रायपुर: जिले में सड़़क पर आवारा पशुओं के विचरण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों में विचरण करते पाए जाने पर संबधित पशुपालकों से एक हजार रूपये जुर्माना वसूला जाएगा और पशुओं को निकटतम कांजी हाउस भेजा जाएगा। पुनरावृत्ति होने पर पांच सौ रूपये जुर्माना राशि ली जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया है। जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही पशु अतिचार अधिनियम के तहत् पशुपालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने इस संबंध में आज बैठक ली जिसमें जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, नगर निगम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। डॉ भुरे ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न हाईवे में दुर्घटना जन्य स्थान चिन्हित किए गए है। जिसमें सेरीखेड़ी, संतोषी नगर, सिलतरा, सिंघनपुर, पारागांव-आरंग, चरौदा, उरला, फुंडहर, अभनपुर और टाटीबंध इत्यादि स्थान शामिल है। इनके सहित हाईवे में अन्य स्थानों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं को संयुक्त दल द्वारा हटाया जाएगा और करीब के गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा। इस व्यवस्था में पुलिस विभाग आवश्यक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि गौठान में चारा-पानी तथा अन्य व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया जाएगा। साथ ही घायल पशुओं का ईलाज भी कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को गौठानों में रखा जाएं। उन्होंने आवारा पशुओं में निरंतर रेडियम लगाने तथा टैगिंग करने के निर्देश दिए।

रेडियम लगाने और टैगिंग करने में रायपुर का पहला स्थान

बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि रेड़ियम बेल्ट और टैगिंग लगाने की कार्रवाई की जा रही है जिसमें रायपुर जिला प्रथम स्थान पर है। जिले में अब तक 1 हजार 769 आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाया गया है और 1 हजार 406 पशुओं में टैगिंग की गई है। साथ ही 8 हजार 687 पशुओं को गौ-शाला और गौठानों में शिफ्ट किए गए है।

नगर निगम ने विभिन्न जोन में आवारा पशुओं के विचरण रोकने बनाई कार्ययोजना

नगर निगम रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि आवारा पशुओं से मुक्त कराने के निरीक्षण के लिए मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है। साथ ही सभी जोन के चिन्हित स्थान पर आवारा पशुओं के न पाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। निगम क्षेत्र के पशु पालकों को अपने पशुओं को गौशाला में रखने की समझाइस दी जाएगी। इसकें अलावा दो पालियों में काऊ कैचर गाड़ी एवं संबंधित टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी पशुओं को पकड़ कर गौठान और कांजी हाउस में रखा जाएगा। पशुओं को कांजी हाउस और गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा और पशुपालक की सहमति पत्र और अर्थदंड के साथ ही पशुओं मुक्त किया जाएगा। कांजी हाउस और गौठान में पशुओं के चारा-पानी तथा अस्वस्थ्य पशुओं के ईलाज की व्यवस्था की गई है।
 

दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा :-

० राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सीओई (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा, जहां 10 हजार वर्ग फीट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए स्थान एवं लैब उपलब्ध होगा।

० मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बैंगलोर जीएसटी प्राधिकरण द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 12% जीएसटी लगाने के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस निर्णय को वापस लेने भारत सरकार से अनुरोध करने की बात कही, यदि ऐसा नहीं होता है तो 12% जीएसटी राशि का भार छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी।

० खेलकूद के लिए दुर्ग, भिलाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे दुर्ग, भिलाई, रिसाली के लोगों को आने-जाने में तकलीफ ना हो इसलिए एक सर्वसुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की।

रायपुर: गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में 4 रूपए लीटर की दर से अब तक 2 लाख 25 हजार 507 लीटर गौमूल क्रय किया गया है जिसका मूल्य 9 लाख 2 हजार 28 रूपए है। गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा गौमूत्र से अब तक 96,968 लीटर कीट नियंत्रक ब्रम्हास्त्र और 35,290 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत का उत्पादन किया जा चुका है, जिसका विक्रय किया जा रहा है। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य के किसानों द्वारा अब तक 93,777 लीटर जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और 33,193 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत क्रय कर खेती में उपयोग किया गया है। जिससे समूहों को कुल 59 लाख 4 हजार 475 रूपए की आय हुई है।
 

