रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री महेश चंद्रवंशी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को श्री चन्द्रवंशी ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में अपने विगत 2 वर्ष के कार्यकाल का वेतन समाज के जरुरतमंद लोगों के सेवार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करते हुए दो लाख चालीस हजार रुपये का चेक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री चन्द्रवंशी ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों की मदद हेतु किये जा रहे प्रयासों में आर्थिक सहयोग देते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान किया था। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सदस्य श्री चंद्रवंशी के इस संवेदनशील कदम की सराहना की और इसे अनुकरणीय बताया। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसोसिएशन के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ. प्रेम चौधरी, डॉ. गौरव परिहार, डॉ. प्रीतम प्रजापति, डॉ. हिमांशु सिन्हा तथा डॉ. गगन मोहन आदि उपस्थित थे। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल से प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा करते हुए सरकार द्वारा उनके हित में किए जा रहे प्रयास के लिए आभार जताया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत, सुश्री रंजना सिंह ठाकुर, श्रीमती अपर्णा विश्वास, श्रीमती दुर्गेश्वरी साहू, सुश्री मधु तथा सुश्री वीणा ठाकुर आदि उपस्थित थे। 

राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक 14 जुलाई को, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण पर होगी चर्चा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में होगी बैठक

रायपुर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में 14 जुलाई को राज्य स्तरीय स्वीप कोर समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा आम निर्वाचन में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) गतिविधियों के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार "सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता” (SVEEP) कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता प्राप्त करने तथा स्वीप कार्ययोजना के तहत मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों के बेहतर कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी का गठन किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित चिप्स (छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जनसंपर्क विभाग के संचालक, पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य संपर्क अधिकारी, दूरदर्शन व आकाशवाणी के निदेशक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के मंडल निदेशक, नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक, भारत स्काउट गाइड के राज्य सचिव, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलसचिव, महिला स्वसहायता समूह तथा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि इस राज्य स्तरीय स्वीप कोर समिति के सदस्य हैं। 

12771/12772 सिकंदराबाद-रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस एवं 17005/17006 हैदराबाद-रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस का दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के “पेद्दपल्ली जंक्शन” स्टेशन मे अस्थायी ठहराव की सुविधा ।

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12771/12772 सिकंदराबाद-रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस एवं 17005/17006 हैदराबाद-रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस का दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के “पेद्दपल्ली जंक्शन” स्टेशन मे अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है । यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए दिया जा रहा है ।

दिनांक 14 जुलाई, 2023 को सिकंदराबाद से चलने वाली 12771 सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस एक्सप्रेस पेद्दपल्ली रेलवे स्टेशन 0134 बजे पहुचकर 01.35 बजे रवाना होगी । इस प्रकार विपरीत दिशा में भी दिनांक 15 जुलाई, 2023 को रायपुर से चलने वाली 12772 रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस पेद्दपल्ली रेलवे स्टेशन 03.44 बजे पहुचकर 03.45 बजे रवाना होगी ।

दिनांक 13 जुलाई, 2023 को हैदराबाद से चलने वाली 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस पेद्दपल्ली रेलवे स्टेशन 02.34 बजे पहुचकर 02.35 बजे रवाना होगी । इस प्रकार विपरीत दिशा में भी दिनांक 16 जुलाई, 2023 को रक्सौल से चलने वाली 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस पेद्दपल्ली रेलवे स्टेशन 14.59 बजे पहुचकर 15.00 बजे रवाना होगी ।

उत्तर भारत में भारी वर्षा होने के कारण नई दिल्ली–अंबाला सेक्शन में रेलवे ट्रेक पर पानी भर जाने के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित

उत्तर भारत में भारी वर्षा होने के कारण नई दिल्ली–अंबाला सेक्शन में रेलवे ट्रेक पर पानी भर जाने के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो रहा है । इस के फलस्वरुप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियो को बीच में समाप्त एवं रद्द किया जा रहा है ।

इस कार्य के फलस्वरुप कुछ गाड़ियों को बीच में समाप्त किया जा रहा है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है :-

बीच में समाप्त होने वाली गाडियां:-

1. दिनांक 10 जुलाई, 2023 को कोरबा से चली 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस निज़ामुद्दीन में समाप्त होगी ।

