रायपुर: देव भूमि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से आई विपदा की स्थिति में पीड़ित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़वासियों की ओर से 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में भीषण प्राकृतिक विपदा आई है। ऐसे में हम सभी छत्तीसगढ़वासी हिमाचल के लोगों के साथ खड़े है।

 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर चर्चा की थी तथा हिमाचल प्रदेश के हालात की जानकारी ली थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उनसे कहा कि पूरा देश हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा है। हम सब सामूहिक एकजुटता के साथ आपदा का सामना करेंगे और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए कार्य करेंगे। 

रायपुर: माननीय श्रम न्यायालय रायपुर ने बिजलीकर्मियों के संगठन छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनीज अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली संयुक्त मोर्चा की प्रस्तावित 18 अगस्त के सामूहिक अवकाश सत्याग्रह को अवैध घोषित कर दिया है। श्रम न्यायालय ने आज 17 अगस्त को जारी आदेश में कहा है कि प्रस्तावित 18 अगस्त की हड़ताल से जनहित प्रभावित होने की आशंका होने के कारण अवैध घोषित किया जाता है। कर्मचारी-अधिकारी किसी भी हड़ताल सत्याग्रह में शामिल न हों।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री एके वर्मा ने बताया कि श्रम न्यायालय – 01 के माननीय न्यायाधीश श्री एसएल मात्रे के कोर्ट में फेडरेशन एवं 7 कर्मचारी संगठनों के 18 अगस्त को सामूहिक अवकाश हड़ताल पर स्थगन देने की अपील की गई थी। कंपनी ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक संगठन अधिनियम 1960 की धारा 167 सहपठित धारा 64 ए तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि प्रस्तावित हड़ताल से विद्युत आपूर्ति बाधित होगी तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा और जनसामान्य को समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इससे अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। श्रम न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए हड़ताल को अवैध घोषित किया है।
 

रायपुर: सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस भगोड़ों की पार्टी, झूठे आरोप लगाकर भाग खड़ी होती है। उन्होंने विपक्षीय गठबंधन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सामना नहीं कर पाया घंमडिया गठबंधन। कांग्रेस की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब कांग्रेस 2028 के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लायेगी और मुंह की खायेगी।

सांसद सुनील सोनी ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रवार्ता में संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार द्वारा पारित कराये गए राष्ट्रहित के विधेयकों की जानकारी देते हुए कांग्रेस सहित विपक्ष के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। श्री सोनी ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस नेता अधीररंजन चौधरी और राहुल गांधी ने देश के टुकड़े होने, देश के जलने और भारतमाता के हत्यारे जैसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। देश की जनता समय आने पर कांग्रेस को इसका जवाब देगी।

भाजपा सांसद श्री सोनी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी को उनकी अमर्यादित व असंसदीय टिप्पणी के लिए निलंबित किया गया। नेता प्रतिपक्ष चौधरी को तो उनकी पार्टी ने संसद में बोलने के लिए पाँच मिनट का समय तक नहीं दिया, उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवेदन पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का समय दिया। देश ने देखा कि कि मौका मिलते ही नेता प्रतिपक्ष ने कैसे गुड़ का गोबर किया! गुरुवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सोनी ने कहा कि कांग्रेस भगोड़ों की पार्टी है, झूठे आरोप लगाकर संसद से भाग खड़ी होती है। संसद में कांग्रेस और उसके साथ ही विपक्ष के घमंडिया गठबंधन का चरित्र बेपर्दा हो गया। देश ने देखा कि मणिपुर पर उकसावे की राजनीति कर शांति के प्रयासों में बाधक बने विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और चर्चा से भाग गया। वोटिंग से भाग गया। श्री मोदी ने मणिपुर की जनता को आश्वस्त करते हुए कसम खाई है कि मणिपुर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं और वहां शांति का सूरज जरूर निकलेगा। मणिपुर के मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह एक-एक तथ्य से देश को अवगत करा चुके हैं। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा चुनाव का सेमी फायनल बताया था और भाजपा की केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सेमी फायनल जीता। विपक्ष अब 2028 के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और मुँह की खाएगा।

