रायपुर: राजधानी में पुलिस ने बोलेरो से गांजा तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ कबीर नगर थाना में अपराध नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि कबीर नगर थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित बंगाली होटल के पास चारपहिया वाहन सवार कुछ व्यक्ति अपने पास गांजा रखकर ग्राहक की तलाश कर रहे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी कबीर नगर के नेतृत्व में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान जाकर चारपहिया वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। चारपहिया वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम देवेन्द्र सिंग तथा धर्मेन्द्र सिंग निवासी हीरापुर कबीर नगर रायपुर का होना बताया।

टीम के सदस्यों द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 10 किलो 190 ग्राम गांजा तथा घटना में प्रयुक्त चारपहिया बोलेरो वाहन और 2 नगा मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया।

कोरोना की चौथी लहर की दस्तक और चुनौतियां

देश में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से चर्चा का वातावरण बन गया है तीन लहर के परिणाम घातक थे लोगों को चौथी लहर की दस्तक ने एक बार फिर चिंता में डाल दिया है स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र की सरकार तमाम काम कर रही हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में समन्वित योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन कोरोना के आक्रमण ने आम लोगों में डर का माहौल बना दिया है सतर्कता से कहीं अधिक लोगों को वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उपाय की चिंता होने लगी है

रोजगार पर जाने से पहले चेहरे पर मास्क का नियम एक बार फिर मौजूदा दौर में चुनौतियां पेश कर रहा है देश के कई राज्यों में और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोनावायरस के वायरस और प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं राजधानी रायपुर में 19 प्रकरण सामने आ चुके हैं तो चिंतित होना लाजमी है माना जा सकता है की कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है फिर भी चुनौती पेश करने वाला है आम लोगों की इम्युनिटी को बढ़ाने के लिए नए-नए हेल्थ ड्रिंक और स्वास्थ्य की दवाइयां सामने आ रही है

डिब्बे में पैक पाउडर से आम लोग कमजोर इम्यूनिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं खासतौर पर वे लोग शामिल हैं जो पहले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना के लिए चौथी लहर की दस्तक को संकेत मानकर सभी सरकारों को अलर्ट रहने की बात कहती है स्पष्ट है कि सरकार को भी चौथी लहर ने चिंता में डाल दिया है हालांकि पिछले अनुभव के बाद देश के सभी राज्य की सरकारों और केंद्र की सरकार ने स्वास्थ्य के उपाय और प्रबंधों को मजबूत किया है फिर भी विकसित देशों की तुलना में प्रबंधन कमजोर है

एक एक संक्रमण का संकेत परेशान करने वाला हो जाता है कोरोना के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकारों ने कई तरह के कार्ड सामने ले ताकि आम लोगों को इलाज के लिए खर्च में आने वाली दिक्कतों से रास्ता सुखाया जा सके छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है जिसमें मध्यम वर्ग की परिवार को 50000 और गरीब परिवार को 1 लाख तक की सुविधा थी लेकिन अब इस योजना में मध्य वर्गी परिवार को 100000 और गरीब को निम्न श्रेणी के लोगों को 2 लाख तक की सुविधा दी जाएगी इसका मतलब यह समझना चाहिए की सरकार भी बनती है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा महंगी हो गई है ज्यादातर परिवारों में मासिक खर्च राशन से अधिक दबाव पर होता है

जो यह संकेत है कि लोगों को भागम भाग जीवन में स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होना चाहिए हालांकि लोगों में जागरूकता बड़ी है और एलोपैथी होम्योपैथी के अलावा अब मानसिक तंदुरुस्ती को लोग महत्वपूर्ण औजार मान रहे हैं तभी तो सुबह और शाम को सभी वर्ग के आयु वर्ग के आम लोग एक्सरसाइज में है एक समय था कि सिनेमा में काम करने वाले एक्टर और खिलाड़ी ही शारीरिक अभ्यास अधिक करते थे लेकिन अब जमाना बदल गया है स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी हो गया है महीने के बजट में दवाएं शामिल हो गई है पश्चात खान-पान ने जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है विशेष कर लगातार हर सीजन में हर नई बीमारियों के आक्रमण ने मुसीबत बढ़ा दी है लोग लोग अस्पताल जाने से घबराने लगे हैं और घर पर ही उपचार करने लगते हैं

पिछले कई सालों में जिस तरह से मृत्यु की दर और कारण सामने आया है बहुत डरने वाला है यह भी मान लिया जाना चाहिए कि विकासशील देशों से अधिक विकसित देश में समस्या अधिक है केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य के बजट की चिंता करें तो दोनों ही सरकार रक्षा सौदे की तरह स्वास्थ्य उपकरणों पर खर्च करती है अस्पताल और जिला चिकित्सालय की संख्या बढ़ रही है उसी तर्ज पर मरीज भी बढ़ रहे हैं हर सीजन में नई-नई बीमारियां मेडिकल स्टोर की संख्या को भी बढ़ा दिया है यह कहना भी गलत नहीं होगा कि नीम हकीम और झोलाछाप डॉक्टरों की अस्पताल चल पड़े हैं कहां भी जाता है मुसीबत में वही काम आता है जिसे कमजोर समझ गया सबल और सफल तो चेहरा छुपा कर भाग निकलता है