2. दिनांक 11 एवं 12 जुलाई, 2023 को अमृतसर के स्थान पर यह गाड़ी निज़ामुद्दीन से ही 18238 अमृतसर- कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा के लिए चलेगी । 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पुरजोर मांग की है कि प्रदेश सरकार पीडीएस मामले में अब तक हुई जांच, वसूली और दोषी अफसरों पर कार्रवाई को सार्वजनिक करे। श्री शर्मा ने कहा कि 600 करोड़ रुपए के इस पीडीएस घोटाले को विधानसभा में स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने विधानसभा की कमेटी के बजाय अधिकारियों से जांच कराने की बात कही थी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यह मामला उठाया था और अतिशेष स्टॉक को लेकर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के आंकड़ों में अंतर होने की बात कही थी। 59 लाख मीटरिक टन चावल गायब होने की जांच कराने की मांग करके डॉ. सिंह ने बड़े घोटाले के खुलासे का दावा किया था। श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था कि 4,952 राशन दुकानों में 41 हजार टन चावल की कमी पाई गई है। खाद्य मंत्री भगत ने सदन को 24 मार्च, 2023 तक सभी जिलों की कार्रवाई पूर्ण कर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश की जानकारी भी दी थी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि पीडीएस के इस घोटाले में अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने अधिकारियों के बजाय विधानसभा की कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग विधानसभा में की थी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर उन अधिकारियों से इस घोटाले की जांच कराने की बात कही जिन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था। इससे अधिक प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। श्री शर्मा ने सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार ने इस घोटाले की ठीक-ठीक जांच कराई? जांच के बाद वसूली की बात भी प्रदेश सरकार ने स्वीकार की है।

अब प्रदेश सरकार को इस पूरे घोटाले की जांच कर सच प्रदेश के सामने रखते हुए यह बताना चाहिए कि पीडीएस घोटाले में सरकार ने कितनी वसूली की? जब वसूली हो गई है तो यह तय है कि भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने घोटाला किया है। श्री शर्मा ने प्रदेश सरकार से यह भी जानना चाहा कि इस मामले में किन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने क्या कार्रवाई की है? कितने अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने दंडित कर जेल भेजा ? प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की जांच व कार्रवाई की तथ्यपरक जानकारी प्रदेश को दे।
 

मुख्यमंत्री की युवाओं संग मुलाकात पर बोली भाजपा

फिर सुनने मिलेगा ऐ लड़की नेतागिरी मत कर और कभी तेरे बाप ने माइक पकड़ा है

रायपुर: भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित संभागवार युवाओं से संवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कथित भेंट मुलाकात वास्तविक रूप से डांट डपट कार्यक्रम की तरह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के युवाओं को सुनने मिलेगा कि ऐ लड़की नेतागिरी मत कर और यह भी सुनने मिलेगा कि कभी तेरे बाप ने माइक पकड़ा है। मुख्यमंत्री घूम -घूम कर पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेटे -बेटियों का भरपूर अपमान कर चुके हैं। अब और कौन सी कसर बाकी रह गई जो अब फिर से युवाओं को डांटने डपटने का दौर शुरू कर रहे हैं।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रायोजित कार्यक्रम का वह वायरल वीडियो देखा है कि किस तरह प्रशिक्षण दिया जाता है कि जनता के सामने मुख्यमंत्री क्या- क्या पूछेंगे और किस तरह से कौन से जवाब देने हैं मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो प्रायोजित युवाओं से नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के उन युवाओं से मिलें, जिनके भाग्य पर उन्होंने स्याही उड़ेल दी है। उन युवाओं से मिलें जो बेरोजगारी, तंगहाली से अवसाद के शिकार होकर नशे और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन उच्च शिक्षित युवाओं से संवाद करें जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद सौ से भी कम भृत्य पद के लिए सवा दो लाख की संख्या में आवेदन करते हैं। युवा मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि साढ़े चार साल में पांच लाख नौकरियां क्या कांग्रेस में बांट दीं क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को तो यह नौकरी मिली नहीं है। मनरेगा के आंकड़े तक नौकरी में क्यों जोड़ दिए।