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायतों के 3 सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने कोंडागांव जिले के केशकाल जनपद पंचायत के डुंडाबेडमा ग्राम पंचायत के सचिव श्री दयानंद भारद्वाज, जांजगीर-चांपा जिले के जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत करमा के सचिव श्री सीलसर्जन खैरवार और कोरबा जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत रजगामार के सचिव और तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पर यह जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जुर्माने की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कर आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील के एक प्रकरण में ग्राम पंचायत डुंडाबेडमा में आवेदक के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत से संबंधित आय-व्यय, कैशबुक की छाया प्रति मांगी गई थी। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी देने में विलंब किया गया और आयोग के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। अन्य एक प्रकरण में ग्राम पंचायत करमा में आवेदक द्वारा वार्षिक लेखा रिपोर्ट की प्रति मांगी गई थी। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई। इसी तरह ग्राम पंचायत रजगामार में आवेदक द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा की रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा 30 दिवस में जानकारी नहीं दी गई और प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया। अतः राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत के सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में यूथ रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंधत्व निवारण समिति रायपुर के सहयोग से वर्तमान में फैल रहे संक्रामक रोग कंजेक्टिवाइटिस (आई फ्लू) की जांच एवं रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर किरण गजपाल की मार्गदर्शन पर यूथ रेडक्रॉस समिति की संयोजक डॉक्टर प्रीति शर्मा द्वारा आयोजित किया गया।।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र सहायक अधिकारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खो-खो पारा के द्वारा वर्तमान में फैले हुए नेत्र संक्रामक रोग आई फ्लू के लक्षण उपचार एवं बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी छात्रों को प्रदान की गई। छात्राओं ने कंजेक्टिवाइटिस से संबंधित प्रश्न पूछकर इससे संबंधित भ्रांतियों को दूर किया, कौन-कौन से प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इस संबंध में भी छात्राओं ने जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा छात्रावास की छात्राओं एवं महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार दवाइयों का वितरण भी किया। कार्यक्रम में लगभग चार सौ छात्राएं तथा यूथ रेडक्रॉस समिति के सदस्य डॉ वैभव आचार्य, डॉ विनीता साहू, डॉ हेमलता साहू एवं समाजशास्त्र विभाग की डॉ मनीषा महापात्र डॉ प्रमिला नागवंशी एवं अन्य प्राध्यापक गण उपस्थित थे। 

रायपुर: नगर पालिक निगम रायपुर में नेता प्रतिपक्ष मीनल छगन चौबे एवं भाजपा पार्षद मृत्युंजय दुबे का आरोप है कि शहर में गड्ढों की भरमार हो गई है बारिश के बाद नाली नालों का पानी आम लोगों के घर में घुसने लगा है आवारा मवेशी और डॉग आम लोगों को हमला कर शिकार बना रहे हैं इसके चलते लोगों में डर की स्थिति निर्मित होते जा रही है यहां तक की वर्तमान महापौर के कार्यकाल में कोई विकास कार्य भी नहीं हुए हैं लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है वहीं दूसरी तरफ महापौर प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षदों का दल पोल खोल अभियान की शुरुआत करने जा रहा है जो 5 अगस्त से जय स्तंभ चौक से शुरुआत होने जा रही है जो 10 अगस्त तक जारी रहेगी और इसमें महापौर को आईना दिखाने का काम विपक्ष के भाजपा पार्षद दल के सदस्य करेंगे

मीडिया कर्मी से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष मीनल छगन चौबे मृत्युंजय दुबे अमर बंसल ने बताया कि सड़कों की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है रिंग रोड फ्लाईओवर आदि में गुणवत्ता विहीन काम हुआ है गाड़ियां फस रही है और लोग गिर रहे हैं गोल बाजार में समस्या बढ़ती जा रही है विपक्ष समय-समय पर इन बातों को उठाकर संज्ञान मिलाता रहा है लेकिन अब तक निगम में महापौर की टीम के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है पूरे शहर की स्थिति दुर्गति समान हो गई है स्मार्ट सिटी अमृत मिशन तमाम योजनाओं की बर्बादी कर दी है वायु गुणवत्ता के लिए 48 और 29 व 37 करोड रुपए दिए गए लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ जगह-जगह अवैध ठेला खड़ा कर दिया गया इससे टेल्लापुर बन गया है |

विपक्ष पोल खोल अभियान के साथ आने वाले दिनों में सामान्य सभा में भी बेहतर तरीके से मुद्दों को उठाने जा रहा है और 24 से अधिक विषयों पर तैयारी की है ताकि आम लोगों की समस्याओं का सामना महापौर से कराया जा सके और निराकरण कराया जा सके 11 अगस्त को सामान्य सभा बुलाई गई है जबकि नियमानुसार 4 महीने में एक बार सामान्य सभा होनी चाहिए जो 6 महीने में एक बार होने जा रही है यूनीपोल घोटाले को लेकर के भी महापौर ने बड़ी चर्चाएं की थी लेकिन आज तक उसका क्या हुआ नहीं स्पष्ट किया है सामान्य सभा ना होकर वह चुनावी सभा हो गई है ऐसा लगने लगा है यूजर चार्ज में भी महापौर ने पिछले समय चक्रवृद्धि ब्याज की पद्धति से लोगों से टैक्स वसूले गए थे अब इस बार इस चक्रवृद्धि की व्यवस्था को हटाने जा रही है यह कहां की स्थिति है और क्यों है यह भी विपक्ष का पार्षद दल पूछेगा और जानकारी लेगा 

