एक पश्चिमी विक्षोंभ मध्य क्षोभमंडल में 55 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री उत्तर में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रभाव से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है। परिणाम स्वरुप कल दिनांक 23 नवम्बर को न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है । प्रदेश के चरम दक्षिण (बस्तर संभाग के) एक दो जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है।

प्रदेश के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क करने की संभावना है।

एक पश्चिमी विक्षोभ 25 नवंबर को उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इसके कारण अगले चार-पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है । प्रदेश में न्यूनतम तापमान में हल्की उतार-चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। 

रायपुर: 22/11/2023 भारत निर्वाचन आयोग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है अब इसके लिए सरकार के आदेश जारी करने के बाद राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ डीए मिलेगा।

बता दें कि फिलाहल छत्तीसगढ़ में 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है जबकि, केंद्र सरकार में 46 प्रतिशत मिलता है इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला डीए भी 46 प्रतिशत हो जायेगा।

इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर अपने पुराने पोस्ट को शेयर करते हुए तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी का धन्यवाद करते हुए लिखा कि "माननीय @CEOChhattisgarh आपका बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों व कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि से अब प्रशासन की सेवा में समर्पित सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ।"
आपको बता दें कि अपने जिस पोस्ट को पूर्व सीएम ने कोर्ट किया वह 2 नवंबर का है जिसमें उन्होंने इसकी मांग करते हुए लिखा था कि "हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी सतत् प्रशासन की सेवा में समर्पित रहते हैं, उनकी निष्ठा को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा 4% DA/DR प्रदान किया जाना चाहिए।

मैं @CEOChhattisgarh से आग्रह करता हूँ कि इस मामले पर संवेदनशीलता के साथ विचार करके जल्द ही कर्मचारियों को 4% DA प्रदान किया जाये।" 

रायपुर: रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग व उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलाने वाली दो ट्रनों का अस्थायी प्रायोगिक ठहराव की सुविधा प्रदान की जा रही है । 11754/11753 रीवा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-रीवा एक्सप्रेस का “कामटी” रेलवे स्टेशन एवं 20813/20814 पूरी–जोधपुर-पूरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का “कामटी” रेलवे स्टेशन में ठहराव की सुविधा दी जा रही है । अस्थायी प्रायोगिक ठहराव की सुविधा 06 माह तक जारी रहेगी ।

दिनांक 27 नवम्बर, 2023 को रीवा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 11754 रीवा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस का “कामटी” रेलवे स्टेशन में 06.45 बजे पहुंचेगी तथा 06.47 बजे रवाना होगी तथा दिनांक 26 नवम्बर, 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 11753 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-रीवा एक्सप्रेस का “कामटी” रेलवे स्टेशन में 19.14 बजे पहुंचेगी तथा 19.16 बजे रवाना होगी ।

दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को पूरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20813 पूरी–जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का “कामटी” रेलवे स्टेशन में 10.05 बजे पहुंचेगी तथा 10.07 बजे रवाना होगी तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2023 को जोधपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20814 जोधपुर-पूरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का “कामटी” रेलवे स्टेशन में 15.02 बजे पहुंचेगी तथा 15.04 बजे रवाना होगी ।
 