वे पूछना चाहते हैं कि साढ़े 4 साल से वह बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, जिसका वादा किया गया था? वे पूछना चाहते हैं कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं का बकाया भत्ता कब मिलेगा, वे जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता के हकदार क्यों छांट दिए। क्या मुख्यमंत्री पीएससी और व्यापमं के घोटालों के सवालों के जवाब दे पाएंगे?क्या ऐसे सवालों का सामना कर पाएंगे? यदि हिम्मत है तो भूपेश बघेल अपने प्रायोजित सिलेबस के बाहर के सवालों के जवाब दें। तभी युवाओं से सार्थक संवाद होगा। अन्यथा यह कार्यक्रम भी डांट- डपट- दुत्कार कार्यक्रम में बदल जाएगा। उन्होंने कहा भाजयुमो छत्तीसगढ़ की संतानों के अपमान के सख्त खिलाफ है। 

प्रश्न तो पूछे जाएंगे जवाब तो देना पड़ेगा

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मानसून सत्र की कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विधायिका पर भरोसा नहीं है। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस विधानसभा के पूरे कार्यकाल में, जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कभी भी विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। सत्र की अवधि कम की जाती रही है। इस पर भी जो निश्चित अवधि रही, उसके पहले ही सत्र समाप्त हो गया। यह इस बात का द्योतक है कि भूपेश सरकार विधायिका पर विश्वास नहीं करती। विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है। सवालों से बचना चाहती है। लेकिन हम भूपेश जी से कहना चाहते हैं कि विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है। सवाल तो पूछे जाएंगे। जवाब तो देना होगा। चाहे सत्र की अवधि में कितनी भी कटौती कर लें।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए विधानसभा में चर्चा से भाग रहे हैं। भूपेश बघेल को विधायिका पर विश्वास नहीं है, इसलिए उनके मंत्री और विधायक सदन की कार्यवाही सलीके से चलने नहीं देते। लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए विपक्ष को बोलने नहीं देते। जनता के सवालों का जवाब सरकार नहीं देती।। उनकी सरकार में कार्यपालिका की क्या स्थिति है, सारा छत्तीसगढ़ जानता है। इनके अफसर भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं और जमानत नहीं मिल रही। न्याय पालिका का सम्मान कांग्रेस के चरित्र में कभी नहीं रहा। भूपेश बघेल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आगामी 17 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के मद्देनजर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की मांग की है। श्री साव ने कहा कि लगभग ढाई माह तक 6 चरणों में होने वाले ओलंपिक में चूंकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक प्रतिभागी होंगे, अतः प्रदेश सरकार इस आयोजन की तमाम व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद रखे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि पिछली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन में अनेक प्रतिभागियों की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश सरकार को इस बार विशेष ध्यान रखना होगा, इस बार एक भी जान सरकारी अव्यवस्था और लापरवाही के कारण न जाए, प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा। श्री साव ने कहा कि पिछली बार के आयोजन में जितनी मौतें हुई थी, उन मृतकों के परिजनों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मुआवजा बाँटकर प्रदेश का खजाना लुटाने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले ओलंपिक आयोजन के मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे और इस बार के आयोजन से पहले सभी प्रतिभागियों का बीमा कराया जाए। श्री साव ने कहा कि सभी प्रतिभागी प्रदेश की प्रतिभा संपन्न धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधाओं में कोताही बरतना प्रदेश सरकार की नाकामी का एक और काला अध्याय होगा।
 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर नशा मुक्ति अभियान के लिए तैयार की जा रही है कार्ययोजना

स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं से लिया जाएगा सहयोग

स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता के तौर व्यसन मुक्ति के लिए किया जाएगा जागरूक

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा जोर-शोर से इसके लिए तैयारी की जा रही है। नशा मुक्ति अभियान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्ययोजना (प्रारूप) तैयार कर ली गई है। आज कार्ययोजना (प्रारूप) में संशोधन एवं सुझाव के लिए बैठक आयोजित की गई।

