रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारे लाल सिंह के जन्मस्थली ग्राम सेम्हरादैहान में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ग्राम डुमरडीहकला में किसान-मजदूर सम्मेलन में शामिल होंगे. इस अवसर पर वे 93 करोड़ 61 लाख 75 हजार रुपये के 110 विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगे, जिसमें 57 करोड़ 37 लाख 78 हजार रूपए की लागत के 98 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 36 करोड़ 23 लाख 97 हजार रूपए की लागत के 14 विकासकार्यों का लोकार्पण शामिल हैं. कार्यक्रम में वे शासन की संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 538 हितग्राहियों को 1 करोड़ 16 लाख 15 हजार रुपये की सामग्री का वितरण भी करेंगे.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिन नए कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा. उनमें जिला पंचायत के अंतर्गत 1.91 करोड़ रुपये की लागत के 71 कार्य, जल संसाधन संभाग के अंतर्गत 20.91 करोड़ रुपये की लागत से 2 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 40 लाख रुपये की लागत के 2 कार्य, सीजीएमएससी अंतर्गत 6.86 करोड़ रुपये की लागत के 16 कार्य और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 27.28 करोड़ रुपये की लागत के 7 कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा. इसी प्रकार जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत 25.86 लाख रुपये की लागत के 4 कार्यों, सेतु निर्माण राजनांदगांव अंतर्गत 23.61 करोड़ रुपये की लागत के 4 कार्य, सीजीएमएससी अंतर्गत 1.76 करोड़ रुपये की लागत के 5 कार्य एवं लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 10.60 करोड़ रुपये की लागत के 1 कार्य का लोकार्पण किया जाएगा.

सामग्री वितरण के अंतर्गत मछली पालन विभाग अंतर्गत 4 हितग्राहियों को 32 हजार रुपये के आईस बाक्स व मछली जाल, कृषि विभाग के 6 हितग्राहियों को 63 हजार 933 रुपये की लागत के बैटरी स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, विद्युत पंप और डीजल पंप वितरण किया जाएगा. इसी तरह श्रम विभाग अंतर्गत 312 हितग्राहियों को 62 लाख 40 हजार रुपये के मिनीमाता महतारी जतन योजना अंतर्गत चेक वितरण, नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 160 हितग्राहियों को 32 लाख रुपये का चेक वितरण, सियान सहायता योजना के अंतर्गत 44 हितग्राहियों को 8 लाख 80 हजार रुपये का चेक वितरण, श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 10 हितग्राहियों को 10 लाख रुपये का चेक वितरण और मुख्यमंत्री नोनी, बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 1 हितग्राही को 1 लाख रुपये का चेक वितरण किया जाएगा. महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत स्वसहायता समूह को 1 लाख रुपये का ऋण प्रदाय किया जाएगा.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के अवसर पर छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह ‘‘कमार’’ को एक विशेष तोहफा देते हुए उन्हें पर्यावास अधिकार (Habitat Rights) मान्यता पत्र वितरित किए. प्रदेश में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रदान किया गया. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया है. इसी तरह कमार जनजाति समूह प्रदेश का पहला जनजाति समूह है, जिसे राज्य शासन द्वारा पर्यावास अधिकार मिला है. मुख्यमंत्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में धमतरी जिले के मगरलोड विकासखण्ड अंतर्गत स्थित मगरलोड पाली/उपक्षेत्र (परंपरागत क्षेत्र) के 22 कमार पारा/टोला के मुखिया को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए.

कार्यक्रम में आदिम जाति विकास मंत्री मोहन मरकाम, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, आयुक्त शम्मी आबिदी सहित कमार जनजाति के मुखिया उपस्थित थे.

पर्यावास अधिकार

वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2 (ज) में पर्यावास अधिकारों को परिभाषित किया गया है. इसके अनुसार सामान्यतः पर्यावास अधिकार पीव्हीटीजी के पर्यावास क्षेत्र के अंतर्गत उनके पारंपरिक और रूढ़िगत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आजीविका से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र पर पारंपरिक रूप से निर्भरता और जैव विविधता अथवा पारंपरिक ज्ञान का अधिकार मान्य करने के साथ उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए मान्यता प्रदान करता है.पर्यावास अधिकार प्रदान करने की यह पहल अन्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों तथा कमार जनजाति समुदाय की अन्य पालियों, उपक्षेत्रों के लिए भी एक मार्गदर्शिका सिद्ध होगा एवं शीघ्र ही अन्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए भी इस दिशा में प्रयास किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने किया ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को अधिकार सम्पन्न बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है.समर्थन मूल्य पर धान, लघु वनोपजों, मिलेट्स की खरीदी के साथ व्यक्तिगत, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार प्रदान किए गए हैं. छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां वन अधिकार मान्यता पत्र के माध्यम से आदिवासियों और वनवासियों को दी गई जमीन की ऋण पुस्तिका बनाई गई है.ऋण पुस्तिका बनने से पट्टेधारियों के लिए समर्थन मूल्य पर कृषि और लघु वनोपजों तथा मिलेट्स उपज बेचना संभव हो रहा है.इसके साथ ही साथ उन्हें कृषि कार्यों के शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक तथा वन संसाधन वन अधिकार मान्यता पत्र के माध्यम से लाखों हेक्टेयर जमीन वनवासियों को दी गई है. सामुदायिक तथा वन संसाधन मान्यता पत्र के माध्यम से मिले अधिकारों का उपयोग पट्टाधारी किस तरह कर सकें इसके लिए जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है.इसके लिए आज वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के संबंध में जागरूकता के लिए ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है.इस अभियान का प्रथम चरण वन अधिकार मान्यता पत्र की प्रक्रिया की जानकारी पर केन्द्रित था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अधिकारों के उपयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए राज्य सरकार और समाजसेवी संगठनों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनजाति समुदायों के समाज प्रमुखों से भी आग्रह किया कि वे इस काम को प्राथमिकता के साथ हाथ में लें, ताकि आदिवासियों को प्राप्त अधिकारों का वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें.यह प्रयास छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

पर्यावास अधिकार मान्यता प्रक्रिया पुस्तिका सहित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार की मान्यता देने की प्रक्रिया के संबंध में प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति से संबंधित पुस्तिका ‘समावेशी विकास के बढ़ते सोपान’ शीर्षक से प्रकाशित कॉफी टेबल बुक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों ‘छत्तीसगढ़ की जनजातीय वाचिक परम्पराएं’, ‘बस्तर दशहरा’ ‘आदिनाद जनजाति वाद्ययंत्र’ ‘स्मारिका’ का भी विमोचन किया.