अब तो झीरम के सबूत जेब से निकालें- अरुण साव

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने झीरम घाटी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तो झीरम मामले में राजनीति छोड़कर अपनी जेब से वे सबूत निकालकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दें, जिन्हें वे मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे कार्यकाल में अपनी जेब में छिपाए रहे। एक मुख्यमंत्री को इतना सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए कि किसी अपराध के साक्ष्य छुपाना गंभीर अपराध होता है। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह अपराध किया है। प्राकृतिक न्याय की अपेक्षा यही हो सकती है कि झीरम के सबूत छिपाने का अपराध करने वाले को भी जांच और पूछताछ के दायरे में होना चाहिए।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने स्वयं यह कबूल किया है कि झीरम के सबूत उनके कुर्ते की जेब में हैं। तब 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने यह सबूत जांच एजेंसी के सुपुर्द क्यों नहीं किए? भाजपा आरंभ से स्पष्ट तौर पर यह मत प्रकट करती रही है कि झीरम मामले में कांग्रेस का चरित्र संदिग्ध है। कांग्रेस झीरम पर राजनीति कर रही है। भूपेश बघेल को जनता को यह भी बताना चाहिए कि झीरम हमले के चश्मदीद उनके कैबिनेट मंत्री ने क्यों इस मामले में न तो न्यायिक जांच आयोग के सम्मुख गवाही दी और न ही जांच एजेंसी को कोई सहयोग दिया। आखिर कांग्रेस और उसकी सरकार ने झीरम का सच सामने क्यों नहीं आने दिया, इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता मांग रही है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि झीरम कांड के तथ्यों के मामले में कांग्रेस की रहस्यमयी चुप्पी और राजनीतिक बयानबाजी में तत्परता इसका प्रमाण है कि कांग्रेस ही इस मामले में संदिग्ध है। कांग्रेस ने झीरम मामले का राजनीतिकरण किया। सरकार चलाते हुए 5 साल तक साक्ष्य छुपाए और अंत में झीरम के दो शहीदों की विधवाओं को विधायक रहते हुए टिकट से वंचित किया। कांग्रेस कभी झीरम के शहीदों के परिवार को न्याय नहीं मिलने देना चाहती। 

रायपुर: छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के एक बयान पर ‘पीएम मोदी का मतलब पनौती’ को लेकर बीजेपी ने उन पर हमला किया है। बीजेपी के नेताओं ने उनसे अपने इस बयान पर माफ़ी मांगने को कहा है। वहीं इस संबंध में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान सामने आया है।

केदार गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि पनौती तो छत्तीसगढ़ की सरकार है। पहली बार उनका मन किया कि इंदौर स्टेडियम में मैच देखें। कभी देखे नहीं तो इस बार भी नहीं देखते। ये लोग आपस में एक दूसरे के कानों में बातें करते थे। इनकी बातें सीधे रोहित शर्मा तक पहुंच गई।

इस बार जनता छक्का मार रही है, कांग्रेस सीधा बाउंड्री पार ना हो जाए। हम 60 सीट पर जीत हासिल करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेताओं की भूमिका पर केंद्र के हर मंत्री का परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। छ.ग की जनता केंद्रीय नेतृत्व, पीएम मोदी को पसंद करती हैं।

 #chhattisgarh #raipur #india #bhilai #bilaspur #cg #instagram #durg #love #photography #chhattisgarhi #korba #bastar #chhattisgarhtourism #rajnandgaon #dhamtari #jagdalpur #mumbai #instagood #raipurdiaries #raigarh #ambikapur #model #raipurian #chhattisgarhiya #delhi #follow #raipurpictures #jharkhand #odisha

प्रदेश में कल से हवा की दिशा में परिवर्तन होकर उत्तर से आने की संभावना बन रही है जिसके कारण प्रदेश में नमी की मात्रा में गिरावट होने की संभावना है। परिणामतः प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले तीन दिनों तक गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है ।

अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

 #chhattisgarh #raipur #india #bhilai #bilaspur #cg #instagram #durg #love #photography #chhattisgarhi #korba #bastar #chhattisgarhtourism #rajnandgaon #dhamtari #jagdalpur #mumbai #instagood #raipurdiaries #raigarh #ambikapur #model #raipurian #chhattisgarhiya #delhi #follow #raipurpictures #jharkhand #odisha

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन में प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग तहत तीसरी लाइन कनेक्टीविटी का कार्य किया जाने के फलस्वरुप प्रभावित गाड़ियों में गाड़ी संख्या 18205/18206 दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस को चलाए जाने का निर्णय लिया गया है।

रायपुर: रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टीविटी का कार्य दिनांक 25 नवम्बर 2023 से 04 दिसम्बर 2023 तक किया जाने की घोषणा की गयी थी । इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होने वाली गाड़ियों में गाड़ी संख्या 18205/18206 दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस को चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह गाड़ी अपने निर्धारित समय सारणी अनुसार चलाई जाएगी

रिस्टोर होने वाली गाडियां:-

(1)गाड़ी संख्या 18205 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को दिनांक 30 नवंबर 2023 एवं 7 दिसंबर 2023 को चलाने का निर्णय लिया गया है

