रायपुर: छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया.. यूं ही नहीं कहा जाता. छत्तीसगढ़ और यहां के रीति-रिवाज की धमक अब विदेशों में भी देखने को मिल रही है. जी हां, लंदन की धरती पर भारतीय स्वतंत्रता की वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई. हाय..डारा लोर गेहे रे.. के साथ लाली परसा बन म फुले और मउंहा झरे रे.. जैसे ख्यातनाम छत्तीसगढ़ी गीतों पर यहां के लोगों ने छत्तीसगढ़ मूल के रहवासियों के साथ नृत्य किया. भारतीय स्वतंत्रता की याद में आयोजित विदेशी धरती के समारोह में तिरंगा फहराने छत्तीसगढ़ियों ने एक-दूसरे को बधाई देकर मिठाइयां बांटी. समारोह में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और समृद्धि का बेजोड़ प्रस्तुतिकरण किया गया. लंदन में आयोजित इस समारोह के आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अद्धितीय योगदान रहा, आयोजकों ने मुख्यमंत्री के सहृदयता के लिए आभार संदेश भेजा है.

कार्यक्रम में महिलाएं पारम्परिक वेशभूषा में संस्कृति को सहेजने की सन्देश पूरी दुनिया को दे रही है. गले में कटली मोहर, कान में खुटी, हाथ और भुजा में नागमोरी बहुटा पहुची और कलाई में आईठी चुरिया, माथे पर बिंदी लगाकर छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व प्रेम व्यक्त करती दिखाई दीं. इस दौरान छत्तीसगढ़ी लोकगीत हाय डारा लोर गे हे रे..मउंहा झरे रे मउंहा झरे रे जैसे गानों को सुनकर सभी लोक नृत्य करते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपरा के संवाहक बने थे. कार्यक्रम की शुरुआत फ्लैग होस्टिंग से हुई. भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद राष्ट्रगान गाया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आए थे.

छत्तीसगढ़ राज्य का स्टाल लोगों को किया आकर्षित

भारत के विभिन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु से एनआरआई और प्रवासी नागरिकों ने अपने स्टॉल लगाए. छत्तीसगढ़ का स्टॉल सर्वाधिक लोकप्रिय रहा. छत्तीसगढ़ पीपल्स एसोसिएशन ने आगंतुकों को छत्तीसगढ़ के पर्यटक आकर्षणों, यहां के प्राकृतिक संसाधनों और निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी दी. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन का वीडियो दिखाया गया. भारत के उच्चायुक्त ने छत्तीसगढ़ स्टाल का दौरा किया और प्राकृतिक सुंदरता से आश्चर्यचकित हुए.

छत्तीसगढ़ कलाओं का किया प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ी टसर सिल्क साड़ी, सोपा, कोसा साड़ी, बस्तर डोखरा, टेराकोटा शिल्प, लकड़ी और बांस शिल्प, बड़ी, दही वाली मिर्ची जैसी छत्तीसगढ़ी कलाएं प्रदर्शित की गईं जो बहुत लोकप्रिय रहीं. छत्तीसगढ़ पीपुल्स एसोसिएशन ने आगंतुकों को छत्तीसगढ़ की कॉफी और चाय के बारे में बताया. उन्होंने छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देने वाले पत्रक का भी वितरित किया. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पीपुल्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीजी टूरिज्म बोर्ड, जनसंपर्क विभाग को उनके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रत्याशियों की सूची पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास हारने वाली सूची है. कैंडिडेट्स उस पर विरोध कर रहे हैं, कई कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, कई पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं. कांग्रेस की सूची में जीतने वाले कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे. इस दौरान उन्होंने 10 सितंबर के बाद कांग्रेस की सूची आने की उम्मीद जताई है.

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी के ‘मन की बात’ को लेकर कहा कि मन की बात में मणिपुर की बात होनी चाहिए. घंटों मन की बात कर देश की जनता से मोदी टाइम पास कर रहे हैं. देश के मुद्दे पर बोलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है. वे जनता के काम की बात नहीं करते हैं.