भाजपा सांसद श्री सोनी ने मणिपुर हिंसा से जुड़े अब तक के तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि देश में नकारात्मक सोच वाला विपक्ष है जो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। देश में हिंसा फैलाने की साजिश कर रहा है लेकिन देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और हमारे गठबंधन एनडीए के साथ है। हम नाम नहीं बदलते। जनता ने जब दो बार यूपीए को खारिज कर दिया तो अब घमंडिया गठबंधन बनाया गया है। इसमें मोदी का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तो देश का माहौल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। श्री सोनी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री श्री मोदी के विचारों और देश को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। देश की जनता ने मोदी सरकार के प्रति बार बार विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी की बात से देश सहमत है कि विपक्ष ने सरकार का नहीं, बल्कि खुद का परीक्षण किया। विपक्ष को गरीबों की भूख की चिंता नहीं है। विपक्ष को सिर्फ सत्ता की भूख है। इन्हें देश के युवाओं के भविष्य नहीं, अपने भविष्य की चिंता है। देश की जनता सहमत है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं को घोटालारहित सरकार दी है। देश सहमत है कि घमंडिया गठबंधन जिसका बुरा चाहेगा, उसका भला होगा। देश को इस बात पर सौ फ़ीसदी भरोसा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।

भाजपा सांसद श्री सोनी ने कहा कि मानसून सत्र में संसद में 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए। 23 विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए जबकि 7 विधेयक 11 अगस्त 23 तक भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। विधेयकों की विस्तार से जानकारी देते हुए श्री सोनी ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्र के विकास और नागरिकों की बेहतरी के लिए विधेयक लाती है और उन्हें पारित कराती है जबकि बहस से भागने वाला विपक्ष, संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने वाला विपक्ष, बेवजह हंगामा खड़ा करने वाला विपक्ष राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की चर्चा से भागने का आदी हो गया है।
 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और कल्याणकारी योजना है। यह योजना पारम्परिक शिल्पकार और कलाकारों को सहायता के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि कारपेंटर, धोबी, मोची, नाई, सोनार, लोहार, इन सबकी कला को और कारगर बनाने, इन कलाकारों को और प्रोत्साहित करने, आत्मनिर्भर बनाने, उनके जीवन में परिवर्तन लाकर उनकी कारीगरी को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना का निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों, कलाकारों को बड़ा लाभ मिलेगा। श्री साव ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी शिल्पकारों और पारम्परिक कलाकारों से आग्रह किया है कि वे सब इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें।
 

पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिये घोषणा पत्र जनता को ठगने का दस्तावेज होता है। भाजपा हर चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाती है जिसको संकल्प पत्र नाम देती है लेकिन कभी घोषणा पत्र के वायदों को पूरा नहीं करती है। तीन बार 2003, 2008, 2013 के चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किया था। यह वह घोषणायें है जिसे उसने तीनों बार फ्रंट पेज में छापा था। तीन चुनावों में 31 वायदे किये जिनमें 25 को पूरा नहीं किया। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। हमारे लिये घोषणा पत्र वायदा निभाने का पवित्र दस्तावेज होता है, भाजपा के लिये यह एक चुनावी हथियार मात्र होता है। यह भाजपा के तीन बार के घोषणा पत्रों के फ्रंट पेज में छपी घोषणाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। भाजपा ने तीन चुनावों में 2003, 08, 13 में 150 से अधिक वायदे किया था जिसमें से 30 प्रतिशत भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने 5 सालों में 36 में से 34 वायदे पूरा किया।

हिन्दू धर्म में संकल्प पवित्र शब्द माना जाता है जब हम कोई भी पूजा, पाठ अनुष्ठान करते है तो कुश जल लेकर संकल्प लेते है। भाजपा ने तीन बार अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम देकर लगातार उस संकल्प की अवहेलना करने का महापाप करती रही है।

भाजपा का घोषणा पत्र 2003

1. हर जरूरतमंद बेरोजगार 12वी पास युवाओं एवं युवतियों को 500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे - नही दिया।
2. लघु एवं सीमांत किसानों को कर्जा माफ - नहीं किया
3. छत्तीसगढ़ के 146 विकासखण्डों में 1500 से अधिक दाल भात सेन्टर खोले जायेंगे। इन सेन्टरों पर मात्र पांच रूपये में उपलब्ध होगा दाल-भात - एक साल में सभी बंद हो गये
4. प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गाय - नहीं दिया
5. प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति - 15 सालों तक नहीं किया
6. 1990 तक वन भूमि घर काबिज आदिवासियों को उनके पट्टे दिये जायेंगे - नहीं दिया
7. भू-भाटक की पूर्णतः समाप्ति - नहीं किया।
8. हर आदिवासी परिवार से एक को सरकार नौकरी