(2) गाड़ी संख्या 18206 नौतनवा- दुर्ग एक्सप्रेस को दिनांक 2 एवं 9 दिसंबर 2023 को चलाने का निर्णय लिया गया है ।
 

रायपुर पुलिस: दिनांक 21.11.2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा सिविल लाईन स्थित सी/4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों सहित समस्त थाना प्रभारियों की बैठक ली गई।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पादित कराये जाने पर शुभकामनायें दी गई। इसके साथ-साथ ठण्ड के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए चोरी की घटनाओं के बढ़ने की संभावना के मद्देनजर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को रात्रि गश्त पुख्ता एवं मुस्तैदी पूर्वक करने एवं बाहरी व्यक्तियों पर सतत निगाह रखने कहा गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गुण्डा/निगरानी बदमाशों पर भी लगातार निगरानी रखने एवं उनकी चेकिंग करते सक्रिय बदमाशों पर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही थानों में दर्ज चोरी के लंबित प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरणों का जल्द से जल्द निकाल करने के निर्देश दिये गये।

सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर राजपत्रित अधिकारियों सहित थाना प्रभारियों को अपने-अपने अनुभाग एवं थाना क्षेत्रों में विजिबल पुलिसिंग कर अड्डेबाजों, असामाजिक तत्वों सहित संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करने के भी निर्देश देने के साथ ही मारपीट सहित अन्य समस्त प्रकार के लंबित प्रकरणों जिनमें आरोपियों की गिरफ्तारी नही हुई है ऐसे प्रकरणों के आरोपियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने हेतु कहा गया।

साथ ही वर्ष समाप्ति को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक लंबित अपराधों का निकाल करते हुए प्रकरणों का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) द्वारा पं. में राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस का आयोजन दिनांक 21.11.2023 को पीआरएसयू रायपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स अध्यनशाला में किया गया। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में ईआईटी-एआईसीटीई आईईए लैब के समन्वयक और आईआईसी बीआईटी दुर्ग के तहत उद्यमिता विकास सेल के संयोजक डॉ. पवन कुमार पटनायक जैसे प्रतिष्ठित वक्ता उपस्थित थे। आईआईसी की अध्यक्ष डॉ. कविता ठाकुर ने एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की पहल से प्रेरित उद्यमिता में भारत की तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डाला। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम फल-फूल रहा है, 50,000 से अधिक स्टार्टअप देश को एक आकर्षक वैश्विक गंतव्य बना रहे हैं। नैसकॉम की एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि ये स्टार्टअप 2025 तक 12.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेंगे।

एक मजबूत उद्यम पूंजी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सुगम पूंजी की उपलब्धता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि 2021 में रिकॉर्ड तोड़ 26.3 बिलियन डॉलर जुटाए गए हैं। 2020 में $10.6 बिलियन से। हालाँकि, डॉ. ठाकुर ने चुनौतियों को स्वीकार किया। जबकि पूंजी प्रचुर मात्रा में है, यह ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे अन्य क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विनियामक जटिलताएं और बुनियादी ढांचे की कमियां, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में अविश्वसनीय बिजली और अपर्याप्त इंटरनेट, अतिरिक्त बाधाएं पैदा करती हैं, जिससे देरी होती है और उद्यमियों के लिए लागत में वृद्धि होती है। इन चुनौतियों के बावजूद, डॉ. ठाकुर ने 1.3 अरब से अधिक आबादी वाले भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में विशाल अवसरों पर जोर दिया।

उद्यमियों ने, बाधाओं के बावजूद, वैश्विक उद्यमशीलता महाशक्ति के रूप में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना जारी रखा है। डॉ. दीपेंद्र सिंह ने एक साधारण चाय की दुकान को "अमृत-तुल्य" व्यवसाय में बदलने जैसे उदाहरणों का उपयोग करते हुए रोजगार और सामाजिक प्रगति के लिए उद्यमिता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने व्यक्तियों से अपने अनूठे विचारों पर विश्वास करने, मानव मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करने और अपनी रचनात्मकता का लाभ उठाने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. पवन कुमार पटनायक ने उद्यमी बनने की बुनियादी प्रक्रियाओं को रेखांकित किया।