लोगों में भी बुराइयां होती है पाश्चात्य संस्कृति और अपने आप को एक स्टेटस में रखने के लिए खान-पान को इस तरह बिगाड़ दिया है की सेहत से ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ गया है देश में हर चौथा आदमी शक्कर कैंसर और मलेरिया तपेदिक जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है आने वाले दिनों मे लोगों ने सबक नहीं लिया तो परिणाम घातक होंगे 

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष-2024 जारी कर दिया गया है।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 06 जनवरी, 2024 (शनिवार) को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और इसी के साथ दावा-आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। सभी नागरिक 22 जनवरी, 2024 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान 13 जनवरी 2024 (शनिवार) एवं 14 जनवरी 2024 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों में दो दिवसीय विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।

इस अवधि में प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर 08 फरवरी 2024 (गुरुवार) को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी, 2024 एवं अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी, 2024 को सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वेबसाईट ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जाएगा।

निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 05 जनवरी 2024 को बैठक आयोजित की गई।

निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 की स्थिति में राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की जानकारी निम्न है-

मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2024 की स्थिति में राज्य में 1,01,49,798 (पुरूष), 1,02,72,119 (महिला), कुल 739 (थर्ड जेंडर), कुल 2,04,22,656 पंजीकृत मतदाता हैं। वर्तमान में राज्य में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 24109 है। मतदाता सूची में दिव्यांंग (PwDs) चिन्हांकित मतदाताओं की संख्या प्रारंभिक प्रकाशन में कुल 1,62,215 है। 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18-19 आयुवर्ग समूह के कुल मतदाताओं की संख्या 4,94,452 है। वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80+ आयु वर्ग) 2,22,533 है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन तिथि 06 जनवरी 2024 को सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 19,905 दर्ज है। पुनरीक्षण में उपयोग होने वाले फार्म्स-प्रारूप-6 केवल नए निर्वाचकों के पंजीयन हेतु, प्रारूप-6क- प्रवासी निर्वाचकों के नाम पंजीयन हेतु, प्रारूप-6ख-निर्वाचकों के आधार नंबर प्राप्त करने हेतु (स्वैच्छिक आधार पर) प्रारूप-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप/विलोपन हेतु, प्रारूप-8 निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिये आवेदन एवं प्रविष्टि में सुधार हेतु। पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राज्य स्तर पर 05 जनवरी 2023 को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर आयोग के पुनरीक्षण के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराया गया है।

ऐसे युवा नागरिक, जो 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे नियत प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इस दौरान मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु प्रारूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार/अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण हेतु प्रारूप-8 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निर्देशानुसार 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2024 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक निर्धारित प्रारूप-6 में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाये जाने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकेगें।

आवेदन करने हेतु आम नागरिक अपने मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा नागरिकों के लिये ‘‘वोटर हेल्पलाइन एप’’ के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड एवं आईओएस (iOS) दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोड़ने/संशोधन हेतु वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर-180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग एवं अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है। 

महासमुंद : कलेक्टर प्रभात मलिक ने शुक्रवार शाम को महिला एवं बाल विकास विभाग की विस्तृत समीक्षा कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चे न रहें। उन्हें बेहतर और पौष्टिक भोजन देना सुनिश्चित करें और बच्चों का वजन उम्र के अनुसार बढ़ाएं। कलेक्टर ने जिले में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर शीघ्रता से भर्ती करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी रिक्त पदों की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर प्रारम्भ करें। समीक्षा के दौरान बच्चों के कुपोषण स्तर को सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं एवं नियमित रूप से बच्चों का वजन माप कर उनकी समीक्षा करने कहा गया। कलेक्टर ने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी के पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। केन्द्रों का निरीक्षण करे। हर आंगनबाड़ी केन्द्रों में गैस सिलेण्डर से ही खाना पकाएं। केन्द्रों में साफ-सफाई सुनिश्चित हो तथा सभी केन्द्र समय पर खुले तथा होम विजिट सुनिश्चित करें। उन्होंने पोषण ट्रेकर के माध्यम से अन्य सूचकांकों का विश्लेषण किया।

कलेक्टर मलिक ने कहा कि प्रत्येक माह कम से कम एक बार सभी पर्यवेक्षक, एएनएम, मितानिन, बीएमओ और परियोजना अधिकारी बैठक कर गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं एवं एनीमिक महिलाओं के स्वास्थ्य पर योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, मिशन वात्सल्य योजना, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं कन्या विवाह योजनाओं का लाभ सभी पात्र महिलाओं व हितग्राहियों को देना सुनिश्चित करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी इन योजनाओं का लाभ दिलाएं। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अप्रारम्भ कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी तरह जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय, पेयजल, बिजली, पंखा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी समीर पांडेय, सभी परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आकांक्षी जिला समन्वयक व यूनीसेफ के प्रतिनिधि मौजूद थे।

रायपुर: देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी “बस्तर की आदिम जनसंसद : मुरिया दरबार” को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित कर लिया गया है. नई-दिल्ली स्थित कर्तव्यपथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है. झांकी का अनूठा विषय और डिजाइन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति को रिझाने में कामयाब रहा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य को मिली इस महत्वपूर्ण सफलता पर बधाई दी है, उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर बताया है.

छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम ‘भारत लोकतंत्र की जननी’ पर आधारित है. यह झांकी जनजातीय समाज में आदि-काल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है. इस झांकी में केंद्रीय विषय “आदिम जन-संसद” के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उद्गम-सूत्र लिमऊ-राजा को दर्शाया गया है. मुरिया दरबार विश्व-प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है, जो 600 सालों से चली आ रही है. इस परंपरा के उद्गम के सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े-डोंगर के लिमऊ-राजा नामक स्थान पर मिलते हैं. इस स्थान से जुड़ी लोककथा के अनुसार आदिम-काल में जब कोई राजा नहीं था, तब आदिम-समाज एक नीबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय ले लिया करता था.

झांकी की थीम व डिजाइन स्थानीय स्तर पर वृहद अन्वेषण और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयार की गई. इस विषय वस्तु पर आधारित झांकी को पांच चरणों की कठिन प्रक्रिया के बाद अंतिम स्वीकृति मिली है. रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सामने थीम और डिजाइन के चयन के बाद झांकी का थ्रीडी मॉडल प्रस्तुत किया गया. अंत में संगीत चयन के साथ ही झांकी को अंतिम स्वीकृति मिल गई. झांकी की थीम और डिजाइन ने चयनकर्ताओं को खासा आकर्षित किया.

परेड में शामिल होने वाली झांकियों के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों से रक्षा मंत्रालय प्रस्ताव मांगता है. इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है. झांकियों के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति के साथ विभिन्न चरणों में कई बैठकें होती हैं. कमेटी में कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोरियोग्राफर आदि शामिल रहते हैं. विशेषज्ञ समिति थीम के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है. सिफारिशें करने से पहले कमेटी द्वारा अवधारणा, डिजाइन और इसके दृश्य प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है.

रायपुर: आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति दी. अब 31 जिलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलेगा. इस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया. खेल सचिव हिमशिखर गुप्ता ने इस अवसर पर हर्ष व्यक्त किया.

खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया कि खेल संचालनालय के प्रस्ताव पर पूर्व में 24 जिलों में विभिन्न खेल विधाओं के 24 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है.

आज जिला कोंडागांव में तीरंदाजी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में फुटबॉल, गौरेला पेंड्रा मरवाही में कबड्डी, सक्ती में फुटबॉल, कबीरधाम में कबड्डी, कोरिया में बैडमिंटन और मनेंद्रगढ़ भरतपुर-चिरमिरी जिले में कबड्डी खेल की खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है. इस प्रकार अब राज्य के 31 जिलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है. राज्य के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की अधिक सुविधा मिलेगी, राज्य के खिलाड़ियों के लिए यह कदम मील का पत्थर साबित होगा.

गरियाबंद: गरियाबंद जिला प्रशासन का बागडोर अब एक और कलेक्टर के हाथों सौंप दिया गया है. आईएएस आकाश छिकारा के अल्प कार्यकाल के बाद अब जिला प्रशासन का बागडोर नए आईएएस दीपक अग्रवाल के हाथों होगा. जारी आदेश के बाद जिला प्रशासन आज तत्कालीन कलेक्टर आकाश छिकारा की विदाई व नए कलेक्टर के स्वागत में जुटा हुआ है. इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ व सहकारिता प्रकोष्ठ के नेता मुरली धर सिन्हा का दर्द सोशल मीडिया पर छलक पड़ा है. सिन्हा ने लिखा कि 11 साल के जिले में अब 11 वे कलेक्टर का आगमन हो रहा है, लेकिन इस 11 साल में जिला चलना तो दूर रेंगना तक नहीं सिख पाया.

लंबित पड़ी योजनाओं का उदाहरण देकर बताया, अस्थिर प्रसाशन का खामियाजा

सिन्हा ने लंबित पड़ी सेनमूडा पूल, अधर में लटकी बेलाट जोर समेत पहुंच विहीन इलाके के 8 पुलों के नाम गिनाए, जिसके लिए सालभर पहले बजट में प्रावधान होने के बावजूद कार्य की फाइल कलेक्टोरेट में धूल खाते पड़ी हुई है. जिले में अब भी कई विशेष न्यायालय की मंजूरी नहीं मिली. कलेक्टर के अधीन वाली नजूल व नगर निवेश विभाग का शाखा आज भी रायपुर जिले में है.

