महासमुंद: जिला प्रशासन ने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है. आज महासमुंद जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कृषि उपज मंडी में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया. इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था को दुरुस्त करने, स्ट्रांग रूम की साफ सफाई और नंबरिंग करने के निर्देश दिए.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौसम को देखते हुए लाइटिंग, शेड, रंग रोगन के अलावा स्ट्रांग रूम में पानी से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका सीएमओ सहित तमाम विभाग प्रमुख मौजूद थे. वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक महासमुंद ने जिले के 13 थानों के थानेदार, 4 एसडीओपी और चार चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ सीमा से लगे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी करने, निगरानी सुदा बदमाश, वारंटियों की गिरफ्तारी, निजी लोगों द्वारा रखे गए आर्म्स की जानकारी एकत्रित करने के साथ ही आर्म्स को थाने में जमा करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण करने की बात कही.

बता दें कि जिले के महासमुंद, बसना, सरायपाली और खल्लारी विधानसभा के लिए 1079 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं और लगभग 8 लाख मतदाता इन मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया को बताया कि वर्तमान में तीन बिन्दुओं पर काम चल रहा है. सबसे पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने का काम चल रहा है, जो 4 अक्टूबर को फाइनल हो जाएगा. जिले के सभी चेक पोस्ट पर सघन जांच शुरु कर देने के साथ ही मतदान प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है.

रायपुर: राज्य में स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दृष्टि से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चॉक (CHALK) परियोजना की विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, आज इस परियोजना के दस्तावेजों पर विश्व बैंक, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत रूप से हस्ताक्षर किए गए।

वर्ल्ड बैंक की मदद से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ स्कूलों का कायाकल्प किये जाने का निर्णय लिया गया है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में (जुलाई, 2023 से सितंबर, 2028 ) विश्व बैंक द्वारा कुल 300 मिलियन डालर (लगभग 2500 करोड़ रूपए) की सहायता प्राप्त होगी ।

इस परियोजना के माध्यम से प्रमुख रूप से बच्चों की उपलब्धि में सुधार की दिशा में विभिन्न कार्य, पालकों की मांग के आधार पर स्वामी आत्मानंद की तर्ज पर उत्कृष्ट परिणाम देने वाले नए स्कूलों का प्रारंभ, राज्य में सुदूर अंचलों में संचालित स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार हेतु आवश्यक समर्थन आदि कार्य किये जा सकेंगे। इस परियोजना के आने से छत्तीसगढ़ राज्य में विगत चार वर्षों में शुरू किए गए विभिन्न सुधार कार्यों को गति एवं विस्तार देने में आसानी हो सकेगी एवं स्कूली शिक्षा की गुणवता में व्यापक सुधार हो सकेगा।

परियोजना के अंतर्गत कक्षा के स्तर अनुरूप सीखने-सिखाने से सबंधित प्रशिक्षण, शिक्षकों को अपने लिए उपयुक्त प्रशिक्षण के चयन का अवसर (ऑन डिमॉड ट्रेनिंग), उच्च प्राथमिक से लेकर हायर सेकण्डरी स्तर की कक्षाओं के लिए प्रत्येक विषय एवं अवधारणा के लिए उपचारात्मक शिक्षण, स्कूलों में प्रभावी आकलन हेतु डिजिटल टेक्नोलोजी का उपयोग कर बच्चों के परिणामों के विश्लेषण की व्यवस्था, उच्च क्वालिटी के टेस्ट आइटम आईसीटी एवं विज्ञान प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता, चयनित स्कूलों को अधोसंरचना विकास का लाभ, अधिक संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बसाहट वाले विकासखंडों में स्कूलों खोले जाने का प्रस्ताव जैसे कार्यों पर फोकस किया जावेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा में बदलाव लाए जाने हेतु राज्य में कार्यरत स्कूल प्राचार्यों को अकादमिक एवं प्रशासनिक लीडरशिप के अलावा अन्य उपयोगी मुद्दों पर उन्हें प्रशिक्षित कर व्यवहार परिवर्तन हेतु सीमेट के माध्यम से विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन भी किया जावेगा। 

रायपुर: आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री लखमा आज नवा रायपुर के आबकारी आयुक्त कार्यालय भवन के सभाकक्ष में विभागीय कार्याें की समीक्षा कर रहे थे।