आदिवासी जननायकों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के गौरवपूर्ण स्मरण के रूप में डाक टिकट एवं विशेष आवरण जारी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायकों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किये गये योगदान के गौरवपूर्ण स्मरण के रूप में डाक टिकट एवं विशेष आवरण का विमोचन किया.कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनजातियों के वाद्य यंत्रों पर आदिम जाति विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए वृत चित्र का प्रदर्शन किया गया.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम ने इस अवसर पर कहा कि आज मगरलोड पाली के विशेष रूप से कमजोर जनजाति कमार समूह को राज्य में प्रथम पर्यावास अधिकार मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है.उन्होंने कहा कि चाहे लघुवनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात हो या धान की समर्थन मूल्य में खरीदी हो, मिलेट् का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, हमारी सरकार द्वारा जनजाति हितों को ध्यान में रखा गया है. विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के युवाओं को नौकरी देने के बात हो, चाहे जनजाति क्षेत्रों में सुपोषण अभियान हो, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना हो, आदिवासी परब सम्मान के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों को सशक्त करना हो, हमारी सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जनजाति हितों को प्राथमिकता दी है.

प्रदेश में कमार जनजाति मुख्यतः चार जिलों गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और कांकेर में निवासरत है. इन सभी जिलों के कमार आवासीय क्षेत्रों को समेकित किए जाने पर उनका पर्यावास क्षेत्र निर्धारित होगा.

इस अवसर पर कलेक्टर धमतरी ऋतुराज रघुवंशी, निदेशक, डाक सेवाएं छत्तीसगढ़ परिमंडल दिनेश मिस्त्री, समाज सेवी सुश्री मंजीत कौर बल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

मगरलोड-पाली के परिवारों को मिला पर्यावास अधिकार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में पहली बार धमतरी जिला के विकास खंड मगरलोड अंतर्गत 22 पीव्हीटीजी पाली के परिवारों के व्यक्तियों को पर्यावास अधिकार प्रदान किए गए हैं.इन अधिकारों के माध्यम से पीव्हीटीजी समुदाय के प्रथागत व्यवस्थाओं, संस्कृति के साथ पारम्परिक अधिकारों को शासकीय दस्तावेज में अभिलिखित करने तथा सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन में सहयोग मिलेगा.पीढ़ियों से चली आ रही पारम्परिक आजीविका और पारिस्थितिकी ज्ञान की सुरक्षा और संवर्धन हो सकेगा.विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से शासन द्वारा इन क्षेत्रों का सशक्तिकरण और विकास किया जा सकेगा.पीव्हीटीजी विकास अभिकरण के माध्यम से समुदाय अनुकूल अधोसंरचना विकास में सहायता मिलेगी.

रायपुर: विधानसभा आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन में उत्सव समिति, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा नौ दिवसीय शिवमहापुराण कथा का आयोजन कराया जा रहा है | विधानसभा आवासीय परिसर में पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के कृपापात्र मशहूर कथावाचक पंडित राजेन्द्र शास्त्री जी के श्री मुख से दिनांक 06 से 14 अगस्त, 2023 तक शिव महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा है | प्रदेश के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित राजेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए विधान सभा के आसपास स्थित बरोदा, नरदहा आदि ग्रामों एवम समीप के विभिन्न कॉलोनियों के रहवासी, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन एवम श्रद्धालुजन प्रतिदिन बड़ी संख्या में विधान सभा आवासीय परिसर पहुँच रहे हैं |

कथा वाचन का आयोजन प्रतिदिन सायं 04.00 से 07.00 बजे तक किया जा रहा है एवम पूजन परायण कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 07.00 से 11.00 बजे तक रखा गया है |

सचिव, विधानसभा श्री दिनेश शर्मा द्वारा अधिकाधिक श्रद्धालुजनों से इस पावन शिव महा पुराण कथा श्रवण लाभ हेतु पधारने का अनुरोध किया है। 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पौने 5 वर्ष से लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रदेश में इन दिनों लगातार महिला अपराध की घटनाओं ने देश में छत्तीसगढ़ को छठवें पायदान पर ला दिया है।