आरोप, करप्शन ने पसार लिए हैं पांव

मुरलीधर सिन्हा ने अविभाजित रायपुर जिला के समय तत्कालीन कलेक्टर नजीब जंग द्वारा किसान के भेष में गरियाबंद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किए गए छापामार कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा कि, एक छापे में सिस्टम दुरुस्त हो गया, लेकिन अब ऐसी कार्यवाही गरियाबंद जिला में नहीं दिखता. अब कलेक्टर को समय सीमा, जन चौपाल और बैठक से फुर्सत नहीं है, सारे मैदानी अधिकारियों का समय कलेक्ट्रेट में गुजर जाता है. आज जिले में सिंचाई, लोक निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल ऐसे अनेक विभागों में विकास दिखता नहीं है. कहीं गुणवत्ता ठीक नहीं तो कहीं लक्ष्य से कम कार्य हो रहे हैं. राजिम पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा राजिम, रावण हथखोज मार्ग में करोड़ो के लागत से बन रहे मार्ग के कछुवा चाल की गति 4 साल बाद भी सुधरी नहीं है. बावजूद अधिकारी व ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुआ, ऐसे में समय सीमा की बैठकों में समय जाया को बे फजूली बताया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संसाधन हैं और इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुशल मानवसंसाधन भी है. राज्य योजना आयोग इनके उपयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में तेज और संतुलित विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार कर रहा है. एसडीजी प्रोग्रेस के माध्यम से जिलों में विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सतत समीक्षा की जा रही है. इसकी समीक्षा करते हुए प्रभावी योजनाओं और इनके क्रियान्वयन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाएंगे. यह बात राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए की गई बैठक और एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 के विमोचन के अवसर पर कही. रिपोर्ट में धमतरी, बालोद और रायपुर जिले अग्रणी रहे. जिसके लिए मुख्यमंत्री ने इन्हें बधाई दी.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा और खनिज से भरपूर राज्य है. वनोपजों का वैल्यू एडिशन करना है. खनिज संसाधनों के माध्यम से रोजगार के अधिकतम मौके पैदा करना है. सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास करने हैं. वनोपजों में वैल्यू एडीशन किये जाने से इनके संग्राहकों के लिए आय के बेहतर अवसर पैदा होते हैं. मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों में अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है. ताकि कृषि के साथ इस तरह की गतिविधियों में भी जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जा सके.

इस अवसर पर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा शोध और अध्ययन कार्य के साथ नवाचार को प्रोत्साहन देने जैसा कार्य किया गया है. आयोग द्वारा तैयार की गई प्रोग्रेस रिपोर्ट इस संबंध में वर्षवार गोल आधारित और जिला आधारित विश्लेषण करती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी का इन लक्ष्यों से प्रत्यक्ष संबंध है. सभी विभागों को प्रगति की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.

उन्होंने प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना तथा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य का रोडमैप तैयार करने की बात कही. उन्होंने राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उपाय, विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में अधिकाधिक राशि प्राप्ति, विभिन्न स्त्रोतो से वित्त पोषण की संभावना के लिए विचार मंथन साथ ही जिलो में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने एसडीजी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलो को पुरस्कार दिये जाने का भी सुझाव दिया.

आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास के लिए जो 17 लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं. उन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है. इसके माध्यम से जिलों की प्रगति के डाटा को एसडीजी डैशबोर्ड के माध्यम से देखा जा सकता है और तुलनात्मक प्रगति से अवगत होकर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है. बैठक में आयोग के सदस्य सचिव अनूप कुमार श्रीवास्तव ने आयोग की मुख्य उपलब्धियों आगामी कार्ययोजना तथा प्रोग्रेस रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया. बैठक में राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राज्य योजना आयोग के संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, यूनिसेफ के बाल परितोष दास एवं राज्य योजना आयोग के अधिकारीगण उपस्थित रहे.

एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़ की मुख्य विशेषता

फ्रंट रनर श्रेणी में 10 से बढ़कर 18 जिले – वर्ष 2021 की स्थिति में 10 जिले – फ्रंट रनर (धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, गरियाबंद, रायपुर, बेमेतरा व सरगुजा) और शेष जिले- परफोर्मर श्रेणी प्राप्त किये थे. जिला धमतरी ने सर्वाधिक अंक 72 प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की थी. वर्ष 2022 की स्थिति में 18 जिले – फ्रंट रनर (धमतरी, बालोद, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा, सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सूरजपुर एवं बलौदा बाजार) और शेष जिले- परफार्मर श्रेणी प्राप्त किये हैं. फिर से जिला धमतरी 77 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की है.

जिलो के वर्ष 2022 के प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ का कम्पोजिट स्कोर 68 है. जबकि वर्ष 2021 में 64 था. इस प्रकार छत्तीसगढ़ ‘परफोर्मर’ की श्रेणी से ‘फ्रंट रनर’ की श्रेणी में आ गया है. एसडीजी गोल जिसमें उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है.

एसडीजी गोल -4 (गुणवत्ता परक शिक्षा), 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), 7 (सतत् एवं उपयुक्त ऊर्जा), 10 (असमानता में कमी), 11 (समावेशी शहर एवं समुदाय), 12 (उपभोग एवं उत्पादन प्रणाली), 13(जलवायु परिवर्तन) में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है.