उन्होंने उद्यमिता की बहु-विषयक प्रकृति पर जोर देते हुए एक उद्यमी को जोखिम उठाने के इच्छुक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया। जिन प्रमुख कौशलों पर प्रकाश डाला गया उनमें संचार, मानवीय संबंध, गणित, समस्या-समाधान, निर्णय लेने, तकनीकी और बुनियादी व्यावसायिक कौशल शामिल हैं। डॉ. पटनायक द्वारा बताई गई उद्यमशीलता प्रक्रिया में समस्याओं की खोज करना, विश्लेषण करना और समाधान लागू करना शामिल है। उन्होंने धैर्य और अनुकूलनशीलता के महत्व पर जोर दिया।

भौगोलिक और आर्थिक विचारों सहित व्यवसाय योजना के घटकों पर चर्चा की गई, जिसमें छोटे से शुरुआत करने और धीरे-धीरे कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया। नियामक जटिलताओं और बुनियादी ढांचे की कमी की चुनौतियों के बावजूद, वक्ताओं ने उद्यमियों को भारत के विशाल और बढ़ते उपभोक्ता बाजार में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का समापन डॉ. पटनायक द्वारा आयोजित उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी के साथ हुआ। सामूहिक संदेश ने व्यक्तियों के लिए दृढ़ता और सही कौशल के साथ अपने अद्वितीय विचारों को सफल व्यवसायों में बदलने की क्षमता को प्रतिध्वनित किया। 

रायपुर: बेटी बचाओ मंच रायपुर जोन तथा डगनिया परिक्षेत्र ने अनुपम गार्डन में आंवला नवमी का आयोजन किया। मंच पदाधिकारियो ने सर्वप्रथम विधि विधान से आवला पूजन तथा मौली धागा से 11 परिक्रमा कर लक्ष्मी माता की स्तुति गान किया । तत्पश्चात मंच के प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा ने आंवला नवमी के महत्व को प्रतिपादित किया। उक्त अवसर पर भानुरंभा चंद्राकर को अनुशासन पर श्रेष्ठ अवार्ड, रंजना वर्मा तथा नीरू वर्मा को लगातार सक्रियता पर श्रेष्ठ कार्यकर्ता अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र तथा गिफ्ट प्रदान किया । अंत में स्नेह भोज का आयोजन किया गया । आयोजन में मुख्य रूप से मृणालिनी मिश्रा ,आशा शर्मा ,वैजयंती चतुर्वेदी, कृष्ण वर्मा, भानुरंभा चंद्राकर, रंजना वर्मा, नीरू वर्मा, कौशल्या चंद्राकर, वैशाली दुबे, रुचि पटेरिया, खिलेश्वरी जायसवाल, श्रद्धा नामदेव, गीता दीवान, सूर्यकांता कश्यप ,भारती दुबे ,संतोषी पांडे, शोभा मिश्रा, सुकेश तिवारी , सरिता तिवारी, माधुरी तिवारी, अनीता केसरवानी, आशा दुबे सहित पदाधिकारी व सदस्य गढ़ शामिल थे ।
 

रायपुर: शहर के श्याम नगर इलाके में रहने वाली महिला रेट बलवानी पति विशाल बलवानी 37 वर्ष को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास चौहान कटनी मध्य प्रदेश की अदालत ने 384 386 389 50634 का अभियुक्त करार देकर फरार घोषित कर दिया है अदालत में अभियुक्त रेट बलवानी को 22 दिसंबर 2023 तक सुबह 11:00 बजे तक अदालत में पेश होने का एक और अवसर प्रदान किया है

उल्लेखनीय है की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास चौहान जिला कटनी मध्य प्रदेश की अदालत के संज्ञान में यह प्रकरण लाया गया है की अभियुक्त माधव नगर जिला कटनी की रेट बलवानी जो हाल में रायपुर शहर के श्याम नगर तेलीबांधा इलाके में निवास है काफी दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही है इस बीच पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट की तमिल के लिए कई प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाई हर बार महिला पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाती है लिहाजा अदालत में वारंट तमिल के लिए पुलिस को निर्देशित किया है और अभियुक्त रेट बलवानी पति विशाल बलवानी 37 वर्ष को 22 दिसंबर सुबह 11:00 बजे तक कटनी की अदालत में प्रस्तुत होने के लिए संबंध जारी किया है ऐसे में अब हर हाल में पुलिस को महिला की गिरफ्तारी कर अदालत में पेश करना ही होगा 