2003 के ही प्रमुख वायदो में एक पूरा किया, एक आधा पूरा किया, 7 पूरा नहीं किया।

भाजपा का घोषणा पत्र 2008

1. अंत्योदय राशन कार्ड-1 रू. किलो चांवल।
2. मुफ्त नमक (32 लाख परिवारों को)
3. धान पर 270 रू. बोनस - नहीं दिया
4. किसानों को 1,2,3,4,5, हार्स पावर पम्पों पर मुफ्त बिजली - नहीं दिया
5. किसानों को ब्याज मुक्त ऋण - नहीं दिया
6. पलायन मुक्त छत्तीसगढ़ - लगातार पलायन जारी था
7. भय मुक्त छत्तीसगढ़ - नक्सल गतिविधियां चरम पर
8. उच्च शिक्षा के लिये ब्याज मुक्त ऋण - नहीं दिया

2008 के 8 वायदो में 6 पूरा नहीं किया

भाजपा का घोषणा पत्र 2013

1. गरीब जनता को अब एक रुपये किलो में चावल।
2. 2100 रू. धान के समर्थन मूल्य हेतु पहल - नहीं दिया
3. 300 रू. प्रति क्विंटल प्रतिवर्ष बोनस - नहीं दिया
4. किसानों को ब्याज मुक्त ऋण - नहीं दिया
5. नोनी सुरक्षा योजना - सरकारी आश्रमों झलियामारी तक में बच्चियां सुरक्षित नहीं थी
6. कॉलेज प्रवेश लेते ही युवाओं को लैपटॉप/टैबलेट - एक वर्ष दिया
7. शिक्षित बेरोजगारों को 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण - नहीं दिया
8. स्व सहायता समूहों को दो लाख रू. ब्याज मुक्त ऋण - नहीं दिया
9. खेतिहर मजदूरों का शत-प्रतिशत बीमा - नहीं किया
10. निराश्रिम पेंशन दोगुना किया जायेगा - नहीं किया
11. पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण एवं वित्त विकास निगम का गठन - नहीं किया भूपेश सरकार ने किया
12. स्मार्ट कार्ड में पचास हजार रूपये तक प्रतिवर्ष इलाज।
13. मेट्रो एवं मोनो रेल योजना - नहीं शुरू हुई
14. छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का गठन - नहीं हुआ
15. छत्तीसगढ़ी राजभाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का समग्र प्रयास - नहीं किया

2013 के 15 वायदों में से 13 पर कुछ नहीं किया, 2 में से एक वायदा केन्द्र सरकार की योजना थी, दूसरा हर चुनाव में भुनाते थे 1 रू. किलो चावल का

संकल्प पत्र के नाम पर जनता को बार-बार ठगने वाली भाजपा एक बार फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकने फिर से घोषणा पत्र बनाने की नौटंकी कर रही है। भाजपा के पुराने रिकार्ड बताते है कि उसके लिये घोषणा पत्र चुनावी सब्जबाग है। इसके विपरीत हमने 36 वायदे किये और 5 सालों में 36 में से 34 पूरा कर दिया। भाजपा कुछ भी कर ले जनता अब उनके बहकावे में नहीं आयेगी।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह, सुरेंद्र वर्मा, वंदना राजपूत, नितिन भंसाली, अमित श्रीवास्तव, अजय गंगवानी, जावेद खान उपस्थित थे।
 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक व पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेशभर में घोषणा पत्र के लिए सुझाव संग्रह करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है और अब तक लगभग 50 हजार सुझाव पार्टी को प्राप्त हुए हैं। रायपुर संभाग के लिए सुझाव संकलन के लिए अभियान की शुरुआत करने राजधानी पहुँचे श्री अग्रवाल ने कहा कि घोषणा पत्र सुझाव संग्रह अभियान को प्रदेश के मतदाता भाइयों-बहनों ने प्रदेशभर में आशातीत सहयोग प्रदान कर छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित प्रदेश के रूप में गढ़ने का विजन प्रस्तुत किया है।