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आज यहां भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस सरकार पर एक अरबों रुपये के गोठान घोटाले का तथ्यात्मक आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गोठान कांग्रेसी भ्रष्टाचार के स्मारक बन गए हैं। एक गाय के पीछे तीन चरवाहे तैनात हैं और एक एक गाय पर 40-40 लाख रुपये खर्च करना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मद का पैसा जनता के लिए मिला, जिसे कांग्रेस की सरकार ने गोठान की आड़ में कांग्रेस के लोगों पर लुटा दिया। इस सरकार के सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। गोठान घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के हवाले से जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वीकार कर चुकी है कि प्रदेश में गोठान योजना पर कुलल 1134 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जबकि लावारिस गायों की संख्या सिर्फ 3380 है। जिसका सीधा मतलब यह है कि हर गाय पर लगभग 40 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि लावारिस गायों की संख्या मात्र 6 जिलों की है। 3380 गाय गोठान में हैं। प्रदेश में 9303 चरवाहे तैनात हैं। मतलब हर गाय पर यह सरकार 3 चरवाहे रखे हुए है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 10240 गौठान समितियों का गठन गायों के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के गुजारे के लिए किया गया है। सड़कों पर मवेशी हैं तो यह रोका छेका के नाम पर करोड़ों रुपए कहां जा रहे हैं?

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एक गाय के ऊपर 40 लाख रुपए खर्च करना क्या छत्तीसगढ़ मॉडल है? हर गाय पर तीन चरवाहे के बावजूद सड़कों पर मवेशियों को रोक नहीं पा रहे। गोठानों के बारे में विधानसभा में जानकारी मांगी गई तो 10240 गोठानों का निर्माण करने की जानकारी मिली इसमें 1334 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए गए। निर्माण पर 11 लाख 42 हजार करोड़ खर्च हुए, शेड निर्माण में 192 करोड़ खर्च हुआ, चरवाहों की संख्या 9303 और लावारिस गायों की संख्या है 3380। यह विधानसभा के प्रश्न में बताया गया है। 35 जिलों में से सिर्फ 6 जिलों में लावारिस गाय हैं। बाकी जिलों में सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वहां गौठान मैं गाय नहीं रखी जा रही। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह गोठान गायों के लिए हैं, जनता के लिए हैं या कांग्रेस नेताओं के घोटालों के लिए यह गौठान बनाएं हैं?

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रोकाछेका के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यह जो रोका छेकाका है, यह जानवरों को सड़कों पर आने से रोकने के लिए है या जानवरों के द्वारा मानव को सड़कों पर रोकने के लिए है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाजपा ने जो घोटालों की पोल खोलने का कार्यक्रम चलाया था उस कार्यक्रम के माध्यम से यह बात सामने आ गई थी कि गौठान भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। यह जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, यह कहां खर्च हुए?

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हैं कि बिना पलक झपकाए हर पल झूठ बोलते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि बारिश में सड़कों पर गौ माता बैठी है उन्हें छत का सहारा दीजिए। करोड़ों खर्च कीजिए मगर गौ माता को इस तरह न छोड़े। यह गौठान जो भ्रष्टाचार के स्मारक हैं। यह गौ माता के काम के नहीं हैं। विधानसभा में जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है। उसके दस्तावेज मौजूद हैं। सरकार ने 1334 करोड़ 65 लाख का घोटाला किया है। हम चाहेंगे कि ईडी शराब घोटाला कोयला घोटाला की तरह इस मामले में सरकार को भी आबरू करे।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गौठान घोटाले की जांच बहुत जरूरी है। इसमें जो पैसा खर्च किया गया, वह सब केंद्र का है। मनरेगा का पैसा, 14वें वित्त आयोग का पैसा, 15वें वित्त आयोग का पैसा, डीएमएफ का पैसा, समस्त प्राधिकरण का पैसा, अधोसंरचना मद का पैसा, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा, सीएसआर का पैसा है। राज्य सरकार ने अपने मद से गौठान के लिए क्या खर्च किया है, सरकार को यह बताना चाहिए। मनरेगा से 816 करोड़ रुपए खर्च किए। जो पैसा मजदूरी में बंटना चाहिए, वह भ्रष्टाचार में बंट गया। 14वें वित्त आयोग का 99 करोड़ 15 वे वित्त आयोग का 74 करोड़, डीएमएफ का 81 करोड़, समस्त प्राधिकरण का 23 करोड़ संरचना मद का 7 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन का 9 करोड रुपए सीएसआर 71 लाख अन्य मदद से 22 करोड़ खर्च किया गया है। आखिर इन्हें केंद्र द्वारा जन हितेषी कामों के लिए दिए जाने वाले पैसे को इस तरह खर्च करने का अधिकार किसने दे दिया। आम जनता को फायदा मिलना चाहिए उसके लिए पैसा दिया जाता है लेकिन कांग्रेस सरकार ने कांग्रेसियों को लाभ पहुंचाने के लिए घोटाला किया। इसकी जांच होना चाहिए।

