नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत की सजा

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन विधेयकों के तहत, आतंकवाद, मॉब-लिंचिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा और आईपीसी पर नया विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त कर देगा. सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की सजा की गारंटी है और 18 साल से कम उम्र की किसी भी महिला के साथ बलात्कार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से मौत की सजा सुनिश्चित की जाएगी.

वायनाड सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय के अधिसूचना जारी करने के साथ राहुल गांधी की लोकसभा में फिर से इंट्री का रास्ता साफ हो गया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वे वर्तमान मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे.

बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाई है.

लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल कर दी है. वायनाड से सांसद राहुल की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में खत्म कर दी गई थी. उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया था और मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी. जिसकी वजह से संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी. वहीं मोदी सरनेम केस में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने का फैसला सुनाया. जिसके बाद उन्हें सोमवार को वापस संसद सदस्यता दी गई है.

नई दिल्ली: ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने हाल ही में लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट बनाने वाली कंपनियों को इस फैसले को तुरंत अमलीजामा पहनाने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है.

सरकार के ताजा फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां तीन महीने तक लाइसेंस के बिना लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट का आयात कर सकेंगी. लेकिन एक नवंबर से कंपनियों को लैपटॉप और कम्प्यूटर का आयात करने सरकार से लाइसेंस लेना होगा.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि तीन नवंबर को जारी अधिसूचना अब एक नवंबर से प्रभावी होगी. सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पहले से पारगमन में मौजूद खेप को मंगाने में कंपनियों को किसी तरह की असुविधा न हो. सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था.

घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा

बता दें कि ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस के आधार पर आयात की मंजूरी देने से केंद्र सरकार इस पर नजर रख पाएगी कि भारत में किस देश में निर्मित लैपटॉप एवं टैबलेट आ रहे हैं. इससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी. साथ ही इस कदम से घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा.

कुलगाम: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए थे. इलाज के लिए तीनों को श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां देर रात तीनों की मौत हो गई.

अधिकारियों के मुताबिक, कुलगाम के हल्लन मंजगाम जंगल में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था. इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 जवान घायल हो गए थे. आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

6 महीने में मारे गए 27 आतंकी

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल 1 जनवरी से 5 जुलाई तक 24 से ज्यादा ऑपरेशनों में 27 आतंकी मारे गए. इनमें से 8 स्थानीय आतंकी थे और 19 विदेशी आतंकी थे. वहीं 2022 में 125 आतंकी मारे गए थे, जिनमें से 91 स्थानीय थे और 34 विदेशी थे.

नई दिल्ली: सरकार ने मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा. हालांकि, आरएण्डडी और पर्सनल यूज के मकसद से प्रति खेप 20 आइटम को छूट दी जाएगी.

नोटिफिकेशन के मुताबिक- HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात ‘प्रतिबंधित’ होगा. इसके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी. यह प्रतिबंध सामान नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा.

बीते मई महीने आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में बताया था कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान चीन से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात घटा है.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आयात में गिरावट उन क्षेत्रों में ज्यादा हुई है, जहां पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) योजना शुरू की गई है. इसके अलावा सोलर सेल का आयात 70.9 प्रतिशत घटा. इस अवधि में लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) का आयात 23.1 प्रतिशत और मोबाइल फोन का आयात 4.1 प्रतिशत घटा है.

वर्षों की कड़ी मेहनत और सामान्य बीमा कंपनियों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, अरमान अली अपनी महंगी व्हीलचेयर का बीमा कराने में सफल रहे हैं। यह पहली बार है कि भारत में व्हीलचेयर का बीमा किया गया है।

पहली बार व्हीलचेयर बीमा

दुनिया भर में घूमने वाले अरमान अली को अपनी जर्मन व्हीलचेयर की सुरक्षा का डर सताता था. क्योंकि वह दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए दुनिया भर के सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए यात्रा करते रहते हैं। लेकिन अब वह बेहद खुश हैं कि आखिरकार उन्हें अपनी महंगी व्हीलचेयर का बीमा कराने में सफलता मिल गई है।

इसके लिए वह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के आभारी हैं, जिसने 21 जुलाई 2023 को उनकी व्हीलचेयर के लिए सभी जोखिम बीमा पॉलिसी जारी की है। और 20 जुलाई 2024 को यह बीमा समाप्त हो जाएगा। अरमान अली की व्हीलचेयर का एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 426,245 रुपये में बीमा कराया है। एबीपी लाइफ की बीमा पॉलिसी की कॉपी भी है.