राज्य स्तर पर 82 इंडिकेटर में से 16 ऐसे इंडिकेटर हैं, जिसका 2030 का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया है. वर्ष 2021 में इसकी संख्या 14 थी. साथ ही वर्ष 2022 के आधार पर 20 ऐसे इंडिकेटर है. जिनमें थोड़े से प्रयास से वर्ष 2030 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

बलौदाबाजार: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में पूजा-अर्चना कर अपना कार्यभार संभाल लिया है. इसके बाद मंत्री वर्मा ने खेल और राजस्व विभाग के विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली. Read More – राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर BJP प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कसा तंज, कहा- ’65 साल तक इस खानदान ने देश को लूटा, अब वे देश के लिए न्याय यात्रा की बात कर रहे है’

उन्होंने खेल प्रतिभागियों के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास, इसकी गतिविधियों और उपलब्ध खेल संस्थानों की जानकारी ली. मंत्री टंकराम ने कहा कि राज्य के युवाओं को विभिन्न विधाओं के खेल के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जाएगा. राज्य के सभी खेल मैदानों का समतलीकरण के साथ-साथ मैदानों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिले. ग्रामीण स्तर पर बने खेल क्लबों का पंजीयन करने के निर्देश उन्होंने दिए. इन खेल क्लबों को आवश्यकतानुसार अनुदान भी दिया जा सकेगा. खेल विभाग के बजट की जानकारी लेकर खेल गतिविधियों में तेजी लाने के यथाशीघ्र बजट प्रस्तुत करने के निर्देश भी उन्होंने दिए.

मंत्री वर्मा ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए राजस्व के लंबित सभी प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. समय सीमा में निराकृत नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई संस्थित की जाएगी. इस दौरान विभागीय सचिव भुवनेश यादव, विशेष सचिव रमेश शर्मा, संयुक्त सचिव हिना अनिमेष नेताम, खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे.

रायपुर: भाजपा सरकार के द्वारा राजीम में होने वाली माघी पुन्नी मेला के बजाये राजिम कुंभ की तैयारी करने के निर्देश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा तीज त्यौहार मेला मड़ई का नाम नहीं बदलना चाहिए बल्कि कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश दुनिया में पहचान देने जो काम किया गया है उसे आगे बढ़ना चाहिए और छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।

जिस प्रकार से पुन्नी माघी मेला के आयोजन के स्थान पर राजिम कुंभ मेला की तैयारी के निर्देश दिया गया है यह उचित नहीं है। आखिर भाजपा को छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा तीज त्यौहार बोली भाषा से इतनी नफरत क्यों है?

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जब भी भाजपा की सरकार बनी है तब छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आयोजनों का नाम परिवर्तन किया गया। 2006 में भी भाजपा की सरकार ने राजिम त्रिवेणी संगम में 100 वर्ष से अधिक समय से हो रहे पुन्नी माघी मेला का नाम बदल कर जो गलती किया था उसे कांग्रेस की सरकार ने मेला का मूल नाम और मूल स्वरूप देकर सुधारा था। छत्तीसगढ़ की परम्परा तीज त्योहार संस्कृति का अपना महत्व है जनता की उसमें श्रद्धा है भावनायें जुड़ी है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा तीज त्यौहार खान-पान बोली भाषा को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई हैं। माघी पुन्नी मेला, विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, बोरे बासी दिवस, तीजा पोला, हरेली, कर्मा जयंती, माटी पूजन कार्यक्रम सहित अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जो छत्तीसगढ़ की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आज ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार अब इन सभी परंपराओं को खत्म करेगी। कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी भाजपा के हर छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्यों का खुलकर विरोध किया जाएगा। राज्य सरकार राजिम में परंपरा के अनुसार माघी पुन्नी मेला का आयोजन कर छत्तीसगढ़ की भावनाओं का सम्मान करें।
 

रायपुर: शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से भारत स्काउट एंड गाइड संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने आज सौजन्य मुलाकात कर उन्हें भारत स्काउट एंड गाइड छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष बनने का आग्रह किया जिसे श्री अग्रवाल ने स्वीकार कर भारत स्काउट एंड गाइड राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। गौरतलब है कि राज्य के शिक्षा मंत्री भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य इकाई के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड सेवा भावना से काम करने वाली संस्था है, जिसकी गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है। आने वाले समय में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जायेगा। राज्य में सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों में स्काउट एंड गाइड के सदस्यों को वालंटियर के तौर पर शामिल किया जाए। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वॉलेंटियर के तौर पर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी स्काउट एंड गाइड की रहेगी। इस मौके पर कार्यक्रम में राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट एंड गाइड एवं पूर्व विधायक श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल, राज्य सचिव श्री कैलाश सोनी, श्री सोमनाथ यादव समेत बड़ी संख्या में स्काउट एंड गाइड के छत्तीसगढ़ इकाई के सदस्य मौजूद रहे। 

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि क्रूड ऑयल के दाम कम हो गये मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम नहीं घटा रही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफाखोरी गठबंधन को जिम्मेदार है। मोदी की गारंटी पेट्रोलियम कंपनियों की मुनाफा बढ़ाने की है और आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाना है। बीते 19 महिना में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में 31 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है जून 2022 में जहां क्रूड ऑयल के दाम 116 डॉलर प्रति बैरल था

