मारुति ने कॉन्सेप्ट Maruti eVX इलेक्ट्रिक SUV को पहली बार कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया था, जब वह इस साल की शुरुआत में ऑटो एक्सपो के दौरान प्रदर्शित किया गया था। अब इस कार को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में लॉन्च किया जाने वाला है।

Maruti eVX इलेक्ट्रिक SUV का लुक और डिज़ाइन वैसे ही हैं, जैसा कि पहले कॉन्सेप्ट मॉडल में दिखाया गया था। इसमें ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल और L-शेप के हेडलैम्प्स के साथ उच्चारण फ्रंट फेस है। इसमें फ्लेयर्ड व्हील आर्च और सी-पिलर माउंटेड रियर डोर भी शामिल हैं, साथ ही पिछले हिस्से में स्लिम रैपअराउंड टेललाइट्स और एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर दिया गया है।

इस इलेक्ट्रिक SUV के इंटीरियर की भी तस्वीरें आई हैं, जहां दिखाई देता है कि यह एक स्क्वॉयर शेप के 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ आता है, जिसमें फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल

डिस्प्ले हाउसिंग और इंस्ट्रमेंट क्लस्टर होता है। इसके अलावा, इसमें रोटरी ड्राइव मोड सेलेक्टर भी है। इसके अंदर बहुत सारी तारें दिखाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि यह प्रोटोटाइप टेस्टिंग मोड में है, और अभी भी बदलाव की प्रक्रिया जारी है।

इस SUV में 60kWh क्षमता का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज होगी। इसकी लंबाई 4,300mm, चौड़ाई 1,800mm और ऊँचाई 1,600mm है। यह कार पूरी तरह नए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म पर बनाई गई है। मारुति की यह इलेक्ट्रिक SUV 2025 तक बाजार में लॉन्च की जाएगी।
 

*खाद्य विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को लिखा पत्र*

*गेहूं के लिए स्टॉक का निर्धारण*

*केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश 31 मार्च 2024 तक के लिए रहेगा प्रभावशील*

*व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए स्टॉक लिमिट 3000 टन, रिटेलर और बिग चेन रिटेलर के लिए 10 टन*

*प्रोसेसर्स के लिए वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत*

*व्यापारिक संस्थान प्रति शुक्रवार देंगे स्टॉक की जानकारी*

रायपुर: छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं का स्टॉक लिमिट का निर्धारण कर दिया गया है। इस आशय का पत्र मंत्रालय महानदी भवन से 15 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कर गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट का निर्धारण करने का आदेश दिया गया था।

खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 3000 टन का स्टॉक लिमिट तय किया गया है। इसी प्रकार रिटेलर (प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन), बिग चेन रिटेलर (प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन) और उनके सभी डिपो पर 3000 टन स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है। इसी तरह प्रोसेसर्स (वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो) स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि स्टॉक सीमा के लिए संबंधित विधिक इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में करें।

पत्र में कलेक्टरों को व्यापारियों की बैठक लेकर आदेश की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित व्यापारिक संस्थानों को प्रति शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देने को कहा गया है। भारत सरकार द्वारा जारी यह आदेश 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। 

- प्रदेश में ट्रांसमिशन क्षमता वृद्धि से बिजली आपूर्ति प्रणाली हुई मजबूत

रायपुर प्रदेश में आर्थिक विकास की गतिविधियों में तेजी के कारण विद्युत की मांग भी बढ़ रही है, इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी अपनी पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के 132/33 केव्ही उपकेन्द्र सिलपहरी में 40 एमव्हीए (मेगा वोल्ट एम्पीयर) क्षमता के ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत किया गया।

लगभग चार करोड़ 88 लाख रूपए की लागत से किए गए इस क्षमता वृद्धि के कार्य से बिलासपुर क्षेत्र के 75 उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ ही 120 गांवों के घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इससे औद्योगिक विकास की गतिविधियों में तेजी आएगी। इस उपकेन्द्र में की क्षमता पहले 80 एमव्हीए था, 40 एमव्हीए का नया ट्रांसफार्मर लगने से अब इस उपकेंद्र की क्षमता 120 एमव्हीए हो गई है।