भाजपा घोषणा पत्र समिति के प्रदेश सह संयोजक व पूर्व मंत्री श्री अग्रवाल ने गुरुवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि घोषणा पत्र के लिए सुझाव सग्रह करने का यह अभियान 3 अगस्त से शुरू हुआ है। श्री अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी 35 जिला संगठन इकाइयों के पदाधिकारियों को सुझाव पेटिकाएँ सौंपी गई हैं। इन सुझाव पेटिकाओं के साथ कार्यकर्ता विधानसभा स्तर तक गाँव-गाँव, घर-घर जाकर सुझाव एकत्रित कर रहे हैं। व्यक्तिगत भेंट कर सुझाव लेने के अलावा पार्टी मोबाइल नंबर 9584656500 पर व्हाट्सएप पर और ई-मेल आईडी cgbjpmankibat2023@gmail.com से भी सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी माध्यमों से मात्र 15 दिनों में अब तक लगभग 50 हजार के आसपास सुझाव प्राप्त हुए हैं। मात्र 15 दिनों में 50 हजार के लगभग सुझाव मिलना बताता है कि आज जनता भाजपा से बड़ी उम्मीद लगा रखी है।

इस मौके पर घोषणा पत्र समिति के सदस्य व प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल, प्रदेश कार्य. सदस्य प्रफुल्ल विश्वकर्मा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी सलीम राज और रामकृष्ण धीवर भी उपस्थित थे।
 

रायपुर: प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों में भी विद्युत आपूर्ति कर उपभोक्ता सेवा में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के चेयरमेन श्री अंकित आनंद (आई.ए.एस) ने पुरस्कृत किया। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्यो के लिए पांच हजार रुपए नकद के साथ प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया गया तथा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर उत्कृष्ट कार्यों के लिये एक हजार रूपए नकद के साथ प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी में हर साल राज्य स्तर पर छह एवं केंद्रीय कार्यालय स्तर पर छह कर्मियों को उत्कृष्ट पदक से सम्मानित किया जाता है। मुख्यालय में आयोजित उत्कृष्ट पदक वितरण समारोह में प्रबंध निदेशकगण श्रीमती उज्जवला बघेल, श्री मनोज खरे, श्री एसके कटियार, निदेशक श्री केएस रामाकृष्णा, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री अशोक कुमार वर्मा उपस्थित थे।

जिस उपकरण की मरम्मत करने से उसकी निर्माता कंपनी भेल ने इंकार कर दिया था] उसे जनरेशन कंपनी के इंजीनियरों ने अपने अनुभव और कौशल से बनाने में सफलता प्राप्त की इसके लिए हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम के ईई श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव तथा एई श्री विकल्प तिवारी को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने इकाई क्रं&-01 के एक्साइटेशन सिस्टम में आई खराबी को बीएचईएल के इंजीनियरों एवं नये पार्टस की अनुपलब्धता की स्थिति में अपने तकनीकी ज्ञान व कौशल का उपयोग करते हुए बनाकर करोड़ों रूपयों की आर्थिक क्षति होने से बचाने का उत्कृष्ट कार्य किया।

ट्रांसमिशन कंपनी के लाइन परिचारक श्रेणी&एक, श्री प्रीतम कुमार निर्मलकर को 132 केव्ही उपकेन्द्र कुरूद (भिलाई) में 40 एम-व्ही-ए- ट्रांसफार्मर के 33 केव्ही. ब्रेकर के दो पोल बर्स्ट होने के कारण बाधित विद्युत आपूर्ति बहाल करने के उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत किया गया तथा परिचारक श्रेणी-दो, श्री ठाकुर राम देवांगन को सुदूर वनांचल में स्थित गरियाबंद जिले के मैंनपुर एवं देवभोग क्षेत्रों में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं समय सीमा में उक्त लाईन को ऊर्जीकृत करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंबिकापुर में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार तिवारी को अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करने के साथ&साथ अन्य अनुभाग से संबंधित अनेक प्रकरणों का निराकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिये उन्हें उत्कृष्ट कार्य से सम्मानित किया गया। बालोद के परिचारक श्रेणी-एक श्री मलखान सिंह को हाथी प्रभावित क्षेत्र डौंडी के 11केव्ही- लाईन को भारी बारिश में अपनी जान जोखिम में डालकर वनांचल के 18 गांवों का विद्युत सुधार कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

इनके अलावा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर छह कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। इसमें जनरेशन कंपनी के एई श्री अमन पुराम को डीएसपीएम के राखड़ बांध की ऊंचाई में वृद्धि करने से संबंधित उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत किया गया। इन्होंने मैदानी स्तर पर राखड़ उपयोगिता के लिये निर्धारित लक्ष्य का लगभग 86 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रायपुर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री जयंत कुमार जैन को कोरबा एवं मड़वा स्थित ताप संयंत्रों के कार्य को गति प्रदान करने हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