आज जनवरी 2024 में 75 डॉलर है प्रति बैरल लगभग 42 डॉलर की कमी हुई, लेकिन देश के भीतर किसान मजदूर युवा व्यापारी उद्योगपतियों को आज भी महंगे दरों पर पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां मिलकर आम जनता की जेब से पेट्रोल डीजल के माध्यम से प्रति लीटर 30 रू. से अधिक की कमाई कर रही है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल से लगभग 32 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है और पेट्रोलियम कंपनियों को मुनाफाखोरी में छूट देने से बीते 6 महीने में पेट्रोलियम कंपनियों ने लगभग 47000 करोड़ रुपए की कमाई की है और गरीब जनता महंगाई की मार के बोझ तले दबते जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों में जनता को महंगाई से राहत देना नहीं है बल्कि मुनाफाखोरी करना है। मोदी सरकार जनता से हमेशा वसूली के लिए तैयार रहती है चाहे वह जीएसटी के माध्यम से हो या पेट्रोल डीजल रसोई गैस ट्रेन के टिकटों के दामों में बढ़ोतरी कर जनता का जेब  ढीला करना हो तनिक भी पीछे नहीं हटती है। आज देश के सामने मोदी सरकार की मुनाफाखोरी उजागर हो गई है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम  मे गिरावट आई है तो पेट्रोल डीजल के दामों में उसी के मुकाबले कमी होनी चाहिए जिससे पेट्रोल डीजल का उपयोग होने वाले उद्योगों में लागत मूल्य कम आता, कृषि लागत कम होती ट्रांसपोर्टिंग चार्ज में कमी होती तो निश्चित तौर पर आवश्यक वस्तुओं के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें भी कमी आती।

लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार कच्चे तेल के दाम में कमी का लाभ जनता को देना नहीं चाहती है इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार चंदपूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है और उन्हीं के अच्छे दिन लाने और उन्हीं के खजाने को भरने के लिए काम कर रही है। 2024 में देश की जनता केंद्र से मोदी सरकार की विदाई करेगी तभी देश के 144 करोड़ से अधिक जनता को महंगाई से राहत मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आएगी सही समय पर ट्रेन मिलेगी।
 

रायपुर: राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों के उम्मीदों की नई किरण साबित होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि 14 जनवरी 2024 को मणीपुर से मुंबई तक शुरू होने जा रही न्याय यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से गुजरते हुये 6700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। छत्तीसगढ़ में यह यात्रा राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरेगी तथा 536 किलोमीटर 5 दिनों तक राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में पैदल चलेंगे। भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, सांप्रदायिक विद्वेष के दौर में राहुल गांधी की न्याय पदयात्रा लोगों के जख्मों में मरहम साबित होगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि देश की एकता, अखण्डता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। जनाधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले से ही सत्याग्रह को एक मजबूत हथियार मानती है और भारत जोड़ो न्याय पदयात्रा आजादी के बाद देश का सबसे विशाल और परिवर्तक सत्याग्रह साबित होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने देश में सत्याग्रह के द्वारा जनता के महत्वपूर्ण मसलों को हल किया है। यह सत्याग्रह उस विचारधारा को उखाड़ फेंकेगा जो मृत्यु के समय भी राम का नाम लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को आदर्श मानता है। आज बर्बादी और वैमनस्यता की ओर बढ़ते देश को भारत जोड़ो पदयात्रा की जरूरत है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि देश के वर्तमान हालात में जब क्षेत्र धर्म सांप्रदायिकता के नाम पर देश की सत्ता में बैठे हुये लोग राजनीति कर रहे है वैसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लोगों के सामने एक नई उम्मीद लेकर सामने आई है। जब देश चलाने वाली दल सत्ताधीश और हुक्मरान आम आदमी की जरूरतों शिक्षा, रोजगार को परिदृश्य पीछे धकेल कर धार्मिक आधार पर धु्रवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हो तब उस समय कांग्रेस जैसी जन सरोकारी वाली पार्टी का यह नैतिक और राजनैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह देश को बचाने देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसा महाअभियान चलाये भारत जोड़ो यात्रा का यही उद्देश्य है।
 

रायपुर: महानदी भवन मंत्रालय में 6 घंटे तक चली साय केबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश हित में बड़े निर्णय लिए. जिनमें प्रदेश की विरासत सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के साथ ही साथ मैनपाट, चैतुरगढ़ जैसे हिल स्टेशनों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाए जाने की बात सामने आई है. लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तर भारत के लगभग हर हिल स्टेशन पर मौजूद मॉल रोड क्यों बनाए गए थे. आइए जानते है मॉल रोड को बनाने के पीछे की वजह के बारे में.

मॉल रोड का इतिहास

दरअसल, हिल स्टेशन पर मौजूद मॉल रोड एक ऐसा स्थान है जहां सभी प्रकार की प्रमुख दुकान, होटल आदि मौजूद हो. भारत में 17वीं शताब्दी के समय यह स्थान ब्रिटिश लोगों के लिए मुख्य बाज़ार के रूप में प्रसिद्ध था. एक तरह से शहर का मुख्य केंद्र. ब्रिटिश काल में शाम के समय ब्रिटश सेना मॉल रोड़ पर सबसे अधिक टहलने का काम करते थे. वो परिवार, दोस्तों और अन्य अधिकारी के साथ मॉल रोड पर भी टहलते थे.

ब्रिटिश काल में शहर का प्रमुख कार्यालय, अग्निशमन सेवा और पुलिस मुख्यालय आदि तमाम भवन इसी रोड़ पर मौजूद होती थी. हालांकि, आज भी लगभग सभी कार्यालय मॉल रोड पर ही है. मॉल रोड पर आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अधिकांश ऑटोमोबाइल को जाने की अनुमति लगभग नहीं होती है.