उच्चदाब ट्रांफार्मर के ऊर्जीकरण के अवसर पर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता श्री केके भगत, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता श्री एके धर, श्रीमती कल्पना घाटे, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री अविनाश सोनेकर, अधीक्षण अभियंता श्री सीएम बाजपेयी, श्री यूआर मिर्चे,श्री शरद पाठक, श्री बीपी जायसवाल, श्री आरके शुक्ला, कार्यपालन अभियंता सर्वश्री पीवीएस राजकुमार, गौतम केनार, जीआर जायसवाल, एनके जैन, मरियन बारा, एचके रहंगडाल, जेएल ऊर्व, सहायक अभियंता नवीन मिश्रा, वर्षा कुर्रे, बीबी जायसवाल, गजेंद्र सोनी, सलीम बेग, निधि सिंह, केके शुक्ला, एके सैनी व मोहन देवांगन उपस्थित थे।
 

डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयर फिर अपर सर्किट में हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 13.67 रुपये के स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में ब्राइटकॉम ग्रुप (Brightcom Group) के शेयरों में करीब 24 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयर पिछले दिनों 28 अप्रैल 2023 को अपने 52 हफ्ते के लो लेवल 9.35 रुपये पर पहुंच गए थे। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 72 रुपये है।

10 दिन में कंपनी के शेयरों में 45% का उछाल

ब्राइटकॉम ग्रुप (Brightcom Group) के शेयरों में पिछले 10 दिन में अच्छी तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले 10 दिन में 45 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 28 अप्रैल 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 9.27 रुपये के स्तर पर थे। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर गुरुवार 11 मई 2023 को बीएसई में 13.67 रुपये के स्तर पर पहुंच गए हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप का मार्केट कैप बढ़कर 2758 करोड़ रुपये हो गया है।

2 साल में 2 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड पिछले 2 साल में 2 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने अगस्त 2021 में शेयरहोल्डर्स को 1:4 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 4 शेयर पर 1 बोनस स्टॉक दिया है। ब्राइटकॉम ग्रुप ने मार्च 2022 में 2:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 3 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए।

दिग्गज इनवेस्टर शंकर शर्मा ने लगाया है बड़ा दांव

दिग्गज इनवेस्टर शंकर शर्मा के पास ब्राइटकॉम ग्रुप के 2,50,00,000 शेयर या 1.24 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शंकर शर्मा की हिस्सेदारी की करेंट वैल्यू 34.15 करोड़ रुपये के करीब है। ब्राइटकॉम ग्रुप में प्रमोटर की हिस्सेदारी 18.47 पर्सेंट है। जबकि बाकी की पब्लिक शेयरहोल्डिंग है।

डिस्क्लेमर: यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।

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समूह की महिलाओं ने बताया कि अभी तक उनके द्वारा 4 बार मिर्च की तोड़ाई की गई है तथा आने वाले समय में 04 से 05 बार मिर्च की तोड़ाई और की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मौसम अनुकूल एवं मण्डी में मिर्च की आवक कम होने पर और आमदनी प्राप्त होगी। समूह के सदस्यों ने बताया कि अम्बिकापुर के थोक विक्रेता नियमित रूप से बाड़ी में पहुंचकर उनसे मिर्च की खरीदी करते हैं, जिससे उन्हें बाड़ी में ही मिर्च का उचित दाम मिल जा रहा है। महिला समूह की सदस्यों ने बताया कि बदलते सूचना तकनीकों से हम अब जागरूक हो रहे हैं। हमें मण्डी के भाव की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिसका लाभ हमें बाड़ी से उत्पादित फसलों को उचित दाम में विक्रय करने के लिए होता है। उन्होंने बताया कि आगामी शीत ऋतु में हम उद्यान विभाग की सहायता से मटर, गोभी, आलू आदि सब्जियों की खेती करेंगे। 

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कोयला एवं खनन मंत्री से राज्य के स्टील उत्पादकों की आवश्यकता अनुसार कोयले की आपूर्ति निर्बाध जारी रखने के संबंध में एसईसीएल के अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि राज्य में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न होने से रोका जा सके। 

 नई दिल्ली। भारत में अगले साल की शुरुआत से यानी जनवरी 2022 से ही सभी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। आम आदमी को 1 जनवरी 2022 से कई चीजों पर बढ़ने वाले टैक्स का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि नया साल खुशियों के साथ थोड़ा परेशान करने वाली महंगाई भी ला सकती है। कपड़े व जूते चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन खाना मंगवाना काफी महंगा पड़ने वाला है।

आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर
दरअसल, 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर GST की दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। इससे रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ेंगी। ऐसे में नए साल से रेडीमेट गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को अधिक पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। इस टैक्‍स स्‍लैब में नया बदलाव 1 जनवरी, 2022 से लागू हो जाएगा।

ऑनलाइन फूडिंग पड़ेगी महंगी
कपड़ों और जूतों के अलावा अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगाने के शौकीन हैं तो आपकी जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। क्योंकि 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो (Zomato App) और स्विगी (Swiggy App) से खाना ऑर्डर करने पर कंपनियों को टैक्स का भी भुगतान करना होगा। नए साल से फूड डिलीवरी ऐप्स पर भी 5% GST लगेगा। हालांकि, यूजर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यह पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि सरकार यह टैक्स ग्राहकों से नहीं, बल्कि ऐप कंपनियों से वसूलेगी। लेकिन यह तो हमेशा से ही होता रहा है कि अगर सरकार की ओर से किसी कंपनी पर कोई बोझ पड़ता है तो ऐप कंपनियां किसी ने किसी तरीके से उसे ग्राहकों से ही वसूलती हैं। ऐसे में नया साल ऑनलाइन फूड ऑर्जर करने वालों के लिए भारी पड़ने वाला है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का संगठनात्मक चुनाव होने जा रहा है. चुनाव को लेकर प्रदेशभर के व्यापारियों में उत्सुकता साफ़ देखी जा रही है. इसी कड़ी में व्यापारी एकता पैनल का जनसम्पर्क अभियान जोर शोर से जारी है. गुरुवार को व्यापारी एकता पैनल के प्रत्याशी तेलीबांधा मरीन ड्राइव, श्याम नगर, कटोरा तालाब सहित अन्य स्थानों पर पहुंचे। आज के राजधानी दौरे में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश अग्रवाल, महामंत्री प्रत्याशी राजेश वासवानी, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी निकेश बरडिया सहित रायपुर संभाग उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी चंदर विधानी, प्रकाश लालवानी, आलोक सिंह, हरख मालू, सुभाष अग्रवाल, अश्वनी विग, राजू भाई तारवानी, वासुदेव जोतवानी एवं मंत्री पद प्रत्याशी सुदेश मंध्यान, राजेश गुरनानी, राजेश सेतपाल, सुखदेव सिंह सिद्धू, लोकेश चंद्रकांत जैन, आकाश अमर धावना, सतीश बागड़ी और गिरीश पटेल सहित चुनाव संचालक मंडल: विनय बजाज, राधाकिशन सुंदरानी, रमेश मिरघानी,आशीष लूंकड़, लालचंद गुलवानी, प्रकाश अग्रवाल, अमरदास खट्टर, अरविंद जैन, वीरेंद्र सिंह वालिया, संजय क़ानूगा, सीएम सिंघवी, गुरजीत सिंह संधु, युवा चेम्बर के पदाधिकारी किशोर आहुजा, प्रसून दीक्षित, सीएम सिंघवी, आनंद श्रीवास्तव, सुनील वाधवा, राहुल खूबचंदानी, आकाश डूडानी, बजरंग अग्रवाल, निकितेश खेमानी, पंकज चीजवानी, गौतम मित्तल, रोशन शर्मा, सुमित जैन, रितेश तेजवानी, दीपक चन्द्रवंशी, राजा पंसारी, सचिन मेघानी, वासु जोतवानी, आशीष लखवानी, मनीष मोटवनी, हिमांशु वंदे, प्रसून पवार, मनप्रीत सिंह गरचा, संदीप चांवला, प्रवीण लाहोटी, नितेश अग्रवाल, अभय जैन, प्रवीण उपाध्याय, चिंतन मालू, विनोद गोलछा, नरेंद्र अग्रवाल, जितेंद्र गुप्ता और व काफी संख्या में युवा चेम्बर परिवार के सदस्य एवं व्यापारी उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी पैनल के प्रवक्तागण ललित जैसिंघ, प्रमोद जैन एवं दिनेश अठवानी ने दी।