देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, उत्तर प्रदेश में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. इस प्रकार, देश में कुल 312 सक्रिय कोरोना केस हैं, जबकि दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है.

 विकसित भारत के लक्ष्य की ओर छत्तीसगढ़ का संकल्प- नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नूम भेजने और भारत के साथ लड़ाई में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान (Pakistan) के नेता और पाकिस्तान आर्मी (pakistan army) के अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नेता और पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी बड़बोलापन दिखाते हुए बार-बार भारत को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है। भारत को सिंधु जल स्थगित करने को लेकर धमकी देते हुए शरीफ ने कहा कि अगर हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे।

  दुनिया में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। चीन और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के भी कुछ राज्यों में कोरोना के मामले में धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो 2 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। हालात को देखते हुए अब आंध्र प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जबकि पड़ोसी राज्यों में मामले फिर से बढ़ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने एहतियातन सार्वजनिक परिवहन और शॉपिंग मॉल, सिनेमा, पूजा स्थल और बाजारों जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, सिद्धारमन सरकार ने पुष्टि की है कि प्रदेश में कोरोना के कोई एक्टिव मरीज नहीं है।

 ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान (Pakistan) के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने और पाक-आतंकवादियों की यारी का सबूत पेश करने आज से भारत का डेलिगेशन (India Delegation) विश्व के अगल-अलग देशों की यात्रा पर निकल रहा है। कुल 7 डेलिगेशन में आज 3 डेलिगेशन विदेशों के लिए रवाना होंगे, जहां वह पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को लेकर बात करेंगे। आज पहला डेलिगेशन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में जापान रवाना होगा। पाकिस्तान के आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने केंद्र की मोदी सरकार भारत की सभी पार्टियों से 51 नेता और 85 राजदूत, 32 अलग-अलग देशों में 7 डेलिगेशन को भेजा जा रहा है।

नई दिल्ली

पाकिस्तान की लंका लगाने के बाद अब भारत सरकार ने बांग्लादेश का बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने बांग्लादेश पर आर्थिक स्ट्राइक करते हुए आने वाले सामान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। पाकिस्तान और चीन परस्त मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए  जमीनी रास्तों से रेडिमेड कपड़ों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे कुछ सामानों के आयात पर शनिवार को प्रतिबंध लगा दिए। सिर्फ न्हावा शेवा (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई) और कोलकाता समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से आयात की अनुमति होगी। भारत सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में बांग्लादेश की युनूस सरकार (Muhammad Yunus) को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हालांकि, यह प्रतिबंध उन बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होगा जो भारत के रास्ते नेपाल और भूटान भेजे जाएंगे। इन परिवर्तनों के लिए देश की आयात नीति में एक नया पैराग्राफ जोड़ा गया है, जो बांग्लादेश से भारत में इन वस्तुओं के आयात को तत्काल प्रभाव से विनियमित करेगा। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा नौ अप्रैल को वापस ले ली थी।

अधिसूचना के अनुसार, बांग्लादेश से तैयार कपड़ों का इंपोर्ट अब केवल न्हावा शेवा और कोलकाता बंदरगाहों के माध्यम से ही किया जा सकेगा, न कि किसी भूमि बंदरगाह के माध्यम से। इसके अतिरिक्त, प्रोसेस्ड फूड, फल और फलों के स्वाद वाले या कार्बोनेटेड पेय, कपास और सूती धागे का वेस्ट, प्लास्टिक और PVC तैयार माल (पिगमेंट, डाई, प्लास्टिसाइज़र जैसे कच्चे इनपुट को छोड़कर) और लकड़ी के फर्नीचर सहित अन्य श्रेणियों के सामानों को भी विशिष्ट बंदरगाह प्रतिबंधों के अंतर्गत लाया गया है।