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ,सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल व भाजयुमो जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता उपस्थित थे। 

पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि

ऽ भाजपा के छत्तीसगढ़ नेता बार-बार राज्य पर अहसान जता रहे है कि राज्य, केंद्र के सहयोग पर चल रहा है, आज भी पत्रकार वार्ता में भाजपा ने केंद्रीय सहायता पर अहसान जताया है। जबकि हकीकत है केंद्र, राज्य को देता कम है, राज्य से वसूलता ज्यादा है।

ऽ छत्तीसगढ़ से केन्द्र को विभिन्न मदो से सेन्ट्रल, जीएसटी, इनकम टैक्स, पेट्रोलियम पदार्थो पर सेन्ट्रल एक्साईज, कोल खनन, आयरन ओर बाक्साईट टिन के खनन से तथा रेल भाड़ा से पिछले पांच वर्षो में 461908.66 करोड़ रू. वसूला है। इन पांच वर्षो में राज्य के हिस्से में 192190.76 करोड़ रू. मिला। वसूली गयी राशि से 269717.93 कम मिला। इसमें भी विभिन्न मदो में केन्द्र राज्य के हिस्से का 55000 हजार करोड़ रू. अभी तक नहीं दिया है। कुल राशि राज्य को मात्र 137190.76 करोड़ ही मिली है। जितना केंद्र से मिला है उससे ज्यादा 1.70 लाख करोड़ तो कांग्रेस सरकार ने अकेले किसानों के ऊपर खर्च किया है।

ऽ विगत 5 वर्षो में केन्द्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल मिले मात्र 27438 करोड़ और छत्तीसगढ़ से केन्द्र द्वारा वसूली औसत हर साल 92382 करोड़ अर्थात छत्तीसगढ़ से कुल वसूली का 29.7 प्रतिशत ही छत्तीसगढ़ को मिला है। विगत 5 वर्षो में छत्तीसगढ़ से केन्द्र द्वारा कुल वसूली का 70.3 प्रतिशत केन्द्र की मोदी सरकार के पास।

ऽ छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है स्टील सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी होनेके साथ ही कोयला, बॉक्साइट, आयरनओर और टीन के खनन में भी अग्रणी राज्य जीएसटी लागू होने से उत्पादक राज्यों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति 30 जून 2022 से बंद कर दी गई है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए लगाए जाने वाला है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर 31 मार्च 2026 तक वसूलेगी। अर्थात वसूली मार्च 2026 तक जारी रहेगी लेकिन देनदारी 30 जून 2022 से बंद है?

ऽ केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग सभी केंद्रीय योजनाओं में केंद्रास कम करके उसी अनुपात में राज्यांश बढ़ा दिए गए, अर्थात् राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ा।

ऽ सेंट्रल एक्साइज में कटौती करके उसी अनुपात में सेस लगाया गया, ताकि उस केंदीय कर की वसूली पर जो 41 परसेंट हिस्सा राज्यों को दिया जाता है उससे वंचित किया जाए, सेस की राशि में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता।

स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का रवैया सहकारी संघवाद और राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ है।

A. विगत 5 वर्षों में केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ से कुल वसूली/ कमाई

1. CGST छत्तीसगढ़ से वसूला गया सेंट्रल जीएसटी
2018-19 8950
2019-20 9422
2020-21 9627
2021-22 13022
2022-23 13966
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कुल 5 साल में - 54987 करोड
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2. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ से संग्रहण के वर्षवार आंकड़े(इनकम टैक्स)
2017-18 4998.11
2018-19 5272.04
2019-20 5008.88
2020-21 4451.08
2021-22 7782.70
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कुल - 27012.81 करोड़
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3. पेट्रोलियम उत्पाद पर सेंट्रल एक्साइज 2014 की तुलना में पेट्रोल पर 203 परसेंट और डीजल पर 530 परसेंट बढ़ाया गया। कुल वसूली वर्षवार निम्नानुसार हैं
2018-19 2.8 लाख करोड़
2019-20 2.9 लाख करोड़
2020-21 3.71 लाख करोड़
2021-22 4.3 लाख करोड़
2022-23 4.5 लाख करोड़
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कुल 18.21 लाख करोड़
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इसमें से छत्तीसगढ़ से 4.6 प्रतिशत अर्थात् 83766 करोड़ (5 वर्ष में)