आबकारी मंत्री श्री लखमा ने कहा कि अवैध शराब बिक्री और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर, सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए सुनियोजित कार्य-योजना के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने बैठक में अन्य राज्यों से आने वाले मदिरा विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण, राज्य में अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थाें के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावटी शराब विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने कहा। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय टोल फ्री नंबर 14405 पर प्राप्त शिकायतों तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर शिकायतों के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।

आबकारी मंत्री श्री लखमा ने बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का विभाग में पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टि में रखते हुए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित आबकारी जांच चौकियों में सीसीटीवी कैमरों के सर्विलांस में वाहनों की सघन जांच करें। विभागीय समीक्षा बैठक में श्री महादेव कावरे, विशेष सचिव सह आयुक्त आबकारी तथा मुख्यालय में पदस्थ समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण एवं संभागीय व जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। 

रायपुर:शिवानंद नगर स्थित श्री गणेश मंदिर में भक्तों के कल्याणार्थ गणेश चतुर्थी के दिन से कई आयोजन अनवरत किया जा रहा है । इसी संदर्भ में 22 सितंबर के शाम " श्री ललिता सहश्र नाम" पाठ का आयोजन किया गया, जिसमे बडी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित हुए, जिन्होंने किताबों को देखे बिना पूरे सहश्र नाम पढ़ रहे थे । मंदिर कमेटी ने गीता प्रेस के मुद्रित श्री ललिता सहश्र नाम के किताबे जिनको कंठस्थ नही है उन के लिए उपलब्ध कराए।

पुराणों में उल्लेखित वाक्यों के अनुसार माता ललिता भगवान शिव की पूर्ण समर्पित पत्नी है, जो शुद्ध चेतना है। सनातनी धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि माता सती की उंगली कट कर जहां गिरी थी, वह स्थान पर माता ललिता प्रकट हुई और वह स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक है।

ज्ञात रहे, श्री श्री श्री वरसिद्धि विनायक मंदिर में कई वर्षों से 21 दिनों का गणेशोत्सव मनाया जाता है और इन 21 दिनों में गणपति बप्पा को प्रतिदिन अलग अलग रूप से श्रृंगार किया जाता है और कई अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जी.स्वामी ने बताया कि इस माह के 27 को 6.30 बजे 56 भोग का आयोजन किया गया है। 

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक 12 बजे से सीएम हाउस में होगी। इस बैठक में न्याय योजना का तीसरी किस्त का भुगतान का फैसला किया जा सकता है। सीएम बघेल ने राजीव न्याय योजना की तीसरी किश्त का भुगतान इसी माह करने की घोषणा की थी। इसके अलावा महिला समृद्धि सम्मेलन में बेरोजगारी भत्ता की एक किश्त जल्द जारी करने का ऐलान किया था। कैबिनेट में दोनों प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

आचार संहिता 5 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन लगने के संकेत

इस बैठक के लिए सीएस अमिताभ जैन ने सभी सचिवों से प्रस्ताव 25 की शाम तक मांगा है। बैठक में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति पर मुहर लगने के संकेत हैं।

धान खरीदी 1 नवंबर से होगी शुरू

खरीदी दर बढ़ाने का फैसला हो सकता है। वहीं 40 हजार संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, पिंगुवा कमेटी की रिपोर्ट जैसे कर्मचारियों के मामले भी आ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर में आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट की एक बैठक और हो सकती है।

भिलाई : 22 सितंबर 2023 छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट के पीसीबी प्लांट में 6 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने रात के समय धावा बोल दिया। बंदमाशों ने 5 निजी सुरक्षा कर्मियों पर बंदूक टिकाकर करीब 3 लाख रुपए का तांबा लेकर फरार हो गए। घटना 18 सितंबर की है। मामले की शिकायत भिलाई स्टील प्लांट की ओर से पुलिस अधीक्षक दुर्ग से की गई है।

बताया जा रहा है कि, रात करीब साढ़े 3 बजे के 6-7 बदमाश बंदूक और लोहे की रॉड के साथ बाउंड्रीवाल फांदकर भिलाई-3 के नजदीक स्टोर पारा पुरैना स्थित पीसीबी प्लांट परिसर में घुसे। प्लांट में उस समय 5 निजी सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर थे। बदमाशों ने सुरक्षा गार्डों पर बंदूक टिकाकर धमकाया। उन्हें बंधक बनाकर दरवाजों के ताले और शीशे तोड़ने शुरू किया। आखिर में बदमाश उस कमरे में पहुंचे जहां लगभग 300 से 400 किलोग्राम तांबा रखा हुआ था। बदमाश पूरा तांबा अपने साथ लेकर फरार हो गए। इस घटना की शिकायत बुधवार को भिलाई थाना में की गई। बीएसपी प्लांट में चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बीएसपी प्रबंधन ने 24 घंटे निगरानी के लिए नवंबर 2022 से निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं।