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा बीमाकृत

अरमान अली पिछले दो वर्षों से व्हीलचेयर और अन्य उपकरणों के लिए बीमा कवरेज की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 22 बीमा कंपनियों को पत्र भी लिखा था. 9 कंपनियों ने इसका जवाब दिया लेकिन अंततः एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसका बीमा करने के लिए तैयार हो गया।

अरमान अली दिव्यांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

व्हीलचेयर बहुत महंगी हैं

दरअसल, दिव्यांगों के लिए ये जरूरी उत्पाद काफी महंगे हैं, साथ ही इन चीजों पर बीमा कवरेज का भी कोई प्रावधान नहीं है। इससे ये उत्पाद लोगों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अरमान अली का मानना है कि व्हीलचेयर बहुत महंगी हैं और बीमा कवरेज मिलने से इसे खरीदना और मरम्मत की लागत वहन करना आसान हो जाता है।

Elon Musk ने करीब एक सप्ताह पहले Twitter का नाम बदलकर X किया था, तब से लेकर अब तक कंपनी हर जगह X ब्रांडिंग को लागू करने का प्रोसेस पूरा कर रही है. इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक Elon Musk को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सोमवार सुबह सामने आई जानकारी में पता चला कि पूर्व Twitter हेडक्वाटर की बिल्डिंग पर लगाए गए लाइटिंग वाले आकर्षक X Logo को हटा दिया है.

बीते हफ्ते लगा था X Logo

कंपनी ने रिब्रांडिंग के तौर पर बीते हफ्ते इस X logo को हेडक्वार्टर पर लगाया था. कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन विभाग के प्रवक्ता Patrick Hannan के मुताबिक, इस तरह के लोगो को लगाने से पहले बिल्डिंग परमिट की जरूरत होती है. इसके अलावा, एक शिकायत आई थी कि बिल्डिंग की साइड में पुराना ट्विटर लोगो लगा हुआ था, जिसे पुलिस ने हटाने से रोका था और ये एक असुरक्षित स्थिति में था. हिल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवक्ता ने बताया कि X लोगो बिल्डिंग पर एक इवेंट के लिए अस्थायी तौर पर लगाया था.

Elon Musk ने भी शेयर किया था वीडियो

Elon Musk ने हाल ही में बिल्डिंग पर न्यू लोगो का सेटअप होने के बाद एक वीडियो भी पोस्ट की थी. इसमें एरियल व्यू में ट्विटर लोगो को दिखाया. साथ ही रात के समय यह बहुत ज्यादा चमक के साथ नजर आ रहा था.

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे में शाहपुर के पास गर्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है, वहीं तीन लोग घायल हो गए हैं. अभी भी 6 लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है.

शाहपुर पुलिस का कहना है कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण का निर्माण हो रहा है. पुल तैयार करने में इस्तेमाल की जा रही गर्डर लॉन्चिंग मशीन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई. इससे नीचे काम कर रहे मजदूर और अन्य लोग चपेट में आ गए. सूचना मिलते ही SP और रेस्क्यू टीम पहुंच गई है. मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है.

अस्पताल में लाए गए 16 शव

शाहपुर उपजिला अस्पताल में अब तक 16 शवों को लाए जाने की सूचना है, वहीं तीन घायलों को भी उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है.

गर्डर लॉन्चिंग मशीन से तेजी से होता है काम

गर्डर लॉन्चिंग मशीन एक विशेष प्रयोजन वाली मोबाइल गैन्ट्री क्रेन है, जिसका उपयोग पुल निर्माण में किया जाता है. इस मशीने के जरिए निर्माण परियोजनाओं में प्रीकास्ट बॉक्स गर्डर्स स्थापित किया जाता है. समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है.

किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. देश के अधिकांश क्षेत्रों में खरीफ फसलों की बुआई का काम चल रहा है. ऐसे में जो किसान अपनी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं वे अब 16 अगस्त तक करा सकते हैं. भारत सरकार ने फसल बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दिया है.

फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऐसे किसान, जो फसल बीमा करवाना चाहते हैं उन्हें पंजीयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व–घोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा.

किसान फसल बीमा कहां कराएं

किसान फसल बीमा कहाँ करवायें गैर ऋणी एवं बंटाईदार किसान स्वैच्छिक आधार पर अपनी फसलों का बीमा पंजीयन अब 16 अगस्त कर तक करा सकते हैं. किसान निकट के सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से अथवा अधिकृत बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीमा करवा सकेंगे. इसके लिए कृषक को स्वयं प्रमाणित प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई या बोई जाने वाली फसलों के खसरा नम्बरों के नवीनतम जमाबन्दी की नकल, एक घोषणा पत्र, आधार कार्ड की प्रति, स्वयं के बैंक खाते की पास बुक कॉपी के साथ प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना होगा.