ट्रांसमिशन कंपनी के ईई श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल को सिविल स्ट्रक्चर की ड्रांईंग एवं डिजाईन] स्थापना एवं टेस्टिंग के कार्य हेतु सम्मानित किया गया। ट्रांसमिशन कंपनी के मानव संसाधन कार्यालय रायपुर में पदस्थ जेई श्री रजनीश चौबे को अपने आबंटित कार्य के अतिरिक्त आईटी, कम्प्यूटर एवं कार्यालयीन उपकरण से संबंधित कार्यों का बेहतर ढंग से निष्पादन करने के लिए सम्मानित किया गया।

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालन अभियंता, श्रीमती कंचन महेश ठाकुर को एसटीएन योजना हेतु राशि 817 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति तथा 255 करोड़ रूपए का डीपीआर बनाकर संधारण एवं संचालन कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। ईआईटीसी के प्रोग्रामर श्रीमती प्रमिला खुंटे को सेप सिस्टम से संबंधित कार्य को सेप प्रणाली में उपलब्ध कराने का कार्य सुचारू रूप से संपादन करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर-शोर से जुट गई है. भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है. पाटन विधानसभा से इस बार सांसद विजय बघेल को टिकट दिया गया है.

बता दें कि बुधवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई थी, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों के नामों को स्वीकृति दी गई.

रायगढ़: रेलवे बोर्ड ने 18 अगस्त से लंबी दूरी की छह ट्रेनों का रायगढ़ स्टेशन में स्टॉपेज देने का फैसला लिया है। इसमें हैदराबाद-रक्सौल, सूरत-मालदा और हावड़ा-साईंनगर शिरडी एक्सप्रेस शामिल है। ट्रेनों का स्टॉपेज मिलने से रायगढ़ के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे बिलासपुर और रायपुर से रायगढ़ जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर विकल्प मिलेगा।

बिलासपुर-रायपुर के यात्रियों को भी मिलेगा विकल्प

रायगढ़ से होकर रोजाना बिलासपुर और रायपुर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। वहीं, बिलासपुर और रायपुर के लोगों के लिए भी रायगढ़ स्टेशन जाने के लिए सीमित ट्रेनों में सफर करना पड़ता है। जब लोकल और पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हो तो, लोगों के लिए विकल्प नहीं रहता है और उन्हें परेशानी होती है। इन छह एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज मिलने के बाद यात्रियों को रायगढ़ स्टेशन के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा।

रायगढ़ स्टेशन में इन ट्रेनों की मिलेगी सुविधा

गाड़ी संख्या 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस 18 अगस्त व गाड़ी संख्या 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस 21 अगस्त से रायगढ़ स्टेशन में ठहराव की सुविधा मिलेगी। इसके अनुसार हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस रायगढ़ स्टेशन 16.21 बजे पहुंचेगी और 16.23 बजे रवाना होगी। वहीं, रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस रायगढ़ स्टेशन में 2.49 बजे पहुंचेगी और 2.51 बजे रवाना होगी।

गाड़ी संख्या 13426 सूरत-मालदा एक्सप्रेस का 22 अगस्त और 13425 मालदा-सूरत एक्सप्रेस 20 अगस्त से रायगढ़ स्टेशन में रूकेगी। सूरत-मालदा एक्सप्रेस 10.51 बजे रायगढ़ स्टेशन पहुंचेगी और 10.53 बजे रवाना होगी। इसी तरह मालदा-सूरत एक्सप्रेस रायगढ़ स्टेशन 5.48 बजे पहुंचेगी और 5.50 बजे रवाना होगी।

रायपुर/बस्तर:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर संभाग के युवाओं के साथ भेंट-मुलाकात करने के लिए जगदलपुर पहुंचे हुए है। यहां वे सीधे युवाओं से बात कर रहे है और उनकी आकांक्षाओं को जान रहे है। साथ ही सवालों और मांगों पर जवाब भी दे रहे है।