रायपुर: कांग्रेस के धान खरीदी पर बीजेपी के श्रेय लेने के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि हम धान खरीदी के यथार्थ को जनता के सामने ला रहे हैं. पूरे धान को चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है. राज्य सरकार खरीदी के रूप में केंद्र सरकार के रूप में बिठाते हैं. पूरा धान केंद्र सरकार ही लेती है, राज्य सरकार धान का क्या करेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मीडिया से धान खरीदी पर चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है. इस तरह से बोनस को छोड़कर बाकी 2170 रुपए की राशि जो दी जा रही है, वह केंद्र सरकार दे रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा की आज होने वाली बैठक को लेकर कहा कि गृह मंत्री के साथ बैठक में चर्चा होती, लेकिन अब प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की उपस्थिति में बैठक होगी. गृह मंत्री से चर्चा के पहले जो स्टेट में चर्चा होती है, उस पर आपस में चर्चा करेंगे. अलग-अलग सीटों पर चर्चा करेंगे. इसके साथ ही प्रत्याशियों की अगली सूची को लेकर कहा कि देरी नहीं कर रहे. गृह मंत्री की व्यस्तता की वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है. हम पहले शुरू किए हैं, इसलिए विलंब का सवाल नहीं है.

पाटन में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह कि पाटन की लड़ाई विजय बघेल पूरी ताकत से लड़ रहे हैं. पाटन में भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त प्रत्याशी को उतारा है. मुकाबला शानदार होगा, बीजेपी आगे रहेगी.

रायपुर: धान खरीदी पर मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने तंज कसा है. चंदेल ने कहा, खाद्य मंत्री जी और रविन्द्र चौबे का अलग बयान आता है. यह दोनों बयान अधिकृत नहीं है. खरीदी करना है तो घोषणा कर दें कि, बिना केंद्र सरकार की मदद से खरीदेंगे. घोषणा क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? केंद्र की ओर क्यों देख रहे हैं? खजाना इतना भरा हुआ है लबलबा रहा है तो घोषणा करें, केंद्र का एक भी पैसा हम धान खरीदी में नहीं लेंगे. कोई सपोर्ट नहीं लेंगे चौबे जी आज ही घोषणा करें.

आगे नारायण चंदेल ने कांग्रेस की पहली सूची जारी नहीं होने पर भी तंज कसा है. उन्होंने कहा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं होगी. कांग्रेस में अंर्तकलह इतना है, आपस में इतनी गुटबाजी है कि चलेगी किसकी इसकी चिंता है. सब अपने-अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त है.

वहीं बीजेपी की बैठक को लेकर नारायण चंदेल ने कहा, बैठक में परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की जा रही है. प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, उसकी तैयारी को लेकर बातचीत की जाएगी. 7 दिन जशपुर की यात्रा की अगुवाई की. परिवर्तन यात्रा को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. बरसते पानी में भी लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं. यह इस बात का संकेत है कि, लोग सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं. छत्तीसगढ़ में जनता भाजपा की सरकार बनाना चाह रही है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 3600 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात को घोषणा पत्र में शामिल करने को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रथम पंक्ति के नेता किसी बात को बोलते हैं तो समझ लीजिए उसका क्रियान्वयन होना शुरू हो गया है. पिछली बार राहुल गांधी ने कहा था कि 2500 में धान खरीदी होगी. लोगों ने उनके बयान को आधार मानकर एकतरफा वोट दिया. भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी. कांग्रेस जो कहती है वो करती है.

पाटन विधानसभा में बीजेपी ने नारा दिया है ‘अबकी बारी कका पर भतीजा भारी’, इस पर बोले मंत्री अमरजीत ने कहा किसी भी सभा में बोल दो कका अभी उधर से आवाज आएगी जिंदा है. कका का पलड़ा इस समय ज्यादा भारी है. कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं आप घर बैठिए हम सब चुनाव लड़ेंगे. किसी भी क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जैसे पद मिलना सम्मान की बात है. पाटन पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, यह सब बात केवल नारे तक सीमित है बाकी काका अभी जिंदा हैं.