श्री साईं दर्शन आवासीय समिति साईं नगर जोरा का समिति भवन परिसर साक्षी बना "आंवला नवमी " पूजा का जहां पर भक्ति रस में डूबकर कॉलोनी की महिलाओं द्वारा विधि विधान से पूजा पूर्ण की गई! श्रीमती ज्योति मौर्य समिति की सह सचिव, श्रीमती द्रौपदी सूर्यवंशी समिति की कार्यकारिणी सदस्य, श्रीमती निशा सोनी, श्रीमती मालती राय, श्रीमती उषा गुप्ता और आकांक्षा इस पावन अवसर पर विशेष रूप से शामिल रही !

आंवला नवमी पूजा कार्यक्रम की विशेष खासियत यह भी रही कि सभी महिलाओं के द्वारा अपने-अपने घरों से विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पूजा स्थल पर लाए गए थे जहां पर सभी ने मिलजुल कर पूजा संपन्न होने के पश्चात ग्रहण किया! एक अकेले आंवला नवमी का पूजा कार्यक्रम ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर के तीज त्योहार जैसे की दीपावली, होली , गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि आदि अनेकों धार्मिक अवसरों पर इसी प्रकार कॉलोनी की महिलाओं द्वारा संगठित होकर सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं इसी कड़ी में निकट भविष्य में समिति भवन के मुख्य मंच में देवउठनी ग्यारस एकादशी का कार्यक्रम किया जाएगा 

देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट ने रेलमंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, को दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के रायपुर मंडल में यात्री गाडियों के लेटलतीफी एवं निरस्त होने के कारण व्यापारियों एवं आम जनता को हो रही परेशानियों के लिए एवं सिनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाओं को पुनः बहाल करनें की मांग हेतु पत्र जारी कर व्यवस्था को दुरूस्त करने का आग्रह किया।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया की वर्तमान समय में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के रायपुर मंडल छत्तीसगढ में यात्री गाडियों के लेटलतीफी एवं निरस्त होने के मामले अत्यधिक हो रहे है। अभी शादी का सीजन शुरू हो गया है। जिसके लिए व्यापारियों को खरीदारी करने हेतु अन्य शहरों मे जाना पडता है। यात्री गाडियों के लेटलतीफ एवं निरस्त होने के कारण आम जनता एवं व्यापारियों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कि उनके समय एवं व्यापार पर दुष्प्रभाव पडता है। सभी ट्रेनों को समय पर चलाना और समय पर पहुंचाना भारतीय रेल की जिम्मेदारी है।

कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री परमानन्द जैन एवं प्रदेश महामंत्री श्री सुरिन्द्रर सिंह ने बताया कि हर दिन लाखों यात्री रेल में सफर कर अपने गंतव्य स्थान तक पंहुचते है। इसमें बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन भी शामिल होते है। भारतीय रेल्वे ने दशको से वरिष्ठ जनों एवं अन्य वर्गो के लोगों हेतु रियायत सुविधाओं का शुभारंभ किया था। तथा रेल्वे यात्रा के दौरान संबधित पात्रता के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रियायत मिलती थी। विगत करोना के संक्रमण काल में रेल्वे प्रशासन ने उपरोक्त सुविधाओं को बंद कर दिया है। जो आज पर्यन्त तक बंद है। जिससे कि रेल यात्रा में सिनियर सिटीजन को असुविधा हो रही है। सिनियर सिटीजन को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिनियर सिटीजन को मिलने वाली सुविधाओं का पुनः बहाल किया जाना चाहिए।
 