कृषि महाविद्यालय के छात्र निखिल तिवारी ने मुख्यमंत्री से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती की मांग की। जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि व्यापम के जरिए 41 हजार पदों पर भर्ती हो रही है। जल्द इस पर भी भर्ती की जाएगी। वित्त द्वारा अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित के लिए शासन के अलावा निजी तौर पर भी युवाओं को प्रयास किया जाना चाहिए। सभी को मिलके किसानों के हितों में कार्य करना चाहिए।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 39 हजार से अधिक शिशुओं की मौत के मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को जांच कराकर 7 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने राज्य में कांग्रेस राज में 39 हजार से अधिक शिशुओं की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार करार देते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में सांसद विजय बघेल, गोमती साय, गुहाराम अजगल्ले ने आयोग को तथ्यात्मक शिकायत की थी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष साव ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष को जानकारी देते हुए बताया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनवरी 2019 से जून 2023 तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा 39267 है। यह अत्यंत चिंताजनक विषय है। इस आंकड़े से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में पूर्णत विफल रही है। इसी कारण इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है। इतनी बड़ी संख्या में मौतों की दोषी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष से आग्रह किया था कि इस बेहद गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए नवजात बच्चों की मृत्यु की समुचित जांच कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (1)(जे) के तहत संज्ञान में लिया है।

आजादी का 77वें स्वतंत्रता दिवस रीपा में काम करने वाली महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के लिए दोहरी खुशियां लेकर आया. कबीरधाम जिले में स्थित सहसपुर लोहारा विकासखण्ड के सुरजपुरा जंगल में संचालित महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा की स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने 15 अगस्त पर 35 क्विंटल बूंदी और दो क्विंटल नमकीन तैयार कर 4 लाख 56 हजार रुपये का बिजनेस किया है. इससे समूह को 1 लाख 20 हजार रुपये से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा हुआ है. समूह की महिलाओं ने कहा कि आजादी के इस पर्व ने इस बार हमें दोहरी खुशियां दी है. इस योजना ने हमारे जीवन में हर्षोल्लास के साथ आर्थिक आजादी का सपना भी साकार किया है. बता ये महिलाएं यहां इसके अलावा चिप्स और अन्य खाद्य पदर्थों का भी उत्पादन करती हैं.

कबीरधाम जिले के चार विकासखण्डों में आठ अलग-अलग ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क संचालित हो रही हैं. जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय मांग के अनुरूप 47 अलग-अलग गतिविधियां संचालित हो रही हैं.

रीपा केंद्र ने दी हमें नई पहचान- चंद्रिका देवांगन

समूह की सचिव चंद्रिका देवांगन बताती हैं कि रीपा केंद्र में हमने अपना नमकीन निर्माण का व्यवसाय शुरू किया है. समय-समय पर खाद्य सामग्रियों की मांग के अनुसार हम इसका विक्रय कर रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समूह के सभी सदस्यों ने आपस में तय किया कि आसपास के ग्राम पंचायतों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से संपर्क कर बूंदी और नमकीन के आपूर्ति का काम लिया जाए. देखते ही देखते हम लोगों को 35 क्विंटल बूंदी और 2 क्विंटल नमकीन बनाने का ऑर्डर मिल गया. लगातार 5 से 6 दिन मेहनत करके हम समूह के सदस्यों ने खाद्य सामग्री तैयार कर संबंधित प्रतिष्ठानों को उपलब्ध करा दिया. 120 रुपये प्रति किलो की दर से बूंदी और 180 रुपये प्रति किलो की दर से सेव और मिक्सचर विक्रय किया गया. हम सभी समूह की महिलाएं बहुत खुश हैं कि पहले ही प्रयास में इतना बड़ा ऑर्डर हमको मिला और हमने इसे समय में पूरा करके अच्छा लाभ कमाया है.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित स्थानीय स्तर पर वहां के लोगों और समूहों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हुए महात्मा गांधी ग्रामीण आद्यौगिक पार्क रीपा योजना संचालित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को महात्मा गांधी के जन्मदि के दिन दो अक्टूबर को पूरे प्रदेश में शुभारंभ किया था.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2022 के लिखित परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं. 2022 के लिखित परीक्षा के परिणाम आयोग के वेबसाईट www.psc.cg.gov.in पर जारी किए गए हैं.

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2022 में चिन्हांकित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि एवं विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी की जाएगी. उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा परीक्षा-2022 के अंतर्गत विभिन्न 19 सेवाओं हेतु कुल-210 पद विज्ञापित किए गए थे.

बता दें कि 210 पद के लिए परीक्षा ली गई थी. मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल 625 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकन किया गया है. दस्तावेज सत्यापन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में उपस्थित होना होगा.