रेप के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा- अमरजीत

वहीं एडिशनल एसपी कार्यालय में स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में गुरुवार को हुए रेप मामले को लेकर मंत्री ने कहा कि इस घटना का जितना कड़े शब्दों में विरोध किया जाए उतना कम है. जो भी अपराधी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी. किसी को नहीं बख्शा जाएगा.

भीड़ नहीं जुटा पा रहे नेता, पड़ रही डांट- अमरजीत

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने पर अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह का मुहूर्त छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ठीक नहीं है. बीजेपी की केमेस्ट्री छत्तीसगढ़ में वापस सरकार बनाने की नहीं दिख रही है. आदिवासी आरक्षण विधानसभा में पारित किया आज भी ठंडे बस्ते में है. पूरे प्रदेश के वर्गों के लोगों को नुकसान हो रहा है. किसानों के मामले में भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक नहीं है. नरेंद्र मोदी अपने क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के बराबर किसानों को उपज का दाम नहीं दे पा रहे हैं. किसानों के हितैसी मामलें में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि बनी है. ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है. परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं जुड़ रही है. प्रदेश के नेताओं को डांट लगाई जा रही है. गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में भी नहीं जुटा पाए तो डांट लगाई थी. पिटाई भर नहीं की.

कांग्रेस में आज होने वाली बैठक को लेकर भगत ने कहा कि चुनाव संचालन को लेकर कमेटी की ओर से प्रोटोकॉल संबंधित जिम्मेदारी दी गई है. घोषणा समिति, चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी, सभी की बैठक होगी. प्रोटोकॉल समिति की बैठक को लेकर बोले आज पहली बैठक होगी. बैठक लेने के बाद ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी का मान सम्मान बना रहे. सभी का साथ सभी का विकास एक साथ मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के मुख्य शाखा में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई है। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। घटना भिलाई के सेक्टर वन की है।

बताया जा रहा है कि, आज सुबह भिलाई के सेक्टर वन स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच में भीषण आग लगी। बैंक के फर्स्ट फ्लोर में कम्प्यूटर रूम में आग लगी है। भिलाई इस्पात संयंत्र की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। 20 से अधिक दमकल कर्मी और बैंक के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रायपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि राज्य में नक्सलवाद का प्रभाव कम हो रहा है और 600 ऐसे गांव हैं, जो नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वस्थ्य, आंगनबाड़ी सहित विकास देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। लगभग 600 गांव नक्सलवाद से मुक्त हुुए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि जनता का समावेशी विकास ही है छत्तीसगढ़ मॉडल। इस मॉडल के तहत किसानों, आदिवासियों और गांवों में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समृद्ध बनाने का कार्य सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किए। छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक उन्नति और बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव योजनाओं को संचालित कर समृद्ध करने का कार्य कर रही है। इसी मॉडल के अंतर्गत प्रदेश में 750 से अधिक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी-हिन्दी माध्यम स्कूल खोले गए हैं।

इन स्कूलों के माध्यम से उन परिवारों को राहत मिली है और बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ कर निजी स्कूल के बच्चों से आगे बढ़ रहे हैं। मजदूरों, बेरोजगारों और किसानों को भी सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के लोगों के आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ कला संस्कृति को भी संजोने और संवर्धन करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। विगत तीन वर्षों से आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया। लगभग 27 देशों से भी आदिवासियों की टीम छत्तीसगढ़ आई और आदिवासी महोत्सव में अपनी संस्कृति का यहां प्रदर्शन किया, जिससे एक दूसरे की संस्कृति को जानने-सीखने का मौका मिला।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए है। 23 और 24 सितंबर को नवा रायपुर के धरनास्थल में संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन होगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सरकार के वादों की बारात निकाली जाएगी।छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर यह प्रदर्शन माना के तुता धरना स्थल में आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में प्रदेशभर के संविदा कर्मचारी जुटेंगे, और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे।

मांग पूरी नहीं कर पाई सरकार -संविदाकर्मी संघ

सर्व विभाग की संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर ने कहा पौने 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं कर पाई है। सरकार तक अपनी आवाज फिर से पहुंचाने के लिए हम प्रदर्शन कर सरकार के नाम ज्ञापन सौपेंगे।

27 प्रतिशत वेतन वृद्धि का नहीं मिल रहा लाभ

प्रदेश प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर ने कहा मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों के 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। लेकिन प्रशासन की अपेक्षा के चलते कर्मचारी 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि से वंचित है। पूर्व में अपनी नियमतिकरण की मांग को लेकर प्रदेश के 45 हजार संविदाकर्मी आंदोलन कर रहे थे।