बीजेपी की कांवर यात्रा को लेकर बैज ने कहा कि हम भाजपा की आस्था 15 साल तक देख चुके हैं. वे राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन राम के नाम पर एक ईट भी उन्होंने नहीं रखी. कांग्रेस के राज में कई धार्मिक स्थलों और राम वन पथ गमन का विकास हुआ.

भाजपा को चुनाव के समय आस्था याद आती है.

ट्रेन के रद्द होने, देर से चलने को लेकर दीपक बैज ने कहा कि केंद्र ने कहा था सुविधाओं में विस्तार करेंगे, लेकिन ट्रेन लगातार रद्द हो रही है. रेल मंत्रालय ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा है. कांग्रेस इस पर रणनीति बना रही है. इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन होगा. भाजपा के सांसदों को ट्रेन के बारे में बोलते नहीं देखा है. सुनील सोनी बेसिर-पैर की बात करते हैं. वे संसद में अपनी बात नहीं रखते हैं. हर कोई फ्लाइट से सफर नहीं कर सकता है.

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गाें के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रगति के लिए भी हरसंभव प्रयास कर रही है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संचालित कार्यक्रमों की बात हो या न्याय योजनाओं की इन योजनाओं का लाभ सभी वर्गाें के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की तरह प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के रावणभाटा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय ‘‘ओबीसी महासम्मेलन‘‘ को सम्बोधित कर रहे थे। महासम्मेलन में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ने आरक्षण के संबंध में चर्चा के लिए राज्यपाल महोदय से समय दिलाने की मांग मुख्यमंत्री श्री बघेल से की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय को इस संबंध में पत्र लिखने की बात कही।

छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश साहू ने की। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के संयोजक श्री राधेश्याम साहू सहित ओबीसी समाज के अनेक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समाज द्वारा जमीन की मांग पर कहा कि जमीन के मामले में इससे पहले किसी सरकार ने इतना जमीन नहीं बांटा है, कोई समाज यह नहीं कह सकता कि उसे जमीन नहीं मिला। ओबीसी बड़ा समाज है तो सबसे ज्यादा जमीन आप लोगों को मिली है। साथ ही भवन बनाने के लिए भी आवश्यकतानुसार राशि दी गयी है। राजधानी में सभी अस्पताल रायपुर शहर में स्थित हैं, तो व्यवहारिकता को देखते हुए आप लोग बड़े अस्पतालों के पास धर्मशाला के लिए जमीन देख लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा पिछड़ा वर्ग के साथ है। सबसे ज्यादा ऋण माफी का लाभ पिछड़ा वर्ग के साथियों को ही मिला है क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोग अधिकांशतः खेती से जुड़े हुए हैं, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ भी आपको ही सबसे ज्यादा मिला, चाहे वह राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे मिलेट्स कोदो, कुटकी की बात हो, ट्यूबवेल पर किसानों को बिजली पर 12 हजार से 14 हजार करोड़ रूपए की छूट इन 5 सालों में दी गई और घरों में बिजली पर भी छूट दी जा रही है। हमारी सरकार लगातार शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महासम्मेलन में कहा कि मुझे वह दिन भी याद है जब 2013 में आप सभी चारामा से
हजारों की संख्या में पैदल चलकर रायपुर आए थेे और इंडोर स्टेडियम के बगल में बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। अन्य पिछड़ा वर्ग का संगठन बहुत मजबूत है। संगठन द्वारा हमेशा प्रभावी तरीके से अपनी मांग रखी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रमुख रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विधानसभा में एक और दो दिसंबर 2022 को विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित किया और पारित करने के पश्चात राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया। यह विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। आवास का मामला सामने आया। जनसंख्या बढ़ने के साथ परिवार भी बढ़े और आवास की जरूरत भी बढ़ी। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी की जनगणना होनी चाहिए। जनगणना नहीं हुई तो हमारी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया जिसकी रिपोर्ट आयी है और उसका परीक्षण चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने समाज की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि एनएमडीसी का कार्यालय हैदराबाद की जगह जगदलपुर में होना चाहिए। प्रदेश में कार्यालय होगा तो इससे सभी को लाभ मिलेगा, राज्य को जीएसटी से लाभ होगा, अभी तेलंगाना जा रहा है, वह प्रदेश को मिलेगा। भर्ती में भी छत्तीसगढ़ के बच्चों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय और सार्वजनिक औद्योगिक निकायों का निजीकरण हो रहा है, ऐसी स्थिति में किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अभी बस्तर में नगरनार का स्टील प्लांट तैयार भी नहीं हुआ है, उसके भी विनिवेश की तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट का निजीकरण किया जा रहा है। बालको का निजीकरण हो गया। वन अधिकार पट्टा के संबंध में उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में सिर्फ आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिया गया था। पर हमारी सरकार में 2005 से जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी समाज के हों, यदि 2005 से काबिज हैं, तो उन्हें पट्टा दिया गया।