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रदेश के हर वर्ग ने भरोसा किया है। 3 दिसंबर को फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2018 में भाजपा सरकार की बिदाई के साथ शुरू हुई नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की कांग्रेस की विकास यात्रा निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा। प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी और भाजपा के घोषणा पत्र से किनारा कर लिया, भरोसा नही किया। माता बहनों ने कांग्रेस सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से मिलने वाले हर साल 15000 रु. की राशि, 500 रु. रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी, महिला समूह की कर्ज माफी जैसे विषयों पर भरोसा किया और बढ़-चढ़ कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, धान की कीमत 3200 रु. प्रति क्विंटल मिलेगा, 200 यूनिट तक बिजली निशुल्क मिलेगी, मजदूर न्याय योजना से 10 हजार रु. खाता में आयेगा। 17 लाख से अधिक आवास मिलेंगे, केजी से पीजी तक की शिक्षा निशुल्क मिलेगी, आत्मानंद योजना से सरकारी स्कूल उन्नयन होगा, तिंवरा का समर्थन मूल्य में खरीदी होगी एवं 2018 में सरकार बनाने के बाद शुरू हुई सभी योजनाएं निरंतर गति के साथ चलेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा नेताओं को दिन में सपना देखने की आदत पड़ गई है। भाजपा के अधिकांश बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशियों को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ही समर्थन नहीं मिला। जनता तो पहले ही भाजपा से दूर थी भाजपा जो आयातित नेताओं के दम पर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी। मतदान खत्म होने के बाद आयातित नेता झोला उठाकर चले गए। भाजपा कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। प्रदेश के भाजपा के नेता पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। प्रदेश के भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कामों पर भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र से भाजपा से जुड़े किसान और युवा भी प्रभावित हैं और उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने पूरे चुनाव के दौरान अफवाह फैलाने का काम किया है, झूठ बोलकर राजनीति की है और जनता भाजपा के झूठ को दरकिनार कर प्रदेश को ऊंचाई में ले जाने वाले कांग्रेस सरकार पर भरोसा किया, सरकार के कामों पर भरोसा किया और 3 दिसंबर को फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी प्रदेश की खुशियली में चार चांद लगेगा और देश में छत्तीसगढ़ सबसे विकसित खुशहाल और समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाएगा।
 

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने आज यहां भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के सभी मतदाताओं विशेष तौर पर भारी उत्साह के साथ जबर्दस्त मतदान के लिए महिलाओं, किसानों, युवाओं, मजदूरों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है।

छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास, सुशासन, लोक कल्याण के लिए भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने आतुर है और उसने कांग्रेस की भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। 3 दिसंबर को आने वाला परिणाम हमारे विश्वास की पुष्टि कर देगा। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, राज्य के विकास के लिए दिए गए आशीर्वाद हेतु जनता जनार्दन की हृदय से आभारी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा मातृशक्ति को साष्टांग प्रणाम करते हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस और उसके एजेंट के तौर पर काम करने वाले प्रशासन के उन अधिकारियों की भी आभारी है, जिन्होंने महतारी वंदन योजना का विरोध किया। राज्य की महिलाओं के हित की योजना को महिलाओं तक पहुंचने में बाधक बने। भाजपा के कार्यकर्ता तमाम बाधाएं पार करते हुए हर घर तक पहुंचे और महिलाओं को भरोसा दिलाने में शत प्रतिशत सफल रहे कि सरकार बनते ही महतारी वंदन योजना शुरू हो जाएगी और सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की निधि उन्हें ससम्मान मिलने लगेगी। पिछले चुनाव में महिलाओं से 5 सौ रुपये महीना देने का वादा करने वाली कांग्रेस ने महिलाओं के अपमान में कोई कमी बाकी नहीं रखी। भाजपा ने मोदी जी की गारंटी के तहत महिला वंदन योजना का संकल्प लिया है और मातृशक्ति का विश्वास अर्जित किया है। मतदान में महिलाओं की उत्साहपूर्वक भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महतारी की वंदना करने वाली भाजपा को महिलाओं ने अपना शुभाशीष प्रदान कर दिया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हमने सरकार बनते ही सभी आवासहीन 18 लाख परिवारों को पक्का मकान देने की मोदी गारंटी दी है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही इसके लिए राशि जारी कर दी जाएगी। हमने युवाओं को न्याय दिलाने और पीएससी घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का वचन दिया है, वह सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। हमने किसानों को दो साल का बकाया बोनस एकमुश्त देने की मोदी गारंटी दी है। 25 दिसंबर को यह राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। हम 31 सौ रुपये क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद करेंगे। 3 दिसंबर को किसानों का मान बढाने भाजपा सरकार बनने का किसान इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के हर वर्ग के लोग भाजपा के विजय संकल्प के साथ परिवर्तन के रथ पर सवार हुए हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि दिसंबर का महीना छत्तीसगढ़ में विकास की तेज गति से आगे बढ़ने और लोक कल्याण की योजनाओं के आरंभ का ऐतिहासिक माह होगा। छत्तीसगढ़ 3 दिसंबर को कांग्रेस रूपी ग्रहण से मुक्त होगा। 5 साल से अवरुद्ध छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा इसी तारीख से आरंभ हो जाएगी। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनके जीवट और लोकतंत्र के उत्थान में सम्पूर्ण समर्पण के साथ संघर्ष के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर अत्याचार का मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। जनता के आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का सुफल भाजपा सरकार आने का स्पष्ट उद्घोष कर रहा है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक स्तम्भ है। सरकार के भारी दबाव के बावजूद मीडिया जनता की आवाज बना, विपक्ष का निष्पक्ष सहयोगी बना, इस हेतु भाजपा राज्य के समस्त पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए विश्वास दिलाती है कि हमारी सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देगी और छत्तीसगढ़ 3 दिसंबर को कांग्रेस राज की अघोषित सेंसर शिप से भी मुक्त हो जाएगा।