उस दौरान मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हमने 2 अगस्त को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। लेकिन आज भी संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण के इंतजार कर रहे है।

प्रदर्शन में शामिल होने कांग्रेस को भेजा खुला आमंत्रण

छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी को खुला आमंत्रण भेजा है। इस आमंत्रण में महासंघ ने कांग्रेस पार्टी से कहा है की संविदा कर्मचारियों के आंदोलन में सम्मिलित होकर पार्टी अपनी साख बचाए ।

रायपुर : राजधानी में नाबालिग बच्ची से हैवानियत का मामला सामने आया है. जहां रायपुर के मल्टीलेवल पार्किंग में मासूम के साथ 2 अलग-अलग दिन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है.

नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अविनाश बहरा निवासी अरविन्द नगर, सिकंदर जैन निवासी कांकेर और गौरव राज निवासी आठिया को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. बता दें कि आरोपियों ने राजधानी के मल्टीलेवल पार्किंग में नाबालिग के साथ लगातार दो दिन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है.

बताया जा रहा है कि मल्टीलेवल पार्किंग के गार्ड ने पहले मासूम से रेप किया. उसके बाद दूसरे दिन दूसरे आरोपी ने भी दुष्कर्म किया. वहीं एक अन्य आरोपी को सहयोगी की भूमिका को लेकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

दुर्ग: भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज दुर्ग पहुंची. भाजपा की परिवर्तन यात्रा उतई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंची, जहां सर्किट हाउस मैदान में सभा हुई, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. पाटन की सभा में भाजपा नेता और पद्मश्री अनुज शर्मा ने कांग्रेस पर गीत कविता के माध्यम से निशाना साधा.

भाजपा की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास,, पाटन से भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, भाजपा नेता अनुज शर्मा मंच पर मौजूद रहे. वहीं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के उतई में आयोजित सभा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विजय बघेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व मंत्री रमशीला साहू शामिल हुए और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने परिवर्तन यात्रा की सभा के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, सीएम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का नाम लेते हैं, ये कैसे बना. 15वें वित्त आयोग का पैसा कहां गया. सांसद विजय बघेल ने पैसा देने का काम किया. मनरेगा , कैम्पा का पैसा विजय बघेल जी ने लाया. सीएम ने लूटकर खाने का काम किया. केंद्र ने कोरोना काल में 15 किलो चावल, राशन दुकानों में भेजा, लेकिन पांच किलो चावल सरकार खा गई. ये ईडी आईटी को गाली देते हैं. न्यायपालिका का विरोध करें. सोनवानी को पीएससी का चेयरमैन बनाया, जिसने अपने ही परिवार के लोगों को अधिकारी बना लिया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है. आज सदर बाजार में एंटी क्राइम, साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान कार से 355 किलो चांदी जब्त कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है.

सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं. जब्त चांदी की कीमत दो करोड़ 77 लाख 89 हजार 7 सौ रुपए बताया जा रहा है. पूछताछ में आरोपी युवक जेवर के संबंध में कुछ नहीं बता पाए, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 354 किलो चांदी जब्त किया है.

थाना कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान चारपहिया वाहन क्रमांक यू पी/80/एफ एफ/0150 को चेक करने रोकवाया गया. वाहन में तीन व्यक्ति सवार थे, जिन्होने पूछताछ में अपना नाम संजय अग्रवाल, नाहर सिंह एवं रामकुमार सिंह निवासी आगरा उत्तरप्रदेश का होना बताया. टीम के सदस्यों ने वाहन को चेक करने पर वाहन में अलग-अलग बैग एवं बोरी में चांदी के जेवरात रखा होना पाया. जेवरातों के संबंध में पूछताछ करने व वैध दस्तावेज की मांग करने पर युवकों ने पुष्टिकारक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए. इस पर तीनों के पास रखे कुल 355 किलोग्राम चांदी के जेवरात कीमती लगभग दो करोड़ सतहत्तर लाख रुपए को जब्त कर न्यायालय को सूचना दी जा रही है.

ये हैं आरोपियों के नाम

1. संजय अग्रवाल पिता स्व. सूरज अग्रवाल उम्र 52 साल, निवासी सीताराम कॉलोनी बलकेश्वरा थाना न्यू आगरा उत्तर प्रदेश.
   