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश साहू और छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के संयोजक श्री राधेश्याम साहू ने विस्तार से समाज की विभिन्न मांगों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। 

राजनादगांव: पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव दौरे पर है. उन्होंने राजनांदगांव विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी को लेकर कहा कि कार्यर्ताओं ने उनका सिंगल नाम भेजा है. छत्तीसगढ़ में 15 साल शासन कर चुकी भाजपा का भी सर्वेक्षण हो चुका और प्रत्याशियों के नाम भाजपा की चुनाव समिति के पास चले गए हैं. वहीं रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है.

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी 21 विधानसभा सीट की घोषणा कर दी है. आगे भी बीजेपी जल्द ही सीटों की घोषणा करने वाली है. राजनांदगांव के सर्वे और कार्यकर्ताओं ने रमन सिंह का इकलौता नाम दिया है. जिसके लिए रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं और पार्टी को धन्यवाद दिया.

राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में सर से डूबी हुई है. हमारे सरकार के समय में कोयला का डीओ (डायरेक्ट ऑर्डर) जो ऑनलाइन किया गया था. कांग्रेस सरकार आने के बाद खनिज विभाग के डायरेक्टर ने डीओ मैन्युअल कर दिया. जिससे कोयला में अटूट भ्रष्टाचार हो सके, 2100 करोड़ के शराब घोटाले के सबूत मिल चुके हैं.

रमन सिंह ने कहा प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है की जुआ सट्टा का ऐप महादेव ऐप मुख्यमंत्री कार्यालय से चल रहा है. पीडीएस में भी बड़ा घोटाला हुआ है और जल जीवन मिशन घोटाला काबड़ा घोटाला हुआ है. हर जगह भ्रष्टाचार चला है, जिसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सीएम बघेल बलौदा बाजार जिले के दौर पर रहेंगे. यहां पर वह तीन विधानसभाओं में आयोजित कांग्रेस पार्टी के संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल होंगे. निर्धारित दौरे के अनुसार मुख्यमंत्री 11.30 बजे रायपुर से रवाना होंगे.

बलौदा बाजार के कसडोल विधानसभा पहुंचकर संकल्प शिविर में शामिल होंगे. उसके बाद बलौदा बाजार विधानसभा के संकल्प शिविर में शामिल होंगे. साथ ही भाटापारा विधानसभा के संकल्प शिविर में भी शामिल होंगे.

इन कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री 3.35 बजे रायपुर पहुंचेंगे. रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय ओबीसी महासम्मेलन में शामिल होंगे.

युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 12489 पद विज्ञापित किये थे. व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है. शिक्षक के 5772 पदों पर काउंसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य लगातार चल रहा है और लगभग 10 दिन में पूरा हो जायेगा. इन पदों पर बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र है तथा उनकी भर्ती लगातार की जा रही है. सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर नियुक्ति के लिये काउंसिलिंग प्रारंभ जा चुकी है.

छत्तीगसद शासन व्दारा जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पदों पर भी बी.एड. को पात्र माना गया था, और उन्हें व्यापम की परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया गया, परन्तु इसी बीच अचानक 11 अगस्त को राजस्थान राज्य से संबंधित सिविल अपील क्र. 5068/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एड. को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र घोषित कर दिया.