बुधवार को आहूत प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करती हुईं श्रीमती वर्मा ने कहा कि राजधानी रायपुर से लगे ग्राम टेकारी में एक महिला को मारकर तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसकी पहचान के लिए पुलिस को शिनाख्त तक करनी पड़ती है। सुकमा के पोटाकेबिन स्थित बालिका छात्रावास में एक छोटी बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार की घटना ने हाल ही प्रदेश को शर्मसार किया है। इसके दूसरे दिन बाद ही दंतेवाड़ा में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। राजधानी रायपुर में युवक ने एक युवती को जला दिया, जिसकी मृत्यु 8 दिन बाद हॉस्पिटल में हो गई। कोंडागांव में एक युवती के साथ दुराचार होने के बाद जब वह युवती थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो पुलिस द्वारा भी उसे प्रताड़ित किया जाता है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। इसके चलते युवती ने ग्लानिवश आत्महत्या कर ली। उक्त घटना की जानकारी तब हुई, जब दुराचार की शिकार युवती के पिता ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी तरह जांजगीर में भी एक वृद्ध महिला के साथ दुराचार करने के बाद उनके साथ निर्भया जैसी घटना की गई। राजनांदगांव में भी एक कांग्रेसी नेता ने महिला के साथ दुराचार किया, चिरमिरी में कांग्रेसी नेता ने मिलकर एक युवती के साथ सामूहिक दुराचार की घटना को अंजाम दिया।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती वर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस शासनकाल में पुलिस प्रशासन का भय अपराधियों के मन से पूरी तरह समाप्त हो गया है। या कहें तो अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है जिसके कारण वह बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे हैं। श्रीमती वर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में महिला अपराध की घटनाओं को रोकने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिसके कारण प्रदेश में महिला अपराध की घटनाएं बढ़ीं। प्रदेश की कानून-व्यवस्था भी अपराधियों के इशारों पर कम कर रही है। श्रीमती वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की इन अत्याचारों से महिलाएं परेशान हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने एवं प्रदेश में पुनः कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयार है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं पर अनाचार बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। शासन-प्रशासन कब से छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है। कल ही 21 वर्षीय युवती पूर्वी झा की मौत उसके प्रेमी द्वारा डीजल डालकर जला देने के कारण हो गई है। यह सामान्य घटना नहीं है। श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के राज में अपराधी मदहोश हो गए हैं, नशे में आ गए हैं। सरगुजा में पहाड़ी कोरवा नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक अनाचार होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, उसके बाद पुलिस हिरासत से अपराधी थाने से भाग जाते हैं! श्री गुप्ता ने सवाल किया कि क्या इसके पीछे पुलिस पर दबाव और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है? प्रदेश में नशाखोरी, अपराध, अनाचार रोकने में पुलिस प्रशासन बुरी तरह विफल सिद्ध हुआ है। वीआईपी ड्यूटी में प्रदेश का प्रशासन इतना मस्त है कि उसने छत्तीसगढ़ को अपराधियों के भरोसे छोड़ दिया है। इस दौरान भाजपा ने काला गमछा लगाकर प्रदेश सरकार का विरोध किया।
 

जगदलपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर जिलेवासियों को 637 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 2300 विकास कार्यों की सौगात दी. इनमें 486 करोड़ 70 लाख 76 हजार रुपये लागत के 1838 कार्यों का भूमिपूजन और 150 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के 462 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं.

इन कार्यों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 32 करोड़ 89 लाख रुपये लागत के 198 कार्यों, नगर निगम जगदलपुर के 10 करोड़ 27 लाख 68 हजार रूपए लागत के 113 कार्यों, लोक निर्माण संभाग जगदलपुर-1 के 12 करोड़ 48 लाख 27 हजार रूपए लागत के 18 कार्यों, लोक निर्माण संभाग जगदलपुर -2 के 30 करोड़ 80 लाख 90 हजार रूपए लागत के 14 कार्यों, जनपद पंचायत बकावण्ड के 1 करोड़ 79 लाख 50 हजार रूपए लागत के 49 कार्यों, जनपद पंचायत लोहण्डीगुड़ा के 1 करोड़ 99 लाख 76 हजार रूपए लागत के 34 कार्यों, जनपद पंचायत दरभा के 61 लाख 95 हजार रूपए लागत के 14 कार्यों, जनपद पंचायत जगदलपुर के 61 लाख 96 हजार रूपए लागत केे 14 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है.

इसके अलावा जनपद पंचायत तोकापाल के 1 करोड़ 3 लाख 80 हजार रूपए लागत के 17 कार्यों, जनपद पंचायत बास्तानार के 1 करोड़ 18 लाख 27 हजार रूपए लागत के 20 कार्यों, जनपद पंचायत बस्तर के 2 करोड़ 47 लाख 36 हजार रूपए लागत के 56 कार्यों, जल जीवन मिशन के 220 करोड़ 78 लाख 84 हजार रूपए लागत केे 150 कार्यों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 1 करोड़ 94 लाख 10 हजार रूपए लागत के 120 कार्यों, जिला मिशन समन्वयक-समग्र शिक्षा के 5 करोड़ 23 लाख लागत केे 291 कार्यों, उप संचालक उद्यानिकी के 5 करोड़ 66 लाख 72 हजार रूपए लागत के 10 कार्यों, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के 1 करोड़ 47 लाख 89 हजार रूपए लागत के 1 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 25 करोड़ 22 लाख रूपए लागत केे 14 कार्यो, लोक निर्माण विद्युत एवं यांत्रिकी के 1 करोड़ 3 लाख रूपए लागत के 1 कार्य, आदिवासी विकास विभाग के 10 करोड़ 23 लाख 51 हजार रूपए लागत के 4 कार्यों, जल संसाधन विभाग के 14 करोड़ 84 लाख 61 हजार रूपए लागत के 6 कार्यों, नीति आयोग मद से 12 करोड़ 22 लाख 82 हजार रूपए लागत के 10 कार्यों, शिक्षा विभाग के 37 करोड़ 46 लाख 33 हजार रूपए लागत केे 490 कार्यों, क्रेडा विभाग के 29 करोड़ 83 लाख रूपए लागत के 190 कार्यों और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत 24 करोड़ 56 लाख 29 हजार रूपए लागत के 4 कार्यों का भूमिपूजन शामिल हैं.

मुख्यमंत्री बघेल ने यहां लोक निर्माण संभाग जगदलपुर-1 के 64 करोड़ 71 लाख 11 हजार रूपए लागत के 20 कार्यों, सीजीएमएसई के 1 करोड़ 67 लाख 60 हजार रूपए लागत के 8 कार्यों, लोक निर्माण संभाग जगदलपुर-2 के 9 करोड़ 44 लाख रूपए लागत के 4 कार्यों, जनपद पंचायत बकावण्ड के 5 करोड़ 6 लाख 84 हजार रूपए लागत के 122 कार्यों, जनपद पंचायत लोहण्डीगुड़ा के 2 करोड़ 20 लाख 96 हजार रूपए लागत के 29 कार्यों, जनपद पंचायत जगदलपुर के 5 करोड़ 56 लाख 34 हजार रूपए लागत केे 86 कार्यों, जनपद पंचायत तोकापाल के 2 करोड़ 6 लाख 50 हजार रूपए लागत के 45 कार्यों, जनपद पंचायत बास्तानार के 20 लाख रूपए लागत के 4 कार्यों का लोकार्पण किया.