4. कोल खनन में विगत वर्ष बेस प्राइस पर 14 प्रतिशत के रूप में 2024 करोड़ अर्थात् केंद्र को छत्तीसगढ़ से कोयले से कमाई 18025.57 करोड़ प्रतिवर्ष अर्थात विगत 5 वर्षों में 90142.85 करोड़

5. आयरनओर, बॉक्साइट, टीन इत्यादि खनन से 20000 करोड़ प्रतिवर्ष अर्थात् विगत 5 वर्षों में 100000 लाख करोड़

6. केवल बिलासपुर जोन से रेलवे को शुद्ध मुनाफा 20 हजार करोड़ से 22 हजार करोड़ प्रतिवर्ष अर्थात् विगत 5 वर्षों में 106000 करोड़
इस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विगत 5 वर्षो में छत्तीसगढ़ से कुल अर्जित आय
1. सेंट्रल जीएसटी 54987 करोड़
2. प्रत्यक्ष कर (आयकर) 27012.81
3. पेट्रोलियम 83766
4. कोयला 90142.85
5. आयरन/टीन/बॉक्साइट 100000
6. रेलवे 106000 करोड़
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कुल - 461908.66 करोड़
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B. विगत 5 वर्षों में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को कुल मिली राशि वर्षवार

1. केंद्रीय करों में 5 वर्षो राज्य का हिस्सा (सेन्ट्रल एक्साइज, सेन्ट्रल जीएसटी, आयकर से मिली राज्य को राशि)
2018-19 22955
2019-20 20206
2020-21 20337.55
2021-22 25331.44
2022-23 27823.25
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कुल - 116653.24 करोड़
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2. केंद्र से 5 वर्षो में प्राप्त विभिन्न सहायता अनुदान विभिन्न योजनओं के अंश (आवास, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी आदि)
2018-19 15713
2019-20 13611
2020-21 12812.49
2021-22 16650
2022-23 16750
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कुल - 75537.49 करोड़
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विगत 5 वर्षों में केंद्र से छत्तीसगढ़ को प्राप्त कुल राशि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 116653.24+ सहायता अनुदान 75537.49 करोड़ दोनों का कुल टोटल = 192190.73 करोड़। इसमें से भी लगभग 55000 करोड़ छत्तीसगढ़ के हक और हिस्से का केन्द्र के पास बकाया अर्थात मिला केवल कुल 137190.76 करोड। केन्द्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल मिले मात्र 27438 करोड़।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, नितिन भंसाली, अजय गंगवानी, प्रकाश मणि वैष्णव, ऋषभ चंद्राकर, विकास बजाज उपस्थित थे।
 

रायपुर: एक ऐतिहासिक पहल में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते रहे हैं। यह देखते हुए कि रेलवे देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन है, उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी।

इस योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है. 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के 9 स्टेशन इन योजना में सम्मिलित हैं । बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग के साथ साथ अकलतरा, भिलाई पावर हाउस ,तिल्दा-नेवरा, गोंदिया, वडसा एवं चांदा फोर्ट स्टेशनों में व्यापक प्रस्तावित विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा ।

 
स्टेशनों के पुनर्विकास से जुड़े कामों के पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं मिला करेंगी । अभी इन स्टेशनों पर सभी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस योजना के बाद में स्टेशनों में व्यापक यात्री सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा ।

पुनर्विकास के बाद बिलासपुर , रायपुर और दुर्ग स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षक केंद्र बनेंगे .यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ रोजगार बढ़ने की व्यापक संभावना विकसित होगी जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा ।

शहर के दोनों किनारों के उचित एकीकरण के साथ इन स्टेशनों को 'सिटी सेंटर' के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित शहर के समग्र शहरी विकास की समग्र दृष्टि से प्रेरित है।

ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में 07, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन शामिल हैं। गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 और अन्य सम्मिलित हैं ।

इस योजना में आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए यातायात परिसंचरण, अंतर-मॉडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए साइनेज को सुनिश्चित करेगा। स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।

बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल रहेंगी :-

• स्टेशन बिल्डिंग के दोनों तरफ से शहर व्यापक एंट्री का प्रावधान
• लिफ्ट एवं एस्कलेटर का प्रावधान
• Eqivalent कार पार्किंग की सुविधा
• पूर्ण ग्रीन बिल्डिंग
• यात्री सुविधायुक्त विशाल कान्कोर्स
• विशाल छतआवरण
• नए बड़े फुटओवरब्रिज
• स्टेशन की छतों पर सोलर पैनल,रेन वाटर हार्वेस्टिंग
• प्रस्तावित स्टेशन बिल्डिंग में हेरिटेज महत्व के साथ साथ स्थानीय कला और संस्कृति का समावेश