दिलकश नज़ारों से घिरा है मैनपाट औऱ चैतुरगढ़ हिल स्टेशन

बता दें कि, अपने सुहाने मौसम और दिलकश नज़ारों के कारण मैनपाट को ‘छत्तीसगढ़ का शिमला’ और चैतुरगढ़ हिल स्टेशन को ‘छत्तीसगढ़ का कश्मीर’ कहा जाता है. मैनपाट घने वनस्पतियों और जीवों से भरा ये हिल स्टेशन कई धाराओं और प्राकृती के खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ है. ये इलाका यहाँ उगाए जाने वाले कई तरह के औषधीय पौधों के लिए भी जाना जाता है. वहीं चैतुरगढ़ में हरियाली का श्रृंगार किए, झरनों की झर-झर से लयबद्ध सुर में गुंजायमान, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है.

चैतुरगढ़ का ऐतिहासिक किला, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर, शंकर खोल गुफा, चहुंओर पर्वत श्रेणी और जंगल का विहंगम दृश्य और मनमोहक झरनों समेत बहुत कुछ है, जिन्हें ठहरकर देखना मन को अच्छा लगता है. अब मॉल रोड बनने से यहां ट्रिप पर आने वाले लोग खूबसूरत नजरों के साथ शॉपिंग और टेस्टी फूड्स का मजा भी ले पाएंगे. हालांकि इस पर काम कब तक शुरू होगा इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

रायपुर: धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बैठक में राजिम कुंभ मेला आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों को त्रिवेणी संगम राजिम में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा बैठक में सिरपुर को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल कराने के सार्थक प्रयास करने पर जोर दिया गया. श्रीराम वनगमन पथ के लिए योजना बनाने और प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की आईआरसीटीसी के साथ मिलकर कार्ययोजना जल्द बनाने के भी निर्देश दिए गए.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मंत्री बृजमोहन ने सोशल मीडिया X पर बैठक के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि मंत्रालय में धर्मस्व-संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में राजिम कुंभ मेला आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और त्रिवेणी संगम राजिम में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

इस दौरान सिरपुर को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल कराने के सार्थक प्रयास करने पर जोर दिया. साथ ही श्रीराम वनगमन पथ के लिए योजना बनाने तथा प्रदेश वासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की आईआरसीटीसी के साथ मिलकर कार्ययोजना जल्द बनाने के निर्देश दिए.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पांच साल बाद फिर से सत्ता पर काबिज हुई है. वहीं मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो गया है. इस बीच मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभागों की 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली. जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं. प्रदेश में 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को अब निःशुल्क सायकल मिलेगा. 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की तैयारी के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं. साथ ही सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के फ्री कोचिंग की व्यवस्था होगी. छत्तीसगढ़ में बनेगा शिमला मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाया जाएगा. इसके साथ ही अन्य घोषणाएं भी की गई है.

भव्य तरीके से आयोजित होगा राजिम कुंभ मेला

अग्रवाल ने सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए जरूरी प्रयास करने और राजिम कुंभ मेला की तैयारी के संबंध में जानकारी लेकर इसके आयोजन को भव्य बनाने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. मंत्री अग्रवाल ने राजिम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की बात कही है. उन्होंने अधिकारियों को राज्य के मेला महोत्सव को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि मेला को पर्यटन की तर्ज पर बढ़ावा मिल सके.

उन्होंने पर्यटन के प्रचार-प्रसार और विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में मैनपाट जैसे हिल स्टेशन वाले शहरों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉलरोड बनाएंगे. सरगुजा के रामगढ़ और चैतुरगढ़ जैसे स्थानों का विकास हिल स्टेशन के रूप में करेंगे ताकि यहां राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभा सके. अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों एवं मेले महोत्सवों के विकास पर विशेष ध्यान दें.

सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल कराने की तैयारी

बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हम प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे. उन्होंने कहा कि हम ’छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग सेल’ की स्थापना कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे.

उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल ’प्रदेशवासियों को रामलला दर्शन’ कराने के लिए अधिकारियों को निश्चित कार्ययोजना बनाने के लिए आईआरसीटीसी एवं बस ट्रांसपोर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि की तैयारी करने और राम वन गमन परिपथ योजना के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं.

भर्ती प्रक्रिया में कोताही बर्दाश्त नहीं

बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है. हमारी सरकार किसी भी योजना को लेकर पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेगी. व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे. मंत्री अग्रवाल ने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीं रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी और कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी. शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए.

9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क सायकल

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री अग्रवाल ने कहा कि अब 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के सायकल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा स्कूलों में एयर-पम्प की व्यवस्था भी की जाएगी. श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी देने की तैयारी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों. इस बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रूपए से बढ़ा कर 25 हजार रूपए करने का निर्णय भी लिया गया.

मेरिट के आधार पर शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी. हम सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके. शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दे कि शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आस-पास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें. साथ ही हर महीने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन निश्चित अवधि में प्राप्त हो.

राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्यों में तीव्रता लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास 7 दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी. मंत्री अग्रवाल ने रिक्त पदों के लिए भी 7 दिवसों के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो जाए.

बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यायलों के ग्रैडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने की भी बात कही. साथ ही महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए. कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिए. अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसआर के तहत कॉलेजों के लिए फंड जुटाएं और बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें. धन के अभाव में जो विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उन्हें सरकार बस का किराया या पास उपलब्ध कराने की तैयारी के भी अधिकारियों को निर्देश दिए.

रायपुर: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को अपने प्रभार वाले लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने तीनों विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर विभागीय कामकाज के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों की श्रेष्ठ गुणवत्ता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो. उन्होंने सभी कार्यों को अनिवार्यत: समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. समय-सीमा में काम पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी. लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव आलोक कटियार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज तंबोली भी बैठक में उपस्थित थे.

साव ने तीनों विभागों की दक्षता बढ़ाने, तेजी से काम पूरा करने, कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए कार्यप्रणाली में सुधार लाने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि तीनों विभागों को अच्छा काम करना है और जनमानस में इन विभागों की अच्छी छवि बनाना है. उन्होंने काम का पुराना तौर-तरीका बदलते हुए निर्माण और मरम्मत के कार्यों में नई तकनीकों का उपयोग करने को कहा. साव ने खाली पदों पर भर्ती के लिए पहल करने की बात कही. उन्होंने तीनों विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने तीनों विभागों के लिए आगामी बजट की तैयारियों की भी जानकारी ली.

उप मुख्यमंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग की बैठक में कहा कि गड्ढों वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत कराएं. अगले एक से दो महीनों में सभी सड़कों की मरम्मत का काम पूर्ण कर लें. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और वाहनों के लोड के हिसाब से सड़कों का निर्माण कराएं. सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें. अच्छी गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कें बनवाएं. उन्होंने विभागीय अधिकारियों के सुझाव पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरह लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी मूल्यांकन की व्यवस्था तैयार करने को कहा.

उप मुख्यमंत्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन का काम तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने पाइपलाइन बिछाने का काम पूर्ण होते ही सड़कों की यथास्थिति बहाल करने को कहा. ताकि नागरिकों को आवाजाही में परेशानी न हो. उन्होंने विभाग के डिवीजन स्तर के कार्यालयों को और अधिक सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए. उन्होंने काम के अनुरूप संसाधन बढ़ाने को कहा. उन्होंने आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता को देखते हुए नए हैंडपंप की स्थापना और मरम्मत के लिए आगामी जून माह तक की जरूरत के मुताबिक स्पेयर-पार्ट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा.

साव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की बैठक में अधोसंरचना संबंधी कार्यों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों ने उन्हें स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की जानकारी दी. साव ने विभाग में प्रशासनिक सुधार के साथ ही शहरों के लिए योजना बनाकर चरणबद्ध ढंग से काम करने को कहा. उन्होंने शहरी क्षेत्रों के समन्वित विकास पर जोर दिया.

उप मुख्यमंत्री ने उद्यानों को व्यवस्थित और साफ-सुथरा रखने को कहा. उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समिति बनाकर उद्यानों के बेहतर रखरखाव का सुझाव दिया. उन्होंने खाली पड़े सामुदायिक भवनों का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी और जिम के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है. साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता, मॉनिटरिंग और समय-सीमा का ध्यान रखने को कहा. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक डॉ. सारांश मित्तर, संयुक्त सचिव पी.एस. ध्रुव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पिपरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता एम.एल. अग्रवाल और सूडा (SUDA) के सीईओ सौमिल रंजन चौबे भी बैठक में मौजूद थे.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) की कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई. इसमें सीजी पीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का फैसला लिया गया. चुनाव के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया था, जिसे साय कैबिनेट ने पूरा किया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) का परिणाम सामने आते ही घोटाले के आरोप लगने लगे थे. CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अधिकारियों के बेटे-बेटियों और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पदों पर नियुक्ति देने के आरोप लगे हैं. मामले को लेकर पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

171 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

CGPSC परीक्षा का नोटिफिकेशन साल 2021 में जारी किया था. भर्ती के लिए कुल पद थे 171. परीक्षा का प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया, जिसमें कुल 2 हजार 565 पास हुए थे. मेंस एग्जाम में कुल 509 अभ्यर्थी पास हुए, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ.

PSC चेयरमैन के करीबियों का चयन

फाइनल रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट पर आपत्ति उठने लगी है. आरोप लगाए गए कि मेरिट लिस्ट में PSC चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का सिलेक्शन हुआ है. प्रदेश के पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती पर रोक लगाने की बात कही है.

भूपेश सरकार ने मांगा था सबूत

तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार ने पीएससी चयन सूची को लेकर आई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सीबीआई जांच की मांग पर चयन सूची को लेकर सबूत मांगे थे. मामला कोर्ट में जाने के बाद भी भूपेश सरकार के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया था.

बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया शामिल

CGPSC की भर्ती परीक्षाओं में बीजेपी की तरफ से लगातार गड़बड़ी के दावे किए जाते रहे थे. यहां तक भाजपा ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाते हुए घोषणा पत्र में सरकार बनने पर सीबीआई जांच कराने की बात कही थी. इसके साथ यूपीएससी की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का वादा भी किया है.