इन वस्तुओं को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्थित लैंड कस्टम्स स्टेशंस (LCS) या इंटीग्रेटिड चेक पोस्ट (ICP) के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में चंग्रबांधा और फुलबारी लैंड कस्टम्स स्टेशंस के माध्यम से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि, डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि ये बंदरगाह प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी माल पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, बांग्लादेश से मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और कुचल पत्थर का आयात इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। यह घटनाक्रम पिछले महीने सरकार द्वारा ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त करने के कदम के बाद हुआ है, जिसके तहत बांग्लादेश को बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंच के लिए इंडियन लैंड पोर्ट का उपयोग करके तीसरे देशों को माल निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।

नेपाल तथा भूटान को छोड़कर अन्य देशों को बांग्लादेश भारत के रास्ते सामानों का निर्यात नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि यह निर्णय बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा हाल ही में चीन में दिए गए विवादास्पद बयान के संदर्भ में लिया गया है। चीन में युनूस ने कहा था कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्य, जो बांग्लादेश के साथ लगभग 1,600 किमी की सीमा साझा करते हैं के पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है।

समुद्री रास्ते के लिए भारत के ये राज्य बांग्लादेश पर निर्भर हैं। युनूस ने यह भी कहा था कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक है। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश के माध्यम से दुनियाभर में माल भेजने के लिए भी आमंत्रित किया था। युनूस के इस बड़बोलेपन को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया।

बांग्लादेश के इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भारत के भीतरी इलाकों से पूर्वोत्तर तक पहुंच बंद हो गई। बांग्लादेश के भूमि-बंदरगाह प्रतिबंधों के कारण, पूर्वोत्तर राज्यों को स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए बांग्लादेश के बाजार तक पहुंच की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाजार तक पहुंच केवल प्राथमिक कृषि वस्तुओं तक ही सीमित हो गई है। वहीं दूसरी ओर, बांग्लादेश को पूरे पूर्वोत्तर बाजार तक खुली पहुंच हासिल है। इससे अस्वस्थ निर्भरता पैदा हो रही है तथा पूर्वोत्तर राज्यों में विनिर्माण क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है।

दरअसल भारतीय परिधान क्षेत्र ने पहले भी चिंता जताई थी और सरकार से व्यापार असंतुलन का हवाला देते हुए बांग्लादेश को दिए गए ऐसे ट्रांजिट विशेषाधिकारों को वापस लेने का आग्रह किया था। यह निर्णय बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर हाल ही में की गई टिप्पणियों का नतीजा बताया जा रहा है। यूनुस ने चीन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कहा था कि भारत के पूर्वी हिस्से में सात भू-आबद्ध राज्य हैं, जिन्हें सात बहनें कहा जाता है और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम समुद्र (बंगाल की खाड़ी) के संरक्षक हैं। उन्होंने चीन को दुनिया भर में इसके माध्यम से माल भेजने के लिए आमंत्रित भी किया था।

न्यूयॉर्क

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ जब मैक्सिकन नौसेना का जहाज ‘Cuauhtémoc’ ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। इस हादसे में जहाज पर सवार कम से कम 19 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की पुष्टि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने एक प्रेस ब्रीफिंग में की है। यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार रात 8:26 बजे हुई, जब जहाज ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे से गुजरने का प्रयास कर रहा था।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हादसे के ठीक पहले के क्षण कैद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज ब्रिज के काफी नजदीक पहुंच जाता है और उसके 147 फीट ऊंचे दो मस्तूल पुल से टकरा जाते हैं। जहाज रोशनी से सजा हुआ था और उसपर अधिकतर कैडेट सवार थे।

टक्कर के समय जहाज के ऊपरी हिस्से पर कई सफेद ड्रेस में नाविक मौजूद थे, जो टक्कर लगते ही नीचे गिरने लगे। कुछ ने मस्तूल को पकड़कर गिरने से बचने की कोशिश की। घटनास्थल पर मौजूद लोग भी डर के मारे इधर-उधर भागते नजर आए।

न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट (FDNY) के मुताबिक, दुर्घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अभी तक सभी घायलों की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन सभी चोटें जहाज पर सवार लोगों को ही आई हैं। हादसे की वास्तविक वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