इसके तत्काल बाद उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.एस. 5788/2023 में दिनांक 21 अगस्त को सहायक शिक्षक पद हेतु बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया, परन्तु डी.एड. एवं डी.एल.एड. की काउंसलिंग पर कोई रोक नही लगाई. माननीय न्यायालय के इस आदेश में पालन में डी.एड. एवं डी.एल.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग जारी रखी गयी है, जिससे राज्य के युवाओं को शीघ्रता से रोजागार दिया जा सके. बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में महाधिवक्ता महोदय से मार्गदर्शन मांगा गया है.

जब मौसम की मार के आगे सब बेमानी हो जाता है तब इंसान का हौसला की उसे आगे बढ़ता है। प्रदेश के वनाच्छादित क्षेत्र कांकेर के पखांजूर में ऐसा ही एक वाकया सामने आया । पखांजूर के बांगोघोड़िया गाँव में खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिए विद्युत कर्मियों ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी नए ट्रांसफार्मर को डोंगी ( छोटी नाव ) में रख नदी पार पहुंचाया और जल्द ही उसे बदलकर वहाँ के घरों की बिजली बहाल की। घटना शुक्रवार 25 अगस्त की है जब छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पखांजूर संभाग के छोटेबेथिया वितरण केन्द्र अंतर्गत बांगोघोड़िया गांव में बिजली आपूर्ति करने के लिए ट्रांसफार्मर बदलने पहुँचे।

पखांजूर के कार्यपालन अभियंता श्री आदित्य ठाकुर ने बताया कि कोटरी नदी के पार लगभग 20 – 30 घरों वाले गाँव बांगोघोड़िया में ट्रांसफार्मर में खराबी आने से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी। ऐसे में पखांजुर के सहायक अभियंता श्री आर एस करपाल और छोटेबेठिया वितरण केन्द्र के कनिष्ठ अभियंता श्री डोमेंद्र ठाकुर नया ट्रांसफार्मर लेकर बांगोघोड़िया के लिए रवाना हुए पर मौसम की प्रतिकूलता और नदी नाले के उफान में होने के कारण गाँव का सड़क संपर्क सभी तरफ से टूट गया था। ऐसे में गाँव में नया ट्रांसफार्मर पहुँचाने के लिए बीच में पड़ने वाले कोटरी नदी को पार करना ही एक मात्र रास्ता था।

लगभग तीन सौ पचास किलो वजनी ट्रांसफार्मर को नदी पार कराने के लिए वहाँ कोई बड़े जेट्टी का नहीं बल्की स्थानीय लोगों का सहारा डोंगी ( छोटी नाव) था। पखांजूर के एई श्री करपाल अपने लाइन स्टॉफ सहित ट्रांसफार्मर को बेचाघाट से डोंगी में लवाकर बांगोघोड़िया के पार पर ले गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से डोंगी में लाए गए इस ट्रांसफार्मर को ट्रेक्टर में भर कर गाँव में ले जाया गया। उसके बाद बिजली कंपनी के लाइन स्टॉफ ने बिना समय गंवाए बंद ट्रांसफार्मर को बदलकर गाँव की बिजली आपूर्ति बहाल की। विद्युत कंपनी के कर्मचारियों की इस जीवटता से किये कार्य के लिए ग्रामीणों ने उनके प्रति आभार जताया। जगदलपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री एस के ठाकुर ने कर्मियों की इस समर्पण भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि कंपनी के हर कर्मी के लिए उपभोक्ता हित ही सर्वोपरि है।
 

शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में आयोजित रिसर्च मैथडलॉजी पर सात दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया।विषय विशेषज्ञों ने शोध की प्रवधि पर विस्तृत चर्चा की। महाविद्यालय की प्राचार्य ने शोधार्थियों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा शोध की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं को समझने के बाद ही शोधार्थी सही दिशा में अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। विषय विशेषज्ञ डॉ. धवल मेहता,प्राध्यापक, सूरत ने कहा कि जब ग्रुप दो से अधिक होता है तब उसका एनालिसिस होता है।वही हमारा रिसर्च है।हमारे शोध में डाटा महत्वपूर्ण है।