जनपद पंचायत बस्तर के 39 लाख 50 हजार रूपए लागत के 10 कार्यों, जल जीवन मिशन के 4 करोड़ 19 लाख 55 हजार रूपए लागत के 11 कार्यों, जिला मिशन समन्वयक-समग्र शिक्षा के 18 करोड़ 50 लाख रूपए लागत के 100 कार्यों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 69 लाख रूपए लागत के 1 कार्य, जल संसाधन विभाग के 11 करोड़ 44 लाख 68 हजार रूपए लागत के 4 कार्यों, मनरेगा अन्तर्गत के 5 करोड़ 77 लाख रूपए लागत के 12 कार्यों और मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत 18 करोड़ 39 लाख 52 हजार रूपए लागत के 6 विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया.

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान एवं मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 8 अगस्त 2023 को चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधि मंडल, फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मेनुफेक्चरर एसो.एवं रायपुर स्वीट्स एंड स्नैक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री तथा वाणिज्यकर मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी से मुलाकात कर जीएसटी को लेकर मिठाई व नमकीन उद्योग से संबंधित सुझावों पर ज्ञापन सौंपा जिस पर माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक कदम उठाने की बात कही।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वाणिज्यकर मंत्री माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी से मुलाकात कर जीएसटी को लेकर मिठाई व नमकीन उद्योग से संबंधित सुझावों पर ज्ञापन सौंपा जिसमें फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मेनुफेक्चरर एसो. एवं रायपुर स्वीट्स एंड स्नैक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक में उपस्थित फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड स्नैक्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री संजय सिंघानिया ने भी मिठाई एवं नमकीन उद्योग में जीएसटी से संबंधित आ रही विभिन्न परेशानियों को रखा और बताया कि एक ही काउंटर से, एक ही शोरूम से अलग-अलग जीएसटी वाले कई उत्पाद दिए जाते हैं, जिससे ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति भी बनी रहती है।

बैठक में चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, मंत्री नीलेश मूंधड़ा, फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड स्नैक्स मेनुफेक्चरर एसोसियेशन के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, रायपुर स्वीट्स एंड स्नैक्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश पारख, महेश खिलोसिया सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे।
 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान बस्तर के क्षेत्र वासियों को 2 हजार 300 कार्याें का लोकार्पण तथा भूमिपूजन करते हुए 637 करोड़ रूपए के विकास कार्याेें की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर आदिवासियों और क्षेत्रवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के तहत बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह शासकीय महाविद्यालय तोकापाल एवं लोहंडीगुड़ा में 50-50 सीटर बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण, उद्यमी विकास संस्थान गीदम रोड एवं जगदलपुर में आदिवासियों के संस्कृति के प्रतीक बुढ़ादेव गुडी निर्माण एवं मूर्ति स्थापना, भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक शाला बलिराम कश्यप वार्ड जगदलपुर का हाई स्कूल में उन्नयन, ग्राम बोदली से कहचेनार तक 10 कि.मी. नवीन डामर सड़क निर्माण, मुण्डागढ़ से लूलेर दलदली मलकानगिरी (ओडिसा) मार्ग लम्बाई 11 कि.मी मार्ग निर्माण, जगदलपुर में इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य की घोषणा की गई।

इसके अलावा धरमपुरा, जगदलपुर में पुलिस थाना भवन निर्माण की स्वीकृति, आदिवासी समाज के रोजगार संवर्धन हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल में स्थित 07 दुकानों को आदिवासी समाजों को आबंटित किया जाएगा। मडरीमहु- उरुकपाल-कुमाकोलेंग लम्बाई 14.50 कि.मी. मार्ग निर्माण, मडरीमहु से उसकपाल तक लम्बाई 5 कि.मी. सड़क निर्माण, अलेवाही से ककनार तक पक्की सड़क निर्माण लम्बाई 30 कि.मी. सड़क निर्माण, बालक आश्रम बुरगुम वि.ख. बास्तानार हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति, बालक आश्रम बोदली वि.ख. लोहण्डीगुडा हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति की घोषणा की गई।

इसी तरह जिला न्यायालय जगदलपुर चौक जगदलपुर का नामकरण ‘‘भूमकाल चौक‘‘ के नाम पर किया जाना, जिला बस्तर के धरमपुरा में ‘‘धरमु माहरा‘‘ के नाम से प्रवेश द्वार निर्माण की स्वीकृति, अवरतीह नदी में उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण, हाई स्कूल नेतानार का हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन, शासकीय कन्या हाई स्कूल बड़े किलेपाल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन, मक्का प्रोसेसिंग इकाई कोकोड़ी जिला कोंडागांव का नामकरण ‘‘माँ दंतेश्वरी नमक्का प्रोसेसिंग ईकाई कोकोड़ी जिला कोंडागांव‘‘ किया जाना, शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय कोंडागांव का नामकरण ‘‘प्रमिला देवी नाग शासकीय आदर्श महाविद्यालय कोंडागांव‘‘ किया जाना, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर का नामकरण घरमन देव कंडरा शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर किया जाना शामिल हैं। 