इनके अतिरिक्त अकलतरा, तिल्दा-नेवरा, भिलाई पावर हाउस, गोंदिया, वडसा एवं चांदा फोर्ट स्टेशनों के यात्री सुविधाओं के व्यापक पुनर्विकास कार्य की विशेषताओं में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया जाएगा । 

अमृत भारत स्टेशन स्कीम रेल्वे की एक महात्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत स्टेशनों पर निम्नलिखित यात्री सुविधाओं के विस्तार की योजना है :

• आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त फुटओवर ब्रिज का प्रावधान
• लिफ्ट एवं एस्कलेटर का प्रावधान
• सर्कुलटिंग एरिया का उन्नयन
• वेटिंग हाल और टायलेट्स का उन्नयन
• स्टेशन लाईटिंग में सुधार,साइनेज, ट्रेन एवं कोच इंडिकेटर बोर्ड्स की सुविधा /उन्नयन
• पार्किंग एरिया में वृद्धि
• प्लैटफ़ार्म एरिया का विस्तार / शेड द्वारा कवरिंग
• स्थानीय कला और संस्कृति के अनुसार स्टेशन के वाह्य स्वरूप का उन्नयन
 

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के राज्य भार प्रेषण केंद्र में वियुत पारेषण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सबकमेटी फॉर आपरेशन एंड प्रोटेक्शन (सोप) की बैठक हुई, जिसमें बायोमास से बिजली उत्पादन करने वाले उत्पादकों को ग्रिड के संचालन एवं सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। इसमें एक वेबसाइट पेज का भी लोकार्पण किया गया, जिससे बायोमास से बिजली उत्पादन करने वाले उत्पादक पारेषण ग्रिड से जुड़ने संबंधी प्रक्रिया का निष्पादन में सहायता मिलेगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्जवला बघेल के मार्गदर्शन में हुई बैठक में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। डंगनिया स्थित भार प्रेषण केंद्र के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कार्यपालक निदेशक श्री केएस मनोठिया ने सर्वप्रथम सभी आगंतुकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर सबकमेटी फॉर आपरेशन एंड प्रोटेक्शन का गठन किया जाता है, इसका उद्देश्य पारेषण ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुरूप उत्पादन, वितरण, उपकेंद्र तथा भार प्रेषण केंद्र के बीच सामंजस्य बनाकर कार्य करना है। इसमें विचार-विमर्श से पारेषण प्रणाली सुचारू रुप से संचालित करने में सहायता मिलता है। बैठक में प्रदेश की विद्युत उत्पादन की स्थिति एवं बढ़ती मांग के बारे में विस्तार से बताया गया। इसमें कार्यपालक निदेशकगण सर्वश्री आरके शुक्ला, डीके चावड़ा, आरए पाठक, एमएस चौहान, मुख्य अभियंता श्री अविनाश सोनेकर, श्रीमती कल्पना घाटे, एसीई श्री गिरीश गुप्ता सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

रायपुर (छत्तीसगढ़): संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा लाई जा रही जनहित योजनाओं को पश्चिम विधानसभा के जन-जन तक पहुँचाने का कार्य निरन्तर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनता दिखाई दे रहा है। जहाँ कोई भी वर्ग जाति का भेदभाव नहीं है, बल्कि हर वर्ग के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार आमजनों के हित में बहुउपयोगी योजनाओं को उनके पास ही पहुँचाने का कार्य कर रही है।

विधायक विकास उपाध्याय ने इन्हीं योजनाओं में से आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई योजना जनकल्याण हेतु पश्चिम विधानसभा के वार्ड क्र.15 अंतर्गत हमर अस्पताल गुढ़ियारी में जन मानस की परेशानियों को दृष्टिगत् रखते हुए अतिरिक्त 20 बिस्तर हेतु भूमि पूजन किया। तत्पश्चात् वार्ड क्र. 18 अंतर्गत जनता कॉलोनी पानी टंकी के पास गुढ़ियारी में हमर क्लीनिक, वार्ड क्र.23 कोटा अंतर्गत दो स्थानों नया बीएसयूपी कॉलोनी एवं स्टेडियम के पीछे हमर क्लीनिक, वार्ड क्र.38 अंतर्गत कारी तालाब आमापारा के पास हमर क्लीनिक का भूमि पूजन कर लोगों को सौगातें दी हैं। उन्होंने बताया कि हमर क्लीनिक में बीपी शुगर टेस्ट एवं 14 अन्य प्रकार के ब्लड टेस्ट, ओपीडी सुविधा एवं सबसे महत्वपूर्ण टीकाकरण की सुविधा आमजनों को प्राप्त होगी। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि अब छोटी-छोटी स्वास्थ्यगत् समस्याओं के लिए निजी अस्पताल की तुलना यह क्लीनिक लाभकारी सिद्ध होगा। आज भूमि पूजन के दौरान विधायक विकास उपाध्याय के साथ सुनील बाजारी, संजय अवस्थी, सुमित जोशी, सोनू ठाकुर, हेमलाल नायक, दिलीप गुप्ता, शानू दीवान, दीपेन्द्र ठाकुर, मनीषा शर्मा, मनोज सारथी, आकाश दीवान, प्रवीण झा, प्रकाश जगत, अभय ठाकुर, प्रकाश माहेश्वरी, उमेश साहनी, नट्टू भिंसरा, योगेश तिवारी, पंकज ठाकुर, नीतिश शर्मा, दिनेश फूटान, वार्ड के काफी संख्या में महिलाओं सहित गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।