उससे महत्वपूर्ण हमारा हाइपोथीसिस है जिसके माध्यम से हमारा शोध पूर्ण होता है। सहायक प्राध्यापक,हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने शोधार्थियों को परफैक्ट रिसर्च जर्नल्स में अपने शोध पत्र को कैसे छपवाया जाए। हमारा व्यवहार रिसर्च पेपर छपवाने में अपना एक अलग महत्व रखता है। नकारात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार हमारे शोध पत्र की संक्षिप्ति को दर्शाता है।हमारी युवा पीढ़ी थोड़े से संघर्ष से परेशान हो जाता है। हमें शोध पत्र लिखते समय अंत तक संघर्ष करना है। कई बार असफलता के बाद ही सफलता मिलती है।

उन्होंने आगे कहा जर्नल्स का सेलेक्शन कैसे करे?नकल से बचने के लिए अपने शोध पत्र की संक्षिप्ति को जर्नल्स में पहले भेज देते हैं। JIF के माध्यम से किसी जर्नल्स में कितने पेपर पब्लिश हुए ये देखा जा सकता है। रिसर्च पेपर के लिए जरूरी है शीर्षक, जो प्रभावी और आकर्षक हो।सारांश,मेथड के माध्यम से डाटा कलेक्ट किये जाते हैं।परिचय देना होता है।डिस्कशन में विचारक के डिस्कशन के अतिरिक्त शोधार्थी का नया क्या है बताना। उसमे हाइपोथीसिस का मैच होना ज़रूरी है। संदर्भ हमे उसी का लेना चाहिए जो हमारे विषय से संबंधित हो। एक्नॉलेजमेंट में ऑथर वही होगा जो विषय से संबंधित हो।

फिगर उसी को लेना चाहिए।जिसमें फ़ोटो नही डायग्राम सब सही हो। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. उषाकिरण अग्रवाल ने विविध प्रकार के ज्ञान वर्धक एक्सरसाइज के माध्यम से प्रतिभगियों में ऊर्जा का संचार किया। विषय विशेषज्ञ का शॉल एवं श्रीफल से सह - संयोजक ने स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।
 

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की मिटिंग रायपुर में संपन्न हुई। कैट की राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल ने श्री अमर पारवानी जी को सवश्रेष्ठ व्यापारी नेता के सम्मान से अंलकृत किया।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रवीण खण्डेलवाल ने बताया की कैट की राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल ने श्री अमर पारवानी जी को सवश्रेष्ठ व्यापारी नेता के सम्मान से अंलकृत किया। कैट श्री पारवानी जी को इस सम्मान के लिए कोटि-कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं देती हैं।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों का सम्मान है। कैट सी.जी. चैप्टर राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल का धन्यावाद ज्ञापित करती है।

उपरोक्त कार्यक्रम में कैट एवं युवा टीम के पदाधिकारी मुख्य रूप उपस्थित रहे:- अमर पारवानी, जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वासु माखीजा, सुरिन्द्रर सिंह, भरत जैन, अवनीत सिंह, अमर धींगानी, विजय पटेल, राकेश ओचवानी, कैलाश खेमानी, नरेश पाटनी, प्रीतपाल सिंह बग्गा, जयराम कुकरेजा, दीपक विधानी, भूपेन्द्रर सिंह खालसा, परविन्द्रर सिंह खनूजा, रमेश खोडियार, राकेश लालवानी, सुशील लालवानी एवं शैलेन्द्र शुक्ला आदि।
 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में कोलकाता में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के डिप्टी हाई कमिश्नर श्री निकोलस लो ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान श्री निकोलस को राजकीय गमछा, शॉल और राजकीय पशु ’वनभैंसा’ का बेलमेटल से निर्मित प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विनोद वर्मा और अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। 

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर भारत सरकार द्वारा लंबित देनदारियों की ओर ध्यान आकर्षित किया. इस पत्र में मुख्यमंत्री राज्य एजेन्सियों की लम्बित लगभग 6,000 करोड़ की देनदारियों को शीघ्र निराकृत करते हुए क्लेम की राशि को अंतरित करने आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में कहा है कि केंद्रीय पूल में राज्य सरकार की ओर से जमा चावल के बाद बचे शेष धान के निराकरण में भी राज्य सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसकी भरपाई भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है. इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ता है.

मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते हुए इस पत्र में कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे राज्य की एजेन्सियों की लम्बे समय से लम्बित समस्त देनदारियों की समय-सीमा निर्धारित कर निराकरण करें तथा राज्य के विधिक क्लेम की राशि शीघ्र राज्य सरकार को अन्तरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें.

रायपुर: शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीएड-डीएड डिग्रीधारी कला संकाय के युवाओं ने शनिवार को तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया. ये सभी मैदानी क्षेत्र जैसे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं. पिछले 10 सालों से कला संकाय में नौकरी नहीं निकलने पर सभी ने आक्रोश जताया. जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 56 हजार शिक्षकों की सीट खाली है. शिक्षक विहीन स्कूलों को लेकर लगातार प्रदेश में स्कूलों में ताला जड़ा जा रहा है.

कला संकाय और बीएड-डीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कामेश्वर यादव ने बताया कि प्रदेश में 57,447 शिक्षकों के रिक्त पदों को चुनाव से पूर्व नोटिफिकेशन निकालकर भरे जाने की मांग है. क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि 60 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. जो कि अब तक नहीं की गई है.

डिग्रीधारियों की मांग है कि व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, संगीत शिक्षक, कला शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला और कला विज्ञान संकाय के रिक्त व्याख्याता पदों पर भर्ती की जाए. साथ ही सवाल खड़ा करते हुए कामेश्वर यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की स्थिति अत्याधिक दयनीय है. सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. जिसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है. विद्यार्थी लगातार शिक्षकों की मांग कर रहे हैं.

सरगुजा: उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कार्यक्रम में लापरवाही का मामला सामने आया है. जिस कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे, वहां एक्सपायर्ड फ्रूटी और माजा बाटी गई. दरअसल, शनिवार को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम रूम में स्वास्थ्य विभाग और की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसके मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव थे.

यहां एक्सपायर्ड फ्रूटी नाश्ते के साथ बांटी गई. जिसे सैकड़ो की संख्या में पहुंचे लोगों ने पिया. जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे. जो पेय बांटे गए वो कई दिनों पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं. इस बात की जानकारी जब उपमुख्यमंत्री मंत्री को लगी तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही.

रायपुर : छत्तीसगढ़ को ओडीएफ घोषित किये जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंताई जताई है। सीएम बघेल ने पत्र में लिखा हैं कि पिछली सरकार में राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार उन्नत शौचालय सुविधा से आज भी वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रधानमंत्री से की है। साथ ही कहा है कि उन्नत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12 हजार रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए की जानी चाहिए। उन्होंने अतिवाद प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में कराये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 (2019-21 ) में यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 88.2 प्रतिशत परिवार एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 73.5 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह राज्य के कुल परिवारों में से 76.8 प्रतिशत परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तथा 23.2 प्रतिशत परिवार इस सुविधा से वंचित हैं। विगत माह राज्य सरकार द्वारा कराये गये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान शौचालयों के भौतिक सत्यापन से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के जारी आंकड़ों की पुष्टि होती है। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में आगे कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य में 32 लाख से अधिक शौचालय निर्मित किये हुये थे तथा जनवरी 2018 में संपूर्ण राज्य को ओ.डी.एफ घोषित किया गया था।