आपको बता दें कि ‘Cuauhtémoc’ मैक्सिकन नौसेना का एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण पोत है, जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों का दौरा करता है और नौसैनिक कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें कुल 277 लोग सवार थे, जिनमें नाविक, अधिकारी और कैडेट शामिल थे।

नई दिल्ली
कृष्णा नगर इलाके में छह माह बाद फिर से दिल्ली नगर निगम की बहुमंजिला पार्किंग शुरू हो गई है। दमकल विभाग की एनओसी मिलने के बाद इसको शुरू किया गया है। पार्किंग शुरू होने से स्थानीय लोगों व मार्केट के दुकानदारों ने राहत की सांस ली है।

पार्किंग के बंद होने से लोग सड़कों पर वाहनों को पार्क कर रहे थे। जिससे क्षेत्र में जाम की समस्या बनी हुई थी। पार्किंग में अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है, पार्किग ठेकेदार ने बिजली के मीटर के लिए बीएसईएस में आवेदन किया हुआ है। कार मालिकों से एक माह का किराया दो हजार रुपये लिया जा रहा है।

पार्किंग में 250 गाड़ियों के खड़े होने की जगह है। यह निगम की यमुनापार में एकमात्र बहुमंजिला पार्किंग है। गत 31 अक्टूबर को पार्किंग संचालक की ठेका अवधि पूरी हो गई थी। निगम ने समय रहते इसकी फायर एनओसी नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था।

एनओसी मिलने के बाद बृहस्पतिवार को फिर से पार्किंग शुरू कर दी गई है। जोन चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि पार्किंग में आग बुझाने के उपकरण लगे हुए हैं। जैसे की फायर अलार्म, ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, इंटर्नल हाइड्रेंट, यार्ड हाइड्रेंट में कमी थी। जिस वजह से एनओसी मिल नहीं पा रही थी।

चेयरमैन ने स्थानीय लोगों से कहा कि पार्किंग शुरू हो गई है। लोग सड़कों की जगह पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करें। स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्किंग के बंद होने से वह काफी समस्या का सामना कर रहे थे। क्षेत्र में कोई दूसरी ऐसी पार्किंग नहीं है, जहां वह अपना वाहन खड़ा कर सकें।

बहुमंजिला पार्किंग शुरू होने से क्षेत्र में यातायात की समस्या दूर होगी। कृष्णा नगर मार्केट में सामान खरीदने के लिए आने वाले वाहन चालकों को भी पार्किंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

भोपाल
मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास का स्वरूप अब केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा “लोक निर्माण से लोक कल्याण” के मूलमंत्र के साथ सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितकारी अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य का विशाल सड़क नेटवर्क
प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन 80,775 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है। इसमें 9,315 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 11,389 किमी राज्य राजमार्ग, 25,639 किमी मुख्य जिला मार्ग और 34,432 किमी अन्य जिला मार्ग शामिल हैं। यह नेटवर्क प्रदेश के ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य कर रहा है।

विगत एक वर्ष में हुआ अभूतपूर्व निर्माण कार्य
विगत एक वर्ष से अधिक लगभग 14 महीनों में 6,400 करोड़ रुपये की लागत से 5,500 किमी सड़कों का निर्माण एवं सशक्तिकरण, 345 करोड़ रुपये से 1,500 किमी का डामरीकरण तथा 2,000 करोड़ रुपये से 110 पुलों और एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 22,500 करोड़ रुपये की लागत से 10,000 किमी सड़कों और 10,463 करोड़ रुपये से 474 पुलों एवं फ्लाईओवर पर निर्माण कार्य जारी है।