नारायणपुर: उप संचालक समाज कल्याण द्वारा प्राप्त जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं की राशि में 1 जुलाई 2023 से वृद्धि की गई है। जिसमें पूर्व में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60-79 वर्ष आयु वर्ग हेतु 350 रूपये प्रतिमाह (200 केन्द्रांश, 150 राज्यांश), 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग हेतु 650 रूपये प्रतिमाह (500 केन्द्रांश, 150 राज्यांश), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 350 रूपये प्रतिमाह (200 केन्द्रांश, 150 राज्यांश), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना 500 रूपये प्रतिमाह (300 केन्द्रांश, 200 राज्यांश), सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 350 रूपये (राज्य योजना), सुखद सहारा योजना 350 रूपये (राज्य योजना) एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना 350 रूपये (राज्य योजना) प्रतिमाह प्रदाय किया जाता था।

वर्तमान में पेंशन राशि में वृद्धि पश्चात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60-79 वर्ष आयुवर्ग हेतु 500 रूपये प्रतिमाह (200 केन्द्रांश, 300 राज्यांश), 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग हेतु 650 रूपये प्रतिमाह (500 केन्द्रांश, 150 राज्यांश), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 500 रूपये प्रतिमाह (200 केन्द्रांश, 300 राज्यांश), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना 500 रूपये प्रतिमाह (300 केन्द्रांश, 200 राज्यांश), सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 500 रूपये (राज्य योजना), सुखद सहारा योजना 500 रूपये (राज्य योजना) एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना 500 (राज्य योजना) राशि प्रतिमाह प्रदाय किया जाएगा। उक्त राशि 01 जुलाई 2023 से देय होगी। जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना सेे 4191, 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के 474, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना सेे 1669, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना सेे 265, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सेे 1009, सुखद सहारा योजना सेे 642, तथा मुख्यमंत्री पेंशन योजना सेे 5761 हितग्राही लाभांवित हो रहे हैं।
 

नारायणपुर: आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण, अभ्यार्थी जो हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र का आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा 7 अगस्त सायं 5.30 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribaleg.gov.in व जिले के वेबसाईट
www.narayanpur.gov.in से अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते हैं।
 

धमतरी: शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरूद में एससीव्हीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रवेशित सत्र 2021 द्विवर्षीय एवं अगस्त 2022 प्रवेशित एक वर्षीय व्यवसाय के नियमित पात्र प्रशिक्षणार्थी एवं अन्य व्यावसायों के पूरक पात्र प्रशिक्षार्थी जिनके प्रयास शेष हैं, परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा 16 अगस्त से 24 अगस्त तक होगी। आईटीआई कुरूद के प्राचार्य ने बताया कि नियमित एवं पूरक पात्र प्रशिक्षार्थियों से 7 अगस्त तक परीक्षा शुल्क, दसवीं, आईटीआई की अंकसूची की छायाप्रति और दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ कार्यालयीन समय पर संस्था के प्रशिक्षण शाखा में उपस्थित होकर परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं।

मनेंद्रगढ़: भारत सरकार के निर्देशानुसार देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विगत दो वर्षों के आयोजन का समापन कार्यक्रम “मेरी माटी मेरा देश“ अभियान के रूप में मनाया जाना है। इस हेतु संस्कृति विभाग द्वारा पत्र जारी कर बताया गया है कि यह कार्यक्रम उन वीरों का सम्मान करने के लिए है, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना आज त्याग दिया। इन वीरों के सम्मान में प्रदेश की सभी पंचायतों से मिट्टी एकत्र कर कर्तव्य पथ दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक और एक अमृत वाटिका निर्मित कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित किया जाना है।

“मेरी माटी मेरा देश“ अभियान कार्यक्रम के तहत पंचायत एवं नगर निगम क्षेत्रों में 9 से 15 अगस्त 2023, जनपद स्तर पर 12 से 20 अगस्त, स्थान की पहचान कर्तव्य पथ पर स्मारक निर्माण आदि 21 से 26 अगस्त, युवा दल का आगमन एवं अंतिम कार्यक्रम की तैयारी 27 से 28 अगस्त तथा कर्तव्य पथ पर अति महत्वपूर्ण अतिथियों के समक्ष अंतिम कार्यक्रम 29 से 30 अगस्त 2023 तक होंगे।