शौचालयों के निर्माण में लगभग 4,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का व्यय हुआ था। इतनी राशि व्यय करने के बाद भी राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों को वर्तमान में उन्नत शौचालय की सुविधा न होना चिंता एवं जांच का विषय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से अनुरोध करते हुए लिखा है कि भारत सरकार के प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से वस्तुस्थिति की जांच करायी जाये तथा राज्य की भौगोलिक एवं जनांकिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये उन्नत शौचालय सुविधा रहित परिवारों के लिए शौचालय निर्माण हेतु प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि को 12,000 रू के स्थान पर 30,000 रू करते हुए राशि स्वीकृत की जावे एवं अतिवाद प्रभावित तथा दुर्गम क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से शौचालय निर्माण की सहमति दी जाये।

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर द्वारा सभी महाविद्यालयों/विद्यालयों के संस्था प्रमुख एवम संस्था के छात्रवृत्ति नोडल ऑफिसर तथा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का आधार से बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन का कार्य किया जा रहा है जिनकी अंतिम तिथि 25-08-2023 निर्धारित किया गया था।

भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा पुनः अंतिम तिथि बढ़ा कर 29-08-2023 कर दिया गया है। रायपुर जिले में संचालित सभी महाविद्यालय/विद्यालयों के जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाने से छूट गए है वे तत्काल निर्धारित तिथि तक कराना सुनिश्चित करे। 

रायपुर: छत्‍तीसगढ़ में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें एक के बाद एक छापा मार कार्यवाही कर रही है। अब इनकम टैक्‍स (आईटी) की टीम भी राज्‍य में छापा मारने के लिए तैयार खड़ी है। आईटी की 200 से 250 सदस्‍यीय टीम छत्‍तीसगढ़ आने वाली है। यह बात मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। आईटी के छापों को लेकर यह बात मुख्‍यमंत्री बघेल रायपुर से लेकर दिल्‍ली तक बोल चुके हैं। आपको याद दिला दें कि दो वर्ष पहले मुख्‍यमंत्री बघेल ने राज्‍य में ईडी के छापों को लेकर भी इसी तरह की भविष्यवाणी की थी।

सीएम सबसे पहले यह बात 2020 में राज्‍य में शराब कारोबार से जुड़े लोगों और कुछ सरकारी अफसरों के यहां पड़े छापे के बाद से कही थी। तब मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा था कि आईटी आई है, अब ईडी भी आएगी। मैंने पहले ही कहा था कि छापे पड़ेंगे। अभी आईटी आई है इसके पीछे अब जल्द ही ईडी भी आएगी।

मुख्‍यमंत्री बघेल की यह बात सही साबित हुई, जिस शराब घोटाले को लेकर आईटी ने 2020 में छापा मारा था, उसी मामले की जांच अब ईडी कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी राज्‍य में मनी लांड्रिंग से जुड़े कुल छह मामलों की जांच कर रही है। इनमें पहला शराब में मनी लांड्रिंग का है। दूसरा कोयला परिवहन में मनी लांड्रिंग का है। तीसरा महादेव सट्ट एप के जरिये मनी लांड्रिंग का है। इसके अलावा ईडी ने धान की मिलिंग और जल जीवन मिशन में टेंडर से जुड़ा मामला शामिल है। छठवां मामला डीएमएफ से जुड़ा है। इनमें से चार मामलों में ईडी अब तक कई छापे मार चुकी है।

जल जीवन और डीएमएफ मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अभी जानकारी एकत्र कर रही है। एक दिन पहले दिल्‍ली में कांग्रेस मुख्‍यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सीएम बघेल कहा था कि भाजपा छत्‍तीसगढ़ में चुनाव हार गई है। ईडी और आईटी चुनाव लड़ रही है। इसी कारण से इन्हें ठेका दे दिया गया है। जो स्तर है, वह निम्न से निम्न हो गया है। अभी और स्तर गिरेगा। उन्‍होंने कहा कि जो जानकारी मिल रही है, अभी तो ये टीम आई है अब आईटी की 200 लोगों की टीम आएगी। वे घर-घर जाएंगे और गली-गली जाएंगे और छापा मारेंगे।