जशपुरनगर :सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी (एसटी 50 प्रतिशत, एससी 30 प्रतिशत एवं ओबीसी 20 प्रतिशत जिसमें प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षित) जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते है ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। आवेदक 29 अगस्त 2023 रात्रि 12.00 बजे तक वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in अथवा hmstribal.cg.gov.in में आवेदन जमा कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाइट पर अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।
 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर आरोप लगाया है कि इन दिनों प्रदेश में आदिवासियो पर अत्याचार के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर आदिवासी माँ-बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है, वहीँ दूसरी ओर उन्हें मिले अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में आदिवासियों के उत्थान के लिए जो योजनायें चलायी जा रही थीं, उन्हें प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर रोक दिया है। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार ने वनांचल क्षेत्र में भाजपा को कमजोर करने भाजपा कार्यकताओं को टारगेट किलिंग सहित अनेक तरीकों से प्रताड़ित किया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर व अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम ने इस आशय का आरोप आज प्रेस वार्ता में लगाया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने सुनियोजित ढंग से आदिवासी अंचल में नक्सलियों पर कमजोर कार्रवाई की और ऐसा भय का वातावरण निर्मित किया जिससे भाजपा के कार्यकर्ता भयभीत हों। भूपेश सरकार नहीं चाहती कि आदिवासियो पर हो रहे अनाचार के मामले को भाजपा जोर-शोर से उठाये।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर और अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है, लेकिन बस्तर में पोटाकेबिन में 6 साल की बालिका से अनाचार हो जाता है, अपने आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश के युवाओं को अपने वस्त्र त्यागने पड़ते हैं, यह सरकार आरक्षण देने का बहाना करके अपने व्यक्ति से उसे पर स्टे लगवा देती है, तेंदूपत्ता की कम खरीदी कर आदिवासी समाज को ₹1000 करोड़ से अधिक का नुकसान करवाकर इन विषयों पर कोई जवाब नहीं देती है। श्री ठाकुर व श्री मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य भाजपा ने बनाया और आदिवासी विकास के विभिन्न काम हमने करवाएं। उन्होंने भाजपा शासन काल में आदिवासी हितों के लिए होने वाले कार्य गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सन 2011 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20% से बढ़ा कर 32% किया। कांग्रेस आज भी इस मामले पर सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा ने काम किया था, आदिवासियों का अधिकार दिया था। प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण दर को सन 2003 में ₹ 450 से भी बढ़कर सन 2018 में ₹2,500 किया गया। यह वृद्धि कुल 455.55% की रही। कुपोषण से जूझ रहे आदिवासी समाज के लिए वैश्विक प्रसिद्धि अर्जित करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित कर गरीब परिवारों को ₹1 और ₹ 2 प्रति किलो की दर पर प्रति माह 35 किलो चावल का वितरण किया गया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर और अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि भाजपा की सरकार ने घनी आदिवासी आबादी वाले संभाग बस्तर और सरगुजा में नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाई और आदिवासी जीवन को पुनः शांति की दिशा दी। प्रयास आवासीय विद्यालय खोलकर लाखों आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षा जैसे नीट और आईआईटी-जेईई की तैयारी कराई गई। कई बच्चे इन परीक्षाओं में सफल हुए है और अपने सपनों की राह पर चल पड़े हैं। बस्तर में मुख्यतः आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर जोर देने के लिए एजुकेशन सिटी और लाइवलीहुड कॉलेज बनाए गए। प्रदेश और देश के लिए आज ये व्यवस्था एक मॉडल है जिसने समाज की विकास की राह दिखाई है। श्री ठाकुर व श्री मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले 4,029 गांव को ₹ 386.16करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी गई। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के चुनाव में आगे कर भाजपा ने सुनिश्चित किया कि आदिवासी समाज की एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर हों। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित सम्मान देते हुए भाजपा की सरकार ने 15 नवंबर, बिरसा मुंडा जीकी जन्म तिथि, को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर और अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने गत 2 वर्ष में 23 अलग-अलग जनजातियों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को रोका औरउन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर उनका उचित अधिकार दिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य में 139 वन धन विकास केंद्रखोले। इन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज की मूल्य वृद्धि कर लाखों आदिवासी बाजार से जुड़े l

पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कांग्रेस से सवाल किया कि :

1. 39 हजार बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

कांग्रेस शासन के केवल 3 वर्षों में लगभग 39,000 आदिवासी शिशुओं (मुख्य रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के) ने अपनी जान गंवा दी और 900 गर्भवती माताओं को प्रसव के दौरान अपनी जान गवानी पड़ी, जिसका मुख्य कारण बढ़ा हुआ रक्तचाप था।

2. कांग्रेस राज में एनीमिया के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर पहुंचा, परंतु उसकी रोकथाम की दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया?

छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों में कुपोषण बहुत आम हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी आबादी शामिल है, जिसका निवारण करने में कांग्रेस सरकार विफल रही है।

3. आदिवासी छात्रों के नामांकन में इतनी बड़ी कमी क्यों?

कांग्रेस के शासन में राज्य में औसतन आदिवासी छात्रों के कुल नामांकन में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख नामांकन की कमी देखी गई है।

4. आदिवासी बच्चों के आवासीय विद्यालय जर्जर क्यों?

प्रयास आवासीय विद्यालय जिन्हें आदिवासी बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा खोला गया था, आज कांग्रेस शासन के तहत जर्जर हालत में हैं, जिसके कारण छात्रों को वापस अपने गाँव लौटने पर मजबूर होना पड़ा है।

5. तेंदूपता की कम खरीदी एवं कम भुगतान क्यों?

राज्य गठन के बाद पहली बार, वर्ष 2020 और 2021 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को बढ़ी हुई कीमतों से अधिक लाभ नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने क्रमशः लगभग 9.7 लाख और 13 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता ही खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी निष्क्रियता के माध्यम से 13.76 लाख परिवार जो अपनी आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में तेंदूपत्ता परनिर्भर हैं (जिनमें से अधिकांश आदिवासी परिवार है) उनसे उनकी रोजी-रोटी छीनकर गंभीर अन्याय किया है।

6 आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा क्यों?

न केवल आदिवासियों की आजीविका के स्रोत को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि आदिवासियों की जमीन भी कांग्रेस नेताओं की लालची नजरों का शिकार हो गई हैं। कांग्रेस के नेताओं द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन हड़पने के मामले, जिनमें स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं, उनके कार्यकाल पर एक बड़ा धब्बा है।

7.आदिवासियों की संस्कृति छीनकर धर्मांतरण का खेल खेलने वालो को सरकार का संरक्षण क्यों?

कांग्रेस ने राज्य में, विशेषकर आदिवासी समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे को भी नजरअंदाज कर दिया है, जो राज्य से आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को खत्म कर रहा है।

8.आदिवासी छात्रावास में बच्चियों के साथ गैंग रैप क्यों?

