छत्तीसगढ़ /

आंबा कार्यकर्ता-सहायिकाओं का आंदोलन शुरू, 3 दिनी जिला स्तरीय धरना, बेमुद्दत हड़ताल की चेतावनी

छत्तीसगढ़ संवाददाता जगदलपुर, 17 नवंबर। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने शासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। लंबे समय से ज्ञापन और आवेदन के माध्यम से मांगों की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद निराकरण नहीं होने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। अब संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के प्रथम चरण में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय जिला स्तरीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। संगठन का कहना है कि लगातार मांगों की अनदेखी किए जाने के कारण उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष प्रेमबती नाग ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का नियमितीकरण करना तथा नियमितीकरण होने तक कार्यकर्ताओं को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देना शामिल है। इसके अलावा पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति में आयु सीमा की छूट, 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे का लाभ तथा सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति का अवसर देने की मांग की जा रही है। वहीं सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। संगठन ने तकनीकी कार्यों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पोषण ट्रैकर एवं अन्य मोबाइल ऐप पर काम करने के लिए उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले 5जी मोबाइल उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही इंटरनेट खर्च की राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने, महतारी वंदन योजना के कार्य के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि देने तथा मुनगा ऐप के माध्यम से कार्य नहीं लेने की मांग की गई है। अध्यक्ष प्रेमबती नाग ने चेतावनी दी है कि यदि चरणबद्ध आंदोलन के बाद भी शासन उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है तो प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगी। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले हालात की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। संगठन ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निराकरण करने की अपील की है।

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