कार्यक्रम में दो भाग होंगे जिसमें पंचायत स्तरीय कार्यक्रम और पंचायत से जनपद पंचायत और दिल्ली तक मिट्टी यात्रा आयोजित होगी। सबसे पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक शिलापलकम स्थापित कर 9 से 15 अगस्त 2023 के मध्य लोकार्पण किया जाएगा जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कर ध्वजारोहण तथा राष्ट्रगान का गायन होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले मुट्ठी भर मिट्टी या मिट्टी का दीया हाथ में लेकर पंचप्राण की शपथ लेंगे। वसुधा वंदन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के द्वारा 75 देशी और ज्यादा समय तक टिकाऊ पौधों का पौधारोपण किया जायेगा। यह पौधारोपण 75 साल के स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। मिट्टी यात्रा कार्यक्रम में प्रत्येक गाँव से मिट्टी जनपद पंचायत स्तर पर लाया जायेगा। उसके बाद जनपद पंचायत स्तर से मिट्टी को एकत्रित कर कलश में एकत्र कर दिल्ली भेजा जावेगा। अंतिम कार्यक्रम ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का होगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 27 से 30 अगस्त के बीच में मिट्टी कलश ले जाया जावेगा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 30 अगस्त को अमृत वाटिका के साथ पौधारोपण द्वारा एकेएएम स्मारिका को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जायेगा।

रायपुर: भाजपा ने कांग्रेस पर झूठी घोषणा करने का आरोप लगाया है. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि सरकार की घोषणाओं पर अमल नहीं होता. कांग्रेस विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने लगभग सभी घोषणाओं को पूरा किया है.

भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि 2 जनवरी 2021 को नारायणपुर की सभा में सड़क निर्माण की घोषणा की गई थी. लेकिन आज तक नारायणपुर से अंतागढ़ 50 किलोमीटर का मार्ग बनाने का काम आज तक शुरू नहीं हुआ है. प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया गया है.

विक्रम उसेंडी के आरोप पर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के पहले क्या वादा किया था, और चुनाव के बाद उनकी क्या सोच है. ये सबको पता है. 15 लाख सबके अकाउंट में आने की बात कही थी.

उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले हमने जनघोषणापत्र बनाया था. बीजेपी की 15 साल सरकार रही उसके बीच जनता की मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी. हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग सभी घोषणाओं को पूरा किया है.

कबीरधाम: प्रदेशभर के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं. अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दैनिक वेतनभोगी संघ के लोग समय-समय पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है. जिसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर कर्मचारी 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. कबीरधाम जिले में भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हड़ताल से विभागों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.

नियमितीकरण की मांग को लेकर जिले के अलग-अलग 22 विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये है. जिससे विभागों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. कवर्धा के राजीव गांधी पार्क में जिले भर के सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रोजाना जुट रहे है और अपने अधिकारों के लिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे है. आंदोलनरत कर्मचारियों की माने तो चुनाव पूर्व वर्तमान सरकार ने उन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब फिर चुनाव आ गया लेकिन आज उनके नियमितीकरण की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. पूर्व में भी आंदोलन किया गया. जिसपर सिर्फ आश्वासनही मिला था लेकिन इस बार सभी दैनिकवेतनभोगी कर्मचारी आरपार की लड़ाई के मुड में है. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक अपना काम बंद रखेंगे.

रायपुर: एशियन गेम्स एवं कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की वेटलिफ्टर कुमारी ज्ञानेश्वरी यादव की प्रतिभा को राज्य सरकार के प्रोत्साहन से नई उड़ान मिल गई है। खुशी से चहकते कु. यादव ने आज शाम यहां राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान इसका भरपूर इजहार किया।

कुमारी ज्ञानेश्वरी ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मुझे पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति मिल गई है। जिसने मेरी खेल प्रतिभा में नया जोश भर दिया है। साथ ही इससे मुझे अपने खेल के बेहतर प्रदर्शन के लिए और प्रोत्साहन मिला है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुलाकात के दौरान वेटलिफ्टर कु. ज्ञानेश्वरी यादव की खेल प्रतिभा की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बिटिया कु. यादव के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन से राजनांदगांव ही नहीं बल्कि हमारा प्रदेश और देश भी गौरान्वित हुआ है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव के जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चौम्पयनशिप में 3 रजत पदक जीतने पर पुलिस विभाग में एएसआई पद पर नौकरी देने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहराया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जूनियर एवं सीनियर वर्ग में वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्होंने जूनियर एशियन चौम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी हासिल किया है।