कांग्रेस राज में लगातार छात्रावास व अन्य जगहों पर बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है जिसे रोकने में सरकार नाकाम रही है। अधिकतम मामलो में सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगता रहा है।

9.आदिवासियों का आरक्षण छीनने साजिश क्यों?

भाजपा की सरकार ने आदिवासी समाज का आरक्षण 20 से 32 प्रतिशत किया और भाजपा सरकार में लगातार इसका लाभ आदिवासी समाज को मिलता रहा कांग्रेस सरकार जानबूझ कर यह केस हाई कोर्ट में हारी और आरक्षण के विरुद्ध याचिका लगाने वालों को पुरुस्कृत किया राज्य मंत्री बनाया। आज भी आरक्षण का लाभ ठीक तरीके से आदिवासी समाज को नही मिल रहा है, और कांग्रेस सरकार की वजह से कई भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर और अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के अधिकारियों के चेतावनी देने के बावजूद भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करने वाले को प्रेस श्रेय दिया जिसकी परिणति आज गांव-गांव में आदिवासी व प्रवर्तित धर्मावलंबियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकार को इन सब बातों का जवाब देना ही पड़ेगा।
प्रेस वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे।
 

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में दोनों राज्यों के राष्ट्रीय प्रभारी भी शामिल होंगे. पीएम मोदी दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा की रणनीति पर बीजेपी नेताओं के साथ रायशुमारी करेंगे. बता दें कि पीएम मोदी 31 जुलाई से भाजपा सांसदों से मिल रहे हैं. यह बैठक 10 अगस्त तक चलेगा.

पीएम मोदी आज शाम 7 बजे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा. दोनों प्रदेश के राष्ट्रीय प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे. जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों से मिल रहे हैं. 10 अगस्त तक चलने वाली इन बैठकों में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके लिए भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए एनडीए सांसदों के 10 समूह बनाए हैं.

धमतरी:शासन की मंशानुरूप स्वस्थ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने और जिले के प्रत्येक पात्र परिवार को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जिले में आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के स्कूलों और छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, राशन दुकानों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में शिविर आयोजित कर छात्र- छात्राओं एवं आमजन के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में अब दूसरे स्थान पर काबिज हो गया है। जिले में कुल लक्षित 8 लाख 53 हजार 159 के विरुद्ध 7 लाख 49 हजार 185 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है, जिसका कुल प्रतिशत 87.8 है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मंडल ने बताया कि कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकासखंड में बीते 4 एवं 5 अगस्त को स्कूलों और छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, राशन दुकानों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में आयुष्मान कार्ड पंजीयन विशेष शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं एवं आमजन के लगभग 9 हजार 700 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिसका परिणाम यह रहा कि धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंनें बताया कि शेष अन्य पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाने की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। जिले के पात्र हितग्राही अपना आयुष्मान पंजीयन जिले के किसी भी लोक सेवा केंद्र से करवा सकते हैं, यह पूर्णतः निःशुल्क है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी गरीब वर्ग के पात्र हितग्राहियों को साल में 5 लाख और एपीएल परिवारों को 50 हजार रूपये तक का निःशुल्क उपचार निजी और सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराया जाता है।
 

कोरिया: 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला पंचायत स्थित ऑडिटोरियम में मुख्य कार्यक्रम होंगे, इस कार्यक्रम में बैकुण्ठपुर अनुभाग के 27 गांवों के 151 व्यक्तिगत तथा दो सामुदायिक वन अधिकार पट्टा तथा सोनहत अनुभाग के तहत 16 गांवों के 65 व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे इस तरह 43 गावांे के कुल 218 वन अधिकार पट्टे का वितरण, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र भटगांव श्री पारसनाथ राजवाडे़ द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज प्रमुखों का सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की जायेगी साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राही मूलक सामग्रियांे का वितरण भी हितग्राहियों को किया जायेगा।
 

रायपुर: राजधानी के बूढ़ा तालाब स्पोर्ट्स कंपलेक्स धरना स्थल पर पिछले 308 दिनों से आंदोलित दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों के संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया है बुधवार के दिन आंदोलन स्थगित करने का ऐलान करते हुए घर वापस लौट गए हैं वही आंदोलन समाप्त करने के पहले संघ की अध्यक्ष माधुरी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन पर धरना स्थगित किया गया है उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर दर पर नियुक्ति दिए जाने का भरोसा दिया है इस संबंध में सूची मांगी है जो संघ के माध्यम से जल्द शासन को सौंप दी जाएगी आंदोलन स्थगित होने और मांग पर सहमति बनने के आसार दिखलाई देने पर प्रदर्शनकारियों में खुशी थी इन लोगों ने कहा कि अंततः प्रदर्शन की जीत हुई

बता दे की छत्तीसगढ़ में पंचायत शिक्षक के नियुक्ति पर काफी संख्या में शिक्षक काम कर रहे थे जो कतिपय कारणों से पिछले दिनों दुर्घटना के शिकार हुए और मृत्यु हो गई ऐसे सभी दिवंगत शिक्षकों के विधवा और परिजन लगातार बूढ़ा तालाब स्पोर्ट्स कंपलेक्स धरना स्थल पर एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलन पर धरनारत थे इस दौरान 308 दिनों तक पानी बरसात धूप की मार झेलते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया शासन के स्तर पर कई स्तर पर बातचीत हुई लेकिन नतीजा सफल नहीं हो पा रहा था परेशान आंदोलनकारी शासन पर बार-बार बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे परंतु नियम और शर्तों के आधार के कारण बातचीत पीपल हो जा रही थी अंततः पंचायत शिक्षकों के परिजनों के संघ को एकमात्र अवसर लगा की चुनावी वर्ष में सरकार अवश्य उनकी मांगों पर ध्यान दे सकती है इसलिए आंदोलन पर बनी रहे