नशा मुक्ति अभियान के लिए तैयार प्रारूप में संशोधन एवं सुझाव हेतु आयोजित बैठक में चर्चा के दौरान विभागीय समन्वय और शासकीय, गैर शासकीय, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा धार्मिक व समाजिक संस्थाओं का सहयोग लिए जाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में स्कूलों, कॉलेजों, पारा-मोहल्लों में आदिवासी पारम्परिक संस्कृति को बिना प्रभावित किए हुए नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने पर जोर दिया गया। समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने, युवा पीढ़ी को बर्बादी से बचाने तथा उनकी संपूर्ण ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि नशा मुक्ति हेतु बड़ा जन-जागरण अभियान आरंभ किया जाये। उच्चतर माध्यमिक शालाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों में जागरूकता हेतु लेखन, कविता, भाषण, प्रतियोगिता सहित सेमीनार आदि का आयोजन किया जाए। बैठक में समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि विशेष रूप उपस्थित थे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशे के दुष्प्रभावों से समाज को बचाने के लिए व्यापक जन-जागरण अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्ति जन-जागरण अभियान की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए देश में नशा मुक्ति हेतु कार्य कर रहे ख्यातिनाम व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आवश्यक रूप से परामर्श किया जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्ति जन-जागरण अभियान के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। प्रारूप में संशोधन एवं सुझाव के लिए बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने कहा कि नशा एक ऐसी गंभीर सामाजिक बुराई है, जिससे मनुष्य का अनमोल जीवन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है तथा वह अकाल मृत्यु का भी शिकार बन जाता है। नशे के लिए लोगों द्वारा गांजा, भांग, जर्दा गुड़ाखू, तंबाकू, शराब, गुटका, धूम्रपान, चरस, अफीम, स्मैक, कोकीन और ब्राउन शुगर तथा सुंघकर की जाने वाली नशा जैसे मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। इसे रोकने के लिए शासकीय प्रयासों के साथ ही जनभागीदारी जरूरी है। जब तक हम इस अभियान को जनमानस से नहीं जोड़ेंगे तथा जन-जन तक नहीं पहुंचायेंगे, तब तक यह अभियान सफल नहीं हो पाएगा। युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ना अत्यधिक चिंताजनक विषय है। 

पिछले साढ़े चार वर्षों में 838 स्टार्ट-अप इकाईयां हुई पंजीकृत

इंडिया फर्स्ट टेक कॉनक्लेव मेें राज्य के स्टार्ट-अप को चार श्रेणियों में बेस्ट स्टार्ट-अप का आवार्ड

नवीन औद्योगिक नीति में पहली बार इनक्यूबेटर्स की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुदान का प्रावधान

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नवीन औद्योगिक नीति (2019-24) में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई नीतियों का परिणाम है की पिछले साढ़े चार वर्षों में 838 स्टार्ट-अप इकाईयां पंजीकृत हुई हैं। नवीन औद्योगिक नीति में पहली बार इनक्यूबेटर्स की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लागू नीतियों एवं इनके उचित क्रियान्यवन से राज्य की स्टार्ट-अप इकाईयां देश में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई है। जून 2022 में बेंगलुरू में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा आयोजित इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्ट-अप कॉनक्लेव में राज्य के स्टार्ट-अप को चार श्रेणियों में बेस्ट स्टार्ट-अप का आवार्ड मिला है।

इसी तरह जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा घोषित स्टेट्स स्टार्ट-अप रैकिंग 2021 में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य को एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। राज्य में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप इकाईयों की संख्या वर्तमान में 1012 हैं, जिसमें से 838 स्टार्ट-अप इकाईयां पिछले साढे़ चार वर्षाें में पंजीकृत हुई है।

स्टार्ट-अप प्रोत्साहन के तहत दी गई है विभिन रियायतें, छूट एवं अनुदान

स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए इनक्यूबेटर्स की स्थापना हेतु किए गए व्यय का 40 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रूपये और संचालन करने पर 3 वर्षाें के लिए अधिकतम 3 लाख प्रतिवर्ष का संचालन अनुदान इत्यादि दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए ब्याज अनुदान में अधिकतम 70 प्रतिशत, 55 लाख रूपये की सीमा तक, अधिकतम 11 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। स्थायी पूंजी निवेश में अनुदान अधिकतम 55 प्रतिशत है, इसकी अधिकतम सीमा 24 लाख रूपए है। नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम 15 वर्षो तक स्थायी पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत तक छूट दी गई है। विद्युत शुल्क से छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्षों तक पूर्ण छूट का लाभ दिया गया है। भूमि के क्रय या लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दिया गया है।

