छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य सचिव अमिताभ जैन को ट्वीटर द्वारा और सुश्री नम्रता गांघी आईएएस, पेंशन संचालक और पी एस ध्रुव आईएएस, सदस्य सचिव पेंशन निराकरण समिति को अलग अलग पत्र भेजकर दैनिक वेतन भोगी से नियमित और कार्यभारित पदों पर नियमित किये सेवानिवृत कर्मचारियों की दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य किये गए अवधी को पेंशन निर्धारण के लिए गणना करने की मांग की है.

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित एवं कार्यभारित पदों पर नियमित नियुक्ति दी गई है। परंतु सेवानिवृत होने पर पेंशन गणना में उनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा अवधि का पेंशन के लिए गणना नहीं की जा रही है. जिसके कारण 33 वर्ष से अधिक समय तक सेवा करने के बाद भी पूर्ण पेंशन प्राप्त करने से वंचित हो रहे और न्यूनतम पेंशन पेंशन से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दैनिक वेतन प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रमुख बी एस दसमेर, पेंशनर्स महासंघ के महामन्त्री अनिल गोल्हानी, प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के महामन्त्री अनिल पाठक, राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामन्त्री ए के चेलक,आर जी बोहरे,नागेंद्र सिंह, नैन सिंह आदि ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में की गई सम्पूर्ण सेवा को प्रारम्भिक नियुक्ति दिनांक से सेवानिवृति अवधि अथवा मृत्यु दिनांक तक पेंशन गणना हेतु मान्य कर पात्रता प्रदान करने सम्बन्धी आदेश प्रदान करने की मांग की है और जीवन के अंतिम चरण में वृद्धाअवस्था में सम्मान जनक पेंशन के साथ जीवन निर्वाह कर सके.