इस वेबसाइट www.psc.cg.gov.in में जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

रायपुर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी का कल बुधवार को निधन हो गया है। कल बुधवार को उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें रायपुर के अस्तपाल में भर्ती किया गया था। लगातार स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से उनके परिवार ने उन्हें राजनांदगांव ले जाने का फैसला किया लेकिन आधे रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

लीलाराम पहली बार साल 1965 में राजनांदगांव नगर निगम में पार्षद बने। 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता, फिर 98 में भी वापस विधायक चुने गए । मध्य प्रदेश के जमाने में श्रम विभाग में मंत्री रहे इसके अलावा उन्होंने साल 2000 से विधायक दल के कोषाध्यक्ष, राजनांदगांव भाजपा के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारियां भी संभाली।

उनके निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा – अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी के आकस्मिक निधन का समाचार दुखद है। भोजवानी जी का लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है और उन्होंने पूरा जीवन आम जनता के लिए समर्पित होकर कार्य किया। हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

बिलासपुर: पांच साल से शुरू नहीं हो रही है सीएम की याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और मंडल अध्यक्ष माध्यमिक को जारी कर तत्काल जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, गरियाबंद जिले के तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. अरुण सिंह रात्रे को पदस्थापना के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने 30 जुलाई 2018 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की। इस बीच 30 जून 2019 को डॉ. रात्रे सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन विभागीय जांच कार्यवाही समाप्त ना किए जाने से क्षुब्ध होकर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से बिलासपुर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि छग सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के उपनियम 14 में विभागीय जांच कार्रवाई की अधिकतम समय सीमा एक वर्ष है, लेकिन याचिकाकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच कार्रवाई पांच वर्ष से लंबित है। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर छह माह के भीतर याचिकाकर्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय जांच कार्रवाई का अंतिम निराकरण करने का निर्देश दिया था।

रायपुर: प्रधानमंत्री मोदी का रायगढ़ का दौरा रद्द हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्गजों का जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरा हो सकता है। पिछले दिनों जांजगीर में भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही दोबारा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 26 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव आ सकते हैं।

वहीं अगले महीने राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। शुरुआती चर्चा के मुताबिक 2 सितंबर को कांकेर में राहुल गांधी की सभा होगी। कांग्रेस पार्टी दोनों दिग्गज नेता के छत्तीसगढ़ दौरे के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले 19 अगस्त को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल छत्तीसगढ़ आयेंगे।

जानकारी के मुातबिक महासचिव केसी वेणुगोपाल चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के प्रर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे और चुनावी की जमीनी हालात पर रिपोर्ट लेंगे। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ चुनावी अभियान में जुट गयी है। 15 अगस्त को कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति की बैठक भी की है, जिसमें टिकट के फार्मूले पर प्रारंभिक चर्चा हुई है।

कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारी को लगातार धार दे रही है। एक ओर से जहां सम्मेलनों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी व संगठन स्तर पर भी लगातार तैयारियां हो रही है। वहीं उम्मीदवारों के चयन के लिए भी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को शीघ्र 42 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के अंतर्गत महंगाई राहत के भुगतान के लिए मध्यप्रदेश की सहमति चाही गई है। सीएम बघेल ने अपने पत्र में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से अधिकारियों को इस संबंध में सहमति के लिए समुचित निर्देश देने को कहा है, ताकि सहमति मिलते ही छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते दिए जाने की कार्रवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने 2 अगस्त को मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखा था। उल्लेखनीय है कि सीएम भूपेश ने सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई राहत 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत दोनों राज्यों के मध्य पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान के लिए सहमति आवश्यक होती है।

ऐसी सहमति मिलने पर ही पेंशन राहत पर आगे कार्रवाई की जा सकती है।उल्लेखनीय है कि जैसे ही मध्यप्रदेश की सहमति प्राप्त होगी, वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी अविलंब पेंशनर राहत प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई होगी। बता दें कि पेंशनर संगठनों की ओर से महंगाई राहत की दर 42 प्रतिशत करने की मांग लगातार की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहमति अब तक लंबित नहीं होने की वजह से पेंशनरों को राहत देने में यह समय लगा है। मुख्यमंत्री के पत्र लिखे जाने के बाद अब इस संबंध में तेजी से कार्रवाई हो सकेगी।