2. नाहर सिंह पिता टूण्डा राम ठाकुर उम्र 47 साल, निवासी कुण्डौलधाम डौकी जिला आगरा उत्तर प्रदेश
   
3. रामकुमार सिंह पिता शिवलाल सिंह उम्र 32 साल, निवासी कुण्डौलधाम डौकी जिला आगरा उत्तर प्रदेश.
   

पूर्व मंत्री एवं विधायक ननकीराम कवंर ने कहा है कि पीएससी घोटाले के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने भूपेश सरकार का काला चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तब से सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे है। 2021 की लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम में जिस प्रकार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सचिव प्रदेश के अन्य उच्च अधिकारी एवं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के परिजन बड़ी संख्या में नियुक्त हुए उससे बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय का पर्दापाश हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले में माननीय न्यायाधीश ने गंभीर टिप्पणी की है, न्यायालय ने सच सबके सामने ला दिया है। उन्हें व सभी युवा उम्मीदवारों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। श्री कवर ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग माननीय न्यायालय से की है।

पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब परीक्षा परिणाम में अधिकारी और नेताओं के बच्चों के नाम सामने आए थे तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते थे कि अधिकारी या नेता के बच्चे परीक्षा में चयनित क्यों नहीं हो सकता? पर न्यायालय ने एक साथ 18 अधिकारी व नेताओं के परिजनों की भर्ती पर प्रश्न खड़ाकर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सोनवानी के 6-6 रिश्तेदार एक साथ कैसे सिलेक्ट हो सकते है? उन्होंने बताया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से लोक सेवा आयोग में हो रही अनियमितता, धांधली और भाई-भतिजावाद का भांडा फूटने के बाद आयोग इसकी जांच करने के बजाय सबूत को नष्ट करने की कोशिश में लगात है। श्री कंवर ने कोर्ट में प्रस्तुत किए गए अपने हलफनामे में इस बात का उल्लेख किया है कि पीएससी के परिणाम आने के बाद जब विवाद हुआ तब आयोग ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के दस्तावेज जिसमें ओएमआर शीट व उत्तर पुस्तिकाएं शामिल है को रद्दी में बेचने की निविदा जारी कर दी थी।

श्री कंवर ने कहा कि पीएससी में हो रही गड़बड़ियों में जांच करने में प्रदेश की जांच एजेसियां सक्षम नहीं है और प्रदेश सरकार की इच्छाशक्ति भी नहीं है इसलिए सभी परीक्षाओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के किसानों राजीव गांधी किसान न्याय योजना और भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि का भुगतान सितम्बर माह की आखिर तक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात आज दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला अगले माह अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के परिप्रेक्ष्य में लिया है। गौरतलब है कि उक्त दोनों योजनाओं की तीसरी किश्त का भुगतान अब तक राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को किया जाता रहा है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के धान सहित अन्य प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ के मान से 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी 4 किश्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लगभग 24.43 लाख किसानों को दो किश्तों में 3704 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को प्रथम किश्त की राशि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई 2023 को 1894.93 करोड़ रूपए तथा द्वितीय किश्त की राशि राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2023 को 1810 करोड़ रूपए प्रदान की गई थी। तीसरी किश्त की राशि लगभग 1890 करोड़ रूपए किसानों के बैंक खातों में इस माह के आखिर तक जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा इसको लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाना तथा फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई और इसका लाभ खरीफ वर्ष 2019 के धान उत्पादक किसानों को देने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2020 में इस योजना के तहत किसानों को 5627 करोड़ रूपए, वर्ष 2021 में 5553 करोड़ रूपए, वर्ष 2022 में 7028 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2023 की दो किश्तों में अब तक 3704 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब तक 21913 करोड़ रूपए का भुगतान हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के अंतर्गत किसानों को इनपुट सब्सिडी देने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 6800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाओं में शामिल राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य में 5 लाख 63 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 7000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक भूमिहीन कृषि मजदूरों को 758 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रथम चरण में यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष की दो किश्तों में भूमिहीन परिवारों के साथ-साथ बैगा, गुनिया, हाट पहरिया, गायता पुजारी, मोहरिया आदि को 281 करोड़ 44 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। तीसरी किश्त के रूप में योजना के हितग्राहियों को लगभग 170 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब राज्य के पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व में इस योजना के तहत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के विगत मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल की इस घोषणा के अनुपालन में राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा अनुमोदन के बाद सहायता राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की प्रशासकीय मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है।