कई तरह से मांगों को पहुंचाने के लिए तारिका अपनाया और बात रखी परंतु बात अधूरी रह जा रही थी इस बीच सोमवार के दिन शासन के प्रतिनिधि एडीएम रायपुर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और बात रखने का प्रयास किया इस पर प्रदर्शन कार्यो ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की इच्छा जाहिर की और आश्वासन की बात रखी जिसमें मंगलवार के दिन दोपहर में मुख्यमंत्री निवास में संघ की अध्यक्षता करने वाली माधुरी सीएम की बातचीत हुई या सार्थक रही सीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनने के बाद कहा कि आप सभी को योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी और कलेक्टर दर पर नियुक्तियां दी जाएंगी इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया इसके बाद चेहरे पर खुशी थी और अंततः ऐसे परेशान परिवारों को भी अब राहत की बात मिले जा रही थी 

शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. किरण गजपाल के निर्देशन में चल रहे दो दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन समापन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। द्वितीय दिवस विज्ञान संकाय के नवप्रवेशित छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में विज्ञान संकाय, गृह विज्ञान, स्वशासी प्रकोष्ठ, खेल संकाय, NCC एवं NSS इकाई के संयोजक सम्मिलित हुए। नवप्रवेशित छात्राओं को महाविद्यालय के विभिन्न इकाइयों ,सेल आदि से अवगत कराया गया । कार्यक्रम के समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एकल गीत प्रस्तुति छाया कुशवाहा बी. ए. तृतीय सेमेस्टर, अनंदिता तिवारी एवं एकल नृत्य कथक विभाग बी. ए. तृतीय सेमेस्टर द्वारा प्रस्तुति दी गई।

उक्त कार्यक्रम महाविद्यालय के IQAC सेल प्रभारी डॉ. उषाकिरण अग्रवाल एवं टीम के द्वारा संपादित किया गया। विज्ञान संकाय की प्राध्यापक डॉ. मधु श्रीवास्तव , डॉ. एम. एल. वर्मा , डॉ. प्रकाश कौर सलूजा, डॉ.जे. एन. वर्मा, डॉ. अजित हुंदैत डॉ. माया शेदपुरे डॉ. के. के. हैरिश , डॉ. वैभव आचार्य, डॉ. अरुण श्रीवास्तव, डॉ. अल्का तिवारी, डॉ. रागिनी पाण्डेय, डॉ. ऋचा टिकरिहा, डॉ. रमा सरोजिनी एनसीसी ऑफिसर एवं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. स्वप्निल कर्महे एवं विभिन्न विभागों के प्राध्यापक डॉ. प्रीति शर्मा, डॉ. सविता मिश्रा, डॉ. रश्मि दुबे, डॉ. शम्पा चौबे, डॉ. रश्मि मिंज, डॉ. नंद गुरूवारा , डॉ. अभ्या जोगलेकर, डॉ. शिप्रा बनर्जी, एवं अन्य प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता एवं छात्राएं उपस्थित रहे। 

नगर के शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय के हॉस्टल में एन्टी रैगिंग विषय पर स्लोगन लेखन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. किरण गजपाल के मार्गदर्शन में नवप्रवेशित छात्राओं को एन्टी रैगिंग से संबंधित जानकारी से अवगत कराने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई।

रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता है ,तथा इस कार्य में संलिप्त होने पर कानून में दंड का प्रावधान उल्लेखित है।

रैगिंग शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकृति की होती है जिसका प्रभाव छात्र के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, वह रैगिंग के कारण अवसाद ,भय, अनिद्रा जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाते है और यह उनके अध्ययन एवं करियर में बाधा उत्पन्न करती है। बड़ी संख्या में छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया ।होस्टल अधीक्षक डॉ. प्रीति शर्मा , सह अधीक्षक डॉ सरिता दुबे एवं डॉ अलका तिवारी के निर्देशन में उक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। होस्टल की छात्राओं ने इस विषय मे विविध पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से एन्टी रैगिंग का संदेश दिया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान.. लीसा साहू….....द्वितीय स्थान.प्राची साहू....एवं तृतीय स्थान.पूजा पटेल .....ने प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान.सृजन ठाकुर....द्वितीय स्थान...कंचन .... एवं तृतीय स्थान .तारिणी एवं हेमाद्रि प्रधान....ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता की निर्णायक - डॉ. वैभव आचार्य, डॉ.अनिता दीक्षित एवं मंजू कोचे थी। 

श्री निपुण रायपुर जिले के गांव निलजा निवासी हैं और वहीं रीपा में अपना छोटा सा उद्यम कर रहे हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की रीपा योजना से सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने का और इसकी गुणवत्ता के लिए उनका काम बेहद खास है। वे सिर्फ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को प्रमोट कर रहें हैं और देश-विदेश के बाजारों में स्थापित करने की इच्छा रखते है।

निपुण ने ऐसे क्षेत्र में कदम रखा है जिसके बारे में कोई भी उद्यमी नहीं सोचता। उन्होंने विशेष कर करौरी तथा चावल से बने अन्य उत्पादों को लेकर अपना उद्यम शुरू किया है। करौरी लोग भोजन के साथ अथवा खाने के साथ बड़े शौक से खाते हैं लेकिन पहली बार किसी ने इसे आकर्षक पैकेजिंग में बाजार में लाने का निश्चय किया है। वे भात बड़ी मुरकू, चावल से बना मिक्चर और चावल और रागी से बने बिस्किट बना रहें है। विशेष रूप से मेक्सिकन डिस नाचोस जो बाजार में डारिटोस के नाम से बिकता है। उसका छत्तीसगढ़िया चावल से निर्मित और हेल्दी रूप में प्रस्तुत कर रहें है।

निपुण को रायपुर जिले के निलजा रीपा में जगह और शेड सहित मशीन मिला है जिसमें उद्यम संचालित कर रहें है। निपुण एग्रीकल्चर इंजीनियर है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने युवा उदयमिता के लिए अच्छा माहौल बनाया है। रीपा में अधोसंरचना है। बिजली है। पानी है। बैंक से लिंकेज है। मैंने मुख्यमंत्री को अपने कार्य के बारे में बताया। उन्होंने मेरे कार्यों को सराहना करते हुए दो लाख रुपए की मदद की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री युवाओं को बहुत हौसला देते हैं। इससे सभी रीपा में युवा उद्यमी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए उल्लेखनीय काम किए है।