किराया अनुदान में भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत, प्रतिमाह अधिकतम राशि 8000 रूपये की प्रतिपूर्ति दी जा रही है। परियोजना प्रतिवेदन अनुदान के तहत मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम राशि 2.50 लाख रूपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान के अंतर्गत 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 5 लाख रूपए तक निर्धारित है। तकनीकी पेटेंट अनुदान के तहत किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 10 लाख रूपये है।

प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान के अंतर्गत किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 10 लाख रूपये की सीमा निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय, अंतर्रार्ष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान- राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार एवं वर्कशॉप में भाग लेने पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम एक लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक किया जा सकता है। उद्योग विभाग, सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू-प्रब्याजी में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। 

पण्डित रविशंकर शुक्ल वार्ड में 20 लाख रूपये में सामुदायिक भवन शीघ्र बनाने महापौर श्री एजाज ढेबर एवं रायपुर उत्तर विधायक श्री कुलदीप सिंह जुनेजा ने पार्षद एवं एमआईसी सदस्य श्री आकाश तिवारी सहित किया भूमिपूजन

रायपुर: आज नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर ने रायपुर उत्तर विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह जुनेजा एवं पण्डित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद एवं एमआईसी सदस्य श्री आकाश तिवारी सहित नगर निगम जोन क्रमांक 4 के तहत आने वाले पण्डित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 35 के क्षेत्र में जनहित में जनसुविधा की दृष्टि से 20 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से शीघ्र सामुदायिक भवन का निर्माण एवं विकास कार्य करवाने श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर भूमिपूजन किया. महापौर श्री एजाज ढेबर एवं रायपुर उत्तर विधायक श्री कुलदीप सिंह जुनेजा ने सम्बंधित अधिकारियों को शीघ्र स्वीकृति के अनुरूप नवीन सामुदायिक भवन का निर्माण एवं विकास कार्य प्रारम्भ करवाकर तय समयसीमा के भीतर सतत मॉनिटरिंग करवाकर कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करवाने निर्देशित किया. पण्डित रविशंकर शुक्ल वार्ड के पार्षद एवं एमआईसी सदस्य श्री आकाश तिवारी ने महापौर श्री एजाज ढेबर एवं रायपुर उत्तर विधायक श्री कुलदीप सिंह जुनेजा को समस्त वार्डवासियों की ओर से वार्ड में नया सामुदायिक भवन बनाने भूमिपूजन करके कार्यारम्भ करने पर हार्दिक धन्यवाद दिया. 

आप भी बनाकर भेजिए दो मिनट की फिल्म, पंजीयन 25 जुलाई तक

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब लघु फिल्मों के जरिए भी जन जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के रचनाधर्मी लोगों को सड़क सुरक्षा पर लघु फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव 2023 के अंतर्गत प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।

इन लघु फिल्मों को अलग-अलग केटेगरी में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन 5 जुलाई से शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 निर्धारित है।

अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9040834734, 9479191791 संपर्क किया जा सकता है या लुघ फिल्म प्रविष्टियों के लिए विस्तृत नियम एवं शर्ते छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ पूरे देश में सड़क सहयोग में वृद्धि को बढ़ावा देना है।

फिल्म इन श्रेणियों में निर्धारित

फिल्म का श्रेणी निर्धारण किया गया है। फिल्म छत्तीसगढ़ी, गोंड़ी, हल्बी, धुर्वा, भतरी, दोरली, संबलपुरी, कुडुख, सादरी बैगानी, कमारी, ओरिया, सरगुजिया, दंतेवाड़ा, गोंडी, भुजिया आदि में हिंदी भाषान्तर, उच्चारण के साथ होना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय भारतीय भाषा में हिंदी भाषान्तर, उच्चारण, सबटाइटल के साथ होना चाहिए।

फिल्म की अवधि

फिल्म की अविधि 2 मिनट निर्धारित की गई है। मूल फिल्म पूर्ण HD(1920*1080) प्रारूप या उससे ऊपर की हो सकती है। गलत/अपर्याप्त अस्पष्ट, अस्पष्ट/अपूर्ण विवरण वाले प्रवेश प्रपों पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार चयन के लिए जमा की गई फिल्म को अंतिम माना जाएगा और जमा करने के बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