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता,प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी,प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू माजूद रहे। 

किसे और क्यों बचाना चाहते हैं भाजपा के नेता?

सुप्रीम कोर्ट ने झीरम हत्याकांड के शहीदों को न्याय दिलाने का रास्ता खोला है

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि

• . विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, 25 मई, 2013 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर कथित नक्सली हमला हुआ था।
• . इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित कुल 32 लोग शहीद हुए थे।
• . यह लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था।
• . इस हत्याकांड की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने इस घटना की जांच की थी।
• . लेकिन एजेंसी ने यह जांच नहीं की थी कि इस हत्याकांड का षड्यंत्र किसने रचा था। यह सिर्फ़ नक्सली हमला था या इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी था?
• . छत्तीसगढ़ की पुलिस ने आपराधिक षडयंत्र की जांच शुरु की तो एनआईए ने अदालती अडंगा अटका दिया। पहले वे ट्रायल कोर्ट में गए, वहां उनकी याचिका खारिज हुई फिर हाईकोर्ट में खारिज हुई।
• . इसके बाद एनआईए सुप्रीम कोर्ट में गई जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
• . कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का स्वागत करती है।
• . हम मानते हैं कि इस फ़ैसले से शहीदों को और उनके परिजनों को न्याय मिलने का रास्ता खुला है।
• . इस फ़ैसले के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस 26 मई, 2020 को दर्ज दूसरे एफ़आईआर के आधार पर यह जांच कर पाएगी कि किसके कहने पर, किसे बचाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए जांच का रास्ता रोक रही थी?
• . हमारा सवाल है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपराधिक षड्यंत्र की जांच क्यों नहीं करवाई? आयोग बनाया तो उसके दायरे में षड्यंत्र क्यों नहीं रखा?

भाजपा की सरकार और उनके नेताओं पर खड़े हैं सवालिया निशान

• . 2014 में एनआईए ने पहला चालान प्रस्तुत किया। फिर 2015 में दूसरा चालान पेश किया गया।
• . इन दोनों चालान में नक्सली संगठन के प्रमुख कर्ताधर्ता गणपति और रमन्ना के नाम नहीं डाले गए।
• . तथ्य यह है इससे पहले जांच के दौरान एनआईए ने इन दोनों नेताओं को भगोड़ा भी घोषित किया था और संपत्ति कुर्क करने की नोटिस भी निकाली थी।
• . एनआईए ने अपने चालान में कह दिया कि झीरम का षडयंत्र दंडकारण्य ज़ोनल कमेटी ने रचा था।
• . जो थोड़ा बहुत भी नक्सली संगठन और उसके ढांचे को समझते हैं वो बता सकते हैं कि इतना बड़ा षडयंत्र शीर्ष नेतृत्व के बिना नहीं रचा जा सकता।
• . कांग्रेस पार्टी ने जब विधानसभा में यह सवाल उठाया और हंगामा हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने झीरम हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की घोषणा की।
• . रमन सिंह जी की सरकार ने सीबीआई जांच को नोटिफ़ाई कर दिया और केंद्र को पत्र भेज दिया गया।
• . पर दिसंबर, 2016 में केंद्र की सरकार ने राज्य ने सीबीआई जांच के अनुरोध को ठुकरा दिया और कह दिया कि एनआईए जांच ही पर्याप्त है।
• . पर चकित करने वाली बात है कि रमन सिंह जी ने दिसंबर, 2018 तक छत्तीसगढ़ की जनता से यह बात छिपाए रखी।
• . मार्च, 2017 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने रमन सिंह जी को सीबीआई जांच के संबंध में एक पत्र लिखा उसका भी कोई जवाब नहीं आया।
• . जब राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बनी तब कहीं जाकर पता चला कि सीबीआई जांच से तो केंद्र की सरकार ने इंकार कर दिया है।
• . तब जाकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने नई एफ़आईआर दर्ज की लेकिन एनआईए इस मामले को अदालत तक ले गई।