शहरी विकास और बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस
ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में 6 प्रमुख कॉरिडोर परियोजनाएं – नर्मदा प्रगतिपथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा-निमाड़ कॉरिडोर, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड कॉरिडोर और मध्य भारत विकास पथ प्रारंभ की गई हैं। ये पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और नया समझौता
प्रदेश के लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन में परिवर्तित करने की योजना में अब तक 4,740 किमी मार्गों को 4 लेन में बदला जा चुका है। शेष 3,050 किमी पर कार्य जारी है। मध्यप्रदेश शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बीच 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 4,010 किमी लंबाई की 22 नई सड़क परियोजनाओं हेतु ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसमें इंदौर-भोपाल, भोपाल-जबलपुर हाईस्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, लखनऊ-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-ग्वालियर, उज्जैन-झालावाड़, सतना-चित्रकूट और रीवा-सीधी जैसे महत्त्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं।

महाकुंभ-2028 और रोपवे परियोजनाएं
उज्जैन महाकुंभ-2028 को ध्यान में रखते हुए इंदौर-उज्जैन मार्ग का 6 लेन में चौड़ीकरण तथा उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कार्य तेज़ी से चल रहा है। यह प्रदेश का पहला पूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे होगा।साथ ही उज्जैन के महाकाल मंदिर, सागर के नट निकेतन, जबलपुर के गुरुद्वारा और बलदेव बाग में रोपवे परियोजनाएं भी भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ की गई हैं।

तकनीकी नवाचार और गुणवत्ता नियंत्रण
गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, व्हाइट टॉपिंग और माइक्रो सर्फेसिंग जैसी नवीन तकनीकों को अपनाया गया है। निरीक्षण प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली, गुप्त कोडिंग और सैंपलिंग प्रक्रिया लागू की गई है। पिछले 2 महीनों में 21 जिलों में 104 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसमें दोषियों पर कार्रवाई की गई और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।

डिजिटल समाधान: लोकपथ ऐप और निगरानी तंत्र
लोक निर्माण विभाग ने तकनीकी उन्नयन के तहत “लोक पथ” मोबाइल ऐप, सार्थक ऐप, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और पीएम गति शक्ति पोर्टल को लागू कर निगरानी और शिकायत निवारण प्रक्रिया को सशक्त किया है। गौरतलब है कि लोकपथ ऐप का उल्लेख ‘कौन बनेगा करोड़पति’ जैसे प्रतिष्ठित मंच पर भी हुआ है।

मानव संसाधन विकास और नीति निर्माण
प्रदेश के 1,750 इंजीनियरों का कौशल विश्लेषण कर उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। साथ ही दीर्घकालिक रोड नेटवर्क मास्टर प्लान एवं रोड सेक्टर पॉलिसी का निर्माण भी प्रगति पर है।

हरियाली और जल संरक्षण की दिशा में पहल
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वृक्षों को काटने की बजाय स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके साथ ही ‘ग्राउंड वॉटर रिचार्ज बोर’ और ‘लोक कल्याण सरोवर’ जैसी योजनाएं जल संरक्षण के उद्देश्य से लागू की गई हैं।

प्रदेश नवाचार की नींव पर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर
प्रदेश में अधोसंरचना विकास अब केवल आवागमन की सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का आधार बन गया है। “लोक निर्माण से लोक कल्याण” के ध्येय वाक्य को साकार करते हुए लोक निर्माण विभाग प्रदेशवासियों को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है।

मुंबई

बॉलीवुड एक्टर विजय राज का नाम हर कोई जानता है. वो कई सुपरहिट फिल्में जैसे 'भूल भुलैया 3', 'गली बॉय', 'स्त्री' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में नजर आ चुके हैं. आमतौर पर वो कई फिल्मों में कॉमिक रोल्स किया करते हैं. मगर उनकी पर्सनल लाइफ में पिछले वक्त से काफी परेशानियां चल रही थीं जिससे उन्हें अब छुटकारा मिल गया है. वो अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न केस से बरी हो गए हैं.