पुरस्कार राशि

• सर्वश्रेष्ठ फिल्म रु. 80,000

• सर्वश्रेष्ठ कहानी रु. 25,000

• सर्वश्रेष्ठ सिनेमॅटोग्राफी रु 25,000

•सर्वश्रेष्ठ अभिनेता/अभिनेत्री रु 25,000 

समपार फाटक क. 429 परसदा गेट में सरोना-कुम्हारी के मध्य आवश्यक एवं विशेष मरम्मत कार्य हेतु सड़क यातायात का आवागमन बंद रहेगा।

रायपुर: रायपुर रेल मंडल के परसदा फाटक सरोना - कुम्हारी स्टेशनों के मध्य स्थित समपार फाटक कमाक 429 (परसदा ) के मध्य अप लाइन किमी. 840/1- 3) परसदा गेट पर रेलवे के आवश्यक एवं विशेष मरम्मत का कार्य दिनांक 12.07.2023 को शाम 20:00 बजे से दिनांक 14.07.2023 को शाम 20:00 बजे तक सड़क वाहनो के समपार फाटक पर आवागमन बंद रहेगा ।

रेल यातायात व यात्रियों की संरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक हैं । रेल प्रशासन सभी से सहयोग की आशा करता है । 

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग–भिलाई नगर के बीच रोड अंडर ब्रिज (RUB) पर गार्डर लांचिंग का कार्य होने के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित

रायपुर : रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मण्डल के अंतर्गत दुर्ग –भिलाई नगर के बीच जिसमें गर्डर डी-लांचिंग एवं लांचिंग और रोड अंडर ब्रिज के बॉक्स पुशिंग का कार्य किया जाएगा, उपरोक्त अपग्रेडेशन का कार्य समपार फाटक कमाक 442 (किमी.859/17-19) सुपेला गेट पर किया जाएगा । जिसके तहत 17 एवं 19 जुलाई, 2023 तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा ।

दिनांक 17 जुलाई, 2023 को रात्री 01.00 बजे से 06.40 बजे (रविवार/सोमवार) तक एवं दिनांक 19 जुलाई, 2023 को 23.00 बजे से दिनांक 20 जुलाई, 2023 को 03.40 बजे (बुधवार/गुरुवार) तक किया जा रहा है । दुर्ग –भिलाई नगर के बीच रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य ब्लॉक लेकर किया जायेगा ।

इस कार्य के फलस्वरुप कुछ गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है :-

रद्द होने वाली गाडियां:-

1. दिनांक 17 एवं 20 जुलाई, 2023 को रायपुर से चलने वाली 08701 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

2. दिनांक 17 एवं 20 जुलाई, 2023 को दुर्ग से चलने वाली 08702 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

3. दिनांक 17 एवं 20 जुलाई, 2023 को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08730 डोंगरगढ़- रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

4. दिनांक 17 एवं 20 जुलाई, 2023 को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08710 डोंगरगढ़- रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

5. दिनांक 16 एवं 19 जुलाई, 2023 को गेवरा रोड से चलने वाली 18239 गेवरा रोड-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

6. दिनांक 16 एवं 19 जुलाई, 2023 को टाटा नगर से चलने वाली 18109 टाटानगर- इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

7. दिनांक 16 एवं 19 जुलाई, 2023 को इतवारी से चलने वाली 18240 इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

8. दिनांक 17 एवं 20 जुलाई, 2023 को इतवारी से चलने वाली 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

9. दिनांक 16 एवं 19 जुलाई, 2023 को रायपुर से चलने वाली 08729 रायपुर -डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

देरी से रवाना होने वाली गाडियां:-

10. दिनांक 16 जुलाई, 2023 को मुंबई से चलने वाली 12869 मुंबई- हावड़ा एक्सप्रेस 03 घंटे देरी से रवाना होगी ।

11. दिनांक 16 जुलाई, 2023 को पुणे से चलने वाली 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस 03 घंटे देरी से रवाना होगी ।

12. दिनांक 16 जुलाई, 2023 को साईनगर शिरडी से चलने वाली 20858 साईनगर शिरडी-पूरी एक्सप्रेस 03 घंटे देरी से रवाना होगी ।