सीएम भूपेश के अनुसार राज्‍य में अब तक 200 से ज्‍यादा छापे मारे जा चुके हैं। ईडी के छापों को लेकर मुख्‍यमंत्री की पूर्वानुमान सही साबित हो चुका है। ऐसे में सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्‍या आईटी के छापों को लेकर मुख्‍यमंत्री का नया पूर्वनुमान भी सही साबित होगा। कोयला और शराब मामले में ईडी अब तक दो आईएएस सहित दर्जनभर से ज्‍यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही ईडी ने 19 अगस्‍त को बिलासपुर हाईकोर्ट में एक आवेदन लगाया है।

इसमें मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पढ़ रहे ईडी के छापों को लेकर कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छापों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि प्रजातंत्र खतरे में है, ऐसे में कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है उसे हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए।

दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी कथित शराब घोटाला कथित कोयला घोटाला और अब सट्टा महादेव ऐप को लेकर लगातार छापे मार रही है। उन्होंने बताया कि ईडी का आरोप है कि नकली होलोग्राम के जरिए शराब में गड़बड़ी की गई है। बघेल ने कहा कि हमने राज्य की शराब नीति में कोई बदलाव नहीं किया है भाजपा की जो नीति थी उसी पर हम कम कर रहे हैं इसके बावजूद राजस्व 3900 करोड़ से बढ़कर 5600 करोड़ पहुंच गया है।

इसी तरह कोयला मामले में भी ईडी उन लोगों से पूछताछ नहीं कर रही है जो इसमें लाभार्थी हैं यानी जिनको इससे लाभ होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के 85% खदान सीईसीएल द्वारा संचालित किए जाते हैं लेकिन ईडी ने अब तक सीईसीएल के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से पूछताछ नहीं की है।

बघेल ने कहा कि ईडी इन दोनों मामलों में अभी तक जीतेगा घोटाला और भ्रष्टाचार बता रही है उसकी आधा भी संपत्ति जब्त नहीं कर पाई है दूसरी तरफ अब धान की मिलिग में घोटाला खोजने लगी है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और दो ओएसडी के यहां पड़े छापों का उल्लेख करते हुए की ईडी केवल परेशान करने का काम कर रही है।

रायपुर: चुनाव आयोग की बैठक में अहम फैसला लिया गया है. अब 5 लाख बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे वोटिंग कर सकेंगे. इसके लिए इन वर्ग के लोगों को पहले से आवेदन करना होगा. 33 जिलों से दोनों वर्गों का डेटा मंगाया जा रहा. वहीं अवैध परिवहन पर भी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा निर्वाचन आयुक्तद्वय अनूप चंद्र पांडेय और श्री अरूण गोयल ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, सभी संभागों के आयुक्त तथा पुलिस रेंजों के महानिरीक्षक के साथ बैठक कर विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों की जिलेवार समीक्षा की.

उन्होंने वर्तमान में राज्य में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी ली और निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने पर जोर दिया. आयोग ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी गंभीरता, सूक्ष्मता और सावधानी से करने को कहा. आयोग ने इपिक कार्ड की प्रिंटिंग और वितरण की भी जानकारी ली.

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के आगमन पर आज राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ापारा तालाब परिसर में आयोजित मतदाता महोत्सव प्रदर्शनी में मतदाता जागरूकता की थीम पर आयोजित कठपुतली नृत्य लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ निर्वाचन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कठपुतली चुनई चिरई की थीम पर आयोजित नृत्य के जरिए मनोरंजन के साथ-साथ मताधिकार के महत्व को दिखाया गया। वहीं 15 फिट की कठपुतली के नृत्य ने सबका मन मोह लिया, इसमें राजा और उनकी रानी तपस्या का नृत्य मतदाता जागरूकता के संदेशों से भरा रहा।

इस अवसर पर मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें, बाकी कौनो काम भले बाद करव/ उठा चलव पहिली मतदान करव, आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करें/चलो चलो मतदान करें, वोट करो मतदान करो/मतदान करो सबलोग जैसे जागरूकता गीतों में कठपुतली नृत्य हुआ।

बिलासपुर से आया यह समूह लगभग 24 वर्षों से कठपुतली नृत्य का मंचन कर रहा है। इसकी संचालिका किरण मोइत्रा हैं।