यौन उत्पीड़न केस से बरी हुए विजय राज

साल 2020 में एक्टर विजय राज, विद्या बालन स्टारर फिल्म 'शेरनी' का हिस्सा थे. इस दौरान उनपर सेट की एक महिला क्रू मेंबर ने यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया था. हालांकि अब करीब 4 सालों के बाद मुंबई के गोंडिया मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें ट्राइल के बाद इस केस से बरी कर दिया है और उनपर लगे सभी चार्ज भी खारिज कर दिए हैं.

उनका केस लड़ रहीं पॉपुलर सेलिब्रिटी वकील सवीना बेदी सच्चर ने बताया कि एक्टर विजय नागपुर शहर के करीब अपनी फिल्म 'शेरनी' की शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान जब उनपर केस दर्ज हुआ, तब ना सिर्फ उन्हें बीच में ही शूटिंग से निकलना पड़ा बल्कि उनके हाथ से कई सारी फिल्में और प्रोजेक्ट्स भी छिन गए थे. लेकिन अब उन्हें बेकसूर साबित किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि ये केस उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा जो आरोप लगते ही किसी को दोषी घोषित कर देते हैं.

क्या था पूरा मामला?

एक्टर विजय राज को 4 नवंबर साल 2020 को मध्य प्रदेश के बालाघाट से अरेस्ट किया गया था. उनपर फिल्म 'शेरनी' की एक महिला क्रू मेंबर ने होटल में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. मगर एक्टर को उसी दिन बेल पर जेल से रिहा कर दिया था. पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि विजय राज ने फिल्म सेट पर महिला क्रू मेंबर के रूप रंग पर कमेंट किया और उनके चेहरे पर लगे मास्क को बिना उनकी इजाजत ठीक करने की कोशिश की थी. जिसके बाद महिला क्रू मेंबर अपने सीनियर ऑफिशियल्स के पास एक्टर की शिकायत करने भी पहुंची थी. हालांकि जिस महिला ने विजय राज पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया था, उसकी केस खत्म होने से पहले ही मौत हो चुकी है.

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत निगरानी एवं समन्वय बनाए रखें। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन,  मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम  सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  ने बीजापुर जिले में  भू-जल स्तर और पेयजल के स्रोतों की उपलब्धता की समीक्षा की। कलेक्टर बीजापुर ने बताया कि मांग के अनुरूप नलकूपों की खुदाई करवाई गई है। मुख्यमंत्री साय ने पेयजल की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि समर कैंप और 'बाल शिक्षा मित्र' जैसे नवाचारों से बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ी है। मुख्यमंत्री साय ने इन प्रयासों को और अधिक संगठित एवं परिणामोन्मुखी बनाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में बीजापुर और दंतेवाड़ा के कलेक्टरों को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आवास, पुनर्वास और कौशल प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने एनएमडीसी व निजी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं हेतु प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में स्वयं भागीदारी करते हुए जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे किए गए हैं और बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने जनजातीय समुदाय की आर्थिक समृद्धि के लिए उन्हें  उनकी प्रकृति के अनुरूप कार्यों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अटल सेवा केंद्र का शुभारंभ अनेक पंचायतों में हो चुका है, जिससे अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएँ उनके ही गांवों में सुलभ होंगी।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम भावना से काम करने से ही प्रशासनिक और विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे इसी भावना से कार्य करते हुए जनता के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध रहें। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादी गढ़ माने जाने वाले करेगुट्टालू पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा संयुक्त रूप से 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक चलाए गए 21 दिवसीय व्यापक नक्सल विरोधी अभियान में कुल 31 वर्दीधारी माओवादी मारे गए, जिनमें 16 महिलाएं शामिल हैं। अभियान के दौरान माओवादियों के 216 ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त किया गया तथा भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई।

यह अभियान छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य माओवादियों की सशस्त्र क्षमता को समाप्त कर राज्य के विकास को गति देना है। करेगुट्टालू पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुलुगू जिले की सीमा पर स्थित है, को माओवादी संगठन वर्षों से अपनी सुरक्षित शरणस्थली के रूप में उपयोग कर रहे थे। इस 60 किलोमीटर लंबे और अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में पीएलजीए बटालियन की टेक्निकल यूनिट सहित लगभग 300-350 माओवादी सक्रिय थे। यहां से देसी हथियार, आईईडी और बीजीएल शेल तैयार किए जा रहे थे।