निपुण ने बताया कि हमारे यहां चावल के व्यंजन ही लोकप्रिय हैं। बिना चावल के भोजन होता ही नहीं। पहले लोग चावल के साथ करौरी भात बड़ी आदि चीजें भी खाते थे। अब बिजौरी जैसे उत्पाद तो बाजार में उपलब्ध हैं लेकिन करौरी, भात बड़ी जैसे व्यंजन नहीं मिलती इसलिए लोगों ने इसे खाना भी कम कर दिया है।

हमने इसे विशेष रूप से बनाया है ताकि यह और भी स्वादिष्ट हो सकें। हाइजिन का ध्यान रखा है और इसे आकर्षक पैकेज में प्रस्तुत किया है। अपनी यूनिट का नाम उन्होंने राइस बाउल रखा है। निपुण ने इसके लिए वेबसाइट भी बनाई है और डिलीवरी पार्टनर भी तैयार किये हैं जिसके माध्यम से ग्राहकों तक प्रोडक्ट सप्लाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभी मेरी शुरूआत हुई है और अभी तो आठ दृदस हजार रुपए ही लाभ हो रहा है लेकिन यह बिल्कुल शुरूआत है और लंबे सफर की शुरूआत है। अंकल चिप्स बनाने वालों ने भी ऐसे ही शुरूआत की होगी। मेरा सपना है कि मैं इससे भी आगे जाऊं। मैंने यूट्यूब में और सोशल मीडिया के सभी माध्यमों में इसका प्रचार किया है। धान के कटोरे के निवासी देश-विदेश में बसे हैं उन तक भी प्रोडक्ट प्रमोशन हो रहा है। अच्छी चीजें रूकती नहीं, बढ़ती ही जाती हैं। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के माध्यम गावों में आत्मनिर्भरता आई है। राज्य सरकार की इस नवाचारी पहल से उद्यमियों को बड़ा सहारा मिला है। गावों के गौठानों में अब तक 300 रीपा का निर्माण हो चुका है, जहां लोगों को आजीविका की गतिविधियों के लिए पर्याप्त साधन और सुविधाएं मिली है। ग्रामीण उद्यमियों के अपने पसंद का उद्यम संचालित करना आसान हो गया है।
 

बिलासपुर: बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में स्लम बस्तियों के लोगों को उनके आवास के नजदीक ही इलाज सुविधा मुहैया कराने के लिए एक और मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन (एमएमयू)मुहैया कराई गई है। इसे मिलाकर नगर में पांच एमएमयू संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत यह वाहन निगम को प्राप्त हुई है। महापौर श्री रामशरण यादव एवं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। एसपी संतोष सिंह, निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, पार्षद राजेश शुक्ला सहित मेडिकल टीम और निगम के कर्मचारी उपस्थित थे।

नगर निगम के महापौर श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत आज बिलासपुर निगम को पांचवा मोबाईल मेडिकल यूनिट मिला है। ज्ञात हो कि नगर निगम में पहले से 4 मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालित है। प्रत्येक यूनिट में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट, 1 लैब टैक्निशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मेडिकल यूनिट में 41 प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और लगभग 170 प्रकार की दवाईयां उपलब्ध है। योजना के शुरू होने से अब तक नगर निगम क्षेत्र के लगभग ढाई लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही प्रतिदिन प्रति यूनिट वाहन लगभग 80 मरीज स्वास्थ्य परामर्श एवं परीक्षण करा रहे हैं।
 

कोरिया: कोरिया एवं एम सी बी जिले के सभी जनपद पंचायत के अंतर्गत 153 अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है और अब मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इन सरोवरों के तट पर 75 -75 पौधे रोपे जाएंगे। आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत रोपे जाने वाले पौधों के स्वीकृति के बारे में जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर कोरिया एवं कलेक्टर एमसीबी के निर्देशन में पांचों जनपद पंचायतों में निर्मित अमृत सरोवर तटों पर प्रत्येक में 75 देशी पौधों का रोपण किया जाएगा और इसके लिए प्रसाशकीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। इस पौधारोपण कार्य के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन के संकुल स्तरीय संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि बैकुंठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत 25 अमृत सरोवर निर्मित किया गया है जिसमे उन्नति महिला संकुल स्तरीय संगठन बड़गांव को निर्माण एजेंसी बनाकर 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही इसमे 2 लाख 50 हजार रुपए 15वे वित्त की राशि का अभिसरण किया गया है। इसी प्रकार सोनहत जनपद पंचायत के अंतर्गत निर्मित 32 अमृत सरोवर के लिए 42 लाख रुपए मनरेगा योजना के साथ 3 लाख 20 हजार रुपए 15वे वित्त से प्रदान किया जा रहा है। यंहा भैंसवार के सागर महिला संकुल स्तरीय संगठन को कार्य एजेंसी बनाया गया है। एमसीबी जिले में खड़गंवा जनपद पंचायत के कुल 32 अमृत सरोवर के लिए रानी अवंती महिला संकुल स्तरीय संगठन को एजेंसी बनाकर 42 लाख रुपये मनरेगा तथा 3 लाख 20 हजार रुपए पन्द्रहवें वित्त की राशि से स्वीकृति दी गई है।

मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के 33 अमृत सरोवर के लिए नवा बिहान संकुल स्तरीय संगठन नागपुर को एजेंसी बनाकर 43 लाख रुपए मनरेगा योजना के तहत और 3 लाख 30 हजार रुपए पन्द्रहवें वित्त से प्रदान किया जा रहा है। भरतपुर जनपद पंचायत के 31 अमृत सरोवर तट पर पौधरोपण के लिए कोरिया महिला संकुल स्तरीय संगठन को एजेंसी बनाया गया है और यंहा 40 लाख 92 हजार रुपए मनरेगा और 3 लाख 10 हजार रुपए पन्द्रहवें वित्त मद से दिया जा रहा है।