आयोग पर भी अड़ंगा

• . रमन सिंह सरकार ने एक जांच आयोग बनाया था। कांग्रेस की सरकार ने महसूस किया कि आयोग की जांच का दायरा पर्याप्त नहीं है।
• . तब जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग के कार्यकाल और जांच के दायरे को आगे बढ़ाया।
• . चूंकि जस्टिस मिश्रा तब तक उपलब्ध नहीं थे इसलिए नई नियुक्ति की गई।
• . लेकिन तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता धरम लाल कौशिक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और राज्य सरकार के इस फ़ैसले को चुनौती दे दी।
• . अभी यह मामला अदालत में लंबित है।

कई सवाल हैं

• . 2013 में 6-7 मई को बस्तर ज़िले में रमन सिंह जी की विकास यात्रा निकली। उसके लिए 1781 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे।
  
• . उसी बस्तर ज़िले में 24-25 मई को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकली तो मात्र 138 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए।
  
• . सुरक्षा के पर्याप्त क़दम भी नहीं उठाए गए।
  
• . महेंद्र कर्मा जी ने जनवरी, 2013 में अपनी सुरक्षा बढ़ाने का पत्र लिखा था लेकिन उस पर रमन सिंह सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
  
• . सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार क्यों नहीं चाहती कि व्यापक राजनीतिक षडयंत्र की जांच हो?
  
• . क्यों रमन सिंह सरकार ने यह जांच नहीं करवाई?
  
• . क्यों उन्होंने सीबीआई जांच की बात छिपाए रखी?
  
• . क्यों भाजपा नेता धरम लाल कौशिक कोर्ट गए?
  

पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह, धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, आयुष पांडेय, प्रवक्ता अजय गंगवानी, सत्यप्रकाश सिंह उपस्थित थे।
 

बिलासपुर: डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. इस जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस अरविंद कुमार चन्देल की डबल बेंच ने शासन को प्रकरण में कार्रवाई की जानकारी देने कहा. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि, शहरों में साइलेन्स जोन घोषित कर डीजे प्रतिबंधित करना चाहिए.

बता दें कि, डीजे के कानफोड़ू शोर से हो रही दिक्कतों पर चीफ जस्टिस ने 2 माह पूर्व 29 सितंबर को स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा मामले में पूर्व के आदेशों का उल्लेख करते हुए इनके पालन के संबन्ध में मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने का अंतरिम आदेश पारित किया था.

सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को यह बताने को कहा कि उत्सवों के अवसर के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को खत्म करने के लिए क्या प्रयास किए? कोर्ट ने इस संबंध में एक विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. इस पर शासन ने नियम बनाकर डीजे प्रतिबन्धित करने की जानकारी दी. चीफ जस्टिस ने माना कि, अफसर ध्वनि प्रदूषण के खतरे को रोकने में कोई भी प्रयास करने में विफल रहे हैं.

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्रों में VIP लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्य के मंत्री हो या फिर केंद्र के मंत्री मतगणना केंद्रों में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंत्री, सांसद, विधायक और महापौर गणना एजेंट भी नहीं बन सकेगें। साथ ही शासकीय कर्मचारी भी पार्टियों के एजेंट नहीं बन सकेगें। मंत्रीगण केवल उस स्थिति में ही मतगणना केन्द्रों में प्रवेश पा सकेंगे, जब वे खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हों। वे केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र गार्डों को मतगणना केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।