अभियान के दौरान माओवादियों की 4 तकनीकी इकाइयों को भी नष्ट किया गया, जहाँ से 4 लेथ मशीनें, 450 नग आईईडी, 818 बीजीएल शेल, 899 बंडल कार्डेक्स, डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। इसके अतिरिक्त राशन, दवाइयां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बरामद हुईं। लगातार 21 दिनों तक चले इस अभियान में कुल 21 मुठभेड़ें हुईं। 3 शव 24 अप्रैल, 1 शव 5 मई, 22 शव 7 मई और 5 शव 8 मई को बरामद किए गए।

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान आईईडी विस्फोटों में घायल हुए। हालांकि सभी जवान खतरे से बाहर हैं और उन्हें बेहतर इलाज प्रदान किया जा रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बावजूद जवानों ने साहस और धैर्य के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता पर कहा कि बीजापुर जिले की करेगुट्टालू की पहाड़ी पर हमारे जवानों ने जिस शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया है, वह माओवाद पर निर्णायक प्रहार है। यह केवल ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत के तिरंगे की विजय यात्रा है। मैं सभी वीर सुरक्षाकर्मियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह लड़ाई माओवाद की जड़ों तक पहुँच चुकी है और हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त करने में सफल होंगे।

गौरतलब है कि वर्ष 2025 के शुरुआती चार महीनों में राज्य में कुल 174 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों की मजबूत पकड़ के चलते माओवादी संगठन बिखर रहे हैं और छोटे-छोटे समूहों में विभाजित हो रहे हैं। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र और नारायणपुर के माड़ क्षेत्र में भी ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य शासन का उद्देश्य माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करना और समयबद्ध रूप से माओवाद का समूल उन्मूलन करना है।

 2026 तक नक्सलमुक्त भारत हमारा संकल्प है: सफल नक्सल ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सुरक्षा बलों के साहस की सराहना

लाल आतंक के विरुद्ध निर्णायक विजय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुरक्षाबलों के साहस और समर्पण को किया नमन

इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सलमुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम : मुख्यमंत्री साय

रायपुर

नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर  नक्सल विरोधी ऑपरेशन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है और इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सलमुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने सुरक्षा बलों  विशेषकर सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि लाल आतंक के विरुद्ध चल रही इस निर्णायक लड़ाई में हमारे वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में पूरी बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया है। उनके अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम को मैं नमन करता हूं।

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि अब वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सलमुक्त होगा, और बस्तर के गांव-गांव में शांति, समृद्धि और विकास की नई रोशनी फैलेगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया है कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा के दुर्गम क्षेत्र पर हाल ही में हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराकर नक्सल उन्मूलन अभियान में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इलाके किया है कि  यह क्षेत्र रणनीतिक योजना, नक्सल प्रशिक्षण और हथियार निर्माण का गढ़ रहा है। आज उसी पहाड़ पर शान से तिरंगा लहरा रहा है – यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता की विजय का प्रतीक है।

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सलमुक्त होना तय है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन महज 21 दिनों में पूरा हुआ, और इसमें सुरक्षा बलों का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, जो हमारी रणनीति, समन्वय और शौर्य का प्रमाण है। उन्होंने सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को खराब मौसम और कठिन भूगोल के बावजूद दिखाए गए अदम्य साहस और अनुशासन के लिए बधाई दी।

शाह ने यह भी कहा कि यह सफलता केवल एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक विजय भी है, जिसने नक्सल नेटवर्क की रीढ़ को हिला दिया है। देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कभी लाल आतंक की सत्ता थी, वहाँ आज राष्ट्रध्वज की छाया में शांति, विकास और संविधान का शासन स्थापित हो चुका है।यह अभियान आने वाले समय में सुरक्षा बलों के लिए मॉडल ऑपरेशन के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि यह साझा प्रयासों का ही परिणाम है कि इतने बड़े अभियान में ज़ीरो कैज़ुअल्टी के साथ इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने के लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ कार्य कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि यह लक्ष्य अब केवल रणनीति नहीं, राष्ट्रीय संकल्प है।