13. दिनांक 17 जुलाई, 2023 को दुर्ग से चलने वाली 13287 दुर्ग-राजेंद्र नगर बिहार साउथ बिहार एक्सप्रेस 01 घंटे देरी से रवाना होगी ।

14. दिनांक 16 जुलाई, 2023 को बीकानेर से चलने वाली 20846 बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस 03 घंटे देरी से रवाना होगी ।

15. दिनांक 16 जुलाई, 2023 को मुंबई से चलने वाली 12261 मुंबई –हावड़ा एक्सप्रेस 01 घंटे देरी से रवाना होगी ।

16. दिनांक 15 जुलाई, 2023 को अमृतसर से चलने वाली 18238 अमृतसर-बिलासपुर एक्सप्रेस 02 घंटे देरी से रवाना होगी ।

17. दिनांक 17 जुलाई, 2023 को गोंदिया से चलने वाली 08861 गोंदिया-झारसुगूढ पैसेंजर स्पेशल 01 घंटे देरी से रवाना होगी ।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाडियां:-

1. दिनांक 16 एवं 19 जुलाई, 2023 को गोंदिया से चलने वाली 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नैनपुर –जबलपुर-कटनी होकर चलेगी ।
 

अकबर क्या जानें गंगाजल का महत्व- भाजपा

मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है

रायपुर: प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री मो. अकबर की पत्रवार्ता पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को अब शराब की अवैध कमाई की लत लग गई है। यह सरकार लत-खोर हो गई है। रोज नई-नई बातें करते हैं।कम से कम मो. अकबर जी को तो गंगाजल के बारे में बात नहीं करना चाहिए। नई नई बात करके, नए नए शिगूफे उछाल रहे हैं। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखें।जनता अभी तक कवर्धा का दंगा भूले नहीं है और न भूलने वाले हैं। मो.अकबर की भी आने वाले समय में कांग्रेस में वही गति होने वाली है जो टीएस सिंहदेव की हुई है। जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के प्रमुख थे और आज मुंह छुपा कर घूम रहे हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रोज नई बयानबाजी, रोज नये बहाने कर कांग्रेस अपना पाप ढँक नहीं सकती। कभी कहते हैं कि बेरोज़गारी भत्ता की बात नहीं की थी, कभी कह रहे हैं शराबबंदी का वादा नहीं किया था। यह सरकार छत्तीसगढ़ियों को क्या समझती है, वही जाने। जबकि ऐसा है नहीं। प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह इन्होंने गंगाजल हाथ में लेकर सारे वादे किया थे।

अब जब इनकी चलाचली कि बेला है, तब इन्हें नये नये शिगूफे सूझ रहे हैं। गंगाजल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, मो. अकबर को कभी गंगाजल की पवित्रता की समझ नहीं हो सकती। वे कम से कम इस मामले में दखल देकर हमारी भावनाओं को आहत न करें। 

प्रतिमाह 2200 रूपए मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के तहत मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत 2200 रूपए की राशि प्रतिमाह एक अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश आज 10 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जारी कर दिया गया है। 

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 11 जुलाई 2023 को दोपहर 03.30 बजे चेम्बर भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री सुनील सिंघी जी, चेयरमेन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार उपस्थित रहेंगे।

चेम्बर प्रदेश महामंत्री श्री अजय भसीन ने बताया कि चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर परवानी जी को भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं अंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण समिति के सदस्य नियुक्त किये जाने पर पूरे प्रदेश के व्यापारियों में उत्साह है।

श्री भसीन ने बताया कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विकास हेतु गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण समिति में 8 राज्य, संघ राज्य क्षेत्र- (दिल्ली, गोवा, आसाम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिलनाडू, मध्य प्रदेश), 9 मंत्रालय, विभाग- (आवास और शहरी मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूक्ष्म, मध्यम और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग,वाणिज्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, कृषि निगम और किसान कल्याण विभाग, राजस्व विभाग) सहित अन्य ट्रेड एसोसिएशन (लघु उद्योग भारती, कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एवं छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

श्री भसीन ने प्रदेश के समस्त व्यापारी एवं उद्योगपति बंधुओं से अपील की है कि वे व्यापारी सम्मेलन में उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ उठावें।