फसल बीमा करवाने कितने पैसे देने होंगे?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत किसानों को कपास एवं मौसम आधारित फसलों का बीमा करवाने के लिए 5 प्रतिशत राशि व अन्य खरीफ फसलों हेतु 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि देना होता है. किसान यह राशि अपने ज़िले, क्षेत्र के अनुसार अधिसूचित फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप या पोर्टल पर देख सकते हैं. किसान अपने मोबाइल द्वारा फसल बीमा एप (crop insurance app) को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर स्वयं भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा बीमा की जानकारी भी इस एप से प्राप्त की जा सकती है. किसान अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति, कृषि कार्यालय, बैंक/वित्तीय संस्थान, क्रियान्वयक बीमा कम्पनी एवं लोक सेवा केन्द्र (CSC) से सम्पर्क कर सकते है.

अमेरिका में अगले साल यानी 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक और भारतवंशी मैदान में कूद गए हैं. भारतीय-अमेरिकी इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर संघीय चुनाव आयोग के पास अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है.

बता दें कि निक्की हेली और विवेक राधास्वामी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी करने वाले हर्षवर्धन सिंह तीसरे भारतीय मूल के निवासी हैं. हर्षवर्धन ने ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हुए बदलावों को पलटने और अमेरिकी मूल्यों को बहाल करने के लिए हमें मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. इसीलिए मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए 2024 के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन लेने का फैसला किया है.

कौन हैं हर्षवर्धन सिंह?

भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह को 2003 में अमरीकन इंस्टीच्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें एविएशन एंबेसेडर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था. हर्षवर्धन सिंह ने 2009 में न्यू जर्सी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की है. उन्होंने यहां से ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की. 2017 में हर्षवर्धन सिंह ने राजनीति में एंट्री की. उन्होंने इसी साल न्यू जर्सी के गवर्नर पद पर चुनाव लड़ा और 9.8 प्रतिशत वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

अगले साल होगा राष्ट्रीय सम्मेलन

बता दें कि रिपब्लिकन अपनी पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को औपचारिक रूप से चुनने के लिए मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन में 2024 में 15 से 18 जुलाई तक राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे.

बेंगलुरु: ISRO ने रविवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी रॉकेट के जरिए सिंगापुर के सात उपग्रहों को लॉन्च किया. इस महीने की शुरुआत में बहुप्रतीक्षित चंद्रयान-3 लॉन्च के बाद इसरो के इस मिशन को वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड की ओर से क्रियान्वित किया गया.

इसरो के रॉकेट पीएसएलवी-सी56 ने ठीक 6 बजकर 32 मिनट पर अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी. और करीबन आधे घंटे के सफर के बाद 7 बजकर 06 मिनट पर अंतरिक्ष में लाए गए प्राथमिक उपग्रह डीएस-एसएआर और 6 सह-यात्री उपग्रहों को सफलतापूर्वक सही कक्षा में स्थापित कर दिया.

रॉकेट के साथ-साथ सभी सातों उपग्रह के सही तरीके से काम करने की पुष्टि होने के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने 7 बजकर 21 मिनट पर मिशन में शामिल सभी सदस्यों को सफल प्रक्षेपण के लिए बधाई दी. यह PSLV की 58वीं उड़ान और अकेले कोर कॉन्फ़िगरेशन में रॉकेट की 17वीं उड़ान थी.

भोपाल: विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) हर वर्ग को साधने में जुटी है। कर्मचारियों पर भी सरकार का विशेष फोकस है। चुनावी साल में सरकार संविदा कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

दरअसल, वित्त विभाग ने सभी विभगों से संविदा कर्मचारियों के स्टाफ की जानकारी मांगी है। साथ ही वित्त विभाग ने यह भी पूछा है कि किसी बड़ी योजना के ऐलान को लेकर राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार आएगा। विभागों को 4 दिन के अंदर जानकारी देगी होगी। पहले यह जानकारी सामान्य प्रशासन के पास जाएगी, उसके बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव इसका आंकलन करेगे।

बता दें कि इससे पहले चार जुलाई को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगात दी थी। सीएम ने संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त करने, नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने और रिटायर्मेंट पर ग्रेजुएटी और नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की थी। साथ ही अवकाश भी नियमित कर्मचारियों के बराबर देने का वादा किया था। इन सभी घोषणाओं पर अमल भी हो गया है।