रायपुर : अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान
अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा 3 लाख 700 पीएम आवासों का स्वीकृति पत्र

छत्तीसगढ़ में पीएम आवास 2018 की सर्वे सूची के सभी हितग्राहियों को मिलेगा आवास

नवनिर्मित 51 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का कराया गृह प्रवेश

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास हितग्राहियों के पैर पखार कर सौंपी खुशियों की चाबी

मनरेगा में छत्तीसगढ़ का लेबर बजट बढ़ाने की घोषणा

केंद्रीय मंत्री चौहान अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर

अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री चौहान

केंद्रीय  ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल हुए। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को उनके पूर्ण हो चुके आवास की चाबी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दी। केन्द्रीय मंत्री ने आवास का निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों के आवास का भूमिपूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के नवनिर्मित 51 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी करवाया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों को सम्मानित किया तथा अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ किया।  

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नया सर्वे हो रहा है और जिनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनी तो सबको पक्के मकान बनाकर देंगे, हमारी सरकार बनते ही हमने अपना वादा निभाया।  छत्तीसगढ़ में जो पात्र हितग्राही थे सबके आवास अब स्वीकृत हो गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है। विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। उन्होंने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन लाख लखपति दीदी बनीं हैं। आने वाले समय में 4 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। महिला स्व-सहायता से जुड़ी हर दीदी को लखपति बनाएंगे। गांव के हर एक गरीब को रोजगार से जोड़कर उसकी आमदनी बढ़ाएंगे।  

खेती को बनाएंगे फायदे का धंधा

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रहे हैं। किसानों की आय को बढ़ा रहे हैं। मेरे पास 16000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक है। 29 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक गांवों में आएंगे और 15 से 20 गांवों के किसी सेंटर पर किसानों के साथ बैठकर कृषि को फायदे का धंधा बनाने के लिए चर्चा करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जाए, वे आपके बीच जाएंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके खेत को देखेंगे, मिट्टी-मिट्टी का परीक्षण करेंगे कि खेत किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है। खरीफ फसलों की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज जिन 51000 हितग्राही को अपने घर का चाबी मिल रही है उन सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ आपको बिजली, पानी सभी सुविधा मिलेगी। एक साथ कई सुविधा दे रहे हैं ताकि आपके जीवन में कोई भी अभाव ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिले में 15 हजार आवास की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ा दिया जाएगा। घर बनाने के लिए हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी भी दी जाती है।  उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है।
 
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष कर सरगुजा संभाग के लिए सौभाग्य का दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास देने वाले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में पधारे है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि  13 दिसम्बर को हमारी सरकार बनते ही 14 दिसम्बर की पहली कैबिनेट बैठक में हमने पहला काम 18 लाख आवास की स्वीकृति देने का किया।

पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराएंगे आवास

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभी आवास प्लस-प्लस का सर्वे चल रहा है। सब से आग्रह है कि 15 मई तक सर्वेक्षण में अपना नाम जुड़वा लें। इस बार आवास के लिए पात्रता में कई छूट दी गई हैं। जिनके पास पांच एकड़ असिंचित जमीन या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए तक है, जिनके पास मोटर सायकल हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र माना गया है।

आम जनता की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश में चल रहा है सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 3 चरणों में सुशासन तिहार चल रहा है। पहले चरण में लोगों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में उनका समाधान किया गया और तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं और मंत्रिगण समाधान शिविर में शामिल हो रहे हैं। विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है और समीक्षा बैठक आयोजित किया जा रहा है। अभी तक मैं 11 जिले का दौरा कर चुका हूं ।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा कर लिया है।

रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम का दर्शन करा रहे हैं। तीर्थदर्शन योजना पुनः प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। आने वाले 6 महीने में 5 हजार पंचायतों में इनकी स्थापना की जाएगी और जल्द ही सभी पंचायतों में इन सुविधा केन्द्रों की स्थापना होगी। इन केन्द्रों में हितग्राही महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं की राशि का आहरण कर सकेंगे और आय, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि के पंजीयन में अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। अब रजिस्ट्री करते ही नामांतरण का काम हो जाएगा ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश भर के कई आवासहीन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है बेघर परिवारों को इस योजना के माध्यम से मिल रहे पक्के मकान ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थाई आवास भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, उनके सपनों को फलीभूत करते हुए आज के दिन गृह प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े,  राज्य सभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद चिंतामणि महाराज, सरगुजा संभाग के सभी विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी  संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगा नया विधानसभा भवन: सितम्बर 2025 तक निर्माण हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश

51 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है भव्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया विधानसभा परिसर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की उच्च स्तरीय समीक्षा

रायपुर

नवा रायपुर के सेक्टर-19 में 51 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा का निर्माण तीव्र गति से जारी है। अब तक 95 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और इसे सितम्बर 2025 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह भवन छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक चेतना और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बनेगा। इसकी भव्यता और कार्यक्षमता नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी।

नवीन विधानसभा भवन के निर्माण कार्यों को तीन प्रमुख विंगों में विभाजित किया गया है—विधानसभा सचिवालय, विधानसभा सदन और सेंट्रल हॉल परिसर। इनमें दर्शक दीर्घा, मीडिया दीर्घा, सभागृह कक्ष, पुस्तकालय, विद्युतीकरण, वातानुकूलन, डामरीकरण, उद्यानिकी, जल एवं विद्युत आपूर्ति, आंतरिक साज-सज्जा और फिक्स्ड फर्नीचर का कार्य तीव्र गति से जारी है।

हर विभाग की जिम्मेदारी तय: समन्वय से बनेगा आदर्श परिसर

बैठक में लोक निर्माण विभाग, उद्यानिकी, संस्कृति विभाग और चिप्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण का समावेश: फायर फाइटिंग से लेकर सोलर पैनल तक

विधानसभा परिसर में फायर फाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अत्याधुनिक ऑडियो-वीडियो प्रणाली, 300 किलोवॉट सोलर पैनल और 500 सीटर ऑडिटोरियम की स्थापना की जा रही है, जिससे यह परिसर पर्यावरणीय दृष्टि से भी आदर्श उदाहरण बने।

संस्कृति का संगम: छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति पर आधारित संग्रहालय भी होगा शामिल

संस्कृति विभाग द्वारा परिसर में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-संस्कृति को समर्पित संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर को प्रदर्शित करेगा।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानन्द, श्री मुकेश बंसल, डॉ. बसवराजू एस, विधानसभा सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मुद्दे पर अपनी पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा(Sambit Patra) ने मीडिया से बातचीत करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के लिए भारतीय सेना और सरकार की प्रशंसा की. उन्होंने इसे केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक भी बताया.

 NSA Ajit Doval Meet PM Narendra Modi: पाकिस्तान (Pakistan) ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए डिफेंस सिस्टम S-400 से ड्रोन्स-मिसाइलों को मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने LoC और इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) पर पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए हैं। वहीं तीन फाइटर जेट को भी मार गिराया है। भारत-पाकिस्तान युद्ध (India-Pakistan war) के बीच NSA अजीत डोभाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। डोभाल ने प्रधानमंत्री को पूरे हालात की जानकारी दी।

  भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आई है। चंडीगढ़ (Chandigarh) में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ में हवाई हमले (Air strikes) की चेतावनी देने वाले सायरन पूरे शहर में बज रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन को एयर वॉर्निंग दी गई है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी है। मोहाली में भी अलर्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐतिहासिक इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।